ड्रोन कैमरों से गोदौलिया चौराहा, गंगा घाट और विश्वनाथ मंदिर परिसर की निगरानी की जा रही है। क्यूआरटी (क्विक रिस्पॉन्स टीम), एटीएस कमांडो, घुड़सवार पुलिस और पर्यटक पुलिस भी प्रमुख स्थानों पर तैनात है। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कहा कि तैयारियां पूरी हैं। लगभग सभी अधिकारी मौके पर हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु लाइनों में लगे हैं। अनुशासित तरीके से सभी श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। 

कार्यक्रम में सीएम के साथ शामिल हुए विद्युत मंत्री आशीष सूद ने कहा, “मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली को तारों मुक्त करने का प्रयास है। दिल्ली की सरकार के पास पूंजीगत व्यय के नाम पर शून्य पैसा था। हम धीरे-धीरे दिल्ली के विद्युत अवसंरचना को उत्तरदायी बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं… दिल्ली की जनता का आशीर्वाद रहा तो हम इस काम को आगे ले जाएंगे।” 

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि STQC सर्टिफाइड आधुनिक कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही, IndiaAI मिशन के सहयोग से CCTV डेटा पर AI आधारित विश्लेषण की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी, जिससे संदिग्ध गतिविधियों को तेजी से पहचाना जा सके। रेलवे का यह कदम न सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा को नया स्तर देगा, बल्कि संघठित आपराधिक गिरोहों और ठगों पर लगाम लगाने में भी मदद करेगा। 

  केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर नकली एवं निम्न गुणवत्ता वाले उर्वरकों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए इस पर तत्काल और सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। यह पत्र देशभर में नकली उर्वरकों की बिक्री तथा सब्सिडी वाले उर्वरकों की कालाबाजारी एवं जबरन टैगिंग जैसी अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से जारी किया गया है।

केंद्रीय मंत्री ने पत्र में कहा है कि कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों की आय में स्थिरता बनाए रखने के लिए उन्हें गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उचित समय पर] सुलभ दरों पर और मानक गुणवत्ता के साथ उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि उर्वरक नियंत्रण आदेश] 1985 (जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम]1955 के अंतर्गत आते हैं] के तहत नकली अथवा निम्न गुणवत्ता वाले उर्वरक की बिक्री प्रतिबंधित है।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्र में निम्नलिखित निर्देश राज्यों को जारी किए हैं:

1        किसानों को सही स्थान और उन जगहों पर जहाँ इनकी जरुरत है]  पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराना राज्यों की जिम्मेदारी है। अतः राज्य कालाबाजारी] अधिक मूल्य पर बिक्री तथा सब्सिडी वाले उर्वरकों के डायवर्जन जैसी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी एवं त्वरित कार्रवाई करें

2.    उर्वरक के निर्माण एवं बिक्री की नियमित निगरानी तथा सैंपलिंग एवं परीक्षण के माध्यम से नकली एवं निम्न गुणवत्ता वाले उत्पादों पर सख्त नियंत्रण किया जाए I

3.    पारंपरिक उर्वरकों के साथ नैनो-उर्वरक अथवा जैव-उत्तेजक उत्पादों की जबरन टैगिंग को अविलंब रोका जाए।

4.    दोषियों के विरुद्ध लाइसेंस निरस्तीकरण] प्राथमिकी पंजीकरण सहित सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए एवं मामलों का प्रभावी अनुसरण कर दंड सुनिश्चित किया जाए।

5.    राज्यों को फीडबैक एवं सूचना तंत्र विकसित कर किसानों/किसान समूहों को निगरानी प्रक्रिया में शामिल करने] एवं किसानों को असली व नकली उत्पादों की पहचान हेतु जागरूक करने हेतु विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं।

केंद्रीय मंत्री ने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप एक राज्यव्यापी अभियान प्रारंभ कर नकली एवं घटिया गुणवत्ता वाले कृषि इनपुट्स की समस्या को जड़ से समाप्त किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि राज्य स्तर पर इस कार्य की नियमित निगरानी की जाएगी तो यह किसानों के हित में एक प्रभावी एवं स्थायी समाधान सिद्ध होगा।

 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए चार विशिष्ट व्यक्तियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्‍स पर कई पोस्टों में प्रत्येक मनोनीत व्यक्ति के योगदान का उल्‍लेख किया।

प्रधानमंत्री ने उज्ज्वल निकम की कानूनी पेशे के प्रति उनके अनुकरणीय समर्पण और संवैधानिक मूल्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। उन्होंने कहा कि निकम एक सफल वकील रहे हैं। उन्होंने महत्वपूर्ण कानूनी मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आम नागरिकों की गरिमा को बनाए रखने के लिए निरंतर कार्य किया। मोदी ने राज्यसभा में उनके मनोयन का स्वागत किया और संसदीय भूमिका में उनकी सफलता की कामना की।

" उज्ज्वल निकम का कानूनी क्षेत्र और हमारे संविधान के प्रति समर्पण अनुकरणीय है। वह न केवल एक सफल वकील रहे हैं बल्कि महत्वपूर्ण मामलों में न्याय पाने के लिए भी अग्रणी रहे हैं। अपने पूरे कानूनी जीवन के दौरान, उन्होंने हमेशा संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने और आम नागरिकों के साथ हमेशा सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए काम किया है। यह खुशी की बात है कि भारत की राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। उनकी संसदीय पारी के लिए मेरी शुभकामनाएं।"

इतना ही नहीं प्रशासन ने होटलों को लेकर विशेष निर्देश दिया है. जिसके मुताबिक खाने के स्टॉलों पर भी साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने होगा, वरना चालान के लिए तैयार रहना होगा. नियम तोड़ने पर जुर्माना या कोर्ट सजा तय कर सकती है. 

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी के मार्गदर्शन में, भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय ने पीएम ई-ड्राइव पहल के अंतर्गत इलेक्ट्रिक ट्रकों (ई-ट्रकों) के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु एक अभूतपूर्व योजना शुभारंभ किया है। यह प्रथम अवसर है जब भारत सरकार इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए प्रत्यक्ष सहायता प्रदान कर रही है, जिसका उद्देश्य देश में स्वच्छ, कुशल और दीर्घकालिक माल ढुलाई की गति को तेज़ करना है।

केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने इस योजना के महत्व का उल्‍लेख करते हुए कहा कि डीज़ल ट्रक, कुल वाहनों की संख्या का केवल तीन प्रतिशत होने के बावजूद, परिवहन से संबंधित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 42 प्रतिशत का योगदान करते हैं और वायु प्रदूषण को काफ़ी बढ़ा देते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व द्वारा निर्देशित यह अग्रणी योजना, इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए भारत का पहला समर्पित समर्थन है। यह हमारे देश को स्थायी माल ढुलाई गतिशीलता, एक स्वच्छ भविष्य और 2070 तक हमारे शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य के अनुरूप, 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की ओर अग्रसर करेगी।

इस योजना में,  केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) के तहत मांग प्रोत्साहन को एन2 और एन3 श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रकों तक बढ़ाया जाएगा। एन2 श्रेणी में 3.5 टन से अधिक और 12 टन तक सकल वाहन भार (जीवीडब्ल्यू) वाले ट्रक शामिल हैं। एन3 श्रेणी में 12 टन से अधिक और 55 टन तक के सकल वाहन भार वाले ट्रक शामिल हैं। आर्टिकुलेटेड वाहनों के मामले में, प्रोत्साहन केवल एन3 श्रेणी के पुलर ट्रैक्टर पर ही लागू होंगे। इसकी विश्वसनीयता और प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए, योजना में व्यापक निर्माता-समर्थित वारंटी अनिवार्य है। बैटरी पर पांच वर्ष या 5 लाख किलोमीटर (जो भी पहले हो) की वारंटी होनी चाहिए। वाहन और मोटर की वारंटी पांच वर्ष या 2.5 लाख किलोमीटर (जो भी पहले हो) होनी चाहिए।

सामर्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन राशि इलेक्ट्रिक ट्रक के सकल वाहन भार (जीवीडब्ल्यू) पर निर्भर करेगी, जिसकी अधिकतम प्रोत्साहन राशि प्रति वाहन  9.6 लाख रुपये निर्धारित की गई है। ये प्रोत्साहन खरीद मूल्य में अग्रिम कटौती के रूप में दिए जाएंगे और पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर पीएम ई-ड्राइव पोर्टल के माध्यम से ओईएम को प्रतिपूर्ति की जाएगी।

