डेस्क। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत पहलगाम आतंकी हमले में शामिल एक-एक आतंकवादी और उनके आकाओं का पता लगाएगा, उन्हें खोजेगे और ऐसी सजा देगा कि उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। मोदी ने कहा, ‘‘आज मैं बिहार की धरती से पूरी दुनिया को बता देना चाहता हूं कि भारत एक-एक आतंकवादी और उनके आकाओं की पहचान करेगा, और उन्हें सजा देगा।’’

उन्होंने अंग्रेजी में कहा, ‘‘विल परस्यू देम टू एंड्स ऑफ द अर्थ। इंडियाज स्पिरिट विल नेवर बी ब्रॉकन बाई टेररिज्म (धरती के आखिरी छोर तक उनका (पहलगाम के हमलावरों का) पीछा करेंगे। आतंकवाद कभी भारत का मनोबल नहीं तोड़ पाएगा)।’’

मंगलवार को पहलगाम के बैरसन में आतंकी हमले में करीब 26 लोग मारे गए जिनमें अधिकतर पर्यटक थे। इस हमले के बाद यह प्रधानमंत्री मोदी का पहला सार्वजनिक बयान है। उन्होंने कहा, ‘‘न्याय के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा। पूरा देश इसके लिए दृढ़संकल्पित है।’’ मोदी ने कहा, ‘‘मानवता में विश्वास रखने वाले सभी लोग हमारे साथ हैं, मैं हमारे साथ इस मौके पर खड़े सभी लोगों और विभिन्न देशों के नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह हमला केवल निहत्थे पर्यटकों पर नहीं था, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है।’’ मोदी ने कहा कि पहलगाम में आतंकवादियों ने जिस क्रूरतापूर्ण तरीके से निर्दोष लोगों की हत्या की, उससे देशवासी शोक में हैं।

नईदिल्ली। भारत के कोयला क्षेत्र को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाते हुए, कोयला मंत्रालय ने भूमिगत कोयला खनन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई परिवर्तनकारी नीतिगत उपायों का शुभारंभ किया है। ये साहसिक सुधार उच्च पूंजी निवेश और दीर्घावधि की पारंपरिक चुनौतियों का समाधान करने के साथ-साथ सतत विकास के व्यापक दृष्टिकोण के अनुकूल कोयला पारिस्थितिकी व्यवस्था को आधुनिक बनाने के सरकार के संकल्प की पुष्टि भी करते हैं।

भूमिगत कोयला खनन के विकास/परिचालन में तेजी लाने के लिए, कोयला मंत्रालय ने प्रोत्साहनों का एक सुदृढ पैकेज प्रस्तुत किया है। फ्लोर रेवेन्यू शेयर में कमी: भूमिगत कोयला खदानों के लिए राजस्व शेयर का फ्लोर प्रतिशत 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है। यह लक्षित कमी पर्याप्त राजकोषीय सहायता प्रदान करती है और भूमिगत परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता को बढ़ाती है।

अग्रिम भुगतान की छूट: भूमिगत खनन उपक्रमों के लिए अनिवार्य अग्रिम भुगतान की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। यह उपाय एक महत्वपूर्ण वित्तीय बाधा को दूर करता है, निजी क्षेत्र से व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है और परियोजना के त्वरित कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करता है।

इन प्रोत्साहनों को भूमिगत कोयला ब्लॉकों के लिए प्रदर्शन सुरक्षा पर वर्तमान 50 प्रतिशत छूट द्वारा और अधिक संपूरित किया गया है, जिससे सामूहिक रूप से प्रवेश सीमा कम हो गई है और परियोजना का सुचारू कार्यान्वयन संभव हो गया है। मंत्रालय का सुधारोन्मुखी दृष्टिकोण भविष्य के लिए तैयार, निवेश-अनुकूल और नवाचार-संचालित कोयला क्षेत्र को बढ़ावा देने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भूमिगत खनन को प्रोत्साहित करके, सरकार न केवल आर्थिक विकास को उत्प्रेरित कर रही है, बल्कि उद्योग को अधिक दक्षता, सुरक्षा और रोजगार सृजन की ओर भी ले जा रही है।

भूमिगत कोयला खनन स्वाभाविक रूप से अधिक पर्यावरण अनुकूल है, क्योंकि यह ओपनकास्ट संचालन की तुलना में सतह के स्तर पर काफी कम व्यवधान पैदा करता है। इन नीतिगत उपायों से उन्नत तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है- जैसे कि निरंतर खननकर्ता, लॉन्गवॉल सिस्टम, रिमोट सेंसिंग उपकरण और एआई-आधारित सुरक्षा तंत्र- जो पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करते हुए उत्पादकता को बढ़ाएंगे।

ये दूरगामी सुधार स्वच्छ और अधिक स्थायी कोयला निष्कर्षण कार्य प्रणालियों की ओर एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाते हैं। वे भारत में भूमिगत खनन की विशाल अप्रयुक्त क्षमता को अनलॉक करने, नवाचार को बढ़ावा देने, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और देश की ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों में सार्थक योगदान देने के लिए तैयार हैं। इस दूरदर्शी रोडमैप के साथ, कोयला मंत्रालय न केवल कोयला खनन के भविष्य को नया आकार दे रहा है, बल्कि आत्मनिर्भर और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार औद्योगिक विकास की दिशा में भारत की यात्रा में उत्प्रेरक के रूप में अपनी भूमिका की भी पुष्टि कर रहा है।

भोपाल। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि सैनिक कल्याण कार्यों में सेवा और सम्मान का भाव रहना चाहिए। इसी के अनुरूप सैनिक कल्याण कार्यों का विस्तार और स्वरूप निर्धारित किया जाना चाहिए। कार्य संचालन में सैनिकों के प्रति सम्मान और सेवा के भाव और भावनाएं आदर्श रूप में प्रतिध्वनित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सैनिकों के लिए किए जाने वाले निर्माण कार्य की डिजाइनिंग, आकार और सुविधाएं पूर्व सैनिकों की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप बनाई जाए। कार्य की समय सीमा और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। राज्यपाल पटेल राजभवन में समामेलित विशेष निधि प्रबंध समिति की 24वीं बैठक की अध्यक्षता कर संबोधित कर रहे थे।

राज्यपाल ने कहा है कि सैनिक कल्याण संबंधी भवनों और निर्माण कार्यों की डिजाइनिंग में उपयोगकर्ता और आगंतुकों की जरूरतों के साथ सामंजस्य पर विशेष बल दिया जाए। उन्होंने कहा कि सैनिक कल्याण विश्राम गृह भोपाल के नवीनीकरण का प्रस्ताव शीघ्र तैयार किया जाए। प्रस्ताव केन्द्र सरकार को समय सीमा में भेजना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर के सैनिक विश्राम गृहों के नवीनीकरण की रूपरेखा पर अपर मुख्य सचिव गृह, राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव और सचिव वित्त की समिति द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण करने के निर्देश दिए है। बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार ने शहीदों के माता-पिता को दी जाने वाली अनुदान राशि में वृद्धि की है।  अब शहीद के माता-पिता को अनुदान की राशि 10 हजार रुपए दी जाएगी। मध्यप्रदेश के निवासी ऐसे माता-पिता, जिनकी पुत्री सशस्त्र सेना में है, उनकी सम्मान निधि 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 20 हजार रुपए प्रतिवर्ष की गई है।

बैठक में पैराप्लेजिक रिहैबिलिटेशन सेंटर खड़की पुणे को प्रदेश के मूल निवासी दो सैनिक को दवाई और देख-रेख के लिए प्रति पूर्व सैनिक एक लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपए करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। वीर नारी पुत्री के विवाह के लिए अनुदान राशि को 45 हजार से बढ़ाकर 1 लाख करने का निर्णय किया गया है। इस अवसर पर समामेलित विशेष निधि प्रबंध समिति सदस्य मेजर जनरल सेवानिवृत्त निश्चय राउत, मेजर जनरल सेवानिवृत्त पी.के. त्रिपाठी, संयुक्त संचालक केंद्रीय सैनिक कल्याण बोर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल प्रशांत मिश्रा एवं संचालक राज्य सैनिक कल्याण ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त अरुण नायर सहित प्रशासन और सेना के अधिकारी मौजूद थे।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सिविल सेवा सिर्फ़ एक पेशा नहीं, यह जनसेवा का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि सिविल सेवकों का दायित्व है कि वे अपने अधिकारों का नि:संदेह सदुपयोग करें, लेकिन अपने कर्तव्यों से कदापि विमुख न हों। उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन एक वृहद विषय है। इसका मूल मंत्र है - "लोगों की हर संभव तरीके से सेवा"। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस (नेशनल सिविल सर्विस डे) के अवसर पर आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी के स्वर्ण जयंती सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के सभी सिविल सेवकों को लोक सेवा दिवस की बधाई दी और सभी से अपने उत्तरदायित्वों के प्रति संकल्पबद्ध रहने का आहवान किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लोक सेवा एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे पूरी निष्ठा, समर्पण, मनोयोग के साथ निभाना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रदेश के चयनित 16 सिविल सेवकों (अधिकारियों) को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने सभी अवार्डियों को उनके द्वारा किए गए नवाचारों के लिए बधाई देकर एक लाख रुपये का नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र देकर प्रोत्साहित किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि एक कुशल सिविल सेवक वह होता है, जो न केवल शासन के नियमों, उपनियमों का पालन करे, बल्कि पूरी संवेदनशीलता के साथ जनता की कठिनाइयों एवं समस्याओं को समझे और उन्हें समुचित समाधान भी प्रदान करें। उन्होंने सभी सिविल सेवकों से अपेक्षा की कि वे नागरिकों की तत्पर सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और शासन को जनकल्याण की दिशा में अधिक प्रभावी बनाने की ओर अग्रसर करें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारे कामों और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बेहद जरूरी है। इसीलिए सभी लोक सेवक शासन व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और लोक जवाबदेही की भावना को और मजबूत करने की दिशा में कार्य करें।

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में 1 से 4 मई 2025 के बीच मुंबई में ‘विश्व दृश्य-श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेव्स)' का आयोजन होने जा रहा है। क्रिएटर इकोनॉमी के क्षेत्र में कार्यरत रचनाकारों के लिए वेव्स एक बड़ा अवसर है। इस शिखर सम्मेलन में वेव्स बाजार और सीईओ राउंड टेबल जैसे कार्यक्रम भी होंगे। यह बात केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने सोमवार को भोपाल में कही।

1 से 4 मई 2025 के बीच मुंबई में आयोजित होने वाले ‘विश्व दृश्य-श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेव्स)' के बारे में बात करते हुए डॉ. मुरुगन ने कहा कि ‘विश्व दृश्य-श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेव्स)',  प्रिंट मीडिया, सेटेलाइट टीवी चैनलों, डिजिटल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और फिल्म निर्माताओं के लिए एक बड़ा कार्यक्रम है। मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े प्लेयर्स इस सम्मेलन में एक साथ आएंगे और 4 दिनों तक रचनात्मकता का जश्न मनाएंगे।

डॉ. मुरुगन ने बताया कि वेव्स शिखर सम्मेलन में देश-विदेश की प्रमुख प्रोडक्शन कंपनियां एक साथ शिरकत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वेव्स रचनात्मकता के क्षेत्र में कार्यरत रचनाकारों को बड़ा प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। वेव्स के माध्यम से भारतीय तकनीक और कंटेट क्रिएशन की झलक पूरी दुनिया को देखने को मिलेगी। इसके पहले भोपाल स्थित सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न इकाइयों के अधिकारियों ने राजभोज विमानतल पर डॉ. मुरुगन का स्वागत किया। 

डेस्क। पोप फ्रांसिस का 88 साल की उम्र में निधन हो गया। वैटिकन ने उनके निधन की पुष्टि कर दी है. वह लंबे समय से बीमार थे. वैटिकन ने सोमवार को बयान जारी कर कहा कि रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लैटिन अमेरिकी पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। उनके दोनों फेफड़ों में न्यूमोनिया था, जिसकी वजह से उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। वेटिकन ने सोशल मीडिया पर आधिकारिक बयान जारी कर कहा, ‘पोप फ्रांसिस का निधन ईस्टर मंडे, 21 अप्रैल, 2025 को वेटिकन के कासा सैंटा मार्ता में उनके निवास पर हुआ.’ वेटिकन के कार्डिनल केविन फेरेल ने कहा कि पोप फ्रांसिस का पूरा जीवन ईश्वर की सेवा में समर्पित रहा।

लगभग एक महीने तक अस्पताल में इलाज कराने के बाद पोप 24 मार्च को अपने निवास स्थान कासा सांता मार्टा लौटे थे। अस्पताल से लौटने पर उन्होंने बड़ी संख्या में अस्पताल के बाहर जमा हुए लोगों को आशीर्वाद दिया था। सार्वजनिक रूप से पोप को देखने के बाद लोग काफी खुश दिखे थे और जयकारे भी लगाए थे। पोप फ्रांसिस जब जवान थे, तब उनके एक फेफड़े में संक्रमण के कारण उसे हटाना पड़ा था। इस कारण उन्हें सांस से जुड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा था। 2023 में भी उन्हें फेफड़ों में संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था।

पोप फ्रांसिस भारत आने वाले थे। पिछले साल दिसंबर में केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने बताया था कि पोप फ्रांसिस के 2025 के बाद भारत दौरे पर आने की संभावना है। 2025 को कैथोलिक चर्च ने जुबली वर्ष के रूप में घोषित किया है। भारत पहले ही पोप फ्रांसिस को आधिकारिक तौर पर आमंत्रित कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हें सीधे तौर पर निमंत्रण दे चुके हैं। यात्रा पोप की सेहत और सुविधा के अनुसार निर्धारित की जाने वाली थी।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जारी विकास प्रक्रिया से मध्यप्रदेश का परिदृश्य निरंतर बदल रहा है। स्कूल शिक्षा हो, पर्यटन हो या औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार सभी क्षेत्रों में प्रदेश प्रगति पथ पर अग्रसर है। सभी जिलों में विकास और जनकल्याण गतिविधियों के लिए अनुकूल वातावरण विद्यमान है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव नीमच जिले के रामपुरा में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण-शिलान्यास कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नीमच-मंदसौर क्षेत्र राजस्थान का द्वार है और रामपुरा का प्राकृतिक सौंदर्य अभिभूत करने वाला है। औषधीय वनस्पति की राजधानी नीमच- मंदसौर को चीता प्रोजेक्ट और औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार से नई पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की पहल पर मध्यप्रदेश में चीतों का पुनर्वास आरंभ हुआ। गांधी सागर क्षेत्र में चीतों के आने से मंदसौर-नीमच क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों का विस्तार होगा और रोजगार के नए अवसर निर्मित होंगे, गांवों में होमस्टे जैसी सुविधाएं विकसित होंगी। स्थानीय व्यंजनों की पहचान वैश्विक स्तर पर बनेगी। इन सब गतिविधियों की ओर विश्व, आशा और जिज्ञासा से देख रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नीमच और मानसा में छोटे ट्रैक्टरों को स्वच्छता रथ के रूप में विकसित करने की पहल की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि औषधीय वनस्पतियों की खेती के लिए मंदसौर, नीमच राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है, इसके लिए यहां के किसान अभिनंदनीय हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों से 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा जा रहा है। यह किसानों की बेहतरी के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति है। प्रदेश निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है, इसी का परिणाम है कि वर्तमान में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,53,280 रुपए है। यह प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में "सबका साथ-सबका विकास" की भावना से चलने का परिणाम है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गांधी सागर डैम का निर्माण 1960 में हुआ। जिसके कारण कई गांव डूबे, लेकिन डैम के आसपास के गांव को न तो पानी लेने की सुविधा दी गई और न ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य सरकार ने गांधी सागर डैम के जल से सब ओर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। जनता की बेहतरी के हर संभव प्रयास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार और रोजगार के अवसर निर्मित करने के लिए संभाग स्तर पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। सरकार के प्रयासों से 12 प्रतिशत की तेज गति से औद्योगिक विकास दर चल रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रामपुरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केद्र के नवीन भवन निर्माण एवं रामपुरा नगर की सभी आंतरिक सड़कों के निर्माण की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि रामपुरा में रेस्ट हाउस भी बनाया जायेगा।

