रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र अगले महीने 5 फरवरी से शुरु होने जा रहा है, जिसकी अधिसूचना विधानसभा सचिवालय से जारी की जा चुकी है। लेकिन, बजट सत्र से पहले प्रदेश सरकार अपने खाली खजाने को भरने के लिए पुराने सिस्टम पर चलने की तैयारी में दिख रही है। आने वाले वित्तीय वर्ष 2024 में प्रदेश सरकार ने केवल शराब बिक्री से लगभग 11 हजार करोड़ रुपये की कमाई करने की तैयारी कर ली है।

हालांकि बुधवार को सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में इस साल नई शराब दुकान नहीं खोलने का फैसला लिया गया है मगर इस वर्ष सरकार ने शराब बिक्री का लक्ष्य लगभग 60 प्रतिशत बढ़ा दिया है।

सूत्रों की मानें तो नई नीति का कुछ दिन पहले ही प्रेजेंटेशन हुआ था, जिसमें शराब बिक्री से सरकार को होने वाली कमाई कैसे बढ़े, इसकी चर्चा की गई। आंकड़ों के मुताबिक पिछले वर्ष शराब ब्रिकी का लक्ष्य 67 सौ करोड़ था जिसे बढ़ाकर इस साल के अंत तक 83 सौ करोड़ कर दिया गया है। हालांकि आबकारी विभाग इस लक्ष्य की संभावित पूर्ति 81 सौ करोड़ मानकर चल रहा है।

दरअसल पूर्व की डॉ रमन सिंह की सरकार ने शराब की दुकानें खुद चलाने की जो नीति बनाई थी, उसमें कांग्रेस की सरकार ने फेरबदल किया और एफएल-10 लाइसेंस का सिस्टम लागू कर दिया। बताया जा रहा है कि भाजपा की वर्तमान सरकार इस सिस्टम में फेरबदल करेगी।