नई दिल्ली | बेहतरीन हथकरघा और हस्तशिल्प को प्रदर्शित करने वाला वस्‍त्र मंत्रालय का कार्यक्रम, “मास्टर क्रिएशन” 01 दिसंबर 2024 से 15 दिसंबर 2024 तक दिल्ली हाट, आईएनए मार्केट, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कारीगरों को उनके कौशल का प्रदर्शन करने और अपने उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं को बेचने के लिए एक मंच प्रदान करके उन्हें बढ़ावा देना और उनका समर्थन करना है। यह भारत की हस्तशिल्प और हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने का भी प्रयास करता है।

मास्टर क्रिएशन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शिल्प कौशल का उत्सव है। आगंतुकों को वस्त्र, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, लकड़ी के काम और अन्य सहित हस्तनिर्मित उत्पादों की विविधतापूर्ण रेंज देखने का अवसर मिलेगा। प्रत्येक स्टॉल पर मास्टर कारीगरों द्वारा बनाई गई अनूठी कृतियां प्रदर्शित की जाएंगी, जो भारत के पारंपरिक और समकालीन कला रूपों की झलक पेश करेंगी। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले 157 कारीगरों और बुनकरों में से 11 पद्म पुरस्कार विजेता, 18 शिल्प गुरु पुरस्कार विजेता, 22 संत कबीर पुरस्कार विजेता, 113 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और 3 राष्ट्रीय योग्यता प्रमाणपत्र धारक अपनी कृतियों का प्रदर्शन और बिक्री करेंगे।

वस्त्र मंत्रालय हथकरघा और हस्तशिल्प के प्रति उत्साही लोगों को भारत के प्रतिभाशाली कारीगरों और बुनकरों की कलात्मकता और शिल्प कौशल का जश्न मनाने के लिए दिल्ली हाट में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है ताकि हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में शामिल हो सकें।

विशेष आकर्षण:

• लाइव प्रदर्शन: बुनकरों और कारीगरों को सुंदर कपड़े और हस्तशिल्प बनाते हुए देखें।

• सांस्कृतिक प्रदर्शन: पारंपरिक संगीत और नृत्य प्रदर्शन का आनंद लें जो भारत की जीवंत संस्कृति को दर्शाते हैं।

• फ़ूड स्टॉल: भारत के विभिन्न हिस्सों के स्वादिष्ट क्षेत्रीय व्यंजनों का स्वाद लें।

• स्टॉल की संख्या: 157

• समय: प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से रात 9:00 बजे तक 

नई दिल्ली | भारतीय सेना और सिंगापुर के सशस्त्र बलों के बीच द्विपक्षीय अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर (एक्सएडब्लू-2024) का 13वां संस्करण 30 नवंबर 2024 को देवलाली (महाराष्ट्र) की फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ। 28 से 30 नवंबर, 2024 तक आयोजित तीन दिवसीय अभ्यास में सिंगापुर सशस्त्र बल की जिस टुकड़ी ने भाग लिया, उसमें सिंगापुर आर्टिलरी के 182 कर्मी शामिल थे। भारतीय सेना की तरफ से आर्टिलरी रेजिमेंट के 114 सैनिक शामिल इस अभ्यास में शामिल हुए थे।

​अभ्यास एक्सएडब्ल्यू-2024 का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत एक बहुराष्ट्रीय बल के रूप में एकजुटता हासिल करने के लिए अभ्यास और प्रक्रियाओं की आपसी समझ को अधिकतम करना था। इस अभ्यास में दोनों सेनाओं की आर्टिलरी द्वारा संयुक्त गोलीबारी कार्य योजनाओं, क्रियान्वयन और नई पीढ़ी के उपकरणों के उपयोग का प्रदर्शन किया गया।

इस कार्यक्रम में आर्टिलरी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अदोश कुमार, आर्टिलरी स्कूल के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल एनएस सरना और सिंगापुर सशस्त्र बलों के मुख्य आर्टिलरी अधिकारी कर्नल ओंग चिउ पेरंग उपस्थित थे। गणमान्य व्यक्तियों ने उच्च स्तरीय व्यावसायिक कौशल और विशेषज्ञता का प्रदर्शन करने के लिए भाग लेने वाले सैनिकों की सराहना की।

इस अभ्यास में व्यापक स्तर पर संयुक्त तैयारी, समन्वय, एक-दूसरे की क्षमताओं की समझ, प्रक्रियाएं तथा भारतीय और सिंगापुर आर्टिलरी गतिविधियों के बीच सामान्य इंटरफेस का विस्तार शामिल था। यह सिंगापुर सशस्त्र बलों के सैनिकों द्वारा फायर पावर प्लानिंग की पेचीदगियों से अवगत कराने वाले सफल प्रशिक्षण की योजना थी। अभ्यास के दौरान दोनों सेनाओं ने विशिष्ट तकनीकों का उपयोग किया और संयुक्त प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों का आदान-प्रदान किया। 

नई दिल्ली | महाराष्ट्र में पांच दिसंबर को नई सरकार का गठन होगा। मुख्यमंत्री की रेस में देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे है। एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने यह जानकारी दी है। सरकार गठन को लेकर फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे की मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक बैठक में महायुति के तीनों दलों के बीच विभागों के बंटवारे पर सहमति बन चुकी है। हालांकि अभी तक सीएम चेहरे का एलान नहीं हुआ है।

न्यूज एजेंसी पीटीआई ने भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के हवाले से जानकारी दी है कि महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन पांच दिसंबर को होगा। सीएम की रेस में देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन को प्रचंड जीत मिली। गठबंधन ने प्रदेश की 288 विधानसभा सीटों में से 236 पर जीत दर्ज की है। सबसे अधिक भाजपा ने 132 सीटों पर चुनाव जीता है। शिवसेना के पास 57 और अजित पवार की पार्टी एनसीपी के पास 41 विधायक हैं।

विपक्षी गठबंधन महा विकास अघाड़ी विधानसभा चुनाव में औंधे मुंह गिर गया। यह गठबंधन सिर्फ 48 सीटों पर सिमट गया। सबसे अधिक 20 सीटों पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) ने जीत दर्ज की। कांग्रेस ने 16 और शरद पवार की पार्टी एनसीपी (एसपी) ने महज 10 सीटों पर चुनाव जीता है। दो सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली है। 

भोपाल। मध्य प्रदेश के भिंड से डाक्टरों की लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां एक महिला के पेट में 22 महीना से कैची फंसी रही। जब उसे पेट में तेज दर्द हुआ तो उसने सोनोग्राफी करवाई जिससे मामले का खुलासा हुआ। अब महिला के पेट का ऑपरेशन करने की तैयारी ग्वालियर में की जा रही है। जल्द ही उसका ऑपरेशन ग्वालियर में होने वाला है। दरअसल सौंधा गांव निवासी एक महिला का 22 महीने पहले पेट का ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर की कैंची उसके पेट में ही रह गई और टांके लगा दिए गए।

पेट में दर्द होने के बाद महिला ने डॉक्टर से संपर्क किया तो डॉक्टर के द्वारा पेट का सीटी स्कैन कराया गया। लेकिन सीटी स्कैन में दिखाई दिया कि पेट में तो कैंची है। जिसे देखकर डॉक्टर भी हैरत में पड़ गए हैं। अब महिला का दोबारा ऑपरेशन करके कैंची को बाहर निकाला जाएगा। उल्लेखनीय है कि ग्राम सौंधा थाना गोरमी निवासी कमला देवी पत्नी कमलेश उम्र 40 वर्ष कुछ समय पूर्व कैंसर रोग से पीड़ित थी। इसलिए ग्वालियर के कमलाराजा अस्पताल में चिकित्सकों के द्वारा उसके पेट का ऑपरेशन किया गया था। लेकिन ऑपरेशन के समय चिकित्सकों के द्वारा बड़ी लापरवाही की गई जिसके चलते महिला के पेट में ही कैंची रहगई थी। कुछ दिन पहले से महिला के पेट में तेज दर्द हो रहा था।

महिला भिण्ड जिला अस्पताल में इलाज के लिए आई और चिकित्सकों ने उसे वार्ड में भर्ती कर इलाज शुरु कर दिया था। लेकिन महिला को दर्द से राहत नहीं मिल पा रही थी। जिसके चलते चिकित्सक के द्वारा महिला के पेट का सीटी स्कैन कराया गया। सीटी स्कैन रिपोर्ट आई तो चिकित्सक हैरत में पड़ गए क्योंकि महिला के पेट में कैंची दिखाई दे रही थी। रिपोर्ट को देखने के बाद महिला के पति भी काफी चिंतित नजर आने लगे हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि महिला का जिसका ऑपरेशन ग्वालियर में किया जाएगा। और कैंची को बाहर निकाला जाएगा।

राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने “वैश्विक क्षितिज पर भारत की बढ़ती भूमिका” पर भाषण दिया

विश्व भारत को शांति वार्ताकार के रूप में देख रहा है; इसकी राय न केवल सुनी जाती है बल्कि कई विजन दस्तावेजों में प्रमुखता से शामिल की जाती है: हरिवंश

नई दिल्ली | राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने आकाशवाणी रंग भवन सभागार में “वैश्विक क्षितिज पर भारत की बढ़ती भूमिका” विषय पर आकाशवाणी का प्रतिष्ठित डॉ. राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान 2024 दिया।

यह व्याख्यान वर्ष 1969 से आकाशवाणी के कार्यक्रमों के कैलेंडर में एक वार्षिक विशेषता है, जो डॉ. राजेंद्र प्रसाद की जयंती के उपलक्ष्य में 3 दिसंबर को पड़ता है, जब यह व्याख्यान आकाशवाणी के राष्ट्रीय हुक अप पर प्रसारित होता है।

दिग्गज वक्ता ने पिछले एक दशक में भारत द्वारा उठाए गए अहम कदमों पर प्रकाश डाला, जिससे वैश्विक समुदाय में उसकी स्थिति सुदृढ़ हुई है। उन्होंने उभरती वैश्विक व्यवस्था में भारत के बढ़ते प्रभाव, विशेष रूप से महाद्वीपों में तेजी से फैल रही उसकी सॉफ्ट पावर के प्रभाव का उल्लेख किया।

हरिवंश ने भविष्य के लिए विजन पर भी विचार किया, क्योंकि राष्ट्र 2047 तक 'विकसित भारत' बनने की अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को एक शांति वार्ताकार के रूप में देखती है और उसकी राय न केवल सुनी जाती है, बल्कि कई विजन दस्तावेजों में प्रमुखता से शामिल की जाती है।

हरिवंश जी ने विशेष रूप से इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे भारत ने औपनिवेशिक शासकों द्वारा चित्रित जादूगरों और सपेरों की भूमि की छवि को पीछे छोड़ दिया है और 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन की प्रशंसा की, जिसने वैश्विक मंच पर भारत की छवि को पूरी तरह बदल दिया है। भारत की आर्थिक वृद्धि में तेजी से वृद्धि वैश्विक समुदाय में भारत की स्थिति को निर्धारित करने जा रही है। भारत के यूपीआई लेनदेन ने पहले ही दुनिया बहुत प्रभावित रही है जो भारत की तकनीकी ताक़त को प्रदर्शित करता है। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे भारत के योग ने दुनिया को संगठित किया है। उन्होंने वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ बनने में भारत की भूमिका के बारे में बात की।

हरिवंश जी ने अपने व्याख्यान की शुरुआत डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए डॉ. राजेंद्र प्रसाद के जीवन और कार्यों पर प्रकाश डाला और डॉ. राजेंद्र प्रसाद के जीवन के ज्ञात और अज्ञात प्रसंगों को छुआ। उन्होंने वर्ष 1969 से इस तरह की श्रृंखला चलाने और प्रख्यात वक्ताओं द्वारा 50 से अधिक व्याख्यान आयोजित करने के लिए आकाशवाणी की भूमिका की सराहना की और इस श्रृंखला का हिस्सा बनने पर गौरव महसूस किया।

इससे पहले प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी की महानिदेशक डॉ. प्रज्ञा पालीवाल गौर ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद को पुष्पांजलि अर्पित करने में अध्यक्ष हरिवंश के साथ शामिल हुए। प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने अपने उद्घाटन भाषण में श्रोताओं को डॉ. राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान से परिचित कराया और स्वतंत्र भारत में डॉ. राजेंद्र प्रसाद के योगदान पर प्रकाश डाला। गौरव द्विवेदी ने श्रोताओं को प्रमुख वक्ताओं से भी परिचित कराया। उन्होंने श्रोताओं को प्रसार भारती के कार्यक्रमों को दर्शकों के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले विभिन्न मंचों के बारे में जानकारी दी।

कार्यक्रम का समापन आकाशवाणी की महानिदेशक डॉ. प्रज्ञा पालीवाल गौर द्वारा इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

नई दिल्ली | अरब सागर में श्रीलंकाई मछली पकड़ने वाली नौकाओं द्वारा संभावित मादक पदार्थों की तस्करी के संबंध में श्रीलंकाई नौसेना से प्राप्त सूचना के आधार पर भारतीय नौसेना ने नौकाओं का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए समन्वित अभियान के माध्यम से कार्रवाई की।

सूचना संलयन केंद्र (हिंद महासागर क्षेत्र), गुरुग्राम से प्राप्त सूचना के आधार पर भारतीय नौसेना के लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान और दूर से संचालित विमान द्वारा व्यापक निगरानी और प्रयासों को बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना के जहाज को तैनात किया गया।श्रीलंकाई नौसेना से लगातार मिल रही सूचनाओं और भारतीय वायुसेना के विमानों द्वारा हवाई निगरानी के आधार पर दो नावों की पहचान की गई। इसके बाद, समन्वित ऑपरेशन में, 24 और 25 नवंबर को टीम ने दोनों नावों पर चढ़ाई की, जिससे लगभग 500 किलोग्राम मादक पदार्थ (क्रिस्टल मेथ) जब्त किया गया । मादक पदार्थ विरोधी अभियानों के संचालन के लिए एक अतिरिक्त भारतीय नौसेना जहाज को भी काम सौंपा गया था।चालक दल के सदस्यों और जब्त मादक पदार्थों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए श्रीलंकाई अधिकारियों को सौंप दिया गया।यह अभियान दोनों देशों और नौसेनाओं के बीच विकसित घनिष्ठ साझेदारी और संबंधों की पुष्टि करता है। यह क्षेत्रीय समुद्री चुनौतियों से निपटने और हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दोनों नौसेनाओं के संयुक्त संकल्प का भी प्रतीक है। 

नई दिल्ली | केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में विशेष प्रदर्शनी ‘शून्यता’ का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक डॉ. बी.आर. मणि और गणमान्य व्यक्तियों, राजनयिकों, विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं, कलाकारों और संग्रहालय पेशेवरों की एक बड़ी सभा ने भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए, मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि ‘शून्यता’ की गहन बौद्ध अवधारणा सभी दार्शनिक शाखाओं का केंद्र है, जिसे कुछ हद तक शून्यता के पर्याय के रूप में गलत समझा जाता है। फिर भी, यह आपके अस्तित्व को एक साथ लाने वाली एक सुसंगत अवधारणा है जो मानवता को एकजुट करती है, जो वैश्विक मंच पर भू-राजनीतिक संकट की वर्तमान स्थिति में आवश्यक है। इसका समाधान केवल भगवान बुद्ध द्वारा प्रचारित धम्म के सिद्धांतों का पालन करके ही किया जा सकता है। डॉ. बी.आर. मणि ने यह भी बताया कि दर्शन और कला में शून्यता को निराकारता के दृश्य के भीतर देखा और सराहा जा सकता है, जो बुद्ध के पवित्र अवशेषों में भी प्रकट होता है।

यह प्रदर्शनी कवि, कलाकार और राजनयिक अभय के द्वारा संचालित एक सहयोगात्मक प्रयास है। वह इसके क्यूरेटर के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय संग्रहालय की क्यूरेटोरियल टीम के साथ मिलकर काम किया, जिसका नेतृत्व डॉ. बी.आर. मणि करते हैं, जो एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद् और बौद्ध कला और दर्शन के विशेषज्ञ हैं। यह प्रदर्शनी प्रारंभिक भारतीय और समकालीन कला के माध्यम से इस गहन अवधारणा को प्रदर्शित करके प्रारंभिक बौद्ध आधारभूत ग्रंथ, प्रज्ञापारमिता सूत्र में प्रस्तुत 'शून्यता: शून्यता' के सार को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करती है।

प्रदर्शनी में अभय के द्वारा चित्रों का एक जीवंत संग्रह और भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय की उत्कृष्ट कृतियों की एक श्रृंखला शामिल है, जिसमें भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष मुख्य आकर्षण हैं। थीम हृदय सूत्र में व्यक्त विचार पर केंद्रित है: "शून्यता ही रूप है; रूप ही शून्यता है," जिसे कलाकृतियों के माध्यम से अच्छी तरह से व्यक्त किया गया है। कलाकृतियां और पेंटिंग शून्यता के दृश्य के रूप में काम करती हैं।

अपनी कलाकृतियों में अभय के. का मानना ​​है कि एक निश्चित, अंतर्निहित आत्म के विचार से चिपके रहना और क्षणभंगुर अनुभवों को स्थायी मानना ​​दुख की जड़ है। दुख और जन्म-मृत्यु के अंतहीन चक्र से मुक्त होने के लिए शून्यता की अवधारणा को समझना आवश्यक है, जिसे संसार के रूप में जाना जाता है। सभी चीजों की शून्यता को पहचानकर, व्यक्ति खुद को इन गलत धारणाओं से मुक्त कर सकता है और आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकता है।

इसके अतिरिक्त, प्रदर्शनी में पाल काल से *अष्टसहस्रिका प्रज्ञापारमिता सूत्र* की प्रकाशित ताड़-पत्ती पांडुलिपियां और चित्रित लकड़ी के आवरण प्रदर्शित किए गए हैं, जो प्रदर्शन के सांस्कृतिक संदर्भ को समृद्ध करते हैं। 516-517 ई. के आसपास की बिहार के नालंदा से प्राप्त एक उत्कीर्ण ईंट में निधन सूत्र या प्रतीत्य समुत्पाद सूत्र का पाठ है; मन्नत मुहरों के साथ प्रदर्शित यह वस्तु कला में बौद्ध दर्शन की अभिव्यक्ति को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। इसके अलावा, मध्य एशिया से प्रज्ञापारमिता हृदय सूत्र की उत्कीर्ण चित्रित पांडुलिपियों का एक संग्रह, बौद्ध शिष्यों को चित्रित एक खंडित भित्ति चित्र के साथ, प्राचीन काल से पूरे एशिया में भारत में निहित बौद्ध कला और दर्शन के ऐतिहासिक प्रसार को रेखांकित करता है।

संग्रहालय के कार्यक्रम और संचालन दिवसों के अनुसार प्रदर्शनी 8 दिसंबर, 2024 तक खुली रहेगी। 

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश स्किल्ड मैनेजमेंट और प्राकृतिक संसाधनों से सम्पन्न है। लैप समूह की मध्यप्रदेश में एक दशक से ज्यादा की उपस्थिति इस बात को दर्शाती है कि मध्यप्रदेश की पहुँच देश ही नहीं दक्षिण एशिया के बाजारों तक है। समूह ने बैंगलुरू के बाद मध्यप्रदेश को अपना बेस बना कर 100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जर्मन निवेशकों को आश्वस्त किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के साथ ही मध्यप्रदेश में भी निवेश की संभावनाओं का विस्तार हुआ है और उनके विजनरी नेतृत्व में हमारी ताकत दोगुना हो जाती है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव जर्मनी यात्रा के दौरान शुक्रवार को स्टटगार्ट में लैप (LAPP) ग्रुप के सीईओ श्री मैथियास लैप और उनकी टीम के साथ फैक्ट्री का दौरा किया। साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभिन्न उद्योग समूहों के प्रबंधन को मध्यप्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया, जिनमें निवेशकों के लिए भरपूर संभावनाएं मौजूद हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निवेशकों को भोपाल में प्रस्तावित ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में शामिल होने के लिये आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में निवेश से उद्योग के लिए नई संभवानाओं के द्वार खुलेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भारत-जर्मनी के ऐतिहासिक संबंधों का उल्लेख करते हुए प्रसन्नता जताई कि लैप समूह ने बैंगलुरू के बाद मध्यप्रदेश को अपना फैक्ट्री बेस बनाया। उन्होंने लैप उद्योग समूह के सीईओ मैथियास लैप का इस बात के लिए आभार प्रकट किया कि उन्होंने 2012 से अब तक 100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश मध्यप्रदेश में किया है। उल्लेखनीय है कि लैप (LAPP) ग्रुप औद्योगिक केबलिंग और कनेक्टिविटी समाधान में अग्रणी कम्पनी है। इसकी स्थापना वर्ष 1959 में हुई थी। यहाँ अत्याधुनिक अनुसंधान केंद्र है जो, औद्योगिक केबलिंग और कनेक्टिविटी संबंधी उत्पादों का निर्माण करती है। यह संस्थान ऊर्जा, ऑटोमोटिव, मशीन निर्माण और औद्योगिक स्वचालन जैसे क्षेत्रों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले केबल, कनेक्टर्स और एसेसरीज का निर्माण भी करता है।

भारत में लैप ग्रुप की सहायक कंपनी LAPP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पीलूखेड़ी (राजगढ़) में स्थित विनिर्माण इकाई ने पिछले एक दशक में 141.5 करोड़ रुपये का निवेश किया है। वर्ष 2012 में सिंगल कोर तारों के उत्पादन के लिए 44 करोड़ रुपये का निवेश, वर्ष 2014 में मल्टी कोर कंट्रोल केबल उत्पाद लाइन के विस्तार के लिये 13.5 करोड़ रुपये, वर्ष 2018 में मेक-इन-इंडिया पहल के तहत विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए 22 करोड़ रुपये और वर्ष 2024 में नवीनतम ई-बीम और कंपाउंडिंग प्लांट के लिए 62 करोड़ रुपये का निवेश किया, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। कंपनी ने अपनी विनिर्माण इकाई को 30 हजार वर्ग फुट तक विस्तारित किया है, जिससे भोपाल और राजगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में सैकड़ों लोग प्रत्यक्ष रूप से रोजगार से जुड़े हैं।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भौगोलिक स्थिति के कारण मध्यप्रदेश देश के मध्य में स्थित होने से उत्तर- दक्षिण, पूर्व- पश्चिम चारों दिशाओं में आने-जाने का केंद्र बिंदु है। यहाँ से दक्षिण एशिया सहित महाद्वीप के कई स्थानों तक आवागमन सुगम और सरल है। जर्मनी के लैप ग्रुप का मध्यप्रदेश को अपने व्यवसाय का केंद्र बनाना इस बात का प्रमाण है। उल्लेखनीय है कि लैप ग्रुप ने जर्मनी से बाहर अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए बेंगलुरु के बाद मध्यप्रदेश का चयन किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव जर्मनी भ्रमण के दूसरे दिन स्टटगार्ट स्थित लैप ग्रुप की फैक्ट्री के भ्रमण के बाद मध्यप्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर राउंड टेबल मीटिंग को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में राज्य सरकार औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार और निवेश संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। क्षेत्रीय स्तर पर जारी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से प्रदेश में उद्योग स्थापना का बेहतर माहौल बना है। इससे राष्ट्रीय ही नहीं, वैश्विक स्तर से भी बड़े निवेशक बेहतर भविष्य के लिए आश्वस्त होते हुए मध्यप्रदेश में अपनी गतिविधियों का विस्तार कर रहे हैं। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के परिणामस्वरूप उद्योग व्यवसाय को लाभ मिलना सुनिश्चित है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जर्मनी के साथ प्रदेश में उद्योग- व्यवसाय को विस्तार देने के लिए कई विकल्प हैं। इनमें निजी निवेश, तकनीकी सहभागिता और साझेदारी से जर्मनी और भारत के औद्योगिक और व्यावसायिक रिश्तों को प्रगाढ़ किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वे उद्योग समूह और निवेशकों को फरवरी- 2025 में प्रदेश की राजधानी भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का निमंत्रण देने जर्मनी आये हैं। हमारे लिए जर्मनी से संबंधों का विशेष महत्व है। जर्मनी की तकनीकी विशेषज्ञता और मध्यप्रदेश में जारी निवेश प्रोत्साहन गतिविधियां, व्यापार- व्यवसाय को परस्पर प्रोत्साहित करेंगी। मध्यप्रदेश में पर्याप्त प्राकृतिक और खनिज संपदा होने के साथ बेहतर अधोसंरचना, दक्ष मैनपॉवर, उद्योग मित्र नीतियां और नवाचार के लिए तत्पर प्रशासनिक व्यवस्था विद्यमान है। निवेश प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार अपनी नीतियों में बदलाव या सुधार के लिए तत्पर है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत आर्थिक सम्पन्नता और आर्थिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में अग्रसर है। जर्मनी की क्षमताओं ने सदैव सभी को प्रभावित किया है। जर्मनी ने कठिन दौर के बावजूद जीने की राह बनाई और विश्व में सशक्त रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। मैक्समूलर द्वारा वेदों का अनुवाद, जर्मन विद्वानों द्वारा पुरातत्व और संस्कृति का अध्ययन जर्मनी को भारतीयता के साथ जोड़ता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जर्मनी की इन क्षमताओं के साथ मिलकर मध्यप्रदेश का उद्योग और व्यावसायिक जगत, वैश्विक स्तर पर विशिष्ट स्थान प्राप्त करेगा।

सतत आवास और कृषि क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ में जलवायु परिवर्तन

कार्ययोजना के क्रियान्वयन” विषय पर कार्यशाला सम्पन्न

रायपुर | छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र (CGSCCC) द्वारा नवा रायपुर अटल नगर स्थित अरण्य भवन में ”सतत आवास और कृषि क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (APCC) के क्रियान्वयन” पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एयर कंडीशनर तापमान विनियमन पर पोस्टर और जलवायु परिवर्तन से संबंधित 100 सफलता कहानियों पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया गया।

कार्यशाला में पद्मश्री उमा शंकर पांडे ने नवा रायपुर अटल नगर स्थित अरण्य भवन में आयोजित कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में जल संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि जल संकट आज विश्व की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। उन्होंने यह बात दोहराई कि पानी बनाया नहीं जा सकता, केवल बचाया जा सकता है। उन्होंने सभी से जल बचाने की अपील की और इस दिशा में ठोस व सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण के लिए संग्रहालय और विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। साथ ही, उन्होंने यह सुझाव दिया कि छात्रों को पानी बचाने के उपायों पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाए और ”पानी की पाठशाला” जैसी पहल शुरू की जाए, ताकि जल के महत्व और उसके संरक्षण की तकनीकों को लोगों तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी पद्धतियां अपनाई जानी चाहिए, जिनसे घर का पानी घर में, गांव का पानी गांव में और जंगल का पानी जंगल में ही संरक्षित रहे। उन्होंने नया रायपुर में मौजूद जल संरचनाओं और जलाशयों की सराहना की। इसके अलावा, उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में किए गए प्रयासों की प्रशंसा की और नदियों को स्वच्छ रखने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख वी. श्रीनिवास राव ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की समस्या को कम करने के लिए समुदाय की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने इस दिशा में ”प्लास्टिक का उपयोग न करने” और आम जनता के बीच जागरूकता फैलाने पर जोर दिया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ऊर्जा (ग्रीन एनर्जी), हरित भवन (ग्रीन बिल्डिंग), और हरित इस्पात (ग्रीन स्टील) जैसे नवाचारी उपायों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि समुदाय के प्रत्येक सदस्य को अपनी भूमिका समझनी होगी और पर्यावरण अनुकूल आदतें विकसित करनी होंगी। साथ ही, उन्होंने     जोर दिया कि जागरूकता अभियानों और स्थानीय स्तर पर प्रयासों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है।

कार्यशाला के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरुण कुमार पांडे ने कहा कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य सतत आवास और कृषि क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन से जुड़े प्रभावी समाधान खोजने के साथ-साथ (APCC) के तहत बनाई गई रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा करना है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र (CGSCCC) राज्य की जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री और वन मंत्री के नेतृत्व में तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के मार्गदर्शन में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नीतियों और योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया जा रहा है।

कार्यशाला में आबकारी विभाग की सचिव एवं आयुक्त आर. संगीता, आईआईटी मुंबई के क्लाइमेट स्टडीज विभाग के प्रोफेसर डॉ. रघु मर्तुगुडे, तमिलनाडु WTC के पूर्व निदेशक डॉ. पन्नीरसेल्वम, रायपुर नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा, बेंगलुरु के वास्तुकार डॉ. सुजीत कुमार, अंबिकापुर नगर निगम के स्वच्छ भारत मिशन के नोडल अधिकारी रितेश सैनी और नर्मदा नैचुरल फार्म्स के संस्थापक संकल्प शर्मा सहित अन्य विशेषज्ञों ने भाग लिया। इन विशेषज्ञों ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए अपने विचार और अनुभव साझा किए।

कार्यशाला में दो तकनीकी सत्र और दो पैनल चर्चाएं आयोजित की गईं। कार्यशाला में विभिन्न विषय विशेषज्ञों, अधिकारियों और पर्यावरणविदों सहित पीसीसीएफ आनंद बाबू, अतिरिक्त पीसीसीएफ (वाइल्डलाइफ) प्रेम कुमार, वानिकी विशेषज्ञ बी.पी. सिंह, आईएफएस अधिकारी अमिताभ बाजपेयी, और कई प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

रोड्रिगो क्विंटेरो अराउज़ की फिल्म 'दे कॉल मी पैंजर', पनामा के फुटबॉल दिग्गज रोमेल फर्नांडीज गुतिरेज के जीवन से प्रेरित है

नई दिल्ली | हंगरी के फिल्म निर्माता बैलिंट स्ज़िमलर की फिल्म 'लैसन लर्न्ड' एक  दबाव डालने वाली शिक्षा प्रणाली की आलोचना करती है | 

दक्षिण कोरिया, हंगरी और पनामा की तीन दमदार फिल्मों ने 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) में सिनेप्रेमियों को बेहद खुश कर दिया। सिनेमा ऑफ द वर्ल्ड सेक्शन में विशेष रुप से प्रदर्शित दक्षिण कोरियाई फिल्म, क्यूहवान जियोन की लॉस्ट हॉर्स और रॉड्रिगो क्विंटरो अराउज़ द्वारा स्पेनिश भाषा की पनामियन फिल्म दे कॉल मी पैंजर शामिल थी। बालिंट स्ज़िमलर द्वारा निर्देशित हंगेरियन फिल्म लैसन लर्न्ड भी आईसीएफटी-यूनेस्को गांधी पदक के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है। इन फिल्मों के निर्देशकों ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में भाग लिया।

जियोन क्यूहवान की फिल्म एक बुजुर्ग व्यक्ति, किम के संघर्ष को दर्शाती है, जिनके 20 स्वस्थ और अच्छे घोड़े रहस्यमय तरीके से जेजू द्वीप पर अपने चरागाह से गायब हो जाते हैं। यह जानकर कि अवैध अप्रवासी, मांस बेचने के लिए जंगल में चोरी किए गए पशुओं को मार रहे हैं, किम उस इलाके पर छापा मारने के लिए एक क्रैकडाउन दस्ता बनाता है।

अपनी फिल्म पर चर्चा करते हुए, जियोन ने बताया कि वर्तमान में के-ड्रामा की वैश्विक लोकप्रियता के बावजूद इस प्रकार की एक स्वतंत्र फिल्म बनाने में भी कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कला फिल्मों की जटिलता पर जोर दिया, लेकिन उनके निर्माण को सक्षम करने के लिए ओटीटी प्लेटफार्मों को श्रेय दिया। उन्होंने कहा, "मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे मदद करने वाले निर्माता मिले और इफ्फी जैसे समारोहों में अपनी फिल्मों को प्रदर्शित करने का अवसर मिला।

पनामा के फिल्म निर्माता रोड्रिगो क्विंटरो अराउज़ की फिल्म महान पनामियन और तेनेरिफ़ फुटबॉलर रोमेल फर्नांडीज गुतिरेज़ के जीवन से प्रेरणा लेती है, जो उनके जुनून, दृढ़ता और खेलों की परिवर्तनकारी शक्ति को प्रदर्शित करती है। रोमेल का 1993 में सिर्फ 27 साल की उम्र में एक कार दुर्घटना में आकस्मिक निधन हो गया।

रोड्रिगो ने रोमेल के पारिवारिक जिम्मेदारियों के संतुलन पर फिल्म के फोकस पर प्रकाश डाला। निर्देशक ने कहा, "पनामा छोड़ने पर रोमेल पैंजर बन गया"। रोमेल को जानने वाले कई लोगों ने व्यक्तिगत रूप से फिल्म में योगदान दिया, जिसमें उनकी बहन जैकलीन भी शामिल थीं, जिन्होंने अपने जीवन के अहम पलों को साझा किया। रोड्रिगो ने, रोमेल के अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए अपने परिवार को छोड़ने के फैसले के रूप को फिल्म के महत्वपूर्ण मोड़ के तौर पर बयां किया। उन्होंने कहा, मैं इसे 'सपनों और पारिवारिक प्रेम पर एक फिल्म' के रुप में पेश करुंगा।

पनामा में फिल्म उद्योग के बारे में, रोड्रिगो ने कहा कि उनके देश में लंबे वक्त के लिए फिल्में प्रदर्शित करना मुश्किल है। इसलिए लोगों को वहां फिल्में देखने का ज्यादा मौका नहीं मिलता है। उन्होंने बताया कि, "40 लाख लोगों की छोटी आबादी वाले देश में मुश्किल से 100 फिल्म निर्माता हैं।”

हंगरी के फिल्म निर्माता बैलिंट स्ज़िमलर की 'लेसन लर्न्ड' समाज के लिए दर्पण के रूप में काम करने वाली फिल्में बनाने के उनके उद्देश्य को दर्शाती है। कहानी जूसी के बारे में हैं, जो एक युवा शिक्षक है, जो पुरानी स्कूल विधियों को चुनौती देता है, और पालको, एक नया बच्चा जो हंगरी की बेहद मुश्किल शिक्षा प्रणाली के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रहा है। "उनकी व्यक्तिगत कहानियां एक दमनकारी प्रणाली की तस्वीर पेश करती है, जो व्यापक हंगेरियन समाज को दर्शाती हैं," बैलिंट ने समझाया।

नौ साल की उम्र में अमेरिका से हंगरी जाने वाले बैलिंट ने एक नई शिक्षा प्रणाली के अनुकूल होने के व्यक्तिगत अनुभवों पर फोकस किया। "शिक्षा व्यवस्था दो तरफ से दमनकारी है। एक समाज के रूप में, हम कठोर नियमों के आदी हो गए हैं। मुझे लगा कि फिल्म के माध्यम से इन मुद्दों को उजागर बहद ज़रूरी है।”

19 निर्माताओं ने परियोजना पर सहयोग किया, स्क्रिप्ट पूरी की और केवल पांच महीनों में शूटिंग की। लैसन लर्न्ड का 55वें इफ्फी में एशिया प्रीमियर हुआ था।

नई दिल्ली | सैन्य और सैन्य-तकनीकी सहयोग से संबंधित भारत-रूस अंतर सरकारी आयोग (आईआरआईजीसी-एमएंडएमटीसी) के अंतर्गत सैन्य सहयोग पर कार्य समूह की चौथी बैठक रूस के मॉस्को में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। यह बैठक दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी को निरंतरता देने में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुई है।

बैठक की सह-अध्यक्षता भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जेपी मैथ्यू और रूसी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के मुख्य परिचालन निदेशालय के उप-प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल डाइलेव्स्की इगोर निकोलाविच ने की। कार्य समूह ने रणनीतिक हित के क्षेत्रों में निरंतर रूप से ज्ञान-साझाकरण और सहयोग के महत्व पर बल दिया। दोनों सेनाओं के बीच परिचालन तालमेल को और मजबूत करने के लिए संयुक्त अभ्यासों का विस्तार करने पर भी सहमति व्यक्त की गई। दोनों देशों ने सतह, हवाई और समुद्री क्षेत्रों में कई संयुक्त अभ्यास किए हैं। ‘इंद्र’, ‘एविया इंद्र’ और ‘इंद्र नेवी’ जैसे अभ्यासों ने सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, संयुक्त रणनीति अभ्यास और प्रक्रियाओं में सुधार लाने और आपसी समझ को गहरा करने के लिए महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम किया है।

भारत-रूस सामरिक साझेदारी से जुड़े घोषणापत्र पर दो वर्ष 2000 में हस्ताक्षर किए गए थे  जिसे वर्ष 2010 में विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ा दिया गया था। यह कार्य समूह, भारत-रूस रक्षा सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है जो मौजूदा सैन्य संलग्नताओं का आकलन करने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। 

नई दिल्ली | थल सेना प्रमुख (सीओएएस) जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने भारतीय सेना के लिए “एकलव्य” नामक एक ऑनलाइन शिक्षण मंच का शुभारंभ किया। यह पहल भारतीय सेना द्वारा स्वयं को “परिवर्तन के दशक” में आगे बढ़ाने के साथ श्रेणीबद्ध है और यह सेनाध्यक्ष द्वारा परिकल्पित भी है। इसके साथ ही यह 2024 के लिए भारतीय सेना की विषय-वस्तु “प्रौद्योगिकी समावेशन का वर्ष” के अनुरूप है।

एकलव्य सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म को सेना प्रशिक्षण कमान मुख्यालय के तत्वावधान में विकसित किया गया है, जिसमें प्रायोजक एजेंसी आर्मी वॉर कॉलेज है। इस प्लेटफॉर्म को गांधीनगर स्थित “भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान” (बीआईएसएजी-एन) द्वारा शून्य लागत पर विकसित किया गया है और साथ ही इसे सूचना प्रणाली महानिदेशालय का भी सहयोग प्राप्त हुआ है।

इस प्लेटफॉर्म को आर्मी डेटा नेटवर्क पर होस्ट किया गया है और इसमें एक स्केलेबल आर्किटेक्चर है। यह मुख्यालय आर्मी ट्रेनिंग कमांड को भारतीय सेना के किसी भी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान को सहजता से एकीकृत करने में सक्षम बनाता है, जिनमें से प्रत्येक व्यापक श्रेणी के पाठ्यक्रमों की मेजबानी करने में सक्षम है। इसमें अध्ययनरत अधिकारियों को एक साथ कई पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण करने की अनुमति है। भारतीय सेना के 17 श्रेणी ‘ए’ प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों द्वारा कुल 96 पाठ्यक्रम पहले ही इस प्लेटफॉर्म पर होस्ट किए जा चुके हैं।

एकलव्य प्लेटफॉर्म पर पाठ्यक्रमों की तीन श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी ‘प्री-कोर्स प्रिपरेटरी कैप्सूल’ है, जिसमें विभिन्न श्रेणी ‘ए’ प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में आयोजित किए जा रहे सभी ऑफलाइन पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री है। इसका उद्देश्य ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में “मूल बातें” स्थानांतरित करना है, ताकि दस्तावेजी पाठ्यक्रमों में “अनुप्रयोग भाग” पर ध्यान केंद्रित करते हुए अधिक से अधिक समकालीन विषय-वस्तु उपलब्ध हो। इससे मौजूदा पाठ्यक्रमों की संख्या कम करने में मदद मिलेगी और साथ ही युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुसार उभरती अवधारणाओं को जोड़ने के लिए समय भी मिलेगा। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि छात्र अपनी सेवा के किसी भी बिंदु पर किसी भी पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। यानी ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण को दस्तावेजी पाठ्यक्रमों में नामांकन से अलग कर दिया गया है।

पाठ्यक्रमों की दूसरी श्रेणी “नियुक्ति या विशिष्ट असाइनमेंट-संबंधी पाठ्यक्रम” हैं। कुछ विशेषज्ञ नियुक्तियों पर तैनात होने वाले अधिकारियों को कार्यस्थल पर प्रशिक्षण (ओजेटी) प्राप्त करके कौशल सीखना पड़ता है और इस प्रक्रिया के माध्यम से उन नियुक्तियों में पूर्ण दक्षता के साथ कार्य करने के लिए उन्हें एक निश्चित समय लगता है। ऐसी कुछ नियुक्तियां सूचना युद्ध, रक्षा भूमि प्रबंधन, वित्तीय योजना, अनुशासन एवं सतर्कता, निर्माण, अध्यक्षता, भूतपूर्व सैनिकों के मुद्दों पर ध्यान देने आदि के क्षेत्र में हैं। इसलिए, इन अधिकारियों के लिए यह लाभदायक होगा कि वे अपनी पोस्टिंग ऑर्डर प्राप्त करते ही संबंधित डोमेन में ऑनलाइन कैप्सूल कोर्स करें। इस श्रेणी के कोर्स से अधिकारियों को अपनी पसंद के क्षेत्र में डोमेन विशेषज्ञता प्राप्त करने में भी सहायता मिलेगी और उन्हें रोजगार नियोजन में अधिक मदद मिलेगी।

पाठ्यक्रमों की तीसरी श्रेणी "प्रोफेशनल डेवलपमेंट सूट" है, जिसमें रणनीति, परिचालन कला, नेतृत्व, संगठनात्मक व्यवहार, वित्त, पढ़ने की कला, पावर राइटिंग, उभरती प्रौद्योगिकी आदि पर पाठ्यक्रम शामिल हैं।

एकलव्य प्लेटफार्म में खोज योग्य “नॉलेज हाईवे” की कार्यक्षमता भी है, जिसमें विभिन्न पत्रिकाएं, शोध पत्र और लेख आदि एक ही विंडो के अंतर्गत अपलोड किए जाते हैं। यह मंच अधिकारियों में सतत व्यावसायिक सैन्य शिक्षा को प्रोत्साहित करने, मौजूदा शारीरिक पाठ्यक्रम को समृद्ध बनाने, विशेषज्ञ नियुक्तियों के लिए अधिकारियों को तैयार करने और डोमेन विशेषज्ञता को प्रोत्साहित करने में एक लंबा मार्ग तय करेगा। 

नई दिल्ली | भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च करने की तैयारी में है। यह अत्याधुनिक ट्रेन हरियाणा के जींद और सोनीपत रेलवे स्टेशनों के बीच जल्द ही ट्रायल रन के लिए दौड़ेगी। इस हाइड्रोजन ट्रेन का डिजाइन रेलवे की शोध, डिजाइन और मानक संगठन द्वारा विकसित किया गया है। डिजाइन को दिसंबर 2021 में अंतिम रूप दिया गया था। इस ट्रेन का अंतिम ट्रायल अगले साल की पहली तिमाही में होने की संभावना है।

एक की रिपोर्ट के मुताबिक, आरडीएसओ के महानिदेशक उदय बोरवंकर ने कहा, आरडीएसओ लगातार नए और अभिनव प्रोजेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करता है। हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग सडक़ परिवहन में सफल रहा है। रेलवे में अभी तक इसका व्यापक उपयोग नहीं हो सका है। भारत का यह प्रयास टिकाऊ ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि होगी।

इस ट्रेन में 8 यात्री डिब्बे होंगे, जिनमें एक बार में 2,638 यात्री यात्रा कर सकेंगे। ट्रेन की अधिकतम गति 110 किमी/घंटा होगी। इसमें तीन डिब्बे हाइड्रोजन सिलेंडरों, ईंधन सेल कन्वर्टर्स, बैटरियों और एयर रिज़र्व के लिए होंगे। यह ट्रेन विशेष रूप से कम दूरी के सफर के लिए उपयुक्त मानी जा रही है। वर्तमान में चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ढ्ढष्टस्न) में ट्रेन का इंटीग्रेशन कार्य प्रगति पर है।

हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ईंधन सेल से उत्पन्न बिजली का उपयोग मोटर चलाने के लिए करती हैं। जर्मनी और चीन जैसे देशों ने रेल परिवहन में हाइड्रोजन ईंधन पर काम किया है, लेकिन अब तक केवल जर्मनी में एक सफल हाइड्रोजन ट्रेन परिचालित हो रही है। वहां ट्रेन में सिर्फ दो कोच हैं। भारत की यह हाइड्रोजन ट्रेन न केवल तकनीकी दृष्टि से बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। इसका लक्ष्य ग्रीन एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देना है।

नकली खाद, बीज और कीटनाशकों के मामले में दोषियों को नहीं बख्शे, कड़ी सजा दिलवाएं राज्य - शिवराज सिंह चौहान

केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने कहा कि हम किसानों की शिकायतों को लेकर मूकदर्शक बने नहीं रह सकते

किसानों की भलाई के लिए सभी विभाग संयुक्त अभियान चलाएं- केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान

नई दिल्ली | केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश के किसानों को हर हाल में अच्छी गुणवत्ता की खाद, बीज और कीटनाशक मिलना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। चौहान ने अपने मंत्रालय की विभागवार समीक्षा के दौरान इस संबंध में अफसरों को किसानों की व्यापक भलाई के लिए, दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी व प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। चौहान ने कहा कि कई राज्यों में ऐसे दोषी लोगों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई प्रभावी नहीं होने वे छूट जाते हैं, इस बारे में वे स्वयं शीघ्र ही राज्य सरकारों से बात करेंगे, ताकि राज्यों के स्तर पर प्रभावी कार्रवाई निरंतर की जाती रहे और जो कोई भी दोषी पाया जाएं, उन्हें कड़ी सजा मिल सकें, जिससे कि ऐसे घृणित कृत्य रूक सकें। केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि देश के आम किसानों के हित में वे इस संबंध में किसी भी हालत में सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं।

कृषि भवन, नई दिल्ली में कृषि मंत्रालय की विभागवार समीक्षा करते हुए केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि कीटनाशक, बीज एवं फर्टिलाइजर किसी भी हालत में किसानों को बेहतर गुणवत्ता के ही मिलना चाहिए। राज्यों में प्रवास के दौरान किसान हमसे शिकायत करते हैं कि उन्हें कई बार घटिया क्वालिटी के ये आदान मिलते हैं, जिससे उन्हें नुकसान होता है। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने बैठक में सख्त लहजे में कहा कि एक जागरूक जनप्रतिनिधि के तौर पर हम किसानों की इन शिकायतों को लेकर मूकदर्शक बने नहीं रह सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि नकली या घटिया किस्मों के कीटनाशक, खाद एवं उर्वरकों पर प्रभावी नियंत्रण के ठोस उपाय किए जाना चाहिए।

कृषि मंत्री चौहान ने कहा कि आगामी फसल सीजन के मद्देनजर भी किसानों को इस संबंध में राहत मिलना चाहिए, इसके लिए वे शीघ्र ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों व मंत्रियों से भी चर्चा करेंगे, क्योंकि मुख्य रूप से इस बारे में राज्यों के स्तर पर ही प्रभावी कार्रवाई की जा सकती है। समीक्षा के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने पूछा कि ऐसे नकली आदान बनाने-बेचने वालों पर क्या कार्रवाई हो रही है, तो इस दौरान यह बात सामने आई कि कई राज्यों के स्तर पर जांच-पड़ताल तथा अभियोजन के स्तर पर भी प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से अधिकांश दोषी लोग बरी हो जाते हैं या उन्हें बहुत कम दंड मिलता है, जिस पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वे मुख्यमंत्रियों व कृषि मंत्रियों से भी इस संबंध में प्रभावी कार्रवाई करवाने के लिए बात करेंगे, राज्यों में प्रभावी कार्रवाई किसी भी सूरत में की जाना चाहिए। घटिया खाद, बीज व कीटनाशक के मामले में बड़े विक्रेताओं और निर्माताओं पर भी सख्ती से कार्रवाई की जाना चाहिए तथा मौजूदा कानूनों, नियम-प्रक्रियाओं का प्रभावी रूप से उपयोग किया जाना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि कीटनाशकों, खाद एवं उर्वरकों के अच्छी क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित विभागों को संयुक्त रूप से एक अभियान चलाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे खाद, बीज एवं कीटनाशकों के बारे में संयुक्त अभियान चलाने की कार्ययोजना बनाकर अतिशीघ्र प्रस्तुत करें, ताकि इस अभियान को, करोड़ों किसानों के हित में बिना देरी के प्रभावी रूप से देशभर में, राज्य सरकारों के साथ मिलकर संचालित किया जा सकें। चौहान ने कहा कि किसानों से भी इस संबंध में इनपुट लिया जाएं, क्योंकि वास्तव में तो किसान प्रभावित होते हैं और घटिया क्वालिटी के आदानों से फसलों को नुकसान होता है।   

इस कार्यक्रम में नीति निर्माताओं, किसानों और सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख हितधारक एक साथ आएंगे

नई दिल्ली | कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित एक प्रमुख कार्यक्रम 13वें राष्ट्रीय बीज सम्मेलन (एनएससी) 2024 का केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअली उद्घाटन किया और सभा को संबोधित किया। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र (आईएसएआरसी) में 28 से 30 नवंबर 2024 तक आयोजित होने वाले तीन दिन के सम्मेलन में विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के प्रमुखों, शोध विद्वानों और किसानों सहित 700 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। वे बीज क्षेत्र में प्रमुख मुद्दों और प्रगति पर विचार-विमर्श करेंगे।

उद्घाटन समारोह में उत्तर प्रदेश के माननीय कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी, आईआरआरआई की महानिदेशक डॉ. यवोन पिंटो, भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव शुभा ठाकुर, आईआरआरआई के उप महानिदेशक (अनुसंधान) डॉ. अजय कोहली, आईएसएआरसी के निदेशक डॉ. सुधांशु सिंह और सार्वजनिक एवं निजी बीज क्षेत्र के अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में वैश्विक बीज क्षेत्र में भारत के बढ़ते नेतृत्व के बारे में बताया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत की जैव विविधता, अनुसंधान क्षमता और नवीन प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के महत्व पर बल दिया।

उन्होंने कहा की "राष्ट्रीय बीज कांग्रेस ज्ञान के आदान-प्रदान, साझेदारी को बढ़ावा देने और बीज प्रणालियों को मजबूत करने के लिए नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती है। यह कांग्रेस खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, जलवायु चुनौतियों का समाधान करने और छोटे किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों तक पहुँच प्रदान करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मैं विशेषज्ञों और प्रतिभागियों को मजबूत सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से बीजों को अधिक सुलभ, किफ़ायती और प्रभावशाली बनाने के वास्ते रणनीतियाँ विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ।"

उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की मेजबानी करने पर गर्व व्यक्त करते हुए राज्य के कृषि योगदान और भविष्य के लक्ष्यों पर बल दिया। "उत्तर प्रदेश में कृषि को आगे बढ़ाने की एक समृद्ध परंपरा है और वाराणसी में इस कांग्रेस की मेजबानी करना हमारे लिए सम्मान की बात है। यह कार्यक्रम हमें अत्याधुनिक नवाचारों के साथ जुड़ने और हर किसान तक पहुँचने वाली संधारणीय प्रथाओं को बढ़ावा देने का अवसर देता है। आईएसएआरसी और आगामी अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र जैसी पहल राज्य और दक्षिण एशिया में बीज प्रणालियों को और मज़बूत करेगी। उन्होंने कहा कि तिलहन और बाजरा की खेती बढ़ाने के साथ-साथ 200 बीज पार्कों की हमारी योजना उत्तर प्रदेश के कृषि नेतृत्व को मजबूत करेगी।

एनएससी 2024 के उद्घाटन सत्र में डीए एंड एफडब्ल्यू के सचिव देवेश चतुर्वेदी ने भारतीय कृषि को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए बीज क्षेत्र को प्राथमिकता देने पर बल दिया। हरित क्रांति के बाद भारत ने प्रमुख फसलों में आत्मनिर्भरता हासिल की। ​​उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से निर्देशित, भारत का लक्ष्य दुनिया की खाद्य टोकरी बनना है। उन्होंने आगे कहा की "साथी पोर्टल बीज की गुणवत्ता का पता लगाने की क्षमता को बढ़ाएगा, बेहतर प्रमाणन प्रणालियों के माध्यम से किसानों का विश्वास बढ़ाएगा। फोकस क्षेत्रों में भारत और दुनिया दोनों को खिलाने के लिए बीज नवाचार, बायोफोर्टिफिकेशन, हाई-स्पीड ब्रीडिंग और टिकाऊ उत्पादकता शामिल हैं।"

आईआरआरआई के महानिदेशक डॉ. यवोन पिंटो ने सहयोग के महत्व पर बल देते हुए कहा की "यह कांग्रेस बीज क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और साझा समाधानों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। ‘बीज क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग, भागीदारी और ज्ञान को बढ़ावा देना’ विषय इससे अधिक प्रासंगिक नहीं हो सकता क्योंकि हम जलवायु परिवर्तन, खाद्य असुरक्षा और टिकाऊ कृषि की आवश्यकता जैसी वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। क्षेत्रीय सहयोग और भागीदारी बीज प्रणालियों को मजबूत करने, उत्पादकता बढ़ाने और ऐसी प्रथाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो न्यायसंगत और लचीली दोनों हैं। कार्यक्रम के दौरान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों के लिए सार संग्रह और चावल परती वेबपेज और एटलस को औपचारिक रूप से शुरू किया गया।

चावल परती भूमि वेबपेज और एटलस पूर्वी भारत में परती भूमि का मानचित्रण और विश्लेषण करने के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने वाली एक अभूतपूर्व पहल है।

शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं के सहयोग से विकसित, यह उपकरण फसल नियोजन को अनुकूलित करने, सिस्टम गहनता को बढ़ाने और क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा में सुधार करने के लिए कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। 

डेस्क। पोर्नोग्राफी मामले में शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा के सांताक्रूज स्थित निवास पर शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रेड मारी है। जानकारी के मुताबिक यह रेड सुबह 6 से चल रही है। इस मामले में पहले राज कुंद्रा की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। राज के आवास सहित अन्य लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई की जा रही है। जांच एजेंसी 15 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। महाराष्ट्र सहित उत्तरप्रदेश के कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस का दावा है कि राज कुंद्रा और उनकी कंपनी पोर्न फिल्मों के जरिए ना सिर्फ मोटी कमाई कर रहे थे बल्कि उन्होंने देश के कानून को गच्चा देने के लिए भी पूरा इंतज़ाम कर रखा था। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आख़िर ये राज़ खुला कैसे? मुंबई पुलिस ने इस सिलसिले में इसी साल 4 फरवरी, 2021 को एक केस दर्ज किया था। जब एक लड़की ने मुंबईं के ही मालवाणी थाने में इस रैकेट के बारे में एक शिकायत दर्ज करवाई थी।

डेस्क। ट्राई ने हाल ही में टेलीकॉम नियमों में बदलाव किया है। ट्राई की तरफ से टेलीकॉम कंपनियों को ओटीपी बेस्ड मैसेज को ट्रैक करने के लिए ट्रेसेबिलिटी को लागू करने के निर्देश दिए गए थे। कंपनियां इस नियम को 1 दिसंबर से लागू कर सकती हैं। आज स्मार्टफोन ने हमारे कई सारे कठिन काम तो आसान तो बनाया है लेकिन इसने स्कैमर्स और साइबर क्रिमिनल्स को लोगों को ठगने का स्मार्ट तरीका भी दे दिया है। टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लोगों को स्कैम और ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए पिछले कुछ समय में कई सारे  हाल ही में भारत में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI ने कई सारे कदम उठाए हैं। 

ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए रोकने के लिए हाल ही में TRAI ने टेलिकॉम कंपनियों को ट्रेसबिलिटी लागू करने के निर्देश दिए थे। यह एक बड़ा फैसला था। बता दें कि कॉमर्शियल मैसेज और ओटीपी से जुड़े ट्रेसबिलिटी नियम को लागू करने के लिए TRAI ने अगस्त में निर्देश जारी किए थे। इसे लागू करने की तारीख में ट्राई कई बार बदलाव कर चुकी है। 

TRAI ओटीपी मैसेज की ट्रेसेबिलिटी को लागू करने के लिए टेलिकॉम कंपनियों के पास पहले 31 अक्टूबर तक का समय था। जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल की मांग के बाद कंपनी ने इसकी समय सीमा 31 नवंबर तक बढ़ा दी थी। अब जब नवंबर में इसकी समय सीमा समाप्त होने जा रही हैं तो टेलिकॉम कंपनियों को कॉमर्शियल मैसेज और OTP मैसेज को ट्रैक करने के लिए ट्रेसेबिलिटी नियम को लागू करना होगा। 

अगर जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल 1 दिसंबर से ट्रेसबिलिटी नियम को लागू करती हैं तो इससे OTP मैसेज आने में समय लग सकता है। ऐसे में अगर आप बैंक या फिर रिजर्वेशन जैसा कुछ काम करते हैं तो आपको ओटीटी पाने में समय लग सकता है। दरअसल TRAI ने इस तरह का कदम इसलिए उठाया है क्योंकि कई बार फेक ओटीपी मैसेज के जरिए स्कैमर्स लोगों के डिवाइस का एक्सेस पा लेते हैं और इससे लोगों को भारी नुकसान होता है। TRAI ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को इसे सख्ती के साथ लागू करने का फैसला लिया है।