नईदिल्ली। विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के भाषणों और संस्कृति पर विचारों का संकलन 'संस्कृति का पांचवां अध्याय' इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) में जारी किया गया। इस पुस्तक का विमोचन जूना अखाड़े के प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरि महाराज ने किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने की, जबकि आईजीएनसीए के अध्यक्ष राम बहादुर राय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। आईजीएनसीए के सदस्य सचिव डॉ. सच्चिदानंद जोशी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

'संस्कृति का पांचवां अध्याय' पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी द्वारा विभिन्न अवसरों पर भारतीय संस्कृति, परंपराओं, आध्यात्मिक मूल्यों और सांस्कृतिक विरासत पर दिए गए भाषणों का संकलन किया गया है। इसकी प्रस्तावना राम बहादुर राय ने लिखी है और संकलन डॉ. प्रभात ओझा ने किया है। प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक प्रधानमंत्री मोदी के सांस्कृतिक पुनरुत्थान के दृष्टिकोण को उनकी सरकार के केंद्रीय उद्देश्य के रूप में दर्शाती है।

इस अवसर पर स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज ने कहा कि 2014 से देश भर में हर दिशा में नवाचार देखने को मिल रहा है और वातावरण में बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के सांस्कृतिक योगदान की सराहना करते हुए कहा, "2014 में नरेन्‍द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से एक निश्चित बदलाव आया है। लोग अब सांस्कृतिक विषयों पर अधिक गहराई और गर्व के साथ चर्चा करते हैं।" उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा, "2008 में यूरोप में रहने वाले एक भारतीय गुरु ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्थापना के लिए बहुत प्रयास किए और भारत सरकार से मदद मांगी। 2016 में नरेन्‍द्र मोदी ने इसे साकार किया। आज 21 जून को विश्‍व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है - यह भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।"

हरिवंश ने रामधारी सिंह दिनकर की मौलिक रचना ‘संस्कृति के चार अध्याय’ का उल्‍लेख किया। इसकी प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। उन्होंने कहा कि यदि आज दिनकर जीवित होते तो वे अपनी रचना के कुछ हिस्सों को पुन: पढ़ते और संशोधित करते ताकि इसे और समृद्ध बनाया जा सके। श्री हरिवंश ने कहा कि 1952 के बाद संस्कृति के बारे में चर्चाएं कम हो गईं लेकिन 2014 से संस्‍कृति के बारे में फिर से चर्चाएं हो रही हैं। “2014 के बाद, भारत ने अपनी संस्कृति और प्राचीन विरासत के बारे में गर्व से बात करना शुरू कर दिया है, और इसका श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है।” उन्होंने श्री रघुबीर नारायण के ‘बटोझिया’ गीत की एक प्रसिद्ध पंक्ति को उद्धृत करते हुए अपना भाषण समाप्त किया: “सुंदर सु भूमि भैया भारत के देशवा में, मोर प्राण बसे हिम खोह रे बटोझिया।”

डेस्क। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के बिलखिरिया थाना क्षेत्र में देर रात एक भीषण सड़क हादसे ने मानवता शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। सरसों का तेल लेकर जा रहा एक ट्रक डंपर से जोरदार टकरा गया, जिसमें ट्रक का क्लीनर बुरी तरह फंस गया, जिससे उसकी मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद सड़क पर बिखरे तेल के पीपों को लूटने की होड़ में लोग इस कदर डूबे कि किसी ने फंसे क्लीनर को बचाने की कोशिश तक नहीं की।

जानकारी के मुताबिक, ट्रक चालक को झपकी आने से यह हादसा हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, और तेल के करीब 100 पीपे सड़क पर बिखर गए। सूचना मिलते ही आसपास के लोग तेल लूटने पहुंचे और पीपे अपने घर ले गए।

इस दौरान क्लीनर ट्रक में फंसा कराहता रहा, लेकिन किसी ने उसकी सुध नहीं ली। क्रेन की मदद से क्लीनर को बाहर निकाला गया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लूटेरों को खदेड़ा और घायल चालक को अस्पताल पहुंचाया। घटना के कारण कुछ देर तक जाम की स्थिति रही।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इंदौर में 27 अप्रैल को आईटी कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। इस अवसर पर म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा 55 जिलों की जल संरचनाओं पर केंद्रित डिजिटल डाटाबेस प्रदर्शित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास में प्रदेश में निकट भविष्य में होने वाले जनकल्याण कार्यक्रमों और निर्माण कार्यों के लोकार्पण के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में जल संरचनाओं में जल भराव की स्थिति के अनुसार दो भिन्न ऋतुओं (प्री एवं पोस्ट मानसून) की सैटेलाइट के माध्यम से डिजिटल मैपिंग करना संभव हुआ है। नदियों और प्राचीन जल संरचनाओं का वर्गीकरण भी आसान हुआ है। इससे जल संरचनाओं के नाम, उनकी जियो टैगिंग से कर लोकेशन सुनिश्चित करने का कार्य भी हो रहा है। निश्चित ही यह सराहनीय प्रयास है। इंदौर में 27 अप्रैल को कॉन्क्लेव के साथ राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन भी होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया के स्वप्न को साकार करने के लिए मध्यप्रदेश में अनेक कार्य हो रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्साहजनक वातावरण निर्मित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विज्ञान के प्रति विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने के लिए उन्हें विभिन्न स्पर्धाओं से जोड़ा जाए। उज्जैन स्थित साइंस सिटी, वैधशाला और प्लेनेटोरियम का भ्रमण करवाने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाए। बैठक में बताया गया कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने प्रदेश के सात सौ से अधिक विद्यार्थियों को नई दिल्ली और चंडीगढ़ के प्रमुख संस्थानों के भ्रमण के लिए वंदे भारत ट्रेन से भेजने की व्यवस्था की है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी प्राप्त कर निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भोपाल गौरव दिवस पर ड्रोन शो जैसी गतिविधियां भी आयोजित की जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से जिलों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएं। इन शिविरों के साथ दिव्यांगजन के हित में भी स्वास्थ्य परीक्षण और दिव्यांगजन के लिए उपयोगी उपकरणों के वितरण का कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हाल ही में मुरैना में हुआ स्वास्थ्य शिविर एक आदर्श उदाहरण है, जहां बड़ी संख्या में नागरिकों को लाभान्वित किया गया।

नईदिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक के लिए इन दिनों ब्राजील प्रवास पर हैं। इस दौरान उन्होंने ब्राजील में सोयाबीन उत्पादन प्लांट और टमाटर के खेतों सहित कुछ अन्य संस्थानों का दौरा किया। शिवराज सिंह ने ब्राजील में, खेती में अपनाई जा रही मैकेनाइजेशन और इरिगेशन की अत्याधुनिक पद्धतियों का अवलोकन करने के साथ ही हमारे किसान भाइयों-बहनों के दृष्टिकोण से समझा कि भारतीय किसानों को नई पद्धतियों से और किस तरह लाभ पहुंचाया जा सकता है। 

ब्राजील के सोयाबीन उत्पादन संयंत्र का अवलोकन करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत में सोयाबीन के क्षेत्र के विकास की चिंता करते हुए कहा कि भारत में सोयाबीन का उत्पादन कैसे बढ़ सके और केवल उत्पादन ही नहीं, बल्कि प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी हम ब्राजील के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अभी ब्राजील से भारत सोया तेल आयात करता है लेकिन इस पर भी हमने चर्चा की है कि इन्वेस्ट भी करे और सोया प्रोसेसिंग के प्लांट भी लगाए जा सकते हैं और सोया का तेल हो तो उसका निर्यात भारत से भी हो सकता है। न केवल सोया के क्षेत्र में बल्कि मैकेनाइजेशन के क्षेत्र में भी यहाँ तो लगभग 100% मैकेनाइजेशन हुआ है।

चौहान ने बताया कि मैंने प्रेजेंटेशन देखा है अगर कपास को चुनना भी है तो सीधे हार्वेस्टर से निकालते हैं। जो रिसर्च और शोध यहाँ चल रहे हैं, वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के साथ मिलकर करें कि हम और अच्छे बीज कैसे हम बना सकें। उन्होंने बताया कि अनेकों विषयों पर चर्चा हुई है। भारत के साथ व्यापार बढ़ाने की भी, और मिलकर तय किया है कि इन सारी संभावनाओं का दोहन करेंगे।   

उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि के और तेजी से विकास के लिए मैंने कृषि व्यापार समुदाय को आमंत्रित किया है कि ब्राजील से भी प्रतिनिधिमंडल आए और सारी संभावनाओं को तलाशे। भारत से भी पूरा सहयोग मिलेगा और पूरा विश्वास है कि दोनों देश, यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी भी प्रभावी ढंग से फिर भारत के साथ व्यापार, टेक्नॉलाजी इत्यादि बढ़ाने पर गंभीरता से न केवल विचार करेगी बल्कि तेजी से आगे बढ़ेगी। 

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ब्राजील के कृषि मंत्री के साथ टमाटर के फार्म हाउस पर भी पहुंचे, जहां हजारों हेक्टेयर क्षेत्र में टमाटर की खेती होती है। शिवराज सिंह ने बताया कि मैंने यहां कॉर्न की खेती देखी, आफ्टर टमाटर की खेती और यह भी वैराइटीज अलग-अलग हैं। एक वैरायटी में वायरस अटैक है, दूसरी वैरायटी सेफ है। मैकेनाइजेशन ब्राजील ने पूरी तरह से किया हुआ है और कॉर्न के बारे में मुझे बताया कि 22 टन पर हेक्टर यहां ईल्ड/ उत्पादन है, जो वास्तव में बहुत अचरज में डालने वाली है और सारा सिस्टम मैकेनाइज है। इरिगेशन का सिस्टम भी जिस ढंग से पानी देते हैं, वह भी मैं देखा, वह भी अद्भुत है।

नईदिल्ली। भारत में सैनिटरी कचरे का प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है। इसका अनुचित तरीके से निपटान होने से पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा होते हैं। इसके बीच खबर यह है कि महाराष्ट्र के सतारा जिले का एक छोटा शहर कराड इस मुद्दे से निपटने में एक रोल मॉडल के रूप में उभरा है। सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरे के शत-प्रतिशत  पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण के साथ, कराड ने प्रभावी और टिकाऊ कचरा प्रबंधन के लिए एक मानक स्थापित किया है। सैनिटरी नैपकिन, डायपर और अन्य स्वच्छता उत्पादों जैसे सैनिटरी कचरे का उचित निपटान सुनिश्चित करने से कराड में स्वास्थ्य जोखिम, पर्यावरणीय नुकसान और सामाजिक लांछन को रोकने में मदद मिली है।

