स्थानीय लोगों ने यह भी बताया है कि पर्यटकों की सुरक्षा के बारे में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के निर्देशों के बावजूद, कांगड़ा घाटी में खतरनाक जलाशयों में पर्यटकों को जाने से रोकने के लिए बहुत कम काम किया गया है। चार साल पहले एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और जलाशयों के पास चेतावनी बोर्ड लगाए ताकि मंडी ज़िले में आंध्र प्रदेश के 24 इंजीनियरिंग छात्रों के डूबने जैसी दुखद घटनाओं को रोका जा सके। स्थानीय लोगों ने ज़िला प्रशासन से आग्रह किया है कि वे "बाथू की लड़ी" के आस-पास तुरंत चेतावनी बोर्ड लगाएं और सुरक्षाकर्मियों की स्थायी तैनाती सुनिश्चित करें ताकि पर्यटकों और श्रद्धालुओं की जान खतरे में न पड़े। 

 देलही : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज फ्रांस के एवियन में जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। वर्ष 2026 में दोनों नेताओं के बीच यह तीसरी मुलाकात थी, जो भारत-यूएई की मजबूत और जीवंत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को दर्शाती है।

दोनों नेताओं ने जनवरी 2026 में राष्ट्रपति महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भारत यात्रा और मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के परिणामस्वरूप प्रौद्योगिकी, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति तथा सकारात्मक घटनाक्रमों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।

प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतरराष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान के महत्व को रेखांकित किया। दोनों पक्षों ने होर्मुज स्ट्रेट से निरंतर निर्बाध, सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के आवाजाही और व्यापार जारी रखने का आह्वान किया।

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को इस वर्ष के अंत में भारत की मेजबानी में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।

प्रशासन भीड़ प्रबंधन और यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए लगातार निगरानी बनाए हुए है ताकि पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। कुल मिलाकर, शहर में इस समय पर्यटन सीजन अपने चरम पर है और बढ़ती भीड़ ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को तो मजबूती दी है, लेकिन यातायात और पार्किंग व्यवस्था पर दबाव भी काफी बढ़ा दिया है। 

आज जब दुनिया की सेनाएं अधिक सटीक, तेज और लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों की ओर बढ़ रही हैं, तब पिनाका LRGR भारत को उसी कतार में खड़ा करता है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि यह रॉकेट कितनी दूर तक मार कर सकता है, बल्कि यह भी है कि क्या आने वाले समय में ऐसी स्वदेशी तकनीकें भारत को रक्षा क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर और रणनीतिक रूप से अजेय बना पाएंगी? 

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आगामी छह-सात माह में बड़े त्यौहार, सांस्कृतिक पर्व एवं मेले मनायें जायेंगे। ये सभी त्यौहार हमारी धार्मिक आस्थाओं और प्रकृति के प्रति हमारी कृतज्ञता के प्रतीक हैं। इन सभी अवसरों पर संस्कृति विभाग सभी समाजों को, उनकी आस्थाओं और सांस्कृतिक परम्पराओं को जोड़कर वृहद आयोजन करें। आल्हा-ऊदल वीर रस गायन के प्रतीक हैं, उनकी स्मृति में आयोजन किए जाएं। श्रावण महोत्सव और भुजरिया पर्व भी मनाएं। नागपंचमी पर जैव विविधता संरक्षण (सर्प प्रजातियों के संरक्षण) का संदेश दिया जाये। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि संस्कृति विभाग लोगों को जोड़कर ऐसे आयोजन करें, जिनसे हमारी कला और संस्कृति के संवर्धन के साथ ही सरकार के संदेश का भी प्रसार हो।

