रायपुर । प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा पारेषण नेटवर्क का लगातार विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में महासमुंद जिले के 132/33 केवी उपकेंद्र सांकरा में स्थापित 40 एमवीए क्षमता के अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर का सफल ऊर्जीकरण सोमवार को प्रबंध निदेशक राजेश कुमार शुक्ला की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर उपकेंद्र की रिक्त भूमि में पौधारोपण भी किया गया।

उपकेंद्र में पहले से 40 एमवीए एवं 63 एमवीए क्षमता के पावर ट्रांसफार्मर स्थापित हैं। नए 40 एमवीए पावर ट्रांसफार्मर के ऊर्जीकरण के साथ उपकेंद्र की कुल स्थापित क्षमता बढ़कर 143 एमवीए हो गई है। यह कार्य मात्र एक माह 15 दिन में पूर्ण किया गया।

प्रबंध निदेशक राजेश कुमार शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तथा अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह के मार्गदर्शन में प्रदेश के पारेषण नेटवर्क को योजनाबद्ध ढंग से सुदृढ़ किया जा रहा है। आदिवासी, वनांचल एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भी विद्युत अधोसंरचना के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सांकरा उपकेंद्र में अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर के ऊर्जीकरण से क्षेत्र के उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

उपकेंद्र में गत वर्ष पीक लोड सीजन के दौरान लगभग 96 एमवीए तक लोड दर्ज किया गया था, जिससे ओवरलोड एवं लो वोल्टेज की समस्या उत्पन्न हो रही थी। अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर के चालू होने से इन समस्याओं से राहत मिलेगी तथा लगभग 200 गांवों में बेहतर विद्युत आपूर्ति उपलब्ध होगी। यह क्षेत्र कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों के साथ अन्य औद्योगिक गतिविधियों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

सांकरा उपकेंद्र को 132 केवी सरायपाली तथा 132 केवी झलप पारेषण लाइनों से विद्युत आपूर्ति प्राप्त होती है तथा यहां से 33 केवी के 9 फीडरों के माध्यम से क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की जाती है। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 4 करोड़ रुपये है।

इस अवसर पर मुख्य अभियंता अब्राहम वर्गीश, अतिरिक्त मुख्य अभियंता आरके तिवारी, अधीक्षण अभियंता विक्रम मंधान, कार्यपालन अभियंता प्रशांत साहू, विंध्याचल गुप्ता, प्रदीप साहू, गौरव रघुवंशी, सहायक अभियंता राजेंद्र चौहान, लता जगत, नारायण प्रसाद लोधी, अंकुर तथा श्री दीपक सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

रायपुर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई के शोधकर्ताओं ने अपशिष्ट पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट प्लास्टिक को उच्च-मूल्य वाली पुनः उपयोग योग्य इंजीनियरिंग सामग्री में परिवर्तित करने की एक अभिनव तकनीक विकसित की है। इस तकनीक से तैयार सामग्री को बार-बार नया आकार दिया जा सकता है, आवश्यकता पड़ने पर उसकी मरम्मत की जा सकती है तथा पुनः संसाधित कर दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। यह उपलब्धि प्लास्टिक प्रदूषण में कमी लाने, सतत विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा परिपत्र अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

यह शोध भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई के रसायन विज्ञान विभाग के डॉ. संजीब बनर्जी के नेतृत्व में प्रियंक सिन्हा, भरतभूषण मेश्राम तथा ओंकारनाथ वर्मा द्वारा किया गया। शोध के निष्कर्ष प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। इस तकनीक के लिए शोधकर्ताओं ने भारतीय पेटेंट के लिए भी आवेदन किया है।

पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट (PET) बोतलें विश्व में पेय पदार्थों और खाद्य पैकेजिंग में सबसे अधिक उपयोग होने वाले प्लास्टिक उत्पादों में शामिल हैं। इनके उपयोग से प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है। पारंपरिक पुनर्चक्रण प्रक्रियाओं में प्लास्टिक की गुणवत्ता धीरे-धीरे घटती जाती है, जिससे उसका पुनः उपयोग सीमित हो जाता है। इसी चुनौती का समाधान प्रस्तुत करते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई के शोधकर्ताओं ने नीलगिरी की पत्तियों से एक हरित एवं पुनः उपयोग योग्य उत्प्रेरक विकसित किया है, जो अपशिष्ट पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट (PET) बोतलों को मूल्यवान रासायनिक निर्माण खंड (Chemical Building Block) में परिवर्तित करता है। इस उत्प्रेरक को चुंबक की सहायता से आसानी से अलग कर कई बार पुनः उपयोग किया जा सकता है, जिससे पुनर्चक्रण प्रक्रिया अधिक स्वच्छ, किफायती और पर्यावरण-अनुकूल बनती है।

शोधकर्ताओं ने इस रासायनिक निर्माण खंड को आगे एक उच्च-प्रदर्शन, पुनः संसाधित एवं गतिशील पॉलिमर में परिवर्तित किया है, जिसे भविष्य में त्रि-आयामी (Three-Dimensional-3D) प्रिंटिंग तथा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसी उन्नत विनिर्माण तकनीकों में उपयोग किए जाने की संभावना है। गर्म करने पर यह सामग्री आसानी से मनचाहे आकार में ढल जाती है तथा ठंडा होने पर उसी आकार को स्थायी रूप से बनाए रखती है। परीक्षणों में इसे कई बार अलग-अलग आकृतियों में ढाला गया, लेकिन इसके गुणों में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं आई। यही विशेषता इसे मरम्मत योग्य, पुनः उपयोग योग्य तथा दीर्घकालिक उपयोग के लिए उपयुक्त बनाती है।

डॉ. संजीब बनर्जी के अनुसार वर्तमान में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले अधिकांश थर्मोसेट प्लास्टिक मजबूत और टिकाऊ तो होते हैं, लेकिन एक बार तैयार हो जाने के बाद उन्हें दोबारा आकार नहीं दिया जा सकता और न ही प्रभावी ढंग से पुनर्चक्रित किया जा सकता है। इससे बड़ी मात्रा में प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न होता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई द्वारा विकसित नई सामग्री मजबूती और पुनः उपयोग की क्षमता दोनों को एक साथ उपलब्ध कराती है तथा यह सिद्ध करती है कि अपशिष्ट पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट (PET) बोतलों को लैंडफिल में भेजने के बजाय उच्च-मूल्य वाली इंजीनियरिंग सामग्री में परिवर्तित किया जा सकता है।

यह तकनीक अनुकूलित प्लास्टिक उत्पादों, पुनः उपयोग योग्य उपभोक्ता वस्तुओं, शैक्षणिक मॉडल तथा इंजीनियरिंग प्रोटोटाइप के निर्माण में उपयोगी सिद्ध हो सकती है। साथ ही, भविष्य में त्रि-आयामी (3D) प्रिंटिंग के लिए संभावित सामग्री के रूप में इसका उपयोग कम सामग्री अपशिष्ट के साथ अधिक टिकाऊ उत्पादन को बढ़ावा दे सकता है।

