0-  महाराष्‍ट्र मंडल रायपुर के नाटक ‘मैं अनिकेत हूं’ का मंचन 21 को, रोटरी क्‍लब व महाराष्‍ट्र मंडल कोरबा भी जुटे हैं तैयारियों में

0-  संत ज्ञानेश्‍वर सभागृह में अनिकेत की टीम जी जान से जुटी है रिहर्सल में, ताकि कोई कमी न रह जाए नाटक के मंचन में

रायपुर। महाराष्‍ट्र मंडल के ख्‍याति प्राप्‍त नाटक ‘मैं अनिकेत हूं’ के चार सफलतम मंचन के बाद अब इसका पांचवा प्रयोग शनिवार, 21 मार्च को कोरबा के राजीव गांधी ऑडिटोरियम, इंदिरा स्‍टेडियम टीपी नगर में होगा। रोटरी क्‍लब कोरबा और महाराष्‍ट्र मंडल कोरबा के संयुक्‍त तत्‍वावधान में व्‍यावसायिक स्‍तर पर मंचित होने वाले नाटक की आय से आर्थिक कठिनाइयों के कारण अपनी शिक्षा जारी रखने में असमर्थ मेधावी विद्यार्थियों को सहयोग प्रदान किया जाएगा।

अनिकेत... टीम के सामने बड़ी चुनौती इस बात की है कि जिस सेवाभावी कार्य के लिए ‘मैं अनिकेत हूं’ का मंचन किया जा रहा है, ऐसा पहले नहीं हुआ था। जाहिर है, जब नाटक का मंचन व्‍यावसायिक स्‍तर पर होगा तो नाट्य मंडली पर भी अपेक्षाकृत अधिक दबाव होगा कि कहीं कोई चूक न हो जाए, कहीं कोई कमी न रह जाए। यही वजह है कि निर्देशक और नाटक में अनिकेत की केंद्रीय भूमिका निभाने वाले वरिष्‍ठ रंगसाधक शशि वरवंडकर के निर्देशन में पूरी टीम गत कई दिनों ने रिहर्सल कर रही है। 

बताते चलें कि 90 मिनट के नाटक ‘मैं अनिकेत हूं में अनिकेत की पत्‍नी मीनाक्षी शर्मा का रोल बहुमुखी प्रतिभा की धनी वरिष्‍ठ रंगकर्मी डॉ. अनुराधा दुबे निभा रहीं हैं। वहीं पूरे नाटक के हर दृश्‍य में भारद्वाज वकील की दमदार भूमिका में आचार्य चेतन दंडवते नजर आएंगे। जज के प्रभावी रोल में दिलीप लांबे और गवाहों की भूमिकाओं में प्रकाश खांडेकर, रंजन मोड़क, रविंद्र ठेंगड़ी, समीर टुल्‍लू, भारती पलसोदकर, सुमीता रायजादा और श्‍याम सुंदर खंगन नाटक में दिलचस्‍प उतार-चढ़ाव लाएंगे। विनोद राखुंडे, पंकज सराफ भी अपनी अहम भूमिकाओं से प्रभावित करेंगे। पर्दे के पीछे डॉ. शुचिता देखमुख, अजय पोतदार और प्रवीण क्षीरसागर तकनीकी पहलुओं को सशक्‍त बनाएंगे।

अब तक चार बार मंचन

वरिष्ठ रंगसाधक रंजन मोड़क बताते हैं कि ‘मैं अनिकेत हूं’ का पहला मंचन चार अक्‍टूबर 2025 को महाराष्‍ट्र मंडल के संत ज्ञानेश्‍वर सभागृह में, दूसरा मंचन 9 अक्‍टूबर को एम्‍स रायपुर के ऑडिटोरियम में, तीसरा 26 दिसंबर को नूतन कला निकेतन बालाघाट में और महाराष्‍ट्र मंडल धमतरी में चौथा नाट्य प्रयोग 21 जनवरी को किया जा चुका है। एक जानकारी के अनुसार बिलासपुर, जबलपुर, जगदलपुर, भिलाई और राजनांदगांव की संस्थाएं भी ‘मैं अनिकेत हूं’ के यथाशीघ्र मंचन को लेकर निर्देशक शशि वरवंडकर, मंडल अध्‍यक्ष अजय मधुकर काले व सचिव चेतन दंडवते के संपर्क में हैं।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि कृषक कल्याण वर्ष 2026 में विभिन्न विभाग मिलकर कृषि विकास और कृषक कल्याण योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य करेंगे। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सभी उपायों पर क्रियान्वयन तेज किया जाएगा। कृषक कल्याण वर्ष का लाभ किसानों के परिवारों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मध्यप्रदेश, देश का इकलौता राज्य है, जो 5 रुपए में किसानों को बिजली का कनेक्शन उपलब्ध करवा रहा है। ये किसानों के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार में कृषक कल्याण वर्ष में सक्रिय सहभागिता जुटाने के उद्देश्य से आयोजित किए गए कृषि अभिमुखीकरण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने होम स्टे की योजना शुरू की है। होम स्टे संचालकों के लिए 20 लाख रुपये तक की आय जीएसटी से मुक्त रखी गई है। लघु-कुटीर उद्योग के क्षेत्र में शहद उत्पादन से किसान लाभ कमा रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कार्यशाला में लगभग सभी प्रमुख विभाग शामिल हुए हैं। राज्य की आबादी का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा इन 16 विभागों के अंतर्गत आ जाता है। प्रदेश में सिंचाई का रकबा 100 लाख हैक्टेयर करने के लिए निरंतर कार्य हो रहा है। प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं।

अपर मुख्य सचिव जल संसाधन और नर्मदा घाटी विकास डॉ. राजेश राजौरा ने प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं से निरंतर बढ़ रहे सिंचाई प्रतिशत की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश आने वाले कुछ समय में एक लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। डॉ. राजौरा ने अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजनाओं के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी और बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रयासों से इन परियोजनाओं की स्वीकृति का मार्ग प्रशस्त हुआ। मध्यप्रदेश का बड़ा क्षेत्र इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से लाभान्वित होगा।

