रायपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉफ्रेसिंग के जरिए देश वासियों के लिए 85 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक लागत की लगभग छह हजार छोटी-बड़ी रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। रेलवे के बुनियादी ढांचा विकास की इन परियोजनाओं के शुभारंभ कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफ़ार्म एक पर हुए कार्यक्रम में लगभग 670 से अधिक रेलवे स्टेशनों और अन्य स्थानों से भी वीडियो कॉफ्रेसिंग द्वारा लोग शामिल हुए। राज्यपाल श्री हरिचंदन और मुख्यमंत्री श्री साय ने स्थानीय कार्यक्रम में रायपुर मण्डल की रेल विकास परियोजनाओं के शिलालेखों से पर्दा हटाकर औपचारिक अनावरण किया। इस अवसर पर सांसद सुनील सोनी, मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक पुरंदर मिश्रा, मोतीलाल साहू, राजेश मूणत और ज़िला तथा रेल प्रशासन के अधिकारी भी उपस्थित रहें। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉफ्रेसिंग के जरिए अहमदाबाद कमांड सेंटर से हरी झंडी दिखाकर 10 नई वंदे भारत रेल गाड़ियों को भी रवाना किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रेलवे के इतिहास में पिछले 100 वर्षों में भी एक कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में रेल परियोजनाओं के शुभारंभ का कार्यक्रम आज पहली बार हुआ है। उन्होंने कहा कि इस नये साल के पिछले 75 दिनों में ही देश में 11 लाख करोड़ रूपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो चुका है। उन्होंने इसे विकसित भारत की दिशा में देश का एक बड़ा कदम बताया।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे विकास के राजमार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रही है। वन्दे भारत ट्रेनों का चलना और अमृत स्टेशनों का निर्माण इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने कहा कि रेलवे देश की जीवन रेखा है। रेलवे के विकास का सीधा प्रभाव देश के विकास पर होता है। भारतीय रेलवे अपनी अधोसंरचना में तेजी से सुधार करते हुए रोजगार के अवसर भी सृजित कर रही है।  

प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन देश ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के लिए भी एतिहासिक है। 85 हजार करोड़ रूपये से अधिक के रेल परियोजनाओं के लिए श्री साय ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में रेल सुविधाओं के विस्तार से स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के बेहतर अवसर मिलेंगे।