यह नवाचार भारत सरकार की स्वच्छ भारत मिशन, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया तथा राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति (National Resource Efficiency Policy) के उद्देश्यों के अनुरूप प्लास्टिक प्रदूषण में कमी, संसाधनों के अधिक कुशल उपयोग तथा स्वच्छ एवं टिकाऊ विनिर्माण प्रणाली को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। अपशिष्ट पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट (PET) बोतलों को उच्च-मूल्य वाली पुनः उपयोग योग्य सामग्री में परिवर्तित करने वाली यह तकनीक नए प्लास्टिक पर निर्भरता कम करने और "वेस्ट-टू-वेल्थ" की अवधारणा को व्यवहारिक रूप देने की दिशा में एक उल्लेखनीय उपलब्धि मानी जा रही है।

प्रतिनिधिमंडल की इस मुलाकात से न केवल नारायणपुर और समूचा बस्तर संभाग गौरवान्वित महसूस कर रहा है, बल्कि इससे राष्ट्रीय स्तर पर बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को एक नई पहचान मिली है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मंचों से जनजातीय कला, परंपराओं और लोक धरोहरों के संरक्षण एवं संवर्धन को अभूतपूर्व प्रोत्साहन मिलेगा। 

रायपुर। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि ज्ञान को विवेक, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ जनकल्याण के लिए उपयोग में लाना है। एक शिक्षित व्यक्ति की पहचान उसके प्रमाण-पत्रों से नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति उसके योगदान से होती है। उक्ताशय के विचार छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने रायगढ़ स्थित ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय के छठवें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए रखें। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अपने जीवन में कम से कम एक ऐसा कार्य अवश्य करें, जो समाज के लिए स्थायी रूप से लाभकारी सिद्ध हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने।

समारोह में स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट तथा स्कूल ऑफ साइंस के 688 विद्यार्थियों को स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधियां प्रदान की गईं। उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन करने वाले 27 विद्यार्थियों को स्वर्ण, 28 को रजत तथा 29 विद्यार्थियों को कांस्य पदक प्रदान कर सम्मानित किया गया।

राज्यपाल डेका ने कहा कि वर्तमान समय तेजी से बदलती तकनीक, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का दौर है। ऐसे समय में उच्च शिक्षा संस्थानों की भूमिका केवल शिक्षण तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि उन्हें ऐसे युवा तैयार करने होंगे जो ज्ञान के साथ संवेदनशीलता, नेतृत्व क्षमता, अनुसंधान की प्रवृत्ति और सामाजिक सरोकारों को भी अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाएं। उन्होंने कहा कि शिक्षा की सच्ची सार्थकता केवल उपाधि प्राप्त करने में नहीं, बल्कि उस ज्ञान को समझदारी, दूरदर्शिता और नैतिक साहस के साथ जीवन में उतारने में है। आपका ज्ञान तभी पूर्ण होगा, जब वह समाज और मानवता के कल्याण में उपयोगी बने। जीवन में कम से कम एक ऐसा कार्य अवश्य करें, जो समाज के लिए स्थायी रूप से लाभकारी सिद्ध हो। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर निकलने वाले युवा अपने ज्ञान, प्रतिभा और संस्कारों के बल पर देश के विकास तथा समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

समारोह में जिंदल स्टील के चेयरमैन एवं सांसद श्री नवीन जिंदल, विश्वविद्यालय की चांसलर श्रीमती शालू जिंदल, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष प्रो. विजय कुमार गोयल, जिंदल स्टील रायगढ़ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री देबोज्योति रॉय, कुलपति डॉ.आर.डी. पाटीदार विशेष रूप से  उपस्थित थे।

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त 2026 को ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान’ के तहत देश भर के युवाओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। यह अभियान युवा मामले और खेल मंत्रालय के ‘MY Bharat’ की एक राष्ट्रव्यापी पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं को नशीले पदार्थों के सेवन के खिलाफ एकजुट करना और एक स्वस्थ, जिम्मेदार एवं नशा-मुक्त जीवन शैली को बढ़ावा देना है।

रायपुर में मुख्य कार्यक्रम लोक भवन में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें  राज्यपाल महोदय एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री महोदय भी सहभागिता करेंगे। इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण भी राज्य के विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में सहभागिता कर युवाओं को नशा-मुक्त जीवन अपनाने और इस जन-जागरूकता अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे।

यह कार्यक्रम ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत’ अभियान का हिस्सा है। इस अभियान को जागरूकता, सामुदायिक भागीदारी, खेल, संस्कृति और सकारात्मक सामाजिक जुड़ाव के माध्यम से नशीली दवाओं की लत के खिलाफ युवाओं के नेतृत्व वाली कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है। यह अभियान माननीय प्रधानमंत्री के ‘नशा मुक्त भारत’ के विजन और ‘विकसित भारत@2047’ की राष्ट्रीय आकांक्षा के अनुरूप है।

देशव्यापी इस कार्यक्रम का आयोजन सभी जिलों एवं विश्वविद्यालयों सहित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और युवा केंद्रों पर किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी सभी जिलों में व्यापक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में युवा, MY Bharat स्वयंसेवक, MY Bharat-NSS स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूलों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी, NGO प्रतिनिधि तथा विभिन्न सहयोगी संगठनों के सदस्य भाग लेंगे।

इस वर्चुअल बातचीत से देश भर के लगभग 10,000 स्थानों के जुड़ने की उम्मीद है, जिससे एक करोड़ से अधिक युवा एक साथ आएंगे। इनमें MY Bharat स्वयंसेवक, MY Bharat-NSS स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्र, NGO के प्रतिनिधि, औद्योगिक संघों के युवा विंग और 125 से अधिक सहयोगी संगठनों के सदस्य शामिल होंगे।

कार्यक्रम के दौरान, देश भर के युवा सामूहिक रूप से ‘नशा मुक्ति संकल्प’ लेंगे और नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रहने तथा दूसरों को भी इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराएंगे। इस कार्यक्रम के साथ ही ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान’ की भी शुरुआत होगी। यह 100 सप्ताह तक चलने वाला रविवार का एक जुड़ाव कार्यक्रम है, जिसके तहत अभियान में युवाओं की भागीदारी बनाए रखने के लिए नियमित रूप से सांस्कृतिक, खेल, फिटनेस, जागरूकता, माइंडफुलनेस और सामुदायिक आउटरीच गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, भाग लेने वाले स्थानों पर कई तरह की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिनमें वॉकथॉन, खेल एवं फिटनेस कार्यक्रम, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता अभियान और नुक्कड़ नाटक शामिल हैं। इनका उद्देश्य ‘नशा मुक्त भारत’ का संदेश फैलाना और युवाओं के बीच स्वस्थ एवं नशा-मुक्त जीवन शैली को प्रोत्साहित करना है।

