रायपुर। आज रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी नगर निगम रायपुर के जोन 6 के भाठागांव बस स्टैण्ड परिसर स्थित जोन कार्यालय पहुंचे एवं रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के तहत जोन 6 के वार्डो के कार्यो की प्रगति की जानकारी लेकर समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिये। दक्षिण विधायक ने पूर्व में रायपुर नगर निगम आयुक्त की उपस्थिति में दक्षिण विधानसभा के कार्यो की समीक्षा कर दिये गये निर्देशों के पालन की स्थिति की जानकारी जोन कमिश्नर से ली एवं कुछ कार्यों के लंबित होने की जानकारी पर गहन नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल कार्यवाही करने के आवश्यक निर्देश दिये। इसमें विद्युत पावर कंपनी से संबंधित कार्यो के लंबित होने पर दक्षिण विधायक ने तत्काल संबंधित विद्युत पावर कंपनी अभियंताओं को मोबाईल पर चर्चा कर कार्यवाही हेतु आवश्यक निर्देश जनहित में दिये।

दक्षिण विधायक सुनील सोनी ने कहा कि वे नियमित रूप से हर माह नगर निगम जोन 6 कार्यालय आकर रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के कार्यो की प्रगति की जानकारी लेकर पार्षदो के साथ बैठकर वार्डवार आवश्यक समीक्षा जोन आफिस में बैठकर करेंगे एवं जनहित में स्वयं समीक्षा कर विकास कार्यो को गतिमान रूप प्रदान करवायेंगे। विकास कार्यो के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही व हीला हवाला कदापि सहन नहीं किया जायेगा।

दक्षिण विधायक सुनील सोनी ने जोन अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे व्यक्तिगत कार्यों आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाण पत्र, अन्य कार्यों हेतु जोन में आने वाले नागरिकों को घुमाना फिराना बन्द करें और उनके कार्यों को तत्काल प्राथमिकता से करें, वहीं वार्ड पार्षदो से समन्वय बनाकर आम जनता के सफाई पानी स्ट्रीट लाईट से संबंधित सभी कार्यो को जोन के अंतर्गत सभी वार्डो में जाकरतत्काल प्राथमिकता से करवाये। यह व्यवस्था करें कि वार्ड पार्षदो को वार्डो के नागरिकों को अपने व्यक्तिगत छोटे छोटे कार्यो हेतु नगर निगम एवं जोन कार्यालय के चक्कर ना लगाना पडे, उनके काम प्राथमिकता से हों, वहीं सभी वार्डों को अतिक्रमण से मुक्त करवाकर अच्छी व्यवस्था कायम करें ।

दक्षिण विधायक ने निर्देशित किया कि दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के तहत नगर निगम जोन 6 के वार्डो में जनहित में किये जाने वाले बडे विकास कार्यो के उनके निर्देश अनुसार प्रस्ताव बनाकर स्वीकृति हेतु शीघ्र राज्य शासन को भेजा जाये, दक्षिण विधायक द्वारा की गयी समीक्षा बैठक में निगम जोन 6 अध्यक्ष बद्री प्रसाद गुप्ता, पार्षद स्वप्निल मिश्रा, अंजलि गोलछा जैन, रमेश सपहा, रवि सोनकर, प्रमोद कुमार साहू, जोन 6 जोन कमिश्नर हितेन्द्र यादव सहित अन्य सम्बंधित जोन अधिकारियों की उपस्थिति रही। 

नईदिल्ली। मिशन कर्मयोगी टीम ने बुधवार को हैदराबाद में तेलंगाना के राज्यपाल विष्णु देव वर्मा से मुलाकात की। टीम ने प्रशासन, क्षमता निर्माण आयोग की सदस्य डॉ. अलका मित्तल और क्षमता निर्माण आयोग की निदेशक सुश्री नवनीत कौर के नेतृत्व में राज्यपाल को राज्य में मिशन कर्मयोगी के चल रहे कार्यान्वयन से अवगत कराया। राज्यपाल ने इस पहल के लिए टीम का समर्थन व्यक्त किया और राज्य में परिवर्तनकारी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उसका प्रोत्साहन किया।