कृषि उत्पादन आयुक्त श्री अशोक वर्णवाल ने कहा कि मध्यप्रदेश पिछले 10 साल से कृषि क्षेत्र में 2 अंकों में वृद्धि कर रहा है। इस गति को बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देशानुसार कई विभागों को जोड़कर कृषक कल्याण वर्ष मना रहे हैं। कार्यशाला में जैविक खेती, उद्यानिकी में नर्सरी, कोदो-रागी जैसे मोटे अनाजों से आइसक्रीम निर्माण, केज कल्चर सहित अनेक महत्वपूर्ण तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। मत्स्य पालन, संस्कृति, पर्यटन, खाद्य एवं नवकरणीय ऊर्जा सहित कई विभागों ने अपनी योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की है।

अपर मुख्य सचिव कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग श्री के.सी. गुप्ता ने मध्यप्रदेश में छोटे और कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभिन्न शिल्पों के विशेषज्ञ कलाकारों और अन्य शिल्पियों की सहायता के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। शिल्पियों को उत्पादों की बिक्री के लिए भी आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की जा रही है।

रायपुर। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि अध्ययन भ्रमण आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक समन्वय और संसाधन प्रबंधन के विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने का अवसर होता है। अधिकारियों से अपेक्षा की है कि वे भ्रमण के दौरान समझने और सीखने का प्रयास करें। प्रतिदिन भ्रमण के अंत में दिनभर की गतिविधियों और अनुभवों का चिंतन करें। भ्रमण टीप का अभिलेखन करें।

राज्यपाल पटेल रविवार को लोकभवन में आयोजित राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, नई दिल्ली में अध्ययनरत वरिष्ठ सैन्य एवं सिविल अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। दल 15 से 21 मार्च तक मध्यप्रदेश के अध्ययन भ्रमण आया है। कार्यक्रम में राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी भी मौजूद थे।

राज्यपाल ने कहा कि भ्रमण नये अनुभवों, सामाजिक विशिष्टताओं, आध्यात्मिक आस्था और विकास के विभिन्न आयामों को देखने और उनसे प्रेरणा प्राप्त करने का सुअवसर होता है। विगत दिनों बौद्ध अवशेषों को कोलंबो, श्रीलंका से वापस भारत लाने की उनकी यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि श्रीलंका में 7 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित पवित्र अवशेषों का 14 लाख लोगों ने दर्शन किया। प्रदर्शन के आखिरी दिन सारी रात लाखोंश्रद्धालुओं ने लाइन लगाकर दर्शन किए। आस्था के प्रति समर्पण और आध्यात्मिकता का उनके लिए यह अद्भुत अनुभव रहा है।उन्होंने अधिकारियों से कहा कि भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामरिक क्षेत्रों में आई क्रांतिकारी प्रगति, वास्तव में 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' के विराट स्वरूप को समझने का सुअवसर है। जरूरी है कि आप प्रशासनिक ढांचे, विकास योजनाओं तथा सामाजिक-आर्थिक प्रगति के विभिन्न आयामों को नजदीक से देखे उनमें लोकतांत्रिक मूल्यों, की महत्ता का अनुभव करें।

उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश राज्य की धरती आदिम सभ्यता, प्राचीन भारत की ऐतिहासिक, आध्यात्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत स्वरूप है।यहां कि विश्व धरोहर सांची स्तूप, भीमबेटका और खजुराहों, उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जैसे पवित्र स्थल हमारे गौरवशाली इतिहास के साक्षी है। भ्रमण अवसर पर ग्रामीण विकास, शहरी प्रबंधन, पर्यटन संवर्धन तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के मॉडल में जन सहभागिता की भूमिका और महत्व को भी जानने का प्रयास करें। उज्जैन और इंदौर जैसे शहरों में बड़े आयोजनों में प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण और औद्योगिक विकास के मॉडल का गहन अध्ययन जरूर करें।कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल को प्रशासन अकादमी और राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। राज्यपाल ने भ्रमण दल के प्रमुख मेजर जनरल पवन पाल सिंह को गोंड कला की पेटिंग भेंट की।

आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी के संचालक श्री मुजीबुर्रहमान खान ने स्वागत उद्बोधन दिया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में 47 सप्ताह के पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले अधिकारियों में से 16 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल प्रदेश प्रवास पर आया है।उन्होंने बताया कि अध्ययन दल प्रदेश के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करेगा। उनको राज्य के आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, स्थलों औद्योगिक प्रगति, विभिन्न नवाचारों और प्रबंधकीय व्यवस्थाओं से रू-ब-रू कराया जाएगा।

भोपाल। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने दूरसंचार विभाग की “समृद्ध ग्राम फिजिटल सेवाएं” पायलट पहल के अंतर्गत मध्य प्रदेश के गुना जिले के उमरी गांव में एकीकृत फिजिटल (भौतिक + डिजिटल) सेवा केंद्र समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया।  यह पहल भारतनेट के तहत निर्मित उच्च गति ब्रॉडबैंड अवसंरचना का उपयोग करते हुए डिजिटल कनेक्टिविटी को ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक-केंद्रित सेवाओं की एकीकृत आपूर्ति के मंच में परिवर्तित करने का प्रयास करती है।

समृद्धि केंद्र की परिकल्पना एक सिंगल-विंडो ग्रामीण सेवा केंद्र के रूप में की गई है, जहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, कृषि, वित्तीय सेवाएं, ई-गवर्नेंस सहायता, उद्यमिता प्रोत्साहन तथा डिजिटल कनेक्टिविटी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। इस अवसर पर सिंधिया ने कहा, “गुना के उमरी में समृद्ध ग्राम पहल के शुभारंभ के साथ हम दुनिया को उमरी तक ला रहे हैं। शिक्षा और कृषि से लेकर स्वास्थ्य तथा सरकारी सेवाओं तक, प्रौद्योगिकी हमारे नागरिकों के हाथों में नए अवसर सीधे पहुंचा रही है।”

पहल के लाभों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, “डिजिटल उपकरणों के माध्यम से किसानों को मिट्टी की नमी, पोषक तत्वों तथा फसल के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्राप्त होगी, जिससे कृषि अधिक स्मार्ट और उत्पादक बनेगी। छात्रों को आधुनिक शिक्षण संसाधनों तक पहुंच मिलेगी। उमरी के नागरिकों को यहीं पर जांच सुविधाएं तथा दिल्ली और अन्य राज्यों के चिकित्सकों से टेली-परामर्श के माध्यम से त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। रक्त परीक्षण रिपोर्ट 30 मिनट से भी कम समय में प्राप्त की जा सकेगी। प्रमाणपत्रों से लेकर ई-बैंकिंग तक आवश्यक सरकारी सेवाएं अब समृद्ध ग्राम के भीतर ही उपलब्ध होंगी। यह वास्तव में ‘भविष्य का कार्यक्रम’ है, जो यह सुनिश्चित करता है कि विकास की गति हर गांव और हर नागरिक तक पहुंचे।”

मंत्री सिंधिया ने कहा कि भारतनेट के माध्यम से देश में विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण ब्रॉडबैंड अवसंरचनाओं में से एक का निर्माण हुआ है। भारत के डिजिटल परिवर्तन के अगले चरण में इस कनेक्टिविटी का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि गांवों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके।  मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एकीकृत फिजिटल सेवा केंद्र ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, वित्तीय तथा ई-गवर्नेंस सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना को साकार करने में सहायक होगा। उन्होंने आगे कहा कि समृद्ध ग्राम पहल केवल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने तक सीमित न रहकर, ग्रामीण भारत में एकीकृत डिजिटल सेवा वितरण तंत्र विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है।

नईदिल्ली। भारतीय नौसेना का नौकायन प्रशिक्षण पोत आईएनएस सुदर्शिनी 12 मार्च 2026 को माल्टा के  ऐतिहासिक बंदरगाह वैलेटा पहुंचा। यह उसके ऐतिहासिक समुद्री अभियान लोकायान-26 में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह यात्रा भारत और माल्टा के बीच गहरे समुद्री संबंधों को दर्शाती है और पोत की महत्वाकांक्षी 22,000 समुद्री मील की वैश्विक यात्रा का एक महत्वपूर्ण चरण है। वैलेटा पहुंचने से पहले पोत ने स्वेज नहर को सफलतापूर्वक पार किया और हाल ही में अलेक्जेंड्रिया में भी रुका था।

आगमन पर, कमांडिंग ऑफिसर ने माल्टा गणराज्य में भारत की उच्चायुक्त सुश्री रचिता भंडारी से भेंट की। इस भेंट में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में भारतीय नौसेना की भूमिका पर चर्चा की गई। उच्चायुक्त ने कहा कि माल्टा में आईएनएस सुदर्शिनी की उपस्थिति महासागर परियोजना की परिकल्पना का एक सशक्त प्रतीक है। यह समुद्री सहयोग को सुदृढ़ करने के साथ-साथ जन-जन संबंधों को भी बढ़ावा देती है।

इस यात्रा के दौरान, पोत के चालक दल माल्टा के सशस्त्र बलों के साथ पेशेवर बातचीत और शिष्टाचार भेंट करेंगे। इससे आपसी विश्वास और सहयोग को और बढ़ावा मिलेगा। पोत पर सामुदायिक गतिविधियों का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें माल्टा में रहने वाले स्कूली बच्चों और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों के लिए निर्देशित "ओपन शिप" कार्यक्रम शामिल है।

आईएनएस सुदर्शिनी वर्तमान में अपनी यात्रा के दूसरे महीने में है। यह यात्रा 20 जनवरी 2026 को कोच्चि से शुरू हुई थी। माल्टा की यात्रा के बाद, जहाज एस्केल आ सेट समुद्री उत्सव में भाग लेने के लिए फ्रांसीसी तट की ओर रवाना होगा, जहां वह दुनिया के कुछ सबसे प्रसिद्ध विशाल जहाजों के साथ भारत का गौरवपूर्वक प्रतिनिधित्व करेगी।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश की बहनें आत्मनिर्भरता एवं स्वावलम्बन के मामले में पूरे देश के लिए उदाहरण बन रही हैं। प्रदेश के 5 लाख से अधिक स्व-सहायता समूहों से जुड़कर करीब 65 लाख बहनें आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं। आज प्रदेश में 12 लाख से अधिक लखपति दीदियां कार्यरत हैं। हम महिला उद्यमियों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारी बहनें अब फैक्ट्रियों और उद्योगों का नेतृत्व कर रही हैं।  प्रदेश के 47 प्रतिशत नए स्टार्ट-अप का नेतृत्व अब हमारी बहनों के हाथों में है। हम सभी बहनों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए मिशन मोड में कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, इसलिए यहां की बहनों को लाड़ली लक्ष्मी और लाड़ली बहना योजना के रूप में डबल खुशियां मिल रही हैं।  मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को ग्वालियर जिले के शबरी माता मंदिर परिसर, घाटीगांव में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में लाड़ली बहनों को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत प्रत्येक कठिन परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है। इसमें प्रदेश की बहन-बेटियां भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नवरात्रि से पहले आज बहनों को 1500 रुपए की सौगात मिल रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लाड़ली बहना योजना में बहनों को योजना की 34वीं किश्त प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख 27 हजार से अधिक बहनों के खाते में 1 हजार 836 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की। इनमें ग्वालियर जिले की 3 लाख 16 हजार से अधिक लाड़ली बहनें भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अब प्रदेश की हर लाड़ली बहनों के खाते में हर महीने 1500 रुपये भेजे जा रहे हैं। लाड़ली बहन योजना में अब तक 52 हजार  करोड़ रुपये से अधिक की राशि बहनों को दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी लाड़ली बहनों से अपील करते हुए कहा कि वे हर महीने मिलने वाली इस राशि से अपनी बेहतरी के लिए कोई भी रुचिकर काम-धंधा शुरु करें और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण में योगदान दें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ग्वालियर जिले को 121 करोड़ 95 लाख रुपये की लागत वाले 54 विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने सिंगल क्लिक से लगभग 60 करोड़ रुपये की लागत के 35 विकास कार्यों का भूमि-पूजन और लगभग 62 करोड़ रुपये की लागत वाले 19 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसमें 39 करोड़ 86 लाख रुपये की लागत से कुलैथ घाटीगांव में शासकीय सांदीपनि विद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी शामिल है।

