विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक - मुख्यमंत्री
2025-04-28 11:05 AM
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रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि अघरिया समाज का इतिहास अत्यंत गौरवशाली है, जिसकी जड़ें भारतीय सभ्यता की गहराइयों से जुड़ी हैं। उन्होंने आह्वान किया कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में अघरिया समाज अपनी पूरी क्षमता के साथ योगदान दे। मुख्यमंत्री आज राजधानी रायपुर के भाठागांव में आयोजित अघरिया समाज सेवा समिति के वार्षिक स्नेह सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर अघरिया समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का गजमाला पहनाकर आत्मीय स्वागत किया।
मुख्यमंत्री ने अघरिया समाज के अपने मितान, स्वर्गीय विष्णु पटेल का पुण्य स्मरण करते हुए कहा कि अघरिया समाज से उनका व्यक्तिगत जुड़ाव रहा है। उन्होंने कहा कि अपने सामाजिक जीवन के लंबे अनुभव में उन्होंने अघरिया समाज के परिश्रम, समर्पण और प्रतिबद्धता को निकटता से देखा और समझा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेहनतकश अघरिया समाज ने अपने मूल व्यवसाय कृषि के साथ-साथ अन्य अनेक क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। कृषि क्षेत्र में उनके योगदान से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आज प्रगतिशील अघरिया समाज राष्ट्र के विकास में विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश की तरक्की के लिए लगातार कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाते हुए बीते 15 महीनों में राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी की अधिकांश गारंटियों को पूरा करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए नक्सलवाद का समूल उन्मूलन आवश्यक है। डबल इंजन की सरकार नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ रही है।
मुख्यमंत्री कहा कि प्रदेश की औद्योगिक नीति के अंतर्गत अब तक साढ़े चार लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए पशुपालन, दुग्ध उत्पादन जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य कृषि को लाभकारी व्यवसाय में बदलना है। उन्होंने रामलला दर्शन योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना तथा बस्तर एवं सरगुजा अंचल के लिए विशेष केंद्रित योजनाओं की जानकारी भी साझा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। गुड गवर्नेंस के लिए एक पृथक विभाग बनाया गया है और ई-ऑफिस व्यवस्था लागू कर कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है और सभी प्रदेशवासी अपनी महती भूमिका का निर्वहन करें।