इससे पहले मिशन कर्मयोगी टीम ने तेलंगाना सरकार के मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव और वरिष्ठ विभाग प्रमुखों के साथ बैठक की, ताकि राज्य में सरकारी कर्मचारियों के कार्यक्षमता निर्माण के मार्ग को प्रशस्त किया जा सके। टीम ने मिशन कर्मयोगी का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया, जिसमें डिजिटल लर्निंग और योग्यता-आधारित प्रशिक्षण के माध्यम से भविष्य के लिए तैयार नागरिक-केंद्रित सरकारी सेवा को विकसित करने के अपने दृष्टिकोण पर जोर दिया गया।

चर्चाओं का एक मुख्य आकर्षण iGOTKarmayogi प्लेटफ़ॉर्म था, जो सभी विभागों के अधिकारियों के लिए कभी भी-कहीं भी सीखने की सुविधा प्रदान करता है। विभाग प्रमुखों ने अपनी विशिष्ट प्रशिक्षण आवश्यकताओं और चुनौतियों को साझा किया। हरेक विभाग की शासन प्राथमिकताओं के अनुरूप अनुकूलित शिक्षण मार्गों के महत्व को रेखांकित किया। बैठक का एक महत्वपूर्ण परिणाम iGOT प्लेटफ़ॉर्म पर कई विभागों के सरकारी कर्मचारियों को शामिल करने का निर्णय था। यह कदम तेलंगाना के सरकारी कर्मचारियों के कार्यक्षमता निर्माण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है।

क्षमता निर्माण आयोग ने राज्यपाल, मुख्य सचिव और तेलंगाना प्रशासन द्वारा दिए गए सहयोग की ईमानदारी से सराहना की। ये कार्य मिशन कर्मयोगी के तहत निरंतर सीखने और विकास के माध्यम से शासन को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

रायपुर । पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देशानुसार यातायात पुलिस रायपुर एवं परिवहन विभाग की संयुक्त टीम गठित कर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाने वाले वाहन चालकों पर अभियान कार्यवाही प्रारंभ करते हुए आज 111 वाहन पर कार्यवाही की गई।

बता दे कि हाई.सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एक विशेष नंबर प्लेट है जिसे वाहनों की सुरक्षा और वाहन पहचान से जुड़े अपराधों को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह अद्वितीय सुरक्षा सुविधाओं के साथ आता है, जैसे कि पहचान संख्या और क्रोमियम होलोग्राम और LTP स्टीकर। यह भारत सरकार द्वारा सभी प्रकार के वाहनों के लिए अनिवार्य है, ताकि वाहन पंजीकरण को सुव्यवस्थित किया जा सके और धोखाधड़ी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। नंबर प्लेट एल्यूमीनियम से बनी होती हैं और इसमें आसानी से परिवर्तन या छेड़छाड़ नहीं होती हैं। इसमें लेजर उत्कीर्णन जैसी सुविधाएँ शामिल हैं और स्नैप लॉक को प्लेट से हटाया नहीं जा सकता है जिससे डुप्लिकेट बनाना या उनका दुरुपयोग करना काफी मुश्किल हो जाता है।

सामान्य तौर पर HSRP प्रणाली पूरे देश में नंबर प्लेटों को मानकीकृत करती है, वाहनों की सुरक्षा में सुधार करती है और प्रभावी कानून प्रवर्तन और यातायात प्रबंधन को सक्षम बनाती है। HSRP की अनिवार्यता भारत में सुरक्षित और अधिक व्यवस्थित वाहन मानदंडों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 50 के तहत भारत में सभी वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाने का प्रावधान/विवरण दिया गया है, जिसके उल्लंघन पर वाहन मालिक/ चालक पर जुर्माना लगाया जायेगा जो केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 39/192 के तहत हाई सिक्योरिटी

रजिस्टेशन प्लेट (HSRP) नही लगे होने पर :-
1. दोपहिया एवं तीन पहिया वाहन पर मोटरयान अधिनियम की धारा 39/192, 1/ए के तहत 1000 रूपये,
2. चार पहिया वाहनों पर मोटरयान अधिनियम की धारा 39/192, 1/बी के तहत 2000 रूपये तथा
3. मध्यम एवं भारी वाहनों पर मोटरयान अधिनियम की धारा 39/192, 1/सी के तहत 3000 रूपये जुर्माना या छः माह कारावास या दोनो से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