मुख्यमंत्री सोमवार को मंत्रालय में संस्कृति विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं एवं गतिविधियों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश की कला, संस्कृति, परम्पराएं और समृद्ध पुरातात्त्विक धरोहरें प्रदेश की अमूल्य पूंजी हैं, जिन्हें संरक्षित और संवर्धित करना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए योजनाबद्ध और प्रभावी प्रयास किए जाएं। डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के सांस्कृतिक अभ्युदय के लिए हमारी सरकार हर जरूरी प्रयास कर रही है। हम समाज को साथ लेकर इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बैठक में संस्कृति, पर्यटन एवं धार्मिक न्यास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संस्कृति विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 के लिए तैयार किये गये 'कला पंचांग' का विमोचन भी किया। इसमें विभाग द्वारा वर्ष भर की जाने वाली कलात्मक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का पूरा कैलेंडर तैयार किया गया है। अब इन्हें सिलसिलेवार क्रियान्वित किया जायेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भविष्य में प्रदेश में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का दायरा और तेजी से बढ़ेगा। विभागीय आंतरिक विशेषताओं और विशेषज्ञताओं का समुचित संयोजन करते हुए संस्कृति विभाग की और बेहतर पुनर्संरचना की जाये। विभागीय गतिविधियों का आधुनिक संदर्भों में विस्तार भी किया जाये। उन्होंने कहा कि संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास और कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग सभी मिलकर काम करें, ताकि प्रदेश में धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिले। इससे प्रदेश में उत्कृष्ट कारीगरी से निर्मित होने वाले क्रॉफ्ट आइटम्स, हैंडलूम आइटम्स और कशीदाकारी को भी पहचान मिलेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सम्राट वीर विक्रमादित्य के नाम से एक पृथक अकादमी का गठन किया जाये। इसमें विक्रमादित्य के जीवनवृत्त पर समग्र शोध एवं अन्य संगत गतिविधियां भी संचालित की जायें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य के बाहर के प्रसिद्ध मंदिरों और देव स्थानों के अतिरिक्त अब प्रदेश में मौजूद 2 ज्योतिर्लिंगों, जागृत एवं मंशापूर्ण शक्ति पीठों एवं अन्य धार्मिक स्थलों को भी मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना में शामिल किया जाये।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विशेष रूप से श्रीराम वन गमन पथ और श्रीकृष्ण पाथेय परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को इनके निर्माण कार्यों में और अधिक गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उक्त दोनों परियोजनाएं धार्मिक आस्था के केंद्र होने के साथ ही प्रदेश के सांस्कृतिक और पर्यटन विकास की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनका कार्य शीघ्र पूर्ण होने से प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को नई दिशा मिलेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सांस्कृतिक गतिविधियों में जनसहभागिता बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के गांवों, कस्बों और शहरों में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाए, ताकि नई पीढ़ी अपनी समृद्ध कला और सांस्कृतिक विरासत से परिचित हो सकें।

बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संस्कृति विभाग की विभिन्न योजनाओं, संरक्षण कार्यों तथा आगामी सांस्कृतिक आयोजनों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को और सशक्त बनाने के लिए समन्वित प्रयास किए जाने पर बल दिया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भोपाल के नजदीक जगदीशपुर स्थित पुराने किले की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि इस किले के इतिहास को जीवंत करने और इसे राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए भविष्य में जल्द ही यहां स्टेट कैबिनेट मीटिंग की जायेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में जन्मे या यहां से निकलकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले गायकों, कलाकारों और अन्य जनों की जानकारी एकत्रित कर इन्हें मध्यप्रदेश में प्रस्तुति देने के लिए राज़ी किया जाये। इससे मध्यप्रदेश की कला एवं सांस्कृतिक विविधताओं को देश-दुनिया में नई पहचान और एक्सपोजर मिलेगा और अपनी माटी से जुड़कर ऐसे कलाकारों को भी खुशी होगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पद्म पुरस्कारों के लिए प्रदेश के कलाकारों, समाजसेवियों, पर्यावरणविदों के केंद्र सरकार को भेजे जाने वाले प्रस्तावों पर संस्कृति विभाग भी अपनी ओर से अनुशंसा करे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी पद्म पुरस्कार विजेताओं की आर्थिक मदद के लिए एक स्थायी योजना तैयार की जाये, ताकि जरुरतमंदों को शासन की योजना के तहत आर्थिक सहयोग दिया जा सके।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आज की सबसे मूल्यवान संपत्ति डेटा है। डिजिटल सुरक्षा समय की मांग है। डेटा की सुरक्षा, राष्ट्र की सीमा की सुरक्षा जितनी महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में न केवल देश अपितु पूरी दुनिया में सायबर तकनीक और उससे जुड़ी चुनौतियों का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। हर दिन इसके नए आयाम सामने आ रहे हैं। अपराध के तरीके भी लगातार बदल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी आधुनिक तकनीक और द्रोण जैसे साधनों के उपयोग से सुरक्षा चुनौतियों का नया स्वरूप देखने को मिला।

