रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं का विस्तार किया। इस अवसर पर बघेल ने मुख्यमंत्री मितान योजना का सभी नगर पालिकाओं में शुभारंभ किया, जिसके बाद अब मितान योजना में श्रमिक कार्ड सहित 25 सेवाओं की सुविधा घर बैठे हितग्राहियों को मिलेगी। अब तक मुख्यमंत्री मितान योजना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र के नागरिकों को मिल रही थीं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क (UIPA) का भी शुभारंभ किया ताकि शहरी क्षेत्रों में भी स्टार्टअप उद्यमियों, स्व-सहायता समूहों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत मोबाईल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा अब शहरी क्षेत्रों में स्टार्टअप उद्यमियों तथा स्व-सहायता समूहों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की तर्ज पर अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। इसका वर्चुअल शिलान्यास आज किया गया है। सर्विस डिलिवरी को मजबूत करने, नागरिकों को घर बैठे प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरूआत की गई।

छत्तीसगढ़ के नगर निगम क्षेत्रों में नागरिकों को घर बैठे विभिन्न शासकीय दस्तावेज मितान के माध्यम से उपलब्ध हो रहे हैं। मुझे आशा है कि इस अभिनव प्रयास से हमारे शहरों में रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे, साथ ही शहरी अर्थव्यवस्था को नई गति प्राप्त होगी। छत्तीसगढ़ के नगर निगम क्षेत्रों में नागरिकों को घर बैठे विभिन्न शासकीय दस्तावेज मितान के माध्यम से उपलब्ध हो रहे हैं। आज से मुख्यमंत्री मितान योजना अंतर्गत श्रमिक कार्ड सेवाओं सहित कुल 25 सेवाओं की घर बैठे डिलिवरी का विस्तार करते हुए मितान के माध्यम से प्रदेश के समस्त नगर पालिका परिषदों में उपलब्ध होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी सुंदर संस्कृति और कृषि आधारित मजबूत अर्थव्यवस्था के कारण हमारा छत्तीसगढ़ पूरे देश में विख्यात है। पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान हमारी कोशिश रही है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ-साथ राज्य की शहरी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया जाए। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए हमने शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने और ऐसी योजनाएं संचालित की, जिनसे समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया जा सके।