1 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर छ.ग. शासन द्वारा हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट लगाने के लिए 30 अप्रेल 2025 तक का समय-सीमा निर्धारित था, परंतु उसके बाद भी आज दिनांक तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाने वाले वाहन चालक एवं 1 अप्रैल 2019 के बाद पंजीकृत ऐसे वाहन चालक जो एच एस आर पी नंबर प्लेट नहीं लगाने वाले कुल 111 वाहन चालकों पर कार्यवाही की गई , कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।
अपील :- यातायात पुलिस रायपुर सभी वाहन चालकों से अपील करती है HSRP नंबर प्लेट लगाकर ही वाहन चलाएं ,असुविधा से बचें एवं यातायात नियमों का पालन करें।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय स्थित महानदी भवन में वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने विभाग के कार्यों एवं राजस्व संग्रहण की विस्तार से जानकारी प्राप्त की और कर संग्रहण बढ़ाने के उपायों पर कार्य करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कर की राशि का उपयोग देश और प्रदेश के विकास कार्यों में होता है, इसलिए सभी को ईमानदारी पूर्वक कर अदा करना चाहिए। श्री साय ने कहा कि जो लोग कर (जीएसटी) की चोरी करते हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए तथा उनसे कर की वसूली सुनिश्चित की जाए। बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को जीएसटी एवं वैट से कुल 23,448 करोड़ रुपये का कर राजस्व प्राप्त हुआ, जो राज्य के कुल कर राजस्व का 38% है। छत्तीसगढ़ ने 18% की जीएसटी वृद्धि दर हासिल की है, जो देश में सर्वाधिक है।

बैठक में वित्त एवं वाणिज्यिक कर (जीएसटी) मंत्री ओपी चौधरी ने विभागीय जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री साय ने जीएसटी संग्रहण हेतु विभाग द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और कहा कि आगे भी नियमों के अनुरूप संग्रहण बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ कर अपवंचन के मामलों एवं उनसे निपटने के उपायों पर भी विस्तार से चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने फर्जी बिल, दोहरी बहीखाता प्रणाली और गलत टैक्स दरों का उपयोग कर अनुचित लाभ लेने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग की नवाचारी पहलों की प्रशंसा करते हुए कहा कि जीएसटी पंजीकरण की औसत समय सीमा को 13 दिन से घटाकर 2 दिन कर दिया गया है।

बैठक में अधिकारियों ने जीएसटी विभाग द्वारा हाल ही में की गई बड़ी कार्रवाइयों एवं कर चोरी की राशि की वसूली की जानकारी दी। बैठक में बताया गया कि विभाग द्वारा की गई कार्रवाइयों से शासन के कर राजस्व में निरंतर वृद्धि हो रही है।  उल्लेखनीय है कि प्रदेश के सभी 33 जिलों में जीएसटी कार्यालय स्थापित किए गए हैं, जिससे कर संग्रहण एवं जीएसटी से जुड़ी सेवाओं का कार्य पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ संपादित किया जा रहा है।

रायपुर। राज्य में अवैध प्लॉटिंग को रोकने के लिए नया कानून लाया गया है. बुधवार को जारी छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास नियम 2025 की अधिसूचना कर दी गई. इसके साथ ही अब राज्य में अब नए नियमों के तहत ही प्लाटिंग होगी. दावा किया जा रहा है कि इससे अवैध प्लाटिंग की समस्या लगभग खत्म हो जाएगी.

राज्य में पहली बार ऐसा होगा जब प्लाटिंग के दौरान आवासीय एरिया में कृषि जमीन शामिल होगी तो उसे भी तुरंत आवासीय कराया जा सकेगा. इसके लिए प्लाटिंग करने वालों को कलेक्टर गाइडलाइन के मुताबिक शुल्क अदा करना होगा. इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा और कृषि जमीन पर अवैध प्लाटिंग का काम बंद हो जाएगा.

लोगों को प्लॉट काटकर तभी बेच सकेंगे जब प्लाटिंग करने या वाले के पास 2 एकड़ जमीन होगी. इससे कम जमीन पर प्लाटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी. इतना ही नहीं प्लाटिंग करने वाले को पहले से तय करना होगा कि प्लाटिंग के किस हिस्से में कौन सा निर्माण होगा. इसके लिए बाउंड्रीवॉल बनाकर वहां बोर्ड भी लगाना होगा. इतना ही नहीं अब हर प्लाटिंग एरिया में सड़कें भी एक समान होंगी. यानी सड़क की लंबाई-चौड़ाई भी पहले से तय की जाएगी. इस नियम के बाद कोई भी बिल्डर या कॉलोनाइजर प्लाटिंग खत्म होने के बाद रोड-रास्ते की जमीन नहीं बेच पाएगा.

