रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुरू किए गए रामलला दर्शन योजना अंतर्गत कवर्धा जिले के 71 श्रद्धालु अयोध्या के लिए रवाना हुए। दुर्ग रेलवे स्टेशन में सभी तीर्थयात्रियों का स्वागत डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किया। शर्मा दुर्ग के जेवरा सिरसा के पास श्रद्धालुओं की बस को रुकवाकर उसमें उनके साथ बैठकर रेलवे स्टेशन पहुंचे और उन्हें यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। 

उपमुख्यमंत्री शर्मा ने प्रदेश के अलग-अलग जिलों से आए इस योजना के तहत सभी लाभार्थियों अभिनंदन करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में मोदी की गांरटी को पूरा करते हुए प्रभु श्री रामलाल दर्शन योजना का संचालन किया जा रहा है। इससे पहले 5 मार्च को मुख्यमंत्री साय श्रीरामलला दर्शन योजना के लिए छत्तीसगढ़ से अयोध्या तक चलाई जा रही विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। आज इस योजना के तहत दूसरी बार प्रदेश के अलग-अलग जिलों से अयोध्या में प्रभु राम जी की दर्शन के लिए लाभार्थियों को रवाना किया जा रहा है। यह हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है।

उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा संचालित श्री रामलला दर्शन योजना के तहत कबीरधाम जिले के 71 श्रद्धालुओं को इस योजना के लाभ लेने के लिए चयन किया गया है। इन सभी लाभार्थियों को कवर्धा भारत माता चौक से बस में बैठकर दुर्ग रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया गया।  कलेक्टर जनमेजय महोबे ने बताया कि सभी जनपद पंचायत एवं नगरी निकाय क्षेत्र के कुल 71 श्रद्धालु यात्रा में शामिल है, जिसमें महिलाएं भी है।

जिला पंचायत सीईओ संदीप कुमार अग्रवाल ने बताया कि योजना का लाभ सभी वर्ग को मिल रहा है। यहा पहला अवसर है जब इस योजना से कबीरधाम जिले के निवासी सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। इसी क्रम में आज दो प्राइवेट वातानुकूलित बसों में 71 श्रद्धालुओं के साथ डेलिगेशन के दो सदस्यों को दुर्ग रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया गया है। जहा पर विशेष ट्रेन के माध्यम से सभी श्रद्धालु श्री अयोध्या धाम जाएंगे। ट्रेन में आने जाने से लेकर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं शासन की ओर से उपलब्ध रहेगा।  

रायपुर। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज बिलासपुर जिले के कोनी स्थित आदर्श आईटीआई का निरीक्षण किया।  वर्तमान में लगभग 1200 विद्यार्थी इसमें विभिन्न प्रकार के 33 ट्रेडों में पढ़ाई कर रहे हैं। शर्मा ने विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण कर पढ़ाई कर रहे बच्चों से बातचीत की। उन्होंने इस संस्थान के विकास को लेकर अधिकारियों की बैठक भी ली। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि  जनप्रतिनिधियों से सलाह लेकर इस प्राचीन संस्थान की गरिमा को पुनःस्थापित करने के लिए एक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर विधायक सुशांत शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष अरूण सिंह चौहान एवं कलेक्टर अवनीश शरण सहित अन्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बच्चों की सुविधा के लिए एक और हॉस्टल बनाये जाने की जरूरत है। फिलहाल केवल सवा सौ छात्र-छात्राओं के लिए दो हॉस्टल सुविधा है, जो कि अपर्याप्त है। उन्होंने संचालित इन दोनों छात्रावासों में मेस सुविधा भी शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने समय की मांग के अनुरूप नये ट्रेड्स खोलने की जरूरत भी बताई। जिन ट्रेडों में रोजगार एवं नौकरी की संभावनाएं बंद हो गई हैं, उन्हें बंद करने का प्रस्ताव भी संचालनालय भेजने को कहा।