इसके अलावा, MY Bharat पोर्टल पर ‘ई-प्रतिज्ञा’ (e-Pledge) अभियान भी चल रहा है, जो नागरिकों, विशेषकर युवाओं को नशा-मुक्त भारत बनाने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने में सक्षम बनाता है। इस कैंपेन के तहत, MY Bharat देश भर में ज़िला-स्तर की कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित कर रहा है। इनमें लोक गीत, मूक अभिनय (Mime Acts), शॉर्ट फ़िल्में/रील्स, पेंटिंग, डिबेट और स्लोगन लेखन जैसी कैटेगरी शामिल हैं। इनका मकसद युवाओं को ‘नशा-मुक्त भारत’ का संदेश रचनात्मक तरीके से फैलाने के लिए प्रोत्साहित करना है। ज़िला-स्तरीय प्रतियोगिताओं के विजेता राज्य-स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे, जहाँ वे अपने-अपने राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने का मौका पाने के लिए मुकाबला करेंगे।

इस कैंपेन में कई ऐसी गतिविधियां भी शामिल हैं, जिनमें कोई प्रतियोगिता नहीं होगी, बल्कि इनका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और समुदाय को जोड़ना है। ये गतिविधियां नशीले पदार्थों के सेवन को रोकने और युवाओं के नेतृत्व में इसके खिलाफ़ कदम उठाने को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई हैं। इनमें ‘नशा मुक्ति शपथ’, विशेषज्ञों द्वारा जागरूकता सत्र एवं काउंसलिंग, ग्राम सभाओं में ‘नशा मुक्त संकल्प सभाएं’, खेल एवं फिटनेस गतिविधियां, सिग्नेचर कैंपेन, सोशल मीडिया पर जागरूकता अभियान, माता-पिता के लिए संवेदनशीलता कार्यक्रम, और नशा-मुक्त बनने की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्थानों एवं गांवों को सम्मानित करना शामिल है। इन गतिविधियों का उद्देश्य समुदाय की निरंतर भागीदारी बढ़ाना और स्वस्थ, नशा-मुक्त जीवनशैली के संदेश को मजबूत करना है।

यह कैंपेन ‘राष्ट्रीय नशा मुक्ति युवा सम्मेलन’ (National Nasha Mukti Youth Conclave) के साथ संपन्न होगा। यह सम्मेलन 14 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में आयोजित करने का प्रस्ताव है। यहां देश भर से बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया जाएगा और नशीले पदार्थों के सेवन के खिलाफ जागरूकता फैलाने तथा ‘नशा-मुक्त भारत’ के विजन को बढ़ावा देने में उनके योगदान की सराहना की जाएगी।

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने अपने दो दिवसीय रायगढ़ प्रवास के प्रथम दिवस जिला एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारियों से चर्चा कर शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की जानकारी ली। जिला कलेक्टोरेट में आयोजित बैठक में उन्होंने जल संरक्षण, पौधारोपण, पर्यावरण संवर्धन, जैविक कृषि, स्वच्छता, योग, टीबी उन्मूलन, आजीविका, सहकारिता, सड़क सुरक्षा सहित बीस से अधिक बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए अधिकारियों को पूरी गंभीरता, संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि शासन की योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब उनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुंचे। इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य करें। बैठक में राज्यपाल के सचिव डॉ.सी.आर.प्रसन्ना, कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशिमोहन सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे।

राज्यपाल ने जिले में जल संरक्षण एवं जल संचयन के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी लेते हुए कहा कि वर्षा जल की प्रत्येक बूंद का संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने अन्य राज्यों असम, त्रिपुरा एवं छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला में जल संरक्षण के लिए किये जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए वर्षा जल संग्रहण, वाटर हार्वेस्टिंग तथा जल स्रोतों के संरक्षण के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही पुराने कुओं, बावड़ियों तथा अन्य पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जल संरक्षण को जनभागीदारी का अभियान बनाया जाए, जिससे भू-जल स्तर में स्थायी सुधार हो सके। 

राज्यपाल ने जिले में चल रहे पौधारोपण अभियान की समीक्षा करते हुए विशेष रूप से अमृत सरोवर परिसरों में लगाए गए पौधों की संख्या एवं उनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पौधारोपण केवल संख्या बढ़ाने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का दीर्घकालीन संकल्प है। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रत्येक नागरिक को कम से कम एक पौधा लगाने के लिए प्रेरित करने तथा विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य सार्वजनिक परिसरों में व्यापक पौधारोपण सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में बताया गया कि जिले की औद्योगिक इकाइयों के सहयोग से 10 हजार पीपल के पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिन्हें आमजन तक पहुंचाकर रोपित कराया जाएगा। राज्यपाल ने सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने और मृदा की प्रकृति के अनुरूप पौधारोपण एवं जल संरक्षण की समेकित कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। 

राज्यपाल ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी लेते हुए रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के लिए जीवामृत, कम्पोस्ट, ग्रीन मैन्योर, मदर कल्चर एवं ब्लू-ग्रीन तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। साथ ही विभिन्न जैविक एवं औषधीय फसलों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने बड़े किसानों को खेती के साथ डबरी निर्माण एवं मत्स्य पालन अपनाने के लिए प्रेरित करने को कहा, ताकि कृषि आय के अतिरिक्त आय के अन्य स्रोत भी विकसित हो सकें। उन्होंने धान के स्थान पर दलहन, तिलहन एवं अन्य लाभकारी फसलों को प्रोत्साहित करने पर भी विशेष जोर दिया।

राज्यपाल ने स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा करते हुए व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालयों की स्थिति तथा उनके रखरखाव की जानकारी ली। उन्होंने सार्वजनिक शौचालयों की नियमित साफ-सफाई, बेहतर रखरखाव एवं उपयोगिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ऐसे प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित किया जाए, जिनका पुनर्चक्रण संभव नहीं है, ताकि भूमि एवं पर्यावरण को प्रदूषण से बचाया जा सके।

राज्यपाल ने कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण में योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने विद्यालयों, छात्रावासों, महाविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों में नियमित योग शिविर आयोजित करने तथा आम नागरिकों को योग को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए।