अब 2 एकड़ से कम जमीन पर प्लाटिंग नहीं हो सकेगा. प्लाटिंग से पहले बताना होगा कि गार्डन, क्लब, स्वीमिंग पूल, मंदिर समेत बाकी निर्माण किस जमीन पर होंगे. उस जमीन पर बाउंड्रीवॉल करने के साथ ही जो निर्माण होगा, उसका बोर्ड लगाना होगा. सड़क की लंबाई-चौड़ाई भी पहले से तय होगी. 9 मीटर से कम की सड़क कहीं नहीं होगी. इसके अलावा प्लॉटिंग एरिया में कृषि जमीन होगी तो उसे कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार शुल्क लेकर आवासीय कर देंगे.

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के उपसंचालक विनित नायर बताते हैं कि अवैध प्लॉटिंग को पूरी तरह से खत्म करने के लिए ही नए आवास नियम बनाए गए हैं. राजपत्र में इसका प्रकाशन कर दिया गया है. अब राज्यभर में नए नियमों के साथ ही प्लाटिंग होगी. इससे हर वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. 

रायपुर। रायपुर लोकसभा के सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल को भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति में सदस्य के रूप में नई जिम्मेदारी प्रदान की गई है।

नई जिम्मेदारी मिलने के पश्चात सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा है। हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार, संवर्धन और राजकीय कार्यों में अधिकाधिक उपयोग को लेकर मैं प्रतिबद्ध हूं।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति में सदस्य के रूप में जुड़ना मेरे लिए गौरव का विषय है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृहमंत्री अमित शाह जी एवं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे यह दायित्व सौंपा। बता दें कि, हिन्दी सलाहकार समिति का कार्य मंत्रालय की योजनाओं, कार्यक्रमों और दस्तावेजों में राजभाषा हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग को सुनिश्चित करना तथा भाषा से संबंधित सुझाव देना होता है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ प्रशासक डॉ. शेखर दत्त का बुधवार को 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बताया जा रहा है कि तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के AIIMS अस्पताल में भर्ती कराया गया था,

जहां इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली।शेखर दत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के वरिष्ठ अधिकारी रह चुके थे। वह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में सचिव, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (Deputy NSA) और अन्य कई महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्य कर चुके थे। उनके निधन पर रक्षा मंत्रालय ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें एक सम्मानित सैनिक और दूरदर्शी प्रशासक बताया है, जिनका योगदान भारत की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में सदैव याद किया जाएगा।

रायपुर 1 जुलाई 2025। छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग-2 ने सोशल मीडिया पर अभूतपूर्व लोकप्रियता हासिल की।राजधानी रायपुर में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान #CGBusinessEasy हैशटैग ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर पूरे दिन भारत में शीर्ष ट्रेंड्स में अपनी प्रमुख जगह बनाए रखी। यह ट्रेंड इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की नई पहल ने देशभर के उद्योग जगत और नागरिकों का ध्यान आकर्षित किया है।

सोशल मीडिया पर 6000 से अधिक पोस्ट किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में उद्योगपतियों, निवेशकों और नीति-विशेषज्ञों ने वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 और ऑनलाइन भूमि आबंटन एवं प्रबंधन प्रणाली की सराहना की। यूजर्स ने इन पहलों को छत्तीसगढ़ को भारत का अगला निवेश और औद्योगिक हब बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम बताया।

अनेक एक्स यूजर्स ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की नेतृत्व क्षमता को सराहते हुए लिखा कि छत्तीसगढ़ ने जो पारदर्शी और डिजिटल व्यवस्था लागू की है, वह अन्य राज्यों के लिए रोल मॉडल बन सकती है। कुछ पोस्ट्स में इस बात पर जोर दिया गया कि प्रदेश में रिकॉर्ड समय में निवेश स्वीकृति, भूमि आवंटन और सब्सिडी वितरण जैसे कार्य अब एक क्लिक में पूरे होंगे, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा है।