प्रधानमंत्री मोदी का देश की सुरक्षा को हर तरह से सशक्त बनाने के लिए अभिनंदन है। प्रधानमंत्री मोदी की विशेषता है कि वह समय से पहले आने वाले वाली चुनौतियों को पहचान लेते हैं और शासन-प्रशासन और जन सामान्य को उसके प्रति जागरूक करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम भी उठाते हैं। प्रधानमंत्री के निर्देश पर सायबर अपराध, डीप फेक और अन्य चुनौतियों पर केंद्रित कार्यशाला में सायबर सुरक्षा संस्कृति को सशक्त बनाने में सभी मार्ग खोजे जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव "राज्य डेटा के लिए सायबर सुरक्षा फ्रेमवर्क को सुदृढ़ बनाने" पर सोमवार को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में कार्यशाला के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीप प्रज्जवलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यशाला का उद्देश्य राज्य शासन के विभिन्न विभागों में सायबर सुरक्षा से जुड़ी वर्तमान चुनौतियों, उभरते सायबर खतरों, डेटा संरक्षण की आवश्यकताओं और डिजिटल शासन प्रणालियों की सुरक्षा पर व्यापक विचार-विमर्श करना है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सायबर अपराध और डेटा सुरक्षा की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए राज्य में सायबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि महू स्थित मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से यह रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा। सेंटर केंद्रीय सायबर सुरक्षा, अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास के लिये महत्वपूर्ण आधार बनेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सायबर अटैक की समय पर पहचान और निगरानी में आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था से लैस सेंटर की महती भूमिका होगी। यह व्यवस्था केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि पूर्वानुमान आधारित निरंतर सतर्कता की दिशा में ठोस कदम साबित होगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश बदलते दौर में हर तरह की चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। सायबर अपराधियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश पुलिस ने अच्छा काम करके दिखाया है। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री ने जीरो बैलेंस पर बैंक अकाउंट खोलने की शुरुआत की। जनधन खाते खुलने से देशभर में जरूरतमंदों को डीबीटी के माध्यम से हितलाभ सीधे उनके बैंक खाते में दिया जाने लगा। डीबीटी की पारदर्शी व्यवस्था लागू होने से शत प्रतिशत लाभ हितग्राहियों तक पहुंचने लगा। दुनिया ने भारत की यूपीआई पेमेंट सिस्टम का लोहा माना है। ऐसे समय में जब नागरिकों को डिजिटल और ऑनलाइन माध्यम से लाभ पहुंच रहा है तो सरकार पर सुरक्षा की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। नागरिकों के मन में विश्वास पैदा करने के लिए राज्य सरकार हर पहलू को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है।

 भोपाल : प्रदेश में उद्यमिता को नई दिशा देने के साथ रोजगार सृजन को गति प्रदान कर "विकसित मध्यप्रदेश" बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए रविवार 14 जून को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में वृहद कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विभिन्न जिलों के एमएसएमई उद्यमियों, स्टार्ट-अप्स तथा अन्य योजनाओं के हितग्राहियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। इस दौरान उद्यमियों को भू-आवंटन पत्र, स्टार्टअप नीति अंतर्गत स्वीकृत विभिन्न लाभ और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत युवाओं को हितलाभ भी वितरित किए जाएंगे। कार्यक्रम में सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप भी उपस्थित रहेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए एमएसएमई उद्यमियों एवं स्टार्टअप प्रतिनिधियों से सीधा संवाद भी करेंगे। संवाद के माध्यम से उद्यमी अपने अनुभव साझा करेंगे तथा राज्य सरकार द्वारा लागू की गई नीतियों और योजनाओं के प्रभाव के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही वे उद्यमिता को और अधिक सरल, सुलभ एवं प्रभावी बनाने के लिए अपने सुझाव और अपेक्षाएं भी प्रस्तुत करेंगे।

कार्यक्रम में सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चेतन्य काश्यप विशेष रूप से विभाग द्वारा प्रदेश में औद्योगिक निवेश, उद्यमिता संवर्धन और रोजगार सृजन के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देंगे। प्रमुख सचिव एमएसएमई श्री राघवेंद्र सिंह द्वारा विभाग की प्रमुख उपलब्धियों, योजनाओं एवं भावी कार्ययोजना का उल्लेख किया जाएगा।

कार्यक्रम की थीम समृद्ध एमएसएमई–विकसित मध्यप्रदेश" रखी गई है। सूक्ष्म लघु,उद्यम विभाग कार्यक्रम में प्रदेश में औद्योगिक निवेश, उद्यमिता संवर्धन और रोजगार सृजन के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों को प्रदर्शित करेगा। यह कार्यक्रम प्रदेश के एमएसएमई क्षेत्र, स्टार्टअप पारिस्थितिकी और नवाचार आधारित औद्योगिक विकास को नई ऊर्जा प्रदान करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को आर्थिक विकास का प्रमुख आधार मानते हुए निरंतर ऐसी नीतियां और व्यवस्थाएं विकसित की जा रही हैं, जिनसे स्थानीय स्तर पर उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिले और युवाओं में स्वरोजगार की भावना विकसित हो तथा नवाचार को प्रोत्साहन प्राप्त हो। राज्य की नई औद्योगिक एवं निवेशोन्मुखी नीतियों के परिणामस्वरूप प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विस्तार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। इससे बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाओं और प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को उद्यम स्थापना के अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

डेस्क। भारतीय सशस्त्र बलों के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली 14 महिला कैडेट्स भारतीय सेना और वायुसेना में अधिकारी बनी हैं। देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री अकादमी (IMA) और हैदराबाद की एयर फोर्स अकादमी में आयोजित पासिंग आउट परेड के बाद इन कैडेट्स को कमीशन प्रदान किया गया।

NDA में महिलाओं की एंट्री सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वर्ष 2022 में शुरू हुई थी। इसके बाद यह पहला बैच है, जिसकी महिला कैडेट्स अब भारतीय सेना और वायुसेना का हिस्सा बनी हैं। देहरादून के IMA से 9 महिला कैडेट भारतीय थलसेना में अधिकारी बनीं, जबकि हैदराबाद के डुंडीगल एयर फोर्स अकादमी से 5 महिला कैडेट भारतीय वायुसेना में अधिकारी के रूप में कमीशन हुईं।

इस अवसर पर देहरादून और हैदराबाद में आयोजित पासिंग आउट परेड में कुल 746 कैडेट्स को कमीशन मिला। इनमें IMA से 515 कैडेट और एयर फोर्स अकादमी से 231 फ्लाइट कैडेट शामिल हैं। IMA के 515 कैडेट्स में 16 देशों के 34 विदेशी कैडेट भी शामिल रहे।

देहरादून में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं और परेड की सलामी ली। उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को सम्मानित भी किया। वहीं हैदराबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया और फ्लाइट कैडेट्स को सम्मान प्रदान किया।

महिला कैडेट्स के इस पहले बैच के कमीशन होने को भारतीय सेना और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। यह उपलब्धि देश की बेटियों के लिए नई प्रेरणा बनकर उभरी है और रक्षा सेवाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का प्रतीक भी है।

 भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सशक्त नेतृत्व के 12 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दीं हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की आज़ादी के बाद निर्वाचित रूप से सबसे अधिक अवधि तक देशसेवा करने का रिकॉर्ड आज अपने नाम किया है। वे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रके नायक हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक लंबे समय तक कार्य किया है। यह सभी देशवासियों के लिए गौरवशाली क्षण है। प्रधानमंत्री मोदी, जनता के हित में एकजुटता के साथ कार्य करते हैं। वे अपनी पूर्ण क्षमता के साथ भारत को दुनिया में नंबर-1 देश बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आंतरिक रूप से सुरक्षित है, और सीमा से बाहर भी दुश्मनों के दांत खट्टे कर भारतीय सेना ने अपनी सामर्थ्य सिद्ध की है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र सेवा के 12 वर्ष पूर्णहोने पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव, भोपाल के गुफा मंदिर में आयोजित हनुमान चालीसा और प्रार्थना कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हनुमान चालीसा का श्रवण कर भगवान का पूजन अर्चन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम के बाद उपस्थित नागरिकों को संबोधित करते हुए यह विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में स्थानीय सांसद आलोक शर्मा, रविन्द्र यति तथा अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राम राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, बेटियां सुरक्षित थीं, गौमाता के पूजन के साथ-साथ सनातन संस्कृति के मंदिरों का वैभव था। प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल भी इन्हीं उपलब्धियों का साक्षी है। प्रधानमंत्री मोदी सादगीपूर्ण जीवनशैली के साथ देश सेवा में समर्पित हैं। उन्होंने देश के 25 करोड़ लोगों को मकान दिलवाए, 80 करोड़ नागरिकों को नि:शुल्क अनाज वितरित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में करोड़ों लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलकर सम्मानपूर्वक जीवनयापन कर रहे हैं। हम सभी के लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के भीतर जनसेवा और सीमा पर सामरिक सुरक्षा सशक्त हुई है।

नईदिल्ली। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (विनिमय) का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केन्द्रीय गृह सचिव, आसूचना ब्यूरो के निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव और लैंड पोर्ट अथॉरिटी  ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में लैंड पोर्ट अथॉरिटी को नई दिशा मिली। सुरक्षा-केंद्रित सोच से आगे बढ़कर लैंड पोर्ट को सुरक्षा के पहले कवच, व्यापार सुगमता के माध्यम और लोगों के बीच संपर्क सेतु के रूप में विकसित किया गया। साथ ही, सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास, वैध व्यापार को बढ़ावा देने और सीमांत गांवों और जिलों में पलायन जैसी चुनौतियों से निपटने में भी लैंड पोर्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोनों ओर के देशों की जनता के बीच सरल आवागमन के कारण परस्पर विश्वास बढ़ा है और संस्कृति का आदान-प्रदान भी बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत जैसे विशाल भू-सीमा वाले देश में सीमा प्रबंधन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।

शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना के साथ भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने हेतु चतुष्कोणीय रणनीति पर कार्य कर रहा है। इस स्मार्ट बॉर्डर विज़न में लैंड पोर्ट अथॉरिटी की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। उन्होंने कहा कि लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (LPMS) में सभी हितधारकों की आवश्यकताओं तथा सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। यह व्यवस्था स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना के साथ मिलकर एक अभेद्य और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा कि LPMS और स्मार्ट बॉर्डर मिलकर अधिक सुरक्षित और आधुनिक सीमा तंत्र बनाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे अवैध गतिविधियों पर रोक और सुरक्षित व्यवस्था का निर्माण निश्चित है।

केन्द्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि लैंड पोर्ट अथॉरिटी ने अपने लैंड पोर्ट्स के लिए एक आधुनिक, डिजिटल, एकीकृत और रियल-टाइम प्रबंधन प्रणाली विकसित कर सभी को एक साथ जोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से लैंड पोर्ट की मूल संकल्पना को लैंड पोर्ट अथॉरिटी ने पूरा कर दिया है। आगामी दिनों में हम लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को देश की स्मार्ट सुरक्षा ग्रिड का एक महत्वपूर्ण अंग बनाएंगे, जिससे हमारी आर्थिक सुरक्षा के साथ-साथ भौतिक सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि लैंड पोर्ट अथॉरिटी की यह पहल स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना को पूर्ण रूप देने में सहायक सिद्ध होगा।

यह प्रणाली कार्गो, पैसेंजर और वाहनों के प्रबंधन के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगी। इससे विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ेगा और सूचना का आदान-प्रदान अत्यंत सरल हो जाएगा। 90% कागजी कार्यवाही समाप्त होगी। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक विंडो तथा ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचान आधारित गेट संचालन प्रणाली से काफी समय की बचत होगी। ट्रकों की प्रतीक्षा समय में लगभग 40% से 60% की कमी आएगी तथा गेट प्रोसेसिंग समय में 22% से 35% की कमी होगी। इससे न केवल व्यापार बढ़ेगा, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और दोनों देशों के नागरिकों के बीच समन्वय, संवाद तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान भी बेहतर तरीके से हो सकेगा।

