देलही : भारत सरकार ने 2 से 31 अक्टूबर 2025 तक विशेष अभियान 5.0 शुरू करने की घोषणा की है, जिसका केन्‍द्र बिन्‍दु (फोकस) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ई-कचरा प्रबंधन नियम वर्ष 2022 के अनुसार उत्पन्न ई-कचरे के निपटान, स्थान प्रबंधन और क्षेत्र कार्यालयों के कार्य स्थल के अनुभव को बढ़ाने पर होगा।

2 अक्टूबर, 2024 से 31 अगस्त, 2025 तक आयोजित विशेष अभियान 4.0 ने स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता के लिए एक उच्च मानदंड स्थापित किया है। कोयला मंत्रालय के तत्वावधान में  इस अभियान ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और क्षेत्र कार्यालयों में प्रभावशाली परिणाम दिए। 

मंत्रालय ने विशेष अभियान 4.0 के दौरान, 78.46 लाख वर्ग फुट से अधिक के क्षेत्र को रिक्‍त किया है और 9,865 मीट्रिक टन से अधिक स्क्रैप का निपटान किया गया, जिससे 38.27 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित हुआ।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) की रिपोर्ट के अनुसार, कोयला मंत्रालय के सभी मंत्रालयों/विभागों के बीच विशेष अभियान 4.0 के दौरान रिक्त और स्‍वच्‍छ करने की श्रेणी में प्रथम और अर्जित राजस्व में चौथे स्थान पर रहा। कोयला मंत्रालय ने जन शिकायतों और प्रधानमंत्री कार्यालय के संदर्भों का शत-प्रतिशत निपटान किया और निर्धारित लक्ष्य भी शत-प्रतिशत प्राप्त किया (71,632 फाइलों की समीक्षा की गई और 69,227 फाइलों का निराकरण किया गया)। मंत्रालय ने जन-सम्पर्क में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए 2163 ट्वीट, 1137 प्रेस विज्ञप्तियाँ और 61 पीआईबी वक्तव्य जारी किए, जिसमें व्यापक मीडिया कवरेज भी दिया। इस अभियान की पहलों और उपलब्धियों पर प्रभावी ढंग से प्रकाश डाला गया।