ट्रेंड में भाग लेने वालों ने छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति को प्रगतिशील और दूरदर्शी बताया। कई यूजर्स ने यह भी लिखा कि राज्य सरकार की लॉजिस्टिक नीति, जन विश्वास विधेयक और बस्तर व सरगुजा जैसे क्षेत्रों के विकास संबंधी घोषणाओं ने छत्तीसगढ़ को पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया। यह ट्रेंड छत्तीसगढ़ के प्रति बढ़ती निवेशक रुचि और सकारात्मक भावना का प्रमाण है। सोशल मीडिया पर हुए जबरदस्त रिस्पॉन्स से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ अब तेजी से निवेशकों की पहली पसंद बनने की ओर अग्रसर है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना के अंतर्गत आज एक तारीख को माह जुलाई 2025 की सत्रहवीं किश्त का भुगतान जारी कर दिया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश की 69.23 लाख से अधिक महिलाओं को कुल 647.66 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की गई है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए इस योजना की शुरुआत मार्च 2024 में की गई थी। अब तक लगातार 17 महीनों में 11081.68 करोड़ रुपये की राशि प्रदेश की महिलाओं को प्रदाय की जा चुकी है। योजना के अंतर्गत 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रूपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है।

योजना से होने वाले भुगतान एवं अन्य जानकारी से अवगत होने के लिए महतारी वंदन योजना के पोर्टल https:@@mahtarivandan-cgstate-gov-in अथवा महतारी वंदन योजना का मोबाईल ऐप भी है जिसे हितग्राही प्लेस्टोर से डाउनलोड कर अपनी जानकारी देख सकते हैं। यदि कोई आवेदिका इस सहायता राशि का लाभ नहीं लेना चाहती है, अर्थात् लाभ त्याग करना चाहती है तो वे पोर्टल में लाभ त्याग के ऑप्शन में जाकर लाभ त्याग कर सकती है।

महतारी वंदन योजनांतर्गत सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से दी जा रही है। जिन हितग्राहियों का खाता डीबीटी इनेबल नहीं है वे तत्काल बैंक जाकर आधार सीडिंग करवायें क्योंकि उनको भुगतान किये जाने पर राशि वापस हो जा रही है तथा इस हेतु उन्हें एसएमएस के माध्यम से सूचित भी किया गया है। यदि किसी हितग्राही को किसी प्रकार की शिकायत हो तो इस पोर्टल में शिकायत करें ऑप्शन में जाकर अपनी समस्या ऑनलाईन दर्ज कर सकती है।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने हितग्राही महिलाओं से अपील की है कि वह अपना आधार कार्ड अपडेट कराएं, ताकि राशि के भुगतान में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। ज्ञात हो कि आधार कार्ड को हर 10 वर्षों में अपडेट करना अनिवार्य है। कई हितग्राहियों का भुगतान आधार इनएक्टिव होने के कारण निरस्त किया गया है। ऐसे हितग्राहियों को आधार केंद्र में जाकर पहचान एवं निवास प्रमाण-पत्र के साथ आधार अपडेट कराना आवश्यक है, ताकि आगामी किश्त का भुगतान सुनिश्चित हो सके। 

रायपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले मंगलवार, 1 जुलाई 2025 को रायपुर, छत्तीसगढ़ के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे।

दौरे के दौरान वे सुबह 10 बजे रायपुर स्थित सद्गुरु कबीर परख संस्थान भवन में आयोजित संत कबीर सत्संग कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके पश्चात वे विधायक कॉलोनी के पास स्थित नवस्थापित रेस्टॉरेंट “बिग हंगर” का उद्घाटन करेंगे।

दोपहर 12:45 बजे वे रायपुर के स्टेट गेस्ट हाउस में छत्तीसगढ़ शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा और चर्चा की जाएगी। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे उसी स्थल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा।

कार्यक्रम की पुष्टि होने पर मंत्री  आठवले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री   विष्णु देव साय तथा छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह से शिष्टाचार भेंट भी कर सकते हैं।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन के सेक्रेटरी ब्लॉक के पंचम तल पर निर्मित नवीन सभागार का लोकार्पण किया। 13.90 करोड़ रुपये की कुल लागत से निर्मित यह भव्य सभागार सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है। 6450 वर्गफुट क्षेत्र में बने इस कॉन्फ्रेंस हॉल की बैठक क्षमता 185 सीटों की है। सभागार आंतरिक विद्युतीकरण, अग्निशमन व्यवस्था, वातानुकूलन, ऑडियो-विजुअल प्रणाली, आंतरिक साज-सज्जा तथा फर्नीचर सहित सभी आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित है।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव एवं विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, वन मंत्री केदार कश्यप, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा सहित मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव मुकेश बंसल,  पी. दयानंद, डॉ. बसवराजू एस., राहुल भगत, सचिव रजत कुमार, अंकित आनंद, अविनाश चम्पावत तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

रायपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रविवार को रायपुर के भनपुरी स्थित पाटीदार समाज भवन में स्थानीय लोगों और युवाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ की 123वीं कड़ी का प्रसारण सुना। प्रधानमंत्री ने आज की ‘मन की बात’ में देशवासियों से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की सफलता, देश-विदेश में बने कीर्तिमानों, आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की हत्या के काले अध्याय जैसे विषयों पर अपने विचार साझा किए। विधायक मोतीलाल साहू ने भी पाटीदार समाज भवन में ‘मन की बात’ का प्रसारण सुना।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने ‘मन की बात’ सुनने के बाद कहा कि जीवन में छोटे-छोटे प्रयास बड़े बदलाव का आधार बनते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का यह दृष्टिकोण हम सभी को प्रेरित करता है। यदि हम नियमित रूप से छोटे लेकिन सार्थक कदम उठाएं तो समाज और देश में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज के कार्यक्रम में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को ट्रेकोमा मुक्त देश घोषित करने और देश की 64 प्रतिशत आबादी को सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलने संबंधी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट का उल्लेख किया है। ये उपलब्धियां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लिए उठाए गए ठोस कदमों का प्रमाण है।
श्री साव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस और प्रकृति संरक्षण के महत्व को रेखांकित करते हुए महिला स्वसहायता समूहों द्वारा तैयार हस्तनिर्मित उत्पादों की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हो रहे नवाचारों के बारे में भी बताया है। रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष नंदकुमार साहू, रायपुर नगर निगम के पार्षदगण और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में पाटीदार समाज भवन में मन की बात सुनने के लिए मौजूद थे।

रायपुर। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), भारत सरकार, रायपुर द्वारा 19वें सांख्यिकी दिवस के उपलक्ष्य में एक गरिमामय समारोह का आयोजन पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सभागार में किया गया। यह दिवस प्रसिद्ध सांख्यिकीविद् प्रो. प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद देश की सामाजिक-आर्थिक योजना एवं नीति निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे डॉ. के. सुब्रमण्यम, सदस्य, राज्य नीति आयोग। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रो. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय तथा प्रो. व्यास दुबे, पूर्व विभागाध्यक्ष, सांख्यिकी अध्ययनशाला एवं सदस्य, निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग, रायपुर उपस्थित रहे। समारोह की अध्यक्षता अल्ताफ हुसैन हाजी, उपमहानिदेशक, एनएसओ, रायपुर ने की।

इस अवसर पर एन. बुलीवाल, अतिरिक्त संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, प्रो. निनाद बोधंकर, अध्यक्ष, सांख्यिकी अध्ययनशाला, प्रो. धर्मेंद्र कुमार गंगेश्वर और प्रो. प्रदीप चौरसिया भी मंचासीन रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। श्री आरके श्रीवास्तव, वरिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी, एनएसओ रायपुर ने अतिथियों का स्वागत किया।

इस वर्ष सांख्यिकी दिवस की थीम “राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 75 वर्ष” रखी गई थी, जिसका उद्देश्य डाटा की महत्ता, नीति निर्माण में आंकड़ों की भूमिका और युवा पीढ़ी में सांख्यिकी के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। अपने संबोधन में अल्ताफ हुसैन हाजी ने कहा कि आज की प्रशासनिक और नीतिगत दुनिया में डेटा आधारित निर्णय लेना सबसे महत्वपूर्ण कौशल बन गया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण ने अपनी प्रक्रिया में कई सुधार कर देश की प्रगति में योगदान दिया है। आज सर्वेक्षणों की गुणवत्ता बढ़ी है, त्रुटियाँ घटी हैं और परिणामों का प्रकाशन अधिक त्वरित हो रहा है। उन्होंने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए डाटा संचालित विकास पर विशेष बल दिया।

प्रो. सच्चिदानंद शुक्ल ने अपने भाषण में कहा कि भविष्य में किसी देश की शक्ति उसके डाटा बैंक से आंकी जाएगी। उन्होंने विद्यार्थियों को सांख्यिकी के महत्व के प्रति जागरूक करते हुए इसके अध्ययन को करियर विकल्प के रूप में अपनाने का सुझाव दिया। साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर संचालित परियोजनाओं की भी जानकारी दी।

डॉ. के. सुब्रमण्यम ने अपने संबोधन में प्रो. महालनोबिस के योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि डाटा देशव्यापी नीतियों के निर्माण में आधारशिला का कार्य करता है। किसी भी क्षेत्र में योजना, विश्लेषण एवं मूल्यांकन के लिए आंकड़ों की विश्वसनीयता और समयबद्धता अत्यंत आवश्यक है। केंद्र व राज्य सरकारें किसी भी योजना की शुरुआत से पहले सांख्यिकीय जानकारी पर आधारित निर्णय लेती हैं।