आईटीआई वर्तमान में 60 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। इसके सामने के कुछ हिस्से को व्यावसायिक उद्देश्य के लिए परिवर्तित कर संस्थान की आमदनी बढ़ाई जा सकती है। शर्मा ने कहा कि चूंकि यह एशिया की सबसे पहली आईटीआई के रूप में पहचान रखती है। इसलिए इसे हैरिटैज बिल्डिंग के रूप में संरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने संस्थान के परिसर की साफ-सफाई करने के निर्देश भी दिए।

रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बुजुर्ग माता-पिता की जिम्मेदारी नहीं उठाने के एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि पिता की मौत के बाद मां की देखभाल बेटे का नैतिक और कानूनी दायित्व है। मां की सहमति से नौकरी मिली है, इसलिए वह जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। बेटे की अपील खारिज करते हुए कोर्ट ने फटकार लगाई और दस हजार रुपये प्रतिमाह आश्रित मां को देने का आदेश दिया है। रुपये नहीं देने पर एसईसीएल प्रबंधन को पुत्र के वेतन से कटौती कर सीधे मृतक की आश्रित पत्नी के खाते में जमा कराने का आदेश भी दिया है।

दरअसल, SECL में अनुकंपा नियुक्ति पाने के कुछ दिन बाद बेटे ने मां की देखभाल और खर्च देना बंद कर दिया था। परेशान मां ने हाईकोर्ट में एसईसीएल की नीति के अनुसार बेटे के वेतन से कटौती कर 20 हजार रुपये प्रति माह दिलाये जाने याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने संबंधितों को नोटिस भी जारी किया। मामले में एसईसीएल ने जवाब में कहा कि नीति के अनुसार सहमति का उल्लंघन करने पर 50 प्रतिशत राशि काट कर मृतक के आश्रितों के खाते में जमा किया जा सकता है। इसके बाद हाईकोर्ट ने बुजुर्ग महिला के पक्ष में फैसला सुनाया और बेटे को रुपये देने को कहा।

हाईकोर्ट की एकलपीठ के निर्णय के खिलाफ बेटे ने डबल बेंच में अपील की। उसने अपील में कहा कि उसे 79 हजार नहीं बल्कि 47 हजार रुपये वेतन मिलता है। इसमें भी EMI कट रही है। SECL के जवाब पर पुत्र ने कहा की याचिकाकर्ता को 5500 रुपये पेंशन मिल रही है। इसके अलावा मृतक के सेवानिवृत्त देयक राशि भी उन्हें मिली है। इससे वह अपनी देखभाल कर सकती है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डबल बेंच ने कहा कि मां की सहमति से नियुक्ति मिली है और उसकी जिम्मेदारी उठाने से आप बच नहीं सकते। 10 हजार रुपये देने की सहमति भी दी है, इसलिए खर्च के लिए राशि देना ही होगा। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए पुत्र की अपील को खारिज कर दिया।

रायपुर। दुर्ग जिला सरयूपारीण छत्तीसगढ़ी ब्राह्मण समाज ने समाज के 26 प्रतिभावान बच्चों को स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। समाज ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 में कक्षा दसवीं और बारहवीं में उपलब्धि हासिल करने वाले छात्र-छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए हरसंभव मदद की बात कही। समाज द्वारा गजेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, प्राची पांडे, साक्षी पांडे, आद्या तिवारी, अनिका तिवारी, दीक्षा तिवारी, दिशा शर्मा, दिव्यवती पांडे, अंजलि शर्मा, श्रेयांश पांडे, मानवी मिश्रा, पलक मिश्रा, शीतल मिश्रा, निधि शुक्ला, श्रद्धा तिवारी, श्रीनिधि दुबे, तर्पणा तिवारी, ट्विंकल शर्मा, वंशिका शर्मा, वाणी चौबे, तनुजा चौबे, अन्वेषा पांडे और आयुष पांडे को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बच्चों के पैरेंट्स भी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जस्टिस टीपी शर्मा प्रमुख लोकायुक्त छत्तीसगढ़ शासन रहे। उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित कर समाज की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसा प्लेटफॉर्म बच्चों को मिलता रहे, ताकि उनका उत्साह प्रतिदिन बढ़ता रहे। आप सभी बच्चों की उपलब्धि पर समाज को गर्व है। विशिष्ट अतिथि अरविंद मिश्रा जिला शिक्षा अधिकारी ने बच्चों को समयसीमा बांधकर अपने आप को स्थापित करने की बात कही। विशिष्ट अतिथि सुरेंद्र पांडे जिला मिशन कोऑर्डिनेटर समग्र शिक्षा दुर्ग के उद्बोधन ने स्कूली बच्चों में जोश भर दिया। विशिष्ट अतिथि विवेक शर्मा सहायक परियोजना असिस्टेंट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर समग्र शिक्षा दुर्ग ने आगे की शिक्षा में और अधिक मेहनत कर उत्कृष्ट स्थान हासिल करने प्रोत्साहित किया। उन्होंने बच्चों से लक्ष्य निर्धारित कर पढ़ाई करने की बात कही। 

