सूत्रों का कहना है कि टूटे चावल के एक्सपोर्ट प्रतिबंधों को केंद्र सरकार फिलहाल खत्म करने के मूड में नहीं है। चावल के उत्पादन को लेकर सरकार काफी परेशान है। इस बार जो उत्पादन होगा, उसकी खपत देश में होनी है। ऐसे में अगर निर्यात खोल दिया तो इसका असर घरेलू सप्लाई पर पड़ सकता है। गौरतलब है कि भारत ने सितंबर 2022 में टूटे चावल के विदेशी एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी और कई दूसरे ग्रेड यानी दूसरे चावल के निर्यात पर 20 फीसदी शुल्क लगा दिया था। यह दोनों अभी तक जारी हैं। एक उच्चाधिकारी के अनुसार 20 फीसदी निर्यात शुल्क के बावजूद चावल का निर्यात धीमा नहीं हुआ है और इसलिए हम मानते हैं कि शुल्क को कम करने या समाप्त करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसका मतलब है कि सरकार निर्यात के मोर्चे पर एक सीमित दायरे में ही कदम उठा सकती है। रही बात आयात की, इस मामले में भी सरकार एक सीमा से ज्यादा आयात को तरजीह नहीं दे सकती।