रायपुर। नक्सल हमले में बीते दिनों शहीद हुए एएसपी आकाश राव गिरपुंजे की प्रतिमा लाखेनगर चौक पर स्थापित की जाएगी। यह प्रतिमा न केवल शहीद के बलिदान की स्मृति को जीवित रखेगी, बल्कि युवाओं को देशसेवा के लिए प्रेरित भी करेगी। उक्ताशय के विचार आज महाराष्ट्रीयन तेली समाज भवन, रायपुर में शहीद एएसपी आकाश राव गिरपुंजे की श्रद्धांजलि सभा में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहीं।

कार्यक्रम में शहीद के माता-पिता, पत्नी, पुत्र-पुत्री एवं अन्य परिवारजन विशेष रूप से उपस्थित रहे, जिनके प्रति समाज ने गहन संवेदना और सम्मान व्यक्त किया। कार्यक्रम में समाज के सभी वर्गों और विभिन्न क्षेत्रों से नागरिकों ने एकत्र होकर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके राष्ट्र के प्रति बलिदान को नमन किया।

महाराष्ट्र मंडल रायपुर के अध्यक्ष अजय मधुकरा काले ने शहीद की निष्ठा, बहादुरी और देशभक्ति की सराहना करते हुए उनके जीवन को राष्ट्र के लिए प्रेरणा बताया। उन्होंने कहा कि आकाश राव गिरपुंजे मिलनसार और सरल स्वभाव के थे। उनकी राष्ट्रभक्ति हमारे लिए प्रेरणादायी है।

श्रद्धांजलि सभा में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल के साथ रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू, जोन 5 अध्यक्ष अम्बर अग्रवाल, वार्ड पार्षद एवं MIC सदस्य सरिता दुबे बतौर अतिथि उपस्थित थे। महाराष्ट्रीयन तेली समाज रायपुर के अध्यक्ष राजकुमार बारबुधे ने शहीद के पिता को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। जो सभी उपस्थित जनों के लिए भावुक और प्रेरणादायक क्षण रहा।

सभा में रायपुर के साथ-साथ समाज की अन्य इकाइयों से भी प्रतिनिधि एवं समाज के पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से विनोद धुर्वे, गौरीशंकर बावनकर, विजय वजारी, वीणा कुंबलकर, रितु गभने, राहुल बावनकर, जितेंद्र निर्वाण, भिलाई-चरोदा अध्यक्ष अशोक पोटभरे सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित थे।

रायपुर| राजधानी रायपुर में शास्त्री चौक से जयस्तंभ चौक व अंबेडकर अस्पताल चौक के बीच 8 साल से अधूरे स्काईवॉक (फुट ओवरब्रिज) का निर्माण कार्य अब शुरू होने जा रहा है. अंबडेकर अस्पताल के पास अस्थाई कार्यालय बनाने के बाद रविवार को निर्माण एजेंसी के कुछ कर्मचारी व इंजीनियर सीढ़ियों के सहारे स्काईवॉक के ढांचे पर चढ़कर मुआयना करते दिखे. वहीं, भिलाई में भी स्काईवॉक के कुछ स्ट्रक्चर का निर्माण भी शुरू कर दिया गया है. स्काईवॉक के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए रायपुर की एजेंसी पीएसएए कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को ठेका दिया गया है. अनुबंध व कायदिश जारी होने के बाद निर्माण का काम शुरू किया जा रहा है.

लंबे समय से निर्माण कार्य अधूरा होने तथा देखरेख के अभाव में स्काईवॉक का ढांचा जर्जर होने लगा है. आशंका जताई जा रही है कि लोहे के गर्डर सहित कुछ अन्य निर्माण सामग्रियां खराब हो रही हैं. इसे देखते हुए पहले स्काईवॉक के स्ट्रक्चर का परीक्षण किया जा रहा है. मुख्य अभियंता द्वारा गठित समिति द्वारा पिछले स्काईवॉक का स्थल निरीक्षण किया जा चुका है. प्रतिवेदन में स्ट्रक्चर के सभी भागों में निर्माणाधीन स्ट्रक्चर का स्टील/नट बोल्ट इत्यादि की स्थिति संतोषप्रद बताई गई है. वेल्डिंग वाले स्थानों पर खुले वातावरण में रहने के कारण जंग लगना प्रारंभ हो गया है.