 देलही : केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी की अध्यक्षता में कोयला मंत्रालय से संबद्ध सांसदों की परामर्श समिति की बैठक गुरुवार को आयोजित की गई। कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे, समिति के सदस्य, कोयला मंत्रालय और कोयला कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

इस बैठक में कोयला मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने 'कोयला कंपनियों में प्रौद्योगिकी उन्नयन' पर प्रमुख नीतिगत पहलों, प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की।

कोयला मंत्रालय के सचिव विक्रम देव दत्त ने सभी गणमान्य व्यक्तियों और समिति के सदस्यों का स्वागत किया। दत्त ने बताया कि वर्तमान में देश में कोयले की अभूतपूर्व मांग नहीं है।

कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि कोल इंडिया खनन, अनुसंधान और विकास तथा कोयला गैसीकरण के क्षेत्रों में काम कर रही है।

जी किशन रेड्डी ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में प्रौद्योगिकी उन्नयन केवल एक अवसर नहीं बल्कि एक स्थायी लक्ष्य बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार उत्पादन, सुरक्षा, दक्षता और पर्यावरण संबंधी उत्तरदायित्व सहित कोयला क्षेत्र के सभी पहलुओं को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। जी किशन रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कोयला क्षेत्र में क्रांतिकारी तकनीकी परिवर्तन हो रहा है। सर्वेक्षण में ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग, 3डी लेजर स्कैनिंग, एआई और मशीन लर्निंग आधारित भविष्यसूचक विश्लेषण यह क्षेत्र पारंपरिक खनन से स्मार्ट, सुरक्षित और डिजिटल खनन की ओर अग्रसर हो रहा है।

रायपुर। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी की अध्यक्षता में कोयला मंत्रालय से संबद्ध सांसदों की परामर्श समिति की बैठक गुरुवार को आयोजित की गई। कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे, समिति के सदस्य, कोयला मंत्रालय और कोयला कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। इस बैठक में कोयला मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने 'कोयला कंपनियों में प्रौद्योगिकी उन्नयन' पर प्रमुख नीतिगत पहलों, प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की।

कोयला मंत्रालय के सचिव विक्रम देव दत्त ने सभी गणमान्य व्यक्तियों और समिति के सदस्यों का स्वागत किया। श्री दत्त ने बताया कि वर्तमान में देश में कोयले की अभूतपूर्व मांग नहीं है। कोयला और खान राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि कोल इंडिया खनन, अनुसंधान और विकास तथा कोयला गैसीकरण के क्षेत्रों में काम कर रही है।

श्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में प्रौद्योगिकी उन्नयन केवल एक अवसर नहीं बल्कि एक स्थायी लक्ष्य बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार उत्पादन, सुरक्षा, दक्षता और पर्यावरण संबंधी उत्तरदायित्व सहित कोयला क्षेत्र के सभी पहलुओं को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। श्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कोयला क्षेत्र में क्रांतिकारी तकनीकी परिवर्तन हो रहा है। सर्वेक्षण में ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग, 3डी लेजर स्कैनिंग, एआई और मशीन लर्निंग आधारित भविष्यसूचक विश्लेषण यह क्षेत्र पारंपरिक खनन से स्मार्ट, सुरक्षित और डिजिटल खनन की ओर अग्रसर हो रहा है।

श्री जी किशन रेड्डी ने समिति को कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, बायोमास कोफायरिंग और कोल गैसीफिकेशन जैसी उन्नत तकनीकों को अपनाने के लिए मंत्रालय के प्रयासों से अवगत कराया। उन्होने कहा कि निरंतर नवाचार और प्रौद्योगिकी का एकीकरण ही कोयला क्षेत्र का भविष्य है। कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष श्री बी. साईराम ने बताया कि सीआईएल अपने सभी परिचालनों में प्रौद्योगिकी का व्यापक उन्नयन कर रही है। इसमें अन्वेषण के लिए 3डी भूकंपीय सर्वेक्षण और ड्रोन जैसे उन्नत उपकरणों का उपयोग, और दक्षता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए निरंतर खनन मशीनें और हाईवॉल प्रणाली जैसे आधुनिक उपकरण शामिल हैं। कंपनी कोयला परिवहन को बेहतर बनाने और इसके पर्यावरण पर प्रभाव को कम करने के लिए नए रेलवे कॉरिडोर और कन्वेयर सिस्टम के साथ-साथ बुनियादी ढांचे में भी सुधार कर रही है। एसएपी ईआरपी और 5जी-सक्षम आईओटी सिस्टम जैसी पहलों के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन को गति दी जा रही है। सीआईएल शीर्ष भारतीय संस्थानों के साथ अनुसंधान और सहयोग के माध्यम से स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों और सतत खनन पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

बैठक में बताया गया कि नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन ने प्रौद्योगिकी उन्नयन और व्यापक डिजिटलीकरण पहलों के माध्यम से अपने संचालन में उल्लेखनीय प्रगति की है। सभी नेवेली परिसरों और बाहरी परियोजनाओं में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए डैशबोर्ड और कोयले की आपूर्ति की निगरानी और प्रबंधन के लिए डिजिटल लॉजिस्टिक प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है। इन पहलों में ओआईटीडीएस और जियो-फेंसिंग तकनीक के माध्यम से निगरानी और खानों के कुशल सर्वेक्षण के लिए स्थलीय 3डी लेजर स्कैनर और ड्रोन का उपयोग शामिल है। एनएलसी ने चोरी और दुरुपयोग को रोकने के लिए एक ईंधन प्रबंधन प्रणाली भी लागू की है।

