छत्तीसगढ़ में इनकम टैक्स की बड़ी रेड, PRA ग्रुप के 32 ठिकानों की तलाशी; 2.5 करोड़ से ज्यादा बेहिसाबी नकदी
2026-11-22 07:46 AM
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रायपुर : छत्तीसगढ़ के प्रमुख कारोबारी समूह PRA ग्रुप के खिलाफ आयकर विभाग की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। 18 नवंबर 2026 को शुरू हुई तलाशी कार्रवाई में वित्तीय लेनदेन, निर्माण परियोजनाओं के खर्च और विभिन्न कंपनियों के कारोबारी रिकॉर्ड से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आने का दावा किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार शुरुआती जांच में 100 करोड़ रुपये से अधिक की संभावित कर अनियमितताओं का अनुमान लगाया गया है। वहीं अलग-अलग परिसरों की तलाशी के दौरान 2.5 करोड़ रुपये से अधिक की कथित बेहिसाबी नकदी मिलने की जानकारी भी सामने आई है। हालांकि कर चोरी की वास्तविक राशि और अंतिम देनदारी का निर्धारण अभी नहीं हुआ है।
32 ठिकानों पर तलाशी, करोड़ों के लेनदेन की जांच
आयकर विभाग ने PRA ग्रुप और उससे जुड़े कारोबारी प्रतिष्ठानों के खिलाफ व्यापक स्तर पर तलाशी अभियान चलाया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सरगुजा और सूरजपुर में कुल 32 आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक परिसरों को जांच के दायरे में लिया गया। इस अभियान में लगभग 120 आयकर अधिकारियों और कर्मचारियों को शामिल किया गया। सुरक्षा व्यवस्था के लिए करीब 80 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवानों की तैनाती की गई। तलाशी के दौरान वित्तीय दस्तावेज, कारोबारी रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की गई। विभागीय पड़ताल में सामने आए दस्तावेजों और लेनदेन का मिलान कर संभावित वित्तीय अनियमितताओं का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।
100 करोड़ से अधिक की संभावित कर चोरी का अनुमान
सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग की प्रारंभिक पड़ताल में 100 करोड़ रुपये से अधिक की संभावित कर चोरी का अनुमान सामने आया है। जांच में निर्माण कार्यों से संबंधित बिलिंग, परियोजनाओं की लागत और नकद लेनदेन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों को आशंका है कि कुछ कारोबारी रिकॉर्ड में वास्तविक खर्च से अधिक राशि दिखाई गई हो सकती है। कथित फर्जी बिलों के उपयोग और निर्माण परियोजनाओं की लागत बढ़ाकर दर्शाने की संभावनाओं की भी जांच की जा रही है। हालांकि इन आशंकाओं को अभी अंतिम निष्कर्ष नहीं माना गया है। वास्तविक कर देनदारी का निर्धारण दस्तावेजों, बैंक रिकॉर्ड और अन्य वित्तीय साक्ष्यों की जांच पूरी होने के बाद ही किया जा सकेगा।
सड़क निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के खर्च पर नजर
PRA ग्रुप से जुड़ी कंपनियों का कारोबार सड़क निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, ऊर्जा और हाईवे विकास सहित कई क्षेत्रों में फैला बताया गया है। आयकर विभाग की जांच में विशेष रूप से निर्माण परियोजनाओं के खर्च और संबंधित भुगतान का परीक्षण किया जा रहा है। अधिकारी यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि परियोजनाओं के नाम पर दर्ज किए गए खर्च वास्तविक निर्माण कार्य, सामग्री की खरीद और संबंधित कारोबारी लेनदेन के अनुरूप हैं या नहीं। इसके साथ ही विभिन्न कंपनियों के बीच हुए वित्तीय लेनदेन और नकद भुगतान से संबंधित रिकॉर्ड की भी पड़ताल की जा रही है।
PRA ग्रुप से जुड़ी कई कंपनियां जांच के दायरे में
रायपुर के तेलीबांधा क्षेत्र में उद्योग भवन के पास स्थित PRA हाउस से जुड़े कारोबारी नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। उपलब्ध विवरण के अनुसार कंपनी के निदेशकों राजेश कुमार अग्रवाल, महेश कुमार अग्रवाल, आयुष अग्रवाल और अभिषेक गर्ग से संबंधित कारोबारी संस्थाओं के वित्तीय रिकॉर्ड की पड़ताल की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक PRA इंडस्ट्रीज, बारब्रिक प्रोजेक्ट्स, अंबिका पावर एंड शुगर, अविन्या बायो एनर्जी और विभिन्न हाईवे डेवलपमेंट कंपनियों से जुड़े कारोबारी संबंध भी जांच के दायरे में आए हैं। इसके अलावा रायगढ़ की कुछ औद्योगिक कंपनियों में कथित हिस्सेदारी अधिग्रहण से संबंधित वित्तीय लेनदेन की अलग से जांच किए जाने की जानकारी है। इन कंपनियों और कारोबारी संबंधों की जांच का उद्देश्य वित्तीय लेनदेन की वास्तविक प्रकृति और उनके दस्तावेजी आधार का परीक्षण करना बताया गया है।