स्काईवॉक के स्ट्रक्चर का लगभग 60 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. इस पर अभी तक लगभग 50 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं. अभी 40 प्रतिशत निर्माण कार्य बाकी है. स्काईवॉक पिछले 8 साल से अधूरा पड़ा हुआ है. कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में काम पूरी तरह से उप हो गया था.

लोक निर्माण विभाग के मुताबिक स्काईवॉक के उपयोगी हिस्से का निर्माण सबसे पहले होगा. इनमें प्रमुख रूप से शास्त्री चौक पर रोटरी का निर्माण शामिल हैं. ठेकेदार को अनुबंधित समय-सीमा में स्काईवॉक का निर्माण कार्य पूर्ण करना होगा. ठेकेदार को प्राप्त पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के सीमा अंतर्गत पूर्व अनुमोदित ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप ही स्काईवॉक निर्माण कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं. निविदा में शामिल सभी नॉन एसओआर आयटमों का दर विश्लेषण और विभागीय नियमावली के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन सुनिश्चित किया जा रहा है. अनुबंधित कार्य का संपादन, पर्यवेक्षण विभागीय मापदंड अनुसार होगा और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. सबसे पहले शास्त्री चौक पर रोटरी निर्माण के साथ ही फिनिशिंग का पूरा कार्य किया जाना है. सीढ़ियां, एस्केलेटर व लिफ्ट तथा स्काईवॉक की छतों पर शीट, बिजली व केबल सहित अन्य कार्य किए जाएंगे. 

रायपुर । मुख्यमंत्री साय ने आज दुर्ग जिले के पाटन विधानसभा के अंतर्गत ग्राम जामगांव (एम) में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित द्वारा निर्मित आधुनिक आयुर्वेदिक औषधि प्रसंस्करण इकाई एवं केन्द्रीय भंडार गृह परिसर तथा स्प्रेयर बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अंतर्गत निर्मित हर्बल एक्सट्रेक्शन इकाई का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूरा कर रही है। हमारी सरकार डेढ़ वर्षों से लगातार विकास की दिशा में अग्रसर है। तीन करोड़ जनता से किए गए वचनों को हम प्राथमिकता से पूरा कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि तीन नई हर्बल इकाइयों से लगभग दो हजार लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। छत्तीसगढ़ का 44 प्रतिशत भू-भाग वन क्षेत्र से आच्छादित है, जो हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। आयुर्वेदिक औषधियों की कच्ची सामग्रियां जंगलों से एकत्र कर संयंत्रों तक पहुंचाई जाएंगी, जिससे वनवासियों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि यह प्रसंस्करण इकाई मध्य भारत की सबसे बड़ी इकाई है और आयुर्वेदिक औषधि निर्माण के क्षेत्र में एक मील का पत्थर सिद्ध होगी। इससे न केवल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा, बल्कि छत्तीसगढ़ की पहचान राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेदिक केंद्र के रूप में स्थापित होगी।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए सरकार ने संग्रहण दर 4,500 रुपए से बढ़ाकर 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा कर दी है, जिससे लगभग 13 लाख तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही पूर्ववर्ती सरकार में बंद की गई ‘चरण पादुका योजना’ को पुनः प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत आज पांच हितग्राही महिलाओं को चरण पादुका वितरित की गईं।

मुख्यमंत्री ने लोगों से ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी माँ के नाम पर कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए और उसका संरक्षण करना चाहिए। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ ही माँ के प्रति सम्मान भाव भी बना रहेगा।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 44.10 प्रतिशत वनाच्छादित क्षेत्र है, जिससे वनोपज की बहुलता है। यह प्रसंस्करण इकाई मध्य भारत की सबसे बड़ी इकाई है। इसके प्रारंभ से वनोपज का संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन सुगम होगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का वनोपज अब वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बनाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 67 प्रकार की वनोपज का संग्रहण किया जाता है, जिससे 13 लाख 40 हजार वनवासियों को सीधा लाभ मिलेगा। श्री कश्यप ने कहा कि ‘मोदी की गारंटी’ के अनुरूप ‘चरण पादुका योजना’ को पुनः प्रारंभ किया गया है।

महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी कैलाशनंद गिरी जी महाराज ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आयुर्वेदिक औषधियों की महत्ता पर प्रकाश डाला।