रायपुर। प्रदेश के 58 लाख मनरेगा मजदूरों के लिए यह बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने मनरेगा भुगतान में गड़बड़ी की शिकायतों के मद्देनजर एक बड़ा डिजीटल कदम उठाया। प्रदेश के 58 लाख से अधिक सक्रिय श्रमिकों का ई-केवाईसी (e-KYC) अपडेट कर लिया गया है।

बतादें कि गांवों में मनरेगा के काम के दौरान अक्सर फर्जी हाजिरी की शिकायतें मिलती थीं। इसे खत्म करने के लिए अब मजदूरों की हाजिरी मोबाइल ऐप के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन से दर्ज की जा रही है।

गौरतलब है कि इससे अब कोई दूसरा व्यक्ति किसी और की जगह हाजिरी नहीं लगा पाएगा। इससे कागजों में होने वाले हेर-फेर पर पूरी तरह से रोक लगेगी। मिली जानकारी के अनुसार, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकार ने 11 लाख से ज्यादा कामों (परिसंपत्तियों) की जियो टैगिंग भी पूरी कर ली है। 11 हजार से ज्यादा ग्राम पंचायतों में 2.86 लाख कार्यों की लिस्ट GIS तकनीक से तैयार की गई है, ताकि गांव की जरूरत के हिसाब से नए काम तय हो सकें।

बता दें कि गांवों में अब QR कोड लगाए गए हैं। कोई भी ग्रामीण अपने मोबाइल से इसे स्कैन करके काम की पूरी जानकारी ले सकता है। पिछले कुछ महीनों में 5 लाख से ज्यादा बार इन कोड्स को स्कैन किया गया है।