संरक्षक रामविशाल शर्मा छत्तीसगढ़ सरयूपारीण ब्राह्मण समाज दुर्ग, कमल नारायण शर्मा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ सरयूपारीण ब्राह्मण समाज दुर्ग ने सभा को संबोधित कर बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। विशेष रूप से उपस्थित ब्रिगेडियर राकेश शर्मा ने आर्मी और शिक्षा के बारे में बच्चों को जानकारी दी। इसके बाद मास्टर अविरल तिवारी ने नन्हा मुन्ना राही हूँ… गीत गाकर ब्रिगेडियर राकेश शर्मा को डेडिकेट किया। समाज के नींव के पत्थर रमेश तिवारी, किरण कुमार पुराणिक ने भवन बनने तक व्यवस्था की जानकारी दी। पूर्व विधिक अधिकारी प्रमोद शर्मा ने भी सभा को संबोधित किया।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में निवासरत् विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय पहाड़ी कोरवा और बिरहोर जनजाति के 108 बेरोजगार युवाओं को वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने उनके निवास के नजदीक के स्कूलों में योग्यतानुसार भृत्य एवं अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्ति का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि मंत्री देवांगन ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खनन प्रभावित क्षेत्र के विकास के लिए डीएमएफ का प्रावधान किया था, आज इसका लाभ धरातल पर नजर आ रहा है। जिले के मूल निवासी पहाड़ी कोरवाओं और बिरहोरों को डीएमएफ से रोजगार मिलने जा रहा है, यह एक बड़ी उपलब्धि है। किसी भी परिवार में एक सदस्य को भी नौकरी मिल जाती है तो परिवार खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ता है, ठीक रोजगार मिलने से पहाड़ी कोरवा तथा बिरहोर जनजाति समाज का आर्थिक तथा सामाजिक विकास होगा और वे विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। डीएमएफ से मानदेय के आधार पर 79 विशेष पिछड़ी जनजाति परिवार के युवाओं को भृत्य तथा 29 युवाओं को अतिथि शिक्षक के रूप में रोजगार प्रदान किया गया।

 कार्यक्रम में विधायक कटघोरा प्रेमचंद पटेल ने कहा कि कोरबा जिले की पहचान कोरवा जनजाति परिवारों से है। जनप्रतिनिधि होने के नाते मूल निवासियों का उत्थान कैसे हो यह निरंतर ध्यान में रहता है। यह ख़ुशी की बात है कि जिले के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु एक दिन पहले ही अध्ययन के लिए बाहर भेजने के पश्चात आज जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को अपने ही गांव के आसपास रोजगार मिल रहा है।

कलेक्टर अजीत वसंत ने कहा कि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के दिशा-निर्देश पर जिला खनिज न्यास के माध्यम से जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को चिन्हित कर योग्यतानुसार रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। पूर्व में कुछ युवाओं को स्वास्थ्य विभाग में भृत्य के पद पर नियोजित किया गया था। इसी कड़ी में आज 108 युवाओं को शिक्षा विभाग अंतर्गत स्कूलों में अतिथि शिक्षक एवं भृत्य के पद पर मानदेय के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जा रही है।

जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति परिवार के शिक्षित सदस्यों को नियुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही मुख्य अतिथि श्री लखन लाल देवांगन वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री ने स्कूलोें में भृत्य और अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने वाले युवाओं का मानदेय की राशि में दो-दो हजार रूपए वृद्धि का आग्रह किया। जिसे कलेक्टर ने सहर्ष स्वीकार करते हुए मानदेय में वृद्धि करने की बात कही। अब 06 हजार मानदेय के बदले 08 हजार, 08 हजार मानदेय के स्थान पर 10 हजार रूपए और 10 हजार मानदेय के स्थान पर 12 हजार रूपए दिया जाएगा।

रायपुर। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुलहक और प्रमुख अभियंता एमएल अग्रवाल ने आज रायपुर जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अभनपुर विकासखंड के ग्राम उमरपोटी में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जलप्रदाय के लिए खोदे गए नलकूप की जल क्षमता का हो रहे परीक्षण कार्य का अवलोकन किया। उन्होंने ग्राम खरखराडीह में जलापूर्ति के लिए जलस्रोत हेतु नलकूप खुदाई कार्य का भी निरीक्षण किया

उल्लेखनीय है कि उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव ने जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने और इन्हें शीघ्रता से पूर्ण करने के लिए वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों को लगातार निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समय-सीमा में काम पूर्ण करने को कहा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुलहक और प्रमुख अभियंता एम.एल. अग्रवाल द्वारा आज मैदानी स्तर पर हो रहे कार्यों के निरीक्षण के दौरान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के रायपुर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता (मैकेनिकल) नितिन कुंभारे, अधीक्षण अभियंता (मैकेनिकल) एपी टोप्पो और अनुविभागीय अधिकारी (मैकेनिनल) अनिल घाटगे भी मौजूद थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कांकेर जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां बीएसएफ के एक जवान की सिर में गोली लगने से मौत हो गई है। मृतक जवान का नाम मदन कुमार था, जो 94वीं बटालियन में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था। पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए शव को पखांजूर लाया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। 

बता दें कि एएसपी प्रशांत शुक्ला ने इसकी पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि मदन कुमार को सिर में गोली लगी थी, जिससे उनकी मौत हो गई। यह घटना जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हुई, जहां बीएसएफ और अन्य अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

कांकेर जिला छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। यहां पर बीएसएफ और अन्य अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है ताकि नक्सली गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जा सके और क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. मदन कुमार भी इन्हीं बलों का हिस्सा थे और नक्सल विरोधी अभियानों में शामिल थे।

 रायपुर। मध्य प्रदेश में यादव मानस भवन में नवलय संस्था द्वारा आयोजित " शालिगराम तोमर स्मृति समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि विद्यार्थी परिषद के संस्थापक शालिगराम तोमर ने विद्यार्थी परिषद के एक-एक विद्यार्थी को गढ़ने का कार्य किया। वहीं कार्यक्रम में बतौर विशेष अतिथि पहुंचे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि शालिगराम तोमर ने विद्यार्थियों के हित में असाधारण कार्य किया। उनका जीवन कठिन परिस्थितियों से भरा हुआ था। कार्यक्रम में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी शामिल हुए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्यामाप्रसाद मुखर्जी और शालिगराम तोमर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की तथा मां भारती के चित्र पर दीप प्रज्ज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विद्यार्थी परिषद के वरिष्ठ कार्यकर्ता सूर्यकांत केलकर को शाल, स्मृति चिन्ह और सम्मान पत्र भेंट कर शालिगराम तोमर स्मृति राष्ट्र सेवी सम्मान से सम्मानित किया। समारोह में शालिगराम तोमर की धर्मपत्नी श्रीमती शांता तोमर तथा परिवार के अन्य सदस्य, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरूण साव, सांसद बृजमोहन अग्रवाल एवं जनप्रतिनिधि और संस्था के पदाधिकारी उपस्थित थे।

वरिष्ठ नेत्री एवं समाज सेवी श्रीमती डॉ. मल्लिका नड्डा ने कहा कि श्री शालिगराम तोमर जी छात्राओं और महिला कार्यकर्ताओं के कार्यों पर भी पैनी नजर रखते थे। उनसे न केवल कार्य करने की प्रेरणा मिली बल्कि देश सेवा की सीख भी मिली। शालिगराम जी ने छात्राओं को संगठन मंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर देने का प्रयास किया। वह महिला कार्यकर्ताओं और छात्राओं को आगे कार्य करने का अवसर देना चाहते थे। श्रीमती नड्डा ने कहा कि शालिगराम जी का कहना था कि केवल राजनीतिक क्षेत्र का ही चयन नहीं करना चाहिए बल्कि अलग-अलग क्षेत्रों में अपना भाग्य आजमाएं और जिस क्षेत्र का चयन करें उसमें लीडर की भूमिका निभाने का प्रयास करें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम में पौधारोपण कर प्रकृति संवर्धन और संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का स्मृति चिन्ह और पौधा भेंट कर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्री शालिगराम जी की धर्मपत्नी श्रीमती शांता तोमर का शाल, स्मृति चिन्ह और श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने "नवलय अनुबोध" पत्रिका का विमोचन भी किया।

रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में इस दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे है। यह बात स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा में आयोजित इंटरनेशनल ओलम्पिक डे के समापन अवसर पर कही। कार्यक्रम में खेल मंत्री टंकराम वर्मा अपरिहार्य कारणों से राज्य के बाहर अन्यत्र कार्यक्रम में होने के कारण इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सके, उन्होंने खेल संचालक के माध्यम से रायपुर खेल अकादमी के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं संप्रेषित की।

मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि खेल संचालनालय परिसर में 100 सीटर आवासीय अकादमी संचालित है, जिसमें अभी 30 सीटर आर्चरी के लिए है। इसके साथ ही इसमें अतिरिक्त सीटों में 25 सीटर आवासीय बालिका फुटबॉल अकादमी, 25 सीटर आवासीय हॉकी अकादमी एवं 20 सीटर बालिका एथलेटिक अकादमी जल्द संचालित करने का निर्णय खेल विभाग द्वारा लिया गया है।

खेल मंत्री ने अपने संदेश में कहा कि इंटरनेशनल ओलम्पिक डे विश्व भर में 23 जून को मनाया जाता है। खेल विभाग ने प्रथम बार यह महत्वपूर्ण आयोजन किया, भविष्य में यह आयोजन बड़े स्तर पर किया जाएगा और राज्य के सभी खेल संघों, मीडिया, सीनियर खिलाड़ियों एवं खेल जगत के लोगों को इस आयोजन से जोड़ा जाएगा।

आज आयोजित प्रतिस्पर्धा में बालिका फुटबॉल अकादमी की सीनियर एवं जूनियर खिलाड़ियों के मध्य संपन्न हुई। बालिका सीनियर वर्ग में डायनामोस प्रो टीम 1-0 से विजेता एवं रायपुर क्वीन्स टीम उपविजेता रहीं। बालिका जूनियर वर्ग में राजधानी रायडर्स 1-0 से विजेता एवं कैपिटल रायडर्स उप विजेता रहीं। सीनियर वर्ग में कु. गीतांजली तारक एवं जूनियर टीम की कु. दीपिका यदु ने 1-1 गोल मारकर अपनी टीम को जीत दिलायी। विजेता एवं उप विजेता टीम को मुख्य अतिथि के कर कमलों से ट्राफी प्रदान् किया गया।

खेल संचालक तनुजा सलाम ने स्वागत उद्बोधन में कहा कि खेल विभाग के द्वारा इंटरनेशनल ओलम्पिक टीम का पहला आयोजन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ, जिसमें रायपुर स्थित बालिका फुटबॉल अकादमी, हॉकी एवं तीरंदाजी अकादमी, एथलेटिक अकादमी एवं दैनिक नियमित प्रशिक्षण के सभी खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन और उनकी उपलब्धियों को सेलीब्रेट करने के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया था।  खेल संचालक ने बताया कि खेल विभाग की हॉकी अकादमी रायपुर के खिलाड़ियों ने राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ स्टेट लेवल जूनियर चैम्पियशिप के फाइनल में जगह बनाई है।

