रायपुऱ। छत्तीसगढ़ में आज 15 नवंबर से धान खरीदी महाअभियान की शुरुआत हो रही है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेशव्यापी धान खरीदी अभियान का शुभारंभ करेंगे। खरीफ विपणन साल 2026-27 के लिए सरकार ने इस बार प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदने का फैसला लिया है। खास बात यह है कि किसानों को अब 21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी पूरी आदान सहायता राशि मिलेगी। यानी किसान अपनी जरूरत और वास्तविक पैदावार के हिसाब से धान बेच सकेंगे, लेकिन उनकी सहायता राशि में कटौती नहीं होगी।

राज्य सरकार ने इस साल प्रदेश के 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और कृषक उन्नति योजना के जरिए कुल 3100 रुपए प्रति क्विंटल का लाभ देने की व्यवस्था की गई है। धान खरीदी के लिए प्रदेशभर में 3100 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर बारदाने, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, परिवहन और धान के सुरक्षित रखरखाव की व्यवस्था की गई है।

इस साल धान खरीदी नीति में सबसे बड़ा बदलाव आदान सहायता राशि को लेकर किया गया है। सरकार ने प्रति एकड़ 13,839 रुपए की एक समान सहायता राशि निर्धारित की है। इसका मतलब है कि अगर किसी किसान का एक एकड़ रकबा पंजीकृत है और वह 21 क्विंटल की जगह सिर्फ 15 क्विंटल धान बेचता है, तब भी उसे पात्रता के अनुसार पूरे 13,839 रुपए मिलेंगे।

इसी तरह दो एकड़ जमीन वाले किसान को 27,678 रुपए और तीन एकड़ वाले किसान को 41,517 रुपए की आदान सहायता मिलेगी। यानी किसान कितना धान बेचता है, इसके आधार पर प्रति एकड़ निर्धारित सहायता राशि में कटौती नहीं होगी। हालांकि इसका लाभ पंजीकृत पात्र रकबे और योजना की निर्धारित शर्तों के अनुसार मिलेगा।

दरअसल, खरीफ विपणन साल 2026-27 में कॉमन ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। वहीं राज्य सरकार ने किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान का प्रावधान किया है। दोनों दरों के बीच 659 रुपए का अंतर है। इसी अंतर को 21 क्विंटल से गुणा करने पर 13,839 रुपए की राशि निकलती है। सरकार ने इसी रकम को प्रति एकड़ एक समान आदान सहायता के रूप में निर्धारित किया है।

धान खरीदी अभियान को लेकर प्रदेश में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस साल 3100 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से किसानों से धान खरीदा जाएगा। वहीं खरीदी शुरू होने से पहले ही 3 लाख 50 हजार 972 टोकन पंजीकृत हो चुके हैं। डिजिटल टोकन व्यवस्था के जरिए किसान अपनी निर्धारित तारीख पर उपार्जन केंद्र पहुंचकर धान बेच सकेंगे। इससे केंद्रों पर भीड़ कम करने और खरीदी प्रक्रिया को व्यवस्थित रखने में मदद मिलेगी।