आम व्यक्ति भी दे सकते हैं योगदान, 30 जून तक दिया जा सकता है सुझाव

राज्य स्थापना दिवस 01 नवंबर पर विजन डाक्यूमेंट-2047 होगा जारी

रायपुर | राज्य सरकार ने ‘अमृतकाल: छत्तीसगढ़ विजन @ 2047 के लिए जनप्रतिनिधियों और आम जनता से सुझाव मांगे हैं। सभी मंत्रियों और विधायकों को पत्र लिखकर विजन डाक्यूमेंट तैयार करने सुझाव देने का आग्रह किया है। ये सुझाव 30 जून तक मंगाए गए हैं। सुझाव लिखित में या फिर वेब पोर्टल मोर सपना-मोर विकसित छत्तीसगढ़ के जरिए दिए जा सकते हैं।

वित्त एवं योजना मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि विकसित भारत की तर्ज पर विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने के लिए विजन डाक्यूमेंट 2047 तैयार किया जा रहा है। राज्य सरकार ने ‘‘अमृतकालः छत्तीसगढ़ विजन @ 2047’’ से संबंधित विजन डाक्यूमेंट तैयार करने का जिम्मा राज्य नीति आयोग को सौंपा है। इस संबंध में आयोग सभी विभागों व विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से विचार-विमर्श भी कर रहा है।

जनप्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों से भी विकसित छत्तीसगढ़ की उनकी परिकल्पना साझा करने के लिए आयोग ने एक वेब पोर्टल ‘मोर सपना-मोर विकसित छत्तीसगढ़ तैयार किया है, जिसके जरिए जनता अपने सुझाव दे सकती हैं। चौधरी ने मंत्रियों और विधायकों को लिखे पत्र में कहा है कि विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना के संबंध में अपना सुझाव 30 जून 2024 तक सदस्य-सचिव, राज्य नीति आयोग, नीति भवन, नवा रायपुर को या फिर आयोग के वेब पोर्टल मोर सपना-मोर विकसित छत्तीसगढ़ के जरिए भेज सकते हैं।

राज्य स्थापना दिवस पर विजन डाक्यूमेंट-2047 जारी किया जाएगा। इससे पहले विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की जा चुकी है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विभागीय बैठक में सभी विभागों से सुझाव आमंत्रित करने की प्रक्रिया जारी है, जिसमें वन, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, अधोसंरचना, यातायात, खेल, कौशल विकास,ग्रामीण विकास, आदिवासी क्षेत्रों में विकास, जनजाति विकास, पंचायत, महिला एवं बाल विकास, पशुधन, धर्मस्व एवं संस्कृति आदि विभागों से सुझाव मिलना शुरू हो चुका है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना की है। इस परिकल्पना को साकार करने विधानसभा के बजट सत्र 2024 में घोषणा की गई थी कि राज्य स्थापना दिवस 01 नवंबर 2024 को राज्य का विजन डाक्यूमेंट ‘अमृतकालः छत्तीसगढ़ विजन @ 2047’जारी कर प्रदेश को समर्पित किया जाएगा। इस विजन डाक्यूमेंट में छत्तीसगढ़ के विकास पर बात की जाएगी। 2047 छत्तीसगढ़ को किस तरह विकास की दिशा आगे ले जा सकते हैं। इस पर सुझाव दिए जा सकते हैं।

इस वर्ष नवम्बर-दिसम्बर में होना है नगरीय निकायों में आम निर्वाचन

सभी वार्डों में आबादी के समान वितरण पर जोर

रायपुर | राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने आगामी नवम्बर-दिसम्बर में नगरीय निकायों में आम निर्वाचन के मद्देनजर सभी नगरीय निकायों में वार्डों के नए सिरे से परिसीमन के निर्देश दिए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. ने इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टरों को परिपत्र जारी किया है। उन्होंने परिसीमन के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इसकी कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।

नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा कलेक्टरों को जारी परिपत्र में कहा गया है कि राज्य के नगरीय निकायों का आम निर्वाचन इस वर्ष 2024 के नवम्बर-दिसम्बर माह में होना है। छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम-1956 तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम-1961 के अनुसार नगरीय निकायों में वार्डों की रचना इस प्रकार से की जानी है कि प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या पूरे निकाय क्षेत्र में यथासाध्य एक जैसी हो तथा वार्ड में सम्मिलित क्षेत्र संहृत क्षेत्र हो। जनगणना निदेशालय द्वारा जनगणना-2011 के जनसंख्या संबंधी आंकड़ों का प्रकाशन किया जा चुका है। प्रत्येक वार्डो की जनसंख्या में हुई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए नए सिरे से वार्डों का परिसीमन किया जाना आवश्यक हो गया है। विभाग ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश का जिक्र करते हुए कलेक्टरों को नगरीय निकायों के वार्डों के परिसीमन की कार्यवाही यथाशीघ्र सम्पन्न करने के निर्देश दिए हैं। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने कहा गया है, ताकि समय-सीमा में मतदाता सूची आदि तैयार कराकर आम चुनाव नियत समयावधि में सम्पन्न कराया जा सके।

राज्य शासन ने सभी कलेक्टरों को अपने-अपने जिले में स्थित निकायों के वार्डों के परिसीमन की कार्यवाही छत्तीसगढ़ नगर पालिका (वार्डो का विस्तार) नियम-1994 के अनुसार यथाशीघ्र पूर्ण कर प्रस्ताव विभाग को प्रेषित करने को कहा है, ताकि अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ के राजपत्र में कराया जा सके। परिसीमन संबंधी प्रस्ताव में प्रस्तावित वार्डों की चारों दिशाओं की सीमा तथा मानचित्र जिसमें प्रत्येक प्रस्तावित वार्ड की चारों दिशाओं को इस प्रकार दर्शाया जाए जिससे कि प्रत्येक वार्ड की सीमाएं स्पष्ट रूप से अलग-अलग दिखे, को शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रस्ताव में जनसंख्या संबंधी पत्रक जिसमें गत जनगणना के प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या, राज्य सरकार द्वारा संबंधित नगर पालिका क्षेत्र के लिए अवधारित वार्डों की कुल संख्या तथा इसके आधार पर प्रत्येक वार्ड की औसत जनसंख्या तथा प्रत्येक प्रस्तावित वार्ड की जनसंख्या तथा उसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आंकड़ों को भी शामिल करने को कहा गया है। प्रत्येक वार्ड की औसत जनसंख्या, प्रत्येक वार्ड से सम्मिलित क्षेत्र, हिन्दी व अंग्रेजी में अंतिम अधिसूचना का प्रारूप, वार्ड की उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम सीमा, वार्ड का क्रमांक तथा नाम, गत जनगणना में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार निकाय क्षेत्र की जनंसख्या संबंधी पत्रक जिसमें कुल जनसंख्या तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या, प्रत्येक प्रस्तावित वार्ड की जनसंख्या तथा उसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आंकड़े, वार्डो की सीमा निर्धारण संबंधी प्रारंभिक प्रकाशन, परिसीमन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों व सुझावों का निराकरण तथा वार्ड विभाजन संबंधी अंतिम अधिसूचना के प्रारूप का भी समावेश परिसीमन संबंधी प्रस्ताव में करने के निर्देश दिए गए हैं।

रायपुर | नगर पालिक निगम रायपुर के कार्यपालन अभियंता फिल्टर प्लांट ने जानकारी दी है कि 150 एम.एल.डी. प्लांट से मोवा, सड्डू की ओर जाने वाली 700 एमएम व्यास की राईजिंग मेन पाईप लाईन की अवंति विहार नाला के पास लिकेज मरम्मत कार्य के चलते 13 जून2024 को 10 घंटे का शटडाउन रहेगा, इस दौरान कार्य के चलते 9 जलागारों से 13 जून को संध्याकालीन जलापूर्ति नहीं हो पायेगी |

