रायपुर। प्रदेश के सरकारी विभागों के बिजली बिल की वसूली को लेकर कनेक्शन काटने के अभियान पर बिजली कंपनी के एमडी ने फिलहाल रोक लगा दी है। इसे लेकर उन्होंने नया फरमान जारी किया है। जारी फरमान के अनुसार अब कनेक्शन काटने से पहले संबंधित सरकारी दफ्तरों की सूची कार्यपालक निदेशक को भेजनी होगी। ईडी की मंजूरी और तय सूची के आधार पर ही कार्रवाई होगी।

जारी निर्देश के अनुसार प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के अधीक्षण यंत्री अपने क्षेत्र के उन सरकारी कार्यालयों की सूची तैयार करेंगे, जहां बकाया बिल जमा ना करने के कारण कनेक्शन काटे जाने हैं। कार्यालयों की सूची बनाने के साथ बकाया राशि की जानकारी देते हुए सूची ईडी को भेजी जाएगी। सूची के अवलोकन के बाद ईडी स्तर पर कनेक्शन काटे जाने के संबंध में आदेश जारी किए जाएंगे। इसी आदेश के जरिए कनेक्शन कट किया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्र के अधीक्षण यंत्री सुरेश जांगड़े ने मुंगेली, लोरमी, जीपीएम, कोटा, बेलतरा, मस्तूरी और बिल्हा क्षेत्र के सरकारी दफ्तरों की सूची तैयार कर शाम को ईडी को सौंप दी है। पहली सूची में करीब 84 सरकारी दफ्तरों के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। अब ईडी की मंजूरी का इंतजार है।