रायपुर। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार इस बार चुनावी बजट पेश करने वाली है। अपने कार्यकाल का अंतिम बजट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मार्च में पेश करेंगे। चुनावी साल होने की वजह से सरकार व्यापक तैयारी कर रही है। संकेत मिल रहे हैं कि भूपेश सरकार ने सत्ता संभालने के पहले प्रदेश के अनियमित और संविदा कर्मियों से जो नियमितीकरण का वादा किया था, उसे इस बजट में पूरा किया जा सकता है।
दरअसल, बुधवार को सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने सचिव लोक स्वास्थ्य, सचिव चिकित्सा शिक्षा, सचिव कौशल विभाग एवं रोजगार के साथ ही सचिव उच्च शिक्षा विभाग को पत्र प्रेषित किया है, जिसमें पूरा विवरण उपलब्ध कराए जाने की बातों को उल्लेख है। इन विभागों में कितने अनियमित और संविदा में कार्यरत लोग हैं, उन्हें कितना मानदेय प्राप्त हो रहा है, नियमित कर्मियों के भुगतान की वर्तमान स्थिति क्या है। इन तमाम सवालों के जवाब के साथ ही रिक्तियों की संख्या का विवरण भी मंगाया गया है।
इससे पहले सामान्य प्रशासन विभाग ने अन्य विभागों से भी जानकारी मंगाई थी। जिसे लेकर संकेत मिल रहे हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग प्राप्त जानकारियों के आधार पर वित्त विभाग को जानकारी साझा कर रहा है, ताकि बजट से पूर्व तमाम मांगों का निर्धारण किया जा सके और बजट पेश करने के दौरान सरकार प्रदेश में सालों से संविदा और अनियमित कर्मचारी के तौर पर सेवाएं देने वाले लोगों को इस बजट सत्र में सौगात दे सके।