 सुकमा। रविवार दोपहर सुकमा और बीजापुर बॉर्डर पर नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। सिलगेर और टेकलगुडम के बीच नक्सलियों ने पुलिस फोर्स के ट्रक को IED ब्लास्ट कर उड़ा दिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इस ब्लास्ट में दो जवान शहीद हो गए हैं। जबकि कुछ जवान जख्मी हो गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह घटना आरओपी के दौरान हुई। 

पुलिस के मिल रही जानकारी के मुताबिक थाना जगरगुण्डा क्षेत्रान्तर्गत कैम्प सिलगेर से 201 कोबरा वाहिनी के एडवांस पार्टी का मुव्हमेंट आरओपी ड्यूटी के दौरान ट्रक एवं मोटर साइकिल से कैम्प टेकलगुडे़म की ओर था। इस दौरान कैम्प सिलगेर से टेकलगुड़ेम जाने के रास्ते में नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से आईईडी प्लांट किया गया था। मूवमेंट के दौरान आज दोपहर 3 बजे के दौरान आईईडी की चपेट से 201 कोबरा वाहिनी के एक ट्रक आ गया। हादसे में ट्रक चालक एवं सहचालक जवान मौके पर शहीद हो गए एवं बाकी सभी जवान सुरक्षित बताये जा रहे हैं। कुछ जवानों को चोट आई है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के द्वारा राज्य न्यायिक एकेडमी के सहयोग से छत्तीसगढ़ राज्य के 23 जिलों में स्थापित लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम में नियुक्त चीफ, डिप्टी एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेस कौंसिलों हेतु तीन दिवसीय एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन राज्य न्यायिक एकेडमी, बिलासपुर में किया गया।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा) के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने मुख्य अतिथि के रूप में कौंसिल को सम्बोधित करते हुए कहा कि लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम के माध्यम से अभिरक्षाधीन बंदियों एवं जरूरतमंदों को उच्च गुणवत्तायुक्त निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना सभी की जिम्मेदारी है। कौंसिल को जो जिम्मेदारी दी गई हैं उसका वे प्रभावी रूप से निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि जो नये कानून लागू होने हैं, उनका सभी कौंसिल सूक्ष्मता से अध्ययन करें ताकि विचाराधीन बंदियों एवं जरूरतमंद व्यक्तियों की ओर से उचित प्रतिरक्षा सुनिश्चित हो सके।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री गौतम भादुड़ी ने कौंसिलों से कहा कि नालसा एवं सालसा का मुख्य उद्देश्य निर्दाेष एवं जरूरतमंदों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस हेतु डिफेंस कौंसिल सिस्टम में नियुक्त सभी कौंसिल अपने कार्य को नियोजन न मानकर सेवा कार्य के रूप में जिम्मेदारी से निर्वहन करें।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं राज्य न्यायिक एकेडमी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल ने उपस्थित कौंसिलों को सम्बोधित करते हुए कहा कि एक जुलाई से लागू होने वाले नये कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम का मुख्य उददेश्य बेहतर न्याय व्यवस्था तथा सामाजिक समानता लाना है और लोगों को शीघ्र एवं प्रभावी न्याय प्रदान करना है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के निर्देशानुसार राज्य में स्थापित लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम में नियुक्त चीफ, डिप्टी एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिलों का तीन दिवसीय एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन दिनांक 23 से 25 जून, 2024 तक राज्य न्यायिक एकेडमी में किया जा रहा है। उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में तेईस चीफ, बत्तीस डिप्टी चीफ एवं पचास असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल इस प्रकार कुल एक सौ पांच कौंसिलगण प्रतिभागी हैं।