रायपुर। खमतराई के एसएस पब्लिक स्कूल के खिलाफ CM हेल्पलाइन में हुई शिकायत की जांच में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है।  जांच में खुलासा हुआ कि स्कूल CGBSE से मान्यता प्राप्त है लेकिन गेट पर ‘CBSE पैटर्न’ का बोर्ड लगाकर पालकों से वसूली की जा रही थी। साथ ही किताब-कॉपी से लेकर TC तक में मनमानी फीस वसूली जा रही थी। इस स्कूल की एक भी दो–दो शाखाएं संचालित हैं। बिल्हा BEO ने जांच के बाद DEO को स्कूल की मान्यता रद्द करने की अनुशंसा भेज दी है। अब अंतिम फैसला जिला शिक्षा विभाग लेगा।

शिकायतों की जांच 28 जुलाई को की गई। इसमें यह पता चला कि स्कूल में मान्यता और संबद्धता संबंधी अनिवार्य सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं की गई थी। फीस नियमन से संबंधित अभिलेख भी उपलब्ध नहीं कराए गए। यह भी पता चला कि आरटीई के नाम पर प्रवेश शुल्क लिया जा रहा है, जबकि कक्षा 9 से 12 तक गेम्स फीस और अन्य मदों में भी राशि वसूली जा रही थी। जांच दल ने इसे फीस अधिनियम-2020 के प्रावधानों के विपरीत माना है। जांच रिपोर्ट यह भी पता चला कि विद्यार्थियों को निर्धारित पाठ्यक्रम के अलावा निजी प्रकाशनों की महंगी किताबें खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा था।

निरीक्षण के दौरान स्कूल परिसर में ही कॉपी, किताब, टाई, बेल्ट और अन्य सामग्री बिक्री के लिए रखी हुई मिली। प्रधान पाठक ने भी बयान में स्वीकार किया कि यह सामग्री विद्यालय में ही उपलब्ध कराई जाती है।  जांच दल ने पाया कि स्कूल में मान्यता और संबद्धता की अनिवार्य सूचना बोर्ड नहीं लगा था। फीस नियमन के अभिलेख भी उपलब्ध नहीं कराए गए।  समिति के चेयरमैन संजय सिंह खुद मकान मालिक और ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। आवासीय सह व्यावसायिक भवन पर लीज का खेल चल रहा है, जहां बच्चों के खेलने के लिए एक इंच का मैदान भी नहीं है।

जांच प्रतिवेदन में निष्कर्ष निकाला गया है कि शिकायतकर्ता रंजेश सिंह द्वारा लगाए गए आरोप सही पाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुक्त एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के तहत मान्यता की शतों का पालन नहीं होने के कारण विद्यालय की मान्यता समाप्त करने पर विचार किया जाना चाहिए। अब DEO और सक्षम प्राधिकारी अंतिम निर्णय लेंगे। दरअसल एनएसयूआई के प्रदेश सचिव रंजेश सिंह ने बिलासपुर स्थित एसएस पब्लिक स्कूल की खमतराई और बैमा-नगोई शाखाओं पर शिक्षा विभाग के नियमों के उल्लंघन और अवैध शुल्क वसूली की लिखित शिकायत पूर्व में भी की थी और प्रदर्शन भी किया था। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) को ज्ञापन सौंपकर जांच और कार्रवाई की मांग की थी।

एनएसयूआई ने बताया कि इस मामले में पहले भी शिकायत की गई थी, जिसके बाद जिला शिक्षा विभाग ने जांच समिति का गठन किया था। संगठन ने आरोप लगाया था कि समिति ने अब तक न तो प्रभावी जांच की और न ही कोई ठोस कार्रवाई की। ज्ञापन में कहा गया है कि विद्यालय 12 माह की नियमित फीस के अलावा प्रत्येक वर्ष “टर्म फीस” के नाम पर अतिरिक्त राशि वसूल रहा है। एनएसयूआई का कहना है कि यह शिक्षा विभाग के नियमों का सीधा उल्लंघन है।

रायपुर। महानदी जल बंटवारे से जुड़े विषयों के सौहार्दपूर्ण एवं स्थायी समाधान की दिशा में आज नई दिल्ली स्थित श्रमशक्ति भवन में एक महत्वपूर्ण पहल हुई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी जल विवाद के सम्बन्ध में बैठक आयोजित हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू सहित दोनों राज्यों के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं तकनीकी अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि महानदी छत्तीसगढ़ और ओडिशा दोनों राज्यों की साझा जीवनरेखा है। इसका जल किसानों की आजीविका, पेयजल व्यवस्था, औद्योगिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है।  मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार इस बैठक को किसी विवाद की निरंतरता नहीं, बल्कि समाधान की नई शुरुआत के रूप में देखती है। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के बीच संवाद और सहयोग का जो वातावरण बना है, वह भविष्य में स्थायी एवं व्यावहारिक समाधान का मजबूत आधार बनेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ओडिशा की सिंचाई, पेयजल तथा हीराकुंड परियोजना से जुड़ी आवश्यकताओं का पूरा सम्मान करती है। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के किसानों, आदिवासी अंचलों, सूखा प्रभावित क्षेत्रों तथा राज्य की भविष्य की विकास आवश्यकताओं को भी समान संवेदनशीलता के साथ देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के हित एक-दूसरे के विरोध में नहीं, बल्कि परस्पर पूरक हैं और समाधान भी ऐसा होना चाहिए जिससे किसी भी पक्ष के हित प्रभावित न हों।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों राज्यों के विशेषज्ञ उपलब्ध जल की मात्रा तथा उससे जुड़े विभिन्न तकनीकी पहलुओं का वैज्ञानिक अध्ययन कर चुके हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि इन तकनीकी निष्कर्षों के आधार पर भविष्य उन्मुख एवं व्यवहारिक व्यवस्था विकसित की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कम वर्षा वाले सालों के लिए साझा जल प्रबंधन प्रणाली तैयार की जाए, जिससे किसी भी राज्य को कठिनाई का सामना न करना पड़े। साथ ही भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक स्थायी संस्थागत तंत्र विकसित किया जाए, जो समय-समय पर जल उपलब्धता, उपयोग और आवश्यकताओं की समीक्षा करता रहे।

मुख्यमंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि प्रशासनिक एवं तकनीकी स्तर पर अधिकतम विषयों का समाधान आपसी समन्वय से किया जाए तथा केवल नीतिगत महत्व के विषयों को ही मंत्रिस्तरीय स्तर पर विचार के लिए लाया जाए। उन्होंने कहा कि इससे निर्णय प्रक्रिया अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध बनेगी।

मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल तथा केंद्रीय जल आयोग से अनुरोध किया कि वे निष्पक्ष तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने, समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने तथा दोनों राज्यों के बीच दीर्घकालिक सहमति आधारित समझौते का प्रारूप तैयार कराने में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की सकारात्मक पहल दोनों राज्यों के बीच विश्वास को और मजबूत करेगी तथा समाधान की प्रक्रिया को गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सहकारी संघवाद और राज्यों के बीच समन्वय की भावना ने वर्षों से लंबित जटिल विषयों के समाधान के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में दोनों राज्य मिलकर ऐसा समाधान विकसित करेंगे, जिससे किसानों, नागरिकों, उद्योगों, पर्यावरण तथा भावी पीढ़ियों का जल भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बने।

