रायपुर। IPS जी.पी.सिंह को सेवा के जबरिया रिटायर करने के आदेश को खारिज किए जाने के बाद उनकी बहाली पर विचार-विमर्श शुरू हो गया है। इसे लेकर विधि विभाग से राय मांगी गई है। 

\गौरतलब है ‘CAT’ ने एडीजी रैंक के अफसर जीपी सिंह को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को खारिज कर दिया है। भूपेश सरकार की अनुशंसा पर 94 बैच के आईपीएस जीपी सिंह को करीब डेढ़ साल पहले रिटायर कर दिया गया था। उनके खिलाफ राजद्रोह का भी प्रकरण था जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कैट ने जीपी सिंह को बहाल करने के आदेश दिए हैं। इसके बाद सरकार कैट के आदेश का परीक्षण कर रही है। सूत्रों के मुताबिक विधि विभाग से परामर्श लिया जा रहा है।

जबरिया रिटायर किए गए दो आईपीएस अफसर एएम जूरी, और केसी अग्रवाल को भी बहाल किया गया था। मगर जीपी सिंह का प्रकरण उनसे अलग है। उनके खिलाफ पिछली सरकार में आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हुए थे। राज्य सरकार इस मामले में केन्द्र से मार्गदर्शन मांगने की तैयार कर रही है। इससे पहले पूर्व प्रमुख सचिव बीएल अग्रवाल के प्रकरण में भी कैट ने बहाली के आदेश दिए थे, लेकिन इसको केन्द्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। इसके बाद उनकी बहाली रूक गई थी। मगर जीपी सिंह के मामले में राज्य सरकार का रूख सकारात्मक है, और चर्चा है कि सरकार बहाली के लिए केन्द्र को लिख सकती है। माना जा रहा है कि जीपी सिंह के प्रकरण पर जल्द फैसला हो सकता है।