शुभारम्भ सत्र के अवसर पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल बलराम प्रसाद वर्मा, रजिस्टी के अधिकारीगण, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक एकेडमी के डायरेक्टर सिराजुद्दीन कुरैशी, न्यायिक अधिकारीगण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव, उप सचिव विशेष रूप से उपस्थित थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में फर्जी फर्मों के सहारे टैक्स चोरी करने वालों पर GST विभाग का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। सेंट्रल GST विंग ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामले में कार्रवाई करते हुए रायपुर के मेसर्स दीपक एंटरप्राइजेज के मालिक दीपक कुमार मिश्रा को गिरफ्तार किया है। उन्होंने फर्जी फर्मों से 5.73 करोड़ रुपये का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है। टैक्स क्रेडिट पास करने दीपक ने कई फर्जी फर्म भी बनाई गई थी। GST विभाग ने एक माह पहले सर्वेश कुमार पाण्डेय को गिरफ्तार किया था, जिसने फर्जी फर्मों से 70 करोड़ से अधिक का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था।

मो. अबु सामा आईआरएस आयुक्त सीजीएसटी रायपुर ने बताया कि विशेष खुफिया जानकारी और डेटा विश्लेषण से यह पता चला कि फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट पास करने कई फर्जी फर्म बनाई गई है। व्यापक निगरानी के बाद 4 मई 2024 को सर्वेश कुमार पाण्डेय को गिरफ्तार किया गया। उसने बड़ी संख्या में फर्जी फर्मों के सहारे 70 करोड़ से अधिक का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था। जांच करने पर पता चला कि दीपक कुमार मिश्रा नाम का एक अन्य व्यक्ति जो कि मेसर्स दीपक एंटरप्राइजेज रायपुर का मालिक है और वह सर्वेश कुमार पाण्डेय के ब्रोकर के रूप में काम करता है। उसने भी सात ऐसे फर्मों के नाम पर 5.73 करोड़ रुपये का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है।

आईआरएस आयुक्त ने बताया कि तथ्यों और साक्ष्यों के सामने आने पर दीपक कुमार मिश्रा से पूछताछ की गई। उन्होंने कई अन्य फर्मों से फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने की बात स्वीकार किया है। केंद्रीय जीएसटी की टीम ने दीपक कुमार मिश्रा को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 (1) के तहत 21 जून को गिरफ्तार किया गया और अदालत में पेश किया गया। सीजेएम अदालत ने आरोपी की न्यायिक हिरासत मंजूर कर लिया है।

रायपुर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने लोकपाल नियुक्त नहीं करने पर विश्वविद्यालयों को डिफाल्टर घोषित कर दिया है। इसमें छत्तीसगढ़ के पांच विश्वविद्यालयों के नाम है। प्रत्येक विश्वविद्यालय को यूजीसी के नियमों के अनुसार छात्रों की शिकायतों का निवारण करने के लिए एक लोकपाल नियुक्त करना है। यूजीसी ने इससे पहले भी डिफाल्टर विश्वविद्यालयों की सूची जारी कर चुका है। जून में अपडेट करके दोबारा सूची जारी किया है।

सूची में प्रदेश के आयुष एंड हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी आफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी उद्यानिकी एंड वानिकी विश्वविद्यालय सांकरा दुर्ग, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय दुर्ग को डिफाल्टर घोषित किया है। इसके पहले जो सूची जारी की गई थी, उसमें भी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का नाम था।

यूजीसी की तरफ से जारी सूची में देशभर के 108 राज्य विश्वविद्यालय, 47 निजी विश्वविद्यालय और दो डीम्ड विश्वविद्यालयों के नाम शामिल है। यूजीसी ने ईमेल आइडी जारी कर निर्देश दिया है कि जो विश्वविद्यालय लोकपाल नियुक्त कर चुके हैं अथवा बाद में करेंगे तो ईमेल के जरिए लोकपालों की जानकारी साझा कर सकते हैं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पटवारियों के स्थानांतरण को लेकर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने माना कि जिले के बाहर पटवारियों का ट्रांसफर नियम विरुद्ध है। हाईकोर्ट ने अवर सचिव राजस्व द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश को निरस्त कर दिया है। अवर सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने 30 सितंबर 2022 को अनुराग शुक्ला, सनद विश्वास सहित कई पटवारियों का प्रदेश के अन्य जिलों में स्थानांतरण कर दिया था। स्थानांतरण आदेश को पटवारियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

