देलही:  भारत की नवीकरणीय ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता को मजबूत करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा पर तेजी से केन्‍द्रित हो रहा है। देश में बिजली की बढ़ती मांग को स्वच्छ स्रोतों के माध्यम से पूरा करने के लिए सौर और पवन ऊर्जा क्षमता का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। जुलाई 2026 तक, भारत की स्थापित गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता 300 गीगावाट के आंकड़े को पार कर चुकी है। वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान भारत ने लगभग 55.29 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता जोड़ी। भारत ने वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने में सौर और पवन ऊर्जा का महत्वपूर्ण योगदान होगा।

हालांकि, नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन सूर्य के प्रकाश, मौसम और दैनिक मांग के स्वरूप के अनुसार बदलता रहता है। इस परिवर्तनशीलता के कारण उस समय बिजली का भंडारण करने की आवश्यकता बढ़ रही है, जब नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन मांग से अधिक होता है। इसके बाद, नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन कम होने या बिजली की मांग चरम पर पहुंचने के दौरान ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के माध्यम से बिजली की आपूर्ति की जा सकती है।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के विस्तार के साथ ऊर्जा भंडारण की आवश्यकता भी तेजी से बढ़ने की संभावना है। केन्‍द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने वित्त वर्ष 2031–32 तक 73.93 गीगावाट ऊर्जा भंडारण क्षमता की आवश्यकता का अनुमान लगाया है। इसमें 26.69 गीगावाट पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं (पीएसपी) और 47.24 गीगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (बीईएसएस) से प्राप्त क्षमता शामिल है।

दीर्घ अवधि के ऊर्जा भंडारण की इस आवश्यकता को पूरा करने में पंप्ड स्टोरेज परियोजनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इन परियोजनाओं में अतिरिक्त बिजली उत्पादन की अवधि के दौरान पानी को पंप करके ऊपरी जलाशय में पहुंचाया जाता है। जब बिजली की मांग बढ़ती है, तो संग्रहित पानी को टर्बाइनों से गुजारा जाता है, जिससे बिजली उत्पन्न होती है। इस प्रकार, पंप्ड स्टोरेज परियोजनाएं नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पन्न बिजली का उपयोग अलग-अलग समय पर करने में सक्षम बनाती हैं और विद्युत ग्रिड की स्थिरता बनाए रखने में सहायता करती हैं। ये परियोजनाएं दीर्घ अवधि के ऊर्जा भंडारण और अधिकतम मांग के समय बिजली की आपूर्ति में भी सहयोग देती हैं, जिससे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को ग्रिड में एकीकृत करने में इनका महत्व बढ़ जाता है।

 भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को उज्जैन पहुंचकर नवरात्रि पर्व के दौरान आयोजित विभिन्न गरबा कार्यक्रमों में सहभागिता की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव दशहरा मैदान, डालडा फैक्ट्री, सामाजिक न्याय परिसर, इंजीनियरिंग कॉलेज बायपास स्थित सनातन मंच गरबा महोत्सव, ऋषि नगर तथा सिंधी समाज द्वारा आयोजित गरबा कार्यक्रमों में शामिल हुए और स्थानीय लोगों के साथ खुशियाँ साझा की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गरबा पांडालों में मां दुर्गा की आरती उतारी तथा माता से प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की।उन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं एवं गरबा आयोजकों को महा अष्टमी, महानवमी और विजयादशमी की शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नवरात्रि मां शक्ति की आराधना का पावन पर्व है। हम सब मिलकर सभी त्योहारों को पूरे हर्षोल्लास, उमंग और आनंद के साथ मना रहे हैं। उन्होंने मां दुर्गा से प्रदेश एवं देश की निरंतर विकास और तरक्की की कामना की तथा प्रदेशवासियों की खुशहाली, समृद्धि और सुख-शांति की प्रार्थना की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सामाजिक न्याय परिसर में बनाए गए माँ बगलामुखी मंदिर पहुंचकर माता रानी के दर्शन किए। सांसद अनिल फिरोजिया ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव स्व. भूरेलाल फिरोजिया की स्मृति में आयोजित गरबा महोत्सव ‘डांडिया नी रात’ में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मां दुर्गा की उपासना के नौ दिनों में आज आठवां दिन है। मां जगदंबा भवानी के आशीर्वाद से भारत दुश्मनों का सामना करने तथा आवश्यकता पड़ने पर उनके घर में घुसकर कार्रवाई करने में पूर्णतः सक्षम है। उन्होंने कामना की कि देश के सशस्त्र बल अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए राष्ट्र की रक्षा करते रहें और मां की शक्ति का आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो।

