वहीं अमितेश शुक्ल ने आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित कार्यालय और छात्रावास-आश्रमों में दैनिक वेतन भोगी व कलेक्टर दर पर कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नियमितीकरण के मुद्दे पर आरोप लगाया कि इसपर भ्रष्टाचार हुआ है। पैसा खाकर चार महीने से गायब एक कर्मचारी को नियमित कर दिया गया। उन्होंने जांच और कार्रवाई की मांग की। इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं जांच के साथ जिम्मेदार अधिकारी को सस्पेंड करने के लिए जोर दिया। इस पर मंत्री को सहायक आयुक्त को सस्पेंड करने की घोषणा करनी पड़ी।