डेस्क। अगर आप भी चाय के शौकीन हैं और ज्यादातर आप पेपर कम पर चाय पीते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। आईआईटी खड़गपुर की रिसर्स में चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। रिसर्च के अनुसार अगर आप दिन में पेपर कप में तीन कप चाय पीते है तो कहीं न कहीं आप हर दिन लगभग 75 हजार सूक्ष्म प्लास्टिक कण निगल रहे है। इससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इतना ही नहीं इससे हार्मोन में गड़बड़ी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना, पाचन तंत्र पर असर पड़ता है, वहीं आनुवांशिक स्तर पर भी भारी क्षति होती है।

आईआईटी खड़गपुर के स्कूल आफ मेडिकल साइंस एवं टेक्नोलाजी के वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पाया कि जब गर्म चाय या काफी को पेपर कप में डाला जाता हैं, तो कप की भीतरी प्लास्टिक कोटिंग से माइक्रो प्लास्टिक कण निकलकर पेय में घुल जाते है। 15 मिनट के भीतर एक कप चाय में लगभग 25 हजार माइक्रो प्लास्टिक कण मिल जाते है।

शोधकर्ताओं ने गर्म चाय (लगभग 90 डिग्री) को अलग-अलग ब्रांड के पेपर कप में डाला और 5, 10 और 15 मिनट बाद चाय के नमूने लेकर उनकी जांच की। माइक्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक से पता चला कि कप की प्लास्टिक कोटिंग गर्म तरल के संपर्क में आने पर धीरे-धीरे टूटने लगती है और माइक्रोप्लास्टिक कण तरल में घुल जाते है। इसके आकार इतने छोटे होते है यह सामान्य आंखों से नहीं देखे जा सकते और शरीर के भीतर जाकर यह काफी नुकसान पहुंचाते है।

सिविल इंजीनियरिंग विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सुधा गोयल और पर्यावरण इंजीनियरिंग और प्रबंधन का अध्ययन कर रहे शोधार्थी वेद प्रकाश रंजन और अनुजा जोसेफ द्वारा भारत में किए गए अपनी तरह के पहले अध्ययन के अनुसार, गर्म पानी की प्रतिक्रिया से यह माइक्रो-प्लास्टिक परत 15 मिनट के भीतर विघटित हो जाती है।

प्रोफेसर सुधा गोयल के अनुसार, “हमारे अध्ययन के मुताबिक, कागज के कपों में 15 मिनट तक रखे 100 मिलीलीटर गर्म तरल (85-90 डिग्री सेल्सियस) में 25,000 माइक्रोन आकार (10 µm से 1000 µm) के सूक्ष्म प्लास्टिक कण निकलते हैं। इस प्रकार, एक औसत व्यक्ति जो प्रतिदिन कागज के कप में तीन कप चाय या कॉफी पीता है, वह 75,000 छोटे-छोटे सूक्ष्म प्लास्टिक कणों को निगल लेता है जो मानव आंखों से दिखाई नहीं देते।”

शोधकर्ताओं ने दो अलग-अलग प्रक्रियाओं का पालन किया - पहली प्रक्रिया में, डिस्पोजेबल पेपर कपों में गर्म अतिशुद्ध (मिलीक्यू) पानी (85-90 डिग्री सेल्सियस; पीएच ~6.9) डाला गया और इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दिया गया। अच्छी तरह से मिश्रित पानी का विश्लेषण सूक्ष्म प्लास्टिक की उपस्थिति के साथ-साथ पेपर कपों से तरल में रिसने वाले अतिरिक्त आयनों की उपस्थिति के लिए किया गया। दूसरी प्रक्रिया में, पेपर कपों को पहले गुनगुने (30-40 डिग्री सेल्सियस) मिलीक्यू पानी (पीएच ~6.9) में डुबोया गया। इसके बाद, हाइड्रोफोबिक फिल्म को पेपर परत से सावधानीपूर्वक अलग किया गया और 15 मिनट के लिए गर्म मिलीक्यू पानी (85-90 डिग्री सेल्सियस; पीएच ~6.9) के संपर्क में रखा गया। गर्म पानी के संपर्क में आने से पहले और बाद में प्लास्टिक फिल्मों के भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक गुणों में होने वाले परिवर्तनों की जांच की गई।

15 मिनट के एक्सपोज़र की व्याख्या करते हुए, प्रो. गोयल ने इसका आधार एक सर्वेक्षण को बताया जिसमें उत्तरदाताओं ने पुष्टि की कि उन्होंने पेय प्राप्त करने के 15 मिनट के भीतर ही उसका सेवन कर लिया था। उन्होंने कहा, "सर्वेक्षण के परिणाम के अलावा, यह भी देखा गया कि इस समय के भीतर पेय कमरे के तापमान तक पहुँच गया था।"

 ये सूक्ष्म प्लास्टिक आयनों, पैलेडियम, क्रोमियम और कैडमियम जैसी विषैली भारी धातुओं और इसी तरह के जल-विरोधी कार्बनिक यौगिकों जैसे प्रदूषकों के वाहक के रूप में कार्य कर सकते हैं, जिससे वे आसानी से पशु जगत में प्रवेश कर सकते हैं। निगलने पर, इसके गंभीर स्वास्थ्य परिणाम हो सकते हैं।

पारंपरिक मिट्टी के उत्पादों को डिस्पोजेबल वस्तुओं के अधिक उपयुक्त विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, इस पर विचार करते हुए, आईआईटी खड़गपुर के निदेशक प्रोफेसर वीरेंद्र के तिवारी ने कहा, “यह अध्ययन दर्शाता है कि जैव-हानिकारक उत्पादों और पर्यावरण प्रदूषकों के विकल्पों को बढ़ावा देने से पहले सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। हमने प्लास्टिक के कप और गिलास को डिस्पोजेबल पेपर कप से बदलने में जल्दबाजी की है। आवश्यकता तो गंभीर है, लेकिन हमें पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों की खोज करनी होगी। भारत पारंपरिक रूप से एक ऐसा देश रहा है जो टिकाऊ जीवनशैली को बढ़ावा देता है और शायद अब समय आ गया है कि हम सुधारात्मक उपायों के लिए अपनी जड़ों की ओर देखें।”

नईदिल्ली। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) 2026 के लिए परीक्षा आयोजकों ने इस बार 22 लाख से अधिक छात्रों के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजामों की घोषणा की है। परीक्षा की शुचिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनमें डिजिटल निगरानी, कंपार्टमेंटल सुरक्षा और परीक्षा केंद्रों पर कड़े नियम शामिल हैं। यह कदम हाल के वर्षों में परीक्षा में हुई गड़बड़ियों और अनियमितताओं के मद्देनजर उठाया गया है, जिसका उद्देश्य भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना है।

NEET-UG भारत में मेडिकल प्रवेश के लिए सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक है। हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए इस परीक्षा में भाग लेते हैं। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में परीक्षा के दौरान पेपर लीक और अन्य कदाचार की घटनाओं ने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं। इन घटनाओं ने छात्रों और अभिभावकों के बीच चिंता पैदा की है, और सरकार पर परीक्षा को और अधिक सुरक्षित बनाने का दबाव बढ़ाया है।

NEET-UG 2026 के लिए लागू किए जा रहे नए सुरक्षा उपायों में परीक्षा हॉल के अंदर और बाहर व्यापक डिजिटल निगरानी शामिल है। इसमें हाई-डेफिनिशन कैमरों का उपयोग किया जाएगा जो न केवल परीक्षा प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग करेंगे, बल्कि वास्तविक समय में किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता लगाने में भी सक्षम होंगे। इसके अतिरिक्त, प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं अब विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए कंपार्टमेंट में रखी जाएंगी, जिन्हें केवल अधिकृत व्यक्ति ही खोल सकेंगे। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाएगी और उनकी तैनाती अधिक रणनीतिक होगी। परीक्षा शुरू होने से पहले और बाद में भी कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा।

मुख्य बिंदु

परीक्षा केंद्रों पर AI-संचालित डिजिटल निगरानी प्रणाली लागू की जाएगी।

प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाओं के लिए विशेष कंपार्टमेंटल सुरक्षा व्यवस्था।

परीक्षा हॉल में जैमर का उपयोग और बायोमेट्रिक पहचान की व्यवस्था।

परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा कर्मियों की संख्या में वृद्धि और बेहतर प्रशिक्षण।

