रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शक्तिपीठ रतनपुर के महामाया कुंड में मृत मिले 23 कछुओं की मौत पर स्वतः संज्ञान लिया है। कछुओं की मौत पर आरोपी बनाए गए पुजारी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते गंभीर टिप्पणी की और कहा कि पुजारी भी मर्डर कर सकता है। मजाक बना रखा है… पवित्र स्थान को गंदा बना दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी तो और भी आरोपी सामने आएंगे। पुजारी-पुजारी करके बचाव मत करिए…।

दरअसल, रतनपुर के महामाया मंदिर के कुंड में नवरात्रि से पहले 25 मार्च को 23 कछुओं की मौत हो गई थी। मामले में ट्रस्ट के उपाध्यक्ष और मंदिर के पुजारी सतीश शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आरोपी सतीश शर्मा ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि आवेदक महामाया मंदिर का मुख्य पुजारी है। ट्रस्ट ने फैसला लिया कि मंदिर से लगे तालाब की सफाई कराई जाएगी। मछुआरों को इसका ठेका दिया गया। सफाई के दो दिन बाद मरे हुए कछुए पाए गए। इस पर वन विभाग को मौके पर बुलाया गया था।

मामले की जांच के बाद पुलिस ने पुजारी व ट्रस्ट के उपाध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। वन विभाग की जांच अभी भी जारी है। आरोपी के वकील ने बताया कि ट्रायल कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि मामले को स्वत संज्ञान के तौर पर लिया गया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वकील ने कहा गया कि ट्रस्ट के अध्यक्ष आशीष सिंह ठाकुर हैं। मेरा पक्षकार उपाध्यक्ष और पुजारी है। तालाब की सफाई करने वाले मछुआरों को ट्रस्ट के आदेश पर अंदर आने दिया गया था। तालाब सफाई का काम ट्रस्ट द्वारा दिया गया था।

हाईकोर्ट ने पूछा और कौन-कौन आरोपी हैं। इसमें और कितने लोगों के खिलाफ FIR हुई है। सरकारी वकील की ओर से कहा गया कि मामले में ठेकेदार आनंद जायसवाल के साथ मछुआरे अरुण और विष्णु धीवर भी आरोपी हैं। दोनों अभी जेल में बंद है। हाईकोर्ट ने नगर पालिका परिषद को भी तलब किया है। नगर पालिका की ओर से कहा गया कि क्षेत्र में जितने भी तालाब हैं, वह सभी नगर पालिका परिषद के अंतर्गत आते हैं, लेकिन मंदिर से लगे कुंड और जहां घटना घटी वह मंदिर ट्रस्ट को दिया गया है। इसकी देख-रेख की जिम्मेदारी मंदिर ट्रस्ट द्वारा किया जाता है।

बता दें कि बिलासपुर जिले के रतनपुर में मां महामाया का मंदिर है। इसे छत्तीसगढ़ का बड़ा शक्तिपीठ मना जाता है। मंदिर परिसर के कुंड में कपड़ा धोना, नहाना या मछली पकड़ने पर ट्रस्ट ने रोक लगा रखी है, फिर भी मंदिर से बिल्कुल सटे कुंड में किसने जाल डाला? महामाया मंदिर का सीसीटीवी बंद क्यों था? मंदिर की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बल ने कुंड में जाल डालने वालों को क्यों नहीं पकड़ा ? ये सारे सवाल बेहद संगीन है और ट्रस्ट के रवैये पर सवाल खड़ा करते हैं। घटना के बाद मंदिर प्रशासन भी सख्त कदम उठाने पर विचार कर रही है, ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो।

रायपुर।  राजधानी रायपुर में नकली पनीर को लेकर पूर्व में की गई कार्यवाही के बावजूद वही कारोबारी फिर से नकली पनीर का धंधा करते हुए फिर से पकड़ा गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने इस बार कारोबारी सौरभ शर्मा के गोकुल नगर स्थित डेयरी से हजार किलो नकली पनीर जब्त किया है।

खाद्य सुरक्षा विभाग के अफसरों ने सूचना मिलने पर डेयरी में छापा मारा और यहां लाकर रखे गए लगभग एक हजार किलो पनीर की जांच की। प्रथम दृष्टया ही पनीर नकली नजर आ रहा था। इस दौरान जांच में सामने आया है कि यह पनीर भोपाल और मुरैना से मंगाया गया है और इसे रायपुर के साथ-साथ छत्तीसगढ़ और ओडिशा में सप्लाई किया जा रहा था। इस डेयरी का संचालक सौरभ शर्मा है, जिसे पिछली बार नकली पनीर की बड़ी खेप के साथ पकड़ा गया था। जानकर बताते हैं कि डालडा, स्कीम मिल्क पाउडर पाम ऑयल को मिलाकर पनीर तैयार किया जाता है।

अफसरों ने मौके पर पनीर का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है। फिलहाल रिपोर्ट आने तक डेयरी को सील कर दिया गया है। गौरतलब है कि पिछली बार सौरभ शर्मा से ही खाद्य सुरक्षा विभाग ने 5100 किलो नकली पनीर जब्त किया था। तब विभाग के कार्यालय से 2400 किलो पनीर गायब हो गया था। जब यह मामला ख़बरों की सुर्खियां बना तब गायब पनीर वापस रख दी गई। इस मामले में खाद्य विभाग के एक अधिकारी को निलंबित कर दिया गया था।

इस मामले में सौरभ शर्मा के बारे में पता चला है कि वह मूलतः एमपी के मुरैना का रहने वाला है और वह मुरैना में ही नकली पनीर का धंधा किया करता था। एमपी में जब सरकार ने मिलावटखोरों के खिलाफ रासुका लगाने की कार्यवाही शुरू की गई तो इसने छत्तीसगढ़ में आकर यही कारोबार शुरू कर दिया। पता चला है कि सौरभ शर्मा और उसके सिंडिकेट के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बड़े पैमाने पर पनीर की सप्लाई की जाती है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के हित में निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड, सरगुजा/बस्तर/बिलासपुर द्वारा आयोजित परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी जो परीक्षा अथवा साक्षात्कार में उपस्थित होंगे उन्हें उनके द्वारा दी गई परीक्षा शुल्क की राशि वापस की जाएगी।

इससे सिरियस केन्डीडेट की परीक्षा में उपस्थिति का प्रतिशत बढ़ेगा, वहीं नॉन सिरियस केन्डीडेट और इनइलिजिबल केन्डीडेट परीक्षा फॉर्म नहीं भरेंगे और इनके कारण राज्य शासन को होने वाली आर्थिक क्षति भी कम होगी।  कैबिनेट की बैठक में राज्य के छोटे व्यापारियों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) अध्यादेश-2025 के प्रारूप में निहित संशोधन का अनुमोदन किया गया।

जिसके अनुसार राज्य सरकार छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहित करेगी और 10 साल से अधिक पुराने लंबित मामलों में 25 हजार रूपए तक की वैट देनदरियों को माफ करेगी। इससे 40 हजार से अधिक व्यापारियों को लाभ होगा और 62 हजार से अधिक मुकदमेबाजी के मामलों में कमी आएगी।

कैबिनेट की बैठक में नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ में एनआईएफटी (NIFT) के कैम्पस को मंजूरी प्रदान की गई। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) का नया कैम्पस छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में स्थापित किया जाएगा। कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार इस परियोजना की कुल संभावित लागत करीब 271.18 करोड़ रुपये होगी। इसमें भूमि क्रय हेतु 21.18 करोड़, भवन निर्माण के लिए 200 करोड़ और मशीनरी, फर्नीचर आदि के लिए 50 करोड़ रुपये का व्यय शामिल है।

इस संस्थान की स्थापना से फैशन शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं को नए अवसर मिलेंगे और फैशन उद्योग को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित मानव संसाधन भी उपलब्ध हो सकेंगे। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) भारत में फैशन शिक्षा का एक प्रमुख संस्थान है, जिसकी स्थापना 1986 में कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत हुई थी। एन.आई.एफ.टी. के पूरे भारत में 17 परिसर हैं, जिनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु शामिल हैं। यह संस्थान फैशन डिजाइन, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी में स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करता है। संस्थान फैशन डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, फैशन प्रबंधन और फैशन प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखता है। यह छात्रों को व्यावहारिक अनुभव और प्लेसमेंट के अवसर प्रदान करने के लिए फैशन उद्योग के साथ सहयोग करता है।

