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रक्षा मंत्री ने नौसेना की परिचालन तत्परता बढ़ाने के लिए तेलंगाना के विकराबाद में अति निम्न आवृत्ति स्टेशन की आधारशिला रखी

यह सुविधा समुद्री हितों की रक्षा करनेवाले कमांड सेंटर के साथ जहाजों/पनडुब्बियों के बीच 'सुरक्षित और वास्तविक समय में संचार' सुनिश्चित करेगी

राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के लिए गहरे समुद्र में मजबूत बल बने रहने के लिए अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म और पूर्णतः विश्वसनीय संचार प्रणाली आवश्यक है

"भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में शांति की सबसे बड़ी गारंटी"

"समुद्री सुरक्षा एक सामूहिक प्रयास है; सभी मित्र देशों को हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना चाहिए"

"भारत बांटने के बजाय जोड़ने में विश्वास करता है; अगर एक भी देश छूट गया तो सुरक्षा का पहिया टूट जाएगा"

नई दिल्ली | रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 अक्टूबर, 2024 को तेलंगाना में विकराबाद के पुदुर मंडल के दामागुंडम रिजर्व फॉरेस्ट साइट पर भारतीय नौसेना के एक नए बहुत कम आवृत्ति (वीएलएफ) स्टेशन की आधारशिला रखी। इसका निर्माण 3,200 करोड़ रुपये की लागत से 2,900 एकड़ क्षेत्र में हुआ है। यह भारतीय नौसेना की परिचालन तत्परता को मजबूत करेगा और चुनौतीपूर्ण समुद्री वातावरण में प्रभावी कमान तथा नियंत्रण क्षमताओं को सुनिश्चित करेगा। यह नौसेना के संचार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे लंबी दूरी के लिए विश्वसनीय और सुरक्षित संचार संभव होगा।

इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यह वीएलएफ स्टेशन देश की सैन्य क्षमताओं का विस्तार करेगा और सशस्त्र बलों के लिए वरदान साबित होगा। उन्होंने बल दिया कि उच्च तकनीक वाला वीएलएफ स्टेशन एक बार चालू हो जाने पर केवल एक सैन्य प्रतिष्ठान नहीं होगा, बल्कि राष्ट्रीय महत्व की एक सामरिक संपत्ति होगा।

राजनाथ सिंह ने कहा, "युद्ध के नए विकसित होते तौर-तरीकों को देखते हुए लोगों और मशीनों के बीच असरदार तालमेल बेहद महत्वपूर्ण होता जा रहा है। यह वीएलएफ स्टेशन हमारे समुद्री हितों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाया जा रहा है। यह हमारे जहाजों और पनडुब्बियों के बीच सशस्त्र बलों के कमांड सेंटरों के साथ सुरक्षित और वास्तविक समय में संचार सुनिश्चित करेगा। एक पूर्ण-सुरक्षित संचार जीत और हार के बीच निर्णायक कारक साबित होता है। वास्तविक समय में संचार के बिना हम पर्याप्त उपकरण या जनशक्ति होने के बावजूद बढ़त हासिल नहीं कर सकते हैं।"

रक्षा मंत्री ने मजबूत संचार प्रणाली के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे किसी भी जटिल ऑपरेशन में समन्वय के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि एक स्पष्ट और सुरक्षित संचार चैनल न केवल समय पर और प्रभावी निर्णय लेने में मदद करता है, बल्कि कमान के आदेशों को क्षेत्रीय व्यवस्था तक पहुंचाने और प्रतिक्रिया प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है।

राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर सैनिकों को युद्ध के मैदान या ऑपरेशनल माहौल में पूरी जानकारी दी जाए तो उनके मनोबल और एकता में वृद्धि होती है, जिससे सुरक्षा और रणनीति दोनों में बढ़ोतरी होती है। उन्होंने कहा, "संकट प्रबंधन के दौरान, एक स्पष्ट संचार चैनल महत्वपूर्ण होता है। यह तब और भी ज़रूरी हो जाता है जब स्थिति लगातार बदल रही हो और प्रतिक्रिया के लिए समय बहुत कम हो। ये बातें ऐतिहासिक रूप से सिद्ध हैं। हम अतीत से सीख रहे हैं और भविष्य की सुरक्षा और समृद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं।"

रक्षा मंत्री ने हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में लगातार बढ़ती वैश्विक दिलचस्पी को देखते हुए भारतीय नौसेना को लगातार सशक्त बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, "हमारी रुचि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में है। हम आईओआर में पहले प्रतिक्रिया देने वाले और पसंदीदा सुरक्षा भागीदार के रूप में भी उभरे हैं। आज कई देशों ने इस क्षेत्र में समुद्री संसाधनों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। अगर भारत को अपने वाणिज्यिक और सुरक्षा हितों को सुरक्षित रखना है और गहरे समुद्र की मजबूत ताकत बने रहना है, तो उसके पास अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म/उपकरण और एक मजबूत संचार प्रणाली होना आवश्यक है।"

राजनाथ सिंह ने कहा कि वीएलएफ स्टेशन स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आर्थिक विकास के नए रास्ते खोलेगा। उन्होंने कहा, "इसके निर्माण के दौरान आस-पास के क्षेत्र के कुशल और अकुशल श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। उसके बाद जब स्टेशन काम करना शुरू कर देगा, तो भी लोगों के लिए रोजगार के भरपूर अवसर होंगे। यह स्टेशन न केवल रोजगार बढ़ाएगा, बल्कि विकास के स्तंभ के रूप में भी काम करेगा, जिससे आस-पास के क्षेत्रों में आर्थिक विकास को और गति मिलेगी" ।

इस मौके पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार, तेलंगाना सरकार की वन एवं पर्यावरण मंत्री कोंडा सुरेखा गारू, नौसेना की पूर्वी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर और रक्षा मंत्रालय एवं राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। 

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