प्रभाव और आगे की स्थिति

इन कड़े सुरक्षा उपायों का मुख्य उद्देश्य परीक्षा की अखंडता को बनाए रखना और सभी छात्रों को एक समान अवसर प्रदान करना है। उम्मीद है कि इससे परीक्षा के प्रति छात्रों का विश्वास बढ़ेगा और वे बिना किसी चिंता के अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। हालांकि, इन उपायों के कार्यान्वयन में कुछ प्रारंभिक चुनौतियां आ सकती हैं, जैसे कि अतिरिक्त लागत और लॉजिस्टिक्स का प्रबंधन। परीक्षा प्राधिकरण इन चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि NEET-UG 2026 एक निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षा हो।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग द्वारा उद्यम व स्वरोजगार योजना में दी जाने वाली सब्सिडी व ऋण सहायता सुलभ व समय में देकर उसके उपयोग की मॉनीटरिंग भी की जाये। विभाग अपनी विभागीय प्रक्रिया को पूर्ण कराने के अलावा संबंधित हितग्राही को बैंक से समुचित सब्सिडी/ऋण दिलाने में भी हितग्राही का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को सरकार द्वारा दी जा रही छात्रवृतियां उसी वर्ष तय तारीख तक आवश्यक रूप से वितरित कर दी जाये, जिस वर्ष में वह छात्रवृत्ति देय है। विभागीय अधिकारी इसके लिए स्कूल शिक्षा/उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों से बेहतर समन्वय करके काम करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजनाओं एवं गतिविधियों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी प्रक्रिया का उद्देश्य पात्र हितग्राहियों को सहज, सुलभ व समय पर लाभ देना होना चाहिए। उद्देश्य पूर्ति के लिये किसी भी तकनीकी समस्या या अन्य प्रक्रियात्मक त्रुटियों का तत्काल समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश की सभी प्रकार की वक्फ संपत्तियों की प्रविष्टियाँ केंद्र सरकार द्वारा संचालित 'उम्मीद पोर्टल' पर आवश्यक रूप से की जाए तथा वक्फ संपत्तियों से संबंधित भूमि विवादों के निराकरण के लिए लगातार मॉनीटरिंग कर उनका सकारात्मक निराकरण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में बताया गया कि 'उम्मीद पोर्टल' में वक्फ सम्पत्तियों की प्रविष्टियों के मामले में मध्यप्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अधिकारियों से कहा कि विभागीय लंबित घोषणाओं को प्राथमिकता से पूर्ण कर लिया जाए। विभागीय जांच निर्धारित समय सीमा में पूरी कर समुचित निराकरण करें। सभी निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मासिक/मासिक अंतराल पर विस्तृत समीक्षा कर उन्हें समय सीमा में ही पूरा किया जाए। बैठक में बताया गया कि पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की सभी विभागीय योजनाओं की जरूरतमंदों/आवेदकों को अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक 'वर्चुअल वॉयस असिस्टेंस टूल' विकसित किया जा रहा है। साथ ही 'डिजिटल मार्केटिंग फॉर प्रमोटिंग डिपार्टमेंटल एक्टिविटी' के तहत विभाग 'डिजिटल मार्केटिंग' के जरिए विद्यार्थियों को 'एमपी ऑनलाइन' के जरिए जागरूक भी कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस विभागीय नवाचार को 'एमपी ई-सेवा पोर्टल' से जोड़ने के निर्देश दिए, ताकि ओबीसी सहित अन्य सभी वर्ग के विद्यार्थियों को उनके लिए संचालित रोजगारपरक एवं स्वरोजगार स्थापना से जुड़ी योजनाओं की जानकारी का लाभ मिल सके।

बैठक में प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण श्री ई. रमेश कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सहयोग से मध्यप्रदेश में जल्द ही डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सिमुलेटरी स्पेस सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य प्रदेश के विद्यार्थियों एवं नागरिकों में वैज्ञानिक सोच तथा अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति अभिरूचि विकसित करना है। इस सेंटर के सुचारु संचालन के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा म.प्र. काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (मैपकास्ट) से सहयोग लिया जाएगा।

शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के 12वीं उत्तीर्ण युवाओं को सैन्य बल एवं अन्य समकक्ष सुरक्षा बलों/पुलिस/होमगार्ड एवं निजी सुरक्षा एजेंसिंयों में भर्ती के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह योजना प्रदेश के 20 जिलों में चलाई जा रही है। इसमें 4 हजार युवाओं के सहभागिता की है। प्रशिक्षण का समापन 30 जून को होगा।