रायपुर | छत्तीसगढ़ में आगामी कुछ दिनों में राजस्व प्रशासन काफी चुस्त-दुरूस्त नजर आएगा। राजस्व प्रशासन में नई-नई तकनीकों के माध्यम से नवाचार करने का सिलसिला छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया जा चूका है | छत्तीसगढ़ में भूमि संबंधी विवादों को दूर करने के मद्देनजर राजस्व प्रशासन में नई तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इस नई तकनीक का नाम जिओ रिफ्रेंसिंग है। इस तकनीक के माध्यम से भूमि के नक्शों के लिए खसरा के स्थान पर यू.एल.पिन नंबर दिया जाएगा। साथ ही भूमिधारक को भू-आधार कार्ड मिलेगा। राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए बजट में 150 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

जिओ-रिफ्रेंसिंग तकनीक में छोटी से छोटी भूमि का लॉन्गीट्यूड और एटीट्यूड के माध्यम से वास्तविक भूमि चिन्हांकित करना आसान हो जाएगा। नगरीय क्षेत्रों में भूमि संबंधी आने वाली दिक्कतों के मद्देनजर भूमि का नवीन सर्वेक्षण किया जाएगा। नगरीय क्षेत्रों में भूमि स्केल का पैमाना 1ः500 रखा जाएगा। इससे नगरीय क्षेत्रों में घनी आबादी होने पर ही छोटे से छोटे भूखण्ड को भू नक्शे में आसानी से पहचाना जा सकेगा | राजस्व प्रशासन में सुधार की दृष्टि से भूमि के डायवर्सन कराने की प्रक्रिया को भी ऑनलाईन करने की योजना बन रही है।

राजस्व संबंधी दिक्कतें लोगों को उनके क्षेत्र में ही सुलझाने के लिए नये स्थानों पर उप तहसील कार्यालय शुरू करने के भी पहल की जा रही है। इसी प्रकार नवगठित अनुविभागों में भी तहसील कार्यालय शुरू होंगे। राजस्व मंत्री टेक राम वर्मा ने मुंगेली जिले के चकरभाठा और बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड के सकर्रा में उप तहसील कार्यालय शुरू करने की घोषणा की गई है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना शुरू करने के भी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

रायपुर | विभाग द्वारा इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग कर नई पहल करते हुए “ई-संवीक्षा” पोर्टल बनाया गया है। यह पोर्टल रजत बंसल, आयुक्त, राज्य कर, छत्तीसगढ़ की पहल पर राज्य कर मुख्यालय, नवा रायपुर के डायरी कक्ष एवं कम्प्यूटर कक्ष द्वारा तैयार किया गया है | छत्तीसगढ़ जीएसटी विभाग द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग कर नई पहल करते हुए “ई-संवीक्षा” पोर्टल लाँच किया गया है। यह पोर्टल रजत बंसल, आयुक्त, राज्य कर, छत्तीसगढ़ की पहल पर राज्य कर मुख्यालय, नवा रायपुर के डायरी कक्ष एवं कम्प्यूटर कक्ष द्वारा तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत मैदानी कार्यालयों के समुचित अधिकारियों द्वारा जीएसटी अधिनियम की धारा 61 एवं धारा 73 और/ अथवा धारा 74 के अंतर्गत की जाने वाली कार्यवाहियों की रिपोर्टिंग आनलाईन की जानी है।

प्रारंभिक चरण में “ई-संवीक्षा” के अंतर्गत “स्क्रूटनी माड्यूल” बनकर तैयार है एवं लाईव किया जा चुका है तथा “एड्जुडिकेशन माड्यूल” तैयार किया जा रहा है। इससे न केवल विभागीय अधिकारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की मानिटरिंग की जा सकेगी बल्कि ऐसे अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली मासिक डायरी भी आनलाईन होगी और एनालीटिक्स में इससे प्राप्त होने वाले आँकड़ों का राजस्व हित में उपयोग किया जाएगा।

इसके अलावा राज्य के व्यापारियों को होने वाली व्यवहारिक परेशानियों का निराकरण करने मे भी “ई-संवीक्षा” माड्यूल कारगर साबित होगा।

राज्य कर आयुक्त के ध्यान में कुछ ऐसे प्रकरण आये थे जिनमें एक ही व्यवसायी की एक ही अवधि के प्रकरण में एक से अधिक अधिकारियों द्वारा अलग-अलग समय पर नोटिस जारी किए गये थे, जिसके बाद आयुक्त द्वारा “ई-संवीक्षा” माड्यूल की आवश्यकता को ध्यान मे रखते हुए इसे तत्काल प्रभाव से लागू करवाया गया है।

शहर के आमानाका और पंडरी में दो नए बस डिपो स्थापित किए जा रहे 

नए बस डिपो को आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार किया जाएगा

इन बसों की बैट्री चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट भी बनाने की तैयारी हो रही

रायपुर | राजधानी रायपुर की जनता को जल्द ही प्रधानमंत्री ई-बसों से शहर में आने जाने की सुविधा मिलने वाली है । प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत रायपुर को 100 नई बसें मिलेंगी। इन बसों के लगातार व अच्छे से संचालन के लिए शहर के आमानाका और पंडरी में दो नए बस डिपो स्थापित किए जा रहे हैं। इससे रायपुर शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट सुविधा भी आसान होगी। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आज आमानाका में स्थापित होने वाले बस डिपो का निरीक्षण किया और वहाँ की जा रही तैयारियों/निर्माण कार्यों का जायज़ा लिया। उन्होंने ई बसों की चार्जिंग के साथ मेंटेनेंस के लिए सभी ज़रूरी इंतज़ाम जल्द करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

रायपुर शहर को केंद्र सरकार की ओर से 100 नई ई-बसें मिलने वाली हैं। ये बसें बैट्री से चलेंगी। डिपो स्थलों पर इन बसों की बैट्री चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट भी बनाने की तैयारी हो रही है। पंडरी और आमानाका में बनने वाले सिटी बस डिपो बसों के लिए सेंटर पॉइंट होंगे । इन दोनों डिपो से ही शहर के अलग अलग स्थानों के लिए सिटी बसें चलेंगी ।

100 नई बसें मिलने और 2 नए सिटी बस डिपो बनने से लोग आसानी से अलग-अलग जगहों के लिए बस पकड़ सकेंगे। बाहर से आने वाले लोगों को भी रायपुर शहर में एक जगह से दूसरे जगह जाने में आसानी होगी। ये सभी बसें केंद्र सरकार की ओर से राजधानी रायपुर को मिल रही हैं। नए डिपो बनाने की तैयारी रायपुर नगर निगम ने शुरू कर दी है। कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने आज आईएसबीटी का भी निरीक्षण किया। इसमें एक एकड़ जगह को सिटी बस के स्टैंड के लिए फाइनल किया गया है। यहां पर दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को शहर के भीतर किसी भी स्थान में जाने के लिए आसानी से सिटी बसें मिल जाएगी।

कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने बताया कि इस नए बस डिपो को आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार किया जाएगा। जिसमें बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके अलावा यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वेटिंग एरिया और अन्य व्यवस्थाएं होंगी। निरीक्षण के दौरान रायपुर नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

रायपुर | राजधानी रायपुर में रहने वाले लोगों के लिए यह बहुत ही जरुरी खबर आ रही है | अगर राजधानी वासी आज 12 जून को अपनी गाडी में पेट्रोल डलवाने का सोच रहे हैं तो ये सूचना आपके लिए ही है | आज राजधानी रायपुर स्थित सभी पेट्रोल पंप दोपहर एक बजे से तीन बजे तक बंद रहेंगे | रायपुर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है | 

पेट्रोल पंप बंद कर पेट्रोलियम डीलर्स ऐसोसिएशन के एक सदस्य को श्रद्धांजलि दी जाएगी | बताया जा रहा है कि उनके श्रद्धांजलि सभा के दौरान दोपहर एक बजे से 3 बजे तक बंद करने का फैसला लिया गया है | उसके बाद पेट्रोल पंप दोपहर तीन बजे के बाद फिर खुल जाएंगे |  