मंत्रिपरिषद ने राज्य के नगरीय निकायों में जैव अपशिष्ट सह कृषि अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु स्थापित किये जा रहे बायो-सीएनजी संयंत्रों हेतु रियायती लीज (Lease) दरों पर शासकीय भूमि आबंटन किये जाने की सहमति प्रदान करते हुए आगे की कार्यवाही के लिए नगरीय प्रशासन विभाग एवं संबंधित नगर निगमों को अधिकृत किया है।

मंत्रिपरिषद ने राज्य में सहकारिता को प्रोत्साहन दिये जाने के उद्देश्य से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शक्कर वितरण हेतु अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक आवश्यक शक्कर का क्रय राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों से करने का निर्णय लिया है। इस हेतु शक्कर का क्रय मूल्य 37,000 रू. प्रति टन (एक्स फैक्ट्री, जी.एस.टी. अतिरिक्त) निर्धारित किया गया है।

मंत्रिपरिषद ने स्थानीय रोजगार और सूक्ष्म-लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को राज्य में हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इसके लिए 100 एकड़ भूमि को टोकन दर पर आबंटित करने का निर्णय लिया है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर के माना कैंप स्थित नगर सेना केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 18 नवीन अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने सेक्टर-13, नवा रायपुर में नवनिर्मित अग्निशमन केंद्र सह आवासीय परिसर और माना में नवीन सेनानी कार्यालय का भी लोकार्पण किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित अनेक जनप्रतिनिधि व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अत्याधुनिक अग्निशमन वाहन प्रदेश की त्वरित आपातकालीन सेवाओं की क्षमता को नई गति देंगे। उन्होंने इसे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करार दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकार्पित भवनों के माध्यम से अग्निशमन तंत्र को मजबूती मिलेगी और हमारे जवानों की दक्षता में भी इजाफा होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इन नए वाहनों से आगजनी की घटनाओं पर पहले से कहीं अधिक प्रभावी तरीके से और तेज़ी से काबू पाया जा सकेगा, जिससे जान-माल की रक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने कहा कि जीवन की रक्षा सबसे बड़ा कार्य है और इसे पूरी निष्ठा और तत्परता से निभाने वाले अग्निशमन कर्मी हमारे सच्चे नायक हैं, जिनकी सेवाओं को समाज हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखता है।

कार्यक्रम के दौरान राज्य आपदा मोचन बल और अग्निशमन राहत दल द्वारा आगजनी की घटना पर आधारित आपातकालीन सेवा का प्रदर्शन (डेमो) भी किया गया। मुख्यमंत्री श्री साय ने पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को गहरी रुचि और गंभीरता से देखा और जवानों की तत्परता व सजगता की भूरी-भूरी प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने अग्निशमन सेवाओं में उपयोग होने वाले अत्याधुनिक उपकरणों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। विभागीय अधिकारियों ने उन्हें लुकास जैक, ग्लास ब्रेकर, एयर लिफ्टिंग बैग, पेलिकन टावर लाइट, डायमंड टिप, चेन सॉ, फायर जैल ब्लैकेट, फायर सूट और अंडर वॉटर कैमरा जैसे उपकरणों की कार्यप्रणाली और उपयोगिता की जानकारी दी।

उप पुलिस महानिरीक्षक अजात शत्रु बहादुर सिंह ने बताया कि वर्ष 2017 में अग्निशमन सेवा को नगरीय निकाय से हस्तांतरित किया गया था। वर्तमान में प्रतिवर्ष औसतन 8,000 फायर कॉल प्राप्त होते हैं, जबकि ग्रीष्मकाल में यह संख्या प्रतिदिन 40 तक पहुंच जाती है। उन्होंने कहा कि आज जिन 18 नवीन अग्निशमन वाहनों को शामिल किया गया है, उनके साथ विभाग के पास अब कुल 161 अग्निशमन वाहन उपलब्ध हो गए हैं। रायगढ़, कोरबा, कबीरधाम, दंतेवाड़ा, धमतरी, कोरिया और अंबिकापुर जैसे जिलों को आज ही ये वाहन सौंपे गए हैं।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार जनकल्याण के संकल्प के साथ काम कर रही है, और हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज मंत्रालय नवा रायपुर में डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर में चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और विस्तार के सम्बन्ध में आयोजित बैठक में अधिकारियों को दिशानिर्देश देते हुए यह बात कही। बैठक में स्वास्थ्य विभाग सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में अस्पताल की संरचना और सेवाओं को आधुनिक और जनसुलभ बनाने के लिए विस्तृत विचार-विमर्श हुआ।

