‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत विधानसभा आवासीय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन

विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने भी किया वृक्षारोपण

विधायकों ने भी अपनी मां की स्मृति और सम्मान में लगाए पौधे

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने लगाया बेल का पौधा

नई दिल्ली | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान ‘एक पेड़ मां के नाम’ के तहत छत्तीसगढ़ विधानसभा के आवासीय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपनी मां के सम्मान में वहां बेल का पौधा लगाया। विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने सीताफल, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने हनुमान फल और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नीम के पौधे का रोपण किया।

विधानसभा आवासीय परिसर में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने रामफल, वन मंत्री केदार कश्यप ने महुआ, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने आंवला, श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन और महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने हर्रा, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने लक्ष्मण फल, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने बेल तथा राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने पीपल का पौधा लगाया।

वृक्षारोपण कार्यक्रम में विधायकों और राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी अपनी मां की स्मृति और सम्मान में पौधे लगाए। कार्यक्रम में विभिन्न प्रजाति के सौ से अधिक पौधे लगाए गए। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विधानसभा के आवासीय परिसर में 50 एकड़ क्षेत्र में इकोलॉजिकल पार्क (Ecological Park) विकसित किया जा रहा है। इसी कड़ी में यहां ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के अंतर्गत वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।

रायपुर | मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर स्थित समिति कक्ष में राष्ट्रीय रजक महासंघ की छत्तीसगढ़ इकाई के प्रदेश-भर से आए सदस्यों ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री साय का राष्ट्रीय रजक महासंघ के सदस्यों ने पुष्पगुच्छ व शॉल भेंटकर अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उन्होंने विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के सशक्तिकरण से ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। मुख्यमंत्री साय को सदस्यों ने सामाजिक मांगों से सम्बंधित ज्ञापन भी सौंपा। इस अवसर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष तथा विधायक धरमलाल कौशिक सहित राष्ट्रीय रजक महासंघ से प्रदेश अध्यक्ष विश्राम निर्मलकर, सुरेश निर्मलकर, चूड़ामणि निर्मलकर, महेश कुमार कर्ष, दिनेश निर्मलकर, डॉ. लेखराम निर्मलकर, दयालुराम निर्मलकर, राकेश रजक, लोकेश रजक सहित प्रदेश भर से आए सदस्य उपस्थित रहे। 

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के पूर्व अध्यक्ष राजीव रंजन का गुरुवार रात नईदिल्ली के मैक्स अस्पताल में निधन हो गया। उन्हें कल देर शाम सीने में दर्द की शिकायत के बाद एक निजी अस्पताल में ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वे जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता और इस्लामपुर क्षेत्र से विधायक भी थे।

बता दें कि राजीव रंजन पूर्व की रमन सिंह सरकार में छत्तीसगढ़ राज्य बिजली बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में लम्बा कार्यकाल रहा। पद छोड़ने के बाद वे पटना चले गए जहां उन्होंने जेडीयू ज्वाइन किया। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की थी। राजीव रंजन जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे और इस्लामपुर क्षेत्र से विधायक भी थे। झारखंड राज्य बिजली बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं।

स्वर्गीय रंजन के पिता रामशरण प्रसाद सिंह जाने-माने कांग्रेसी नेता थे। वे प्रदेश अध्यक्ष सहित कई मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी संभाले थे। इसके अलावा, राजीव रंजन के ससुर सिद्धेश्वर प्रसाद भी केंद्रीय मंत्री और त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवा दे चुके थे। उनके निधन से नालंदा जिला के राजनीतिक गलियारे में शोक का लहर व्याप्त हो गया है।

 रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जोनल स्टेशन बिलासपुर से अब दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ेगी। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। सांसद तोखन साहू ने रेल मंत्री से मुलाकात कर बिलासपुर से दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन चलाने की मांग की थी जिसके बाद रेल बजट में इसका प्रावधान किया गया है।

मिली जानकारी के मुताबिक शुरुआत में सीटिंग वंदे भारत के बाद स्लीपर वंदे भारत चलाने की योजना बनाई गई है। बिलासपुर से हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत की शुरुआत होने से छत्तीसगढ़ से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को लाभ मिलेगा। बिलासपुर से दिल्ली का सफ़र 10 घंटे में तय होगा। अभी तक रेल मार्ग से दिल्ली जाने में क़रीब 18-20 घंटे का सफ़र तय करना पड़ता है।

