डेस्क। नागरिकता सत्यापन में पासपोर्ट के उपयोग पर बहस के बीच एक बार फिर विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कहा है कि पासपोर्ट भारतीय नागरिकों के विदेश जाने को केवल नियंत्रित करता है। नागरिकता का प्रमाण नहीं है। 24 जून 2026 को पासपोर्ट सेवा दिवस पर विदेश मंत्रालय ने चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया में पासपोर्ट को नागरिकता के प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल किए जाने के सवाल पर कहा था कि पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, नागरिकता का प्रमाण नहीं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 2013 के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का भी हवाला देते हुए कहा है कि कोर्ट ने भी पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट का उद्देश्य सिर्फ भारत से दूसरे देशों में जाने वाले लोगों के रेगुलेशन का एक दस्तावेज है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के बाद ही जारी किए जाते हैं. जायसवाल ने बताया कि देश के 8% से भी कम नागरिकों के पास पासपोर्ट है।

विदेश मंत्रालय ने आगे बताया कि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत जनहित में जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार किसी गैर-भारतीय नागरिक को भी पासपोर्ट जारी कर सकती है. इस तरह के कई आधारों पर यह कहा जा सकता है कि पासपोर्ट को नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जाता। वहीं, कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों ने इन टिप्पणियों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए हैरानी जताई थी कि पासपोर्ट किसी व्यक्ति की नागरिकता का सबूत कैसे नहीं हो सकता। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि पासपोर्ट नागरिकता का दस्तावेज नहीं है तो फिर कौन सा दस्तावेज नागरिकता का सबूत है।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भोपाल स्थित आंचलिक विज्ञान केंद्र में अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे विद्यार्थियों ने अंतरिक्ष दीर्घा का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव और केन्द्रीय मंत्री शेखावत ने अनेक प्रादर्श देखे और उनकी सराहना की। प्रदेश में अपने तरह की इस अनोखी अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा के भोपाल जिला प्रशासन भी सहभागी है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आंचलिक विज्ञान केन्द्र में केंद्रीय मंत्री शेखावत का स्वागत करते हुए कहा कि उन्होंने अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा के शुभारंभ के लिए भोपाल आकर हमारा उत्साहवर्धन किया है। उन्होंने दीर्घा का सूक्ष्मता से अवलोकन किया है। इस क्षेत्र में उनका मार्गदर्शन भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में मंत्रालय कार्य कर रहे हैं। भविष्य की दृष्टि से विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने जिस तरह अपने कदम बढ़ाए हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर अन्य सभी क्षेत्रों में अद्भुत कार्य हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह भी महत्वपूर्ण है कि आंचलिक विज्ञान केन्द्र भोपाल में अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा की स्थापना कम व्यय से हुई है और इसमें अधिकतम जानकारी देने की व्यवस्था की गई है। बच्चों की विज्ञान संबंधी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए अलग-अलग प्रकार की कृतियां स्थापित की गई हैं, जो विश्व स्तरीय हैं। यह दीर्घा प्रदेश के गौरव और गरिमा को बढ़ाने का कार्य करेगी।

केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का दिल है। पर्यटन से लेकर संस्कृति के संरक्षण में प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के विरासत और विकास के सपने को पूरा करने के लिये मध्यप्रदेश में जहां धरातल पर संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन का कार्य हो रहा है, वहीं अंतरिक्ष विज्ञान तक देश के साथ प्रदेश की पहुंच भी बढ़ रही है। विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान के नवीनतम ज्ञान और शोध से जोड़ने के प्रयास किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने नेतृत्व में मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री श्री मोदी के मंत्र को साकार करने की दिशा में अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है।

केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि आंचलिक विज्ञान केंद्र में अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा के रूप में भोपाल को बड़ी सौगात मिली है। यह मध्यप्रदेश के लिए विशिष्ट दिन है। इस दीर्घा में भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में ऐतिहासिक काल से लेकर अब तक की प्राप्त उपलब्धियों की यात्रा का वर्णन और वर्तमान में देश और मध्यप्रदेश अंतरिक्ष क्षेत्र में क्या प्रयास कर रहे हैं, इसे विस्तार से दीर्घा में प्रदर्शित किया गया है। इंटरैक्टिव तरीके से विद्यार्थी यहां आकर गहनता से विषय को समझ सकें, इसकी व्यवस्था की गई है। इस दीर्घा को स्कूली बच्चों के साथ आमजन के लिए भी खोला गया है। यह प्रयास मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई स्पेस पॉलिसी को मजबूती प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन में इस क्षेत्र को आमजन के लिए खोला गया है। भारत ने इस क्षेत्र में तीव्र प्रगति दर्ज की है। मध्यप्रदेश ने अपनी स्पेस पॉलिसी बनाई है। अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा बनने के बाद निश्चित ही मध्यप्रदेश की स्पेस पॉलिसी के लक्ष्य को प्राप्त करने का ठोस प्रयास है। इस तरह अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में मध्यप्रदेश के महत्वपूर्ण योगदान के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव बधाई के पात्र हैं। नई शिक्षा नीति में भी स्पेस टेक्नोलॉजी को प्रमुखता से शामिल किया गया है।

आंचलिक विज्ञान केंद्र, भोपाल में स्थापित ‘हॉल ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन (अंतरिक्ष अन्वेषण गैलरी)’ देश की अत्याधुनिक एवं अनुभवात्मक विज्ञान गैलरियों में से एक है। केन्द्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (एनसीएसएम) और जिला प्रशासन भोपाल के सहयोग से विकसित यह गैलरी आगंतुकों को ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर आधुनिक अंतरिक्ष अभियानों तक की वैज्ञानिक यात्रा का सजीव अनुभव कराती है। गैलरी में प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, ऋग्वेद के नारदीय सूक्त और शून्य की अवधारणा को आधुनिक खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ा गया है। गैलरी में 30 से अधिक इंटरैक्टिव एवं इमर्सिव प्रदर्शों के माध्यम से स्पेस फ्लाइट सिम्युलेटर, स्पेस वॉक, 3-डी में खगोलीय पिंडों का अवलोकन, अंतरिक्ष अन्वेषण में एआई, स्पेस टूरिज्म, रॉकेट एवं अंतरिक्ष यान की कार्य प्रणाली, कक्षीय यांत्रिकी और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसी अवधारणाओं को रोचक और सहज ढंग से प्रस्तुत किया गया है।

रायपुर। खुफिया जानकारी के आधार पर गैर-कानूनी वन्यजीव तस्करी के खिलाफ पूरे देश में चलाए गए अभियानों की एक श्रृंखला में, राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने देश भर में समन्वित अभियानों के दौरान 440 लुप्तप्राय/संरक्षित वन्यजीवों और लगभग 15 किलोग्राम हाथीदांत की वस्तुओं और हाथीदांत को जब्त किया है; और वन्यजीव तस्करी में शामिल 33 लोगों को गिरफ्तार किया है।

10 जुलाई को डीआरआई के अधिकारियों ने राजस्थान के सुजानगढ़ के पास हाथीदांत के गैर-कानूनी व्यापार में शामिल लोगों को पकड़ा। इस अभियान के परिणामस्वरूप लगभग 11 किलोग्राम हाथीदांत बरामद और जब्त किया गया। चार लोगों को पकड़ा गया और जब्त किए गए हाथीदांत के साथ वन विभाग को सौंप दिया गया। इससे पहले, हावड़ा में डीआरआई अधिकारियों ने दो लोगों को पकड़ा और हाथीदांत से बनी देवी-देवताओं की दो मूर्तियां ज़ब्त कीं। शक है कि इन्हें बांग्लादेश से तस्करी करके भारत में लाया गया था। मैसूर (कर्नाटक) में एक और अभियान में डीआरआई ने 4 किलो हाथीदांत ज़ब्त किया और इसके अवैध व्यापार में शामिल तीन लोगों को पकड़ा, जिन्हें बाद में आगे की कार्रवाई के लिए वन विभाग को सौंप दिया गया।

7-8 जुलाई, 2026 को महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर वन्यजीवों की तस्करी करने वाले एक अंतर-राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। यह डीआरआई, मुंबई और सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा (ईओबी), मुंबई द्वारा वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) की मदद से चलाया गया अपनी तरह का पहला बड़ा संयुक्त अभियान था। जिनमें 15 स्लो लोरिस, 2 बिंटुरोंग, 28 स्टार कछुए, 6 इजिप्शियन गिद्ध और 2 शिकरा पक्षी शामिल थे। इस मामले में खुफिया जानकारी डीआरआई ने जुटाई थी और अब सीबीआई इसकी जांच कर रही है। छह आरोपियों को पकड़ा गया और बाद में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

कुछ अन्य मामलों में, डीआरआई ने बैंकॉक, कुआलालंपुर और कोलंबो से आने वाले यात्रियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के जरिए भारत में संरक्षित वन्यजीवों की तस्करी की कई कोशिशों को सफलतापूर्वक नाकाम किया है। इनमें एल्बिनो रेड-ईयर्ड कछुआ, हाइपो जीरो बियर्डेड ड्रैगन, अफ्रीकन स्पर्ड कछुआ, बोर्नियो अजगर, ग्रीन इगुआना, मैंग्रोव मॉनिटर छिपकली, अर्जेंटीना की काली और सफेद टेगु, गोएल्डी मार्मोसेट, पीले गाल वाले गिब्बन, इंडोनेशियाई नीली जीभ वाली स्किंक, सियामांग गिब्बन, ऊनी बंदर, सिल्वरी लुटुंग, पीले पेट वाला बॉल पायथन, पेस्टल बॉल पायथन जैसी प्रजातियों को जब्त किया गया और बचाया गया है।

बेंगलुरु, वारंगल, पुणे, सूरत, चेन्नई, कोलकाता, त्रिची, मदुरै, श्रीकाकुलम, होजई (असम), राजस्थान, मैसूर और हावड़ा में डीआरआई द्वारा चलाए गए समन्वित अभियानों में पैंगोलिन के शल्क, तेंदुए की खाल, सीहॉर्स से बनी चीजें, रेड सैंडर्स और गिब्बन, छिपकली, कछुए, पक्षी, गिलहरी, सांप, रेड सैंड बोआ जैसी संरक्षित प्रजातियों के वन्यजीव उत्पाद जब्त और बरामद किए गए।

इनमें से कई ऑपरेशनों को सीबीआई, डब्ल्यूसीसीबी, बेंगलुरु, कोलकाता, त्रिची और मदुरै में सीमा शुल्क की हवाई अड्डा खुफिया इकाइयों, राज्य वन विभागों और स्थानीय पुलिस अधिकारियों सहित भागीदार प्रवर्तन एजेंसियों के साथ घनिष्ठ समन्वय में निष्पादित किया गया था।

ये निरंतर खुफिया नेतृत्व वाले ऑपरेशन संगठित वन्यजीव अपराध से निपटने और लुप्तप्राय जीवों और वनस्पतियों से निपटने वाले अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क को बाधित करने के लिए डीआरआई की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। डीआरआई वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (सीआईटीईएस) के तहत भारत के दायित्वों को मजबूत करना जारी रखता है, जिससे देश की समृद्ध जैव विविधता की सुरक्षा में योगदान मिलता है।

डेस्क। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की तीन दिवसीय अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक रविवार को कर्नाटक के बेलगावी में संपन्न हो गई। 10 से 12 जुलाई तक आयोजित इस बैठक में सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले सहित देशभर से 226 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

बैठक में मार्च 2026 के बाद आयोजित संघ के प्रशिक्षण वर्गों की समीक्षा की गई। इस वर्ष देशभर में 83 संघ शिक्षा वर्ग और 12 कार्यकर्ता विकास वर्ग आयोजित हुए, जिनमें कुल 18,842 स्वयंसेवकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण में शाखा संचालन, संघ कार्यपद्धति, ग्राम विकास, कुटुंब प्रबोधन, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण जैसे विषय शामिल रहे।

बैठक के दौरान शाखा विस्तार, विशेषकर सितंबर माह में अधिकतम शाखा विस्तार अभियान, शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की समीक्षा तथा आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही शताब्दी वर्ष के दौरान संपर्क में आए लोगों को सामाजिक कार्यों और ‘पंच परिवर्तन’ के विभिन्न विषयों से जोड़ने की योजना पर भी विचार किया गया। सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत के वर्ष 2026-27 के प्रवास कार्यक्रम पर भी चर्चा हुई।

वर्तमान राष्ट्रीय परिदृश्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी बैठक में विचार-विमर्श किया गया। इनमें जनगणना, जनसांख्यिकीय असंतुलन से जुड़ी चुनौतियां, बढ़ते नशे के दुष्प्रभाव और नशा मुक्ति के लिए प्राथमिकता से प्रयास करने की आवश्यकता प्रमुख रही। इसके अलावा संत शिरोमणि रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी चर्चा की गई।

बैठक में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की दानपेटी के चढ़ावे की गिनती में सामने आई कथित अनियमितता पर भी चिंता व्यक्त की गई। संघ ने तीर्थक्षेत्र न्यास के अनुरोध पर चल रही एसआईटी और पुलिस जांच के निर्णायक निष्कर्ष तक पहुंचने का विश्वास जताया। साथ ही न्यास से अपेक्षा व्यक्त की गई कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, जिससे रामभक्तों की श्रद्धा और आस्था प्रभावित हो।

डेस्क। पटना का बहुचर्चित मुसल्लहपुर कोचिंग विवाद कानूनी मोड़ पर एक बड़े पड़ाव पर पहुंच गया है। पटना सिविल कोर्ट ने खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर फैजल खान उर्फ खान सर को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है। इसके चलते उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा मिल गई है।

यह मामला 2 जून की रात मुसल्लहपुर इलाके में हुई मारपीट और फायरिंग से जुड़ा है। घटना के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें खान सर का नाम भी शामिल था। गिरफ्तारी की आशंका के चलते उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने सोमवार को अपना आदेश सुनाते हुए यह फैसला लिया है।

अदालत के इस फैसले से केवल खान सर ही नहीं, बल्कि उनके सहयोगियों को भी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके तीन कर्मचारियों को भी अग्रिम जमानत दे दी है। इसके अलावा, पिछले काफी समय से बेउर जेल में बंद उनके दो सुरक्षा गार्डों, प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह, को भी नियमित जमानत मिल गई है। इससे पहले इस मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद को भी गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें बाद में जमानत मिल गई थी।

खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार मौआर ने पूरी कानूनी प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने कुल 6 लोगों की जमानत याचिकाओं को मंजूरी दी है। उनके अनुसार, पुलिस की निष्पक्ष जांच का फायदा उन्हें इस फैसले में मिला है। जांच के दौरान केस डायरी में वास्तविक तथ्यों को सही तरीके से दर्ज किया गया था। इस कारण अदालत में पक्ष मजबूत रहा और सभी को कानूनी राहत प्राप्त हुई।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हमारे युवा अपनी योग्यता और बुद्धिमत्ता के बलबूते प्रदेश और देश ही नहीं पूरे विश्व में पहचान बना सकते हैं। जिस तरह एक सामान्य परिवार से आए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज सम्पूर्ण संसार में राष्ट्र का सम्मान बढ़ाने का कार्य किया है, यह एक अनोखा उदाहरण है जो विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बन सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कोरोना काल में वैक्सीन के माध्यम से भारतवासियों ही नहीं अन्य राष्ट्रों के नागरिकों का जीवन बचाने का कार्य भी किया गया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर व्यवस्था का लाभ करोड़ों नागरिकों को दिलवाया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को रवींद्र भवन, भोपाल के हंसध्वनि सभागार में नवप्रयाग सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास समिति, भोपाल द्वारा दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की प्रतिभाओं के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के निर्देशक डॉ. आशुतोष कुमार सिंह, डॉ. मिनी मेहरा, कार्यक्रम के संयोजक आरती अनेजा उपस्थित रही।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी सम्मनित हो रहे विद्यार्थियों और अन्य प्रतिभाओं को बधाई देते हुए कहा कि भिन्न-भिन्न क्षेत्र की प्रतिभाएं परिश्रम की पराकाष्ठा, अपने संस्कार अपनी युक्ति और बुद्धि से, समय का सदुपयोग करते हुए राष्ट्र निर्माण के महासंकल्प को पूरा करने का प्रयास करती हैं। ये प्रतिभाएं सम्मानित होकर स्वयं का नया परिचय भी प्राप्त करती हैं। भोपाल की सुश्री चांदनी विश्वकर्मा ने कक्षा 12वीं में प्रावीण सूची में प्रथम स्थान प्राप्त कर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नेता जी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा देश को स्वतंत्रता मिलने के पूर्व भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए नौकरी करने के स्थान पर स्वतंत्रता प्राप्ति के उद्देश्य से प्राणोत्सर्ग करना बेहतर समझा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नवप्रयास समिति का यह कार्यक्रम सराहनीय है।

विधायक भगवानदास सबनानी ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व और प्रेरणा से शिक्षा के साथ-साथ हर क्षेत्र में इस क्षेत्र के प्रतिभाशाली विद्यार्थी निकल रहे हैं। लगातार तीन वर्ष से यह सम्मान प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। पहले वर्ष 350 दूसरे वर्ष 480 और इस वर्ष 591 प्रतिभाओं का सम्मान किया जा रहा है। 10वीं और 12 वीं में 85 प्रतिशत से अधिक अंक और ग्रेजुएट और पोस्टग्रजुएट में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की प्रतिभाओं का सम्मान किया जा रहा है। यह सम्मान खेल, कला, साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में भागीदारी कर विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाली प्रतिभा दिया जाता है। इस वर्ष डॉ. वीणा सिन्हा, प्रीति खरे, ब्रजेश राजपूत और संजय मेहता को साहित्य सृजन, पत्रकारिता और अभिनय के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। खेल क्षेत्र से वाटर स्पोर्ट्स में आस्था मीणा सहित अन्य प्रतिभाओं सृष्टि गुप्ता, श्रेया मिश्रा, शिवान सिंह सिसौदिया को भी सम्मानित किया गया। श्री शैलेंद्र निगम ने कार्यक्रम का संचालन किया।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि शिक्षा ही समाज में परिवर्तन लाने का सबसे बड़ा और सशक्त माध्यम है। हमारी सरकार बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए संकल्पित हैं। हमारे बच्चे खूब पढ़ें, लिखें, जीवन में आगे बढ़े, इसके लिए हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप बच्चों को आधुनिक तरीके से गुणवत्तापूर्ण, रोजगारोन्मुख और संस्कारयुक्त शिक्षा दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सांदीपनी विद्यालय, पीएमश्री स्कूल और प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस के रूप में प्रदेश में शिक्षा की त्रिवेणी बन रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश ने प्राथमिक स्कूली शिक्षा स्तर पर ड्रॉप-आउट दर को शून्य करने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। हमारे सांदीपनि विद्यालय मॉडल की पूरे देश में सराहना हो रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शनिवार को इन्दौर में हिन्द रक्षक पुण्योदय प्रकल्प के कार्यक्रम में शामिल होकर स्कूली छात्राओं को राष्ट्र के महापुरुषों के जीवन चरित्र पर केन्द्रित निशुल्क पुस्तकें एवं कॉपियां वितरित की। मुख्यमंत्री ने स्कूली छात्राओं से संवाद कर से उन्हें स्नेहपूर्वक खूब तरक्की करने का शुभाशीष भी दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में हमारे सरकारी विद्यालयों ने शानदार प्रदर्शन किया है। सरकारी विद्यालयों का रिजल्ट प्राइवेट विद्यालयों से बेहतर रहा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष बोर्ड के परीक्षा परिणामों में हमारे सांदीपनी विद्यालयों के 58 विद्यार्थियों ने राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट में जगह बनाई है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण और सुदामा की मित्रता से आज भी समाज को प्रेरणा मिलती है। हमारे युवा इससे प्रेरणा लें और गरीब-जरूरतमंदों मित्रों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहें। राज्य सरकार ने गुरु पूर्णिमा महोत्सव को धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया है। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए प्रदेश में भव्य सांदीपनि विद्यालय बनाए गए हैं। राज्य सरकार के प्रयासों से स्कूली शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार नजर आ रहा है। प्रदेश के शासकीय स्कूलों में छात्र-छात्राओं की ड्रॉप आउट दर शू्न्य हो चुकी है। अब प्रदेश का कोई भी बेटा-बेटी शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा।

पुण्योदय प्रकल्प के संयोजक श्री एकलव्य गौड़ ने कहा कि हिंद रक्षक प्रकल्प के संस्थापक स्व. लक्ष्मण सिंह गौड़ ने वर्ष 2004 में इस प्रकल्प की शुरुआत की थी। जिसके अंतर्गत 60 हजार से अधिक स्कूली विद्यार्थियों को 11 जुलाई से 11 अगस्त के दौरान पूरे एक महीने में 3 लाख से अधिक कॉपी-किताबें बांटी जाएंगी। सभी विद्यार्थी इनका सदुपयोग करें।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मालवा अपनी बोली की मिठास और उद्यमशीलता के लिए जाना जाता है। यह कर्मयोगियों और उद्यमियों की भूमि है। हम मालवा के विकास के लिए हर जरूरी प्रबंध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड कॉरीडोर प्रोजेक्ट क्षेत्रीय विकास, समृद्धि और विश्वास का नया मार्ग है। इससे उज्जैन, जावरा और आसपास के क्षेत्रों के बीच आवागमन अधिक सुरक्षित और सुगम होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह कॉरीडोर केवल उज्जैन और रतलाम के लिए विकास का हाइवे नहीं, यह पूरे मालवा क्षेत्र के समग्र विकास और अर्थव्यवस्था का नया स्पीड ट्रैक बनेगा। इस कॉरीडोर से यात्री परिवहन सुगम होगा, यात्रा समय में कमी एवं भाड़ा लागत न्यूनतम हो जाने से लॉजिस्टिक्स को भी उल्लेखनीय गति मिलेगी, जिसका लाभ उद्योग, व्यापार, कृषि और पर्यटन सभी क्षेत्रों को प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को नागदा में उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन कॉरीडोर परियोजना के भूमि पूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नागदा में अस्थायी भवन में केंद्रीय विद्यालय के संचालन और सड़क सुरक्षा के जन-भागीदारी मॉडल के रूप में 'जन सेवा प्रहरी अभियान' का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उज्जैन जिले में संचालित शासकीय योजनाओं के चयनित पात्र हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिंहस्थ-2028 की तैयारियों में यह कॉरीडोर एक महत्वपूर्ण परियोजना है। देश-विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक यात्रा के लिये बेहतर अधोसंरचना प्रबंधन करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि यह कॉरीडोर सिंहस्थ : 2028 से पहले (दिसम्बर 2027 तक) बनकर तैयार हो जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ग्रीन फील्ड फोरलेन मार्ग से उज्जैन को दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेस-वे से सीधा और तेज संपर्क मिलेगा। साथ ही यह परियोजना क्षेत्र के औद्योगिक, व्यापारिक और कृषि विकास को नई गति प्रदान करेगी। लगभग 5,017 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले 98.73 किलोमीटर लंबा यह कॉरीडोर मध्यप्रदेश की सड़क अधोसंरचना को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। साथ ही प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति का नया आधार भी बनेगा। इससे उज्जैन जिले के 50 गांव और रतलाम जिले के 12 गांव लाभान्वित होंगे। इस कॉरीडोर से उज्जैन, घट्टिया, नागदा-खाचरौद, आलोट और जावरा के विकास को गति मिलेगी। साथ ही क्षेत्र के करीब 35 लाख नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा। इस कॉरीडोर में 7 फ्लाई ओवर, 3 रेल ओवरब्रिज, 8 बड़े पुल, 22 मध्यम पुल, 36 अंडरपास, 2 ओवरपास तथा 430 पुलियाओं का निर्माण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सतत् प्रयासों के बाद नागदा में केंद्रीय विद्यालय के स्थायी परिसर के निर्माण की मंजूरी मिल गई है। अभी यह विद्यालय एक प्रायवेट कॉलेज के अस्थायी भवन में शुरू हो रहा है। अभी यहां पहली से पांचवीं कक्षा संचालित होंगी। राज्य सरकार ने इस विद्यालय के स्थायी परिसर के निर्माण के लिए 2.01 हैक्टेयर भूमि प्रदान की। इसमें प्राथमिक स्तर पर कुल 200 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत यहां एक-चौथाई यानी 50 सीटें आरक्षित रहेंगी। केंद्रीय विद्यालय में विद्यार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और आधारभूत विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश में 'कृषि और कृषक' सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। किसान कल्याण वर्ष में किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़कर 55 लाख हैक्टेयर से अधिक पहुंच गया है, जिससे कृषि उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरूवार को शाजापुर जिले की कालापीपल तहसील में आयोजित किसान समृद्धि संकल्प सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 30.86 करोड़ रुपए के 12 विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। इनमें 01 करोड़ 45 लाख 56 हजार रूपये की लागत के 04 कार्यों का भूमि पूजन और 29 करोड़ 39 लाख 92 हजार रूपये लागत के 8 कार्यो का लोकार्पण शामिल है। सम्मेलन में किसान भाइयों ने भावांतर भुगतान योजना एवं केसीसी ऋण चुकाने की अवधि बढ़ाने पर मुख्यमंत्री का गजमाला से साथ ही हल भेंटकर एवं महिला किसानों ने राखी बांधकर स्वागत एवं अभिनन्दन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हितग्राहियों को हितलाभ वितरण कर सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने परिसर में "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान अंतर्गत पौधा भी लगाया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव एवं उपस्थित अतिथियों ने एक पेड़ मॉ के नाम, हर भरा कालापीपल अभियान अंतर्गत 04 लाख पौधे रोपण के लक्ष्य अन्तर्गत कृषि उपज मण्डी प्रांगण में पौध-रोपण भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नागरिकों से अधिक से अधिक पौध-रोपण कर उनके संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण एवं आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए जनभागीदारी से पौध-रोपण अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कालापीपल क्षेत्र 04 लाख पौधे रोपित करने के लक्ष्य का यह वृक्ष गंगा अभियान का नया रिकॉर्ड बना रहा हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि देने तथा दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए गौपालकों को विशेष सहायता प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लाड़ली बहना योजना अन्तर्गत अब तक लगभग 60 हजार करोड़ रुपये की राशि प्रदेश की बहनों के खातों में अंतरित की जा चुकी है। इससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पार्वती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) परियोजना सहित विभिन्न नदी जोड़ो योजनाओं से लाखों हैक्टेयर भूमि सिंचित होगी। इससे शाजापुर सहित अनेक जिलों के किसानों को दीर्घकालीन लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शाजापुर जिले के प्रत्येक गांव तक नर्मदा का पानी पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार इस दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को अब सिंचाई के लिए रात में खेतों पर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार चरणबद्ध तरीके से किसानों को दिन के समय ही सिंचाई के लिये विद्युत उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में किसानों को अब खरीफ और रबी फसल के लिए अलग-अलग ऋण लेने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें पूरे वर्ष के लिए एक ही फसल ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे किसानों को आर्थिक सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार कृषि लागत कम करने, उत्पादन बढ़ाने तथा किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि 'मेक इन इंडिया' स्कीम मध्यप्रदेश के लिए एक लक्ष्य की तरह है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार अगले ढाई सालों में अपने सभी लक्ष्य हासिल करेगी। हमारी सरकार ने देश में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए प्रोत्साहन के सभी द्वार खोल दिए हैं। पीथमपुर प्रदेश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था का 'ग्रोथ इंजन' है। मेक इन इंडिया-मेक इन एमपी अन्तर्गत इन्वेस्टर्स को दिए जा रहे इंसेंटिव्स को धरातल पर उतारने में पीथमपुर का बड़ा योगदान है। प्रदेश में अधिक से अधिक निवेशक आयें, इसके लिए हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं। हम पीथमपुर में मेक इन इंडिया-मेक इन एमपी के लिए एक पूरा सपोर्टिंग इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार पीथमपुर को भावी आवश्यकताओं के अनुरूप ग्रीन इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग तथा वैश्विक निर्यात के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। हम यहां ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रानिक्स, इंजीनियरिंग, फार्मास्युटिल्स और टेक्सटाइल से लेकर टेक्नोलॉजी तक की पूरी चेन तैयार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में लिउगोंग इंडिया कंपनी के नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उदघाटन समारोह में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यहां लिउगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की मौजूदा उत्पादन ईकाई के विस्तारित कार्य का उद्घाटन किया। लिउगोंग कंपनी द्वारा यहां अपनी मौजूदा उत्पादन इकाई में 272 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश कर नए प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का लिउगोंग मशीनरी कंपनी लिमिटेड के प्रेसीडेंट (चेयरमैन) झ़ेंग ज़िन ने पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत-अभिनंदन किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह केवल अनाउंसमेंट करने वाली नहीं, धरातल पर डेवलपमेंट लाने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि पीथमपुर मध्यप्रदेश का ही नहीं, पूरे देश का "मैन्युफैक्चरिंग गेटवे" बन चुका है। एक माह में पीथमपुर में दूसरी बड़ी वैश्विक कंपनी द्वारा नई औद्योगिक इकाई की स्थापना इस बात का प्रमाण है कि निवेशकों का भरोसा मध्यप्रदेश पर लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने लिउगोंग समूह और सभी कंपनी पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि यह नई इकाई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के "मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड" संकल्प को मध्यप्रदेश की धरती से एक नई गति प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि पीथमपुर ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री का भी प्रमुख केंद्र है। यहां लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपए का निवेश आया है और 4 से 5 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने पिछले साल सितंबर में धार में ही देश के पहले पीएम मित्र पार्क की नींव रखी थी। टेक्सटाइल सेक्टर का यह पीएम मित्र पार्क मालवा और निमाड़ क्षेत्र के कपास उत्पादक किसानों के लिए वरदान सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की विकास यात्रा में पीथमपुर से शुरू हो रही यह यूनिट नया अध्याय लिखेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पीथमपुर में आज 272 करोड़ रुपए के निवेश से 20 एकड़ क्षेत्र में हेवी अर्थ मूवर्स कंपनी की नई यूनिट शुरू होगी। इससे प्रदेश को निर्माण उपकरण विनिर्माण के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी। यह यूनिट शुरूआती चरण में प्रतिवर्ष 6,500 निर्माण उपकरणों के उत्पादन की क्षमता विकसित करेगी, जिसमें मुख्य रूप से एस्केवेटर का निर्माण किया जाएगा। यहां बनने वाली मशीनें मैन्यूफेक्चरिंग सेक्टर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इससे घरेलू आयात पर निर्भरता घटेगी और कुल 5000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर भोपाल को सतगढ़ी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क और कन्वेंशन सेंटर की बड़ी सौगात मिली है। यह इंडस्ट्रियल पार्क देश के पहले उद्योग मंत्री डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जाना जाएगा। सतगढ़ी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में 15 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। सतगढ़ी क्षेत्र औद्योगिक विकास की दिशा में एक मंदिर के समान होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हम जो कहते हैं, करके दिखाते हैं। प्रदेश में विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्र हमारे किसानों के लिए भी समृद्धि का द्वार खोलेंगे। युवाओं को रोजगार मिलेगा।

गारमेंट इंडस्ट्री से कपास उत्पादक किसानों को लाभ मिलेगा। हमारी सरकार खेत से कारखाने और उद्योग को बाजार से जोड़ने के लिए कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी अलग पहचान बना रहा है। उन्होंने गरीब, अन्नदाता, युवा और नारी कल्याण पर विशेष ध्यान दिया है। राज्य सरकार प्रदेश के हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर सोमवार को भोपाल के कोलार क्षेत्र स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र का भूमिपूजन और शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 'एक देश - एक विधान - एक निशान - एक प्रधान' की बात कही थी। उनके इस संकल्प को साकार करने के लिए राज्य सरकार इसी माह समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। समाज के हर वर्ग के लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि यूसीसी मध्यप्रदेश में लागू होगा। इसके लिए कमेटी ने सभी धर्म-समुदाय के सुझाव लिए गए, जिससे किसी के साथ भेदभाव न हो। देश के बड़े राज्यों में, मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य होगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन में हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सतगढ़ी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क से राजाभोज विमानतल की दूरी महज 25 किलोमीटर है। रानी कमलापति स्टेशन भी मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है। भोपाल का वेस्टर्न बायपास भी यहीं से गुजरेगा। सतगढ़ी के 25 एकड़ क्षेत्र में 10 हजार क्षमता वाला एक आधुनिक कन्वेंशन सेंटर भी बनेगा। यह प्रदेश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर होगा। मध्यप्रदेश अपने औद्योगिक विकास और पारदर्शी व्यवस्था के साथ तेजी से आगे बढ़ता जाएगा। सागर ग्रुप के श्री सुधीर अग्रवाल सतगढ़ी में 100 करोड़ का निवेश करेंगे। भोपाल प्राकृतिक सुंदरता और झील-तालाबों की नगरी है, लेकिन अब यह स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क भी राजधानी की पहचान बनेगा। अनेक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। भोपाल औद्योगिक नगरी के रूप में नई पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यहां से प्रदेश के विकास का नया सूर्योदय हो रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक अंचल में देश-दुनिया के निवेशक औद्योगिक इकाइयां स्थापित कर रहे हैं। पिछले रविवार को शिवपुरी में 2500 करोड़ लागत से रक्षा क्षेत्र की बड़ी औद्योगिक ईकाई का भूमि-पूजन किया है। यहां बनने वाली मिसाइलों की क्षमता 1000 किलोमीटर की होगी। इससे पहले मुरैना को सोलर सेक्टर की बड़ी सौगात दी है। रोजगार आधारित उद्योगों के लिए गुना में 2 हजार करोड़ रुपये का सीमेंट प्लांट भी बनाया जा रहा है। विकसित भारत @2047 के संकल्प की पूर्ति में मध्यप्रदेश विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भोपाल में पहली बार जीआईएस जैसे बड़ा आयोजन संपन्न हुआ, जिसे प्रधानमंत्री श्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का आशीर्वाद मिला। जीआईएस 2025 में आए 30 लाख करोड़ रुपये के निवेश में से 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश धरातल पर आ चुका है।

यह तस्वीर एक वार्डन की संवेदनशीलता और कर्तव्यनिष्ठा को सलाम करती है, लेकिन साथ ही यह सवाल भी छोड़ जाती है कि जब देश विकास की रफ्तार पर गर्व कर रहा है, तब क्या किसी नागरिक की जिंदगी बचाने के लिए आज भी किसी इंसान को एंबुलेंस की जगह अपनी पीठ बनना चाहिए?