नईदिल्ली। लंबे सफर के दौरान टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी लाइनें सफर का मजा किरकिरा कर देती हैं। हालांकि अब ये परेशानी इतिहास बनने वाली है। जी हां… केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने हाईवे यात्रियों को बड़ी राहत दी है। अब Highway Toll Plaza पूरी तरह बैरियर-फ्री होगी। इससे टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लाइन नहीं लगेंगी। मार्च 2027 तक देश के सभी टोल प्लाजा पूरी तरह बैरियर-फ्री हो जाएंगे। एएनपीआर तकनीक के जरिए बिना गाड़ी रोके ही टोल टैक्स कटेगा।

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आने वाले समय में फास्टैग के साथ ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होगा। नई तकनीक से सरकार को हर साल होगा 25 हजार करोड़ का फायदा होगा।

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 में गडकरी ने बताया कि सरकार नेशनल हाईवे के सभी टोल बूथ को बैरियर-फ्री बनाने की योजना पर तेजी से काम कर रही है। इस साल दिसंबर के अंत तक 70 फीसदी से ज्यादा टोल बूथ बैरियर-फ्री हो जाएंगे। वहीं मार्च 2027 तक इस लक्ष्य को 100 फीसदी तक पूरा कर लिया जाएगा। देश में इस वक्त 13 करोड़ से ज्यादा फास्टैग जारी किए जा चुके हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री के मुताबिक, पहले टोल प्लाजा पर एक गाड़ी को औसतन 12 मिनट तक रुकना पड़ता था। नया सिस्टम लागू होने के बाद ये समय लगभग खत्म हो जाएगा। इससे न सिर्फ लोगों का कीमती वक्त बचेगा बल्कि गाड़ियों का ईंधन भी कम जलेगा। टोल पर गाड़ियां न रुकने से हर साल करीब 5,250 करोड़ रुपये के ईंधन की बचत होगी। यानी जनता के पैसे बचेंगे।

इस नई तकनीक के शुरू होने से सरकार के खजाने में भी बंपर पैसा आएगा। फास्टैग के इस्तेमाल से टोल कलेक्शन में पहले ही 10 फीसदी की बढ़ोतरी हो चुकी है। इससे सरकार को 7,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिला है। कुल टोल रेवेन्यू अब 82,000 करोड़ के पार पहुंच गया है। गडकरी ने बताया कि जब ये नया सिस्टम पूरी तरह लाइव हो जाएगा, तो सरकार को हर साल 20,000 से 25,000 करोड़ रुपये का सीधा फायदा होगा।

अब सवाल है कि बिना बैरियर के टोल कैसे कटेगा। इसका जवाब है मल्टी-लेन फ्री-फ्लो (MLFF) टोलिंग सिस्टम। इस तकनीक को इसी साल 11 मई 2026 को मुंबई के एक टोल प्लाजा पर टेस्ट किया जा चुका है। इस नए सिस्टम में टोल प्लाजा पर कोई पुराने तरीके का बैरियर नहीं होगा। जैसे ही आपकी गाड़ी टोल जोन से गुजरेगी, वहां लगे खास हाई-टेक कैमरे आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट स्कैन कर लेंगे। इसके बाद सीधे आपके लिंक्ड अकाउंट से पैसे कट जाएंगे।

नईदिल्ली। ग्रामीण परिवारों में पेंशन जागरूकता और सेवानिवृत्ति सुरक्षा पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, ग्रामीण विकास विभाग और पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने संपूर्ण ग्रामीण भारत में 'पेंशन सखियों' के सामुदायिक-आधारित संपर्क तंत्र के निर्माण और समर्थन हेतु आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव अमित शुक्ल और पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण की कार्यकारी निदेशक सुमीत कौर कपूर ने ग्रामीण विकास विभाग सचिव श्री रोहित कंसल की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

इस साझेदारी का उद्देश्य दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डे-एनआरएलएम) के अंतर्गत निर्मित व्यापक सामुदायिक संस्थागत नेटवर्क का लाभ उठाना है, जिसमें इसकी बैंकिंग संवाददाता सखियां और अन्य प्रशिक्षित सामुदायिक संसाधन व्यक्ति शामिल हैं, ताकि पेंशन जागरूकता, वित्तीय साक्षरता, नामांकन और नामांकन के बाद सहायता को ग्रामीण परिवारों के करीब लाया जा सके।

इस पहल का उद्देश्य महिला नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की संस्थागत संरचना की शक्ति का उपयोग करके पेंशन कवरेज में एक मूलभूत चुनौती का समाधान निकालते हुए उन परिवारों तक पहुंचना जिनकी औपचारिक वित्तीय सलाह और सेवानिवृत्ति योजना सेवाओं तक सीमित पहुंच हो सकती है। इस साझेदारी के अंतर्गत, पेंशन सखियां विश्वसनीय सामुदायिक स्तर के सूत्रधार के रूप में कार्य करेंगी, विशेष रूप से एसएचजी सदस्यों, ग्रामीण महिलाओं, लखपति दीदियों और अन्य ग्रामीण प्रतिभागियों तक पहुंचेंगी। वे परिवारों को पेंशन और सेवानिवृत्ति योजना संबंधी जानकारी प्रदान करेंगी, नामांकन में सहायता करेंगी और पेंशन संबंधी सेवाओं को समझने में सहायता प्रदान करेंगी।

