रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। 23 फरवरी से शुरू हुए इस सत्र में कुल 108 घंटे तक सदन की कार्यवाही चली, जिसमें सरकार और विपक्ष के बीच कई अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान राज्य का 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये का बजट पारित किया गया, जिसे राज्य की आर्थिक दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जा रहा है।

इस बजट सत्र की खास बात यह रही कि विधायकों ने बड़ी संख्या में जनहित के मुद्दे उठाए। आंकड़ों के अनुसार, पूरे सत्र के दौरान कुल 2924 सवाल लगाए गए, जिनमें से 86 सवाल प्रश्नकाल में प्रमुखता से पूछे गए। इन सवालों के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, पर्यावरण और बुनियादी ढांचे जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार को जवाब देना पड़ा।

सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई बार तीखी बहस देखने को मिली। खासकर भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, धर्म स्वतंत्रता विधेयक, पर्यावरण से जुड़े मुद्दे और सामाजिक योजनाओं को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं, सरकार ने अपने फैसलों को जनहित में बताते हुए उन्हें ऐतिहासिक कदम करार दिया।

इस बजट सत्र में कई अहम विधेयक भी पारित किए गए, जिनमें भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को रोकने से जुड़े सख्त प्रावधानों वाला कानून भी शामिल है। इसके अलावा धर्म स्वतंत्रता विधेयक जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी चर्चा हुई और इन्हें सदन की मंजूरी मिली। सरकार का दावा है कि इन विधेयकों से शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।1.72 लाख करोड़ रुपये के इस बजट में बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और ग्रामीण विकास को गति देने के लिए भी कई प्रावधान किए गए हैं।