रायपुर | मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बलौदाबाजार जिले की घटना के संबंध में सतनामी समाज के प्रमुखों से कहा है कि बाबा गुरू घासीदास का संदेश समाज में शांति और सद्भाव का रहा है। आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि समाज भ्रमित न हो और शांति स्थापित करने की दिशा में साथ मिलकर आगे काम करे |

सतनामी समाज प्रमुखों ने कहा कि समाज के सभी लोग घटना से बहुत आहत हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने प्रदर्शन के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ की कार्रवाई की है, वे असामाजिक तत्व थे और हमारे प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा नहीं थे। शांति और सौहार्द्र स्थापित करने के लिए हम सब दृढ़संकल्पित है।

सतनामी समाज के राज्यभर से आए प्रतिनिधि मण्डल ने मुख्यमंत्री साय से आज यहां उनके निवास कार्यालय में मुलाकात की और बलौदाबाजार जिले में हुई घटना के संबंध में शांति और सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण चर्चा की और एक बार फिर शांति स्थापित करने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प दोहराया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सतनामी समाज परम पूज्य गुरू बाबा घासीदास के अनुयायी है। बाबा ने दुनिया को सत्य और अहिंसा का रास्ता दिखाया है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों असामाजिक तत्वों द्वारा जैतखाम का अपमान किया गया। शासन ने इसका संज्ञान लेते हुए न्यायिक जांच की घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री साय ने कहा शांति के टापू छत्तीसगढ़ में इस घटना का होना अत्यंत निंदनीय है।

मुख्यमंत्री साय ने सतनामी समाज के प्रमुखों से कहा कि आप सभी प्रदेश के विभिन्न इलाकों से आए हैं। आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि भ्रम की स्थिति न निर्मित हो और शांति स्थापित करने की दिशा में सब साथ मिलकर आगे बढ़े। मुख्यमंत्री ने समाज प्रमुखों से कहा कि किसी भी निर्दाेष को सजा नहीं होगी। आप सभी ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित करने के उद्देश्य से यह शांतिपूर्ण आयोजन किया था, जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों के हस्तक्षेप से यह घटना घटी।

चर्चा के दौरान उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पवित्र अमरगुफा में जैतखाम को क्षति पहुंचाने की घटना के संबंध में शासन द्वारा अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी भी दी।

इस दौरान प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद भतपहरी ने कहा कि हमारा समाज परम पूज्य बाबा गुरू घासीदास जी का अनुयायी है। हम सत्य, अहिंसा और सद्भाव को मानने वाले लोग है। हम मनखे - मनखे एक समान को मानते हैं। बलौदाबाजार जिले की इस घटना ने हम सभी को आहत किया है। हम सब चाहते हैं कि समाज में शांति स्थापित हो और हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए शासन के साथ मिलकर इस दिशा में काम करने के उत्सुक है।

इस दौरान उपमुख्यमंत्री अरूण साव, कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, दयाल दास बघेल, टंक राम वर्मा, विधायक अजय चंद्राकर, पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा, प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के उपाध्यक्ष सरजु प्रसाद धृतलहरे, संरक्षक विनोद भारती, सतनामी कल्याण समिति, सतनामी सेवा समिति, सतनामी उत्थान समिति के जिला अध्यक्ष, कार्याकारिणी सदस्य सहित समाज के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। 

रायपुर | छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम कुछ बदला बदला सा है | छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत कई इलाकों में अभी भी गर्मी है। कुछ दिन पहले हुई हल्की बारिश के कारण तापमान सामान्य के करीब पहुंच गया था। फिर भी इसके बाद अब एक बार फिर तापमान में इजाफा देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि मानसून छत्तीसगढ़ तो पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार 2 से 3 दिन तक गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम ही है।

आगामी 48 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में दक्षिण - पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी है। मौसम विभाग के अनुसार राज्‍य में बारिश की गतिविधि पर अड़ंगा लगाने वाला मराठवाड़ा का चक्रवाती घेरा समाप्‍त होने से मानसून के आगे बढ़ने की संभावना बनी हुई है। पश्चिम में स्थित अरब सागर से आने वाली नमी के प्रभाव से एक - दो दिनो में बारिश की गतिविधि बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

मौसम विभाग ने बुधवार को छत्तीसगढ़ में कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। इतना ही नहीं आने वाले 4-5 दिनों तक दक्षिण छत्तीसगढ़ में गरज - चमक के साथ बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना है। राजधानी रायपुर में हल्के बादल छाए रहेंगे। देर शाम तक गरज - चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। 

राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत हर पुष्य नक्षत्र तिथि में 0-16 वर्ष के बच्चों को कराया जाता है स्वर्णप्राशन

रायपुर | 11 जून 2024 को बच्चों के व्याधिक्षमत्व, पाचन शक्ति, स्मरण शक्ति, शारीरिक शक्ति वर्धन एवं रोगों से बचाव के लिए शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय रायपुर में सोमवार को 1802 बच्चों को स्वर्णप्राशन कराया गया। आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय के कौमारभृत्य विभाग द्वारा हर पुष्य नक्षत्र तिथि में शून्य से 16 वर्ष के बच्चों को स्वर्णप्राशन कराया जाता है। स्वर्णप्राशन के साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण भी किया गया।  

शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय परिसर में आयुष विभाग की संचालक इफ्फत आरा, प्राचार्य प्रो. डॉ. जी.आर. चतुर्वेदी, चिकित्सालय अधीक्षक प्रो. डॉ. प्रवीण कुमार जोशी और कौमारभृत्य विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. नीरज अग्रवाल के निर्देशन में स्वर्णप्राशन कराया गया। स्वर्णप्राशन समन्वयक डॉ. लवकेश चन्द्रवंशी ने बताया कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए यह काफी लाभदायक है। महाविद्यालय के स्नातकोत्तर एवं स्नातक छात्र-छात्राएं हर महीने इसमें महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय द्वारा इस वर्ष की अन्य पुष्य नक्षत्र तिथियों 25 जनवरी को 1235, 21 फरवरी को 1420, 18 मार्च को 1720, 16 अप्रैल को 1410 और 13 मई को 1256 बच्चों को स्वर्णप्राशन कराया गया था।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अंतर्राष्ट्रीय बालश्रम निषेध दिवस पर जारी अपने संदेश में कहा है कि बच्चे देश का सुनहरे भविष्य एवं समाज की अमूल्य निधि हैं, जिनका सरंक्षण और संवर्धन हम सबकी ज़िम्मेदारी है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर हम भविष्य की आशाओं और आकांक्षाओं का आधार बच्चों को बालश्रम के बंधनों से मुक्ति दिलाने के लिए संकल्पित रहेंगे। वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा है कि बाल श्रम अपराध की श्रेणी में आता है इसलिए अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए बच्चों का जीवन दांव पर ना लगाएं। बच्चे समाज और देश का भविष्य होते हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि बच्चों की उचित देखभाल, पोषण, सुरक्षा, खुशहाल जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आगे बढ़ने के अवसर पर बच्चों का भी समान अधिकार है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि छोटे बच्चों को काम में न लगाएं, न ही किसी को लगाने दें। बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार, हिंसा या मजदूरी करते पाए जाने पर तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना देकर बच्चों का भविष्य बचाने में सहयोग करें।

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि बाल श्रम, बाल तस्करी के कई मामले आज भी सामने आते रहते हैं। लोग कल-कारखानों सहित अपने घर-दुकानों में भी छोटे-छोटे बच्चों से काम करवाने लगे हैं। इस दौरान बच्चों से दुर्व्यवहार और हिंसा की कई घटनाएं भी प्रकाश में आई हैं। उन्होंने कहा कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से ऐसा काम लेना जो उनके स्वास्थ्य और जीवन के लिए असुरक्षित हो, कानूनन अपराध है। सरकार ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई करती है, लेकिन इसके लिए प्रत्येक नागरिक का जागरूक होना जरूरी है।   

मुख्यमंत्री के निर्देश पर मात्र 2 दिनों के भीतर ही कायता के कानों में फिट किया गया डिजिटल श्रवण यंत्र 

