रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक कामकाज को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। शासन ने सभी विभागों, संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब सरकारी कार्यालयों में नस्ती और डाक का हर प्रकार का संपादन केवल ई-ऑफिस के माध्यम से ही किया जाएगा।

बता दे कि मंत्रालय से लेकर जिला स्तर के अधिकांश कार्यालयों में ई-ऑफिस का उपयोग शुरू हो चुका है, जहां नस्ती और पत्राचार की प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संपादित की जा रही है।

नए निर्देशों के अनुसार, 1 जनवरी 2026 से सभी विभागाध्यक्षों, संभाग आयुक्तों और कलेक्टर कार्यालयों को अनिवार्य रूप से ई-ऑफिस के माध्यम से ही फाइल संचालन करना होगा। विभाग प्रमुख की अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में फिजिकल फाइल नहीं बनाई जाएगी।

शासन स्तर पर अनुमोदन की आवश्यकता वाले प्रकरण भी अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा ई-ऑफिस की डिजिटल फाइल के रूप में ही भेजे जाएंगे। वहीं, केवल सूचनात्मक पत्राचार भी ई-ऑफिस की रिसीप्ट सुविधा के माध्यम से ही किया जाएगा।