छत्तीसगढ़ में फिर शुरु हो पाएंगी सरकारी भर्तियां... सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला... सीएम बघेल ने क्या कहा, पढ़िए
2023-05-01 02:37 PM
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रायपुर। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के प्रतिशत को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इस विवाद की वजह से प्रदेश में सरकारी भर्तियों पर रोक लग गई थी, जिसकी वजह से युवा बेरोजगारों में बेचेनी बढ़ती ही जा रही थी, अब सुप्रीम कोर्ट के बाद युवाओं ने राहत की सांस ली है, तो इस मुख्यमंत्री डॉ. भूपेश बघेल ने न्यायालयीन फैसले का स्वागत किया है, साथ ही संघर्ष जारी रखे जाने की बात उन्होंने कही है।
छत्तीसगढ़ में 58 फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हाईकोर्ट के 58 फीसदी आरक्षण को अंसवैधानिक करार दिए जाने पर आया है। अब छत्तीसगढ़ राज्य में 58 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर भर्ती हो सकेगी। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर कई भर्तियां अटकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत भर्ती और प्रमोशन के आदेश दिए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के महाधिवक्ता ने कहा, हाईकोर्ट के रोक का हटना बड़ा कदम है।
58% आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाने के निर्णय का हम सब स्वागत करते हैं.
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) May 1, 2023
पर छत्तीसगढ़ के युवाओं के खिलाफ भाजपा के षड्यंत्र के विरूद्ध हमारा संघर्ष जारी रहेगा.
राज्यपाल नए विधेयक पर हस्ताक्षर करें तभी सही न्याय मिलेगा.
लड़ेंगे-जीतेंगे
इधर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 58 फीसदी आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा, 58 प्रतिशत आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाने के निर्णय का हम सब स्वागत करते हैं। पर छत्तीसगढ़ के युवाओं के खिलाफ भाजपा के षड्यंत्र के विरूद्ध हमारा संघर्ष जारी रहेगा।राज्यपाल नए विधेयक पर हस्ताक्षर करें तभी सही न्याय मिलेगा।