रायपुर। बस्तर की लोकसंस्कृति, जनजातीय परंपराओं और सामाजिक नेतृत्व की गौरवशाली विरासत ने आज राष्ट्रपति भवन में इतिहास रच दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बस्तर पंडुम-2026 के विजेता प्रतिभागियों, परंपरागत जनजातीय नेतृत्व व्यवस्था के प्रतिनिधियों, पद्मश्री सम्मानित विभूतियों एवं विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों सहित 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का राष्ट्रपति भवन में आत्मीय स्वागत किया गया।

इस अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने बस्तर पंडुम-2026 के विजेताओं, परगना मांझी, मांझी, चालकी तथा पद्मश्री सम्मानित विभूतियों के सम्मान में विशेष भोज का आयोजन किया। भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा में अत्यंत दुर्लभ और आत्मीय दृश्य तब देखने को मिला, जब राष्ट्रपति ने स्वयं सभी अतिथियों को भोजन परोसकर उनका सम्मान किया। राष्ट्रपति की इस सहज आत्मीयता ने पूरे प्रतिनिधिमंडल को भावविभोर कर दिया। प्रतिनिधिमंडल में उप मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल, बस्तर के पारंपरिक जनजातीय नेतृत्व के प्रतिनिधि, बस्तर पंडुम-2026 के विजेता कलाकार, पद्मश्री सम्मानित विभूतियाँ, जनप्रतिनिधि तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल रहे।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से आत्मीय संवाद करते हुए बस्तर की जनजातीय संस्कृति, लोककला, पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था, मांझी-चालकी प्रणाली तथा बस्तर पंडुम के आयोजन के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने कलाकारों और जनजातीय प्रतिनिधियों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि बस्तर की सांस्कृतिक विरासत भारत की अमूल्य धरोहर है और उसका संरक्षण पूरे देश का दायित्व है।

मुख्यमंत्री साय के आग्रह पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने भविष्य में बस्तर दशहरा एवं बस्तर पंडुम में सम्मिलित होने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बस्तर दशहरा उनके हृदय को विशेष रूप से स्पर्श करता है। राष्ट्रपति ने भगवान जगन्नाथ की काष्ठ निर्मित प्रतिमा तथा बस्तर दशहरा की अद्वितीय परंपराओं का उल्लेख करते हुए कहा कि उनका बस्तर दशहरा से विशेष आत्मीय संबंध रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि मांझी उनके परिवार का हिस्सा हैं और उनके पिता भी मांझी थे। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज की परंपरागत नेतृत्व व्यवस्था सामाजिक एकता, सामुदायिक सहभागिता और सांस्कृतिक संरक्षण की सशक्त आधारशिला है।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि बस्तर पंडुम  छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय परंपराओं, लोककलाओं और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत उत्सव है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन ने बस्तर की वास्तविक सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई प्रतिष्ठा प्रदान की है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने के साथ-साथ पर्यटन, स्थानीय रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति प्रदान करते हैं।  राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने विश्वास व्यक्त किया कि बस्तर के कलाकार, शिल्पकार और युवा अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को सुरक्षित रखते हुए राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि सरकार के सतत प्रयासों और स्थानीय जनभागीदारी के परिणामस्वरूप बस्तर आज शांति, विकास और समृद्धि की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने शिक्षा, सड़क, बिजली, पेयजल तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की सराहना करते हुए कहा कि बस्तर में आया यह सकारात्मक परिवर्तन पूरे देश के लिए प्रसन्नता और गर्व का विषय है। उन्होंने मांझी एवं चालकी की भूमिका की विशेष प्रशंसा करते हुए कहा कि वे समाज और प्रशासन के बीच प्रभावी सेतु के रूप में कार्य करते हुए सामाजिक समरसता तथा सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं।

इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि वे अनेक अवसरों पर राष्ट्रपति भवन आए हैं, किंतु पहली बार उन्होंने राष्ट्रपति भवन में बस्तर की पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में इतने बड़े प्रतिनिधिमंडल को एक साथ देखा है। उन्होंने कहा कि यह दृश्य भारत की सांस्कृतिक विविधता और जनजातीय गौरव का अद्भुत प्रतीक है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से बस्तर के प्रतिनिधिमंडल की यह आत्मीय भेंट पूरे छत्तीसगढ़, विशेषकर बस्तर अंचल के लिए अत्यंत गौरव और सम्मान का विषय है। उन्होंने कहा कि आज बस्तर की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, लोक परंपराएँ और सांस्कृतिक विरासत देश के सर्वोच्च संवैधानिक मंच पर सम्मानित हुई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर आज शांति, विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों ने जनजातीय संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर नई प्रतिष्ठा दिलाई है तथा स्थानीय कलाकारों, लोक परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर को नया मंच प्रदान किया है।

रायपुर। हाल में राज्य में तीन लोगों की मलेरिया से मौत हुई है, इसे छिपाया नहीं जा सकता है. लेकिन एक भी मौत मलेरिया से न हो, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। यह बात स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने आज पत्रकारों से चर्चा के दौरान मलेरिया के खिलाफ जारी लड़ाई को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता बताते हुए कही।

स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने आज लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के कार्यों का लेखा-जोखा पेश किया। मलेरिया के खिलाफ जारी लड़ाई को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि मलेरिया नियंत्रण में छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय मॉडल बना। कभी बस्तर की पहचान मलेरिया जैसी गंभीर चुनौती से होती थी. लेकिन आज वहीं क्षेत्र मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान की सफलता का राष्ट्रीय उदाहरण बनकर उभरा है।

उन्होंने बताया कि सरकार की रणनीतिक कार्ययोजना, स्वास्थ्य विभाग के सतत् प्रयासों एवं जनसहभागिता के परिणामस्वरूप घर-घर सर्वेक्षण, समय पर जाँच, त्वरित उपचार, प्रभावी वेक्टर नियंत्रण तथा व्यापक जनजागरूकता के माध्यम से उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप बस्तर संभाग की मलेरिया पॉजिटिविटी दर 4.60 प्रतिशत से घटकर 0.48 प्रतिशत रह गई है। जबकि राज्य का वार्षिक परजीवी सूचकांक (API) 5.21 से घटकर 0.90 पर पहुँच गया है।

श्याम बिहारी ने बताया कि वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2025 तक मलेरिया के मामलों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में 16.97 लाख कीटनाशकयुक्त मच्छरदानियों का वितरण कर मलेरिया नियंत्रण को और अधिक सुदृढ़ बनाया गया. इन उपलब्धियों के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में सम्मानित किया गया है। मंत्री जायसवाल ने कहा कि बस्तर जहाँ लोगों ने दवा, नर्स, डॉक्टर नहीं देखे थे, उन्हें घर पहुंच इलाज मिल रहा है. नक्सलवाद के वजह विकास बाधित था। नक्सलवाद मुक्ति के बाद मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बस्तर अभियान चलाया गया, जिसमें 34 लाख से ज़्यादा लोगों तक स्वास्थ्य विभाग पहुंचा। उन्होंने कहा कि बीमारी देखे, खून चेक किया गया, बीमारी पकड़ में आई, फिर इलाज कराया गया और कुछ का इलाज जारी है. 60 हजार मरीजों को रेफर उच्च हॉस्पिटल भेजा गया. 10 हजार से ज़्यादा गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर काम किया गया. दो सालों में एक हज़ार डॉक्टरों की भर्ती की गई है। मातृत्व मृत्यु दर 142 से घट कर 122 हुआ है।

स्वास्थ्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ में चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य के आधारभूत संरचनाओं के विकास की जिक्र करते हुए कहा कि अति महत्वपूर्ण 3 नवीन मेडिकल कॉलेज कांकेर, कोरबा एवं महासमुंद के लिए निर्धारित कार्य किया गया है. जिनकी लागत क्रमशः राशि 321.71 करोड़, रुपए, 322.85 करोड़ रुपए, 321.80. करोड़ रुपए (कुल लागत राशि 966.36 करोड़ रुपए है. जिन्हें दिसंबर 2026 तक पूर्ण किए जाने का लक्षित किया गया है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के 25वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में चार नवीन चिकित्सा महाविद्यालय भवन, मनेन्द्रगढ़, जांजगीर-चांपा, कबीरधाम एवं गीदम (दंतेवाड़ा) का शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है. जिसका निर्माण लागत क्रमशः राशि 362.586 करोड़ रुपए, 357.247 करोड़ रुपए, 357.247 करोड़ रुपए एवं राशि 366.515 करोड़ रुपए मिलाकर कुल लागत राशि 1443.57 करोड़ रुपए है।

इसके साथ बताया कि निर्माणाधीन चारों नवीन चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण त्वरित गति से किया जा रहा है. आगामी 2 वर्षों में पूर्ण किए जाने का लक्षित किया गया है. इसके अतिरिक्त आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र जिला जशपुर के कुनकुरी में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय सृजन एवं निर्माण कार्य के लिए राशि 359.00 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है. निविदा की कार्रवाई अंतिम चरण में है. आगामी 2 वर्षों में पूर्ण करने के लिए लक्षित किया गया है।

उन्होंने बताया कि बिलासपुर जिले के कोनी में छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान एवं चिकित्सालय के अधोसंरंचना एवं चिकित्सा सुविधाओं में आधारभूत परिवर्तन करने के लिए कोनी जिला बिलासपुर में भवन निर्माण एवं अधोसंरचना कार्य के लिए राशि 1412.44 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें निविदा की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

मंत्री ने बताया कि रायपुर स्थित डॉ. भीमराव अम्बेडकर चिकित्सा महाविद्यालय में 700 बेड एकीकृत चिकित्सालय भवन निर्माण के लिए 376.22 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें निविदा दर स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा बिलासपुर में आयुर्वेदिक महाविद्यालय के लिए 93.24 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। कार्य प्रगतिरत पर है, जिसको नवम्बर 2027 में पूर्ण करने का लक्षित किया गया है।

राज्य में कुल 14 नवीन नर्सिंग महाविद्यालय, जिसमें 11 नर्सिंग महाविद्यालय एवं 3 नर्सिंग एवं छात्रावास शामिल हैं, के निर्माण की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 5 नवीन नर्सिंग महाविद्यालय का कार्य प्रगतिरत है, वहीं 10 नर्सिंग महाविद्यालय निर्माण कार्य का कार्यदिश जारी किया जा चुका है। इसके अलावा 2 कार्य मनेन्द्रगढ़ एवं सारंगढ़-बिलैगढ़ के सरिया की निविदा की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

मंत्री ने बताया कि जिला अस्पताल, मनेन्द्रगढ़, सक्ती, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मोहला-मानपुर-गंडई, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 190 करोड़ रुपए की लागत से 200 बेड अस्पताल का कार्य त्वरित गति से प्रगतिरत है। मनेन्द्रगढ़ एवं कुनकुरी में 220 बेड अस्पताल का निर्माण कार्य 72.25 करोड़ रुपए की लागत से त्वरित गति से प्रगतिरत है।

उन्होंने बताया कि रायपुर जिले के सरोना और धमतरी जिला के कुरूद, कोरबा जिला के कटघोरा, सांरगढ़-बिलाईगढ़ जिला के सरिया में 100 बेड अस्पताल का कार्य त्वरित गति से प्रगतिरत है. इसके साथ जिला गौरेला-पेड्रा-मरवाही, जिला महासमुंद के बसना एवं रायपुर जिला के राखी नवा रायपुर में 100 बेड अस्पताल का कार्य का कार्यादेश जारी किया गया है। जिला रायगढ़ के पुसौर, जिला-गरियाबंद एवं जिला बेमेतरा में 100 बेड अस्पताल का कार्य निविदा दर स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. जिसकी कुल लागत राशि रू. 180.44 करोड़ का कार्य प्रारंभ किया गया है।

इसके साथ उन्होंने बताया कि राज्य में 06 जिलों में नवीन फिजियोथेरेपी महाविद्यालय का निर्माण के लिए 83.63 करोड़ रुपए, प्रत्येक कार्य की राशि 13.93 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए है दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, जशपुर में नवीन फिजियोथेरेपी महाविद्यालय का निर्माण कार्य त्वरित गति से प्रगतिरत है तथा जिला मनेन्द्रगढ़ एवं जिला बस्तर में निर्माण कार्य का कायदिश जारी किया गया है।

उन्होंने बताया कि जिला रायगढ़ एवं जिला जशपुर में 10 बिस्तरीय शैय्यायुक्त योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है, एवं बस्तर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी- भरतपुर जिले में 11.22 करोड़ रुपए की लागत से 10 बिस्तरीय शैय्यायुक्त योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र निर्माण कार्य की स्वीकृति पत्र जारी किया गया है। वहीं जिला दुर्ग के शासकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में 10.50 करोड़ रुपए की लागत से नवीन 30 बिस्तर जिला आयुर्वेदा हॉस्पिटल भवन के निर्माण की निविदा प्रक्रियाधीन है।