इस अवसर पर अपने संबोधन में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री रोहित कंसल ने कहा कि स्वयं सहायता समूह अभियान में भाग लेने वाले ग्रामीण परिवारों की बचत के विशिष्ट तरीके, आजीविका चक्र और जोखिम प्रोफाइल होते हैं, और इसलिए सामाजिक सुरक्षा को सतत समृद्धि के मिशन के व्यापक उद्देश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनना चाहिए।

उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सामाजिक सुरक्षा केवल असुरक्षा से बचाव ही नहीं है अपितु यह परिवारों को निरंतर आर्थिक उन्नति प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास और सुदृढ़ता प्रदान करने से भी जुड़ी है। श्री कंसल ने कहा कि पेंशन के प्रति जागरूकता और वित्तीय साक्षरता ईमानदारी, पारदर्शिता और विश्वास पर आधारित होनी चाहिए । उन्होंने कहा कि ग्रामीण नागरिकों को स्पष्ट और पारदर्शी जानकारी मिलना महत्वपूर्ण है ताकि वे अपनी दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा के बारे में सोच-समझकर निर्णय ले सकें।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रज्ज्वलित विकास के दीपक का प्रकाश देशभर में फैल रहा है। यह श्री मोदी के सेवा और जिम्मेदारी के 25 वर्षों के उजास का प्रतीक है। प्रदेश में सेवा-संकल्प अभियान 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक संचालित होगा। प्रदेशवासी प्रधानमंत्री श्री मोदी के जन्म दिवस 17 सितम्बर को बड़ी संख्या में दीप प्रज्जवलित कर उनके प्रति आभार प्रदर्शित करेंगे, हमारा प्रयास हो कि इस अवसर पर दीप प्रज्ज्वलन का विश्व रिकॉर्ड कायम हो।

सेवा संकल्प अभियान का आयोजन ग्राम और नगर स्तर पर अधिक से अधिक जनसहभागिता सुनिश्चित करते हुए उत्साह पूर्वक किया जाये। सभी कार्यक्रमों की पूर्व तैयारी के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय कर प्रभावी मॉनीटरिंग हो। विभिन्न कार्यक्रमों की व्यवस्था के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ ही जनप्रतिनिधियों से भी बेहतर समन्वय और सभी संबंधितों की शत्-प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सेवा के रंग-राष्ट्र के संग कार्यक्रम के अंतर्गत जबलपुर में ह्युमन रंगोली का राज्य स्तरीय आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सेवा संकल्प अभियान की प्रदेश में जारी तैयारियों की समत्व भवन में समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए।

बैठक में उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री प्रहलाद पटेल, मंत्री राकेश सिंह, मंत्री निर्मला भूरिया, मंत्री विश्वास सारंग, नागर सिंह चौहान, मंत्री राकेश शुक्ला, मंत्री इन्दर सिंह परमार और राज्यमंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल वर्चुअली शामिल हुए। समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में हुई बैठक में मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई, केसी गुप्ता, संजय दुबे, अनुपम राजन, संजय शुक्ला, शिवशेखर शुक्ला तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक से समस्त संभागायुक्त तथा जिला कलेक्टर्स वर्चुअली जुड़े।

सेवा-संकल्प अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितम्बर को आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम अंतर्गत प्रदेश में दीप प्रज्ज्वलन के साथ होगी। उज्जैन के महाकाल महालोक सहित प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों के प्रत्येक वार्ड में शाम 7 बजे एकसाथ दीप प्रज्ज्वलित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव, उज्जैन से कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। प्रदेश के सभी लाभार्थी परिवारों और संस्थाओं को दीप प्रज्जवलन में शामिल किया जाए। इसी दिन सभी स्वास्थ्य केंद्रों और मेडिकल कॉलेजों में रक्तदान शिविर आयोजित होंगे। बैठक में रक्त संग्रह, परिवहन और संग्रहण के लिए आवश्यक व्यवस्था के भी निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम के राज्य प्रभारी, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय होंगे।

त्योहारों के दौरान मिठाई, बेकरी और घर में बनने वाले पकवानों की मांग बढ़ने से चीनी की खपत भी बढ़ती है. ऐसे में आने वाले दिनों में कीमतों पर दबाव फिर बढ़ सकता है. खासकर उन राज्यों और शहरों में जहां त्योहारों से जुड़ी मांग ज्यादा है, वहां खुदरा कीमतें औसत से ऊपर रह सकती हैं. फिलहाल आम उपभोक्ता के लिए अच्छी बात यही है कि देश का औसत चीनी रेट लगातार चौथे दिन 60 रुपये प्रति किलो से नीचे बना हुआ है. लेकिन 21 अगस्त के मुकाबले कीमत अभी भी ज्यादा है और अलग-अलग शहरों में रेट में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है. 

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश की लाडली बहनें लाभ लेने वाली नहीं बल्कि लाभ कमाने वाली बन रही है। नारी सशक्तिकरण केवल नारों से नहीं हो सकता है, इसके लिये प्रदेश सरकार दृढ़ संकल्पित होकर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को आगर-मालवा से प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख 10 हजार से अधिक लाड़ली बहनों को लाड़ली बहना योजना की 40वीं किश्त के रूप में सिंगल क्लिक से 1835 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोत्साहन राशि उनके बैंक खातों में अंतरित की। इसमें आगर-मालवा जिले की 1 लाख 13 हजार से अधिक लाड़ली बहनें भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यहां विभिन्न शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किए।

मुख्यमंत्री ने आगर मालवा जिले को 254 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 50 विकास कार्यों की सौगात दी। इसमें 226 करोड़ रुपए से 33 विकास कार्यों का भूमिपूजन और क़रीब 28 करोड़ रुपए से 17 विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने लगभग 118 करोड़ रुपए की लागत से 3 सड़क परियोजनाओं और 19 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले शासकीय विधि महाविद्यालय का भूमिपूजन किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आगर में एक बड़ी गौशाला का निर्माण करने और आगर-मालवा जिले के हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मनुष्य की 'जैसी दृष्टि-वैसी सृष्टि'। विकास के लिए मन में संकल्प शक्ति होना जरूरी है और हम इसी संकल्प शक्ति से प्रदेश के विकास के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। हमने नागरिकों से विकास का जो भी वादा किया है, उसे पूरा करके भी दिखाया है। 'सच्चा वादा-पक्का काम' अब यही हमारी सरकार की मुख्य पहचान बन गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सितम्बर जनसेवा को समर्पित महीना है। आने वाली 17 सितम्बर से प्रदेश में जनसेवा से जुड़े दो बड़े काम प्रारंभ होने हैं। उन्होंने कहा कि 'स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन योजना-2026' के तहत हमारी सरकार 17 सितम्बर से एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ऐसे सभी 50 लाख से अधिक पट्टेधारियों को, जिनके पास पट्टे तो हैं, परंतु इसकी रजिस्ट्री नहीं है, इन सभी को हमारी सरकार पक्की रजिस्ट्री कराकर नि:शुल्क रूप से पट्टेधारियों को प्रदान करेगी। इन 50 लाख पट्टों की पक्की रजिस्ट्री का शुल्क सरकार अपने खजाने से वहन करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पूरे देश में मध्यप्रदेश ही सबसे पहले ऐसा नवाचारी और क्रांतिकारी कदम उठाने जा रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 17 सितम्बर से ही प्रदेश में अगले एक माह (17 अक्टूबर) की अवधि का 'सेवा संकल्प अभियान' प्रारंभ होने जा रहा है। इस अभियान में प्रदेशवासियों को जनसेवा और लोक कल्याण की नई-नई सौगातें दी जायेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान के दौरान ही 25 सितम्बर (अनंत चतुर्दशी) से 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा' का मंगल आरंभ कर 'प्रदेश की अपनी सुगम बस सेवा' की शुरुआत की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह सुगम बसें प्रदेश के गांव-गांव, पंचायत-पंचायत, कस्बे, ब्लॉक, तहसील सहित सभी छोटे-बड़े नगरों तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में 5 लाख किमी का रोड़ नेटवर्क उपलब्ध है। प्रदेश में वर्ष 2030 तक 15 हज़ार से अधिक बसें चलाई जायेंगी।

पुलिस बैंक लेनदेन, खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड और जब्त दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है. पुलिस को शक है कि गिरफ्तार वीरेश कुमार पिछले करीब पांच सालों से इस फर्म को चला रहा था. जांच में सामने आया है कि वह मामले के मुख्य आरोपी और कथित मास्टरमाइंड प्रशांत से जुड़ा हुआ था. प्रशांत फिलहाल फरार है और पुलिस टीमें उसकी तलाश में दबिश दे रही हैं. मामले में अब तक वीरेश कुमार के तौर पर एकमात्र गिरफ्तारी हुई है. 

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि धरती पुत्र परिश्रम से फसल उगाते हैं, जो सभी को उपलब्ध होता है। अन्नदाता किसानों की समस्याओं को दूर कर उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव नई दिल्ली प्रवास के दौरान शनिवार को बलराम कृषि महोत्सव छतरपुर में वर्चुअल रूप से जुड़कर संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रगतिशील किसानों से संवाद भी किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बुंदेलखंड हीरों की धरती है। यहां की जमीन में हीरा निकलता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जिले में होने वाली पिपरमेंट की खेती का भी जिक्र किया। साथ ही फर्नीचर की क्वालिटी को बेहतर बताया। छतरपुर जिले के किसानों को रबी सीजन की फसलों की नवीनतम तकनीक, उन्नत कृषि पद्धतियों एवं आधुनिक कृषि संसाधनों की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हुए बलराम कृषि महोत्सव के रूप में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जनप्रतिनिधियों ने दीप जलाकर किया। छतरपुर में वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री श्री दिलीप अहिरवार, प्रशासक अपेक्स बैंक डॉ. महेन्द्र सिंह यादव, प्रशासक सहकारिता श्री के.पी. सिंह, विधायक राजनगर श्री अरविंद पटेरिया उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रारंभ की गई केन-बेतवा लिंक परियोजना की सराहना करते हुए कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना से बुंदेलखंड सहित संबंधित क्षेत्रों के किसानों को सिंचाई का भरपूर लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सिंचाई की सुविधा बढ़ने से कृषि क्षेत्र को नई गति मिलेगी और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मुख्यमंत्री ने आल्हा-ऊदल के प्रसंग का उल्लेख करते हुए बुंदेलखंड की वीरता और गौरवशाली परंपरा का वर्णन किया। उन्होंने किसानों एवं उपस्थित लोगों से सामाजिक आयोजनों में अनावश्यक खर्च कम करने तथा सामूहिक विवाह को बढ़ावा देने की अपील की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव को किसानों ने कृषि क्षेत्र के नवाचारों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने छतरपुर जिले के प्रगतिशील किसान श्री सलीम खान से संवाद किया। श्री सलीम ने जैविक एवं प्राकृतिक खेती के साथ होलेस्टिक फार्मिग एवं औषधीय फसल उत्पादन एवं कृषि के साथ अन्य कृषकों को प्राकुतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने के संबंध में मुख्यमंत्री डॉ. यादव को जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को बिजावर निवासी कृषक श्री सौरभ भटनागर ने बताया कि वे जैविक एवं प्राकृतिक खेती के साथ फल और सब्जी उत्पादन कार्यक्रम तथा होलेस्टिक फार्मिंग (मुर्गी पालन, मछली पालन, बतख पालन) करते हैं। जनजाति समाज की श्रीमती हब्बीबाई ग्राम सलैया ने बताया कि उनके द्वारा कोदो, कुटकी, रागी, बाजरा, ज्वार एवं अन्य लघु धान्य फसलों का उत्पादन करते हुए प्रोसेसिंग के साथ बाजार में बेचा जाता है। ग्राम हतना निवासी श्री अनिल यादव ने बताया कि उन्होंने कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना की। ट्रैक्टर सहित कुल 6 यंत्र खरीदे। गत वर्ष अन्य किसानों को किराए पर यंत्र उपलब्ध करवाने से लगभग 5.50 लाख तक मुनाफा प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसान श्रीमती तुलसा कुशवाहा निवासी लखनगुवां से भी संवाद किया। श्रीमती तुलसा ने बताया कि जैविक एवं प्राकृतिक खेती के साथ फसल और सब्जी उत्पादन, मुर्गी पालन, मछली पालन, बतख पालन आदि कर रहीं हैं जो उन्हें मुनाफा दे रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभिन्न जनप्रतिनिधियों से भी संवाद किया।

कार्यक्रम में वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री श्री दिलीप अहिरवार सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने जिले के 10 प्रगतिशील किसानों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। साथ ही प्रावीण्य सूची में आए कृषकों के बच्चों को भी सम्मानित किया गया। बलराम कृषि महोत्सव में कृषि वैज्ञानिक एवं विषय विशेषज्ञ किसानों को रबी मौसम की प्रमुख फसलों की उन्नत किस्मों, नवीनतम कृषि तकनीक, बेहतर कृषि पद्धतियों, फसल प्रबंधन तथा समसामयिक कृषि विषयों की जानकारी दी गई। साथ ही किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाकर उत्पादन और कृषि आय बढ़ाने के संबंध में भी मार्गदर्शन दिया गया।

