डेस्क। भारत निर्वाचन आयोग ने गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में गृह सचिव को हटाने का आदेश जारी किया है। साथ ही मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी हटा दिया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (DGP) को हटाने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की है। इलेक्शन कमीशन ने बृहन्मुंबई नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल, अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों को भी हटा दिया है। आयोग ने सचिव जीएडी मिजोरम और हिमाचल प्रदेश को भी हटा दिया है, जो संबंधित सीएम कार्यालय में प्रभार संभाल रहे हैं।
दरअसल चुनाव आयोग ने इन सात राज्यों में जिन अधिकारियों को हटाया है, उनके पास संबंधित राज्यों में मुख्यमंत्री के कार्यालय में दोहरे प्रभार थे, जो चुनावी प्रक्रिया के दौरान जरूरी निष्पक्षता, खासकर कानून व्यवस्था सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर भी समझौता कर सकते थे। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को 2016 में सूबे के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी सक्रिय चुनाव ड्यूटी से हटा दिया था। महाराष्ट्र ने कुछ नगर आयुक्त और कुछ अतिरिक्त उप नगर आयुक्त के संबंध में चुनाव आयोग के निर्देश नहीं माने थे, जिन्हें 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के वक्त बताया गया था।
सूत्रों के अनुसार आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव कुमार को कुर्सी से हटाने के साथ ही यह भी कहा है कि वह आगामी लोकसभा चुनाव की किसी भी प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते। कार्यवाहक डीजीपी को कुर्सी संभालने के महज तीन महीने के भीतर ही हटा दिया गया है। याद दिला दें कि कुमार का नाम पहले भी कई बार विवादों में आ चुका है। सारदा चिट-फंड घोटाले में वह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की जाँच के घेरे में हैं।
