रायपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने कोल घोटाला मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। अब उन्हें जेल में ही रहना होगा।

गौरतलब है कि कि बीते 7 जनवरी को इस मामले की सुनवाई जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच में हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। मामले में आज आदेश जारी किया गया है। निलंबित आईएएस रानू साहू कोल घोटाला मामले में जेल में बंद हैं, उन्हें ईडी ने 22 जुलाई 2023 को किया गिरफ्तार था।

कोल घोटाला मामले को लेकर साल 2022 में आयकर विभाग ने सबसे पहले रानू साहू के शासकीय निवास, घर और दफ्तर में पहुंच कार्रवाई की थी। जिसके बाद ईडी ने इस मामले में रानू के घर छापा मारते हुए लंबे समय से पूछताछ की। ईडी ने कथित कोल घोटाले को लेकर रानू साहू पर यह आरोप लगाया कि निलंबित आईएएस रानू साहू ने कोरबा कलेक्टर रहते हुए कोल लेवी मामले में संलिप्त थी। उनकी गिरफ्तारी के बाद लोअर कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी।

रायपुर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्‍याय यात्रा छत्‍तीसगढ़ की सीमा तक पहुंच गई है। आज दोपहर रायगढ़ जिला के दर्रामुड़ा से छत्‍तीसगढ़ में प्रवेश करेगी। इस दौरान दोनों राज्‍यों की सीमा पर ओडिशा और छत्‍तीसगढ़ के कार्यकर्ता एकत्र होंगे और वहां जनसभा का आयोजन किया गया है। राहुल कल दर्रामुड़ा में ही रात्रि विश्राम करेंगे।

कांग्रेस नेताओं ने बताया कि 9 और 10 तारीख को यात्रा का विश्राम रहेगा। 11 फरवरी को दर्रामुड़ा से यात्रा फिर शुरू होगी। रायगढ़ शहर होते हुए यात्रा आगे बढ़ेगी और दोपहर में नहरपारा खरसिया रोड़ पर प्रेस कांफ्रेंस होगी। खरसिया होते हुए यात्रा सक्ती जिला मुख्यालय पहुचेंगी और वहां सभा होंगी इसके बाद कोरबा जिले के भैसमा में राहुल रात्रि विश्राम करेंगे।

12 फरवरी को भैसमा से यात्रा बढ़ेगी और कोरबा शहर होते हुए बरपाली और गोरसिया से बढ़कर शिवनगर पहुंचेंगी। 13 फरवरी को यात्रा रामगढ़ बस स्टेशन चौक पहुंचेगी और वहां पद यात्रा शुरू होंगी। इसके बाद कला केन्द्र अंबिकापुर में आम सभा होंगी और बलरामपुर जिले के झिंगों में रात्रि विश्राम रहेगा। 14 फरवरी को पुराना सर्किट हाउस बलरामपुर से यात्रा शुरू होंगी और रामानुजगंज होते हुए उत्तरप्रदेश में प्रवेश करेंगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने जिला एवं सत्र न्यायालय बस्तर, जगदलपुर का वर्चुअल निरीक्षण किया गया। मुख्य न्यायाधीश ने लंबित प्रकरणों विशेषकर पुराने लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए निर्देशित किया। ऐसे लंबित प्रकरण जिनमें मध्यस्थता हो सकती है उन्हें मध्यस्थता के माध्यम से शीघ्र निराकरण के लिए भी निर्देशित किया। इस अवसर पर न्यायाधीश एनके व्यास भी उपस्थित रहे जो कि जिला जगदलपुर के पोर्टफोलियो जज भी हैं।

मुख्य न्यायाधीश सिन्हा ने न्यायालय परिसर में स्थित प्राथमिक उपचार केन्द्र का भी निरीक्षण किया और वहां उपलब्ध दवाईयों की जानकारी ली। उन्होंने जिला न्यायाधीश को ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए निर्देशित किया कि प्रतिदिन प्राथमिक उपचार केन्द्र में कुछ घंटों के लिए चिकित्सक उपलब्ध रहें। उन्होंने सभी न्यायाधीशों को निर्देशित किया कि कार्य का स्वस्थ माहौल सुनिश्चित करें तथा जिला न्यायाधीश को निर्देशित किया कि न्यायालय परिसर का निरंतर निरीक्षण करते रहें।

