रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के 21 नगरीय निकायों के लिए 14वें एवं 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत कुल 70 करोड़ 50 लाख 76 हजार रुपये स्वीकृत किए हैं। इनमें 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत पांच करोड़ 11 लाख 62 हजार रुपये और 15वें वित्त आयोग के तहत 65 करोड़ 39 लाख 14 हजार रुपये की राशि शामिल हैं। नगरीय निकायों में विकास कार्यों में तेजी लाने उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने ये राशि मंजूर की है। 

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत सरिया नगर पंचायत के लिए 32 लाख 26 हजार रुपये, रायगढ़ नगर निगम के लिए दस करोड़ 62 लाख 81 हजार रुपये, जगदलपुर नगर निगम के लिए नौ करोड़ 31 लाख 30 हजार रुपये, कवर्धा नगर पालिका के लिए एक करोड़ 21 लाख 18 हजार रुपये और खरसिया नगर पालिका के लिए 34 लाख 78 हजार रुपये स्वीकृत किए हैं। विभाग द्वारा नगरी नगर पंचायत के लिए 62 लाख 96 हजार रुपये, माना कैंप नगर पंचायत के लिए 12 लाख 66 हजार रुपये, लवन नगर पंचायत के लिए 48 लाख 58 हजार रुपये, लैलुंगा नगर पंचायत के लिए दस लाख रुपये, लोरमी नगर पंचायत के लिए एक करोड़ 44 लाख 84 हजार रुपये, बिलासपुर नगर निगम के लिए आठ करोड़ 73 लाख 61 हजार रुपये, कोरबा नगर निगम के लिए 11 करोड़ 56 लाख 25 हजार रुपये, रायपुर नगर निगम के लिए 17 करोड़ 28 लाख 11 हजार रुपये, सरायपाली नगर पालिका के लिए 70 लाख 52 हजार रुपये, कुंरा नगर पंचायत के लिए एक करोड़ 15 लाख 78 हजार रुपये, डभरा नगर पंचायत के लिए 26 लाख रुपये तथा मुंगेली नगर पालिका के लिए एक करोड़ सात लाख 50 हजार रुपये की स्वीकृति 15वें वित्त आयोग के तहत प्रदान की गई है।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत धमतरी नगर निगम के लिए एक करोड़ 41 लाख 71 हजार रुपये, भिलाई-चरोदा नगर निगम के लिए एक करोड़ 76 लाख 79 हजार रुपये, लैलुंगा नगर पंचायत के लिए 14 लाख 22 हजार रुपये, लवन नगर पंचायत के लिए 20 लाख 46 हजार रुपये, कुसमी नगर पंचायत के लिए 19 लाख 59 हजार रुपये, बोदरी नगर पंचायत के लिए 40 लाख 63 हजार रुपये, लोरमी नगर पंचायत के लिए 49 लाख 21 हजार रुपये, नगरी नगर पंचायत के लिए 25 लाख 63 हजार रुपये और मुंगेली नगर पालिका के लिए 23 लाख 28 हजार रुपये रुपये किए गए हैं।