रायपुर। शिक्षा विभाग में चल रहे अंधेरगर्दी की शिकायत कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने लोक आयोग से की। जिन अफसरों की शिकायत की गयी है, उसमें अपर संचालक, डीपीआई, जेडी शिक्षा संभाग दुर्ग और डीईओ रायपुर शामिल हैं। कांग्रेस प्रवक्ता का आरोप है कि लगातार रायपुर सहित पूरे प्रदेश में ग़ैर मान्यता वाले स्कूल को गली-कूचे के किराये के मकानों में खोलकर छात्र-छात्राओ के मौलिक अधिकार,बाल संरक्षण के अधिकारो की खुले तौर पर अवहेलना की जा रही है।

प्रवक्ता विकास तिवारी ने बताया कि रायपुर के गली कूचों में किराये के घरों में संचालित ग़ैर मान्यता वाले स्कूल के संरक्षक है स्कूल शिक्षा विभाग के आला अधिकारी और ज़िला शिक्षा कार्यालय के कर्मचारी इनकी बड़े स्कूल समूहों के साथ मिली भगत और सांठ-गांठ के कारण राजधानी रायपुर के हज़ारो ज़रूरतमंद और ग़रीब छात्र-छात्राओ को आरटीई की सुविधा से वंचित रखा जा रहा है।

प्रवक्ता विकास तिवारी ने बताया कि लगातार प्रदेश के सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल समूह के द्वारा गली-कूचों में संचालित ग़ैर मान्यता वाले स्कूलों की लिखित सबूत के साथ की गयी शिकायत को संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर और ज़िला शिक्षा अधिकारी रायपुर द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही न करते हुवे उन ग़ैर मान्यता वाले स्कूलों के संरक्षक के रूप में खड़े रहने का कार्य किया जा रहा है इन ग़ैर मान्यता वाले स्कूलों में फ़ीस नियामक के नियमों की अवहेलना करते हुवे पालकों से मोटा पैसा वसूला जाता है जो की अवैध वसूली की श्रेणी में आता है। शिक्षा विभाग के आला अधिकारियो और ज़िला शिक्षा कार्यालय के कर्मचारियों के द्वारा संगठित रूप से प्राइवेट स्कूल समूह के साथ मिलकर इस संगठित अपराध को अमलीजामा पहनाया जाता है। संयुक्त संचालक शिक्षा और ज़िला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के आस पास ही कई ग़ैर मान्यता वाले स्कूल संचालित हो रहे है और शिक्षा विभाग के आला अधिकारी इन स्कूलों के संरक्षक की भूमिका अदा कर रहे है।