बैठक में मंत्री जायसवाल ने निर्देश दिए कि चिकित्सालय में आवश्यक सभी चिकित्सा उपकरण, तकनीकी संसाधन, और मरीजों की सुविधाओं की उपलब्धता को प्राथमिकता से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने  कहा कि अस्पताल में  विस्तारीकरण और विद्युतीकरण के कार्यों में विभागीय समन्वय मजबूत किया जाए, ताकि निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण परिणाम प्राप्त हो सकें। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा किरण कौशल, चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के डीन, अस्पताल प्रबंधन प्रतिनिधि एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अभिनव कदम उठाते हुए व्यवसायों के लिए अस्थायी बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और सरल बना दिया है। स्टेट सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से शुरू की गई इस ऑनलाइन प्रणाली का उद्देश्य नियमों में सुधार करना और कठिन प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। इस पहल से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि व्यवसायियों को समय और लागत की बचत भी होगी। छत्तीसगढ़ सरकार की इस पहल को उद्यमियों और व्यापारियों ने खूब सराहा है।

नई प्रणाली के तहत, व्यवसायी अब घर बैठे ही स्टेट सिंगल विंडो पोर्टल पर अस्थायी बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की स्थिति को रीयल-टाइम में ट्रैक करने की सुविधा ने प्रक्रिया को और भी पारदर्शी बना दिया है। पहले जहां कागजी कार्रवाई और कई दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं अब यह काम कुछ ही क्लिक में पूरा हो जाएगा। स्वचालित सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि सभी नियामक आवश्यकताएं पूरी हों, जिससे त्रुटियों की संभावना कम हो और ऑडिट प्रक्रिया भी सरल हो।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ में व्यवसाय करना आसान और सुगम हो। इस ऑनलाइन सिस्टम के जरिए हमने अस्थायी बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया को न केवल तेज किया है, बल्कि इसे पारदर्शी और व्यवसायी-अनुकूल भी बनाया है। यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो हमारे राज्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा।

इस डिजिटल प्रणाली ने कागजी कार्रवाई और बार-बार सरकारी दफ्तरों के दौरे की जरूरत को खत्म कर दिया है, जिससे प्रशासनिक खर्चों में भारी कमी आई है। छोटे और मझोले उद्यमी, जो पहले जटिल प्रक्रियाओं से जूझते थे, अब इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। रायपुर के एक युवा व्यवसायी हरीश पटेल ने बताया, पहले कनेक्शन लेने में कई हफ्ते लग जाते थे, लेकिन अब यह काम कुछ ही दिनों में हो जाता है। सरकार का यह कदम वाकई सराहनीय है।

यह सिस्टम न केवल तेज और सुगम है, बल्कि पूरी तरह नियमों के अनुरूप भी है। डिजिटल रिकॉर्ड-कीपिंग से ऑडिट प्रक्रिया आसान हो गई है, जिससे सरकारी विभागों और व्यवसायियों दोनों को फायदा होगा। सरकार का कहना है कि यह डिजिटलीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भविष्य में अन्य सरकारी सेवाओं को भी इसी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने की योजना है। छत्तीसगढ़ सरकार की इस पहल से न केवल व्यवसायियों को   राहत मिली है, बल्कि यह राज्य को निवेश के लिए और आकर्षक बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रणाली निश्चित रूप से नए छत्तीसगढ़ के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज बस्तर संभाग को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने जगदलपुर में जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय का शुभारंभ किया। इस कार्यालय के प्रारंभ होने से बस्तर संभाग के सभी सातों जिलों के विभागीय कामकाज में काफी सुविधा होगी। जल संसाधन से संबंधित निर्माण कार्यों के सर्वेक्षण, डीपीआर निर्माण और तकनीकी स्वीकृति में तेजी आएगी। पहले इन कार्यों की स्वीकृति के लिए रायपुर जाना पड़ता था। अब ये काम संभागीय मुख्यालय बस्तर में ही हो सकेंगे।

जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप के विशेष पहल से शुरू हुए जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता नवीन कार्यालय में विभिन्न स्तरों पर अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति के लिए भी बजट में स्वीकृति दी गई है। वर्तमान में यह कार्यालय जगदलपुर के अधीक्षण अभियंता कार्यालय इंद्रावती परियोजना मंडल भवन के ऊपरी तल में संचालित हो रहा है।

मुख्य अभियंता जल संसाधन कार्यालय के शुभारंभ अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप, सांसद बस्तर महेश कश्यप, विधायक जगदलपुर किरण सिंह देव, विधायक चित्रकोट विनायक गोयल, नगर निगम महापौर संजय पांडेय एवं जिला पंचायत अध्यक्ष वेदमती कश्यप, वित्त आयोग के अध्यक्ष निवास राव मद्दी सहित अनेक जनप्रतिनिधि, जल संसाधन विभाग के प्रभारी मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता के. एस. भंडारी और जल संसाधन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) संवर्ग के दो और राज्य प्रशासनिक सेवा के 6 अफसरों का तबादला आदेश जारी किया है। आईएएस रजत कुमार को सामान्य प्रशासन विभाग का सचिव बनाया गया है। रजत कुमार के पास वाणिज्य, उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम और रेल परियोजनाएं विभाग की भी जिम्मेदारी है। वहीं मुकेश कुमार बंसल को सचिव सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है।

वित्त विभाग की जिम्मेदारी मुकेश बंसल के पास रहेगी। सामान्य प्रशासन के उप सचिव अन्वेष धृतलहरे के हस्ताक्षर से यह आदेश जारी किया गया है। इधर शासन ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 6 अफसरों का तबादला आदेश जारी किया है। जारी सूची के अनुसार विनायक शर्मा को मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले का अपर कलेक्टर बनाया गया है। विनायक शर्मा छत्तीसगढ़ संवाद में जनसंपर्क महाप्रबंधक की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।

सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव क्लेमेंटीना लकड़ा के हस्ताक्षर से जारी आदेश के मुताबिक ममता यादव बिलासपुर जिले की संयुक्त कलेक्टर बनी हैं। इसी प्रकार माधुरी सोम ठाकुर को कोरबा जिले की संयुक्त कलेक्टर , स्निग्धा तिवारी को जांजगीर-चांपा की संयुक्त कलेक्टर, अशोक कुमार मार्बल को सारंगढ़-बिलाईगढ़ की डिप्टी कलेक्टर और गीता रायस्त, उपायुक्त राजस्व- संभागीय आयुक्त ऑफिस बस्तर संभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

रायपुर। अगर आपने गाड़ी अप्रैल 2019 से पहले खरीदी है तो तत्काल हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन (नंबर) प्लेट (एचएसआरपी) लगवा लिजिए, नहीं तो जांच के दौरान पकड़े जाने पर आपको 500 से दस हजार रुपए तक का चालान अदा करना पड़ जाएगा. परिवहन विभाग एचएसआरपी के लिए 15 अप्रैल तक का समय तय किया था, जिसके बाद से अब चालानी कार्रवाई की जाएगी।

प्रदेशभर में 40 लाख और रायपुर जिले में दस लाख से अधिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाया जाना है. पिछले कुछ महीने के भीतर मात्र 60 हजार वाहनों में ही नंबर प्लेट लगवाया गया है. ऐसे में अब परिवहन विभाग और यातायात पुलिस मिलकर कार्रवाई करेगी।

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेशभर में 60 हजार से अधिक और रायपुर जिले में 24,903 वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाए जा चुके है. वहीं 35 हजार वाहनों का पंजीयन कराया गया है. मगर, करीब 40 लाख वाहनों में इसे लगाया जाना है. इसके लिए रोसमार्टा सेटी और रियल मेजान इंडिया लिमिटेड कंपनी के साथ ही ऑटोमोबाइल डीलरों को नंबर प्लेट लगाने की जिम्मेदारी दी गई है।

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने के लिए रायपुर कलेक्ट्रेट में एक काउंटर खुल चुका है, ताकि वाहन चालकों को कोई परेशानी न हो. यहां बाइक के लिए 365 रुपए और कार के लिए 500 रुपए से अधिक निर्धारित शुल्क लेकर एचएसआरपी बनाकर दिए जा रहे हैं।

दोपहिया, ट्रैक्टर और ट्रेलर का शुल्क जीएसटी सहित 365.80 रुपये, तीन पहिया के लिए 427.16 रुपये, हल्के मोटरयान के लिए 656.08 रुपये और पैसेंजर कार के लिए 705.64 रुपये निर्धारित किया गया है. सभी भुगतान डिजिटल मोड से किए जा रहे हैं।

अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने बताया कि एक अप्रैल 2019 के पहले के दोपहिया, चार पहिया वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है. इसके लिए सभी आरटीओ को निर्देश जारी किए जा चुके हैं. 15 अप्रैल के बाद बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के अनुसार चालानी कार्रवाई की जाएगी।  

रायपुर। पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के तत्वावधान में “जीवन में माइंडसेट और फिटनेस का महत्व” विषय पर एक दिवसीय फिटनेस कार्यशाला का आयोजन शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला में किया गया।  कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला के विभागाध्यक्ष प्रो. सी.डी. आगाशे, महिला अध्ययन केंद्र की निर्देशक प्रो. रीता वेणुगोपाल, तथा प्रो. राजीव चौधरी (शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला) भी मंचासीन रहे।

कार्यशाला की मुख्य वक्ता डॉ. राजेंद्र लाल (प्रोफेसर, देशबंधु कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय) एवं डॉ. सीमा कौशिक शर्मा (प्रोफेसर, लक्ष्मीबाई कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय) रहीं। इनके साथ-साथ अनुपम सिंह, उपासना विश्वकर्मा, राहुल कुमार पासवान, मेघा श्रीवास्तव, अर्चना साहू, दीक्षा वैष्णव तथा शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला के समस्त कर्मचारीगण भी उपस्थित रहे।

डॉ. राजेंद्र लाल ने अपने व्याख्यान में कहा कि जीवन में माइंडसेट (सोचने की दिशा) की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने नेतृत्व क्षमता, लक्ष्य निर्धारण, रोल मॉडल की पहचान और योग तथा मेडिटेशन के माध्यम से मानसिक दृढ़ता को विकसित करने पर प्रकाश डाला। उन्होंने पतंजलि योग सूत्र और दर्शनशास्त्र के माध्यम से माइंडसेट को बेहतर बनाने की विस्तृत जानकारी दी।

डॉ. सीमा कौशिक शर्मा ने आधुनिक जीवनशैली में फिटनेस की भूमिका पर जोर देते हुए बताया कि किस प्रकार तकनीकी उपकरणों (जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी आदि) का अधिक प्रयोग शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। उन्होंने बताया कि मानसिक तनाव को कम करने और संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रतिदिन कम-से-कम 30 मिनट का व्यायाम आवश्यक है।

कार्यक्रम में उपस्थित छात्र-छात्राओं ने वक्ताओं से विभिन्न प्रश्न पूछे, जिनका समाधान वक्ताओं द्वारा विस्तार से दिया गया। इस कार्यशाला में लगभग 130 छात्र-छात्राएं, शिक्षकगण एवं विश्वविद्यालय के कर्मचारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंतर्गत एक जागरूकता अभियान भी संचालित किया गया, जिसने प्रतिभागियों को माइंडसेट, फिटनेस, रोल मॉडल, शारीरिक स्वास्थ्य, पोषण और व्यायाम के महत्व से अवगत कराया तथा उन्हें स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर के बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज रायपुर राज के 79वें महाधिवेशन में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने ग्राम नरदहा में कुर्मी समाज के सामाजिक भवन हेतु 50 लाख रुपये की घोषणा की। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा भारत माता, छत्तीसगढ़ महतारी और प्रदेश की महान विभूतियों के छायाचित्रों पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुई।

