CM साय का गांवों के लिए अहम निर्णय, 1000 से कम आबादी वाली पंचायतों को मिलेगी विशेष सहायता
2026-11-19 11:50 AM
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रायपुर : छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 18 नवंबर को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 'छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026' के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। इस निर्णय का उद्देश्य गांवों में स्थापित नलजल योजनाओं का नियमित संचालन सुनिश्चित करना, रखरखाव की व्यवस्था मजबूत करना और ग्रामीण परिवारों तक गुणवत्तापूर्ण पेयजल पहुंचाने की दिशा में ग्राम पंचायतों की भूमिका बढ़ाना है।
सरकार ने प्रस्तावित व्यवस्था में छोटी ग्राम पंचायतों के लिए आर्थिक सहायता और बेहतर जल प्रभार संग्रहण करने वाली पंचायतों के लिए प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया है। नए ढांचे के तहत एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को निर्धारित शर्तें पूरी करने पर 'मुख्यमंत्री नल जल अनुदान' मिल सकेगा। वहीं वार्षिक जल प्रभार का 75 प्रतिशत से अधिक संग्रहण करने वाली पंचायतों को हर वर्ष 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव है।
वर्ष 2024 के नियमों की जगह आएगी नई व्यवस्था
छत्तीसगढ़ में ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव के लिए पूर्व से नियम निर्धारित हैं। अब राज्य सरकार ने इन नियमों में बदलाव करते हुए वर्ष 2026 का नया नियामकीय ढांचा तैयार किया है। मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित प्रारूप के अनुसार, वर्ष 2024 के प्रचलित नियमों को निरस्त कर नए प्रावधान लागू करने की योजना है। प्रस्तावित नियमों को केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है। इनमें भारत सरकार द्वारा सुझाए गए 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य नलजल योजनाओं के संचालन, उनके रखरखाव और पंचायत स्तर पर वित्तीय प्रबंधन को व्यवस्थित करना है।
एक हजार से कम आबादी वाली पंचायतों को मिलेगी राहत
राज्य सरकार के इस फैसले में छोटी ग्राम पंचायतों की आर्थिक स्थिति को विशेष महत्व दिया गया है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में नलजल योजनाओं के संचालन और नियमित मरम्मत के लिए पंचायतों को वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। कम आबादी वाले गांवों में जल प्रभार से प्राप्त राशि सीमित रहने की स्थिति भी बन सकती है। ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक हजार से कम जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों के लिए 'मुख्यमंत्री नल जल अनुदान' का प्रावधान किया गया है। इस सहायता का उद्देश्य नलजल योजनाओं के नियमित संचालन और संधारण में पंचायतों को वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराना है, ताकि रखरखाव की जिम्मेदारी निभाने में उन्हें अतिरिक्त आर्थिक कठिनाइयों का सामना कम करना पड़े। हालांकि अनुदान की निश्चित राशि और वितरण प्रक्रिया का विस्तृत विवरण उपलब्ध मंत्रिपरिषद निर्णय में नहीं दिया गया है।
अनुदान के लिए हर महीने 50 प्रतिशत जल प्रभार वसूली जरूरी
नए प्रस्तावित नियमों में वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त भी निर्धारित की गई है। एक हजार से कम आबादी वाली पंचायतों को 'मुख्यमंत्री नल जल अनुदान' का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रतिमाह निर्धारित जल प्रभार की कम से कम 50 प्रतिशत राशि का संग्रहण करना होगा। इसका अर्थ है कि संबंधित पंचायतों को जल प्रभार संग्रहण की व्यवस्था नियमित रखनी होगी। केवल कम आबादी होना अनुदान प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। राज्य सरकार की इस व्यवस्था से ग्राम पंचायतों को स्थानीय स्तर पर वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। साथ ही जल प्रभार से प्राप्त राशि और सरकारी सहायता के माध्यम से नलजल योजनाओं के संचालन के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने की व्यवस्था मजबूत करने की उम्मीद है।
75 प्रतिशत से ज्यादा वसूली करने पर मिलेंगे 50 हजार रुपये
सरकार ने जल प्रभार संग्रहण में बेहतर प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों के लिए अतिरिक्त आर्थिक प्रोत्साहन का भी प्रस्ताव रखा है। इसके अनुसार, जो ग्राम पंचायतें वर्षभर में निर्धारित जल प्रभार की कुल राशि का 75 प्रतिशत से अधिक संग्रहण करेंगी, उन्हें 'मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि' के अंतर्गत प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये दिए जाने का प्रावधान है। यह व्यवस्था पंचायतों के राजस्व संग्रहण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। इससे नियमित जल प्रभार भुगतान और नलजल योजनाओं के वित्तीय प्रबंधन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। यहां महत्वपूर्ण अंतर यह है कि छोटी पंचायतों के लिए अनुदान की शर्त मासिक 50 प्रतिशत संग्रहण है, जबकि 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि का आधार वार्षिक 75 प्रतिशत से अधिक संग्रहण रखा गया है।
जल जीवन मिशन के 19 बिंदुओं को मिली जगह
नए नियमों में जल जीवन मिशन से जुड़े 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय मानकों को समाहित किया गया है। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था को केवल नल कनेक्शन उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रखना, बल्कि योजनाओं के नियमित संचालन और उनकी निरंतर उपयोगिता को भी सुनिश्चित करना है। ग्रामीण नलजल व्यवस्था में पाइपलाइन, जल वितरण तंत्र और अन्य आवश्यक संरचनाओं के रखरखाव का महत्व है। संचालन में किसी प्रकार की समस्या आने पर समय रहते सुधार की व्यवस्था होना आवश्यक है। ऐसे में नए नियमों के माध्यम से ग्राम पंचायतों की प्रबंधन संबंधी भूमिका को अधिक स्पष्ट बनाने की दिशा में कदम उठाया गया है। हालांकि सभी 19 बिंदुओं की विस्तृत सूची और उनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया अंतिम अधिसूचना से स्पष्ट होगी।
ग्रामीण परिवारों को क्या लाभ मिलने की उम्मीद?
राज्य सरकार के इस निर्णय का सीधा उद्देश्य ग्रामीण पेयजल योजनाओं की विश्वसनीयता बढ़ाना है। यदि पंचायतों को संचालन और रखरखाव के लिए नियमित आर्थिक संसाधन उपलब्ध होते हैं, तो नलजल व्यवस्था में आने वाली तकनीकी एवं प्रबंधन संबंधी समस्याओं के निराकरण में सहायता मिल सकती है। विशेष रूप से छोटी पंचायतों में सरकारी अनुदान से स्थानीय वित्तीय दबाव कम होने की संभावना है। इसके अलावा नियमित जल प्रभार संग्रहण को बढ़ावा मिलने से पंचायतों के पास संचालन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहतर वित्तीय आधार तैयार हो सकता है। हालांकि योजना से प्रत्येक गांव में तत्काल निर्बाध जलापूर्ति शुरू हो जाने का दावा अभी नहीं किया जा सकता। वास्तविक लाभ स्थानीय योजनाओं की स्थिति और नए नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।
अब अंतिम नियम और क्रियान्वयन प्रक्रिया पर नजर
मंत्रिपरिषद द्वारा नए नियमों के प्रारूप को स्वीकृति देना ग्रामीण पेयजल प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय है। अब इस व्यवस्था को औपचारिक रूप से लागू करने की प्रक्रिया, पंचायतों को अनुदान देने का तरीका, जल प्रभार संग्रहण का सत्यापन और प्रोत्साहन राशि के वितरण से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश महत्वपूर्ण होंगे। राज्य सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से छोटी पंचायतों पर नलजल योजनाओं के रखरखाव का वित्तीय बोझ कम करने और ग्रामीण परिवारों तक नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल पहुंचाने में मदद मिलेगी। फिलहाल मंत्रिपरिषद ने नियमों के प्रारूप को अनुमोदित किया है। इसके अंतिम रूप से प्रभावी होने और पंचायतों को सहायता मिलने की प्रक्रिया स्पष्ट होने के बाद ही ग्रामीण क्षेत्रों में इसके वास्तविक परिणाम सामने आएंगे।