वंदे भारत ट्रेन के लिए बिलासपुर और छत्तीसगढ़ से लगे गोंदिया में कोचिंग डिपो का काम शुरू हो गया है। इस आधार पर रेल अफसरों का कहना है कि छत्तीसगढ़ को दो वंदेभारत ट्रेनों की सुविधा मिलेगी। पहली ट्रेन बिलासपुर से संपर्क क्रांति रूट से दिल्ली जाएगी। दूसरी ट्रेन बिलासपुर से नागपुर के बीच चल रही है। इसके बाद दुर्ग से विशाखापट्टनम के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलाना अभी प्रस्तावित है। इसे लेकर कवायद शुरू हो गई है।

रायपुर। राजधानी में सालों से अधूरा पड़ा स्काई वाक अब पूर्व निर्धारित डिजाइन के अनुसार पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधूरे स्काई-वॉक के निर्माण को पूर्व निर्धारित ड्राइंग-डिजाइन के अनुसार पूर्ण करने का निर्णय लिया गया है। बतादें कि छत्तीसगढ़ की पूर्व भाजपा सरकार में लोक निर्माण विभाग मंत्री राजेश मूणत ने राजधानी में स्काई वाक निर्माण की योजना बनाई। निर्माण पूरा नहीं हुआ था और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई। जिसके बाद इसकी उपयोगिता पर प्रश्न उठा और समिति बनाई गई। पांच सालों में यह स्काई वाक जैसा ता तैसा खड़ा रहा। अब एक बार फिर भाजपा सरकार आने के बाद इसके निर्माण को पूरा करने का निर्णय लिया गया है।

शारदा चौक से तात्यापारा चौक सड़क चौड़ीकरण के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनाकर मुआवजा और चौड़ीकरण के लिए जमीन की जरूरत का कराया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव, रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व सांसद सुनील सोनी, रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत, रायपुर ग्रामीण के विधायक मोतीलाल साहू, पूर्व विधायक नंदकुमार साहू, श्रीचंद सुंदरानी और शहर के अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे।

बैठक में चर्चा के दौरान स्काई-वॉक के निर्माण के बारे में जानकारी दी गई कि तत्कालीन मुख्यमंत्री के निर्देश पर शास्त्री चौक पर पैदल चलने वाले यात्रियों की गणना की गई थी। उस समय अक्टूबर-2016 में पाया गया कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर चिकित्सालय चौक पर 14 हजार और शास्त्री चौक पर 27 हजार पैदल चलने वाले यात्री निकलते हैं। मई-2019 में दोबारा गणना के दौरान डॉ. भीमराव अम्बेडकर चिकित्सालय चौक पर पैदल निकलने वाले यात्रियों की संख्या 25 हजार 095 और शास्त्री चौक पर 35 हजार 920 थी जो कि पहले की गणना से चलने वाले यात्रियों की संख्या से अधिक थी।

राज्य में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अधूरे स्काई-वॉक के संबंध में सुझाव समिति का गठन किया गया था। सुझाव समिति ने भी यह सुझाव दिया था कि स्काई-वॉक का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्काई-वॉक निर्माण के संबंध में विस्तृत चर्चा और उप मुख्यमंत्री तथा विभागीय मंत्री अरुण साव की सहमति के बाद इसे पूर्व अनुमोदित ड्राइंग-डिजाइन के अनुसार पूर्ण करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

बैठक में शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक के सड़क के चौड़ीकरण के संबंध जानकारी दी गई कि जयस्तंभ चौक से शारदा चौक तक फोरलेन मार्ग निर्मित है। साथ ही तात्यापारा चौक से आगे आजाद चौक की ओर भी फोरलेन मार्ग निर्मित है। शारदा चौक से तात्यापारा चौक के बीच मात्र 510 मीटर लम्बाई के फोरलेन नहीं होने के कारण प्रतिदिन चारपहिया एवं दोपहिया वाहनों का अत्यधिक दबाव रहता है जिससे आम लोगों को बहुत परेशानी होती है। यह रायपुर की लम्बे समय से लंबित मांग है। दोनों ओर की सड़कों के चौड़ीकरण होने के बाद बीच के छूटे हिस्से का चौड़ीकरण किया जाना आवश्यक हैं। विस्तृत चर्चा के बाद बैठक में निर्णय लिया गया कि शास्त्री चौक से तात्यापारा चौक के मध्य की सड़क को तात्यापारा चौक से आजाद चौक तक सड़क चौड़ीकरण जिस रूपांकन एवं चौड़ाई में किया गया है, उसी प्रकार शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक सड़क चौड़ीकरण किया जाए, ताकि मार्ग में एकरूपता बनी रहे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध निदेशक राजेश कुमार शुक्ला ने आज रायपुर जिले के अंतर्गत ग्राम गुल्लू (आरंग) में 132/33 केवी क्षमता के विद्युत उपकेंद्र में 40 एमवीए क्षमता के अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर को ऊर्जीकृत किया। गुल्लू स्थित 132 केवी उपकेंद्र परिसर में आज दोपहर 132/33 केवी क्षमता के विद्युत उपकेंद्र में 40 एमवीए क्षमता के अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर को ऊर्जीकृत किया गया। इस उपकेंद्र को 132 के.वी माठखरोरा उपकेंद्र से विद्युत आपूर्ति हो रही है। जिसके लिए लगभग 19 किलोमीटर लंबी लाइन स्थापित की गई है। इस कार्य की लागत लगभग 33 करोड़ रुपये है।