रायपुर | मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की संवेदनशील पहल की वजह से आज एक 72 वर्षीय व्यक्ति फिर से लोगों की आवाज सुन सकेगा। जशपुर जिले के कुनकुरी ब्लॉक के रहने वाले रामदेव राम कायता को कानों में कुछ समस्या होने की वजह से उन्हें सुनाई नहीं दे रहा था। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से उनके पास इलाज के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। कायता ने 2 दिन पहले मुख्यमंत्री निवास कार्यालय आकर मुख्यमंत्री साय के समक्ष अपनी समस्या के बारे में बताया। मुख्यमंत्री ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को इसके निराकरण के निर्देश दिए। 

मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के समक्ष ही समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के द्वारा रामदेव राम कायता के दोनों कानों में  डिजिटल श्रवण यंत्र  फिट किया गया। इस श्रवण यंत्र के माध्यम से वे आसानी से आवाज को सुन सकेंगे। कायता ने मुख्यमंत्री साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा की मुख्यमंत्री गरीबों के मसीहा हैं। मुख्यमंत्री साय की वजह से आज वह फिर से सुन सकेंगे। उनकी समस्या का इतनी जल्दी निराकरण हो जायगा उसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। मुख्यमंत्री के बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया। 

इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी  जयसवाल, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, समाज कल्याण विभाग के अपर संचालक पंकज वर्मा मौजूद थे।

 रामदेव राम कायता के कानों में जो डिजिटल श्रवण यंत्र  फिट किया गया है। यह आधुनिक डिजिटल यंत्र लगभग 50 हजार मूल्य का है। यह बैटरी से संचालित है। इसमें आवाज साफ सुनाई देती है। 

रायपुर।’गरीबों के मसीहा’ के नाम से मशहूर सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन ने छत्तीसगढ़ में आधिकारिक तौर पर काम शुरू कर दिया हैं। अब छत्तीसगढ़ के लोग भी ज़रूरतमंदो की ज्यादा से ज्यादा मदद कर पायेंगे। दरअसल शनिवार को रायपुर स्थित वृन्दावन हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन की आधिकारिक तौर पर लॉन्चिंग की गई।

कार्यक्रम में सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन के देश भर से पहुंचे सभी पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरूआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई, जिसमें सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों के अलावा जीके टीएमटी के राजेश अग्रवाल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में रायपुर के उन 20 लोगों ने भी हिस्सा लिया जिन्होंने ने हाल ही में सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन जॉइन किया है।

सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन की भविष्य की योजनाओं के बारे में विचार साझा करते हुए छत्तीसगढ़ प्रभारी रूपल विजय पांडे ने बताया कि वे कोविड काल से सोनू सूद फाउंडेशन से जुड़ी हैं और इस संस्था के जरिए हमने देश भर समेत छत्तीसगढ़ के भी कई जरुरतमंद लोगों की मदद की है, लेकिन अभी तक संस्था ने छत्तीसगढ़ में आधिकारिक रूप से इसकी शुरूआत नहीं की थी जो आज से हो गई है।

रायपुर | बलौदाबाजार जिले में सोमवार को उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाते हुए कलेक्टर और एसपी कार्यालय को जलाकर राख कर दिया | घटना के बाद से शहर में धारा 144 लागू है | प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस पर नजर बनाए हुए हैं | उन्होंने देर शाम डीजीपी और सीएस को तलब कर मामले की जानकारी ली थी और आईजी को मौके पर पहुंचने का निर्देश दिए थे | आज मुख्यमंत्री ने अपना जशपुर जिले का दौरा कार्यक्रम रद्द कर दिया और बलौदाबाजार मामले में मुख्यमंत्री भवन में हाईलेवल बैठक बुलाई है | बैठक में डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण साव समेत सतनामी समाज के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद हैं |

बलौदाबाजार हिंसक प्रदर्शन के बीच देर रात 1 बजे प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा, राजस्व मंत्री टंकराराम वर्मा, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल समेत जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर पूरे घटनाक्रम का अवलोकन किया था | इस दौरान तीनों मंत्रियों ने घटना की निंदा की है | वहीं गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि घटना की पूरी जांच होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा |

15 और 16 मई की दरमियानी रात कुछ असामाजिक तत्वों ने गिरौधपुरी धाम में सतनामी समाज के धार्मिक स्थल के पूज्य जैतखाम में तोड़फोड़ की थी | इस  मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था | पुलिस की इस कार्रवाई से सतनामी समाज के लोग असंतुष्ट थे और न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे | इस बीच सोमवार को गृहमंत्री विजय शर्मा ने न्यायिक जांच की घोषणा की थी | वहीं जैतखाम में तोड़फोड़ के विरोध में हजारों लोग बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट के पास एकत्र हुए और जमकर हंगामा किया | जहां प्रदर्शन हिंसक हो गया | जिसके बाद उपद्रवियों ने तांडव मचाते हुए कलेक्टर और एसपी कार्यालय को आग के हवाले कर दिया | इस घटना में वहां मौजूद 20 - 30 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जिनमें से गंभीर घायल पुलिस कर्मियों को रायपुर रेफर किया गया है | शहर में स्थिति सामान्य बनी हुई है | पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है |

रायपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं के लिए आयोजित प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सड़क और पुल-पुलिया निर्माण की नई तकनीकों के ज्ञान से अभियंताओं की दक्षता बढ़ेगी। इस प्रशिक्षण के माध्यम से वे पुलिया तथा लघु एवं मध्यम पुलों की डिजाइन, निर्माण व रखरखाव की नई और आधुनिक तकनीकों से रू-ब-रू होंगे। राज्य में पुलिया तथा लघु एवं मध्यम पुलों के गुणवत्तापूर्ण निर्माण और रखरखाव सुनिश्चित करने में इससे मदद मिलेगी।

राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग और केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी द्वारा रायपुर के नवीन विश्राम भवन में लोक निर्माण विभाग के रायपुर और दुर्ग संभाग के अभियंताओं के लिए इस चार दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। इसमें दोनों संभागों के विभागीय उप अभियंताओं, सहायक अभियंताओं, कार्यपालन अभियंताओं और अधीक्षण अभियंताओं को पुलिया तथा लघु एवं मध्यम पुलों की डिजाइन, निर्माण, रखरखाव और मरम्मत के साथ ही गुणवत्ता नियंत्रण की बारीकियों की जानकारी दी जा रही है। विभिन्न संस्थाओं और निर्माण एजेंसियों के विषय विशेषज्ञ उन्हें इनका प्रशिक्षण दे रहे हैं।

उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने अभियंताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। व्यक्ति जब तक काम करता है, लगातार सीखता रहता है। समय के साथ कार्यक्षेत्र की जरूरत बदलती है, नई तकनीकें आती जाती हैं। इनके अनुरूप हमें भी अपडेट होना पड़ता है। तभी हमारी उपयोगिता और प्रासंगिकता रहती है। उन्होंने कहा कि आज सड़कों पर लगातार ट्रैफिक बढ़ रहा है, तेज रफ्तार वाली गाड़िया भी आ गई हैं। इन्हें ध्यान में रखते हुए सड़क और पुल-पुलियों के निर्माण में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन जरूरी है।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए डीपीआर, टेंडर एग्रीमेंट, गुणवत्ता का निरीक्षण व नियंत्रण तथा कार्यों का भुगतान लोक निर्माण विभाग करता है। इसलिए निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, सुरक्षा मानक और समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करना भी विभाग की जिम्मेदारी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि विभागीय अभियंता इस प्रशिक्षण के दौरान देश-दुनिया की नई तकनीकों और नए मानकों से रू-ब-रू होंगे और उन्हें फील्ड में अमल में लाएंगे। इस प्रशिक्षण से हमारे अभियंताओं की योग्यता, कार्यकुशलता और दक्षता में बढ़ोतरी होगी। साव ने इस वृहद प्रशिक्षण के आयोजन के लिए आईएएचई को धन्यवाद दिया।