इस योजना से देश भर में लगभग 5,600 ई-ट्रकों को लाने में सहायता मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में पंजीकृत 1,100 ई-ट्रकों के लिए 100 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय का प्रावधान किया गया है, जिसका उद्देश्य राजधानी की गंभीर वायु गुणवत्ता चुनौतियों का समाधान करना है।

इससे लाभान्वित होने वाले प्रमुख क्षेत्रों में सीमेंट उद्योग, बंदरगाह, इस्पात और रसद क्षेत्र शामिल हैं। वोल्वो आयशर, टाटा मोटर्स और अशोक लीलैंड जैसी कई प्रमुख ओईएम कंपनियां पहले से ही भारत में इलेक्ट्रिक ट्रकों के निर्माण में लगी हुई हैं, जिससे आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अंतर्गत स्वदेशी क्षमताओं में वृद्धि हो रही है।

नईदिल्ली। सुगम टोल संचालन सुनिश्चित करने और 'ढीले फास्टैग' की रिपोर्टिंग को मज़बूत करने के लिए, एनएचएआई ने टोल संग्रह एजेंसियों और रियायतधारकों के लिए अपनी नीति को और सुव्यवस्थित किया है ताकि वे 'ढीले फास्टैग', जिन्हें आमतौर पर "टैग-इन-हैंड" भी कहा जाता है, की तुरंत रिपोर्ट कर उन्हें ब्लैकलिस्ट कर सकें। वार्षिक पास प्रणाली और मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) टोलिंग जैसी आगामी पहलों को देखते हुए, फास्टैग की प्रामाणिकता और प्रणाली की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए इस मुद्दे का समाधान करना आवश्यक है।

कभी-कभी वाहन मालिक जानबूझकर वाहन के विंडस्क्रीन पर फास्टैग नहीं लगाते। इस से परिचालन सम्बंधी चुनौतियां पैदा होती हैं, जिससे लेन में भीड़भाड़, झूठे चार्जबैक, बंद टोल प्रणाली में दुरुपयोग, इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह व्यवस्था में बाधा आती है, जिसके परिणामस्वरूप टोल प्लाजा पर अनावश्यक देरी होती है और राष्ट्रीय राजमार्ग के अन्य उपयोगकर्ताओं को असुविधा होती है।

समय पर सुधारात्मक उपाय सुनिश्चित करने के लिए, एनएचएआई ने एक समर्पित ईमेल आईडी उपलब्ध कराई है और टोल संग्रह एजेंसियों और रियायतधारकों को ऐसे फास्टैग की तुरंत सूचना देने का निर्देश दिया है। प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, एनएचएआई रिपोर्ट किए गए फास्टैग को ब्लैकलिस्ट/हॉटलिस्ट करने के लिए तुरंत कार्रवाई करेगा।

98 प्रतिशत से अधिक की व्यापक पहुंच के साथ, फास्टैग ने देश में इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली में क्रांति ला दी है। ढीले फास्टैग या "हाथ में टैग" इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह कार्यों की दक्षता के लिए एक चुनौती हैं। यह पहल टोल संचालन को और अधिक कुशल बनाने में मदद करेगी, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए निर्बाध और सहज यात्रा सुनिश्चित होगी।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय का नामकरण सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के नाम से किया जाएगा। उज्जैन शहर का अत्यंत गौरवशाली इतिहास रहा है। उज्जैन आदिकालीन नगरी है और इसके पुराने वैभव को पुनर्स्थापित करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे है। यहां देश के प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा उद्योगों की स्थापना की जाएगी। उज्जैन की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नए मार्गों का निर्माण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को देवास रोड स्थित क्षिप्रा विहार वाणिज्यिक परिसर में आयोजित कार्यक्रम में यूडीए ,उच्च शिक्षा विभाग और महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय के अंतर्गत 360 करोड रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण करने के बाद सम्बोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज हम सबका सौभाग्य है कि उज्जैन में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन संत जनों की उपस्थिती में संपन्न हुआ है। कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों के चेहरे की प्रसन्नता और आंखों की चमक से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उज्जैन शहर की चमक दिनो दिन बढती जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत भी विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर,उज्जैन,धार,देवास,शाजापुर को मिलाकर मेट्रो पोलिटन नगरी के रुप में विकसित किया जाएगा। शासन द्वारा युवाओं को रोजगार देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे है। आने वाले समय में 1 लाख से अधिक पदों पर नियुक्ति की जाएगी। विभिन्न वर्गों की संयुक्त रुप से एक ही परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जाएगी और विभागों के रिक्त पदों की पूर्ति की जाएगी। मंगलनाथ, भूखिमाता, गढकालीका, हरिसिध्दी माता मंदिर को और भव्य रुप प्रदान किया जाएगा। इंदौर से उज्जैन तक मेट्रो लाईन डाली जाएगी। फ्रीगंज के ब्रिज के समानांतर एक नए ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। उज्जैन खगोल कालगणना और विज्ञान की नगरी रही है इसें पुन: उसी स्वरुप में लाने के प्रयास किए जाऐंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम यहां विकास कार्यों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया।मुख्यमंत्री ने मंच पर संतों का शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। इस दौरान लोकप्रिय गायिका अभिलिप्सा पांडे के द्वारा शिव स्तुति और शिवाष्टक की प्रस्तुति दी गई। विकास कार्यों पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नवनियुक्त सहायक प्राध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नानाखेड़ा स्थित यू डी ए द्वारा निर्मित शहर के पहले 7 मंजिला बहुउदेशीय वाणिज्यिक काम्पलेक्स (प्रतिकल्पा) का फीता कांट कर लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर सांसद उज्जैन आलोट अनिल फिरोजिया, विधायक अनिल जैन कालुहेड़ा, संजय अग्रवाल, राजेश धाकड़, नगर निगम सभापति कलावती यादव एवं अन्य गणमान्य नागरिक और अधिकारीगण उपस्थित थे।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय निवासियों ने राहत और बचाव कार्य में सक्रियता दिखाई, मलबा हटाने का कार्य प्रारंभ किया. इस प्रक्रिया के दौरान, उन्होंने मलबे के नीचे से तीन व्यक्तियों को सुरक्षित निकाला और तुरंत अस्पताल पहुंचाया. स्थानीय लोग फायर विभाग के साथ मिलकर मलबा हटाने में जुटे हैं, हर ईंट को सावधानीपूर्वक हटाते हुए जीवन की खोज कर रहे हैं. फायर विभाग ने जानकारी दी है कि हादसे के स्थल पर और भी लोग मलबे के नीचे दबे होने की संभावना है. 

कांग्रेस अध्यक्ष की यह टिप्पणी विपक्ष द्वारा प्रमुख राज्य चुनावों और 2026 के राज्यसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के तहत संवैधानिक मूल्यों के क्षरण का आरोप लगाने के व्यापक आख्यान के बीच आई है। 

भोपाल। मध्य प्रदेश की 1.27 करोड़ लाड़ली बहनों के लिए आज, 12 जुलाई 2025, एक बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उज्जैन के ग्राम पंचायत नलवा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाड़ली बहना योजना की 26वीं किश्त की राशि लाभार्थी महिलाओं के खातों में ट्रांसफर करेंगे। इस बार प्रत्येक लाभार्थी के खाते में 1250 रुपये की निर्धारित राशि के साथ-साथ रक्षाबंधन के अवसर पर 250 रुपये का अतिरिक्त शगुन भी भेजा जाएगा। यानी, कुल 1500 रुपये की राशि बहनों के खातों में जमा होगी।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को उज्जैन में सिंहस्थ के लिए बनाए जा रहे घाटों के निर्माण कार्य का अवलोकन किया। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरु पूर्णिमा पर भगवान श्री विक्रांत भैरव के मंदिर पहुंचकर दर्शन और पूजन अर्चन किया तथा भगवान से देश प्रदेश की सुख समृद्धि की प्रार्थना की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने माता क्षिप्रा को प्रणाम करने के बाद नौका विहार कर सिंहस्थ 2028 में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए जा रहे 29 किमी से अधिक लंबे घाट निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इन घाटों के निर्माण के बाद सिंहस्थ के दौरान श्रद्धालु सुविधापूर्वक स्नान कर सकेंगे। जल मार्ग शुरू होने से भी श्रद्धालु जल, वायु और सड़क तीनों मार्ग से आसानी से मंदिरों तक पहुंच कर दर्शन कर सकेंगे। विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, जनप्रतिनिधि संजय अग्रवाल,  रवि सोलंकी तथा डॉ. अभिमन्यु यादव इस अवसर पर उपस्थित रहे।