गुल्लू उपकेंद्र के ऊर्जीकृत होने के साथ प्रदेश में 132 के.वी उपकेंद्रों की संख्या बढ़कर 134 हो गई है। दिसंबर 2023 के बाद गुल्लू के अलावा बैजलपुर (कबीरधाम जिला) में 132 के.वी उपकेंद ऊर्जीकृत किया गया है। पाटन में 132/33 के.वी उपकेंद्र को 220 के.वी उपकेंद्र के रूप मे उन्नत किया गया है। इस अवसर पर एमडी पारेषण राजेश कुमार शुक्ला ने बताया है कि राज्य गठन के समय प्रदेश की पारेषण प्रणाली में अति उच्चदाब ट्रांसफार्मरों की क्षमता 3552 एमवीए थी, जो अब बढ़कर 25,354 एम.वी.ए. हो गई है। हम विद्युत आपूर्ति की सुगमता एवं गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में अनेक बड़े कदम उठा रहे हैं, जिसका लाभ निकट भविष्य में मिलेगा। 

गुल्लू उपकेंद्र से आरंग, मंदिर हसौद क्षेत्र के लगभग 100 से अधिक गांवों और 12 हजार से अधिक उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति का लाभ मिलेगा। इस अवसर पर ईडी केसी मनोठिया, संजय पटेल, आरसी अग्रवाल, एमएस चौहान, मुख्य अभियंतागण अविनाश सोनेकर, जी आनंदराव, अंबस्ट, एसडीएम पुष्पेंद्र, अतिरिक्त महाप्रबंधक (जनसंपर्क) उमेश कुमार मिश्र तथा अन्य अतिरिक्त मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता आदि उपस्थित थे।

रायपुर। बस्तर की 1000 महिला कृषकों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देने एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने वाली महिला कृषक वेदेश्वरी (बिंदु) शर्मा को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 20 से 22 जुलाई तक सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं उद्यानिकी पर आयोजित मेले में दिया गया।

उद्यानिकी के क्षेत्र में नवाचार तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले छत्तीसगढ़ के पांच कृषकों को भी सम्मानित किया गया है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने उद्यानिकी के क्षेत्र में वनांचल क्षेत्रों सहित प्रदेश के किसानों को अंतर्राष्ट्रीय मेले में अवार्ड मिलने पर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी।  

बस्तर की जैविक महिला की पदवी प्राप्त शर्मा के मार्गदर्शन में जिला-कोंडागांव के ग्राम कोकोड़ी एवं आस पास के गांवों के 1000 महिला कृषक, जैविक खेती अपनाकर विगत 6 वर्षों से अधिक आमदनी अर्जित कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि 5 एकड़ खेत में शर्मा द्वारा पूर्ण जैविक खेती ली जा रही है, इनके कठिन परिश्रम के परिणामस्वरूप इन्हें राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कारों से पहले भी सम्मानित किया जा चुका है।

जिला-बिलासपुर के ग्राम मल्हार के कृषक यदुनंदन प्रसाद वर्मा को विगत 5-6 वर्षों से  2.5 एकड क्षेत्र में केला, सब्जी आदि की जैविक खेती करने के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। जिरेनियम की खेती में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एवं राज्य में इसकी खेती को बढावा देने वाले जयराम नगर जिला-बिलासपुर के कृषक लोकेश बालकृष्ण पताडे को तकनीकी नवाचार के लिए प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया।

जय किसान नर्सरी, ग्राम बम्हनी चारपारा, जिला राजनांदगांव के कृषक श्री जसवंत कुमार साहू के कुशल मार्गदर्शन एवं अथक प्रयासों से ग्राफ्टेड सब्जी पौध तैयार करने तथा उद्यानिकी के क्षेत्र में नवाचार करने हेतु प्रशस्ति पत्र से नवाज़ा गया। पुष्प की खेती में अपना नाम रोशन करने वाली महिला कृषक श्रीमती अंकिता वर्मा, जिला-रायपुर को ग्रीन हाउस में गुलाब के फूलों की उत्कृष्ट खेती हेतु प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया।

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी निमेश बरैया की आज राजधानी में अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। वह बलरामपुर जिले के एडिशनल एसपी थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कुछ दिन पहले निमेष को पीलिया हुआ था। पहले बलरामपुर के लोकल अस्पताल में उनका इलाज कराया गया।

वहां जब उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बाद रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद डॉक्टर एडिशनल एसपी को नहीं बचा पाए। निमेष बिलासपुर जिले के भी एडिशनल एसपी रह चुके हैं। रायपुर में अजाक चौक थाने के CSP रहे।

वह काफी मिलनसार पुलिस अधिकारी माने जाते थे। जिस जिले में उनकी पोस्टिंग रही, लोगों के बीच वे काफी लोकप्रिय रहे। उनके निधन की सूचना मिलने से पुलिस महकमा में शोक व्याप्त हो गया है।

रायपुर। छत्‍तीसगढ़ विधान सभा में आज सरकार ने बताया कि उच्‍च स्‍तरीय छानबीन समिति ने 452 लोगों का जाति प्रमाण पत्र की जांच पूरी कर ली है। इसमें राज्‍य सरकार के विभागों के 230 मामले भी शामिल हैं। यह जानकारी विधानसभा में विभागीय मंत्री राम विचार नेताम ने दी।

फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले में MLA चातुरी नंद और शेषराज हरवंश ने सवाल पूछे। हरवंश ने पूछा कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर शासन के विभिन्न विभागों में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कितने मामलों में जांच प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है? कितने मामलों में जांच प्रक्रिया प्रचलन में है? कितनी शिकायतों में जांच प्रारंभ नहीं की गई है? क्यों नहीं की गई है? वहीं चातुरी नंद ने भी सवाल किया कि प्रदेश के कितने शासकीय सेवकों के जाति प्रमाण पात्र फर्जी पाए गए और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

इस प्रश्‍न के जवाब में मंत्री नेताम ने बताया है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर शासन के विभिन्न विभागों में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध 452 मामलों में जांच प्रक्रिया प्रचलन पूर्ण कर ली गई है। 72 मामलों में जांच प्रक्रिया प्रचलन में है। ऐसी कोई शिकायत नहीं है, जिसमें जांच प्रारंभ नहीं की गई है। जिन शिकायतों के विरुद्ध जांच प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है उन्हें पदमुक्त करने एवं शासन नियमानुसार एफ.आई.आर. दर्ज कराने सहित वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश छानबीन समिति द्वारा संबधित नियोक्ता विभाग को दिए गए है। मंत्री ने यह भी बताया है के राज्य सरकार के अधीन विभागों में कार्यरत 230 कर्मचारियों-अधिकारियों के जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए है, जिनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है।

रायपुर। रायपुर नगर निगम ने अपने 70 वार्डों की चतुर्दीशा सीमा प्रस्तावित करते हुए एक नया नक्शा जारी किया है। इस नक्शे में वार्डों की नई सीमाओं का विवरण दिया गया है और इसे सार्वजनिक किया गया है ताकि नागरिक अपने सुझाव और आपत्तियाँ दर्ज कर सकें।

बता दें कि नगर निगम द्वारा जारी किए गए इस नक्शे पर नागरिकों से दावा और आपत्तियाँ आमंत्रित की जा रही हैं। इन दावों और आपत्तियों के निराकरण के बाद वार्डों का अंतिम परिसीमन किया जाएगा। यह प्रक्रिया शहर की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से की जा रही है।

नागरिकों से अपेक्षा की जा रही है कि वे अपनी प्रतिक्रियाएँ समय पर नगर निगम को प्रस्तुत करें ताकि प्रस्तावित परिसीमन में सभी आवश्यक सुधार किए जा सकें और शहर के विकास को और अधिक समृद्ध बनाया जा सके। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि इस नए नक्शे के माध्यम से वार्डों की सीमाओं का स्पष्ट निर्धारण होगा, जिससे प्रशासनिक कार्यों में सुविधा होगी और नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज डेंगू, मलेरिया और डायरिया से मौत का मामला जोर शोर से उठा, इस मामले पर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव पेश करते हुए सदन में चर्चा की मांग की। स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए शुक्रवार को इस विषय पर चर्चा कराने का आश्वासन विपक्ष को दिया है।

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि प्रदेश भर की हालत बेहद ख़राब है। अस्पतालों में दवा नहीं है. सरकारी अस्पतालों में जांच की व्यवस्था नहीं है। गरीब परिवार के लोग मलेरिया और डायरिया से ज्यादा पीड़ित हैं। गरीबों को कहा जा रहा है कि प्राइवेट लैब से जांच करा ले। कई मरीज़ों की मृत्यु हो गई है।

कांग्रेस विधायक राघवेंद्र सिंह ने कहा कि मेरे ज़िले में ही पांच सौ से ज्यादा लोग डायरिया से पीड़ित हैं, चार लोगों की मौत हो गई है। मलेरिया और डेंगू से दो लोगों की मौत हो गई है। अस्पतालों में बेड नहीं होने की बात कहकर मरीजों को वापस भेज दिया जा रहा है. स्थिति बेहद भयावह है। 

कांग्रेस विधायक दलेश्वर साहू ने कहा कि कबीरधाम ज़िले के बोडला ब्लॉक में बैगा जाति के पांच लोगों की डायरिया से मौत हो गई है. भाजपा विधायक जनक ध्रुव ने कहा कि मैनपुर में भी मलेरिया से मौत हुई है। कमार भुइयाँ जनजाति के लोग इस इलाक़े में रहते हैं। ये इलाक़ा हीरा खदान वाला है। अमीर धरती के ग़रीब लोग इस क्षेत्र में रहते हैं. इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों से इन्हें रिफ़र किया जा रहा है।

कांग्रेस विधायक भूपेश बघेल ने कहा पूरे प्रदेश भर से डेंगू, मलेरिया और डायरिया से पीड़ित लोगों के मामले सामने आ रहा है, इससे मौतें हो रही है। आसंदी ने कहा कि इस विषय पर कल सदन में चर्चा कराई जाएगी।

रायपुर। क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटने के लिए पूरी दुनिया ग्रीन स्टील की ओर रुख कर रही है। स्टील के उत्पादन में अग्रणी राज्यों में से एक होने के नाते ग्रीन स्टील छत्तीसगढ़ के लिए भी बड़ी संभावनाएं लेकर आया है। इससे न केवल कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमें मदद मिलेगी, अपितु इस क्षेत्र में नवीन पहल कर हम बड़ी आर्थिक उपलब्धियों की संभावनाओं का द्वार खोल सकते हैं। यह बात मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नवा रायपुर अटल नगर स्थित मेफेयर लेक रिसार्ट में आयोजित ग्रीन स्टील समिट 2024 में शामिल होने के अवसर पर कही। इस समिट का आयोजन भारतीय इस्पात उद्योग को कार्बन रहित बनाने के उद्देश्य से किया गया है। समिट में देश भर के प्रमुख उद्योगपति, व्यापारी उपस्थित थे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने संबोधन में सीआईआई को आयोजन के लिए बधाई  देते हुए कहा  कि छत्तीसगढ़ प्रदेश भारत का सबसे प्रमुख स्टील निर्माता है। हमारे यहां सार्वजनिक क्षेत्र के भिलाई स्टील प्लांट और नगरनार स्टील प्लांट जैसी बड़ी इकाईयां तो संचालित है ही, इसके साथ-साथ निजी क्षेत्र के अनेक छोटे-बड़े इस्पात संयंत्र संचालित हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भिलाई इस्पात संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है और छत्तीसगढ़ में लोहे के विशाल भंडार हैं, जिनमें बैलाडीला, रावघाट और दल्लीराजहरा प्रमुख हैं। छत्तीसगढ़ का देश में कुल उत्पादित स्टील में लगभग 20 प्रतिशत तक का योगदान है और राज्य की अर्थव्यवस्था में उद्योगों की भागीदारी 53.50 प्रतिशत है।

मुख्यमंत्री ने इस्पात उद्योग से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण के वैश्विक चिंताओं पर भी प्रकाश डाला और कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने का दृष्टिकोण सामने रखा है। उन्होंने केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की सराहना की और राज्य में सौर ऊर्जा और हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों का उल्लेख किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीआईआई का यह समिट भारतीय इस्पात उद्योग को कार्बन रहित बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण प्रयास है। आज हम इस समिट में ग्रीन स्टील जैसे रोचक विषय पर बात कर रहे हैं। इस शब्द में खूबसूरती तो है ही, साथ ही साथ जिम्मेदारी भी है।

मुख्यमंत्री ने समिट में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों से ग्रीन स्टील उत्पादन की नई तकनीक को अपनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने का आह्वान किया और कहा कि हमारी एकजुटता से हम स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण का निर्माण करते हुए मिलजुलकर विकास करेंगे।

इस समिट में देश भर के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि भी उपस्थित थे, जिन्होंने ग्रीन स्टील उत्पादन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों और नई तकनीकों पर अपने विचार साझा किए।

रायपुर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अब राशनकार्ड नवीनीकरण का कार्य 15 अगस्त तक किया जा सकता है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार प्रदेश प्रचलित राशनकार्ड के नवीनीकरण एवं राशनकार्डधारियों का ई-केवायसी किया जा रहा है। प्रदेश के समस्त श्रेणी के राशनकार्ड अन्त्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित, निशक्तजन और एपीएल योजना के राशनकार्डधारियों का ई-केवायसी एवं राशनकार्डों के नवीनीकरण 15 अगस्त 2024 तक अनिवार्य रूप से कराने के लिए कहा गया है। खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राशनकार्ड नवीनीकरण करने के लिये ई-केवायसी कराना अनिवार्य है। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 77 लाख राशनकार्ड हितग्राही है। अब तक कुल 70 लाख 26 हजार 106 राशन कार्डधारकों का नवीनीकरण किया जा चुका है।

नवीनीकरण के कार्य में पहले पायदान पर बीजापुर जिला है, कुल हितग्राही 71,329 हितग्राहियों में से 71,109 हितग्राहियों ने, द्वितीय स्थान पर नारायणपुर जिला 36,136 हितग्राहियों में से 35,790 हितग्राहियों ने, इसी प्रकार तृतीय स्थान पर सुकमा जिला जहां 78,703 हितग्राहियों में से लगभग 78 हजार हितग्राहियों ने अपना राशन कार्ड नवीनीकरण का कार्य करवा लिया है।

विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग के द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का नया मोबाईल एप्प तैयार किया गया है, इसे प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। हितग्राही द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाइट http://khadya.cg.nic.in से डाउनलोड करके नवीनीकरण का कार्य किया जा सकता है। हितग्राही उचित मूल्य दुकान में भी जाकर ऑनलाईन के माध्यम से अपना नवीनीकरण और ई-केवायसी का कार्य  करवा सकतें है।

ई-केवायसी के लिए प्रत्येक हितग्राही का बायोमेट्रिक अद्यतन होना चाहिए जिन सदस्यों का बाल आधार बना है उन्हें पहले आधार सेवा केंद्र से अपना बायोमेट्रिक अपडेट कराना होगा। इसके पश्चात् उचित मूल्य दुकान के ई-पॉस मशीन से ई-केवायसी करा सकते है। विदित हो कि राशनकार्ड में ई-केवायसी और नवीनीकरण की सुविधा निःशुल्क है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान रजिस्ट्री में अनियमितता और शिकायतों से जुड़े मसले पर सत्तापक्ष के विधायकों ने ही कई सवाल किए हैं। इस मुद्दे को उठाते हुए बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला ने रजिस्ट्री में हो रही गड़बड़ियों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जनता को रजिस्ट्री कार्यालय में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ रहा है, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है।

बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने गाइडलाइन दर बढ़ाए जाने का मुद्दा भी उठाया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ओपी चौधरी ने स्पष्ट किया कि गाइडलाइन दर नहीं बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा, 31 मार्च 2024 तक 30 प्रतिशत छूट का ही नोटिफिकेशन था। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में मेजर रिफॉर्म हम कर रहे हैं। आने वाले वक्त में लोग घर से रजिस्ट्री करा सकेंगे और उन्हें रजिस्ट्री ऑफिस न जाना पड़े इस दिशा में कोशिश कर रहे हैं।

बीजेपी विधायक धरमजीत सिंह ने भी इस मामले को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, रेवेन्यू का मसला बहुत पेचीदा है, हर विधानसभा क्षेत्र का है। सभी कलेक्टर को निर्देश दिया जाएगा कि कलेक्टर की उपस्थिति में सांसदों, विधायकों, प्रभारी मंत्रियों की बात सुनने की कोशिश सरकार करेगी. किसी एक दिन सबके साथ बैठकर कलेक्टर इसका समाधान करेंगे। बीजेपी विधायक गजेंद्र यादव ने अपने जिले में हो रहे भ्रष्टाचार पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, हमारे जिले में अकूत भ्रष्टाचार होता है. हर रजिस्ट्री में 3 से 5 हजार रुपये अतिरिक्त लिया जाता है। इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे?

मंत्री ओपी चौधरी ने विधायक गजेंद्र यादव की बातों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हम लगातार सुधार कर रहे हैं. रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और पेपरलेस बनाया जा रहा है. फिर भी कहीं कोई गड़बड़ी है तो मुझे जानकारी दें, उस पर कार्रवाई की जाएगी. कलेक्टरों को निर्देशित कर के बैठक सुनिश्चित करेंगे. बेलतरा के मामले में राज्य स्तर की समिति भेजकर जांच कराई जाएगी।

इस पूरी चर्चा के दौरान मंत्री ओपी चौधरी ने रजिस्ट्री प्रक्रिया में सुधार लाने की प्रतिबद्धता जताई. उन्होंने कहा कि सरकार रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में मेजर रिफॉर्म्स कर रही है ताकि लोगों को सुविधा मिल सके. अब लोग अपने घर से ही रजिस्ट्री करवा सकेंगे और उन्हें रजिस्ट्री ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

रायपुर। जैवविविधता से समृद्ध छत्तीसगढ़ राज्य में ‘‘पैराटैक्सोनॉमी एवं जैवविविधता संरक्षण’’ के लिए 22 जुलाई से राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के कैम्पस में 21 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। वनमंत्री केदार कश्यप के दिशा-निर्देश पर आयोजित इस प्रशिक्षण के माध्यम से प्रदेश में जैव विविधता के संरक्षण, संवर्धन और उचित प्रबंधन में मदद मिलेगी।

यह प्रशिक्षण कार्यकम छत्तीसगढ़ राज्य जैवविविधता बोर्ड, राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता के सहयोग से आयोजित किया गया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख व्ही. श्रीनिवास राव, तथा छत्तीसगढ़ राज्य जैवविविधता बोर्ड के अध्यक्ष श्री राकेश चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण के प्रथम चरण में 66 युवाओं हेतु प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है, जिसमें से 48 प्रशिक्षणार्थी उपस्थित हुए हैं। पैराटैक्सॉनामी तकनीकी प्रशिक्षण किसी पौधे की पहचान, उसके गुणों व उपयोग को जानने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है।

प्रशिक्षणार्थियों को यह प्रशिक्षण बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के विशेषज्ञ प्रशिक्षकों के द्वारा दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में सभी वनमंडलों में गठित जैव विविधता प्रबंधन समिति (बी.एम.सी.) के अंतर्गत आने वाले जीवविज्ञान में स्नातक छात्र-छात्राओं को चयनित कर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये प्रशिक्षित छात्र-छात्राएं अपने बी.एम.सी. समिति तथा प्रत्येक ग्राम में जाकर 12 वीं पास विद्यार्थियों तथा व्यक्तियों को प्रशिक्षित करेंगे।

प्रशिक्षण का मुख्य बिंदु उनके क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु एवं पौध, वनस्पति प्रजातियों की पहचान करना, उनके औषधीय उपयोग को जानना, उनके उत्पादन की मात्रा को जानना है तथा उनके क्षेत्रों से कौन-कौन व्यक्ति, संस्था उत्पादन क्रय कर ले जा रहा है। इससे ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं से जैवविविधता अधिनियम के अनुसार ए.बी.एस. की राशि प्राप्त कर बी.एम.सी. के खाते में जमा कर सकेंगे तथा इस प्राप्त राशि से क्षेत्र की जैवविविधता के संरक्षण व संवर्धन पर कार्य कर सकेंगे। इसके माध्यम से प्रत्येक स्थानीय निकाय के सम्पूर्ण क्षेत्र में गठित जैव विविधता प्रबंधन समिति (बी.एम.सी.) के सदस्यों को जानकारी उपलब्ध हो सकेगी कि उनके क्षेत्र के अंतर्गत कौन-कौन से जैव संसाधन उपलब्ध हैं और उनका क्या उपयोग है, उनका संरक्षण, संवर्धन व उचित प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है।

प्रशिक्षण के शुभारंभ के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य जैवविविधता बोर्ड के अध्यक्ष श्री राकेश चतुर्वेदी ने कहा कि इस प्रशिक्षण उपरांत 4-5 ग्रामों के बीच एक प्रशिक्षित युवा को रखकर विभागीय कार्यों के साथ समन्वय किया जा सकेगा। राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के डायरेक्टर बी. आनंद बाबू द्वारा इन प्रशिक्षित युवाओं को स्थानीय ग्रामीणों के साथ समन्वय स्थापित कर उन्हें प्रैक्टिकल प्रशिक्षण प्रदान करने तथा पी.बी.आर. तैयार होने के बाद बी.एम.सी. एक्शन प्लान तैयार करने एवं कार्ययोजना तैयार करने में उपयोगी सुझाव दिए गए।

युवाओं को मिलेगा उच्च गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री

‘ज्ञान आधारित समाज’ के प्रतीक के रूप स्थापित करने की योजना,

85 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत

रायपुर | छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 13 नगरीय निकायों में लाइब्रेरी निर्माण के प्रस्ताव को वित्त विभाग से हरी झंडी मिल गई है। लाइब्रेरी को “नॉलेज बेस्ड सोसायटी” यानी “ज्ञान आधारित समाज’’ के प्रतीक के रूप में प्रदेश के अलग-अलग स्थानों में स्थापित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने संकल्पित है। उन्होंने आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लाइब्रेरी की सौगात दी है, जिसका लाभ युवाओं को मिलेगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रदेश के युवाओं को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। वित्त विभाग ने रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 13 नगरीय निकायों में लाइब्रेरी के लिए 85 करोड़ 42 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। प्रदेश के 4 नगरीय निकायों में 500 सीटर और 9 नगरीय निकायों में 200 सीटर लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि यह उन विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होगा, जो छोटे शहरों में रहकर उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। लाइब्रेरी निर्माण का मुख्य उद्देश्य स्थानीय युवाओं के शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास को सुनिश्चित करना है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने मुख्य बजट भाषण में भी इसका जिक्र करते हुए कहा था कि युवाओं के अध्ययन के लिए नालंदा परिसर की तर्ज पर लाइब्रेरी निर्माण किया जाएगा। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि इन केंद्रों को ‘‘नॉलेज बेस्ड सोसायटी’’ यानी ज्ञान आधारित समाज के प्रतीक के रूप में स्थापित किया जाए, ताकि ये युवाओं के लिए प्रेरणा स्त्रोत और सरकार के लिए एक आदर्श बन सके।

आदिवासियों के लिए उन्नत ग्राम अभियान लाभदायक

रायपुर | छत्तीसगढ़ शासन की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने केंद्र की आम बजट पर कहा कि केंद्र में मोदी सरकार ने बजट में युवाओं, बच्चों की शिक्षा, किसानों, महिलाओं, उद्योगपति सहित हर वर्गों को लाभ पहुंचाने वाला है।

बजट महिलाओं की आर्थिक साझेदारी सुनिश्चित करेगा साथ ही छोटे व्यवसायों और एमएसएमई सेक्टर के लिए नया मार्ग भी दिखाएगी रोजगार प्रावधानों से युवाओं को लाभ होगा ।

इस योजना के तहत आदिवासियों की आर्थिक सामाजिक दशा में सुधार के लिए जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का ऐलान किया गया है। इस अभियान का लक्ष्य आदिवासी बहुल गांवों व आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के जीवन स्तर में सुधार के साथ उनके लिए सुविधाओं का विस्तार है। अभियान के दायरे में 63 हजार आदिवासी बहुल गांव आएंगे इससे 5 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा।

बजट में रोजगार से जुड़ी तीन योजनाएं शुरू होगी 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार के लिए 2 लाख करोड रुपए का आवंटन किया जाएगा। नौकरी शुरू करने वाले 30 लाख युवाओं के लिए सरकार एक महीने का पीएफ योगदान देगी।

 यह बजट ईज ऑफ डूइंग बिजनस और Entrepreneurship को और बढ़ावा देकर देश के आर्थिक विकास को नई ऊँचाई देने की मोदी जी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही, इस बजट में टैक्स नियमों का भी सरलीकरण किया गया है, जिससे करदाताओं को बहुत आसानी होगी।

इस बजट के माध्यम से देश की भावी पीढ़ी के आत्मबल को मजबूती मिलेगी और हमारा देश विकसित भारत बनने के साथ ही हमारा राष्ट्र विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर होगा। इस बजट के लिए मैं छत्तीसगढ़वासियों की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूं।