रायपुर। नीट री एग्जाम की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए यह अच्छी खबर है। परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की उनकी टेंशन अब खत्म हो गई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने परीक्षार्थियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब सेंटर तक पहुंचने के लिए आपको ट्रेनों की भीड़ में धक्का नहीं खाना पड़ेगा।

रेलवे ने परीक्षार्थियों की भारी भीड़ को देखते हुए कोरबा-दुर्ग के बीच स्पेशल मेमू पैसेंजर ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। ये ट्रेनें 20 और 21 जून को चलेंगी। ये ट्रेनें चांपा, जांजगीर-नैला, अकलतरा, बिलासपुर, भाटापारा और तिल्दा-नेवरा जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकते हुए जाएंगी। अगर आप कोरबा या बिलासपुर तरफ से आ रहे हैं, तो ये ट्रेन आपके लिए सबसे सही विकल्प है।

सिर्फ स्पेशल ट्रेनें ही नहीं, रेलवे ने हसदेव एक्सप्रेस को लेकर भी राहत दी है। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए 21 जून को हसदेव एक्सप्रेस को अस्थायी रूप से दुर्ग तक बढ़ाया गया है। जो ट्रेन पहले रायपुर आकर रुक जाती थी, वो अब आगे दुर्ग तक जाएगी। इससे भिलाई और दुर्ग में सेंटर पाने वाले छात्रों को काफी मदद मिलेगी।

अक्सर देखा गया है कि परीक्षा के दिनों में ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं होती। इसे देखते हुए रेलवे ने 10 प्रमुख ट्रेनों में 40 अतिरिक्त जनरल कोच लगाने का फैसला किया है। बिलासपुर-रीवा एक्सप्रेस और टाटानगर-इतवारी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में भी ये कोच जोड़े जा रहे हैं।

लवे ने साफ कहा है कि यात्रियों की सुविधा के लिए पूरी तैयारी है। आप घर से निकलने से पहले एक बार ट्रेन की सही टाइमिंग जरूर चेक कर लें।

वेबसाइट: www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अपनी ट्रेन का शेड्यूल देखें।

समय: परीक्षा 21 जून को दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक है, इसलिए कोशिश करें कि सेंटर पर समय से पहले पहुंच जाएं।

अपने माता-पिता के साथ आराम से सफर करें और परीक्षा पर फोकस करें। रेलवे की ये स्पेशल व्यवस्था आपको आखिरी वक्त की भागदौड़ से बचा लेगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने एक छात्र के भविष्य को ध्यान में रखते हुए रविवार को होने वाली नीट (NEET 2026) परीक्षा में शामिल होने की अनुमति प्रदान की है। कोर्ट ने रायपुर कमिश्नर और जेल अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि छात्र कुणाल तरुनाकर को पूरी सुरक्षा और उचित पुलिस हिरासत में परीक्षा केंद्र तक ले जाया जाए और परीक्षा खत्म होने के बाद वापस जेल लाया जाए।

आवेदक छात्र के खिलाफ रायपुर के खमतराई थाने में अपराध क्रमांक 430/2026 दर्ज है। उसे भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 108 के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तार कर रायपुर सेंट्रल जेल में निरुद्ध किया गया है। चूंकि मामले में पुलिस द्वारा अब तक कोर्ट में आरोप पत्र (Charge Sheet) दाखिल नहीं किया गया है, इसलिए हाईकोर्ट ने इस मामले को तीन सप्ताह बाद फिर से सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं।

छात्र की ओर से एडवोकेट अनुकूल विश्वास ने हाईकोर्ट में अर्जेंट हियरिंग के तहत अंतरिम आवेदन (Interim Application) पेश कर अस्थायी जमानत की मांग की थी। वकील ने दलील दी कि छात्र का 21 जून 2026 को केंद्रीय विद्यालय रायपुर में नीट (NEET) का एग्जाम है, जिसके लिए उसका एडमिट कार्ड भी कोर्ट में संलग्न किया गया। कोर्ट ने मानवीय आधार पर छात्र को परीक्षा की अनुमति देने के साथ-साथ यह भी निर्देश दिया कि जेल प्रशासन उसे जेल के भीतर ही आवश्यक अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराए ताकि वह परीक्षा के लिए बची हुई तैयारी पूरी कर सके।

जानकारी के मुताबिक, कुछ मंत्री दिनभर अपने प्रभार वाले जिलों और सरकारी कार्यक्रमों में व्यस्त थे, लेकिन निर्देश मिलते ही तत्काल रायपुर रवाना हो गए। सरगुजा से मंत्री राजेश अग्रवाल और एमसीबी जिले के कार्यक्रम में मौजूद मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी कार्यक्रम बीच में छोड़कर बैठक में शामिल होने पहुंचे। बैठक के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। 

उन्होंने सभी नागरिकों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाकर ‘‘सुपोषित छत्तीसगढ़’’ के निर्माण में योगदान देने की अपील की है। 

रायपुर। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में अवैध रूप से संचालित क्लीनिकों और पैथोलॉजी लैबों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। विशेष जांच अभियान के दौरान नियमों की अनदेखी और आवश्यक दस्तावेजों के अभाव पाए जाने पर 19 निजी स्वास्थ्य संस्थानों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। प्रशासन ने साफ किया है कि मरीजों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।

जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने औचक निरीक्षण के दौरान कई क्लीनिकों और पैथोलॉजी लैबों की जांच की। जांच में फायर सेफ्टी प्रमाण-पत्र, बायो-मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े दस्तावेज, रेडिएशन सुरक्षा संबंधी अनुमति और वैध लाइसेंस जैसी अनिवार्य व्यवस्थाओं का अभाव पाया गया। इसके बाद तिवारी पैथोलैब, राठौर पैथोलैब, गोंडवाना पैथोलैब, माँ अम्बे क्लीनिक, पोद्दार क्लीनिक सहित कुल 19 संस्थानों को सील कर दिया गया।

निरीक्षण के दौरान एक गंभीर मामला भी सामने आया, जहां संबंधित चिकित्सक की अनुपस्थिति में एक अयोग्य व्यक्ति मरीजों का इलाज करते पाया गया। इसे जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा मानते हुए प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई की। स्वास्थ्य विभाग ने सभी निजी चिकित्सा संस्थानों को चेतावनी दी है कि वे नियमानुसार आवश्यक दस्तावेज, योग्य स्टाफ और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके खिलाफ भी सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गरियाबंद जिले के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित विशाल लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम में जिलेवासियों को 603 करोड़ 46 लाख 32 हजार रुपये की लागत वाले 76 विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने 86 करोड़ 75 लाख 52 हजार रुपये की लागत से पूर्ण हुए 46 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 516 करोड़ 70 लाख 80 हजार रुपये की लागत से प्रारंभ होने वाले 30 विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं शिलान्यास किया। इन विकास कार्यों से जिले में सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, विद्युत एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं को नई मजबूती मिलेगी तथा विकास को नई गति प्राप्त होगी।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों, महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों एवं गरीब परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और सुशासन के माध्यम से योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 757 करोड़ रुपये के बकाया बिजली बिलों में राहत दी जा रही है, जिससे लाखों परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली मुक्त योजना के माध्यम से घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को बिजली खर्च से राहत मिलने के साथ-साथ स्वच्छ ऊर्जा को भी बढ़ावा मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने किसानों के हितों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में कृषि सहकारी साख समितियों के नए केंद्र खोले जा रहे हैं, जिससे किसानों को ऋण, खाद, बीज एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने किसानों से आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने का आह्वान करते हुए नैनो यूरिया के उपयोग पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि नैनो यूरिया के उपयोग से उत्पादन लागत कम होती है, भूमि की उर्वरता बनी रहती है तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है।

कार्यक्रम में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री दयालदास बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को तेजी से पूरा कर रही है और सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। कार्यक्रम को महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की सांसद रूपकुमारी चौधरी एवं राजिम विधायक रोहित साहू ने भी संबोधित किया।

इस अवसर पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम, छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम के अध्यक्ष चंदूलाल साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरीशंकर कश्यप सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

अम्बिकापुर में चोरी की वारदात सड़क किनारे स्कूटी खड़ी कर आम तोड़ना उस समय एक युवती को भारी पड़ गया, जब चोर उसकी स्कूटी लेकर फरार हो गए। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम बेलजोरा निवासी सीता तिवारी, पिता जवाहर लाल तिवारी, 6 जून की शाम स्कूटी क्रमांक सीजी 15 ईजे 3606 से सलाईनगर जा रही थीं। शाम करीब 5 बजे जब वह ग्राम चलता कापू रोड पुलिया के पास पहुंचीं तो उन्होंने सड़क किनारे स्कूटी खड़ी कर आम तोड़ना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जब वह वापस लौटीं तो स्कूटी अपने स्थान से गायब थी। काफी तलाश करने के बाद भी स्कूटी का कोई पता नहीं चला। इसके बाद उन्होंने घटना की रिपोर्ट सीतापुर थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 305(बी) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 

कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर की पहचान माने जाने वाले प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है। प्राकृतिक सौंदर्य, जैव विविधता, गुफाएं, झरने और घने जंगल हर साल बड़ी संख्या में देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। हालांकि, बरसात के मौसम में कई स्थानों तक पहुंचना जोखिमपूर्ण हो जाता है, जिसके चलते हर साल एहतियातन उद्यान को कुछ महीनों के लिए बंद रखा जाता है। 

कई वार्डों में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को कचरा पृथक्करण के लिए प्रेरित किया जा रहा है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण योजना पूरी तरह लागू नहीं हो पा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक घरों तक पर्याप्त डस्टबिन और संग्रहण व्यवस्था नहीं पहुंचेगी, तब तक चार श्रेणी वाला सिस्टम प्रभावी नहीं हो पाएगा। इस मुद्दे पर महापौर पूजा विधानी ने कहा कि डस्टबिन खरीदने की योजना तैयार की जा रही है और एमआईसी में प्रस्ताव आने के बाद प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि कचरा गाड़ियों को चार कंपार्टमेंट में बदलने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कचरा अलग-अलग संग्रहित किया जा सके। 

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के नियमों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा है, यदि मृतक शासकीय सेवक के परिवार का कोई भी सदस्य पहले से सरकारी नौकरी में है, तो परिवार के किसी अन्य सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं दिया जा सकता। डिवीजन बेंच ने कहा, नीति में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि नौकरी पेशा सदस्य यदि अलग रह रहा हो तो दूसरे को छूट दी जाए।

याचिकाकर्ता हेनरी रंगारी (21 वर्ष) के पिता स्व अशोक कुमार रंगारी कुरुद तहसील कार्यालय में सहायक ग्रेड-2 के पद पर कार्यरत थे, जिनका 5 नवंबर 2024 को सेवाकाल के दौरान निधन हो गया था। पिता की मृत्यु के बाद हेनरी ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। जांच के दौरान पता चला, मृतक का एक बड़ा बेटा, हेनरी का सौतेला भाई वीरेंद्र बहादुर रंगारी पहले से ही सरकारी नौकरी में है और जगदलपुर में पदस्थ है। इसी आधार पर जिला स्तरीय अनुकंपा नियुक्ति समिति ने हेनरी का दावा निरस्त कर दिया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट मनोज परांजपे और कबीर कलवानी ने कोर्ट के समक्ष पैरवी करते हुए कहा, हेनरी का बड़ा सौतेला भाई वीरेंद्र वर्ष 2006 से ही अपने परिवार के साथ अलग जगदलपुर में रह रहा है। वह अपने पिता पर आश्रित नहीं था और उसने हेनरी को अनुकंपा नियुक्ति देने पर अपनी अनापत्ति भी दे दी थी। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि अनुकंपा नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य संकट में घिरे आश्रित परिवार को तत्काल वित्तीय सहायता देना है। वर्तमान में हेनरी, उसकी विधवा मां मोतिम बाई और बहन पूरी तरह बेसहारा हो चुके हैं, इसलिए शासकीय सेवा में होने के बावजूद अलग रह रहे भाई को परिवार का हिस्सा मानकर हेनरी का हक मारना न्यायसंगत नहीं है। राज्य शासन की ओर से पैरवी करते हुए उप महाधिवक्ता प्रसून भादुड़ी ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के दलीलों का कड़ा विरोध किया।

हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने अपने पुराने ऐतिहासिक फैसलों का हवाला देते हुए कहा, अनुकंपा नियुक्ति सामान्य भर्ती नियमों का एक अपवाद है। इसे कानूनी अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति नीति, 2013 के क्लॉज 6(ए) के तहत यदि मृतक का कोई भी बेटा या बेटी शासकीय सेवा में है, तो यह नियम लागू नहीं होता है। नीति में इस बात की कोई छूट नहीं दी गई है कि वह सदस्य अलग रहता है या परिवार की आर्थिक मदद नहीं करता। सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखते हुए डिवीजन बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया है।

रायपुर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) भिलाई ने वैश्विक शैक्षणिक सहयोग को नई दिशा देते हुए फ्रांस के प्रतिष्ठित संस्थान सेंट्रेल नैनटेस (École Centrale de Nantes) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता 14 से 16 जून 2026 तक फ्रांस के नीस शहर में आयोजित ‘भारत इनोवेट्स’ (भारतीय शिक्षा इकोसिस्टम के लिए ग्लोबल एक्सेलेरेशन) कार्यक्रम के दौरान संपन्न हुआ।

समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों संस्थानों के बीच शैक्षणिक, शोध, पेशेवर तथा सांस्कृतिक सहयोग को सुदृढ़ करना है। इसके माध्यम से फैकल्टी सदस्यों और विद्यार्थियों के आदान-प्रदान, संयुक्त शोध परियोजनाओं तथा अंतरराष्ट्रीय अकादमिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार किया गया है।

समझौते के तहत दोनों संस्थान फैकल्टी एक्सचेंज कार्यक्रम, छात्र विनिमय, संयुक्त शोध गतिविधियों, बहु-राष्ट्रीय एवं बहु-संस्थागत परियोजनाओं, सेमिनारों तथा शैक्षणिक बैठकों में सहभागिता को प्रोत्साहित करेंगे। इसके अलावा शैक्षणिक सामग्री और अन्य अकादमिक सूचनाओं के आदान-प्रदान, विशेष अल्पकालिक शैक्षणिक कार्यक्रमों, समर रिसर्च प्रोग्राम तथा विदेश अध्ययन कार्यक्रमों के साथ संयुक्त एवं दोहरी डिग्री पाठ्यक्रमों की संभावनाओं पर भी कार्य किया जाएगा।

आईआईटी भिलाई और सेंट्रेल नैनटेस के बीच यह साझेदारी उच्च शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इससे दोनों संस्थानों के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को वैश्विक स्तर पर सीखने, अनुसंधान करने और ज्ञान साझेदारी के नए अवसर प्राप्त होंगे।

रायपुर। दंतेवाड़ा जिले के नगरीय क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं के विस्तार और आधारभूत अधोसंरचना को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वन, परिवहन, सहकारिता एवं संसदीय कार्य मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने 1 करोड़ 49 लाख 11 हजार रुपए की लागत से निर्मित विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। लोकार्पित कार्यों में आधुनिक चौपाटी, व्यावसायिक गुमटियां, आकांक्षी शौचालय तथा नवीन आंगनबाड़ी भवन शामिल हैं। इन सुविधाओं से स्थानीय नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी, स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा तथा महिला एवं बाल विकास गतिविधियों को नई गति प्राप्त होगी।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि दंतेवाड़ा एक प्रमुख धार्मिक नगरी के रूप में विकसित हो रहा है। आने वाले समय में यहां श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने जिला प्रशासन को दंतेवाड़ा नगर और मंदिर क्षेत्र के समग्र एवं सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए।

वन मंत्री कश्यप ने नगर के सीवरेज प्लांट से निकलने वाले पानी के सीधे नदी में प्रवाहित होने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल को उपचारित (ट्रीटमेंट) करने के बाद ही नदी में छोड़ा जाए अथवा आवश्यकतानुसार वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। उन्होंने भैरम बाबा मंदिर के समीप नदी तट पर हो रहे कटाव को रोकने के लिए जल संसाधन विभाग को शीघ्र पिचिंग कार्य की योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए।

नगरपालिका द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की सराहना करते हुए मंत्री कश्यप ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि नगर के प्रमुख चौक-चौराहों और मार्गों का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं महापुरुषों के नाम पर किया जाएगा, जिससे नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। इसके अलावा दंतेवाड़ा शहर में एक आकर्षक घड़ी चौक (क्लॉक टॉवर) का निर्माण कराया जाएगा। बच्चों और युवाओं के मनोरंजन तथा खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्विमिंग पूल परिसर में वाटर स्लाइडर की सुविधा विकसित करने की भी घोषणा की गई।

विभाग ने विद्यार्थियों, पालकों, शिक्षकों और नागरिकों से अपील की है कि वे केवल शासन और विभाग द्वारा जारी अधिकृत सूचनाओं पर ही विश्वास करें। साथ ही इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित अपुष्ट और भ्रामक खबरों से सावधान रहने को कहा गया है। विभाग ने स्पष्ट किया कि एक जुलाई से स्कूल खोलने संबंधी कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।