फिलहाल किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती तैयार पौध को बचाने और पानी उपलब्ध होने पर समय पर रोपाई पूरी करने की है। 

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार कृषि, उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, एमएसएमई, खनन, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने और उद्योगों के विस्तार के लिए निवेशकों के साथ लगातार संवाद एवं कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश को देश की फूड बास्केट के रूप में पहचान प्राप्त है। सोयाबीन उत्पादन में भी प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका है। मालवा सोयाबीन की राजधानी है।

देश में सोयाबीन के कुल उत्पादन का 45 फीसदी उत्पादन मध्यप्रदेश में होता है। सोयाबीन क्षेत्र से जुड़े राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, उद्यमियों और किसानों का इंदौर में एकत्रित होना प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित दो दिवसीय 9वें अंतर्राष्ट्रीय सोया कॉन्क्लेव को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोयाबीन की मैन्युफैक्चरिंग, निर्यात, प्रोसेसिंग, उपभोक्ता बिक्री और रिफाइंड ऑयल के विपणन सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली कंपनियों के लगभग 15 उद्योगपतियों और उनके प्रतिनिधियों को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। सोपा के चेयरमैन गोयनका ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को शॉल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के सुशासन और जनकल्याण के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। प्रदेश सरकार कृषक कल्याण वर्ष मना रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सोयाबीन उत्पादन और कृषि आधारित उद्योगों की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है।

सोयाबीन क्षेत्र में कार्य करने वाले उद्यमियों एवं संस्थानों को सम्मानित करना उनके उत्कृष्ट योगदान का अभिनंदन है। प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों और अल नीनो के प्रभाव जैसी चुनौतियों के बावजूद प्रदेश के किसानों ने सोयाबीन उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। प्रदेश में चुनौतियों को अवसर में बदलने की क्षमता है। राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादकता में सुधार लाने और कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध है। सस्ती बिजली, भूमि और जल की उपलब्धता सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं निवेशकों को आकर्षित कर रही हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न अंचलों की विशेषताओं और संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किए हैं। इन आयोजनों से स्थानीय संसाधनों, औद्योगिक संभावनाओं और रोजगार सृजन को नई दिशा मिली है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025 में लगभग 30 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें से 30 प्रतिशत से अधिक प्रस्तावों को धरातल पर उतारा गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में निवेश को वास्तविक परियोजनाओं में बदलने के प्रयास निरंतर जारी हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास को और गति देने के लिए जबलपुर, भोपाल और इंदौर क्षेत्र को मिलाकर नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग हो और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अधिक अवसर सृजित हों। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विस्तार से किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलने के साथ ही कृषि उपज के मूल्य संवर्धन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन को भी बढ़ावा मिलेगा।

भोपाल। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने विद्यार्थियों से आह्वान किया है कि उन्होंने जो ज्ञान हासिल किया है, वह उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि भर नहीं है। यह देश के विकास की अमूल्य निधि है। दीक्षांत भावी जीवन की नई जिम्मेदारियों और नई संभावनाओं का महत्वपूर्ण पड़ाव है। राज्यपाल पटेल गुरूवार को ग्वालियर के राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के द्वादश (12वें) दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि विश्वविद्यालय में आप सबने जो सीखा है, उन्हें आचरण में भी उतारें। राज्यपाल ने कहा कि अपने ज्ञान का उपयोग कृषि की ऐसी व्यवस्था में करें, जो पर्यावरण के अनुकूल हो और देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर भावी पीढ़ियों का भविष्य संवारे। दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदकों सहित कुल 666 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं।

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के दत्तोपंत ठेंगड़ी सभागार में आयोजित हुए दीक्षांत समारोह में विशिष्ट अतिथि श्री दिनेश कुलकर्णी, विश्वविद्यालय के कुलगुरू प्रो. अरविंद कुमार शुक्ला, प्रमंडल के सदस्यगण, कुलसचिव श्री अजय कौशल एवं विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष मंचासीन थे। इस अवसर पर राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय की कुलगुरू प्रो. स्मिता सहस्त्रबुद्धे तथा जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुरू प्रो. दिवाकर सिंह राजपूत भी मौजूद थे।

राज्यपाल ने कहा कि कृषि शिक्षा की सार्थकता देश की मिट्टी, जल, पर्यावरण और खाद्य सुरक्षा के संरक्षण के साथ करोड़ों किसानों की खुशहाली सुनिश्चित करने में है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कृषि क्षेत्र तेजी से बदल रहा है। बदलाव के इस दौर में विज्ञान, तकनीक और नए विचारों के सहारे खेती को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। जलवायु परिवर्तन, घटती जोत, मिट्टी की सेहत और जल संकट जैसी वर्तमान चुनौतियों के समाधान खोजकर उत्पादन की अस्थिरता को खत्म करना होगा।

राज्यपाल ने कृषि विद्यार्थियों से कहा कि उनकी प्रतिभा की परीक्षा प्रयोगशाला के शोध पत्रों में नहीं अपितु ड्रोन कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव तकनीक जैसी आधुनिक विधियों को खेतों तक ले जाने में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में कृषि, शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। विद्यार्थियों से कहा कि कृषि शिक्षा को व्यवहारिक ज्ञान से जोड़कर किसानों की खुशहाली के लिये नए अवसर सृजित कर विकसित भारत के निर्माण में योगदान दें।

राज्यपाल ने विद्यार्थियों को उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि फास्ट फूड के सेवन से बचें। मिलेट्स (मोटे अनाज) को अपने भोजन में प्रमुख स्थान दें। स्वस्थ रहकर ही सफल जीवन के साथ-साथ समाज और  देश के निर्माण में योगदान दिया जा सकता हैं। राज्यपाल श्री पटेल ने उपाधि प्राप्त सभी विद्यार्थियों को बधाई तथा शुभकामनायें दीं। उन्होंने विद्यार्थियों में शिक्षा, प्रतिभा और समर्पण से कृषि क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर विकसित भारत के संकल्प को गति देने का भरोसा भी जताया।

समारोह के विशिष्ट अतिथि श्री कुलकर्णी ने कहा कि खेती केवल व्यवसाय ही नहीं, हमारी संस्कृति की जीवन पद्धति भी है। उन्होंने भारतीय संस्कृति में समाहित पंच महाभूतों के साथ सामंजस्य स्थापित कर किसानों को खेती के लिये प्रोत्साहित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया।

दीक्षांत समारोह में कुलगुरू प्रो. अरविंद कुमार शुक्ला ने दीक्षोपदेश दिया। विश्वविद्यालय का प्रगति प्रतिवेदन और विश्वविद्यालय में हुए उन्नत कृषि के नवाचारों की जानकारी दी।  दीक्षांत समारोह में गत 01 अक्टूबर 2025 से 30 सितम्बर 2026 के बीच उपाधि पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। इनमें स्नातक के 345, स्नातकोत्तर के 294 एवं पीएचडी के 27 विद्यार्थियों सहित कुल 666 विद्यार्थियों को मिली उपाधि शामिल हैं।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सभी वर्गों को मूलभूत सुविधाएं तथा आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। सभी के हित के लिए विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। सभी विभाग, प्रदेश में सक्रिय उनसे संबंधित श्रमिक संघों और कर्मचारी संगठनों से सतत् संवाद में रहें। इससे उनकी कठिनाईयों का समय रहते समाधान संभव होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह विचार विभिन्न कर्मचारी संगठनों और मजदूर संघों के प्रतिनिधियों से मंत्रालय में चर्चा के दौरान व्यक्त किए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारी हितों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है। संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं को भी तत्परता से हल किया जाएगा। श्रमिक संघ और कर्मचारी संगठनों की भूमिका सदैव रचनात्मक रही है। परस्‍पर बातचीत के लिए राज्य सरकार के दरवाजें सदैव खुले हैं। राज्य सरकार द्वारा पदोन्नति, अनुकंपा नियुक्ति जैसे प्रकरणों को तेजी से निपटाया जा रहा हैं। रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित करने की दिशा में भी हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।

बैठक में उपमुख्यमंत्री द्वय  जगदीश देवड़ा तथा  राजेन्द्र शुक्ल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री  प्रहलाद पटेल, स्कूल शिक्षा मंत्री  उदयप्रताप सिंह, महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया, कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री गौतम टेटवाल तथा मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और भारतीय मजदूर संघ सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी सम्मिलित हुए।  

देलही :  भारत की राष्ट्रपति,  द्रौपदी मुर्मु आज, 15 अक्तूबर 2026 को विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय सरस मेले' में शामिल हुईं। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर सरस स्टॉलों को भी देखा और लखपति दीदियों के साथ संवाद किया।

इस अवसर पर अपने संबोधन में, राष्ट्रपति ने कहा कि कृषि में ग्रामीण महिलाओं की महत्वपूर्ण सहभागिता रहती है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उन्हें वित्तीय, तकनीकी और सामाजिक सशक्तीकरण की एक नई दिशा मिली है। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि महिला उद्यमशीलता में उत्साहजनक वृद्धि के साथ ही आर्थिक निर्णयों में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि यह हमारे देश के समतापरक और समावेशी विकास के लिए आवश्यक है।

राष्ट्रपति ने उल्लेख किया कि महिला स्वयं सहायता समूहों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रभावी तरीके से योगदान दिया है। विगत 12 वर्षों में इन समूहों से जुड़ी महिलाओं की संख्या बढ़कर 10 करोड़ से अधिक हो गई है। ये महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में सार्थक योगदान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि भागीदारी की यह प्रक्रिया महिला केंद्रित, समावेशी ग्राम विकास को शक्ति प्रदान कर रही है और इससे सामूहिक उद्यम के अवसरों का व्यापक विस्तार भी हुआ है।

राष्ट्रपति ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की, कि महिला स्वयं सहायता समूह सामुदायिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और ये समूह ग्रामीण जीवन के समग्र परिवर्तन और देश के समावेशी विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

मंत्रि-परिषद ने बुरहानपुर, रायसेन, मंदसौर और सिंगरौली की सिंचाई परियोजनाओं की निरंतरता के लिए 3,076.37 करोड़ रुपये तथा 16वें वित्त आयोग की अवधि के लिए विधि एवं विधायी कार्य विभाग की 15,557 करोड़ रुपये से अधिक की राशि की योजनाओं की निरंतरता को मंजूर की गई। प्रदेश में आयुष चिकित्सा विस्तार व राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए 5,232 करोड़ रुपये एवं शासकीय विद्यालयों के अधोसंरचना निर्माण के लिए 2,875.20 करोड़ रुपये की निरंतरता की स्वीकृति दी गई। इसके अतिरिक्त नवगठित जिलों-निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा व मैहर में महिला एवं बाल विकास कार्यालयों के लिए 24 नवीन पदों तथा जनजातीय सांदीपनि विद्यालयों के छात्र परिवहन के लिए 241 करोड़ 88 लाख रुपये का प्रावधान किया गया।

प्रदेश के औद्योगिक विकास एवं निवेश को नई गति देने के लिए मंत्रि-परिषद ने जबलपुर-इंदौर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ चयनित औद्योगिक एवं आर्थिक हबों के समेकित विकास के लिए पूर्णतः शासकीय स्वामित्व वाली विशेष कंपनी (एसपीवी) 'जबलपुर-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड' गठित करने की स्वीकृति प्रदान की है। स्वीकृति अनुसार कंपनी पर मध्यप्रदेश शासन का पूर्ण स्वामित्व एवं नियंत्रण रहेगा।

कंपनी के सुदृढ़ वित्तीय आधार के लिए राज्य शासन द्वारा 100 करोड़ रूपये की प्रारंभिक चुकता पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। कंपनी के प्रभावी संचालन और नीतिगत निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय सामान्य निकाय गवर्निंग काउंसिल गठित की जाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा नामित एवं नियुक्त उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक सशक्त कार्यकारी निकाय के माध्यम से कंपनी के कार्यों का संचालन किया जाएगा।

इकॉनॉमिक हब के तीव्र और सुव्यवस्थित विकास के उद्देश्य से विशेष कंपनी को भूमि की पहचान, भूमि प्रबंधन, भू-अर्जन, भूमि विकास, जोनिंग, मास्टर प्लानिंग, ले-आउट, भू-आवंटन, लीज/सब-लीज, मोनेटाइजेशन तथा बुनियादी व सामाजिक अधोसंरचना के विकास की शक्तियां प्रदान की जाएंगी। आवश्यकतानुसार राज्य शासन की भूमि सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से रियायती दर या निर्धारित शर्तों पर कंपनी को उपलब्ध कराई जाएगी। परियोजना में वन भूमि की आवश्यकता होने पर संबंधित केंद्रीय एवं राज्य कानूनों, पूर्वानुमोदन, क्षतिपूर्ति वनीकरण तथा एनपीवी सहित सभी वैधानिक शर्तों की पूर्ति के बाद ही भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।

 भोपाल : अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। नवनियुक्त अधिकारी शासन की जनहितैषी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के पात्र हितग्राहियों तक पहुँचाने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करें। उन्हें शिक्षा, कौशल उन्नयन, रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएँ, जिससे कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। मंत्री चौहान, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के राजीव गांधी सभागार में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे।

मंत्री चौहान ने चयनित अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने कहा कि शासकीय सेवा केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि जनसेवा का पुनीत दायित्व है। सभी अधिकारी अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ करें।

निगम के अध्यक्ष सावन सोनकर ने नवनियुक्त अधिकारियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि सेवा-भाव और उत्तरदायित्व के साथ सभी दायित्वों का संपादन करें। योजनाओं की वास्तविक सार्थकता तभी है, जब उनका सीधा लाभ लक्षित वर्ग तक समय-सीमा में पहुँचे।

अनुसूचित जाति कल्याण आयुक्त सत्येन्द्र सिंह ने विभागीय प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए कहा कि अधिकारी मैदानी स्तर पर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, हितग्राहियों की समस्याओं के समयबद्ध निराकरण और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करें। उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से विभागीय लक्ष्यों की प्राप्ति में सक्रिय योगदान देने का आह्वान भी किया।

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल द्वारा आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा के माध्यम से मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम में 8 सहायक कार्यपालन अधिकारी और 8 क्षेत्राधिकारी सहित कुल 16 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जिन्हें विधिवत नियुक्ति पत्र सौंपे गए।इस अवसर पर अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अधिकारी, एवं चयनित अभ्यर्थियों के अभिभावक उपस्थित रहे।

 देलही : 66वें राष्‍ट्रीय रक्षा महाविद्यालय पाठ्यक्रम के संकाय और पाठ्यक्रम प्रतिभागियों ने आज, 13 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति,  द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की।

इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के परिदृश्य में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, जिससे नई और जटिल चुनौतियां उत्‍पन्‍न हो रही हैं। इन परिवर्तनों  को ध्यान में रखते हुए बेहतर तैयारी, रणनीतिक दूरदृष्टि और बदलती परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालने की क्षमता आवश्यक हो गई है। तेजी से निर्णय लेने की व्यवस्था भी अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है क्योंकि आधुनिक युद्ध की तकनीकें पारंपरिक क्षेत्रों के अलावा साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी जैसे नए क्षेत्रों तक विस्तृत हो गई हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि आज राष्ट्रीय सुरक्षा का दायरा केवल सैन्य क्षमताओं तक सीमित नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक संस्थानों और सशस्त्र बलों के बीच निकट सहयोग आवश्यक है, ताकि नवाचारों को व्यावहारिक समाधानों में परिवर्तित किया जा सके। हाल के संघर्षों ने ऐसी कम लागत वाली प्रौद्योगिकियों के महत्व को उजागर किया है, जो उन्नत रक्षा प्रणालियों की पूरक हों और उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्‍तम उपयोग सुनिश्चित करें। उन्होंने नवाचार और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संबंध को सुदृढ़ करने के लिए अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना जैसी सरकारी पहलों के महत्व पर बल दिया।

राष्ट्रपति ने कहा कि विज्ञान, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग निरंतर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि निर्णय लेने का कार्य सिर्फ कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर अनन्‍य रूप से निर्भर रहकर नहीं किया जा सकता। उन्होंने इसके उपयोग में संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

नईदिल्ली। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) देश में चल रहे छठे विशेष अभियान में भाग लेकर अपने मुख्यालय और परिचालन क्षेत्रों में ई-कचरे के दायित्वपूर्ण प्रबंधन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल कर रही है। छठा विशेष अभियान 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगा, जिसमें महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के सभी प्रतिष्ठानों में व्यवस्थित अपशिष्ट संग्रह, पर्यावरण के प्रति जागरूकता और स्वच्छता को बढ़ावा देने के उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

अभियान के तहत अधिकृत रीसाइक्लिंग चैनलों के माध्यम से इस्तेमाल से हटाए गए इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के संग्रह और दायित्वपूर्ण निपटान की सुविधा के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड क्षेत्रों में ई-कचरा संग्रह कियोस्क स्थापित किए गए हैं। मुख्यालय और परिचालन क्षेत्रों के कर्मचारी इस अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए, स्वच्छता पहल में योगदान दे रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण के दायित्वपूर्ण प्रथाओं को बढ़ावा दे रहे हैं।

कचरे या रसायनों से हवा, मिट्टी और भूजल दूषित होने तथा मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर इसके जोखिमों सहित अनुचित ई-अपशिष्ट निपटान के हानिकारक प्रभावों के बारे में कर्मचारियों और आस-पास के समुदायों को जानकारी देने के लिए जागरूकता गतिविधियां भी आयोजित की जा रही हैं।

अभियान के कार्यान्वयन चरण के पहले सप्ताह में, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने 240 चिन्हित स्थानों में से 73 स्थलों की सफाई की, 10 लाख वर्ग फुट के लक्षित क्षेत्र के मुकाबले 3 लाख 06 हजार 663 वर्ग फुट क्षेत्र की सफाई की। अभियान में 600 मीट्रिक टन कबाड़ के निपटान का भी लक्ष्य रखा गया है और इस्तेमाल से बाहर की गई उच्च क्षमता वाली 350 हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी बैटरियों का निपटान कर राजस्व अर्जित हुआ है।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, छठे विशेष अभियान में शामिल होकर कार्यस्थल की स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और दायित्वपूर्ण ई-कचरा प्रबंधन की अपनी प्रतिबद्धता द्वारा स्वच्छ, अधिक संवहनीय और संसाधन-कुशल भविष्य के राष्ट्रीय उद्देश्य में सहयोग दे रहा है।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि दमोह जिले को नई सड़कों की सौगत मिल रही है। इनमें दमोह-कटनी और दमोह-सागर फोर लेन रोड शामिल हैं। इनकी संयुक्त लागत साढ़े छह हजार करोड़ रूपये से अधिक है। इसके अतिरिक्त बांदकपुर में देव श्री जागेश्वर नाथ लोक के प्रथम चरण में 10 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य हो रहे हैं। रानी दमयंती पुरातत्व संग्रहालय को नया स्वरूप प्रदान करने के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को (संवाद भवन) मुख्यमंत्री निवास में आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का दमोह लोकसभा क्षेत्र के नागरिकों, विभिन्न संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न विकास योजनाओं को लागू करने के लिए स्मृति चिन्ह भेंट करने के साथ पुष्पहार पहनाकर और साफा बांधकर अभिनंदन किया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बुंदेलखंड की धरती पर वीरों के शौर्य और आल्हा-ऊदल की वीरता के किस्से आज भी गली-गली में गूंजते हैं। सागर और दमोह केवल दो जुड़वाँ जिला मुख्यालय नहीं हैं, बल्कि ये बुंदेलखंड की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र बनकर उभरे हैं। बुंदेलखंड में पर्यटन, कृषि, व्यापार और उद्योग विकास की अपार संभावनाएं विद्यमान हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप समृद्ध मध्यप्रदेश बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य के प्रमुख नगरों और जिला मुख्यालयों तक बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जा रही है। अच्छी सड़कें विकास की संभावनाओं को साकार कर देती हैं। क्षेत्र विकास के लिये दमोह-सागर, दमोह-कटनी मार्ग को फोरलेन करने के लिए मंजूरी दी गई। इससे दोनों जिला मुख्यालयों के बीच आवागमन की सुविधा बढ़ेगी। मड़ियादो- रजपुरा और मड़ियादो-बनार- किशनगढ़ मार्गों का निर्माण भी किया जाएगा। दमोह- बांदकपुर मार्ग सहित तीन आरओबी का कार्य भी शीघ्र पूरा हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि हर क्षेत्र में बेहतर सड़क, अच्छी शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मिलें। सागर और दमोह के बीच लगभग 2 हजार करोड़ की लागत से वर्तमान 76.83 किलोमीटर मार्ग को चार लेन किया जाएगा। इस परियोजना में 4 बायपास भी बनाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अच्छी सड़कों से राज्य के किसानों को मंडी तक फसल ले जाने, विद्यार्थियों को स्कूल-कॉलेज जाने और मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने जैसे कार्यों में मदद मिलती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सड़कें केवल वाहनों के चलने का रास्ता नहीं होतीं, बल्कि रोजगार, निवेश, शिक्षा और समृद्धि का मार्ग भी खोलती हैं। हमारी सरकार एक ऐसे मध्यप्रदेश का निर्माण करना चाहती है, जहां विकास योजनाओं से अंतिम पंक्ति का व्यक्ति भी लाभान्वित हो। सच्चा वादा और पक्का काम हमारा मंत्र है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि दमोह जिले में सिंग्रामपुर में कैबिनेट बैठक भी की जा चुकी है। सड़क और ओवर ब्रिज निर्माण के साथ ही जिले में कई शहरी विकास योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। दमोह के 6 विकास खंडों में सांदीपनि विद्यालयों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जो पूर्ण होने के करीब है। दमोह में 337.30 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज की शुरुआत होने जा रही है। यही नहीं, कृषि क्षेत्र में समृद्धि के लिए दमोह को विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं और जल जीवन मिशन से जोड़ने का क्रम जारी है।