बलराम कृषि महोत्सव में किसानों के लिए विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं द्वारा प्रदर्शनी और स्टॉल लगाए गए। इसमें नवीनतम बीज किस्मों, उन्नत कृषि यंत्रों, उर्वरकों के उपयोग एवं ई-विकास के माध्यम से उर्वरक वितरण सहित कृषि से संबंधित विभिन्न सुविधाओं की किसानों को जानकारी दी गई। इसके साथ ही उद्यानिकी, पशुपालन एवं कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा भी स्टॉल लगाकर निजी कृषि विक्रेताओं द्वारा कृषि उपयोगी सामग्री एवं तकनीकों से संबंधित प्रदर्शनी के माध्यम से किसानों को जानकारी उपलब्ध करवाई गई।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में इसी महीने 25 सितंबर से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा का मंगल आरंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के नागरिकों को सुगम, सरल, सुरक्षित, आधुनिक और भरोसेमंद बस सेवा उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य की पूर्ति में हम 25 सितम्बर से नया कदम बढ़ाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में 5 लाख किलोमीटर का रोड़ नेटवर्क है। यहां 15 हजार से अधिक बसें चलाने का स्कोप है। हमारे नागरिकों के अलावा प्रदेश में हर साल करोड़ों की संख्या में आने वाले पर्यटकों और श्रृद्धालुओं द्वारा भी आवागमन के लिए बस का उपयोग किया जाता है। यह हमारे लिए चुनौती के साथ ही एक बड़ा अवसर भी है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निजी बस आपरेटर्स, बस निर्माता कंपनियों, इंडस्ट्री पार्टनर्स और स्टेकहोल्डर्स से अपील करते हुए कहा कि बदलते समय में मप्र में बढ़ते अवसरों को पहचाने और प्रदेश की विकास यात्रा में सहभागी बनने के लिए सरकार के साथ जुड़ें। प्रदेश में यात्रियों के हित में एक ऐसा फाईनेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट माडल तैयार करें, जो पूरे देश के लिए एक उदाहरण बने। मुख्यमंत्री डॉ यादव शुक्रवार को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत 'यात्री परिवहन विज़न समिट-2026 के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे। 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यात्री परिवहन विज़न समिट-2026 स्मारिका और मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा पुस्तिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की उपस्थिति में प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन तक आम नागरिकों की पहुँच को अधिक सुगम बनाने और फर्स्ट और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी के लिए MPYPIL और Rapido के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर कर आदान-प्रदान किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने MPYPIL की ‘लेट्स क्रिएट ए लोगो’ प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया। सासाराम (बिहार) के श्री सुधाकर कुमार को 5 लाख रुपये राशि के प्रथम पुरस्कार, दिल्ली के श्री चयन वोहरा को 2 लाख रुपये के द्वितीय सांत्वना पुरस्कार और भोपाल की सुश्री गौरांगी शर्मा को 1 लाख रुपये राशि के तृतीय सांत्वना पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया।

प्रदेश में स्मार्ट, सुरक्षित, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार मोबिलिटी इकोसिस्टम के निर्माण में प्रदेश के नागरिकों, शोधकर्ताओं, शैक्षणिक संस्थानों और नवप्रवर्तकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रिमोट का बटन दबाकर 'एमपी मोबिलिटी इनोवेशन चैलेंज 2026' का शुभारंभ किया।

 भोपाल : पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कलयाण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  कृष्णा गौर ने गोविन्दपुरा में विकास कार्यों का भूमि-पूजन करते हुए कहा कि नागरिकों को सर्वसुविधायुक्त वातावरण प्रदान करना तथा अयोध्या नगर को एक 'आदर्श नगर' के रूप में स्थापित करना सरकार का संकल्प है। विकास कार्यों से क्षेत्रवासियों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन की सुविधा और वर्षाकाल में जलभराव से होने वाली समस्या से स्थायी मुक्ति मिलेगी।

इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय निवासियों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा पार्कों के सौंदर्यीकरण एवं संरक्षण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  गौर ने गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 68 स्थित अयोध्या नगर में लगभग 1.43 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत विभिन्न अवसंरचनात्मक एवं नागरिक सुविधा संबंधी विकास कार्यों का भूमि- पूजन किया।

इन निर्माण कार्यों में मुख्य रूप से उच्च गुणवत्ता युक्त सीमेंट-कंक्रीट (सीसी) सड़कों का निर्माण, सुदृढ़ आरसीसी नालियों का विस्तार, पेविंग ब्लॉक आच्छादन तथा सामुदायिक परिसंपत्तियों का जीर्णोद्धार शामिल है।

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौर ने अयोध्या नगर के 'जी' सेक्टर में 34 लाख रूपये तथा 'एल' सेक्टर में 42 लाख रूपये की लागत से निर्मित होने वाली सीसी सड़कों का शिलान्यास, जल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 'के' सेक्टर में रोटरी से इसरो नाले तक 33 लाख रूपये तथा 'द होम्स' से 'अभिनव होम्स फेस-4' तक 9 लाख रूपये की लागत से निर्मित होने वाली आरसीसी नालियों का भूमि-पूजन एवं वर्धमान ग्रीन में 11 लाख रूपये की लागत से सीसी सड़क एवं संतोषी बिहार में 14 लाख रूपये की लागत से सड़क, नाली, पेविंग ब्लॉक तथा कम्युनिटी हॉल की छत के मरम्मत कार्यों का शुभारंभ किया।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में इसी महीने 25 सितंबर से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा का मंगल आरंभ किया जायेगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के नागरिकों को सुगम, सरल, सुरक्षित, आधुनिक और भरोसेमंद बस सेवा उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य की पूर्ति में हम 25 सितम्बर से नया कदम बढ़ाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में 5 लाख किलोमीटर का रोड़ नेटवर्क है। यहां 15 हजार से अधिक बसें चलाने का स्कोप है। हमारे नागरिकों के अलावा प्रदेश में हर साल करोड़ों की संख्या में आने वाले पर्यटकों और श्रृद्धालुओं द्वारा भी आवागमन के लिए बस का उपयोग किया जाता है। यह हमारे लिए चुनौती के साथ ही एक बड़ा अवसर भी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निजी बस आपरेटर्स, बस निर्माता कंपनियों, इंडस्ट्री पार्टनर्स और स्टेकहोल्डर्स से अपील करते हुए कहा कि बदलते समय में मप्र में बढ़ते अवसरों को पहचाने और प्रदेश की विकास यात्रा में सहभागी बनने के लिए सरकार के साथ जुड़ें। प्रदेश में यात्रियों के हित में एक ऐसा फाईनेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट माडल तैयार करें, जो पूरे देश के लिए एक उदाहरण बने। मुख्यमंत्री डॉ यादव शुक्रवार को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत 'यात्री परिवहन विज़न समिट-2026 के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यात्री परिवहन विज़न समिट-2026 स्मारिका और मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा पुस्तिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की उपस्थिति में प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन  तक आम नागरिकों की पहुँच को अधिक सुगम बनाने और फर्स्ट और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी के लिए MPYPIL और Rapido के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर कर आदान-प्रदान किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने MPYPIL की ‘लेट्स क्रिएट ए लोगो’ प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया। सासाराम (बिहार) के सुधाकर कुमार को 5 लाख रुपये राशि के प्रथम पुरस्कार, दिल्ली के चयन वोहरा को 2 लाख रुपये के द्वितीय सांत्वना पुरस्कार और भोपाल की  गौरांगी शर्मा को 1 लाख रुपये राशि के तृतीय सांत्वना पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया।

भोपाल। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने न्यायमूर्ति अल्पेश यशवंत कोगजे को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति अल्पेश यशवंत कोगजे ने मध्य प्रदेश के 30 वें मुख्य न्यायाधीपति की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन गुरूवार को लोकभवन के सांदीपनि सभागार में किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राज्यपाल पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शपथ ग्रहण के बाद नव नियुक्त मुख्य न्यायाधिपति कोगजे को पुष्प-गुच्छ भेंट कर बधाई और शुभकामनाएं दीं।

मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने शपथ ग्रहण समारोह का संचालन किया। उन्होंने राष्ट्रपति द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति अल्पेश यशवंत कोगजे को नियुक्त किए जाने की अधिसूचना का वाचन किया। समारोह का प्रारंभ और समापन राष्‍ट्रीय गीत वंदे मातरम् तथा राष्‍ट्र गान जन-गण-मन के गायन के साथ हुआ।

शपथ ग्रहण समारोह में विधानसभा अध्यक्ष नरेन्‍द्र सिंह तोमर, उप मुख्‍यमंत्री द्वय जगदीश देवड़ा और राजेन्द्र शुक्‍ल, कौशल विकास एवं रोजगार राज्‍यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम टेटवाल, महापौर भोपाल मालती राय, मध्‍यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्‍यक्ष अवधेश प्रताप सिंह, पूर्व राज्‍यपाल कप्‍तान सिंह सोलंकी, न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया, न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर, न्यायमूर्ति संदीप एन. भट्ट, न्यायमूर्ति विनय सराफ, न्यायमूर्ति रमेश फड़के, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल धरमिंदर सिंह, अपर मुख्‍य सचिव डॉ. शिवशेखर शुक्‍ला और संजय शुक्‍ल, राज्‍यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना, विधायक, सांसद मध्‍यप्रदेश, गुजरात और उत्तरप्रदेश राज्‍य के उच्‍च न्‍यायालयों के न्‍यायमूर्तिगण, वरिष्‍ठ प्रशासनिक, न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता और आयोगों के पदाधिकारी मौजूद थे।

 देलही :झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना को सुदृढ़ करने और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, दूरसंचार विभाग (डीओटी) के तहत डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) ने आज नई दिल्ली के संचार भवन में राज्य के नेतृत्व वाले मॉडल के तहत राज्य में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) के कार्यान्वयन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

झारखंड राज्य में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए डिजिटल भारत निधि (डीबीएन), दूरसंचार विभागः झारखंड सरकारः झारखंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेडीआईसीएल),  भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और झारखंड कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड (जेसीएनएल) के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) के प्रशासक श्यामल मिश्रा, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के निदेशक (एंटरप्राइज बिजनेस - ईबी) पापा सुधाकर राव और दूरसंचार विभाग एवं बीएसएनएल के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में समझौता हस्ताक्षर समारोह आयोजित किया गया। समझौते पर दूरसंचार विभाग के डीडीजी (एबीपी कार्यान्वयन-I) दिनेश कुमार गर्ग और झारखंड सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एवं ई-गवर्नेंस की सचिव पूजा सिंघल ने हस्ताक्षर किए।

 भोपाल : साइबर अपराध, ऑनलाइन उत्पीड़न और डिजिटल नुकसान का सामना कर रही महिलाओं और बच्चों को अब इंदौर में एक ही स्थान पर काउंसलिंग से लेकर कानूनी और 

तकनीकी सहायता तक मिल सकेगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने बुधवार को केंद्र का उद्घाटन किया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अहान फाउंडेशन के प्रोजेक्ट रिस्पॉन्सिबल नेटिज़्म और कोगटा फाउंडेशन के सहयोग से साइबर वेलनेस सेंटर का  इंदौर में शुभारंभ किया गया है। केंद्र का उद्देश्य साइबर घटनाओं के पीड़ितों और सर्वाइवर्स को तत्काल, मुफ्त और संवेदनशील सहायता उपलब्ध कराने के साथ प्रदेश में डिजिटल सुरक्षा और जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार के लिए मजबूत सहायता तंत्र तैयार करना है।

केंद्र में साइबर नुकसान से प्रभावित लोगों को मुफ्त काउंसलिंग, मनो-सामाजिक एवं भावनात्मक सहायता, तकनीकी और कानूनी मार्गदर्शन तथा साइबर घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज कराने में सहयोग मिलेगा। इसके अलावा महिलाओं, बच्चों और समुदायों के लिए साइबर वेलनेस, डिजिटल रेजिलिएंस और साइबर अधिकारों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे।

मंत्री  निर्मला भूरिया ने कहा कि महिलाओं और बच्चों को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने में सक्षम बनाने के लिए सरकार, सामाजिक संस्थाओं और समुदाय को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा केवल तकनीकी विषय नहीं है, बल्कि इससे जुड़े मामलों में पीड़ितों को मानसिक और भावनात्मक सहारे की भी जरूरत होती है।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सागर जिले के बंडा-शाहगढ़ क्षेत्र में अवैध शराब से लोगों की हुई मृत्यु के प्रकरण में कठोरतापूवर्क कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाए। जिले में नशा मुक्ति अभियान भी चलाया जाए जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने मृतकों के प्रति अपनी शोक संवेदना भी व्यक्त की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि क्षेत्र में अवैध शराब सामग्री को जब्त करने की कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आज सागर के बुन्देलखंड मेडिकल चिकित्सा महाविद्यालय के सभागार में जनप्रतिनिधियों, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य शासन अपराध और असामाजिक गतिविधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिले के साथ-साथ आस-पास और सीमावर्ती क्षेत्रों में गहन जांच अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा जहाँ कहीं भी शंका या संदिग्ध गतिविधि की गुंजाइश हो, वहाँ तत्परता से पड़ताल की जाए और सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अधिकारियों को कहा कि पूरी प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखना अनिवार्य है। उन्होंने कहा अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि किसी निर्दोष के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शांति एवं सौहार्द बिगाड़ने की मंशा से सोशल मीडिया या अन्य विभिन्न माध्यमों पर अनावश्यक अफवाह फैलाने वाले तत्वों पर पैनी नजर रखने और उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में नशा विरोधी अभियान को गति देने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि नशे के अवैध कारोबार को पूरी तरह ध्वस्त किया जाए। साथ ही, नशा मुक्ति के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं और सामाजिक संगठनों को साथ लेकर जनजागरूकता और नशा मुक्ति के प्रभावी कार्यक्रम संचालित किए जाएं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सरकार के रहते हुए, पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के समय कठोर कानून बनाया गया कि इसमें धारा 49 और बाकी 304 जोड़ते हुए हत्या से लेकर आजीवन कारावास और फांसी तक की सजा देने का प्रावधान है। इस प्रकार की घटना में लिप्त है, उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। हमने प्रशासन को फ्री हैंड दिया है कि वह उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें, जिनके अवैध अतिक्रमण हैं या अलग से किसी ने इस प्रकार से अपना साम्राज्य चलाया है, उस पर भी काम करें।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के सभी पेसा मोबिलाइज़र्स के प्रति सरकार संवेदनशील है। इनके प्रति सरकार सद्भावनापूर्वक प्रयास कर रही है। पेसा मोबिलाइज़र्स के रोजगार और इनकी मदद के लिए हम विचार कर रहे हैं। शीघ्र ही कोई न कोई समाधान जरूर निकलकर सामने आएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को मुख्यमंत्री निवास में मंडला-डिण्डौरी और अन्य जिलों से आईं पेसा मोबिलाइज़र्स बहनों को संबोधित कर रहे थे। इन बहनों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को राखी बांध कर अपना स्नेह और अपनत्व व्यक्त किया।

बहनों ने मुख्यमंत्री को रूमाल ओढ़ाया, फूल-श्रीफल दिया, राखी बांधी, मिठाई खिलाई और बड़े अपनत्व से कहा कि वे सब अपने बड़े भाई से मिलने ही मुख्यमंत्री निवास आई हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राखी बंधवाकर राखी के नेग स्वरूप सभी बहनों को अपनी ओर से स्नेह राशि दी। मुख्यमंत्री ने सभी बहनों का मुख्यमंत्री निवास में अभिनंदन कर उन्हें शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने बहनों से पूछा - लाड़ली बहना योजना की राशि मिलती है ? बहनों ने कहा - हां। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है। सबकी आर्थिक सुरक्षा के लिए हम कटिबद्ध हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव से पेसा मोबिलाज़र्स रहीं इन बहनों ने उन्हें फिर से इसी पद पर नियुक्ति देने की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेसा कानून के तहत चलाई गई यह केंद्र सरकार की योजना थी। जिसे केंद्र सरकार ने ही बंद किया है। परंतु प्रदेश के सभी पेसा मोबिलाइज़र्स के प्रति संवेदना और सद्भावना रखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय को पत्र प्रेषित कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इन बहनों को आश्वस्त किया कि मध्यप्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, सामाजिक न्याय विभाग और वित्त विभाग मिलकर पेसा मोबिलाइज़र्स की बेहतरी के लिए संवेदनशीलतापूर्वक विचार कर समस्या निवारण का काम कर रहे हैं। शीघ्र ही कोई न कोई सकारात्मक समाधान निकलकर सामने आएगा।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री नीरज मंडलोई, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. सुदाम खाड़े, संचालक जनसम्पर्क अरविंद दुबे, अन्य अधिकारी, भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी, पेसा मोबिलाइज़र्स संघ के अध्यक्ष उपेंद्र कुमार कोड़ापे एवं पेसा मोबिलाइज़र्स बहनें उपस्थित थीं।

 देलही : खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने नई दिल्ली में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन भारतीय खाद्य निगम के लिए एक व्यापक निष्पादन ढांचा स्थापित करता है, जिसका उद्देश्य संचालन दक्षता में सुधार, जवाबदेही को मजबूत करना और खाद्यान्न प्रबंधन में आधुनिकीकरण में तेजी लाना है।

समझौता ज्ञापन भंडारण घाटे में कमी, भंडारण क्षमता का मनोनुकूल उपयोग, लॉजिस्टिक और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में सुधार के साथ-साथ गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने सहित प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। यह एफसीआई के संचालन की दक्षता, पारदर्शिता और निगरानी बढ़ाने के लिए व्यावसायिक प्रक्रियाओं के अधिक डिजिटलीकरण और आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी समाधानों को अपनाने पर भी जोर देता है।

आधुनिकीकरण के एजेंडे के हिस्से के रूप में, समझौता ज्ञापन एफसीआई कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण और कौशल विकास पहल प्रदान करता है, जिससे संगठन उभरती प्रौद्योगिकियों और खाद्यान्न प्रबंधन की समकालीन प्रणालियों को प्रभावी ढंग से अपनाने में सक्षम बनाता है।

खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के तहत 1965 में स्थापित, एफसीआई भारत सरकार की ओर से खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, आवाजाही और वितरण करके देश की खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके संचालन में शामिल सार्वजनिक संसाधनों की व्यापकता को देखते हुए, खाद्य सब्सिडी का कुशल उपयोग और संचालन प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार प्रमुख प्राथमिकताएं हैं।

 देलही : दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने डिजिटल अर्थव्यवस्था में नागरिक सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए अपने वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (एफआरआई) के माध्यम से 22 मई 2025 को इसके लॉन्च होने के पंद्रह महीनों के भीतर ही 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के संदिग्ध साइबर धोखाधड़ी के नुकसान को रोकने में सहायता की है। इस धन का पता लगाने, उसका लेनदेन रोकने या उसे वापस पाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि यह धन तो नागरिकों के खाते से निकला ही नहीं।

यह उपलब्धि उस पहल के निर्णायक रूप से विस्तार का प्रतीक है जिसने संचालन के पहले छह महीनों में 660 करोड़ रुपये के नुकसान को रोका था। यह डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी से नागरिकों को बचाने में दूरसंचार विभाग की खुफिया जानकारी की बढ़ती भूमिका और दूरसंचार, बैंकिंग, फिनटेक, प्रतिभूति, बीमा और कानून प्रवर्तन प्रणालियों के बीच समन्वित कार्रवाई की शक्ति को दर्शाता है।

5,000 करोड़ रुपये के आंकड़े के पीछे व्यक्तिगत सुरक्षा के लाखों मामले छिपे हैं: एक पेंशनभोगी जिसने फर्जी केवाईसी कॉल के कारण अपनी जीवन भर की बचत नहीं खोई; एक छोटा व्यापारी जिसका "धोखाधड़ी करने वाले आपूर्तिकर्ता" को किया गया भुगतान भेजने से कुछ सेकंड पहले रोक दिया गया; पहली बार डिजिटल उपयोग करने वाला एक व्यक्ति जिसने स्क्रीन पर चेतावनी देखकर भुगतान का काम रोक दिया। हर मामले में नागरिक को नुकसान होने से पहले ही सुरक्षा प्रदान की गई न कि बाद में जांच-पड़ताल की परेशानी में पड़ने दिया गया।

कुल मिलाकर सुरक्षा उपायों की गति में तीव्र वृद्धि हुई है। एफआरआई के उपयोग से कुल मिलाकर हुई बचत अगस्त 2025 में 139.16 करोड़ रुपये थी जो बढ़कर अगस्त 2026 तक 5,043.73 करोड़ रुपये हो गई जिसमें केवल अप्रैल 2026 से शुरू हुए चार महीनों में 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई क्योंकि बैंकों और भुगतान प्लेटफार्मों में इसका उपयोग तेजी से बढ़ा है।