रायपुर। छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने बीते तीन साल में जमीनों का गाइड लाइन रेट नहीं बढ़ाया था, उपर से 30 प्रतिशत छूट दे दी थी। यह छूट 31 मार्च को समाप्त हो जाएगी। अफसरों का कहना है कि ये छूट अब नहीं बढाई जाएगी। मतलब एक दिन बाद यह आदेश स्वमेव समाप्त हो जाएगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ में जमीनों का गाइड लाइन रेट और मार्केट रेट बराबर हो जाएगा।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि जमीनों के गाइड लाइन रेट में 30 प्रतिशत छूट समाप्त होने पर छत्तीसगढ के खजाने में 800 से एक हजार करोड़ तक अतिरिक्त राजस्व आएगा। यही नहीं, इससे किसानों को भी फायदा होगा। जमीनों का अधिग्रहण होने पर जमीन का गाइडलाइन रेट कम होने से उन्हें कुल रकम में एक तिहाई रकम का नुकसान हो रहा था। इसे ऐसे समझिए, किसानों की जिस जमीन का रेट एक लाख रुपए है। अधिग्रहण पॉलिसी के तहत उन्हें चार गुना याने चार लाख रुपए मिलना चाहिए लेकिन, गाइडलाइन रेट में छूट की वजह से उन्हें तीन लाख ही मिल रहा था। याने उन्हें एक लाख रुपए का नुकसान हो रहा था।