इस अवसर पर राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा, पूर्व राज्यपाल रमेश बैस, रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू, तथा छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के केंद्रीय अध्यक्ष खोड़स राम कश्यप सहित समाज के अन्य पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महाधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि कुर्मी समाज एक परिश्रमी और आत्मनिर्भर समाज है, जो परंपरागत रूप से खेती-किसानी से जुड़ा रहा है और विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के तहत किए गए वायदों में से अधिकांश वायदे हमारी सरकार द्वारा अल्पकाल में ही पूर्ण किए जा चुके हैं।

उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों में नगद भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अटल डिजिटल सुविधा केंद्र प्रारंभ किए जा रहे हैं। इसके लिए आज एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रदेश की 1460 ग्राम पंचायतों में यह सुविधा 24 अप्रैल, पंचायत दिवस से प्रारंभ होगी, और इसका विस्तार चरणबद्ध ढंग से किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शपथ ग्रहण के दूसरे ही दिन गरीबों के लिए 18 लाख पक्के मकानों की स्वीकृति दी गई। कुर्मी समाज के कृषक हितों को ध्यान में रखते हुए, किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान की खरीदी की गई, साथ ही पिछले दो वर्षों का धान बोनस भी किसानों को दिया गया।

महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की राशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि दो दिन पूर्व केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें फोन कर यह जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ के लिए 3.5 लाख नए आवास और स्वीकृत किए जा रहे हैं। इससे हम और अधिक जरूरतमंदों को पक्का आवास उपलब्ध कराकर घर के सपने को साकार कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, जो पूर्व में बंद कर दी गई थी, अब पुनः प्रारंभ की जा चुकी है, ताकि हमारे बुजुर्ग अपने इच्छित तीर्थ स्थलों की यात्रा कर सकें। उन्होंने कहा कि जीवन में एक बार तीर्थ करने की इच्छा हर बुजुर्ग की होती है, लेकिन आर्थिक कारणों से यह सपना अधूरा रह जाता है, जिसे अब हम साकार कर रहे हैं।

रायपुर। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर, उप मुख्यमंत्री अरुण साव एवं छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के अध्यक्ष जुबिन शाह ने राजधानी रायपुर के निजी होटल में CricFest 2025 का शुभारंभ किया। इस समारोह में मेंटर गौतम गंभीर ने CricFest  2025 के विशेष जर्सी का अनावरण किया एवं नन्हें खिलाड़ियों को हस्ताक्षरित टोपी प्रदान की।

कार्यक्रम में कोच गंभीर ने छत्तीसगढ़ के नन्हें खिलाड़ियों के साथ महत्वपूर्ण संवाद कर उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया। साथ ही क्रिकेट में आगे बढ़ने के लिए बच्चों को मार्गदर्शन दिया। समारोह को जुबिन शाह ने भी संबोधित किया। इस मौके पर पूर्व क्रिकेटर एवं कोच मयंक सदाना जी, सुहैल शर्मा जी, अतुल रानाडे जी, नायक पंकज राव जी उपस्थित रहे।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने CricFest 2025 के शुभारंभ अवसर पर कहा कि,छत्तीसगढ़ टैलेंट से भरा हुआ है। यहां के बच्चे पूरी निष्ठा और मेहनत से खेल रहे हैं। उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए सही मंच की आवश्यकता है। उन्हें अच्छे कोच मिलेंगे तो वे राष्ट्रीय टीम में अपना स्थान बनाएंगे। उन्होंने कहा कि, क्रिकेट को पहले महानगरों का खेल कहा जाता था, अब वो दिन लद गए हैं। अब छोटे छोटे कस्बों से निकलकर क्रिकेट के प्रतिभा निकलकर आ रहे हैं। CricFest 2025 छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के लिए मोटिवेशनल का काम करेगा।

यहां के बच्चे राज्य और राष्ट्रीय टीम में स्थान बनाएंगे। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए साबित होने वाला है। छत्तीसगढ़ को स्पोर्ट्स हब बनाने के विजन पर डिप्टी सीएम साव ने कहा कि, पहले जब हमारी सरकार थी तो प्रदेश के सभी शहरों में खेल की सुविधाएं बढ़ाने के लिए लगातार काम किया। और अब 2023 में हमारी सरकार बनी है तो खेल अलंकरण जैसे समारोह को फिर से शुरू किया। वहीं खेल अधोसंरचना के विकास के लिए साय सरकार काम कर रही है। मल्टी स्पोर्ट्स कांप्लेक्स का निर्माण हमने शुरू कर दिया है। खेल और खिलाड़ियों की तरक्की के लिए बजट में अलग प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार ने पिछले दिनों बस्तर ओलंपिक का सफल आयोजन किया, इसमें 1 लाख 65 हजार लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें 40 फीसदी लड़कियां थी। बस्तर खेल प्रतिभाओं से भरा है, आवश्यकता उन्हें उचित मंच देने की है।