नईदिल्ली। केन्‍द्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल और विकसित भारत की कल्‍पना को आगे बढ़ाने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 12 जुलाई 2025 को केवडिया, गुजरात में क्षेत्रीय बैठक आयोजित कर रहा है। बैठक की अध्यक्षता केन्‍द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी करेंगी और इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और गुजरात सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री भानुबेन बाबरिया भी उपस्थित रहेंगी।

बैठक में भाग लेने वाले राज्यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव शामिल हैं। इन राज्यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों के महिला एवं बाल विकास विभागों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें भाग लेंगे। बैठक में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों, नवीन मॉडलों और सफल हस्तक्षेपों की प्रस्तुति भी होगी, जिससे पूरे क्षेत्र में पारस्परिक शिक्षा और अनुकरण को प्रोत्साहन मिलेगा।

क्षेत्रीय बैठक की केन्‍द्र और राज्य के बीच रचनात्मक संवाद और तालमेल के लिए एक मंच के रूप में कल्‍पना की गइ्र है, जिसमें मुख्य रूप से मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं - मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 - के कार्यान्वयन को मजबूती प्रदान करना है। मुख्य विचार-विमर्श में सेवा वितरण, पोषण ट्रैकर जैसे डिजिटल उपकरणों का एकीकरण, फेस रिकग्निशन सिस्टम (एफआरएय) जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग, और जमीनी स्तर पर प्रौद्योगिकी-सक्षम और एकीकृत सेवा वितरण को बढ़ाने की रणनीतियों जैसे पहलुओं पर चर्चा होगी।

कार्यक्रम के अंतर्गत, मंत्रालय "एक पेड़ माँ के नाम" पहल के तहत वृक्षारोपण अभियान चलाएगा। प्रतिनिधि बाल पोषण पार्क, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी दौरा करेंगे और नर्मदा आरती तथा प्रकाश एवं ध्वनि शो में भाग लेंगे, जो विकास के प्रति सांस्कृतिक रूप से निहित और एकीकृत दृष्टिकोण के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

 छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने एक रिश्वतखोर पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पटवारी को एसीबी ने शंकरगढ़ रेस्ट हाउस में 15 हजार रुपये लेते हुए गिरफ्तार किया है। पटवारी पैसे नहीं देने पर काम को लटका रहा था। एसीबी की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है और आगे न्यायालय में पेश करने की तैयारी है। एसीबी के जाल में सबसे ज्यादा राजस्व के कमर्चारी पकड़े जा रहे हैं। राजस्व में कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता।

मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी पटवारी महेंद्र कुजूर ने प्रार्थी से सीमांकन के एवज में 20 हजार रुपये की डिमांड की थी। इसकी शिकायत प्रार्थी ने एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) से कर दी। मामले की शिकायत मिलने पर एसीबी ने योजनाबद्ध ढंग से जाल बिछाया और पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। वर्तमान में एसीबी की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। रिश्वतखोरी के खुलासे से राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है।

बता दें कि एक दिन पहले एसीबी की टीम ने बीएमओ कार्यालय मुंगेली में पदस्थ अकाउंटेंट बृजेश सोनवानी को 54 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। यह कार्रवाई तखतपुर के रियांश होटल के पास स्थित एक ढाबे में की गई थी। ग्राम फंदवानी निवासी ललित सोनवानी ने 30 जून को स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुआ है। उन्होंने 5 जुलाई को एसीबी बिलासपुर में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि ग्रेच्युटी और अन्य देयकों के भुगतान के लिए जब वह बीएमओ कार्यालय पहुंचा तो अकाउंटेंट बृजेश सोनवानी ने 61 हजार रुपये की रिश्वत मांगी है।