आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष विजया भारती सयानी ने सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील ऐसी शिक्षा प्रणाली का आह्वान किया जो आदिवासी समुदायों की विविध विरासत को जोड़ती हो और सम्मान करती हो

चर्चा में आदिवासी समुदायों के सामने आने वाली विशिष्ट शैक्षिक चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझने और उनका समाधान करने के लिए विश्वविद्यालयों में आदिवासी-केंद्रित शोध की आवश्यकता बताते हुए प्रयोगसिद्ध डेटा की तत्काल जरूरत पर जोर दिया गया

नई दिल्ली | राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने नई दिल्ली में अपने परिसर में ‘भारत में आदिवासी शिक्षा: समस्याएं, नीतियां और परिप्रेक्ष्य’ पर हाइब्रिड मोड में एक खुली चर्चा का आयोजन किया। इस चर्चा की अध्यक्षता करते हुए आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष विजया भारती सयानी ने सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील ऐसी शिक्षा प्रणाली का आह्वान किया जो आदिवासी समुदायों की विविध विरासत को जोड़े और सम्मान करे। उन्होंने कहा कि शिक्षा आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने और उनकी सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाने में मदद करेगी, जिससे भौगोलिक अलगाव, भाषाई अंतर, गरीबी और पर्याप्त प्रगति तथा विभिन्न सरकारी पहलों के बावजूद कम उम्र में विवाह जैसी जारी कुप्रथाओं को दूर किया जा सकेगा।

विजया भारती सयानी ने कहा कि आयोग सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की वकालत करने, वर्तमान कार्यक्रमों का आकलन करने और आदिवासी शिक्षा में समावेशिता तथा समान विकास को बढ़ावा देने के लिए किसी भी तरह की खामियों को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए सरकारी निकायों, गैर सरकारी संगठनों और आदिवासी समूहों के बीच सहयोगात्मक निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

इससे पहले, अपने उद्घाटन भाषण में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव भरत लाल ने आदिवासी शिक्षा की खामियों पर प्रकाश डाला और इन समुदायों में शैक्षिक परिणामों को बढ़ाने और उनके उत्थान के लिए लक्षित कार्यक्रम लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में कम साक्षरता दर और पढ़ाई के दौरान ही स्कूल छोड़ देने की उच्च दर अक्सर विशिष्ट चुनौतियों की वजह से होती हैं। इन चुनौतियों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक अपर्याप्त पहुंच, सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक पाठ्यक्रम की कमी, खराब शिक्षक-छात्र अनुपात और अपर्याप्त शैक्षिक बुनियादी ढांचा शामिल हैं।

लाल ने न्यायसंगत और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन खामियों को दूर करने के महत्व पर जोर दिया, ताकि प्रत्येक आदिवासी बच्चे को सफल होने का समान अवसर मिले। उन्होंने आईआईटी और आईआईएम जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में आदिवासी प्रतिनिधित्व में सुधार लाने, लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रम चलाने, मेंटरशिप और प्रारंभिक पाठ्यक्रमों की आवश्यकता पर भी जोर दिया, ताकि शैक्षिक विभाजन को पाटा जा सके और आदिवासी छात्रों को इन प्रतिष्ठित संस्थानों में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद मिल सके।

इससे पहले, खुली चर्चा का अवलोकन करते हुए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संयुक्त सचिव देवेंद्र कुमार निम ने आदिवासी छात्रों के बीच स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने की उच्च दरों और घटते सकल नामांकन अनुपात पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने इसकी वजहों की पहचान करने, मौजूदा नीतियों का विश्लेषण करने, अधिक समावेशी शैक्षिक प्रणाली को आकार देने और भारत में आदिवासी आबादी के लिए एक उज्जवल और न्यायसंगत भविष्य सुनिश्चित करने के लिए विविध दृष्टिकोणों का पता लगाने के लिए लक्षित प्रयास करने और व्यापक चर्चा का आह्वान किया।

इस बैठक में आदिवासी शिक्षा में खामियों तथा चुनौतियों की पहचान करना, मौजूदा नीतियों तथा कार्यक्रमों का विश्लेषण करना और दृष्टिकोण तथा आगे के तरीकों की खोज करने जैसे कई प्रमुख एजेंडे शामिल थे। चर्चाओं के केंद्र में आदिवासी समुदायों के लिए शैक्षिक पहुंच में लगातार बाधाओं, जैसे भौगोलिक अलगाव, भाषाई अंतर और सामाजिक-आर्थिक मुद्दे थे। आश्रम विद्यालयों और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) जैसी मौजूदा पहलों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया ताकि सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान की जा सके।