खुशखबरी! अब बिना पैसे दिए घरों में लगेंगे सोलर पैनल! छत्तीसगढ़ के इन 15 गांवों को मिलेगी बड़ी सौगात
2026-11-21 10:35 AM
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बालोद : छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में ग्रामीण परिवारों को सौर ऊर्जा से जोड़ने और बिजली के खर्च में राहत दिलाने के लिए एक नई पहल शुरू की जा रही है। जिला प्रशासन ने 'प्रोजेक्ट दिनकर' के माध्यम से जिले के 15 गांवों को पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित गांवों के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि चयनित गांवों के पात्र परिवारों को अपने घरों में 2 किलोवाट क्षमता तक के सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने के लिए स्वयं कोई अंशदान नहीं देना होगा। इसके साथ ही महिला स्व-सहायता समूहों को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में रोजगार से जोड़कर उन्हें 'सोलर दीदी' की पहचान दिलाने की तैयारी है। बालोद कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में प्रथम चरण के लिए चयनित 15 गांवों के सरपंचों और सचिवों के साथ इस परियोजना के क्रियान्वयन पर चर्चा की। उन्होंने ग्रामीणों को योजना की जानकारी देने, आवश्यक सहमति प्राप्त करने और सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा।
बिना अंशदान के लगेंगे 2 किलोवाट तक के सोलर पैनल
प्रोजेक्ट दिनकर के तहत प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को विशेष मॉडल के माध्यम से लागू किया जाएगा। चयनित गांवों में लाभार्थियों से सोलर पैनल लगाने के लिए अतिरिक्त अंशदान नहीं लिया जाएगा। जिला प्रशासन के अनुसार, सोलर रूफटॉप सिस्टम की स्थापना पर होने वाला खर्च केंद्र और राज्य सरकार की सब्सिडी तथा निर्धारित वित्तीय मॉडल के जरिए वहन किया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को शुरुआती आर्थिक बोझ से राहत देते हुए स्वच्छ ऊर्जा का लाभ उपलब्ध कराना है। प्रशासन का लक्ष्य सौर ऊर्जा से घरों की बिजली संबंधी जरूरतों को पूरा करना और बिजली बिल को शून्य तक लाना है। हालांकि, वास्तविक बिल में राहत सोलर सिस्टम से बिजली उत्पादन, घरेलू खपत और लागू बिलिंग व्यवस्था पर निर्भर करेगी।
बालोद के इन 15 गांवों से शुरू होगी परियोजना
प्रोजेक्ट दिनकर के प्रथम चरण में जिले के 15 गांवों का चयन किया गया है। इनमें उकारी, नलकसा, हिड़कापार, कुंवागोंदी, कोपेडेरा, तुएदण्ड, दुहकाटोला, कुमुडकट्टा, गैंजी, परसुटोला, जमही, अड़जाल, कामता, औराटोला और गुजरा शामिल हैं। इन सभी गांवों को शत-प्रतिशत सौर ऊर्जीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। जिला प्रशासन की योजना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए घरों के साथ अन्य आवासों में भी प्राथमिकता के आधार पर सोलर पैनल स्थापित किए जाएं। इस पहल से गांवों में पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम करने और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।
महिलाएं बनेंगी सोलर दीदी, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस से जुड़ेंगी
प्रोजेक्ट दिनकर की एक महत्वपूर्ण विशेषता महिलाओं को स्थानीय स्तर पर आजीविका के नए अवसर उपलब्ध कराना है। जिले के महिला स्व-सहायता समूहों को सौर ऊर्जा परियोजना से जोड़ने की तैयारी की गई है। इन समूहों को वेंडर के रूप में पंजीकृत किया जाएगा, ताकि वे सोलर पैनल की स्थापना और रखरखाव से जुड़े कार्यों में भागीदारी कर सकें। इस व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को 'सोलर दीदी' के रूप में नई पहचान देने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में संबंधित अधिकारियों को महिला समूहों के वेंडर पंजीयन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए गए। योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी की राशि संकुल स्तरीय संगठन यानी सीएलएफ के खाते में भेजने की व्यवस्था बताई गई है। इसके लिए संबंधित लाभार्थियों से सहमति पत्र प्राप्त किए जाएंगे।
स्कूल, आंगनबाड़ी और स्ट्रीट लाइट भी सौर ऊर्जा से होंगी संचालित
प्रोजेक्ट दिनकर केवल ग्रामीण परिवारों के मकानों तक सीमित नहीं रहेगा। चयनित गांवों के सरकारी भवनों को भी सौर ऊर्जा से जोड़ने की योजना बनाई गई है। इसके अंतर्गत शासकीय कार्यालयों, स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्ट्रीट लाइटों को सौर ऊर्जा से संचालित करने की तैयारी है। जिला प्रशासन ने संबंधित विभागों को इस दिशा में आवश्यक कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक सुविधाओं के संचालन में स्वच्छ ऊर्जा की भागीदारी बढ़ाना है।
सरपंच और सचिव ग्रामीणों को देंगे योजना की जानकारी
योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ग्राम स्तर पर बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित सरपंच और पंचायत सचिव ग्रामीणों को प्रोजेक्ट दिनकर के उद्देश्यों, सोलर पैनल लगाने की प्रक्रिया और शून्य अंशदान मॉडल की जानकारी देंगे। इसके बाद इच्छुक एवं पात्र लाभार्थियों से आवश्यक सहमति पत्र प्राप्त कर आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिला प्रशासन ने ग्रामीणों की भागीदारी को परियोजना की सफलता के लिए महत्वपूर्ण बताया है।
ग्रामीण ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में नई पहल
बालोद प्रशासन की इस परियोजना का लक्ष्य चयनित गांवों को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। इसमें एक ओर घरेलू बिजली खर्च कम करने और सार्वजनिक भवनों को स्वच्छ ऊर्जा से जोड़ने की योजना है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को सोलर पैनल स्थापना और रखरखाव जैसे कार्यों से जोड़कर स्थानीय रोजगार के अवसर विकसित करने पर जोर दिया गया है। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील कुमार चंद्रवंशी, विद्युत विभाग के अधिकारी और संबंधित जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मौजूद रहे। फिलहाल प्रथम चरण के 15 गांवों में योजना लागू करने की तैयारियां आगे बढ़ाई जा रही हैं। प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों और ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं।