उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ “ऑपरेशन सिंदूर” के तहत निर्णायक और योजनाबद्ध कार्रवाई की गई है, उससे पूरे देश में खुशी की लहर है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने “ऑपरेशन सिंदूर” के तहत की गई कार्यवाही पर मीडिया से विचार साझा करते हुए कहा कि देश की जनता को भरोसा था कि मोदी जी पहलगाम में हुए उस कायराना हमले का, जिसमें हमारी बहनों और माताओं के सिंदूर को उजाड़ने का कुत्सित प्रयास किया गया था, ठोस और निर्णायक जवाब जरूर देंगे। आज पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार आतंक के बड़े अड्डों को ध्वस्त कर आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने प्रधानमंत्री मोदी को इस दृढ़ और साहसी नेतृत्व के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि अब समय आ गया है जब राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर समस्त देशवासी एकजुट हों। उन्होंने कहा कि यह आवश्यक है कि हम सभी एक स्वर में राष्ट्रहित में खड़े हों और सरकार का समर्थन करें। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि “ऑपरेशन सिंदूर” के सफल संचालन से यह स्पष्ट हो गया है कि भारत अब किसी भी आतंकी हमले को सहन नहीं करेगा और हर हमले का जवाब दोगुनी ताकत से देगा।

 मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि इस वर्ष हाईस्कूल परीक्षा में 76.22 प्रतिशत एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा में 74.48 प्रतिशत विद्यार्थियों ने पिछले 15 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सफलता हासिल की है। यह सफलता लक्ष्य के प्रति समर्पण, अथक परिश्रम और लगन का प्रतिफल है। प्रदेश की प्रतिभाशाली बेटियों ने एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर अपने अभिभावकों, शिक्षकों के साथ मध्यप्रदेश को गौरवान्वित किया है। बेटियाँ हमारा, मान, सम्मान और गौरव बढ़ा रही हैं। हाईस्कूल में सिंगरौली की बेटी प्रज्ञा जायसवाल ने शत प्रतिशत 500 अंकों के साथ प्रदेश में प्रथम स्थान और हायर सेकेण्डरी में भी सतना अमरपाटन की बेटी प्रियल द्विवेदी ने 492/500 (विज्ञान गणित समूह) अंकों के साथ प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आज माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश द्वारा संचालित हाईस्कूल 10वीं एवं हायर सेकेण्डरी 12वीं परीक्षा वर्ष 2024-25 के परिणामों को समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) से घोषित कर सफल विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने अभिभावकगण एवं शिक्षकगणों को भी बधाई दी। बोर्ड परीक्षा में संभाग स्तर पर उज्जैन और जिला स्तर पर नरसिंहपुर अव्वल रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा प्रकाशित "परीक्षा संचालन मानक प्रक्रिया निर्देशिका" का विमोचन किया। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, माध्यमिक शिक्षा मण्डल की महानिदेशक स्मिता भारद्वाज उपस्थित रहीं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में पचमढ़ी नगर की नजूल भूमि को अभयारण्य की सीमा से पृथक किये जाने का निर्णय लिया गया। पचमढ़ी नगर का नजूल क्षेत्र जिसका रकबा 395.931 हेक्टेयर है, जो साडा के प्रशासनिक नियंत्रण में है, को पचमढी अभयारण्य की सीमा से बाहर करने का निर्णय लिया गया है। इसके पूर्व अधिसूचना 22 दिसम्बर 2017 द्वारा पचमढ़ी अभयारण्य की परिधि पर स्थित 11 ग्रामों को अभयारण्य से बाहर किया और कुछ ग्रामों को इन्क्लोजर में रखा गया है

मंत्रि-परिषद द्वारा पैरा-ओलम्पिक में पदक विजेता खिलाड़ियों को 50-50 लाख रूपये की अतिरिक्त राशि दिये जाने का अनुमोदन दिया गया। मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रियान्वयन के लिए पैरा-ओलम्पिक-2024 में कांस्य पदक विजेता खिलाडियों को 50 लाख रूपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी, जिससे कुल सम्मान राशि 1 करोड़ रूपये हो जाएगी।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा पैरा-ओलम्पिक खिलाडी रूबिना फ्रांसिस और कपिल परमार को पैरा-ओलम्पिक खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर 1 करोड़ रूपये की सम्मान राशि देने की घोषणा की थी। पेरिस, फ्रांस में आयोजित पैरा ओलम्पिक खेल, 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 में म.प्र. की खिलाडी रूबिना फ्रांसिस ने शूटिंग खेल में कांस्य पदक एवं कपिल परमार ने ब्लाइंड जुडो खेल में कांस्य पदक अर्जित किया था।

मंत्रि-परिषद ने नक्सल प्रभावित जिले बालाघाट, मण्डला एवं डिण्डोरी के लिए विशेष सह‌योगी दस्ते के लिये एक वर्ष के लिए 850 पदों की स्वीकृति प्रदान की है।

 पहला मानव अंतरिक्ष यान अब 2027 की पहली तिमाही के लिए निर्धारित किए जाने के साथ, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन "गगनयान" कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर गया है।

आज यहां राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान और पीएमओ, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होंने मिशन की वर्तमान स्थिति, तकनीकी प्रगति और भारत के लागत प्रभावी अंतरिक्ष कार्यक्रम से मिलने वाले आर्थिक लाभों के बारे में भी विस्तार से बताया।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस वर्ष की शुरुआत में टीवी-डी1 मिशन और पहले मानवरहित टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन के सफल समापन ने आगामी परीक्षण कार्यक्रम के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है। दूसरा परीक्षण यान मिशन (टीवी-डी2) 2025 के अंत में निर्धारित किया गया है, उसके बाद गगनयान की मानवरहित कक्षीय उड़ानें होंगी। ये अहम पड़ाव 2027 में भारत की पहली मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान के साथ समाप्त होंगे, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को भारतीय धरती से भारतीय रॉकेट पर सवार होकर कक्षा में भेजा जाएगा।

इसे "ऐतिहासिक मिशन" बताते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने जोर देकर कहा कि गगनयान कार्यक्रम वैज्ञानिक उपलब्धियों से कहीं आगे है। उन्होंने कहा, "इससे स्वदेशी तकनीक, वित्तीय रूप से किफायती और दूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्व पर आधारित वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत के उदय का पता चलता है।" उन्होंने यह भी याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अंतरिक्ष में भारत की दीर्घकालिक महत्वाकांक्षाओं को स्पष्ट रूप से सामने रखा है, जिसमें 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना और 2040 तक चंद्रमा पर पहला भारतीय भेजना शामिल है।

मानव-रेटेड एलवीएम3 वाहन, क्रू एस्केप सिस्टम और क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल सभी परीक्षण और एकीकरण के अंतिम चरण से गुजर रहे हैं। उन्होंने पुष्टि करते हुए कहा कि इस साल के अंत में लॉन्च के लिए मानव रहित कक्षीय गगनयान मिशन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसमें भारतीय नौसेना के साथ रिकवरी ट्रायल पहले ही किए जा चुके हैं और अधिक समुद्री रिकवरी सिमुलेशन की योजना बनाई गई है।

अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण भी लगातार चल रहा है।

इस अवसर पर, मीडिया को बताया गया कि अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुने गए चार भारतीय वायु सेना के पायलटों ने रूस में प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और भारत में मिशन-केंद्रित प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं। भारत के अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र में उनके स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य और सिमुलेशन-आधारित परिचालन तत्परता का लगातार मूल्यांकन किया जा रहा है।

इन तकनीकी प्रगति को साझा करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने मिशन की लागत-दक्षता पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, "गगनयान परियोजना पर होने वाला खर्च अन्य देशों द्वारा किए गए समान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों की तुलना में न्यूनतम है।" उन्होंने कहा कि तकनीकी नवाचार और आर्थिक प्रोत्साहन दोनों के संदर्भ में मिशन का लाभ इसमें शामिल लागत से कहीं अधिक है।

इस कार्यक्रम से पहले ही रोबोटिक्स, मैटीरियल, इलेक्ट्रॉनिक्स और चिकित्सा में प्रगति जैसे कई तरह के लाभ हुए हैं और इससे भारतीय उद्योग के साथ गहन सहयोग को बढ़ावा मिल रहा है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, "आज गगनयान सिर्फ इसरो का मिशन नहीं है। यह भारत का मिशन है।" उन्होंने सरकार द्वारा शुरू किए गए नीतिगत सुधारों के बाद निजी क्षेत्र और स्टार्टअप द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया।

Amarnath Yatra 2025  — जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले स्थित अमरनाथ की पवित्र गुफा से बाबा बर्फानी के दर्शन की पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। इस वर्ष गुफा में करीब 7 फीट ऊंचा बर्फ का शिवलिंग बनकर तैयार हुआ है, जिसने श्रद्धालुओं में अपार श्रद्धा और उत्साह भर दिया है।

हर साल देशभर से लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए कठिन पर्वतीय यात्रा करते हैं। इस बार अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन छड़ी मुबारक के साथ संपन्न होगी। यात्रा की अवधि कुल 38 दिन होगी।

रजिस्ट्रेशन

श्राइन बोर्ड के अनुसार, इस बार श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। 15 अप्रैल से शुरू हुए रजिस्ट्रेशन के तहत अब तक 3.50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यात्रा के लिए एडवांस पंजीकरण करा चुके हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20% अधिक है।

रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से हो रहा है। 13 से 70 साल की उम्र के भारतीय नागरिक अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट हो।

श्राइन बोर्ड की तैयारी

श्राइन बोर्ड ने इस वर्ष यात्रा को और अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं:

·         e-KYC और RFID कार्ड की व्यवस्था

·         ऑन-स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा

·         रुकने और चिकित्सा व्यवस्था में सुधार

·         जम्मू, श्रीनगर, बालटाल, पहलगाम, नुनवान और पंथा चौक में विशेष व्यवस्था

 प्रदेश में 30 मार्च से शुरू किया गया 'जल गंगा संवर्धन अभियान' नागरिकों की भागीदारी से सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। यह अभियान समाज के प्रत्येक तबके को महत्वपूर्ण उद्देश्य से जोड़ने में सफल रहा है। प्रत्येक जिले में जल स्रोतों की पहचान की गई है और उनके संरक्षण की दिशा में ठोस कार्य किया जा रहा है। अभियान में प्राचीन बावड़ी के इतिहास की जानकारी नागरिकों को देते हुए इसके सफाई अभियान से नागरिकों को जोड़ा गया है। यह अभियान 30 जून तक चलेगा। अभियान में जल संरचनाओं को राजस्व रिकार्ड में भी जागरूकता के साथ दर्ज किया जा रहा है। उमरिया जिले में अम़ृत सरोवर को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जा रहा है। जिले में एक मई तक 30 अमृत सरोवरों में से 20 अमृत सरोवरों को राजस्व़ रिकार्ड में दर्ज किया जा चुका है। राजस्व अभिलेख में अन्य जल संरचनाएं नहर, तालाब, चेक डेम, स्टॉप डेम इत्यादि को भी अभिलेख मे दर्ज किया गया है। इनकी संख्या 173 है। जिले में नदी, तालाबों, घाटों, कुओं के आस पास श्रमदान करके साफ-सफाई की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जल स्रोतों के आस-पास हुए अतिक्रमण को हटाने की भी कार्रवाई की जा रही है। तहसीलदार मानपुर ने बताया कि चितौहा, नाला डोडका, ताजिया नाला, मझखेता ग्राम पंचायत के अंतर्गत 0.185 हैक्टेयर में हुए अतिक्रमण को हटाने की भी कार्रवाई की गई।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करना हमारा संकल्प है। इसके लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की डेयरी क्षेत्र में विशेषज्ञता का लाभ संपूर्ण प्रदेश को समान रूप से मिले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। सहकारी संघों के साथ निजी डेयरी संचालकों को भी आवश्यक कंसल्टेंसी उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए अन्य राज्यों की बेहतर नस्ल की गाय-भैंसों को प्रदेश में लाने और उन्हें किसानों को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि प्रदेश में उत्पादित दूध के वैल्यू एडिशन के बाद ही डेयरी उत्पाद प्रदेश के बाहर जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और म.प्र. राज्य सहकारी दुग्ध संघ के मध्य संपादित अनुबंध के बाद की गई कार्रवाई की समत्व भवन में समीक्षा कर रहे थे। बैठक में पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल, मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रमुख मिनेश शाह, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एस. रघुपति, महाप्रबंधक संजय गोबानी सहित अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में बड़ी गौशालाएं विकसित की जा रही हैं। इनके विकास और बेहतर प्रबंधन से भी दूध उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि निजी विश्वविद्यालय भी डेयरी टेक्नोलॉजी और एनिमल हसबेंडरी संबंधी कोर्स संचालित करें। विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं के तकनीकी विशेषज्ञों को गौशालाओं से जोड़कर उनके मार्गदर्शन और निर्देशन से गौशालाओं के प्रबंधन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। बैठक में बताया गया कि अनुबंध के परिपालन में प्रदेश के दुग्ध संघों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों का प्रभार राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा नामित मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को सौंपा जा चुका है। निर्देशानुसार प्रदेश की दुग्ध सहकारी समितियों के कव्हरेज क्षेत्र के विस्तार, दुग्ध संकलन, दुग्ध प्रसंस्करण और दुग्ध उत्पादों के लिए अद्यतन तकनीक पर आधारित अधोसंरचना विकसित करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के समन्वय से कार्य जारी है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अगले पांच साल में प्रदेश के कम से कम 50 प्रतिशत गांवों में प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना के लक्ष्य के साथ कार्य कर रहा है। इससे बड़ी संख्या में किसानों को लाभ मिलेगा। किसानों को दूध का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से दुग्ध संघों द्वारा दूध खरीदने की दर में वृद्धि की गई है। दुग्ध संकलन, गुणवत्ता नियंत्रण, भंडारण व्यवस्था आदि की विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा की जा रही है। सम्पूर्ण डेयरी वैल्यू चेन के डिजिटलाईजेशन के अंतर्गत ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन सिस्टम का क्रियान्वयन प्रस्तावित है।  मध्यप्रदेश डेयरी विकास योजना के अंतर्गत डेयरी सहकारी कव्हरेज के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के साथ ही दूध और दूध के उत्पादों के विपणन में सुधार के लिए कोल्ड चैन इन्फ्रास्ट्रक्चर, मिल्क पार्लर स्थापना, ब्राण्ड प्रमोशन, मार्केट स्टडी प्रस्तावित है। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए पशुओं के पोषण और स्वास्थ्य के संबंध में विशेषज्ञतापूर्ण गतिविधियां संचालित की जाएंगी। साथ ही राज्य शासन की किसान कल्याण योजनाओं की डेयरी सहकारी संस्थाओं के समन्वय से क्रियान्वयन के लिए भी पहल होगी।

 क्षेत्रीय सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप, आईएनएस शारदा मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) अभ्यास के लिए मालदीव के माफीलाफुशी एटोल पहुंची, जिसकी योजना 4 से 10 मई, 2025 तक बनाई गई है। यह तैनाती भारत और मालदीव के बीच मजबूत रक्षा और समुद्री सहयोग का प्रमाण है। यह भारत के "महासागर" (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति) दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सहयोगी प्रयासों पर जोर देता है।

इस एचएडीआर अभ्यास का उद्देश्य भारतीय नौसेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (एमएनडीएफ) के बीच अंतर-संचालन को बढ़ाना है। यह किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा के बाद आपदा प्रतिक्रिया समन्वय, खोज और बचाव अभियान, चिकित्सा सहायता, रसद सहायता, संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण सत्र और सामुदायिक सहभागिता जैसी कार्रवाइयों पर ध्यान केंद्रित करेगा।

ऐसे सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से भारत और मालदीव अपनी साझेदारी को मजबूत बनाएंगे और प्राकृतिक आपदाओं और अन्य मानवीय चुनौतियों का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे।

 रायपुर । मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के तीसरे चरण का शुभारम्भ 5 मई से होगा। इसको लेकर शासन-प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुशासन तिहार का तीसरा चरण 31 मई तक चलेगा। इस दौरान प्रत्येक जिले की 08 से 15 ग्राम पंचायतों के मध्य समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें आवेदकों को उनके आवेदनों की स्थिति की जानकारी दी जाएगी।

मुख्यमंत्री साय एवं अन्य मंत्रीगण कुछ समाधान शिविरों में शामिल होंगे तथा आवेदकों से भेंट कर उनकी समस्याओं के निराकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तीसरे चरण में मुख्यमंत्री स्वयं हेलीकॉप्टर से औचक रूप से किसी भी गांव में पहुँचकर लोगों से मुलाकात करेंगे और चौपाल लगाकर गांव के विकास और वहां पर पदस्थ मैदानी अमले की कार्यशैली के बारे में लोगों से जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री साय इस दौरान शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन, निर्माण एवं विकास कार्याें की जमीनी हकीकत का भी मुआयना करेंगे।

यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य में शासन-प्रशासन को संवेदनशील, जनोन्मुखी और पारदर्शी बनाने के साथ ही जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सुशासन तिहार-2025 का आयोजन किया जा रहा है। सुशासन तिहार के प्रथम चरण का शुभारंभ 08 अप्रैल को हुआ था। इसके तहत 11 अप्रैल तक प्रदेश की जनता से ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डाें में शिविर लगाकर समस्याओं और मांगों के संबंध में आवेदन लिए गए। आम जनता अपने आवेदनों को सहजता से शासन-प्रशासन तक पहुंचा सके, इसके लिए ग्राम पंचायत से लेकर जिला मुख्यालयों तक प्रमुख स्थानों पर समाधान पेटियां रखी गई, जिसमें लोग अपने आवेदन डाल सके। ऑनलाईन आवेदन लेने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई।

मुख्यमंत्री साय ने स्पष्ट किया है कि सुशासन तिहार का मूल उद्देश्य प्रशासन को जनता के द्वार तक ले जाना है। उन्होंने कहा, हमारा संकल्प है कि राज्य के हर नागरिक तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुँचे और कोई भी पात्र हितग्राही वंचित न रहे। सुशासन तिहार मुख्यमंत्री साय की जनहित के प्रति प्रतिबद्धता का जीवंत उदाहरण बन गया है। यह अभियान केवल आवेदन संग्रह या समस्या निराकरण का माध्यम नहीं है, बल्कि यह राज्य के शासन-प्रशासन और जनता के बीच सेतु बन गया है।

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 58 वीं वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अधिकारियों के भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगी। इस बैठक का आयोजन 4 से 7 मई, 2025 को  इटली के मिलान में होगा।

 इन बैठकों में एडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल, एडीबी सदस्यों के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान भाग लेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री वार्षिक बैठक के मुख्य कार्यक्रमों जैसे गवर्नर्स के बिजनेस सेशन, गवर्नर्स प्लेनरी सेशन में भाग लेंगे और "भविष्य के लचीलेपन के लिए सीमा पार सहयोग" पर एडीबी गवर्नर्स सेमिनार में पैनलिस्ट के रूप में भाग लेंगे।

एडीबी की 58 वीं वार्षिक बैठक के अवसर पर, सीतारमण एडीबी के अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) के अध्यक्ष और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक (जेबीआईसी) के गवर्नर के साथ बैठकों के अलावा इटली, जापान और भूटान के वित्त मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री मिलान में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत भी करेंगे, इसके अलावा वैश्विक थिंक-टैंक, व्यापार जगत के नेताओं और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और बोकोनी विश्वविद्यालय में "आर्थिक और जलवायु लचीलेपन में संतुलन" विषय पर नेक्स्ट मिलान फोरम के पूर्ण सत्र में भाग लेंगे।

 Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: देश के कई राज्यों में तेज आंधी और बेमौसम बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तेज हवा के साथ आई बारिश ने खेतों में खड़ी रबी फसलों विशेषकर चना, मसूर और सब्जियों को नुकसान पहुंचाया है। मौसम विभाग के मुताबिक, यह अचानक बदला मौसम पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण आया था। ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) किसानों के लिए राहत की उम्मीद लेकर आती है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, किसान बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, तूफान जैसे प्राकृतिक आपदाओं से हुई फसल क्षति पर बीमा दावा कर सकते हैं। योजना में शामिल किसान फसल नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर कृषि विभाग या बीमा कंपनी को दे सकते हैं।

अधिकारियों से करें संपर्क

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि किसान समय पर सूचना देकर दावा प्रक्रिया पूरी करते हैं, तो उन्हें मुआवजा मिल सकता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को संबल मिल सकता है। राज्य सरकार ने जिलों के अधिकारियों को नुकसान का सर्वेक्षण कर बीमा क्लेम की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं।

मुआवजा प्राप्त करने की प्रक्रिया

1. फसल नुकसान की सूचना दें: यह सूचना स्थानीय पटवारी, तहसीलदार, कृषि अधिकारी, बीमा कंपनी या हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से दी जा सकती है।
2. ऑनलाइन या ऑफलाइन दावा दर्ज करें: PMFBY की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के ज़रिए अथवा नजदीकी CSC केंद्र, बैंक या कृषि कार्यालय में जाकर फॉर्म भरें।
3. जरूरी दस्तावेज़ जमा करें: पहचान पत्र (आधार), भूमि के दस्तावेज़ या बोआई प्रमाण, बैंक खाता विवरण
   फसल नुकसान के फोटो (यदि संभव हो)
4. क्षति का सर्वेक्षण: बीमा कंपनी और कृषि विभाग द्वारा फसल नुकसान की संयुक्त जांच की जाती है।
5. मुआवजा भुगतान: जांच रिपोर्ट के आधार पर तय राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।

केंद्रीयकृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने आज भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के नई दिल्ली स्थित भारत रत्न सी सुब्रह्मण्यम ऑडिटोरियम, एनएएससी 

कॉम्प्लेक्स में, देश  में विकसित विश्व की पहली दो जीनोम संपादित चावल की किस्मों का लोकार्पण किया और वैज्ञानिक शोध की दिशा में नवाचार की शुरुआत की। बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों और किसानों ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोनों किस्मों के अनुसंधान में योगदान करने वाले वैज्ञानिकों को सम्मानित किया।  डीआरआर धान 100(कमला) के अनुसंधान में योगदान के लिए डॉ. सत्येंद्र कुमार मंग्राउथिया, डॉ. आर.एम सुंदरम, डॉ. आर. अब्दुल फियाज, डॉ. सी. एन. नीरजा और डॉ. एस. वी. साई प्रसाद तथा पूसा डीएसटी राइस के लिए डॉ. विश्वनाथन सी, डॉ. गोपाल कृष्णनन एस, डॉ. संतोष कुमार, डॉ. शिवानी नागर, डॉ. अर्चना वत्स, डॉ. रोहम रे, डॉ. अशोक कुमार सिंह, डॉ. प्रांजल यादव व अन्य संयोजकों 

 डिजिटल कम्युनिकेशन की दुनिया में एक युग का अंत, माइक्रोसॉफ्ट ने आज आधिकारिक रूप से Skype OG वीडियो कॉलिंग सर्विस को बंद कर दिया है। फरवरी में की गई घोषणा के अनुसार, आज Skype का अंतिम दिन है।

कभी ऑनलाइन कॉलिंग और वीडियो चैटिंग का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म रहा Skype, अब Microsoft Teams को जगह दे चुका है।

पेड़ यूजर्स अपने बचा हुआ Skype क्रेडिट इस्तेमाल कर सकते हैं, और वेब पोर्टल या Teams से डायल पैड एक्सेस भी जारी रहेगा।

 Indian Air Force chief Meet PM Modi: पहलगाम आतंकी हमले (Pahalgam terror attack) के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई की कमान अपने हाथों में ले ली है। प्रधानमंत्री लगातार तीनों सेनाओं के प्रमुखों से अलग-अलग ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज (रविवार) भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह (Indian Air Force chief Air Chief Marshal AP Singh) ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की पृष्ठभूमि में हुई यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है।

इससे पहले, शुक्रवार को नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भी प्रधानमंत्री से उनके लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर मुलाकात की थी। नौसेना के अध्यक्ष ने पीएम मोदी के साथ एक घंटे की बैठक की, जिसमें उन्होंने नौसेना की मौजूदा तैयारियों और उनके एक्टिवनेस पर जानकारी दी थी।

भोपाल | राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि संगीत हमेशा ही मन को भाता है। मनुष्य की हर उम्र में संगीत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राज्यपाल पटेल ने रविवार को राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर के छठवें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता कबीर लोक भजन गायक पद्मश्री कालूरामबामनिया ने की। इस मौके पर वरिष्ठ तबला वादक एवं शिक्षाविद् प्रो. किरण देशपाण्डे विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

राज्यपाल पटेल ने कहा कि राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय भारतीय संगीत को प्रोत्साहित करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। महाविद्यालय के अनेकों छात्रों ने संगीत के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में युवाओं को अपनी पूरी क्षमता के साथ योगदान देना चाहिए। संगीत विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के बाद जिन छात्रों को पुरस्कृत किया गया है वे अपने जीवन में संगीत के माध्यम से देश विकास में अपना सहयोग करें।

