विश्व बैंक ने सिंधु नदी प्रणाली के जल के प्रबंधन और बंटवारे के लिए 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर करने में मदद की थी. इस संधि पर निजी टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में विश्व बैंक के प्रमुख अजय बंगा ने कहा कि वित्तीय संस्थान केवल एक सुविधा प्रदाता है, और इससे आगे उसकी कोई भूमिका नहीं है.

निजी चैनल के साथ साक्षात्कार में आईडब्ल्यूटी को एक द्विपक्षीय मुद्दा मानते हुए बंगा ने कहा कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच का निर्णय है. बंगा ने कहा, “हमें उन लोगों की फीस का भुगतान एक ट्रस्ट फंड के माध्यम से करना है, जिसे संधि के निर्माण के समय बैंक में स्थापित किया गया था. यही हमारी भूमिका है. इसके अलावा हमारी कोई भूमिका नहीं है.”

बंगा ने कहा कि आईडब्ल्यूटी में निलंबन की अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है, जिस तरह से इसे तैयार किया गया था. उन्होंने कहा, “इसे या तो खत्म कर देना चाहिए, या इसकी जगह कोई और लाना चाहिए, और इसके लिए दोनों देशों को सहमत होना चाहिए.”

घातक पहलगाम हमले के बाद एक त्वरित कूटनीतिक जवाबी कार्रवाई में, भारत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंकवादी समूहों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई नहीं करता, तब तक वह संधि को स्थगित रखेगा. इसके साथ नई दिल्ली ने पाकिस्तान को जल प्रवाह को नियंत्रित करना भी शुरू कर दिया है.

इस बीच भारत ने संधि को निलंबित करने के बाद जम्मू और कश्मीर में दो जलविद्युत परियोजनाओं में जलाशय धारण क्षमता को बढ़ाने के लिए काम भी शुरू कर दिया है. विशेष रूप से, सिंधु बेसिन की नदियाँ पाकिस्तान के 25% सकल घरेलू उत्पाद का समर्थन करती हैं और देश की खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं.