जिस सरपंच पर गांव की स्वच्छता की जिम्मेदारी, उसी पर नाली के ऊपर मकान बनाकर जाम करने का आरोप!
2026-11-16 09:22 AM
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सूरजपुर(सौतार)। ग्राम पंचायत सौतार में स्वच्छता व्यवस्था और सरकारी धन के उपयोग को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पंचायत भवन से अटल चौक तक लगभग 10 वर्ष पूर्व निर्मित नाली आज मिट्टी में दबकर अपना अस्तित्व खोती नजर आ रही है। नाली का बहाव पूरी तरह बाधित होने के कारण गंदा पानी अब नाली के बजाय सीधे सड़क पर बह रहा है। इस बदहाल स्थिति से ग्रामीणों को आवागमन और स्वच्छता संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
सरपंच द्वारा नाली के ऊपर ही मकान निर्माण, खुद के अतिक्रमण से नाली जाम होने का आरोप!
मामले का सबसे गंभीर पहलू यह है कि ग्रामीणों के आरोपों के अनुसार वर्तमान सरपंच शांति सीपन के द्वारा स्वयं सार्वजनिक नाली के ऊपर मकान का निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। वहीं नाली के आसपास बड़े-बड़े बांस के ढेर लगाकर सार्वजनिक रास्ते को भी बाधित किया गया है। आरोप है कि नाली के ऊपर मकान निर्माण और आसपास अतिक्रमण के चलते मिट्टी भरती चली गई, जिससे नाली का बहाव बंद हो गया। जिस जनप्रतिनिधि के कंधों पर गांव की स्वच्छता और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उन्हीं पर सार्वजनिक नाली को बाधित करने के आरोप लगना पंचायत की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
नाली सफाई के नाम पर ₹1,87,000 की निकासी, फिर भी नाली जस की तस!
मामले में एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया है। ग्रामीणों के अनुसार 15वें वित्त आयोग की योजना के तहत पहले से निर्मित नाली की साफ-सफाई के नाम पर लगभग ₹1,87,000 की राशि निकाली गई थी। लेकिन इतनी बड़ी राशि निकलने के बावजूद नाली की जमीनी स्थिति में कोई सुधार दिखाई नहीं दे रहा है। ग्रामीणों ने सरकारी राशि के दुरुपयोग और बंदरबांट की आशंका जताते हुए सवाल उठाया है कि आखिर नाली सफाई के नाम पर निकाली गई राशि का उपयोग कहां किया गया? यदि सफाई कार्य कराया गया था तो नाली आज भी मिट्टी से क्यों पटी हुई है? इस पूरे मामले में भुगतान विवरण, बिल-वाउचर और वास्तविक कार्य की जांच बेहद जरूरी है।
स्वच्छता के दावों की खुली पोल, सड़क पर बह रहा गंदा पानी
लगभग एक दशक पहले ग्रामीणों की सुविधा के लिए बनाई गई नाली आज खुद बदहाली की कहानी बयां कर रही है। नाली के ऊपर कथित निजी निर्माण, बांस के ढेर और मिट्टी भराव के कारण पानी निकासी पूरी तरह प्रभावित हो चुकी है। एक ओर स्वच्छता और विकास की बातें की जाती हैं, वहीं दूसरी ओर गांव की सार्वजनिक नाली ही अतिक्रमण और बदहाल व्यवस्था की भेंट चढ़ती दिखाई दे रही है।
ग्रामीणों की मांग: उच्च अधिकारियों की टीम करे निष्पक्ष
जांच ग्रामीणों ने जिला प्रशासन, जिला पंचायत CEO एवं जनपद पंचायत CEO से मांग की है कि ग्राम पंचायत सौतार में नाली सफाई के नाम पर निकाली गई ₹1,87,000 की राशि की निष्पक्ष जांच कराई जाए। भुगतान विवरण, बिल-वाउचर, कार्य संबंधी अभिलेखों का परीक्षण करते हुए मौके पर भौतिक सत्यापन किया जाए। साथ ही सरपंच के ऊपर सार्वजनिक नाली पर किए गए कथित अतिक्रमण और निजी मकान निर्माण की जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई की जाए तथा बंद पड़ी नाली को अतिक्रमण मुक्त कराकर जल निकासी व्यवस्था बहाल की जाए।
ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी धन जनता की सुविधा और विकास के लिए होता है, न कि केवल कागजों में विकास दिखाने के लिए। यदि नाली की सफाई के नाम पर राशि निकाली गई है तो उसका काम जमीन पर दिखाई देना चाहिए।
अब बड़ा सवाल यह है कि क्या संबंधित अधिकारी इस मामले में निष्पक्ष जांच करेंगे? क्या नाली सफाई के नाम पर निकाली गई ₹1.87 लाख की राशि और सार्वजनिक नाली पर हुए कथित अतिक्रमण की सच्चाई सामने आएगी, या फिर ग्राम पंचायत सौतार के ग्रामीण इसी तरह बदहाल जल निकासी व्यवस्था के बीच रहने को मजबूर रहेंगे?
जनपद पंचायत CEO का बयान
इस संबंध में जनपद पंचायत CEO ने कहा कि शिकायत प्राप्त हुई है। मामले की जांच करवाई जाएगी तथा जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर संबंधित के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।