कराड में अस्पतालों, क्लीनिकों, घरों और अन्य स्थानों से प्रतिदिन लगभग 300 से 350 किलोग्राम सैनिटरी कचरा जमा किया जाता है। उल्लेखनीय है कि प्रशासन द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों में से एक सैनिटरी कचरे से जुड़ी वर्जनाओं को तोड़ना था। उठाए गए कदमों का मुख्य उद्देश्य उचित सैनिटरी अपशिष्ट प्रबंधन के महत्व और अनुचित निपटान से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में समुदाय को जागरूक करना और शिक्षित करना था। शहर ने कार्यशालाओं, सामुदायिक पहुंच कार्यक्रमों और सार्वजनिक सेवा घोषणाओं जैसी पहलों के माध्यम से अपशिष्ट पृथक्करण पर लोगो को शिक्षित करने के लिए नई रणनीतियों को अपनाया है, जिन्होंने जिम्मेदार अपशिष्ट पृथक्करण और निपटान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

कराड नगर परिषद (केएमसी) ने महिलाओं के साथ मिलकर काम किया, जिससे महिला समूहों का गठन हुआ, जिन्होंने आवासीय क्षेत्रों में उचित सैनिटरी अपशिष्ट निपटान और पृथक्करण के बारे में जागरुकता बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाई। इसे सुविधाजनक बनाने को शहरभर के सार्वजनिक शौचालयों में अलग-अलग लाल डिब्बे लगाए गए हैं, जिससे महिलाओं के लिए सैनिटरी कचरे का जिम्मेदारी से निपटान करना आसान हो गया है।

स्कूलों को सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन और निपटान प्रणाली स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अतिरिक्त शहर की आईईसी टीम स्वच्छतापूर्ण निपटान प्रथाओं को बढ़ावा देती है, जैसे कि इस्तेमाल किए गए सैनिटरी पैड को फेंकने से पहले उन्हें कागज़ में लपेटा जाता है। इस पहल ने कई स्कूलों को भस्मक स्थापित करने के लिए प्रेरित किया है, जिससे सैनिटरी कचरे का उचित प्रसंस्करण सुनिश्चित होता है और बचे हुए अवशेषों को बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र में भेजा जाता है।

भोपाल। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि सिकल सेल उन्मूलन प्रयासों में जेनेटिक काउंसलिंग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जेनेटिक काउंसलिंग कार्य में मध्यस्थों की भूमिका की संभावनाओं पर कार्य करते हुए समुदाय का सहयोग प्राप्त किया जाए। उन्होंने कहा है कि सिकल सेल एनीमिया आनुवंशिक रोग है। रोग को खत्म करने के लिए वैवाहिक और गर्भधारण संबंधी सावधानियां के बारे में सामुदायिक जन जागृति की दिशा में प्रभावी पहल जरूरी है। जेनेटिक काउंसलिंग कार्य में समुदाय के नेतृत्व और पंचायत पदाधिकारियों का सहयोग भी लिया जाना चाहिए। राज्यपाल पटेल राजभवन में जनजातीय प्रकोष्ठ के तत्वावधान में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार भी मौजूद थे।

राज्यपाल पटेल ने कहा कि रोगी को स्वस्थ बनाने के सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ प्रमाणित औषधियों और चिकित्सा पद्धतियों को स्वीकार किया जाना चाहिए। मध्यप्रदेश के वनों में प्रचुर मात्रा में वन औषधियों की उपलब्धता है। इन औषधियों के सिकल सेल रोगी को स्वस्थ बनाने के अनुभवों और उपयोग के परीक्षणों के प्रमाणीकरण का कार्य व्यापक स्तर पर तेज गति से किया जाए। लक्ष्य समस्त रोगी और वाहकों को स्वास्थ सुविधा उपलब्ध कराना होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सिकल सेल एक जटिल रोग है, जो लगभग 21 प्रकार के रोगों का कारण बन सकता है। जरूरी है कि रोग प्रबंधन के कार्य बहुआयामी और एकीकृत स्वरूप में किए जाएं। समस्त रोगियों की उपचार व्यवस्थाओं के साथ ही वाहकों को भी आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी सहयोग प्रदान किया जाए। स्वस्थ जीवन शैली के लिए मार्गदर्शन दिया जाए। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि रोग नियंत्रण प्रयासों को व्यक्ति केंद्रित किया जाए। हर स्तर पर औषधियों की पर्याप्त उपलब्धता हो। समस्त रोगियों और वाहकों को उपचार,औषधि और जेनेटिक काउंसलिंग की सेवाएं उपलब्ध हो। उन्होंने छात्रावासों के भोजन में लौह तत्व की उपलब्धता वाले खाद्य पदार्थों को जोड़ने की जरूरत बताई है। गर्भवती महिलाओं की सिकल सेल जांच, जेनेटिक परामर्श और नवजात शिशुओं के वैक्सीनेशन के प्लेटफार्म के रूप में आंगनवाड़ियों को शामिल करने के लिए कहा है।

नईदिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 17 अप्रैल, 2025 को ब्राजील के ब्रासीलिया में आयोजित होने वाली ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। इस बैठक का विषय है- ‘ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग, नवाचार और न्यायसंगत व्यापार के माध्यम से समावेशी और सतत कृषि को बढ़ावा देना’। बैठक में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया, इंडोनेशिया और ईरान सहित ब्रिक्स सदस्य देशों के कृषि मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के भाग लेने की उम्मीद है।

चौहान अपनी इस यात्रा के दौरान ब्राजील के कृषि एवं पशुधन मंत्री कार्लोस हेनरिक बैकेटा फेवरो और कृषि विकास एवं पारिवारिक खेती मंत्री लुईज पाउलो टेक्सेरा के साथ बैठक करेंगे। ये बैठकें कृषि, कृषि-प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विकास और खाद्य सुरक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में भारत और ब्राजील के बीच सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित होंगी।

