रायपुर। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के पंडरिया ब्लॉक में हुए सड़क हादसे में 19 आदिवासियों की मौत के मामले को जनहित याचिका के रूप में स्वतः संज्ञान लेकर आज प्रारंभिक सुनवाई की। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए राज्य शासन, राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवार विभाग व कलेक्टर सहित सभी पक्षकारों से शपथ पत्र में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 26 जून को होगी।

कवर्धा जिले में नेउर– बाहपानी मार्ग पर बंजारी घाट में घुमावदार मोड़ पर ब्रेक फेल होने से पिकअप अनियंत्रित होकर पत्थर से टकराते हुए खाई में जा गिरी। इस घटना में 15 महिलाओं,तीन नाबालिक लड़कियों व एक पुरुष की मौत गई। जबकि दस लोग घायल है। सभी मृतक आदिवासी बैगा समुदाय से ताल्लुकात रखते थे। इस संरक्षित समुदाय को राष्ट्रपति ने गोद लिया है।

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने कहा कि जिस तरह से पिकअप में इतने लोगों को बैठाया गया था और वह पलट गई यह गंभीर घटना है। इस तरह के हादसे रोकने के लिए राज्य सरकार, परिवहन विभाग, नेशनल हाईवे, व कलेक्टर समेत अन्य पक्षकार क्या उपाय कर सकते हैं? इस पर अपना शपथ पत्र दें। साथ ही यह भी बताएं कि देश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत राज्य सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की है, इसकी भी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मामले की अगली सुनवाई 26 जून को होगी।

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने मीडिया के लिए भी बात कही। बेंच ने कहा कि पत्रकार अक्सर नेगेटिव खबरें ही ज्यादा छापते हैं, जबकि पॉजिटिव चीजों में भी काफी काम हो रहे है। मीडिया को पॉजिटिव चींजे भी छापनी चाहिए। साथ ही अदालत ने मीडिया संस्थानों से भी आग्रह करते हुए कहा कि आप लोग हादसों की भयानक तस्वीरें फ्रंट पेज पर छापते है, इससे समाज में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए इन खबरों को अंदर के पेज पर प्रकाशित किया जाना चाहिए।

रायपुर। मतगणना की तैयारियों का जायजा लेने दुर्ग गई मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने चुनाव ड्यूटी में मृत महिला कर्मी के दो बेटों को 15 लाख रुपये का चेक सौंपा। सीईओ कंगाले ने मृत महिलाकर्मी मधु बंजारे के पुत्रों नितिन कुमार बंजारे को साढ़े सात लाख रुपए और विपिन कुमार बंजारे को साढ़े सात लाख रुपए का चेक प्रदान किया। 

उल्लेखनीय है कि लोकसभा आम निर्वाचन कर्तव्य के दौरान निर्वाचन कर्मी मधु बंजारे की 8 मई को कुम्हारी के पास वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अनुग्रह प्रतिकर भुगतान नियम 2009 के प्रावधानों के तहत उनके उत्तराधिकारियों पुत्र नितिन कुमार बंजारे और विपिन कुमार बंजारे को कुल अनुग्रह प्रतिकर राशि 15 लाख रुपए के भुगतान की अनुशंसा की गई थी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा परिवार को चेक सौंपने के दौरान दुर्ग की कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी, पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला और उप जिला निर्वाचन अधिकारी बीके दुबे उपस्थित थे।

रायपुर। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से मनरेगा कार्य में सारंगढ़ जिले ने छत्तीसगढ़ में टॉप किया है। वहीं राजधानी रायपुर दूसरे स्थान पर रहा। बतादें कि तो 144 प्रतिशत पर सारंगढ़ जिला प्रथम स्थान पर है। इसी प्रकार रायपुर और जिला दुर्ग जिला 115 प्रतिशत पर क्रमश द्वितीय और तृतीय स्थान पर है। सारंगढ़ जिला अपने मातृ जिला बलोदाबाजार भाटापारा को 107 प्रतिशत पर और रायगढ़ को 75 प्रतिशत पर पीछे छोड़ दिया है।

राज्य शासन ने सारंगढ़ जिले को मनरेगा कार्य में 9 लाख 76 हजार 476 कार्य दिवस का लक्ष्य दिया था, जिसके विरुद्ध जिले ने 14 लाख 5 हजार 926 कार्य दिवस अर्जित कर यह कीर्तिमान स्थापित किया है। वर्तमान में पलायन को रोकते हुए स्थानीय स्तर पर मनरेगा मजदूर के रूप में स्थानीय नागरिकों को रोजगार का अवसर प्रदान हुआ है। लगभग 50 हजार ग्रामीणों का पलायन इस वजह से रुका है, जिनका उपयोग स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत विकास कार्यों को पूर्ण करने में लगे हुए हैं। प्रतिशत में देखा जाए

रायपुर। छत्‍तीसगढ़ में आयुष्मान भारत योजना में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से निजी अस्पतालों की संख्या बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। निजी अस्पताल संचालकों से लगातार बातचीत जारी है। बतादें कि वर्तमान में प्रदेश में कुल 553 निजी अस्पताल पंजीकृत है।

योजना से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में रहने वाले पात्र परिवारों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। उसके तहत आयुष्मान योजना में मरीजों की सुविधा के लिए अस्पतालों की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का प्रदेश में क्रियान्वयन के लिए राशनकार्ड धारी 2.10 करोड़ से अधिक लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है। बाकी लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य चल रहा है। प्रदेश के सभी शासकीय अस्पतालों के अलावा 553 निजी चिकित्सालय योजना के अंतर्गत पंजीकृत है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में 10.92 लाख हितग्राहियों ने शासकीय अस्पतालों में योजना का लाभ लिया है। निजी अस्पताल में 4.73 लाख लोगों ने योजना का लाभ उठाया है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत पंजीकृत अस्पतालों में निर्धारित हेल्थ पैकेज के अनुसार समुचित इलाज की मानिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए राज्य नोडल एजेंसी के द्वारा नियमित निगरानी की जाती है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 1500 से भी अधिक बीमारियों को शामिल किया गया है।

प्रदेश में किसी व्यक्ति के पास आयुष्मान कार्ड नही है तो शासकीय और पंजीकृत अस्पतालों में राशनकार्ड से निश्शुल्क इलाज किया जाता है। अस्पतालों में राशन कार्ड से तत्काल आयुष्मान कार्ड बन जाता है। आयुष्मान योजना के नोडल अधिकारी डा. खेमराज सोनवानी ने कहा, स्वास्थ्य विभाग का प्रयास पात्र परिवारों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। उसके तहत आयुष्मान योजना में मरीजों की सुविधा के लिए अस्पतालों की संख्या बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। निजी अस्पताल संचालकों से इसे लेकर लगातर बातचीत की जाती है।

रायपुर। अरिहंत काम्पलेक्स के पीछे प्रियदर्शनी नगर पचपेड़ी नाका में महाराष्ट्र मंडल रायपुर द्वारा संचालिच संत ज्ञानेश्वर हायर सेकंडरी स्कूल में 15 जून से नया शिक्षण सत्र शुरू होगा। स्कूल में नव प्रवेश का दौर शुरू हो गया। संत ज्ञानेश्वर इंग्लिश मीडियम स्कूल अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक गतिविधियों के साथ उत्तम शैक्षणिक स्तर के लिए जाना जाता है। इस वर्ष अब तक 300 से अधिक लोगों ने प्रवेश के लिए इंक्वायरी कर ली है। वहीं 100 से अधिक फार्म परिजन ले जा चुके है। 60 बच्चों ने तो शाला में प्रवेश ले लिया है। 

संत ज्ञानेश्वर स्कूल के प्राचार्य मनीष गोवर्धन ने बताया कि स्कूल में नये सत्र के लिए प्रवेश शुरू हो गया है। यहां लड़कियों को प्रवेश शुल्क में 20 फीसद की छूट दी जाती है। यहां लड़कियों की स्टेंथ बहुच अच्छी है। यहां आर्ट्स, कामर्स, बायोलाजी और मैथ्स के एक्सपर्ट टीचर बच्चों को पढ़ाते है। लोकल के साथ बोर्ड कक्षाओं में बच्चों का रिजल्ट काफी अच्छा रहता है। 

उन्होंने बताया कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ अन्य ज्ञान भी दिया जाता है। बच्चों को योग और ध्यान भी कराया जाता है। सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का संचालन भी समय-समय पर होता है। बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए यहां की शिक्षक अतिरिक्त मेहनत करते है। बोर्ड परीक्षा के दौरान बच्चों को पूरा सपोर्ट किया जा रहा है। 