राज्यपाल पटेल ने कहा कि वरिष्ठ तबला वादक प्रो. किरण देशपाण्डे के जीवन से युवाओं को प्रेरणा लेना चाहिए। वे जिस प्रकार से 87 वर्ष की उम्र में भी तबला वादन कर रहे हैं, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार क्रिकेट में खिलाड़ी शतक लगाते हैं, उसी प्रकार प्रो. देशपाण्डे भी अपनी उम्र का शतक लगाएँ, यह हम सबकी कामना है। 

 उत्तराखंड| भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई 2025 को सुबह 6 बजे पूरे विधि विधान के साथ खुलेंगे। कपाट खुलने से पहले धाम को फूलों से सजाया जा रहा है, जो बेहद खूबसूरत नजारा देखते ही बनता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बदरीनाथ धाम के कपाट खुलने की प्रक्रियाओं के तहत शनिवार को भगवान उद्धव, गरुड़ उत्सव डोलियां और आदि गुरु शंकराचार्य जी गद्दी परम्परा अनुसार बदरीनाथ धाम पहुंच गईं। मंदिर के कपाट कल, 4 मई को सुबह 6 बजे खुलेंगे।

शनिवार दोपहर को श्री बदरीनाथ – केदारनाथ मंदिर समिति तथा केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज की उपस्थिति में बाबा भकुंट भैरवनाथ के कपाट इस यात्रा काल हेतु खुल गये।

Badrinath Dham Opening Date 2025 इस अवसर पर तीर्थ पुरोहितों, पुजारीगणों ने भैरव नाथ जी की पूजा-अर्चना संपन्न की और निर्विघ्न यात्रा एवं जनमानस के कल्याण की कामना की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में तीर्थयात्री भी मौजूद रहे।

दिल्ली  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को स्पष्ट किया कि भारत आतंकवाद और उसके समर्थकों के खिलाफ ठोस और निर्णायक कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में अंगोला के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया. यह बयान प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद हाउस में अंगोला के राष्ट्रपति लौरेंको के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद दिया.

पीएम मोदी ने दिल्ली में अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लौरेंको के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहलगाम हमले का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि दोनों देशों का यह मानना है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है. पीएम ने आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ कठोर और निर्णायक कार्रवाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अंगोला के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया.

सीएससी सीएसआर संगोष्‍ठी 2025 समावेशी विकास और ग्रामीण सशक्तिकरण की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसमें सामाजिक परिवर्तन के केंद्र में प्रौद्योगिकी को रखा गया। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के सचिव अतुल कुमार तिवारी द्वारा उद्घाटन किए गए इस कार्यक्रम में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से शहरी-ग्रामीण अंतर को पाटने में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की शक्तिशाली भूमिका के बारे में बताया गया।

सीएससी सीएसआर संगोष्‍ठी 2025 के उद्घाटन के दौरान कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के सचिव अतुल कुमार तिवारी ने कहा, “सीएससी प्रौद्योगिकी के माध्यम से शहरी-ग्रामीण अंतर को पाटने वाले एक क्रांतिकारी विचार है।” उनकी टिप्पणियों ने ग्रामीण सशक्तीकरण और समावेशी विकास के माध्यम से एक स्थायी कल के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) का लाभ उठाने के कार्यक्रम के केंद्रीय विषय पर प्रकाश डाला।

तिवारी ने भारत की सामाजिक पूंजी को मजबूत करने में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) की दूरदर्शी भूमिका का भी उल्लेख किया। यह ग्रामीण डिजिटल सशक्तिकरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। उन्होंने सीएसआर पहलों को आगे बढ़ाने में सीएससी अकादमी की महत्वपूर्ण भूमिका विशेष रूप से ग्रामीण आबादी के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और डिजिटल सशक्तिकरण में इसे स्वीकार किया। उन्‍होंने इसके राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप होने के लिए, विशेष रूप से पीएम विश्वकर्मा योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण देने के लिए सीएससी की प्रशंसा की।

सीएससी अकादमी और भारतीय ईएसजी नेटवर्क द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में सरकार, कॉर्पोरेट और विकास क्षेत्र के अग्रणी एक साथ आए और इस बात पर चर्चा की गई कि सीएसआर किस प्रकार पर्यावरणीय स्थिरता, सामुदायिक विकास और ग्रामीण भारत में परिवर्तनकारी बदलाव ला सकता है।