छत्तीसगढ़

धान खरीदी पर संकट! 15 जनवरी की डेडलाइन बनी मुसीबत, किसान मांग रहे अतिरिक्त समय

रायपुर : छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश और लगातार बिगड़ते मौसम ने धान उत्पादक किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खेतों में तैयार फसल पर संकट के बीच अब सरकारी धान खरीदी की अंतिम तारीख को लेकर भी चिंता गहराने लगी है। 15 जनवरी तक खरीदी की निर्धारित समयसीमा किसानों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है, क्योंकि बारिश से भीगे खेतों में कटाई प्रभावित होने के साथ धान को सुखाकर बिक्री योग्य बनाने में अतिरिक्त समय लगेगा। ऐसे में किसान नेता पारसनाथ साहू ने सरकार से धान खरीदी की अवधि फरवरी के अंत तक बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि किसानों को पर्याप्त समय नहीं मिला तो हजारों किसान अपनी मेहनत की उपज सरकारी खरीदी केंद्रों तक पहुंचाने से वंचित रह सकते हैं। अब सवाल यह है कि मौसम की मार झेल रहे किसानों को सरकार समयसीमा में राहत देगी या उन्हें अपनी फसल बेचने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा।

27 लाख 50 हजार पंजीकृत किसान 
छत्तीसगढ़ में धान की कटाई और सरकारी खरीदी के बीच मौसम ने किसानों की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ा दी हैं। अकवान तूफान के असर से हुई बारिश और तेज हवाओं ने खेतों में तैयार खड़ी फसल के साथ कटाई के बाद रखे गए धान को भी नुकसान पहुंचाने की आशंका बढ़ा दी है। कई स्थानों पर काटकर छोड़ी गई फसल बारिश के पानी से भीग गई है, जबकि कुछ खेतों में पककर तैयार धान की बालियां हवा के दबाव से जमीन पर झुक गई हैं। इससे किसानों के सामने फसल सुरक्षित निकालने और निर्धारित समय पर सरकारी खरीदी केंद्रों तक पहुंचाने की चुनौती खड़ी हो गई है। प्रदेश में लगभग 27 लाख 50 हजार पंजीकृत किसान धान खरीदी व्यवस्था से जुड़े हैं। वहीं, धान का पंजीकृत रकबा करीब 31 लाख 60 हजार हेक्टेयर बताया गया है। ऐसे में मौसम की मौजूदा परिस्थितियों का असर बड़े स्तर पर खेती-किसानी और उपज की बिक्री पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

बारिश से खेत गीले, हार्वेस्टर की आवाजाही पर संकट 
धान कटाई के इस महत्वपूर्ण समय में बारिश ने कृषि कार्यों की रफ्तार प्रभावित कर दी है। खेतों में पानी और अत्यधिक नमी होने के कारण भारी कृषि मशीनों का संचालन कठिन हो सकता है। विशेष रूप से हार्वेस्टर के जरिए कटाई कराने वाले किसानों को खेत सूखने का इंतजार करना पड़ सकता है। आरंग के किसान नेता पारसनाथ साहू के अनुसार, इससे पहले अर्णव तूफान के कारण धान कटाई का काम लगभग 15 दिन पिछड़ गया था। अब अकवान के प्रभाव से दोबारा बारिश होने के बाद खेतों की स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो गई है। उन्होंने आशंका जताई कि मौजूदा नमी के कारण कम से कम सात दिनों तक हार्वेस्टर खेतों में नहीं उतर पाएंगे। इसके बाद कटाई पूरी करने और धान को पर्याप्त सुखाकर बिक्री योग्य बनाने में लगभग 15 दिन अतिरिक्त लग सकते हैं।

15 जनवरी की समयसीमा बनी किसानों की चिंता 
प्रदेश में धान खरीदी की निर्धारित अंतिम तारीख 15 जनवरी बताई गई है। किसान संगठनों का कहना है कि बार-बार खराब मौसम के कारण कृषि कार्यों में हो रही देरी को देखते हुए यह समयसीमा पर्याप्त नहीं रह सकती। पारसनाथ साहू ने मांग की है कि धान खरीदी केवल जनवरी के मध्य तक सीमित रखने के बजाय फरवरी के अंतिम दिन तक जारी रखी जाए। उनका कहना है कि किसानों को पहले मौसम सामान्य होने, फिर फसल की कटाई और उसके बाद धान को सुखाने के लिए समय चाहिए। यदि निर्धारित अवधि नहीं बढ़ाई गई तो प्रभावित किसान अपनी पूरी उपज सरकारी केंद्रों में नहीं बेच पाएंगे।