बैठक में समिति को जानकारी दी गई कि सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के तकनीकी उन्नयन तथा प्रमुख परिचालन सुधारों में एकीकृत नियंत्रण एवं कमांड सेंटर, 3डी लेजर स्कैनिंग, डीजीपीएस और ड्रोन आधारित जीआईएस सर्वेक्षण शामिल हैं। इंटेलिजेंट कोल लॉजिस्टिक्स डैशबोर्ड, विजुअल मॉनिटरिंग सिस्टम और 410 से अधिक डंपरों में सुरक्षा उपकरणों के माध्यम से लॉजिस्टिक्स में सुधार किया जा रहा है। समिति के सदस्यों को कोयला खान भविष्य निधि संगठन की तकनीकी पहलों के बारे में भी जानकारी दी गई। समिति के सदस्यों ने मंत्रालय के सक्रिय प्रयासों की सराहना की और प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से कोयला कंपनियों में उत्पादन के इष्टतम तरीके अपनाने के सुझाव दिए।

नईदिल्ली। राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के अपर महानिदेशकों (एडीजी) और उप महानिदेशकों (डीडीजी) का दो दिवसीय सम्मेलन 12 मार्च 2026 को नई दिल्ली स्थित मानेकशॉ सेंटर में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन के उद्घाटन दिवस पर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने प्रतिभागियों को संबोधित किया।

अपने संबोधन में रक्षा सचिव ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) को रूपांतरित करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने देशभर में संचालित विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों और जनहितकारी पहलों में एनसीसी के महत्वपूर्ण योगदान की भी सराहना की।

रक्षा सचिव ने सभी राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालयों के एडीजी और डीडीजी के साथ बातचीत के दौरान केंद्र सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के अनुरूप समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास राष्ट्रीय कैडेट कोर के लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति को अधिक प्रभावी व सुदृढ़ बनाने में सहायक सिद्ध होंगे।

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के महानिदेशक वीरेंद्र वत्स ने एनसीसी के विस्तार तथा बुनियादी ढांचे और रसद सहायता को सुदृढ़ बनाने के लिए पिछले वर्ष शुरू की गई विभिन्न गतिविधियों का उल्लेख किया। सम्मेलन में प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार, बुनियादी ढांचे के विकास तथा ड्रोन और साइबर प्रशिक्षण जैसे उभरते क्षेत्रों से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की गई।

यह सम्मेलन एनसीसी के वरिष्ठ नेतृत्व के लिए प्रमुख नीतिगत मुद्दों पर विचार-विमर्श करने, सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करने व आने वाले वर्षों में संगठन एवं उसके प्रशिक्षण ढांचे को पहले से अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से एक प्रभावी रोडमैप तैयार करने का महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है।

भोपाल। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए स्वास्थ्य और आधुनिक कृषि पद्धतियों की जागरूकता जरूरी है। विकास के लिए खेत और किसान की अच्छी सेहत होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि सिकल सेल एनीमिया जैसी आनुवांशिक बीमारी के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाना, समय पर जांच और उपचार सुनिश्चित करना तथा किसानों को आधुनिक कृषि संसाधनों से जोड़ना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

राज्यपाल पटेल अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत आयोजित राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया जागरूकता कार्यक्रम एवं कृषि उपकरण एवं बीज वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने इस अवसर पर 300 जनजातीय किसानों को 36 लाख रूपये से अधिक के कृषि उपकरण, बीज एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के सूक्ष्म सिंचाई घटक के हितलाभ किसानों को प्रदान किए। विभिन्न विभागों के हितलाभ हितग्राहियों को वितरित किए गए।

उद्यानिकी विभाग द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को अनुदान स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। सिकल सेल से पीड़ित मरीजों से चर्चा कर उनका हालचाल जाना तथा उनके स्वास्थ्य और उपचार की जानकारी ली। उन्होंने फोलिक एसिड तथा हाइड्रोक्सी यूरिया की दवाओं का नियमित उपयोग किये जाने के लिए प्रेरित किया। राज्यपाल को सुश्री जानकी डावर ने स्वनिर्मित पेंटिंग भेंट की।

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि सिकल सेल अनुवांशिक रक्त विकार है, जो लड़के और लड़कियों दोनों में समान रूप से पाया जाता है। इस बीमारी में मरीज के रक्त की लाल कणिकाएं हंसिया के आकार की हो जाती हैं। जल्दी-जल्दी टूटने लगती हैं, जिससे गंभीर एनीमिया, पीलिया तथा तिल्ली के बढ़ने जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये कणिकाएं शरीर के विभिन्न अंगों में फंसकर घुटनों, हाथ-पैर, सीने और पेट में असहनीय दर्द का कारण बनती हैं। कई बार ये मस्तिष्क और हृदय में फंसकर लकवा या हृदयाघात जैसी गंभीर स्थितियां उत्पन्न कर सकती हैं, जिससे मरीज की मृत्यु भी हो सकती है।

उन्होंने बताया कि इस बीमारी की रोकथाम और उपचार के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 21 नवम्बर 2021 को राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ मध्यप्रदेश से किया था। प्रथम चरण में झाबुआ और आलीराजपुर जिलों में पायलट परियोजना के रूप में कार्य प्रारंभ किया गया था। उन्होंने जिले द्वारा स्क्रीनिंग एवं डिजिटल कार्ड वितरण के लिए किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस दिशा में सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करते हुए आगे भी जनजातीय समुदाय को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए।