छापेमारी से पहले साढ़े तीन महीने तक निगरानी की जानकारी
सूत्रों के अनुसार आयकर विभाग की इस कार्रवाई से पहले लगभग साढ़े तीन महीने तक वित्तीय गतिविधियों पर निगरानी रखी गई थी। इस दौरान वित्तीय खुफिया इकाई FIU-IND से मिले इनपुट भी जांच प्रक्रिया में शामिल बताए गए हैं। प्रारंभिक सूचनाओं और वित्तीय गतिविधियों के विश्लेषण के बाद 18 नवंबर को अलग-अलग जिलों में एक साथ तलाशी अभियान शुरू किया गया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आयकर जांच विंग के महानिदेशक बिजॉय कुमार पांडा के नेतृत्व में कार्रवाई की जा रही है। वहीं प्रिंसिपल डायरेक्टर रवि किरण और एडिशनल डायरेक्टर मोहल अग्रवाल ऑपरेशन की निगरानी से जुड़े बताए गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर नवल जैन फील्ड टीमों के बीच समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
2.5 करोड़ से ज्यादा नकदी मिलने की जानकारी
तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न परिसरों से 2.5 करोड़ रुपये से अधिक की कथित बेहिसाबी नकदी मिलने की जानकारी सामने आई है। आयकर अधिकारियों द्वारा नकदी के स्रोत और उससे संबंधित वित्तीय रिकॉर्ड की जांच किए जाने की बात कही गई है। इसके अलावा कुछ परिसरों में सोने के आभूषण भी मिले हैं। उपलब्ध विवरण के अनुसार संबंधित दिशानिर्देशों और प्रस्तुत हिसाब-किताब को ध्यान में रखते हुए इन आभूषणों को जब्त नहीं किया गया। CBDT के निर्देश संख्या 1916 में तलाशी के दौरान आभूषणों की जब्ती से संबंधित दिशानिर्देश दिए गए हैं। इनमें विवाहित महिला के लिए 500 ग्राम, अविवाहित महिला के लिए 250 ग्राम और पुरुष सदस्य के लिए 100 ग्राम तक के आभूषणों को सामान्य परिस्थितियों में जब्त नहीं करने का उल्लेख है। हालांकि इन दिशानिर्देशों का प्रयोग मामले की परिस्थितियों और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया जाता है।
बैंक लॉकर और डिजिटल उपकरणों की पड़ताल
आयकर विभाग की जांच केवल नकदी और कागजी दस्तावेजों तक सीमित नहीं है। तलाशी के दौरान कई बैंक लॉकरों की पहचान होने की जानकारी भी सामने आई है। बताया गया है कि कुछ लॉकर खोले जा चुके हैं, जबकि अन्य की जांच की प्रक्रिया अभी बाकी है। इसके साथ ही तलाशी के दौरान मिले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और डिजिटल रिकॉर्ड की फॉरेंसिक जांच को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अधिकारी बैंक खातों में हुए लेनदेन, कंपनियों के वित्तीय विवरण, आयकर रिटर्न और परियोजनाओं से संबंधित दस्तावेजों का आपस में मिलान करेंगे। इस प्रक्रिया से यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि कारोबारी रिकॉर्ड में दर्ज आय और खर्च वास्तविक वित्तीय गतिविधियों से मेल खाते हैं या नहीं।
पूछताछ और बयान दर्ज करने की प्रक्रिया
कार्रवाई के दौरान समूह से जुड़े व्यक्तियों के बयान दर्ज किए जाने की जानकारी भी दी गई है। उपलब्ध विवरण में आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 247(6) के तहत पूछताछ का उल्लेख किया गया है। इस कानूनी प्रावधान के सटीक संदर्भ की आधिकारिक दस्तावेज से पुष्टि आवश्यक है। जांच में प्राप्त बयानों और वित्तीय दस्तावेजों का विश्लेषण कर विभाग आगे की कार्रवाई निर्धारित कर सकता है।
जांच पूरी होने के बाद स्पष्ट होगी वास्तविक स्थिति
PRA ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर हुई कार्रवाई के बाद अब आयकर विभाग की जांच का केंद्र वित्तीय दस्तावेजों, डिजिटल साक्ष्यों और कारोबारी लेनदेन का सत्यापन है। अब तक सामने आई जानकारी में 32 परिसरों की तलाशी, 2.5 करोड़ रुपये से अधिक की कथित बेहिसाबी नकदी और 100 करोड़ रुपये से अधिक की संभावित कर अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है। हालांकि ये आंकड़े प्रारंभिक जानकारी और सूत्रों पर आधारित हैं। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि वास्तव में कितनी कर देनदारी बनती है और किन वित्तीय लेनदेन में अनियमितता पाई गई है। फिलहाल आयकर विभाग की आगे की जांच और डिजिटल रिकॉर्ड की फॉरेंसिक रिपोर्ट पर नजर बनी हुई है।