आवास–पर्यावरण विभाग की दो साल की उपलब्धियां: मंत्री ओपी चौधरी बोले, ऋण मुक्त नवा रायपुर, किफायती आवास और हजारों रोजगार का रास्ता खुला
2025-12-16 08:05 AM
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रायपुर|। प्रदेश के आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ संवाद ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस वार्ता में विभाग की बीते दो वर्षों की उपलब्धियों को विस्तार से साझा किया। मंत्री चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में आवास एवं पर्यावरण विभाग ने न केवल किफायती आवास और बेहतर रहवासी सुविधाओं पर काम किया है, बल्कि आजीविका के साधनों के विकास और पर्यावरण अनुकूल “ईज ऑफ लिविंग” को भी प्राथमिकता दी है। इन प्रयासों से नागरिक जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है और राज्य के दीर्घकालीन विकास की ठोस नींव पड़ी है।
मंत्री ने बताया कि दो वर्ष पूर्व छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल गंभीर वित्तीय चुनौतियों से जूझ रहा था। 3200 से अधिक आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियां अविक्रीत थीं और लगभग 735 करोड़ रुपये का बकाया था। राज्य शासन द्वारा यह राशि उपलब्ध कराकर मंडल को ऋण मुक्त किया गया। वर्तमान में गृह निर्माण मंडल पर कोई ऋण नहीं है। अविक्रीत संपत्तियों के निपटान के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस-2) शुरू की गई, जिसके तहत 30 प्रतिशत तक की छूट दी गई। इस योजना के माध्यम से मात्र 9 महीनों में 1251 संपत्तियों का विक्रय हुआ और 190 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया, जिसे आगामी परियोजनाओं में निवेश किया जाएगा।
भविष्य में अविक्रीत स्टॉक से बचने के लिए नई निर्माण नीति लागू की गई है। अब मांग आधारित निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी। नई नीति के तहत 60 प्रतिशत या प्रथम तीन माह में 30 प्रतिशत पंजीयन अनिवार्य किया गया है, इसके बाद ही निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। इससे परियोजनाओं की व्यवहार्यता सुनिश्चित होगी और वित्तीय जोखिम कम होंगे।
मंत्री चौधरी ने बताया कि नागरिकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल को और मजबूत किया गया है। एआई आधारित चैटबॉट के जरिए 24×7 जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और मानव हस्तक्षेप कम हुआ है। इससे आम नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
नवा रायपुर अटल नगर के विकास को लेकर मंत्री ने कहा कि यह देश का पहला ऋण मुक्त ग्रीनफील्ड शहर बन चुका है। प्राधिकरण द्वारा 1,345 करोड़ रुपये के ऋण का पूर्ण भुगतान किया गया, जिससे 5,030 करोड़ रुपये मूल्य की भूमि और संपत्तियां गिरवी मुक्त हुईं। इससे निवेश और विकास प्रस्तावों को गति मिलेगी। नवा रायपुर में टेक्सटाइल पार्क, आईटी और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में हजारों करोड़ के निवेश प्रस्तावित हैं, जिससे हजारों रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा उद्योगों के उत्सर्जन की रियल टाइम निगरानी प्रणाली लागू की गई है। स्वचालित अलर्ट और नोटिस प्रणाली से नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। कॉमन हेजार्डस वेस्ट प्रबंधन सुविधा अप्रैल 2025 से पूर्ण रूप से क्रियाशील होगी, जिससे औद्योगिक अपशिष्ट का वैज्ञानिक समाधान संभव होगा।
अंत में मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि आवास एवं पर्यावरण विभाग की उपलब्धियां छत्तीसगढ़ को वित्तीय रूप से सक्षम, निवेश-अनुकूल, पर्यावरण-संवेदनशील और नागरिक केंद्रित राज्य के रूप में स्थापित कर रही हैं। नवा रायपुर अटल नगर इन प्रयासों का जीवंत उदाहरण बनकर उभरा है। प्रेस वार्ता में गृह निर्माण मंडल और रायपुर विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ पदाधिकारी तथा विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे।