पटवारियों ने अधिवक्ता अनादि शर्मा, शिखर शर्मा, संदीप सिंह के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका पेश कर अवर सचिव के आदेश को नियम विरुद्ध बताया। याचिका में कोर्ट को बताया कि पटवारी का नियुक्तिकर्ता अधिकारी जिला कलेक्टर होते हैं। वरिष्ठता जिले के आधार पर ही तय होती है। इसी के आधार पर पदोन्नत किया जाता है। जिले से बाहर ट्रांसफर करने से वरिष्ठता सूची प्रभावित होती है और बहुत निचले क्रम में चले जाएंगे। स्थानांतरण में शासन द्वारा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

याचिका में यह भी बताया गया कि भू-राजस्व संहिता की धारा 104 में नियुक्ति और सेवाओं का अधिकार सिर्फ कलेक्टर को दिया गया है। राजस्व पुस्तक परिपत्र के खंड 5 की कंडिका 16 के संशोधित आदेश में पटवारियों को उनके जिले के भीतर कलेक्टर को ही स्थानांतरण करने का अधिकार है। पटवारियों की याचिका पर जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने शासन द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने माना कि पटवारियों का जिले से बाहर स्थानांतरण किया जाना नियम विरुद्ध है।

रायपुर। राज्य के खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने मंत्रालय में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक ली एवं अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में सर्वप्रथम विभाग की गतिविधियों एवं उपलब्धियों का प्रस्तुतिकरण किया गया। आगामी प्रस्तावित क्रियाकलापों का भी प्रस्तुतिकरण किया गया। प्रस्तुतिकरण के दौरान जानकारी दी गई कि उत्कृष्ट खिलाड़ी अलंकरण के शेष वर्षों के पुरस्कारों की घोषणा भी शीघ्र की जायेगी। केंद्र शासन के ‘‘खेलो इंडिया’’ के तहत प्राप्त वर्तमान बजट के साथ-साथ नवीन जिलों एवं नवीन खेलों के विकास हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने की प्रक्रिया प्रचलन में है। खेल मंत्री ने विभाग के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को तेज कर शीघ्र रिक्तियों को भरने के लिए निर्देशित किया।

बैठक में खेल मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि राज्य के मौजूदा खेल अंधोसंरचनाओं के रख-रखाव एवं विस्तार पर कार्ययोजना बनाएं। उन्होंने खेल गतिविधियों एवं युवाओं में रचनात्मक क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करने हेतु 5 वर्ष की सुदृढ़ कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी दिए। श्री वर्मा ने ‘‘छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना’’ एवं ‘‘मुख्यमंत्री युवा रत्न’’ पुरस्कार की सुदृढ़ एवं पारदर्शी योजना पर इस सत्र से क्रियान्वयन करने कहा।

बैठक में ने कहा कि मध्य प्रदेश में स्थापित लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान से संबद्धता प्राप्त कर, छत्तीसगढ़ में भी इकाई महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु केंद्र स्तर पर प्रयास किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक लोकप्रिय एवं परंपरागत खेलों के संरक्षण, प्रोत्साहन एवं सुविधाओं हेतु पृथक से कार्य योजना तैयार करें। इस तरह राज्य के मान्यता प्राप्त खेल संगठनों, युवा संगठनों, खिलाड़ी, युवाओं को सुविधा, प्रशिक्षण एवं आर्थिक सहयोग हेतु तत्परता से कार्य किया जाए। इन कार्यों हेतु बजट की कमी बाधा नहीं होगी, वे स्वयं राज्य शासन एवं केंद्र शासन से इस हेतु प्रयास करेंगे।

खेल मंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया तक तदर्थ रूप से संविदा नियुक्तियां, विशेषकर कोचेस् हेतु विचार किया जाए। इसी तरह विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों की पदोन्नतियों, वेतनवृद्धि, समयमान वेतनमान, जांच प्रकरणों का त्वरित निराकृत करने के निर्देश दिए। विभागीय वेबसाइट को अद्यतन करते हुए उपयोग योग्य बनाने के लिए निर्देश भी दिए गए।