पर्यटन क्षेत्र को गति देने के लिए बांदकपुर में 10 करोड़ की लागत से देव श्री जोगेश्वर नाथ लोक के प्रथम चरण का निर्माण किया जा रहा है। नौरादेही स्थित वीरांगना अवंतीबाई लोधी नेशनल पार्क में चीतों का आवास होने से क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी। यह प्रदेश में चीतों का तीसरा रहवास क्षेत्र है। तीन सिंचाई परियोजनाओं का क्रियान्वयन करीब 280 करोड़ की लागत से हो रहा है। यह परियोजनाएं शीघ्र पूरी हो रही हैं। दमोह को विकास की सौगातें मिलती रहेंगी।

 भोपाल : किसानों को रबी सीजन के लिये बिजली की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। साथ ही विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जन-प्रतिनिधियों से सतत संवाद कर बिजली की उपलब्धता एवं अन्य कठिनाइयों की जानकारी देते रहें। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने यह निर्देश सोमवार को मंत्रालय में विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान दिये।

ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि एमडी पॉवर जनरेशन कम्पनी यह सुनिश्चित करें कि सभी प्लांट पूरी क्षमता के साथ बिजली का उत्पादन करें। कोयले की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करें। एमडी  मंजीत सिंह ने बताया कि प्रदेश के सभी प्लांटों में कोयले का पर्याप्त भण्डारण है। तोमर ने एमडी ट्रांसमिशन कम्पनी सुनील तिवारी को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार समय-सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिये।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली की माँग का आंकलन अग्रिम रूप से करें और उसकी आपूर्ति की सुनियोजित कार्य-योजना बनायें। उन्होंने प्रदेश में उपलब्ध नवकरणीय ऊर्जा के संबंध में भी जानकारी ली। किसानों को सिंचाई के लिये दिन में बिजली की आपूर्ति करने पर भी चर्चा हुई। तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों के एमडी ने रबी सीजन के लिये विद्युत उपलब्धता के संबंध में की गई तैयारियों के संबंध में जानकारी दी।

बैठक में प्रमुख सचिव ऊर्जा  मनीष सिंह, एमडी पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी  विशेष गढ़पाले सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। विभिन्न कम्पनियों के एमडी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

आने वाले हफ्तों में प्याज की कीमतों की दिशा मुख्य रूप से नई फसल की आवक, पुराने स्टॉक की उपलब्धता और सरकारी बिक्री के असर पर निर्भर करेगी। यदि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान से सप्लाई उम्मीद के मुताबिक बढ़ती है, तो अक्टूबर के अंत से नवंबर के दौरान कीमतों पर दबाव कम हो सकता है। 

भोपाल। राज्यपाल मंगुभाई पटेल की गरिमामय उपस्थिति में लोक भवन में नवरात्रि पर्व का आयोजन रविवार को किया गया। राज्यपाल पटेल ने महोत्सव का शुभारंभ माँ दुर्गा की आरती से किया। उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएँ दीं। प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की।

भारतीय लोक संस्कृति, सामूहिक सहभागिता और सामाजिक समरसता के सुंदर संगम गरबा महोत्सव के इस आयोजन में राज्यपाल के प्रमुख सचिव डा. नवनीत मोहन कोठारी, अखिल भारतीय गुजराती समाज अध्यक्ष संजय पटेल, लोक भवन के अधिकारी-कर्मचारी एवं गणमान्य नागरिक सपरिवार उपस्थित थे।

गरबा महोत्सव की सांस्कृतिक संध्या ने लोक भवन परिसर को भक्ति, आस्था और उल्लास के रंगों से सराबोर कर दिया। सुमधुर संगीत और मनमोहक स्वर लहरियों ने पूरे वातावरण को उत्सवमय बना दिया। पारंपरिक गरबा की लय और ताल पर बच्चों, लोक भवन परिसर के निवासियों, भोपाल गुजराती समाज के सदस्यों तथा अन्य आमंत्रित गणमान्यजनों ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ गरबा में सहभागिता की। रंग-बिरंगे पारंपरिक परिधानों, सुरों की मधुरता और गरबा के मनोहारी दृश्यों ने सांस्कृतिक संध्या को यादगार बना दिया।