एक महीने में तीन बार मौसम की मार, कर्जमाफी की उठी मांग 
लगातार बदलते मौसम ने खेती में लगाई गई पूंजी को लेकर भी किसानों की चिंता बढ़ा दी है। किसान संगठनों का दावा है कि बीते एक महीने में तीन बार तूफानी परिस्थितियों और बारिश का सामना करना पड़ा है। भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के प्रदेश अध्यक्ष तेजराम विद्रोही ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को ई-मेल भेजकर प्रभावित किसानों का पूरा कृषि कर्ज माफ करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बार-बार बारिश होने से किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है। विशेष रूप से अधिया और रेगहा व्यवस्था के तहत खेती करने वालों के सामने उधार चुकाने की गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। किसान संगठनों का कहना है कि नुकसान झेल रहे किसानों को राहत देने के लिए सरकार को आर्थिक सहायता, मुआवजा और बीमा भुगतान की व्यवस्था पर तत्काल ध्यान देना चाहिए।

फसल बीमा योजना को लेकर भी उठे सवाल 
भारतीय किसान संघ के प्रदेश महामंत्री नवीन शेष ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन पर असंतोष व्यक्त किया है। उनका आरोप है कि प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने के बावजूद किसानों को बीमा योजना का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता। नुकसान के बाद बीमा कंपनियों की ओर से भुगतान में आनाकानी किए जाने की शिकायतें भी सामने आती हैं। नवीन शेष ने कहा कि अकवान तूफान से प्रभावित किसानों को सरकारी सहायता का आश्वासन दिया गया है, लेकिन इससे पहले अर्णव और मुरासु तूफान से हुए नुकसान की स्थिति की भी समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने पुराने नुकसान के आकलन और प्रभावित किसानों को मिली सहायता की जानकारी स्पष्ट करने की आवश्यकता जताई है।

पूर्व मंत्री डहरिया ने सरकार से मांगी राहत 
आरंग क्षेत्र में पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने भी बारिश से फसल को हुए नुकसान और धान खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाओं को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रभावित किसानों के सभी कृषि ऋण माफ करने और प्रति एकड़ अधिकतम संभव मुआवजा देने की मांग की है। डहरिया ने पटवारियों की हड़ताल के कारण राजस्व संबंधी कामकाज में पैदा हुई समस्याओं को दूर करने पर भी जोर दिया। उनका कहना है कि प्रशासन को वैकल्पिक व्यवस्था तैयार कर धान खरीदी प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को समाप्त करना चाहिए।

टोकन नहीं मिलने से भी परेशान हैं किसान 
मौसम से जुड़ी परेशानी के अलावा कुछ किसानों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज फसल संबंधी विवरण के कारण भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसान संगठनों के अनुसार, कुछ मामलों में धान का रकबा शून्य दर्ज होने या जमीन पर दूसरी फसल का उल्लेख होने के कारण संबंधित किसानों के धान बिक्री टोकन जारी नहीं हो पा रहे हैं। संगठनों ने मांग की है कि ऐसे मामलों का तत्काल निराकरण किया जाए, ताकि पात्र किसानों को अपनी उपज बेचने में अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े।

भीगे धान से चावल की गुणवत्ता बिगड़ने की आशंका 
कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉ. जीके दास ने बताया कि बारिश और तेज हवा का सबसे अधिक प्रतिकूल असर उन खेतों में देखने को मिल सकता है, जहां धान की कटाई हो चुकी है और फसल अभी खेत में ही रखी हुई है। उन्होंने कहा कि बारिश से धान में नमी बढ़ने और खड़ी फसल के जमीन पर गिरने से उपज की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। धान में आवश्यकता से अधिक नमी रहने पर चावल की गुणवत्ता खराब होने की आशंका रहती है। इसके अलावा मिलिंग प्रक्रिया के दौरान चावल के दाने टूटने की समस्या भी बढ़ सकती है। विशेषज्ञ के अनुसार, खराब मौसम का प्रभाव केवल धान तक सीमित नहीं रहेगा। दलहन और तिलहन की फसलों को भी नुकसान पहुंचने की संभावना है।

मौसम साफ होने के बाद कीटों का खतरा 
डॉ. दास ने किसानों को बारिश बंद होने के बाद खेतों की नियमित निगरानी करने की सलाह दी है। उनके मुताबिक, वर्षा के बाद मौसम साफ होने पर सब्जियों में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसानों को फसलों की स्थिति पर नजर रखते हुए जरूरत के अनुसार उपचार करना चाहिए। फिलहाल प्रदेश के धान उत्पादक किसानों की निगाहें मौसम में सुधार और सरकार के अगले फैसले पर टिकी हैं। किसान संगठन चाहते हैं कि फसल नुकसान का आकलन कर राहत दी जाए और धान खरीदी की समयसीमा फरवरी तक बढ़ाई जाए। बारिश से प्रभावित किसानों के लिए आने वाले दिन महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि उन्हें खेतों में बची फसल सुरक्षित निकालने के साथ अपनी उपज सरकारी खरीदी केंद्रों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी करनी है।