रायपुर।  छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से पहले किसानों को बड़ी राहत मिली है। 2026-27 में अब किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचने की अनिवार्यता से राहत दी गई है। अगर किसी किसान की पैदावार कम होती है और वह 21 क्विंटल से कम धान बेचता है, तब भी उसे शेष पात्र मात्रा पर कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता राशि मिलेगी  दरअसल, राज्य सरकार ने कम उत्पादन से परेशान किसानों को राहत देने के लिए यह निर्णय लिया है। इसके तहत अब आदान की राशि को प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ के आधार पर निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इससे किसानों को उनकी वास्तविक उपज के आधार पर धान बेचने की सुविधा मिलेगी। वहीं, निर्धारित पात्रता के अनुसार शेष मात्रा पर भी सहायता का लाभ मिल सकेगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है।

नई व्यवस्था को एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए किसी किसान के पास एक एकड़ जमीन है और वह अधिकतम 21 क्विंटल धान बेचने का पात्र है। लेकिन कम पैदावार के कारण वह केवल 15 क्विंटल धान ही उपार्जन केंद्र में बेच पाता है। ऐसी स्थिति में किसान को बेचे गए 15 क्विंटल धान का समर्थन मूल्य मिलेगा। वहीं, योजना के निर्धारित नियमों के अनुसार शेष 6 क्विंटल के बराबर आदान सहायता का लाभ भी मिल सकेगा। इसका सीधा मतलब है कि अब किसानों को कृषक उन्नति योजना का पूरा लाभ लेने के लिए बाजार से अतिरिक्त धान खरीदने की मजबूरी नहीं होगी। कम उत्पादन होने पर भी उन्हें निर्धारित पात्रता के अनुसार आर्थिक सहायता मिल सकेगी।

अब तक कई क्षेत्रों में किसानों की वास्तविक पैदावार 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम होती थी। ऐसे में निर्धारित सीमा तक धान बेचने के लिए कुछ किसानों को बाहर से धान खरीदना पड़ता था। इस स्थिति का फायदा बिचौलिए और दलाल उठाते थे। बिचौलियों के माध्यम से 2,100 से 2,400 रुपये प्रति क्विंटल तक धान खरीदकर उपार्जन केंद्रों में खपाया जाता था। इससे अवैध कारोबार को बढ़ावा मिलता था। नई व्यवस्था लागू होने से किसानों की अतिरिक्त धान जुटाने की मजबूरी कम होगी। इससे बिचौलियों के नेटवर्क और अवैध धान की आवक पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।