रायपुर। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने जगदलपुर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि झीरम घाटी हत्याकांड की रिपोर्ट जल्द ही सार्वजानिक की जाएगी। डिप्‍टी सीएम शर्मा से झीरम की रिपोर्ट सावर्जनिक किए जाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्‍होंने कहा कि हमारी सरकार झीरम की रिपोर्ट सार्वजनिक करेगी। डिप्‍टी सीएम ने इस मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि, वे सबूत जेब में रखे हैं, लेकिन निकाल नहीं रहे हैं। उसे भी निकलवाना पड़ेगा। बता दें कि भूपेश बघेल लगातार यह बयान देते रहे हैं कि झीरमकांड का सबूत उनके पास है। 

बघेल के नेतृत्‍व वाली कांग्रेस सरकार ने इस मामले की नए सिरे से जांच के लिए एसआईटी भी गठित की थी, लेकिन उसकी जांच अभी तक शुरू नहीं हो पाई है।मई 2013 को झीरम घाटी (बस्‍तर) में नक्‍सलियों ने कांग्रेस के काफिले पर हमला कर दिया था। इस हमले में कांग्रेस के तत्‍कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री वीसी शुक्‍ल और पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा सहित कई बड़े नेताओं की मौत हो गई थी।

तब प्रदेश में डॉ. रमन सिंह के नेतृत्‍व में बीजेपी की सरकार थी। इस घटना के बाद से इसको लेकर लगातार राजनीति होती रही है। कांग्रेस के नेता इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए बीजेपी सरकार पर सच छिपाने का आरोप लगाते हैं। वहीं बीजेपी इस मामले में काग्रेस नेताओं को ही कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करती है। वर्ष 2013 में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकाला। 

यह यात्रा बस्‍तर संभाग में भी पहुंची। सुकमा में सभा के बाद कांग्रेस नेताओं का पूरा काफिला जिसमें नंद कुमार पटेल, उनके पुत्र दिनेश पटेल, महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्‍ल, पूर्व विधायक उदय मुदलियार, कोंटा विधायक कवासी लखमा सहित कांग्रेस के कई नेता, कार्यकर्ता और सुरक्षा कर्मी शामिल थे। कांग्रेस नेताओं का काफिला जैसे ही बस्‍तर की झीरम घाटी में पहुंचा पहले से घात लगाए बैठे नक्‍सलियों ने हमला बोल दिया। इस घटना में कुल 33 लोगों की मौत हुई थी। एक मात्र कवासी लखमा वहां से सुरक्षित निकलने में सफल रहे थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में हुए भीषण सड़क हादसे 19 लोगों की मौत मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस के बेंच में मामले की सुनवाई होगी। बता दें कि हाईकोर्ट ने दुर्घटना पर स्वत: संज्ञान लिया है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने कवर्धा जिले में हुए सड़क हादसे में 19 आदिवासियों की मौत को जनहित याचिका माना है।

जस्टिस ने रजिस्ट्रार जनरल को जनहित याचिका के रूप में प्रकरण की फाइल तैयार करने और रजिस्टर्ड करने के निर्देश दिए हैं। जनहित याचिका की पहली सुनवाई 24 मई को चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में होगी।  इससे पहले भी चीफ जस्टिस ने प्रदेश की खस्ताहाल सड़कों से लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए स्वत: संज्ञान में लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई प्रारंभ की है। इसमें छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव, प्रदेशभर के कलेक्टर, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, स्टेट हाइवे के आला अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

रायपुर। गौरेला के समीपस्थ ग्राम ज्योतिपुर निवासी आयशा राय पढ़ाई करने किर्गिस्तान गई हुई है। वहां की हालत को देखते हुए चिंता व्यक्त करते हुए इंटरनेट मीडिया एक्स में सीएम विष्णुदेव साय को टैग कर बचाने के लिए गुहार लगाई है।

उन्होंने वहां के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वहां रहने वाले जितने भी बाहरी नागरिक हैं वहां के लोग उन्हें मार रहे हैं। ज्योतिपुर की बेटी आयशा राय के पिता का कुछ समय पहले देहांत हो गया है, विकट स्थिति है। इसका जिक्र करते हुए उन्होंने सीएम को मदद करने की बात कही है।

आयशा राय की मां बिलासपुर सिम्स मेडिकल कालेज में पदस्थ हैं, जबकि उनके पिता नहीं हैं. आयशा देखरेख उसके मामा-मामी ने की, जो कि गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के सेनेटोरियम में रहते हैं. उनकी इच्छा डॉक्टर बनने की थी, इसके चलते वे पढ़ाई के लिए किर्गिस्तान गई है। आयशा बीबीएस तीसरे वर्ष की पढ़ाई कर रही हैं।

बतादें कि किर्गिस्तान में अचानक पिछले सप्ताह हुए विवाद के बाद वहां का माहौल बदला और स्थित बिगड़ गई। दूसरे देश के लोग के साथ गंभीर घटनाएं हो रही है इस करण वहां पढ़ने गए बच्चे अपने स्वजन से वहां से संपर्क साध कर वहां से आने की कोशिश कर रहे हैं। आयशा इसी कड़ी में केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से एक्स में मदद की गुहार लगाई है।

राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कांगाले ने राजनांदगांव पहुंच कर यहां के स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल का निरीक्षण करते हुए तैयारी की समीक्षा की आगामी 4 जून को शहर के कृषि उपज मंडी बसंतपुर के समीप वेयरहाउस के गोदाम में मतगणना की प्रक्रिया की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने विधानसभावार मतगणना कक्ष, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि व एजेंट की बैठक व्यवस्था, प्रवेश पास, सीसीटीवी कैमरा मॉनिटरिंग, सुरक्षा व्यवस्था, उद्घोषक कक्ष और मीडिया सेंटर का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने राजनांदगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के समस्त मतदान केन्द्रों के मतदान का परिणाम समेकित करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए स्ट्रांग रूम की सुरक्षा और मतगणना की व्यवस्था के प्रति संतुष्टि जाहिर की।

अपने निरीक्षण के दौरान मतगणना की त्वरित जानकारी को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि सूचना एवं टेक्नोलाजी का प्रयोग करते हुए राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अन्य जिलों के विधानसभा क्षेत्र की जानकारी गूगल लिंक के माध्यम से मतगणना का डेटा तुरंत अपडेट होगा। वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने यहां तीन लेयर की सुरक्षा व्यवस्था भी देखी।

वहीं मतगणना कार्य से जुड़े समस्त अधिकारियों के लिए कई दिशा निर्देश दिये। वहीं मतगणना स्थल पर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन आदि नहीं ले जाने को लेकर निर्देशों के संबंध में जानकारी दी। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर, राजनांदगांव कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग सहित अन्य अधिकारी गण उपस्थित थे।

रायपुर। अगर आप भी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर जाने वाले यात्री है तो यह खबर आप ही के काम की है। दरअसल यात्रियों के लिए कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराने के लिए रेलवे प्रशासन ने हावड़ा-पुणे-हावड़ा और हावड़ा-सीएसएमटी-हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस में एक-एक अतिरिक्त एसी-3 कोच की सुविधा दी है। इससे यात्रियों को यात्रा में सुविधा मिलेगी। ट्रेन में अतिरिक्त कोच 23 से 27 मई तक उपलब्ध रहेगी।

रेलवे प्रशासन की ओर से यात्रियों की बेहतर यात्रा सुविधा और अधिकाधिक यात्रियों को कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली ट्रेन में अतिरिक्त कोच उपलब्ध कराया गया है। ट्रेन संख्या 12262/12261 हावड़ा-सीएसएमटी-हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस और 12222/12221 हावड़ा-पुणे-हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस सुविधा दी गई है। दोनों एक्सप्रेस में एक-एक अतिरिक्त एसी-3 कोच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस सुविधा की उपलब्धता से इस गाड़ी में यात्रा करने वाले अधिकाधिक यात्री लाभान्वित होंगे।

यह सुविधा गाड़ी संख्या 12262 हावड़ा-सीएसएमटी में हावड़ा से दिनांक 22 और 24 मई 2024 को एवं गाड़ी संख्या 12261 सीएसएमटी-हावड़ा में सीएसएमटी से दिनांक 23 और 25 मई 2024 को उपलब्ध रहेगी। यह सुविधा गाड़ी संख्या 12222 हावड़ा-पुणे में हावड़ा से दिनांक 23 और 25 मई 2024 को एवं गाड़ी संख्या 12221 पुणे-हावड़ा में पुणे से दिनांक 25 और 27 मई 2024 को उपलब्ध रहेगी।

रायपुर। बिलासपुर स्थित सिम्स को नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी ने एमबीबीएस की सीटों के मुकाबले फैकल्टी और रिसोर्स की कमी के चलते 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही चेतावनी भी दी है कि समय रहते प्रोफेसर्स व अन्य स्टाफ समेत जरूरी संसाधन नहीं जुटाए गए तो एमबीबीएस की सीटें कम कर दी जाएंगी।

बता दें कि सिम्स संभाग का सबसे बड़ा सरकार अस्पताल व मेडिकल कॉलेज है. यहां की व्यवस्थाओं पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं. अस्पताल का हाल चाहे जैसा हो, कॉलेज की व्यवस्था पहले से बेहतर होने के चलते एमबीबीएस के साथ ही पीजी की सीटें भी बढ़ती रही हैं।

वहीं पिछले एक-दो सालों में इसमें गिरावट भी आई है. इसके पीछे वजह सीटें बढ़ने के बाद भी जरूरी संसाधन नहीं बढ़ाए गए. टीचर्स की भी कमी बनी हुई है। यही वजह है कि देशभर के सभी मेडिकल कालेजों पर ऑनलाइन नजर रखने वाली संस्था नेशनल मेडिकल कमीशन ने ये सख्ती बरती है।

एनएमसी कॉलेजों को समय-समय पर कमियां दूर करने को लेकर दिशा-निर्देश देता है. इसी कड़ी में पिछले दिनों वर्चुअल बैठक ली गई थी। इसमें सिम्स समेत प्रदेश के सभी शासकीय मेडिकल कॉलेजों के डीन और प्रोफेसर शामिल थे. तब रिव्यू के दौरान सिम्स में फैकल्टी की गिनती की गई। इसमें यहां काफी कमियां पाई गईं. पर्याप्त संख्या में न तो डॉक्टर हैं, न प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर. इससे यहां पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है।

रायपुर। महासमुंद जिला प्रशासन अवैध रेत माफियाओं सहित रेत खनन और परिवहन में संलिप्त लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को परसदा जोशी की महिला सरपंच को निलंबित कर दिया गया है।

जानकारी के अनुसार, महिला सरपंच सुनीता सोनी को अवैध परिवहन मामले में नोटिस के बावजुद परसदाजोशी पंचायत क्षेत्र के खदानों में अवैध परिवहन जारी था। इसके साथ ही अवैध रेत खनन और परिवहन में संलिप्तता पाई गई, जिसके बाद सरपंच को निलंबित करने का आदेश जारी किया गया है।

बता दें, राजिम एसडीएम अर्पिता पाठक ने महिला सरपंच की संलिप्तता पाए जाने पर निलंबन कार्रवाई की है। पाठक ने बताया, कि इस पंचायत क्षेत्र में बहने वाले महानदी में लगातार अवैध रेत परिवहन जारी था, प्रसाशान समय-समय पर कार्यवाही कर रहा था, लेकिन पंचायत ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाहन नहीं किया। माह भर पहले पंचायत को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, जिसका जवाब भी संतोष प्रद नही मिला। इसलिए धारा 39 के तहत कार्यवाहक सरपंच सुनीता सोनी को पद से निलंबित किया गया है।

जानकारी के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष से परसदाजोशी पंचायत अवैध खनन वाले हाई प्रोफाइल घाट के रूप में चर्चा में है।  पिछले साल तक यहां खनिज विभाग की स्वीकृत खदान थी, लेकिन चिन्हांकित स्थान के अतिरिक्त स्थानों पर लगतार अवैध माइनिंग होती रही। पंचायत आंख मूंद कर तमाशा देखता रहा और 80 हजार घन मीटर के अवैध खनन हो गई।

बता दें, खदान का अनुबंध खत्म होने के बावजुद यहां इस साल भी अवैध परिवहन जारी रहा। इस पंचायत क्षेत्र में तीन अलग-अलग स्थान पर अब भी अवैध खनन जारी है। पूरे मामले में शुरू से ही पंचायत की मौन सहमति थी। महीने भर पहले नोटिस जारी हुआ तो, कार्रवाई से बचने पंचायत ने आनन-फानन में अवैध परिवहन की लिखित शिकायत तब की, जब माइनिंग विभाग व प्रसाशन ने अवैध परिवहन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी।

रायपुर। कोल घोटाले मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव रहीं निलंबित राप्रसे सौम्या चौरसिया को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। दोनों निलंबित अफसरों को प्रोडक्शन वारंट पर विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा। जहां ईओडब्ल्यू दोनों की रिमांड मांगेगी। ईओडब्ल्यू ने ने प्रोडक्शन वारंट के लिए कोर्ट में आवेदन लगाया थी। बुधवार को कोर्ट ने आवेदन का स्वीकार कर लिया, जिसके बाद दोनों को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईओडब्ल्यू पूछताछ के लिए दोनों को विधिवत गिरफ्तार कर रिमांड मांगेगी।

जानकारी के अनुसार ईडी की रिपोर्ट के आधार पर ईओडब्ल्यू ने जनवरी कोल लेवी घोटाले में करीब 35 लोगों पर एफआईआर की थी। इनमें रानू साहू और सौम्या चौरसिया का भी नाम था। ब्यूरो की टीम एक बार जेल में जाकर पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अभी काफी पूछताछ बाकी है, जिसके आधार पर ब्यूरो ने दोनों का प्रोडक्शन रिमांड मांगा। प्रोडक्शन रिमांड पर कोर्ट में पेश कर विधिवत गिरफ्तारी कर हफ्तेभर का रिमांड लेने की तैयारी है।

छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय ने 540 करोड़ रुपये के कथित कोयला घोटाले का खुलासा किया था। मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में ईडी ने आईएएस अधिकारी समीर विष्णोई और व्यापारी सूर्यकांत तिवारी सहित तीन अन्य को गिरफ्तार किया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामला खदानों में लगे ट्रांसपोर्टर और ट्रकों पर अवैध लैवी वसूलने का है। फिर दो दिसंबर 2022 करीब साढ़े 17 महीने पहले सौम्या चौरसिया को ED ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद 21 जुलाई 2023 को रानू साहू के देवेंद्र नगर स्थित सरकारी घर पर ED ने छापा भी मारा था। इस दौरान करीब चौबीस घंटे की जांच के बाद ED ने 22 जुलाई की सुबह IAS रानू साहू को गिरफ्तार कर लिया था। तब से दोनों जेल में ही हैं। सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है।

रायपुर। दुर्ग जिले में पदस्थ नर्सिंग होम एक्ट के नोडल अधिकारी ने 2 डॉक्टर समेत एक अस्पताल प्रबंधन को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। अस्पताल प्रबंधन से मरीज को सभी सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद दूसरे अस्पताल भेजने पर डॉक्टर्स से जवाब तलब किया गया है।

जांच कर रही डॉक्टर से भी जवाब मांगा गया है। डॉक्टर से पूछा गया है, कि सुविधा के बाबजूद रेफर क्यों किया? आपको बता दें की गर्भवती महिला की मौत के बाद परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए थे। महिला की मौत के बाद सभी जांच के घेरे में आए हैं।

वहीं जिला अस्पताल में संविदा नियुक्ति पर पदस्थ डॉक्टर कुलदीप सिंह के प्राइवेट प्रैक्टिस पर भी नोटिस जारी किया गया है। नियमानुसार संविदा पर नियुक्त डॉक्टर प्रेक्टिस नहीं कर सकते हैं, बावजूद संबंधित डॉक्टर ने चार माह तक बिना इस्तीफा दिए ही, निजी अस्पताल में प्रैक्टिस की। अब इस मामले में विभाग ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में एक बार फिर सुबह से चल रही नक्सल मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जवानों ने मुठभेड़ में दो नक्सलियों को मार गिराया है। इसके साथ ही कई नक्सलियों को जिंदा पकड़ा है। हालांकि पकड़े गए नक्सलियों की संख्या की आधिकारिक पुष्टी अभी नहीं हुई है।

मिली जानकारी के अनुसार, यह मुठभेड़ नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में सुबह से जारी है। सूत्रों के मुताबिक, मुठभेड़ में जवानों ने 2 नक्सलियों के शव बरामद करने के साथ ही कई (जीवित) नक्सलियों को धर दबोचा है। आस-पास के इलाकों में सर्चिंग जारी है।

रायपुर। राजधानी रायपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के द्वितीय दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु शामिल होंगी। एम्स के कार्यपालक निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जिंदल और उषा जिंदल ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति को आमंत्रित किया। इस बार दीक्षांत समारोह में 509 चिकित्सा छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएंगी।

एम्स प्रबंधन का कहना है कि दीक्षांत समारोह की तिथि तय नहीं हुई है। जुलाई के दूसरे सप्ताह में उम्मीद है। लेफ्टिनेंट जनरल जिंदल ने बताया कि एम्स के लिए यह गौरव का क्षण है कि समारोह के लिए राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने राष्ट्रपति से दीक्षांत समारोह में मुख्य अभिभाषण के साथ स्वर्ण पदक विजेताओं को सम्मानित करने के लिए भी अनुरोध किया है।

दीक्षांत समारोह में एमबीबीएस के 203 छात्रों (2017 और 2018 बैच), बीएससी (नर्सिंग) की 116 छात्राओं (2018 और 2019 बैच), एमडी,एमएस,एमडीएस के 143 और डीएम व एमसीएच की 14 डिग्री प्रदान की जाएंगी। चार छात्रों को गोल्ड मेडल प्रदान किए जाएंगे। दीक्षांत समारोह के सुचारू आयोजन के लिए एम्स की ओर से विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया है।

बिलासपुर | छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने कवर्धा जिले में हुए सड़क हादसे में 19 आदिवासियों की मौत को जनहित याचिका माना है। इस केस की सुनवाई 24 मई को डिवीजन बेंच में होगी। इससे पहले भी चीफ जस्टिस ने प्रदेश की खस्ताहाल सड़कों को जनहित याचिका मानकर राज्य सरकार से जवाब मांगा था।

कवर्धा जिले के कुकदूर थाना क्षेत्र के बाहपानी में हुए पिकअप हादसे में बैगा जनजाति के 19 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। बारह लोगों ने पिकअप से कूदकर अपनी जान बचाई। सभी मृतक ग्राम सेमहारा के रहने वाले थे, जो पिकअप से जंगल में तेंदूपत्ता तोड़ने गए थे और वापस आ रहे थे। कई ऐसे भी लोग हैं, जो एक ही परिवार के सदस्य थे। ऐसे में परिवार के लोगों का भी रो - रो कर बुरा हाल हो रहा है। इस हादसे में 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि, चार घायलों ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं, 10 लोग घायल हैं, जिनका उपचार चल रहा है।

पिकअप, ट्रैक्टर, मेटाडोर, छोटा हाथी जैसे मालवाहकों में यात्री परिवहन अक्सर देखने को मिलता है। खासकर जब शादी - विवाह और धान - रोपाई व निर्माण कार्य के समय श्रमिकों को मालवाहकों से ही लाना लेजा किया जाता है | विभिन्न मुख्य मार्गों के अलावा शहर के भीतर भी उल्लंघन का यह नजारा अब आम हो गया है | जिसे देखने के बाद भी यातायात विभाग और न ही परिवहन विभाग कोई कार्रवाई करता है। इसके साथ ही हादसे का एक बड़ा कारण नशा भी है।

हादसे के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए और घायल हुए लोगों को 50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। साथ ही प्रशासन को यह भी निर्देश दिया गया है कि सड़क सुरक्षा के प्रति अतिरिक्त सावधानी बरती जाए और ऐसे हादसे रोकने के हर संभव प्रयास किया जाये | 

हाईकोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई के लिए रजिस्टर्ड किया है। इस केस में राज्य शासन के पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव, परिवहन आयुक्त, स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे के साथ ही कलेक्टर सहित 10 लोगों को पक्षकार बनाया गया है।

यह पहली घटना नहीं है, जिसमें चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने स्वतः संज्ञान लिया है। इससे पहले भी उन्होंने जनहित के कई मामलों पर मीडिया में प्रकाशित खबरों को आधार मानकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की है। इसी तरह उन्होंने राजधानी रायपुर के विधानसभा रोड सहित प्रदेश की ख़राब सड़कों को जनहित याचिका मानकर सुनवाई कर चुके है। इस दौरान डिवीजन बेंच ने शासन को निरन्तर यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने और सड़कों पर सुरक्षा के सभी आवश्यक उपाय किए जाने के लिए निर्देशित किया था।