मुख्य न्यायाधीश ने सर्वप्रथम न्यायालय भवन का निरीक्षण किया गया। न्यायालय परिसर, पार्किंग, केन्टिन इत्यादि में साफ-सफाई के साथ इन स्थानों को व्यवस्थित रखने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने परिसर में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश ने न्यायालय परिसर में चल रहे मरम्मत कार्यों की भी जानकारी ली और इन कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने हेतु संबंधितों को निर्देशित किया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम, अधिवक्ता कक्ष, मीडिएशन सेंटर, सूचना केन्द्र, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा लोक अभियोजन कार्यालय का भी निरीक्षण किया तथा भवन की आधारभूत संरचना पर संतुष्टि व्यक्त की।

मुख्य न्यायाधीश ने अधिकारियों व कर्मचारियों के अवकाश के संबंध में भी निर्देशित किया कि अवकाश की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए ही अवकाश प्रदान करें। अधिकारी व कर्मचारी समय पर कार्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करें।

 रायपुर। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से साउथ कोरियन छात्रों के प्रतिनिधिमण्डल ने सौजन्य मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान पर्यावरण, मानवाधिकार और जन कल्याण जैसे मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। अग्रवाल ने कहा कि विदेशी छात्रों का छत्तीसगढ़ी संस्कृति से प्रभावित होना हमारे लिए गौरव का क्षण है। उन्होंने छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

ASEZ  साउथ कोरिया छात्रों से मुलाकात के दौरान शिक्षा मंत्री अग्रवाल ने कहा कि आज के समय में पर्यावरण संबंधित समस्या सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसी समस्याओं से निपटने के लिए हमें सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। शिक्षण संस्थानों में पर्यावरण जागरूकता पर जोर देकर हम छात्रों को पर्यावरण के महत्व के बारे में शिक्षित कर सकते हैं। इन संस्थानों में वृक्षारोपण अभियान, स्वच्छता अभियान जैसे कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए। पर्यावरण के अनुकूल बुनियादी ढांचे जैसे कि सौर ऊर्जा का उपयोग, जल संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन पर हमें विशेष ध्यान देना होगा।

गौरतलब है कि ASEZ विश्वविद्यालय के छात्र स्वयंसेवकों का एक वैश्विक संगठन है। जो दुनियाभर में ‘‘सेव द अर्थ‘‘ मुहिम चलाती है। इसके तहत पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न मुद्दों पर जनजागरूकता के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। यह दल पिछले दो सप्ताह से छत्तीसगढ़ के भ्रमण पर है। इस दौरान छात्रों के इस दल ने छत्तीसगढ़ी संस्कृति और खान-पान की प्रशंसा की। प्रतिनिधि मंडल में साउथ कोरिया के श्री चार्ली, श्री केविन, श्री लुक, एरिक शामिल थे।

रायपुर। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाईजेशन की एक्सपोजर विजिट से लौटे जशपुर के मेघावी बच्चों ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही देखी। इन बच्चों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से भी मुलाकात की। देश के ख्यातिलब्ध उत्कृष्ट तकनीकी संस्थानों का भ्रमण करने के बाद बच्चे काफी उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आदिवासी बहुल जशपुर जिले के बच्चों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विज्ञान तथा अनुसंधान के अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इसरो और आईआईटी मद्रास के भ्रमण पर भेजा गया था। बच्चों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि अध्ययन भ्रमण के दौरान उन्होंने वैज्ञानिकों और आईआईटी के छात्रों से मुलाकात की और कहा कि हम भी उन्ही की तरह परीक्षा उत्तीर्ण कर उच्च शिक्षण संस्थान में अध्ययन कर अपने जिले और क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे।

अध्ययन भ्रमण से लौटने के बाद जशपुर जिले के 43 मेघावी छात्र-छात्राओं ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का भ्रमण कर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से विधानसभा में मुलाकात की। जशपुर जिले के ये छात्र-छात्राएं स्वामी आत्मानन्द अंग्रेजी माध्यम स्कूल पत्थलगांव, बगीचा और जशपुर, संकल्प शिक्षण संस्थान कुनकुरी और जशपुर तथा उच्चतर माध्यमिक कन्या शाला बगीचा के कक्षा 11वीं के छात्र हैं। 

मुख्यमंत्री ने बच्चों को सम्बोधित करते हुए कहा कि शैक्षणिक भ्रमण करके आप लोग आज यहां विधानसभा का भ्रमण करने आये हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। मुख्यमंत्री ने बच्चों से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के बारे में जानकारी ली।   

