नईदिल्ली। गुजरात के दो शहरों अहमदाबाद और गांधीनगर में 7-8 जुलाई को दुनिया भर के 57 शहरों और भारत के 35 शहरों के प्रतिनिधि और प्रतिभागी एकत्र होंगे। ये तैयारियां जी-20 के अंतर्गत कार्यसमूह अर्बन-20 के छठे चक्र के मेयर शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए की जा रही है। यू-20 ने जी-20 देशों के शहरों के बीच चर्चा की सुविधा प्रदान करके शहरी प्राथमिकताओं के संबंध में जी-20 वार्ताओं को सामूहिक रूप से सूचित करने के लिए शहरों हेतु एक मंच स्थापित किया है। मेयर, डिप्टी मेयर और शहर के अधिकारियों के अलावा सरकारी प्रतिनिधियों और ज्ञान साझेदारों सहित 500 से अधिक प्रतिभागियों के साथ यह अब तक के सबसे बड़े यू-20  शिखर सम्मेलनों में से एक बनने की ओर अग्रसर है। दोनों शहर यू-20 चेयर अहमदाबाद शहर की प्राथमिकताओं को रेखांकित करने वाले बैनरों और पोस्टरों से सज्जित हैं।

अहमदाबाद प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है और शिखर सम्मेलन को सफल बनाने की व्यापक तैयारियां जारी हैं। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में उद्घाटन सत्र और जी-20  नेताओं को मेयरों द्वारा यू-20 वक्‍तव्‍य सौंपने के अलावा, कई विषयगत सत्र और स्पॉटलाइट कार्यक्रम शामिल किए गए हैं। इस प्रयास के लिए अहमदाबाद को नोडल मंत्रालय के रूप में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान (एनआईयूए), यू-20 के तकनीकी सचिवालय और यू-20 के संयोजकों, सी-40 शहरों और यूसीएलजी (संयुक्त शहर और स्थानीय सरकारों) द्वारा सहायता दी जा रही है।

मेयर सम्‍मेलन का आधिकारिक उद्घाटन 7 जुलाई को गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल और माननीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर द्वारा किया जाएगा। अहमदाबाद शहर की ओर से, अहमदाबाद के माननीय मेयर श्री किरीटकुमार जे. परमार प्रतिनिधियों का स्वागत करेंगे और जी-20 के एसओयूएस शेरपा श्री अभय ठाकुर और सचिव, एमओएचयूए श्री मनोज जोशी भारतीय शहरों की विकास यात्रा के संबंध में अपने दृष्टिकोण साझा करेंगे।

शिखर सम्मेलन के दौरान यू-20 प्राथमिकता वाले छह क्षेत्रों पर विषयगत सत्र आयोजित किए जाएंगे। यू-20 के प्राथमिकता वाले क्षेत्र जी-20  द्वारा पर्यावरणीय जिम्मेदारी, जलवायु वित्त और भविष्य के शहरों पर दिए जा रहे जोर को प्रतिध्‍वनित करते हैं। यू-20 के अंतर्गत छह प्राथमिकताएं हैं; 'पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार व्यवहारों को प्रोत्साहित करना', 'जलवायु वित्त में तेजी लाना', 'जल सुरक्षा सुनिश्चित करना', 'स्थानीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना', 'शहरी शासन और योजना के लिए ढांचे की पुनर्रचना करना', और 'डिजिटल शहरी भविष्य को उत्प्रेरित करना'। विषयगत सत्रों में टोक्यो, रियाद, पेरिस, सूरत, श्रीनगर, अम्मान, लॉस एंजिल्स, न्यूयॉर्क सिटी, कटोविस, रियो डी जनेरियो, दुबई, इंदौर, किचनर, लंदन, मोंटेवीडियो, जोहान्सबर्ग, कोच्चि और डरबन आदि शहरों के मेयर या शहरों के समकक्ष अधिकारियों द्वारा वार्ता और प्रस्तुतियां शामिल होंगी।