रायपुर। तात्यापारा स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में सोमवार को विशाल भंडारा का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सुबह 11 बजे शुरू हुआ भंडारा देऱ शाम तक चलेगा। विशाल भंडारे में पहुंचे लोगों को प्रसाद के रुप में विभिन्न व्यंजन परोसे जा रहे है।

भंडारा आयोजन समिति के विनीत हिशीकर ने बताया कि हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर हर वर्ष विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी यह आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंच लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। दोपहर 11 बजे से शुरू हुआ सिलसिला जारी है। हर वर्ष यह भंडारा रात तक चलता है। आज भी जब तक श्री हनुमान जी की इच्छा होगी यह भंडारा चलता रहेगा।

रायपुर। नवा रायपुर में अब 40 महिला पिंक ई-ऑटो लेकर चलेंगी। इससे नवा रायपुर के आसपास रहने वाले ग्रामीणों का सफर आसान होगा। साथ ही महिलाओं की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। दरअसल, शुक्रवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नवा रायपुर में एक नई पर्यावरण अनुकूल ई-ऑटो सेवा का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। यह सेवा नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन “बिहान” के सहयोग से शुरू की गई है।

चंद्रिका साहू को ई-ऑटो मिलने से बहुत खुश है। उनका कहना है कि इससे हमारा फायदा तो होगा ही, लेकिन ग्रामीणों को भी राहत मिलेगी। अब नवा रायपुर के एक हिस्से में ही बस की सुविधा है। इससे ग्रामीणों को काफी परेशानी उठानी पड़ती थी। उन्होंने बताया कि ई-ऑटो बस स्टॉप में खड़ा रहेगा। उन्होंने बताया कि ई-ऑटो चलने के लिए सरकार ने हमारा लाइसेंस भी बनवाया था। अब नवा रायपुर का सफर भी आसान होगा। उन्होंने बताया कि अभनपुर के रेलवे स्टेशन के पास भी ई-ऑटो मिलेगा।

रायपुर।  राज्यपाल रमेन डेका ने आज राजभवन में और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में भारत रत्न एवं भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनके छायाचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए।

राज्यपाल डेका ने कहा कि बाबा साहेब का जीवन संघर्षो से भरा हुआ था। उन्होंने सामाजिक भेदभाव, छूआछूत, असमानता के विरुद्ध आजीवन संघर्ष किया। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे सशक्त माध्यम माना और स्वयं इसके उदाहरण बने। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अनेक उपाधियाँ प्राप्त कीं और देश के पहले विधि मंत्री के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन किया।

 राज्यपाल ने कहा कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर न्याय व समतामूलक समाज के निर्माण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। उन्होंने समाज के शोषित, पीड़ित एवं कमजोर तबके के लोगों के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज जब हम बाबा साहेब को याद कर रहे हैं, तब यह आवश्यक है कि हम केवल औपचारिकताएं न करें, बल्कि उनके विचारों को व्यवहार में उतारें। समता, बंधुत्व और न्याय के सिद्धांत को हमें समाज के प्रत्येक स्तर पर स्थापित करना होगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बाबा साहेब का संपूर्ण जीवन संघर्ष की अनुपम मिसाल है। उन्होंने कहा कि डॉ. अम्बेडकर ने हमें एक ऐसा संविधान दिया जो भारत को लोकतंत्र, समानता और न्याय की मजबूत नींव प्रदान करता है। मुख्यमंत्री ने बाबा साहब के विचारों को युगप्रेरक बताते हुए कहा कि आज का दिन हमें यह संकल्प लेने का अवसर देता है कि हम उनके आदर्शों पर चलें, और एक समावेशी, समतामूलक और न्यायप्रिय समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं।