देलही : वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा वर्ष 2019 में शुरू की गई थी। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में एक प्रमुख सुधार है, जिसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के अंतर्गत आने वाले राशन कार्डों और लाभार्थियों के लिए पूरे देश में पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। एनएफएसए सब्सिडी वाले खाद्यान्न के लिए कानूनी पात्रता सुनिश्चित करता है, जबकि टीपीडीएस पात्र लाभार्थियों को इन खाद्यान्नों का वितरण करता है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) में किए गए सुधारों के तहत ओएनओआरसी तकनीक का उपयोग करके लाभार्थियों को देश में कहीं भी अपने हक के खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। इस पहल ने प्रवासी आबादी के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत किया है तथा अधिक एकीकृत, समावेशी और लाभार्थी-केंद्रित कल्याणकारी सेवाओं के वितरण की दिशा में प्रगति की है।

• देशभर में किसी भी उचित दर की दुकान से नया राशन कार्ड बनवाए बिना खाद्यान्न की पात्रता प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। खाद्यान्न की पात्रता को राज्यों के बीच उठाने योग्‍य बनाता है।
• प्रवासी श्रमिकों और परिवारों को निवास स्थान बदलने के बाद भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ प्राप्त करने में सहायता करता है।
• लाभार्थी जहां भी निवास करते हैं, वहां उन्हें सब्सिडी वाले खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।
• देशभर में एनएफएसए लाभार्थियों के लिए पीडीएस तक पहुंच को मजबूत करता है।