बिलासपुर में बनाए जा रहे राज्य कैंसर संस्थान का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि 80% तक पूर्ण किया जा चुका है. निर्माण की कुल लागत राशि 42.00 करोड़ रुपए है। इसके अलावा 50 बेड क्रिटिकल केयर यूनिट राज्य के 21 स्थानों में निर्माण कार्य के लिए 349.23 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत है, जिसमें 19 कार्य प्रगतिरत है, वहीं 2 कार्यदर स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। बिलासपुर जिला में 24.95 करोड़ रुपए की कुल लागत से 75 बेड क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण प्रगति पर है। 

रायपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य गठन के बाद रिटायर्ड शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने राज्य शासन को एक जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक के 32 महीने के पेंशन एरियर का भुगतान करने का निर्देश दिया है। साथ ही, एक जनवरी 2006 से पहले रिटायर हुए पेंशनरों को वास्तविक वित्तीय लाभ एक सितंबर 2008 से देने संबंधी शासन के परिपत्र और स्पष्टीकरणों को भेदभावपूर्ण मानते हुए उस सीमा तक निरस्त कर दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडे की सिंगल बेंच ने बस्तर निवासी 80 वर्षीय रिटायर्ड प्रधान पाठक ज्ञानदत्त मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार अपने-अपने हिस्से की वित्तीय जिम्मेदारी निभाते हुए 120 दिनों के भीतर एरियर का भुगतान सुनिश्चित करें।

अदालत के इस फैसले से राज्य गठन के बाद रिटायर्ड हुए शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा वित्तीय लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। साथ ही, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि समान परिस्थितियों में पेंशनरों के साथ अलग-अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता। फैसले के बाद बड़ी संख्या में पात्र पेंशनरों को राहत मिलने की उम्मीद है।

रायपुर। रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित 'पत्रकारिता गौरव मार्तंड उत्सव' के अंतर्गत लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड ( जीवन पर्यंत पत्रकारिता सेवा सम्मान )से सम्मानित किए गए वरिष्ठ पत्रकार ओपी शर्मा एवं राजेश शर्मा अनिवार्य कारणों से मुख्य सम्मान समारोह में अन्यान्य कारणों से शामिल नहीं हो सके थे।

इसी क्रम में रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी, कोषाध्यक्ष दिनेश यदु एवं वरिष्ठ सदस्यों ने दोनों वरिष्ठ पत्रकारों के निवास पर पहुंचकर उन्हें सम्मान पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।

इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत शर्मा, संदीप पुराणिक एवं राजेंद्र निगम भी उपस्थित रहे। सभी ने दोनों वरिष्ठ पत्रकारों के दीर्घकालीन योगदान को पत्रकारिता जगत के लिए प्रेरणादायी बताते हुए उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की।

रायपुर प्रेस क्लब ने कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान करना संस्था की गौरवशाली परंपरा है और भविष्य में भी यह सिलसिला निरंतर जारी रहेगा।

रायपुर। बिलासपुर शहर को ट्रैफिक जाम की समस्या से स्थायी राहत दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तथा बिलासपुर सांसद तोखन साहू ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बिलासपुर के लिए प्रस्तावित 4-लेन रिंग रोड परियोजना की स्वीकृति एवं निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया।

मुलाकात में तोखन साहू ने बताया कि बिलासपुर में लगातार बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए लगभग ₹827.20 करोड़ की लागत से प्रस्तावित 4-लेन रिंग रोड शहर की प्रमुख आवश्यकता बन गई है। यह परियोजना NH-130, NH-130A और NH-49 को आपस में जोड़ेगी, जिससे भारी मालवाहक वाहनों का शहर के भीतर प्रवेश कम होगा और आम नागरिकों को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि रिंग रोड के निर्माण से औद्योगिक, व्यावसायिक एवं आवासीय क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, यात्रा समय में कमी आएगी तथा बिलासपुर के समग्र शहरी विकास को नई गति मिलेगी।

तोखन साहू ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि परियोजना पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR), ट्रैफिक सर्वे तथा ड्राफ्ट एलाइनमेंट तैयार करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। उन्होंने इन प्रक्रियाओं को शीघ्र पूर्ण कर परियोजना को जल्द स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश देने का आश्वासन दिया। इस परियोजना के साकार होने पर बिलासपुर में यातायात व्यवस्था अधिक सुगम होगी तथा क्षेत्र के आर्थिक एवं आधारभूत विकास को भी नई दिशा मिलेगी।

रायपुर। प्रदेश के गरियाबंद जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण पैरी नदी उफान पर है। बुधवार को पाथर मोहदा भिलाई के पास नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से तीन लोग बीच धारा में फंस गए। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और करीब दो घंटे तक चले रेस्क्यू अभियान के बाद तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

जानकारी के अनुसार, दो पुरुष और एक महिला नदी किनारे फ़ाम हाउस पर खेती किसानी का कार्य करने गए थे। इसी दौरान पहाड़ी क्षेत्रों और सिकासार जलाशय से पानी छोड़े जाने के कारण नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया और वे बीच में फंस गए। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद तत्काल रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया।

एसडीआरएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने सुरक्षा उपकरणों और रस्सियों की मदद से तेज बहाव के बीच अभियान चलाया। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।

प्रशासन ने लगातार हो रही बारिश को देखते हुए लोगों से नदी-नालों के किनारे नहीं जाने और उफनती धाराओं को पार करने का प्रयास नहीं करने की अपील की है। साथ ही नदी किनारे रहने वाले लोगों से मौसम विभाग और प्रशासन द्वारा जारी चेतावनियों का पालन करने को कहा गया है।

​रायपुर। रायपुर जिले के तिल्दा विकासखंड अंतर्गत ग्राम टंडवा में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कुल 8.32 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इस दौरान मंत्री श्री वर्मा ने ग्राम टंडवा में 444.55 लाख रुपये की लागत से बनने वाली दैहानपारा से झोपड़ा पारा बैकुंठ सड़क (2.675 किमी) और 387.69 लाख रुपये की लागत वाली टंडवा से बैकुंठ सड़क (2.65 किमी) का भूमिपूजन किया। इसके साथ ही शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में 5 लाख रुपये के साइकिल स्टैंड और 10 लाख रुपये के प्रार्थना शेड का लोकार्पण भी संपन्न हुआ।

 मंत्री वर्मा ने कहा कि ग्रामीणों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की वर्षों पुरानी सड़क निर्माण की मांग अब पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में भी इस मार्ग को स्वीकृति दिलाई गई थी, लेकिन तात्कालिक परिस्थितियों के कारण काम रुक गया था। अब न केवल सड़क की स्वीकृति मिली, बल्कि बोनस के रूप में दो प्रमुख सड़कों की सौगात मिली है। इस मार्ग के बनने से विद्यार्थियों, कामगारों, दुकानदारों और आम जनता को आवागमन में समय की बचत होगी और बड़ी सुविधा मिलेगी।​ उन्होंने पंचायत क्षेत्र के कार्यों का ब्योरा देते हुए बताया कि विगत ढाई वर्षों के कार्यकाल में पंचायत में लगभग 77 लाख रुपये के विभिन्न विकास कार्य कराए गए हैं। इनमें शेड निर्माण, महतारी सदन, पीडीएस भवन, उद्यान विकास, शौचालय, साइकिल स्टैंड और स्मार्ट क्लास जैसे जनहितकारी कार्य शामिल हैं।

 छात्र जीवन, प्रशासनिक तथा राजनीतिक अनुभवों को साझा करते हुए मंत्री वर्मा ने कहा कि राजनीति का असली अर्थ जनसेवा, गरीबों के आंसू पोंछना और विकास योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, न कि सत्ता का प्रदर्शन करना। ​छात्रों और युवाओं को प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति का कद उसकी तारीफ या बुराई से तय नहीं होता, बल्कि उसके कर्मों से तय होता है। हमें पूरी ईमानदारी और लगन से काम करते रहना चाहिए। रामचरितमानस में भी कहा गया है कि 'परहित सरिस धर्म नहीं भाई'—अर्थात दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना ही सबसे बड़ा धर्म है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी द्वारा विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट (8,848.86 मीटर) पर सफलतापूर्वक तिरंगा लहराने वाली पर्वतारोही अमिता श्रीवास का  कंपनी मुख्यालय में सम्मान किया गया। इस अवसर पर प्रबंध निदेशक एस.के. कटियार ने उन्हें स्मृति चिन्ह एवं एक पौधा भेंट कर उनके अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प तथा ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं।

इस अवसर पर अमिता श्रीवास ने माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तथा प्रमुख सचिव, ऊर्जा एवं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज़ के अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनके द्वारा प्रेषित शुभकामनाओं एवं बधाई संदेश के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर प्रबंध निदेशक एसके कटियार ने कहा कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी प्रदेश की उभरती प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रही है। इसी उद्देश्य से कलेक्टर (जांजगीर-चांपा) की अनुशंसा पर कंपनी ने अमिता श्रीवास के माउंट एवरेस्ट अभियान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की।

सम्मान समारोह में अमिता श्रीवास ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। सीमित संसाधनों तथा साधारण परिवार से होने के बावजूद उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह करने का सपना देखा और उसे साकार करने के लिए निरंतर प्रयास किए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी द्वारा प्रदान की गई आर्थिक सहायता एवं प्रोत्साहन ने उनके मनोबल को सुदृढ़ किया, जिसके बल पर वे माउंट एवरेस्ट अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कर सकीं।

सम्मान समारोह में कार्यपालक निदेशक एमएस कंवर, सीएल नेताम, संदीप मोदी, मुख्य अभियंता संजीव शुक्ला, गिरीश गुप्ता, सुभाष शर्मा, जीतेन्द्र कुमार चावड़ा, देवेन्द्र नाथ, इन्तेकाब आलम अंसारी, एचएन कोसरिया, रोहित डहरवाल,  शशिधर द्विवेदी तथा बलवंत पाटिल उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन उपमहाप्रबंधक (जनसंपर्क) गोविन्द पटेल ने किया।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को नई गति देने और बैंकिंग सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली। नवा रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में आयोजित इस बैठक में छत्तीसगढ़ अपैक्स बैंक एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के अध्यक्ष व वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए।

प्रदेश के किसानों को बेहतर, पारदर्शी और आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। मंत्री कश्यप ने शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पूरी पारदर्शिता और समय पर पहुंचाने के सख्त निर्देश दिए। सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के साथ-साथ डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के विस्तार पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। सहकारी संस्थाओं को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और जनोन्मुखी बनाने के संबंध में विभिन्न सुझावों पर चर्चा की गई।

सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयासरत है। सहकारिता व्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए इसे मजबूत करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने सभी बैंकों के अध्यक्षों, पदाधिकारियों एवं अधिकारियों से आपस में बेहतर समन्वय बनाकर काम करने का आह्वान किया, ताकि प्रदेश का सहकारिता क्षेत्र अधिक सशक्त और जनहितैषी बन सके।

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने आज छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहे स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। राज्य शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित कॉन्क्लेव में देशभर के खेल प्रशासक, विशेषज्ञ, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, नामचीन खिलाड़ी और खेल संघों के पदाधिकारी भागीदारी कर रहे हैं। वे दिनभर अलग-अलग कई सत्रों में राज्य में खेल और खिलाड़ियों के लिए बेहतर माहौल तैयार करने, खेल प्रतिभाएं को तराशने, उन्हें अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराने, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए तैयार करने तथा खेल अधोसंरचना को मजबूत करने रोडमैप पर मंथन करेंगे।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव के पहले सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि समर्थ और विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए खेल एक अहम उपक्रम साबित होगा। राज्य में खेल और खिलाड़ियों के विकास से युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के ज्यादा मौके मिलेंगे, उनका सर्वांगीण विकास होगा और वे एक मजबूत मानव संसाधन के रूप में तैयार होंगे, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों की तरक्की और बेहतरी के लिए राज्य शासन हर तरह से तैयार है। इसके लिए खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल संघों को हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने राज्य की मौजूदा खेल अधोसंरचनाओं का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करते हुए इनके संचालन और खिलाड़ियों के लिए उपलब्धता की सुदृढ़ व्यवस्था बनाने पर जोर दिया।

साव ने 'विजन टू विक्ट्री' थीम पर आयोजित कॉन्क्लेव में 'नेतृत्व, खेल प्रोत्साहन और प्रतिभा खोज' सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आज विभिन्न सत्रों में विशेषज्ञों के बीच होने वाली चर्चा के निष्कर्षों को राज्य में बेहतर खेल सुविधाओं और खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए लागू किया जाएगा। उन्होंने सभी जिलों में खेल संघों के गठन, उनके व्यवस्थित व मजबूत ढांचे, नियमित गतिविधियों और पारदर्शी कार्यप्रणाली पर जोर दिया।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि आज यहां होने वाली चर्चा के निष्कर्षों को राज्य की नई खेल नीति में शामिल किया जाएगा। उन्होंने खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने राज्य शासन द्वारा किए जा रहे आयोजनों और कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में अभी 150 करोड़ रुपए से अधिक के खेल अधोसंरचनाओं के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

कॉन्क्लेव के पहले सत्र में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली छत्तीसगढ़ की महिला फुटबॉल टीम की कप्तान सुश्री किरण पिस्दा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बस्तर ओलंपिक, सरगुजा ओलंपिक और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स खिलाड़ियों के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म है। राज्य में पहली बार हो रहे इस स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव से खिलाड़ियों को बहुत फायदा होगा। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने यहां रोडमैप तैयार होगा, जिसका लाभ सभी खिलाड़ियों को मिलेगा।