स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जशपुर जिले के बच्चों का शैक्षणिक भ्रमण मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की एक अच्छी पहल है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में सामान्य ज्ञान की जानकारी भी बढ़े, इस पर भी शिक्षक ध्यान दें।

 जशपुर के स्कूली बच्चों ने विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सदन का संचालन करते हुए विधानसभा अध्यक्ष को देखा। विधानसभा में पक्ष-विपक्ष के तर्क वितर्क को देखकर बच्चे उत्साहित थे। राज्य के लोकतंत्र के इस मंदिर को देखकर बच्चों ने कहा उनका सपना पूरा हो गया। जशपुर जिले से पहुँचे बच्चों के लिए आज का दिन यादगार रहा।

रायपुर। रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत ने कोयला परिवहन और उससे संबंधित परमिट और स्वीकृति का मसला ध्यानाकर्षण के जरिए सदन में उठाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पारदर्शिता और सुशासन को अपनी सरकार की प्राथमिकता बताते हुए तात्कालिक संचालक की ओर से 15 जुलाई 2020 में लिए गए फैसले को रद्द करते हुए अब से ऑनलाइन टीपी जारी करने की घोषणा की।

CM ने बताया कि खनिज विभाग द्वारा एक आदेश जारी हुआ था। संचालक द्वारा 15 जुलाई 2020 को इस आदेश के द्वारा यह व्यवस्था दी गई थी कि खनिज सम्मिलित द्वारा ई परमिट का भौतिक सत्यापन करने के बाद ही इस ट्रांजिट पास किया जा सकेगा। इसके पहले जो ऑनलाइन प्रक्रिया थी, उसे बंद कर कर ऑफलाइन किया गया, जिसके कारण परिवहन में भी लेट होता था, और भ्रष्टाचार का भी समावेश हो गया था।

CM ने कहा कि कोयला परिवहन में भ्रष्टाचार हुआ था, छवि खराब हुई थी। ईडी उस पर जांच भी कर रही है। कई लोग, संचालक, माइनिंग ऑफिसर आज जेल के अंदर हैं, इससे प्रदेश की छवि खराब हुई। लेकिन आज मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि हमारी सरकार पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त और सुशासन को ध्यान में रखते हुए 15 जुलाई 2020 के कानून को निरस्त किया है, और अब ऑनलाइन टीपी जारी होगा।

इसके पहले सदन में राजेश मूणत ने कोयला परिवहन का मुद्दा उठाते हुए सवाल किया कि खनिज विभाग के किस अधिकारी ने और किसकी सहमति से ऑनलाइन प्रक्रिया में संशोधन को हरी झंडी दी? कोल परिवहन के नाम पर अवैध वसूली का खेल चला. कौन-कौन अधिकारी जांच के घेरे में है, और क्या कार्रवाई हुई है?

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बगैर परिवहन पास प्राप्त किए परिवहन किया जा रहा था. संचालक आईएएस समीर विश्नोई ने 2020 में नये निर्देश दिए थे, जो जेल में है. एंटी करप्शन ब्यूरो में भी मामला विवेचनाधीन है. संबंधित मामले में ईडी भी जांच कर रही है.

राजेश मूणत ने कहा कि ऐसी क्या वजह थी कि ऑनलाइन प्रक्रिया को ऑफलाइन किया गया? क्या डायरेक्टर ऑफलाइन करने के लिए अधिकृत हैं? क्या भारसाधक मंत्री से अनुमति ली गई? 15 साल में नये-नये तरीके से भ्रष्टाचार किया गया. क्या ये केस सीबीआई को सौंपा जाएगा, और ऑफलाइन प्रक्रिया को ऑनलाइन करेंगे?

सीएम ने कहा कि खनिज विभाग के संचालक ने सरकार से अनुमोदन नहीं लिया था. हमारी सरकार सुशासन के लिए संकल्पित है. मैं तात्कालिक संचालक की ओर से वर्ष 2020 में लिए गए फैसले को रद्द करता हूं। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ी घोषणा की है कि ऑफलाइन प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है।

रायपुर। प्रदेश की शराब दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन उपरांत आपराधिक प्रकरण मिलने की स्थिति में उस कर्मचारी को ब्लैक लिस्टेड करने के साथ कार्य से निकाल जाएगा। उक्त निर्देश सचिव सह आबकारी आयुक्त सह प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट कार्पारेशन लिमिटेड आर. संगीता ने दिए। उन्होंने यह निर्देश शराब दुकानों की मैनपॉवर एजेंसी एवं सुरक्षाकर्मी एजेंसियों की बैठक में दिए।

आर संगीता ने कहा कि मदिरा दुकानों में छत्तीसगढ़ के स्थानीय व्यक्तियों की नियुक्ति करने, बायोमेट्रिक पद्धति से उपस्थिति सुनिश्चित करने, प्रति माह वेतन संबंधितों के बैंक खातों में नियत समय पर भुगतान करने व समस्त मदिरा दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों का नये सिरे से सत्यापन कर आपराधिक प्रकरण में लिप्त पाए जाने एवं ब्लैक लिस्टेड पाये जाने पर तत्काल सेवा से पृथक कर उन पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

बैठक में समस्त मेनपॉवर एजेंसी को मदिरा दुकानों में विधिवत् स्टाक रजिस्टर का अद्यतन संधारण करने, स्कैनिंग कर मदिरा का आमद एवं विक्रय करने, दुकानों के सी.सी.टी.व्ही. कैमरा सदैव चालू रखने तथा तकनीकी खराबी आने पर उन्हें तत्काल सुधार करने के निर्देश के साथ-साथ दुकानों में संग्रहित खाली कार्टन को सुरक्षित रखने के सख्त निर्देश दिए गए।

बैठक में आबकारी विभाग की सचिव आर. संगीता ने मदिरा दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों को ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करने, ग्राहकों के मांग अनुरूप ब्राण्ड की मदिरा का विक्रय करने, ड्यूटी के दौरान निर्धारित यूनिफार्म में आई. कार्ड सहित उपस्थित रहने, निर्धारित समय पर ही दुकान खोलने एवं बंद करने तथा दुकान से प्रति व्यक्ति निर्धारित सीमा के भीतर मदिरा विक्रय किये जाने के साथ-साथ किसी भी प्रकार की मिलावटी एवं अवैध शराब विक्रय नहीं करने, शराब कोचियों को शराब का विक्रय नहीं करने एवं अधिक दर पर मदिरा विक्रय पर कड़ाई से अकुंश लगाये जाने के संबंध में संबंधित एजेंसियों को आवश्यक निर्देश दिये गये।

 बैठक में नॉन ड्यूटी पेड, अवैध शराब, बिना स्कैन के शराब पर कड़ाई से नियंत्रण कर अनियमितता पाये जाने पर संलिप्त कर्मचारियों के विरूद्ध गैर जमानती अपराध दर्ज करने के सख्त निर्देश दिये गये। समस्त मेनपॉवर एजेंसियों को मदिरा दुकानों से अधिक दर पर मदिरा विक्रय एवं मिलावटी विक्रय जैसी शिकायतों पर स्व-स्फूर्त कड़ी कार्यवाही करने के संबंध में निर्देशित किया गया। उपरोक्त निर्देशों के पालन नहीं करने वाली एजेंसियों के विरूद्ध नियमानुसार ब्लैक लिस्टेड की कार्यवाही कर अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियो को निर्देशित किया गया। ऐसे प्रकरणों में ब्लैक लिस्टेड हुए एजेंसियों की जानकारी अन्य राज्यों से भी साझा करने के निर्देश दिये गये।

बैठक में समस्त प्लेसमेंट एवं सुरक्षाकर्मी एजेंसी के विरूद्ध लंबित देयताओं को शीघ्र ही जिम्मेदार एजेंसियों से वसूल कर मदिरा दुकानों के कर्मचारियों का सत्यापन कर ब्लैक लिस्टेड एवं अनाधिकृत कर्मचारियों पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया। बैठक में समस्त एजेंसियों को दिनांक 01 अप्रैल 2017 से अब तक ब्लैक लिस्टेड किये गये कर्मचारियों के नाम, पदनाम, मोबाईल नम्बर एवं अन्य विवरण दिनांक 20 फरवरी 2024 तक विभाग को उपलब्ध कराने एवं ऐसे कर्मचारी प्रदेश के किसी भी मदिरा दुकानों में कार्य न करें, इसको सुनिश्चित करते हुए निरंतर सघन जांच करने के निर्देश दिये गये।

रायपुर। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह संत शिरोमणि श्री रविदास ने कहा था। यदि ठान लिया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के आरंभ होने से रविदास समाज के सपनों को पूरा करने की दिशा में आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो गये हैं। अपने व्यवसाय को आगे ले जाने के लिए समाज के लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और अपने उद्यम को विस्तार दे रहे हैं।

अभी हाल ही में महासमुंद के झलप में हुए गुरु रविदास महासभा के राज्य स्तरीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आपका समाज छोटा जरूर है, लेकिन ताकतवर समाज है, अगर मन में ठान लिया जाए तो हर कार्य संभव हो जाता है। उन्हें सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में महासभा के लोग और प्रतिनिधि मौजूद थे। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर लोग गदगद हो रहे थे।

महासम्मेलन में पहुंचे झलप निवासी सोनाधार रौतिया ने कहा कि अब हमें उम्मीद ही नहीं विश्वास है, हम अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे। पहली बार कोई मुखिया हमारे महासम्मेलन में पहुंचे हैं। इससे हमें गर्व की अनुभूति हो रही है, इससे हम आगे बढ़ने के लिए उत्साहित हैं। उन्होंने बताया कि वे एक छोटे से जूते-चप्पल की दुकान के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से एक नई उम्मीद जगी है।

मुझे आसानी से लोन मिलेगा और अपने व्यवसाय को नया रूप दे सकूंगा। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी सुधा एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है। प्रयास विद्यालय में पढ़कर उन्होंने सफलता पाई है। सुधा कहती है कि अब मेरे डॉक्टर बनने का सपना भी जल्द ही पूरा होगा। उन्होंने बताया कि इस अंचल में उनके समाज की वे एकमात्र डॉक्टर हैं। जिस दिन डिग्री मिल जायेगी मैं मुख्यमंत्री से मिलने जाऊंगी।

इसी तरह समाज के किसान सफेद सिंह मिर्धा ने बताया कि वे खेती किसानी करते हैं। उन्होंने बताया कि उनके पास 5 एकड़ जमीन है। यहां पानी की समस्या है, वर्तमान सरकार सिकासेर जलाशय से पानी लाने की व्यवस्था करेगी। हमें विश्वास है कि आने वाले समय में यह काम जरूर पूरा होगा और हम यहां भी खेती को एक उन्नत खेती के रूप में विकसित करेंगे।

रायपुर। महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आरंभ की गई महतारी वंदन योजना का लाभ लेने पहले ही दिन 1 लाख 81 हजार से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया। योजना के माध्यम से मिलने वाली आर्थिक मद्द को लेकर महिलाओं में भारी उत्साह दिखाई देने लगा है। आज रायपुर जिले में 13 हजार से अधिक आवेदन आये वहीं सुकमा जैसे प्रदेश के जनजातीय इलाकों में भी पहले ही दिन 1592 महिलाओं ने आवेदन भरा।

महिलाओं को आवेदन भरने में किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए पुख्ता तैयारियां जिला प्रशासन द्वारा कराई गई थीं। सभी जिलों में कलेक्टरों ने अधिकारियों की बैठक ली थी और निर्देशित किया था कि न्यूनतम समय में आवेदन लेने का काम पूरा किया जाए। प्रक्रिया में अधिक समय न लगे इसके लिए प्रशासन ने पात्रता संबंधी नियमों को बताने के लिए भी कर्मचारी नियुक्त किये थे। साथ ही इसके लिए आवेदन के वक्त लगने वाले जरूरी दस्तावेज बताने के लिए भी कर्मचारी तैनात किए गए है, ताकि आवेदक का आवेदन विधिवत पूरा हो जाए और स्क्रूटनी में किसी तरह की दिक्कत न आये।

प्रदेश में हर तरफ महतारी वंदन का माहौल है। धमतरी में रुद्री निवासी लोमेश्वरी ओझा जब फार्म भरने आई  तो उन्होंने कहा कि मेरी छोटी-छोटी खुशियां इस राशि से पूरी होगी। मैं अपने बच्चों के लिए भी राशि खर्च कर सकूंगी। रायपुर की सविता साहू ने बताया कि तीज-त्यौहार में उन्हें, मायके से जो भेंट मिलती है, उसको वह मनचाहा खर्च करती हैं। ऐसे में मुझे मुख्यमंत्री साय भी भाई की तरह लग रहे हैं, जो हर महीने तीज की राशि हजार रुपए देंगे।

कसडोल विकासखंड के बल्दाकछार के विशेष पिछड़ी जनजाति की तीजबाई कमार ने कहा कि आज मैं आंगनबाड़ी केंद्र पहुंची। आवेदन जमा कर दिया है। मैं मजदूरी भी करती हूँ और अब महतारी वंदन का पैसा भी मुझे मिलेगा। हम सब महिलाएं बहुत खुश हैं और सरकार को धन्यवाद देती हैं।

इन जिलों से आये इतने आवेदन- आज महतारी वंदन योजना के लिए बालोद से 3226, बलौदाबाजार से 523, बलरामपुर से 783, बस्तर से 12503, बेमेतरा से 3863, बीजापुर से 710, बिलासपुर से 9329, दंतेवाड़ा से 3980, धमतरी से 3682, दुर्ग से 13997, गरियाबंद से 3723, जांजगीर से 20186, जशपुर से 5367, कांकेर से 2441, कवर्धा से 5796, कोंडागांव से 6836, कोरबा से 5101, कोरिया से 2035, महासमुंद से 7040, मुंगेली से 3263, नारायणपुर से 406, रायगढ़ से 1530, रायपुर से 13155, राजनांदगांव से 8403, सरगुजा से 1089, सुकमा से 1592, सूरजपुर से 13588, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही से 4605, सक्ती से 1885, खैरगढ़-छुईखदान-गण्डई से 1552, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी में 955, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 1654, सारंगढ़-बिलाईगढ़ से 16656 आवेदन भरे गये।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की कांकेर पुलिस ने दो खूंखार नक्सलियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई हैं। दोनों पर 5-5 लाख रुपये का इनाम घोषित हैं। इस बारें में जिले के एसपी दिव्यांग पटेल ने बड़ा खुलासा किया हैं। ऑपरेशन के दौरान कांकेर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी हैं।

एसपी ने बताया कि दोनों माओवादियों को जिला मुख्यलाय के पास मुजालगोंदी गांव से गिरफ्तार किया गया हैं। दोनों नक्सली पूर्व में नगर सैनिक और आर्मी जवान की हत्या के मामले में भी संलिप्त थे। पुलिस फिलहाल दोनों से कड़ाई से पूछताछ कर रही हैं।

उन्होंने बताया हैं कि सर्चिंग के दौरान पुलिस ने दोनों इनामी नक्सलियों को गिरफ्तार किया हैं। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से हथियार भी बरामद किये गए हैं। उनसे 12 बोर की बंदूक, पिस्टल समेत राउंड भी बरामद हुआ हैं।

रायपुर। राजिम में लगने वाले 15 दिवसीय माघ पूर्णिमा मेला इस बार राजिम कुंभ कल्प के नाम से लगेगा। राजिम का यह मेला भगवान श्री राजीव लोचन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कई सैकड़ों बरसों से लगता चला आ रहा है। मेले की भव्यता और दिव्यता भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सामने आई है। खासतौर से राज्य के कद्दावर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की सोच और उनकी मेहनत से राजिम का नाम देश और दुनिया में जाना जाने लगा। 

मंत्री बृजमोहन के आग्रह करने पर देशभर के धार्मिक स्थलों से बड़े-बड़े संत और महात्मा राजिम आने लगे। मेले की सुव्यवस्था को लेकर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल अपने अंदाज में इसे मुर्त रूप में देना चाहते हैं। मेले में आने वाले लाखों लोगों को शानदार व्यवस्था और सुविधा देने के लिए वे राजिम से लगे हुए चार जिलों के अफसरों की बैठक राजिम में बुलाते हैं। ये जिले गरियाबंद, धमतरी,रायपुर और महासमुंद है। जहां के कलेक्टर एसपी से लेकर जिले के तमाम विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी रही। शनिवार को देर रात तक हुई इस पहली बैठक में ही चुन-चुन कर एक-एक विभागों के अधिकारियों को पंडाल में ही हाथ में माइक देके मेले की तैयारी की पुख्ता जानकारी आम जनता के बीच की गई। 

अफसरो ने कहा कि, 7 दिन के बाद फिर से राजिम आएंगे और एक-एक विभागों की तैयारी को पूरा मेला क्षेत्र में घुम-घुमकर अपनी देखेंगे। बैठक में मौजूद लोगों से लंबा चौड़ा पंडाल भरा था। मंच में मंत्री बृजमोहन सहित राजिम विधायक रोहित साहू, अभनपुर विधायक इंद्रकुमार साहू और बिंद्रानवागढ़ के कांग्रेस विधायक जनक ध्रुव सहित सांसद चुन्नीलाल साहू,पूर्व सांसद चंदुलाल साहू, पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू,बिंद्रानवागढ़ के पूर्व विधायक डमरूधर पुजारी सहित कई साधु-संत और रायपुर संभाग के कमिश्नर,डीआइजी और तीन जिले के कलेक्टर एसपी मौजूद थे।

मेले के लिए राजिम संगम में धार और एनीकट में पानी भरपूर मात्रा में होने की बात कही गई थी। माघ पूर्णिमा, जानकी जयंती और महाशिवरात्रि के पर्व स्नान का महत्व है। लिहाजा पानी होना चाहिए यदि इसमें जरा भी कोताही हुई तो संबंधित अधिकारी को इसका खामियाजा भुगतना होगा। इस पर बैठक में मौजूद गरियाबंद जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता ने भरपूर मात्रा में पानी रहने की बात कही।

रायपुर।  प्रदेश के राजनांदगांव जिले के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कैंसर पीड़ित मरीजों के इलाज में बेहद जरूरी कीमोथेरैपी की सुविधाएं नहीं रही है। कैंसर विभाग में मरीजों को कीमोथेरैपी की सुविधा करीब 2 माह से नहीं मिल रही है। कैंसर विभाग में ताला लटक रहा है और अस्पताल प्रबंधन ने दवाओं को भी वापस भेज दिया।

कैंसर के एकमात्र विशेषज्ञ डॉ. चैतन्य साहू के दिसंबर में त्याग पत्र सौंपने के बाद मरीजों को कीमो थैरेपी नहीं मिल रही है। अस्पताल के अन्य विभागों का स्टाफ कैंसर विभाग में सेवा दे रहा था उन्हें भी वापस उन्हीं विभागों में भेज दिया गया। जानलेवा बीमारी कैंसर से लड़ाई का दावा फेल साबित हो रहा है।

मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सितंबर 2022 में कैंसर यूनिट की शुरुआत की गई थी। शुरू में 20 मरीजों को चिन्हित किया गया और उन्हें कीमो थैरेपी दी जा रही है। करीब पांच जिलों के मरीज यहां कीमो थैरेपी कराने पहुंच रहे थे। नए मरीज इलाज कराने सामने आ रहे थे। लेकिन अब कैंसर मरीजों को कीमो थैरेपी कराने दुर्ग, भिलाई, रायपुर और नागपुर जैसे शहरों का रुख करना पड़ रहा है जहां मरीज को जाने और आने में समय और रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लंबे समय से कैंसर यूनिट की मांग की जा रही थी। तब कहीं यह सुविधा मिली थी, जो वापस बंद हो गई। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने दो माह से डॉक्टरों की तलाश कर रहा है जो अब तक नहीं मिल पाए हैं।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज नारायणपुर जिले में 108 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इसमें 22 करोड़ 66 लाख रुपये की लागत से नवनिर्मित 29 विकास कार्यों का लोकार्पण और 86 करोड़ 12 लाख रुपये की लागत के 52 विकास कार्यों का भूमिपूजन शामिल है।

मुख्यमंत्री ने नारायणपुर में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 1 करोड़ 28 लाख रुपये लागत 7 विकास कार्यों, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 4 करोड़ 61 लाख रुपये से स्थापित 9 सोलर आधारित नल जल योजनाओं, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अंतर्गत 20 लाख रुपये की लागत से निर्मित सर्व कुर्मी क्षत्रीय समाज भवन, जनपद पंचायत ओरछा के अंतर्गत साढ़े 6 लाख रुपये लागत के 3 कार्यों,जनपद पंचायत नारायणपुर के अंतर्गत 75 लाख रुपये लागत के 4 कार्यों, जल संसाधन विभाग के अंतर्गत 1 करोड़ 94 लाख रुपये लागत के 4 कार्यों तथा क्रेडा द्वारा 13 करोड़ 82 लाख रुपये लागत से स्थापित 88 सोलर ड्यूल पम्पों का लोकार्पण किया।

इसमें छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के अंतर्गत 55 करोड़ 70 लाख रुपये से निर्मित की जाने वाली 16 सड़क निर्माण कार्यों, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा साढ़े 36 लाख रुपये की लागत से निर्मित की जाने वाली बोरगांव नाला में आरआरसी पुलिया निर्माण एवं बोरगांव से बड़े जम्हरी पहुंच मार्ग निर्माण,अबूझमाड़ विकास अभिकरण के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति समूह योजनान्तर्गत 01 करोड़ 58 लाख रुपये लागत से निर्मित की जाने वाली आंगनबाड़ी केन्द्र भवन झारावाही और जनजाति समूह योजना आवास निर्माण, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत साढ़े 17 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित की जाने वाली 100 शैय्यायुक्त मातृत्व एवं शिशु अस्पताल नारायणपुर तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन छोटेडोंगर,वन विभाग के अंतर्गत 01 करोड़ 33 लाख रुपये की लागत से की जाने वाली नरवा विकास कार्यों,जनपद पंचायत ओरछा के अंतर्गत 01 करोड़ 37 लाख रुपये की लागत से निर्मित की जाने वाली 13 कार्यों तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत 08 करोड़ 27 लाख रुपये की लागत से स्थापित की जाने वाली 12 सोलर आधारित नल जल योजनाओं का भूमिपूजन भी किया।

रायपुर। नारायणपुर जिले के कुम्हारपारा में आयोजित किसान मेला-2024 में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बड़ी घोषणा कर दी। रामकृष्ण मिशन संचालित नारायणपुर आश्रम में महाविद्यालय बनाया जाएगा। जिसमें विशेष पिछड़ी जनजाति, अबूझमाडिया, आदिवासी बाहुल्य नारायणपुर जिले के युवाओं को मिलेगा लाभ।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद आज प्रथम बार नारायणपुर आगमन हुआ है। यहां आप सभी ने जो आत्मीय स्वागत किया, आपका बहुत-बहुत आभार एवं अभिनंदन।  छत्तीसगढ़ सरकार और रामकृष्ण मिशन के संयुक्त आयोजन में आज दूर-दराज से हमारे किसान भाई आये हैं। मैंने यहां आते हुए देखा कि हमारे किसान भाइयों ने तरह, तरह की सब्जियां, फल उगाए हैं।

आज यहां के लोगों के सामाजिक विकास में रामकृष्ण मिशन की अहम भागीदारी है। आपका जिला बहुत सुंदर है। यहां बसने का मन लगता है। पहले किसानों के पास अच्छी कृषि के लिए पैसों की दिक्कत थी, गांव के साहूकारों से किसान औने-पौने ब्याजदर पर कर्ज लेने के लिए मजबूर थे। हमारी सरकार ने किसानों की इन दिक्कतों को दूर करने के लिए कृषि लोन देने की शुरुआत की।

श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी जी की सरकार में किसानों को क्रेडिट कार्ड देने की शुरुआत हुई।  आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की किसान हितैषी सोच का लाभ हमारे किसानों को मिल रहा है। 15 साल हम प्रदेश में हमारी सरकार थी, हमने इस दौरान किसानों के खेतो तक पानी पहुंचाने का काम किया। आज भी हम 21 क्विंटल प्रति एकड़ में धान खरीद रहे हैं। हमने प्रदेश के 12 लाख से अधिक किसानों को दो साल का बकाया बोनस 3716 करोड़ रुपए किसानों को देने का कार्य किया।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायगढ़ जिले के प्रवास के दौरान पुसौर धान खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण किया। यहां उन्होंने धान बेचने आए किसानों से चर्चा की। वित्त मंत्री ओपी चौधरी, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव भी इस दौरान साथ रहे।

मुख्यमंत्री साय ने धान बेचने आए किसानों से चर्चा की। उन्होंने पूछा धान बेचने में कोई तकलीफ तो नही हो रही है। किसान पार्थिव केदार ने बताया कि हाल के कुछ दिनों में हुई बारिश के चलते धान नही बेच पाए थे। लेकिन आपके द्वारा खरीदी की तारीख बढ़ाने के फैसले से हमारी चिंता दूर हो गई। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद ज्ञापित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान हित में शनिवार और रविवार को छुट्टी के दिन भी खरीदी होगी। उन्होंने कहा कि किसानों को अंतर की राशि का जल्द भुगतान कर दिया जाएगा। धान के दो वर्ष का बकाया बोनस जारी करने को लेकर भी किसानों ने मुख्यमंत्री साय का आभार जताया। किसानों ने कहा कि एक मुश्त राशि मिलने से आर्थिक राहत मिली है। 

मुख्यमंत्री ने इस दौरान समिति में हो रही खरीदी को देखा और धान बेचने आए दूसरे किसानों से भी चर्चा की। उन्होंने अपने सामने धान का तौल करवाया और मॉइश्चर मीटर से नमी मपवायी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि किसानों से व्यवस्थित रूप से खरीदी पूर्ण कर ली जाए। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री साय के संवेदनशील निर्णय से धान खरीदी की अंतिम तारीख 4 तारीख तक बढ़ाई गई है। छत्तीसगढ़ में पहली बार शनिवार और रविवार को अवकाश के दिनों में भी खरीदी होगी।