रायपुर। मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार गरीबों के कल्याण के कार्य निरंतर कर रही हैं। तमिलनाडु के इरोड जिले में बंधुआ बनाकर रखे गए बैतूल जिले के 20 और हरदा के 4 श्रमिकों को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जिला प्रशासन तथा वनवासी कल्याण आश्रम  के त्वरित एवं समन्वित प्रयासों से सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। सभी श्रमिकों के बैतूल रेलवे स्टेशन पहुंचने पर स्थानीय कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी एवं पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने आत्मीय स्वागत किया। वनवासी कल्याण आश्रम के जिला अध्यक्ष महेश्वर भलावी, जिला श्रम पदाधिकारी धम्मदीप भगत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

स्टेशन पर सभी श्रमिकों की पहचान सुनिश्चित की गई। कलेक्टर सूर्यवंशी ने श्रमिकों से चर्चा करते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि प्रशासन द्वारा उनके सुरक्षित घर पहुंचने की समुचित व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए राजस्व, पुलिस और श्रम विभाग निरंतर उनके संपर्क में रहेंगे। साथ ही श्रम पदाधिकारी को निर्देशित किया कि श्रमिकों से संपर्क बनाए रखते हुए आर्थिक सहायता स्वीकृति हेतु आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किए जाएं। रेलवे स्टेशन से सभी श्रमिकों को उनके गृह ग्राम तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई तथा भोजन की भी व्यवस्था की गई।सुरक्षित वापसी पर श्रमिकों ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन  आभार व्यक्त किया।

जिला श्रम पदाधिकारी धम्मदीप भगत ने बताया कि उक्त श्रमिक काम करने के लिए तमिलनाडु के इरोड जिले गए थे, जहां होली पर्व पर अवकाश मांगने पर उन्हें छुट्टी नहीं दी गई और बंधुआ बनाकर कार्य कराया जा रहा था। मामले की जानकारी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य श्री प्रकाश ऊईके माध्यम से मिलते ही बैतूल जिला प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए श्रम, पुलिस एवं राजस्व विभाग के संयुक्त समन्वय से इरोड जिला प्रशासन से संपर्क स्थापित किया और सभी श्रमिकों को मुक्त कराया।

रेस्क्यू किए गए प्रत्येक श्रमिक को शासन द्वारा 30-30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाएगी, जिससे वे अपने जीवन को पुनः व्यवस्थित कर सकें। जिला प्रशासन द्वारा उनके पुनर्वास एवं आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करने की भी बात कही गई है। उन्होंने बताया कि कुल 24 श्रमिकों में से 4 हरदा जिले तथा 20 बैतूल जिले के निवासी हैं। बैतूल के सभी श्रमिक भीमपुर ब्लॉक के काबरा, बोरकुंड, बीरपुरा और बासिंदा ग्राम के रहने वाले हैं। हरदा जिले के चार श्रमिकों को सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था की गई। उक्त कार्य में समाजसेवी श्री प्रवीण ढोलके ओर विक्रांत कुमरे ने भी सक्रिय भूमिका निभाई।

रायपुर। महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और सशक्तिकरण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने एक और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (PMMVY) के क्रियान्वयन की फरवरी 2026 की स्टेट-वाइज राष्ट्रीय रैंकिंग में छत्तीसगढ़ ने बड़े राज्यों की श्रेणी में देश में पहला स्थान प्राप्त कर इतिहास रच दिया है। राज्य ने अन्य बड़े राज्यों को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की है।

जारी रैंकिंग के अनुसार छत्तीसगढ़ ने 93.37 प्रतिशत नामांकन, 83.87 प्रतिशत स्वीकृति दर और 93.95 प्रतिशत शिकायतों के त्वरित समाधान के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। वहीं 30 दिनों से अधिक लंबित प्रकरणों की दर मात्र 7.07 प्रतिशत और लंबित शिकायत दर 4.96 प्रतिशत दर्ज की गई है, जो योजना के प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन को दर्शाती है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ ने पिछले माह की तुलना में 6 स्थानों की छलांग लगाकर पहला स्थान प्राप्त किया है।

इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मैदानी अमले को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा दिया जा रहा है और छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान इस दिशा में किए जा रहे निरंतर प्रयासों का प्रमाण है।

महिला एवं बाल विकास  मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने इस गौरवपूर्ण उपलब्धि को राज्य के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण बताते हुए विभागीय टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के कुशल मार्गदर्शन और दूरदर्शी नेतृत्व के कारण ही छत्तीसगढ़ आज देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों-कर्मचारियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के आपसी समन्वय, प्रतिबद्धता और समयबद्ध कार्यशैली के परिणामस्वरूप ही राज्य यह मुकाम हासिल कर पाया है।

मंत्री राजवाड़े ने विश्वास व्यक्त किया कि विभाग भविष्य में भी इसी ऊर्जा और समर्पण के साथ कार्य करते हुए इस प्रथम स्थान को बनाए रखेगा तथा प्रदेश की प्रत्येक पात्र गर्भवती महिला तक योजना का लाभ समय पर पहुंचाएगा। उन्होंने योजना के क्रियान्वयन की जानकारी देते हुए बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक प्रदेश में 1,86,586 गर्भवती महिलाओं का प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत पंजीकरण किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा अब तक 72 करोड़ 24 लाख 89 हजार रुपये की राशि सीधे पात्र हितग्राही महिलाओं के बैंक खातों में अंतरित की जा चुकी है।

नईदिल्ली।  प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने  रेल मंत्रालय की लगभग 4,474 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली दो परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। इन परियोजनाओं में सैंथिया-पाकुड़ चौथी लाइन और संतरागाछी-खड़गपुर चौथी लाइन शामिल हैं।

बढ़ी हुई रेल लाइन क्षमता से आवागमन में उल्लेखनीय सुधार होगा, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। ये मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना से परिचालन को सुव्यवस्थित करने और भीड़भाड़ को कम करने में सहायता मिलेगी। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं। इसका उद्देश्य क्षेत्र के लोगों को व्यापक विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे उनके रोजगार/स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

ये परियोजनाएं पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत बनाई गई हैं, जिसमें एकीकृत योजना और हितधारकों के परामर्श के माध्यम से मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये परियोजनाएं लोगों, वस्तुओं और सेवाओं के निर्बाध आवागमन के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी।

पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों के 5 जिलों को शामिल करने वाली 2 परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 192 किलोमीटर तक बढ़ाएंगी। स्वीकृत मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना लगभग 5,652 गांवों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिनकी आबादी लगभग 147 लाख है।

प्रस्तावित क्षमता वृद्धि से देश भर के कई प्रमुख पर्यटन स्थलों, जैसे बोलपुर-शांतिनिकेतन, नंदिकेश्वरी मंदिर (शक्तिपीठ), तारापीठ (शक्तिपीठ), पटाचित्र ग्राम, धडिका वन, भीमबंध वन्यजीव अभ्यारण्य, रामेश्वर कुंड आदि के लिए रेल संपर्क में सुधार होगा।

स्वीकृत परियोजनाएं कोयला, पत्थर, डोलोमाइट, सीमेंट, स्लैग, जिप्सम, लोहा और इस्पात, खाद्यान्न, पीओएल, कंटेनर आदि जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए आवश्यक मार्ग हैं। क्षमता वृद्धि कार्यों के परिणामस्वरूप प्रति वर्ष 31 मिलियन टन माल ढुलाई की अतिरिक्त क्षमता प्राप्त होगी। रेलवे पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा दक्ष परिवहन माध्यम होने के नाते, जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और देश की रसद लागत को कम करने में सहायता करेगा, तेल आयात (6 करोड़ लीटर) को कम करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (28 करोड़ किलोग्राम) को कम करेगा, जो 1 करोड़ पौधारोपण के बराबर है।

डेस्क। खाड़ी देशों में छिड़ा तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। मंगलवार को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब ईरान की ओर से तेज होते हमलों के बीच अचानक एयर रेड सायरन (Air Raid Sirens) गूंजने लगे। हमले की आहट पाते ही यूएई का आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम तुरंत सक्रिय हो गया और पूरे एयरपोर्ट परिसर को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया।

हैरानी की बात यह है कि सायरन बजते ही एयरपोर्ट पर मौजूद यात्रियों और स्टाफ के बीच अफरा-तफरी मच गई। सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत लाउडस्पीकर पर घोषणा होते ही हजारों लोगों को तुरंत बने हुए ‘बम शेल्टर’ के सुरक्षित ठिकानों पर भेजा गया। बता दें कि इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे एयरपोर्ट पर मौजूद एक पैसेंजर ने रिकॉर्ड किया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लोग अपने बैग छोड़कर जान बचाने के लिए शेल्टर की तरफ बदहवास होकर भाग रहे हैं।

दरअसल, ईरान से संभावित मिसाइल और ड्रोन हमले की खबर मिलते ही दुबई का एयरस्पेस कुछ समय के लिए बंद जैसा हो गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, दुबई लैंड करने वाली दर्जनों फ्लाइट्स को हवा में ही रोक दिया गया। ये विमान फुजैराह और अल-अइन जैसे शहरों के ऊपर ‘होल्डिंग पैटर्न’ में चक्कर काटते रहे। रायपुर और भारत के अन्य शहरों से दुबई जाने वाले यात्रियों के परिजन भी इस खबर के बाद काफी चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई उड़ानों के समय में बदलाव की खबरें आ रही हैं।

गौरतलब है कि ईरान का आक्रामक रुख केवल दुबई तक सीमित नहीं है। सोमवार को ही सऊदी अरब और कुवैत की सेनाओं ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आठ ईरानी ड्रोन्स को आसमान में ही मार गिराया था। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए खाड़ी के आर्थिक केंद्रों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल दुबई एयरपोर्ट पर स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बताई जा रही है।

रायपुर। सरकार ने तेल रिफ़ाइनरियों को एलपीजी का उत्पादन बढ़ाने और अतिरिक्त उत्पादन को घरेलू इस्तेमाल के लिए देने का आदेश जारी किया है। इसे लेकर सरकार का कहना है कि यह कदम मौजूदा भू-राजनीतिक हालात के कारण ईंधन आपूर्ति में आई बाधाओं और एलपीजी की कमी को देखते हुए उठाया गया है.

सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर किए गए पोस्ट में मिनिस्ट्री ऑफ़ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने कहा कि सरकार ने घरों में एलपीजी की आपूर्ति को प्राथमिकता दी है। इसके साथ ही जमाखोरी और कालाबाज़ारी रोकने के लिए 25 दिन का इंटर-बुकिंग पीरियड लागू किया गया है।

जारी बयान में मंत्रालय ने कहा कि इंपोर्टेड एलपीजी से होने वाली गैर-घरेलू आपूर्ति में अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे ज़रूरी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है।

मंत्रालय ने कहा कि कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए जो गैस बाहर से आ रही है, उसे सबसे पहले उन जगहों पर भेजा जा रहा है जहाँ उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि अस्पताल और शिक्षण संस्थान।

मंत्रालय के मुताबिक़ अन्य गैर-घरेलू क्षेत्रों में एलपीजी सप्लाई से जुड़े मामलों की समीक्षा के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के तीन कार्यकारी निदेशकों की एक समिति बनाई गई है। यह समिति रेस्तरां, होटल और अन्य उद्योगों की ओर से आने वाले अनुरोधों पर फै़सला करेगी।

नईदिल्ली। देश में पेट्रोलियम पदार्थों, प्राकृतिक गैस और उनसे जुड़े उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act), 1955 के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्णय लिया है, ताकि बाजार में पेट्रोल, डीजल और गैस की उपलब्धता बनी रहे और आम जनता को किसी भी प्रकार की किल्लत का सामना न करना पड़े।

इस अधिनियम के लागू होने से सरकार के पास पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता, सप्लाई और समान वितरण को रेगुलेट करने के व्यापक अधिकार होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य किसी भी स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों के अवैध भंडारण को रोकना। दूर-दराज के इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन की बराबर सप्लाई सुनिश्चित करना। बाजार में कृत्रिम कमी पैदा कर कीमतों को बढ़ाने की कोशिशों पर लगाम लगाना।

सरकार का मानना है कि इस अधिनियम के जरिए सप्लाई चेन में होने वाली किसी भी बाधा को कानूनी रूप से दूर किया जा सकेगा। यदि कोई एजेंसी या वेंडर सप्लाई रोकने या कालाबाजारी करने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ इस एक्ट के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

नईदिल्ली। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि वह पश्चिम एशिया में उत्पन्न स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है, जो भारत व पश्चिम एशिया के बीच हवाई यात्रा को प्रभावित कर रही है। यात्रियों की सुरक्षा और सुचारू उड़ान संचालन सुनिश्चित करने के लिए एयरलाइंस वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक परिचालन बदलाव कर रही हैं।

7 मार्च, 2026 के यात्री आवागमन के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत की विमानन कंपनियों द्वारा संचालित कुल 51 उड़ानें इस क्षेत्र से भारत पहुंचीं जिनमें 8,175 यात्री सवार थे। 8 मार्च 2026 को एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो, स्पाइसजेट और अकासा ने दुबई, अबू धाबी, रस अल खैमाह, फुजैरा, मस्कट और जेद्दा जैसे क्षेत्रीय हवाई अड्डों से परिचालन व्यवहार्यता और तत्काल प्रभावी परिस्थितियों के आधार पर 49 आगमन उड़ानों का संचालन करने की योजना बनाई।

वर्तमान स्थिति के अनुसार, भारत की विमानन कंपनियां 9 मार्च 2026 के लिए 50 उड़ानें संचालित करने की योजना बना रही हैं। इसके अलावा, भारतीय एयरलाइंस क्षेत्र के अन्य हवाई अड्डों पर जमीनी स्थिति का लगातार आकलन कर रही हैं ताकि इन स्थानों से भारतीय एयरलाइंस द्वारा अधिक उड़ानें संचालित की जा सकें।

नागर विमानन मंत्रालय एयरलाइंस और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। टिकटों की कीमतें उचित स्तर पर बनी रहें और इस दौरान उनमें अनावश्यक बढ़ोतरी न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए हवाई किरायों पर भी सख्त निगरानी रखी जा रही है। यात्रियों को उड़ान समय-सारणी संबंधी नवीनतम जानकारी के लिए अपनी-अपनी एयरलाइनों के संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। मंत्रालय स्थिति पर पूरी तरह नजर बनाए रखेगा और जरूरत पड़ने पर आगे की जानकारी उपलब्ध कराएगा।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि अशोकनगर जिले का करीला धाम श्रद्धा, आस्था और भक्ति का अदभुत संगम है। इस पावन स्थल पर माता सीता अपने दोनों पुत्र लव-कुश के साथ विराजमान हैं। यह देश का एक मात्र अद्वितीय मंदिर है, जहाँ माता सीता अपने दोनों पुत्रों के साथ पूजी जाती हैं। देश के अधिकांश मंदिर भगवान श्रीराम को समर्पित हैं। करीला धाम लव-कुश की जन्म-स्थली भी है, जो लव-कुश की बाल लीलाओं की साक्षी है। इस पवित्र स्थली के सम्पूर्ण विकास की योजना बनाई जायेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को अशोकनगर जिले के करीलाधाम में रंगपंचमी मेला महोत्सव में श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने करीलाधाम में माता जानकी के दर्शन भी किये और जिले को 115 करोड़ रूपये लागत के 50 विकास कार्यों की सौगात भी दी। इसमें 57 करोड़ 3 लाख की लागत के 11 विकास कार्यों का लोकार्पण और 58 करोड़ 32 लाख की लागत के 39 विकास कार्यों का भूमि-पूजन शामिल है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि माता सीता धैर्य, साहस और आत्म-सम्मान का प्रतीक हैं। जब हम नारी शक्ति की बात करते हैं तो माता सीता का ध्यान आता है। माता सीता ने यह संदेश दिया कि नारी का आत्म-सम्मान ही सबसे बड़ी शक्ति है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश को मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम का भी विशेष स्नेह मिला है। यहाँ चित्रकूट में उन्होंने वनवास काल के 11 वर्ष बिताए। मध्यप्रदेश सरकार राम वन गमन वथ विकसित कर रही है। जहाँ-जहाँ भगवान श्रीराम के श्रीचरण पड़े हैं, उन्हें तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि करीला धाम में आस्था के साथ श्रद्धालु माता जानकी के दर्शन करने आते हैं। माता जानकी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण करती हैं। उन्होंने कहा कि आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर माता जानकी के दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त किया है। माता सीता शक्ति एवं पराक्रम की देवी हैं, उनका प्रताप गौरवशाली संस्कृति है। इस पवित्र स्थान से महर्षि वाल्मीकि, सीता माता एवं लव-कुश की कहानी जुड़ती है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति में मातृशक्ति को प्रथम स्थान दिया गया है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं संचालित की जा रही है। साथ ही आगामी लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन में भी 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लाड़ली बहनों को प्रदेश सरकार प्रतिमाह 1500 रूपए की राशि प्रदान कर रही है। महिलाओं को विभिन्न विभागों में आरक्षण देकर उच्च पदों पर नियुक्ति दी गईं हैं। उन्होंने कहा कि किसान कल्याण वर्ष का आयोजन प्रदेश में किया जा रहा है। किसानों के उत्थान के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा 6-6 हजार रुपए की राशि किसान सम्मन निधि के रूप में दी जा रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने करीला धाम में जानकी मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। साथ ही मंदिर परिसर में ढोल बजाकर शंखनाद किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्रद्धालुओं के साथ फूलों की होली भी खेली। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ग्राम दीपनाखेड़ा से करीला धाम तक 10 किलोमीटर की सड़क स्वीकृत किये जाने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने करीला धाम तीर्थ के संपूर्ण विकास की कार्ययोजना बनाने के निर्देश कलेक्टर को दिए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन कर समूह की महिलाओं से संवाद भी किया।