केंद्रीय मंत्री चौहान साओ पाउलो में प्रमुख ब्राज़ीलियाई कृषि व्यवसाय कंपनियों के प्रमुख और ब्राज़ीलियाई वनस्पति तेल उद्योग संघ के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे तथा कृषि मूल्य श्रृंखला में भागीदारी व निवेश के अवसरों की तलाश करेंगे। पर्यावरण संरक्षण के संबंध में जागरूकता बढ़ाने और मातृत्व को सम्मानित करने के उद्देश्य से वह ‘एक पेड़ मां के नाम’ पहल के तहत ब्रासीलिया में भारतीय दूतावास में वृक्षारोपण अभियान में भी भाग लेंगे। इसके अलावा वह साओ पाउलो में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों में सांस्कृतिक राजदूत और योगदानकर्ता के रूप में उनकी भूमिका को मान्‍यता देंगे। यह यात्रा ब्रिक्स देशों के साथ सहयोग को मजबूत करने और कृषि नवाचार और दक्षिण-दक्षिण सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

 भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि देश की राजधानी में लाल किले की प्राचीर पर ऐतिहासिक महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का मंचन उस युग को जीवंत करने का प्रयास है। यह विश्व में भारत द्वारा सुशासन और लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने की दिशा में कारगर रहेगा। फिल्मों के निर्माण और डिजिटल युग के बावजूद प्राचीन नाट्य परम्परा से परिचित करवाने वाले इस महानाट्य के अंश अविस्मरणीय रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को नई दिल्ली में तीन दिवसीय महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य के मंचन के समापन अवसर पर संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में महानाट्य के कलाकारों का सम्मान भी किया गया। इसमें अनेक जनप्रतिनिधि, धर्म और आध्यात्म क्षेत्र की हस्तियां और बड़ी संख्या में कला प्रेमी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विरासत के संरक्षण के साथ विकास का मंत्र दिया है। वास्तव में वर्तमान काल अदभुत है। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं को प्रधान सेवक मानते हैं। आज भारत की गरिमा विश्व में निरंतर बढ़ रही है। एक समय था जब सम्राट विक्रमादित्य ने न्याय, वीरता और सुशासन के महत्व को स्थापित किया। सम्राट विक्रमादित्य के युग को पुन: महानाट्य के माध्यम से जीवंत किया गया है। सम्राट विक्रमादित्य के जीवन के विभिन्न पक्षों को महानाट्य के माध्यम से आमजन सामने लाने का अभूतपूर्व कार्य हुआ है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नाट्य विधा एक प्राचीन विधा है। आज के डिजिटल युग में भी इस विधा का महत्व बरकरार है। फिल्मों के निर्माण के साथ अनेक माध्यमों से कला और संस्कृति के दर्शन होते हैं लेकिन महानाट्य से सम्राट विक्रमादित्य के जीवन और शासन काल को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया गया है। यह महानाट्य हमारे इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ और गौरवशाली अतीत से परिचय करवाता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य के मंचन के लिए आवश्यक समन्वय एवं सहयोग प्रदान करने के लिये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के प्रति आभार व्यक्त किया।

भोपाल। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राज्यों में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां (पैक्स) के कंप्यूटराइजेशन का कार्य चल रहा है। इसमें मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। केंद्रीय मंत्री ने मध्यप्रदेश में शत-प्रतिशत उपलब्धि की सराहना की। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में साढे़ 5 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है जो देश के कुल उत्पादन का 9 प्रतिशत है। प्रदेश में सुशासन का दौर चल रहा है, यह सहकारिता को जीवंत करने का स्वर्णिम अवसर है। प्रदेश के किसानों के साथ केन्द्र सरकार चट्टान की तरह खड़ी है।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ मिलकर कम से कम 50 प्रतिशत गांवों तक सहकारिता और डेयरी गतिविधियों का विस्तार करना आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक नीति निर्माण और प्लानिंग भी करना होगी। केन्द्र सरकार की ओर से वित्तीय सहयोग भी उपलब्ध कराया जाएगा। किसानों को दुग्ध उत्पादन का शत-प्रतिशत लाभ सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर गतिविधियां संचालित करनी होंगी। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन और उसकी प्रोसेसिंग से विभिन्न उत्पाद निर्मित कर किसानों की आय बढ़ाने की ओर एनडीडीवी और राज्य सरकार एक साथ अग्रसर होंगे। यह रास्ता अभी टू-लेन है, जिसे 6 लेन में विस्तारित करना होगा।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री शाह रविवार को भोपाल के रविन्द्र भवन में राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री शाह और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और मध्यप्रदेश डेयरी फेडरेशन के मध्य अनुबंधों का आदान प्रदान हुआ। शाह ने कहा है कि देश में कृषि, पशुपालन और सहकारिता के क्षेत्र में कार्य करने की अपार संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साढे़ तीन साल में सहकारिता क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। पैक्स के सशक्तिकरण, डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहन, उत्पादन के क्षेत्र में सहकारिता, गतिविधियों के विस्तार, नगरीय सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक और ग्रामीण बैंकों के सुचारू संचालन की व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया गया।

शाह ने कहा कि केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने गठन के बाद सबसे पहले प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों के लिए मॉडल बायलॉज विकसित कर उन्हें राज्यों के साथ साझा किया। यह प्रसन्नता का विषय है कि संपूर्ण भारत में यह बायलॉज को लागू किया जा चुका है। केंद्रीय मंत्री शाह ने मॉडल बायलॉज को अपनाने के लिए सभी राज्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस कदम से सहकारिता आंदोलन को नया जीवन प्राप्त हुआ है। सहकारी समितियां अब पेट्रोल पम्प व गैस एजेंसी संचालन, रेल्वे टिकट बुकिंग, बिल जमा करने जैसी गतिविधियां भी संचालित कर रही हैं। एक समय था जब पैक्स केवल कम अवधि के लिए कृषि ऋण उपलब्ध कराते थे जिसमें उन्हें केवल आधा प्रतिशत लाभ होता था। वर्तमान में पैक्स 30 से अधिक गतिविधियों में संलग्न है इससे उनकी आय भी बढ़ रही है।

रायपुर। भारत और नेपाल के बीच सीमा शुल्क सहयोग पर 21वीं महानिदेशक स्तरीय वार्ता 10-11 अप्रैल, 2025 को काठमांडू, नेपाल में हुई। दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच सीमा शुल्क सहयोग बढ़ाने के लिए कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राजस्व आसूचना निदेशालय, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के महानिदेशक श्री अभय कुमार श्रीवास्तव ने किया और नेपाली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सीमा शुल्क विभाग, वित्त मंत्रालय, नेपाल सरकार के महानिदेशक  महेश भट्टराई ने किया।

बैठक के एजेंडा मेंतस्करी रोकने के उपाय;आगमन-पूर्व सीमा शुल्क डेटा के आदान-प्रदान और इलेक्ट्रॉनिक मूल डेटा विनिमय प्रणाली (ईओडीईएस) पर समझौता ज्ञापन की प्रगति की समीक्षा करना;सीमाशुल्कपारस्परिकसहायतासमझौते (सीएमएए) कोअंतिमरूपदेना;इलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम (ईसीटीएस) के तहत पारगमन कार्गो की आवाजाही में सहायता करना;पारगमन प्रक्रियाओं का स्वचालन और डिजिटलीकरण करना;सीमावर्ती बुनियादी ढांचे का विकास करना;अन्‍य के साथ-साथ जानकारी साझाकरना कार्यक्रम और क्षमता विकास में सहयोग करना शामिल थे।

सीमापार आपराधिक गतिविधियों औरसोने, नशीले पदार्थों, जाली मुद्रा नोटों (एफसीएन), निषिद्ध/प्रतिबंधित श्रेणी के सामान जैसे ई-सिगरेट, ई-लाइटर, लहसुन की कुछ किस्मों और संवेदनशील वस्तुओंकी तस्करी सहित वाणिज्यिक धोखाधड़ी के अन्य मामलों से संबंधित मुद्दों परभी विचार-विमर्श किया गया।

इस बात को स्वीकार किया गया कि माल की तस्करी एक आम चुनौती रही है और दोनों पक्षों ने सक्रिय भागीदारी और खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान के साथ सीमा पार तस्करी को रोकने में सहयोग की उम्मीद जताई। दोनों देशों ने अनधिकृत व्यापार को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक उपाय करने और मिलकर काम करने पर सहमति जताई।

नेपाल भारत की 'पड़ोसी पहले' नीति के तहत उसका एक प्रमुख साझेदार है। नेपाल के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी दो-तिहाई है और वह नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। सीमा शुल्क सहयोग पर द्विपक्षीय वार्ता वास्तविक व्यापार को सुविधाजनक बनानेके साथ-साथ एक दूसरे से जुड़ी दुनिया में सीमा पर अवैध व्यापार को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है।

नईदिल्ली। 11 अप्रैल को देर रात एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन में, राजस्व असूचना निदेशालय (डीआरआई) ने मिजोरम के आइजोल के बाहरी इलाके में एक 12-पहिया ट्रक को रोका और 52.67 किलोग्राम मेथामफेटामाइन टैबलेट जब्त की। अंतरराष्ट्रीय दवा बाजार में इनकी कीमत 52.67 करोड़ रुपये है। इस अभियान में तस्करी की गई दवाओं को छिपाने और परिवहन करने का एक नया तरीका सामने आया - ट्रक के तिरपाल कवर के भीतर सावधानीपूर्वक पैक किए गएईंट के आकार के 53 पैकेट पाए गए।

पैकेट पर हीरे के चिह्नों के साथ "3030 एक्सपोर्ट ओनली" और "999" जैसे शब्द लिखे थे और उसमें नारंगी-गुलाबी रंग की गोलियां थी। एनडीपीएस फील्ड टेस्ट किट का उपयोग करके किए गए परीक्षणों से पुष्टि हुई कि गोलियों में मेथामफेटामाइन था।

नागालैंड में पंजीकृत यह ट्रक भारत-म्यांमार सीमा के पास संवेदनशील सीमावर्ती शहर ज़ोखावथर से आया था और त्रिपुरा जा रहा था। डीआरआई ने मिज़ोरम से निकलने से पहले ही वाहन को रोक लिया। उल्लेखनीय है कि उस समय ट्रक में कोई घोषित माल नहीं था। इससे पहले, इसने मेघालय से सीमेंट लेकर चंपई तक पहुँचाया था और फिर ज़ोखावथर पहुँचा थाजहाँ प्रतिबंधित माल लोड किया गया था।

ट्रक के चालक और उसके सहायक को स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि ड्रग्स को म्यांमार से ज़ोखावथर सेक्टर के माध्यम से मिजोरम में तस्करी कर लाया गया था।

डीआरआई ने जनवरी 2025 से आज तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में 148.50 किलोग्राम मेथामफेटामाइन टैबलेट जब्त की हैंजो नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।