रायपुर | शासन की हितग्राही मूलक योजनाएं कैसे जीवनशैली में बड़ा बदलाव लाती है इसका एक उदाहरण हैं दिव्यांग बुन्देल कुमार। जन्म से दिव्यांग होने के बावजूद आत्मनिर्भर बनने की मिसाल पेश कर रहे बुन्देल कुमार ने यह साबित कर दिया कि यदि हौसला बुलंद हो तो कोई भी बाधा सफलता की राह में रूकावट नहीं बन सकती। अम्बिकापुर के केदारपुर में रहने वाले बुन्देल कुमार दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय अपनी साइकिल रिपेयरिंग की दुकान चलाकर खुद का और अपने माता-पिता का खर्च उठा रहे हैं।

बुन्देल कुमार बताते हैं कि वह मूल रूप से जशपुर जिले के सन्ना के रहने वाले हैं, जहां उनके माता-पिता खेती-किसानी का काम करते हैं। जीवनयापन की तलाश में वे कई साल पहले अम्बिकापुर आए थे और यहां एक छोटी सी साइकिल रिपेयरिंग दुकान खोली। अपनी मेहनत के दम पर वे न सिर्फ खुद का खर्च निकालते हैं, बल्कि कुछ पैसे बचाकर अपने माता-पिता को गांव भी भेजते हैं।

बुन्देल बताते हैं कि पहले उन्हें चलने-फिरने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन जब से छत्तीसगढ़ शासन के समाज कल्याण विभाग से उन्हें ट्राइसाइकिल मिली है, तब से उनका जीवन काफी आसान हो गया है। अब वे दुकान के लिए जरूरी सामान लाने-ले जाने में भी सक्षम हो गए हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में उनकी ट्राई साइकिल की बैट्री खराब हो गई थी, जिसकी सूचना करने पर विभाग द्वारा तत्काल ही बदल दिया गया।

बुन्देल कुमार ने छत्तीसगढ़ सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा, हम दिव्यांगों के लिए सरकार की ओर से दी जा रही सहायता से हमें काफी सुविधा मिल रही है। इससे हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ा है और हम अपने पैरों पर खड़े हो सके हैं। 

नगर निगम अधिकारी अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहें रेवेन्यू अपने आप जनरेट होगी

स्वच्छता रैंकिंग में सकारात्मक फीडबैक के लिये जनता को विश्वास में लें

प्रथम सम्मिलन के 3 दिनों के भीतर सभी जोन कमिश्नर पार्षदों की बैठक लेकर जल संकट पर संज्ञान लेवें

राजधानी को स्वच्छ, सुन्दर बनाने नगर निगम की भूमिका महत्वपूर्ण – आयुक्त

रायपुर | आज नगर पालिक निगम रायपुर की नवनिर्वाचित महापौर मीनल चौबे ने नगर निगम मुख्यालय महात्मा गांधी सदन के तृतीय तल सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक आयुक्त अबिनाष मिश्रा सहित ली । महापौर ने अधिकारियों से परिचय प्राप्त कर उनके द्वारा निर्वहन किये जा रहे दायित्वों की उनसे जानकारी ली । महापौर मीनल चौबे ने रायपुर नगर निगम में नवनिर्वाचित परिषद के प्रथम सम्मिलन के पूर्व नगर निगम अधिकारियों से अनौपचारिक चर्चा की । महापौर ने शपथ ग्रहण कार्यक्रम में अच्छी व्यवस्था देने हेतु अधिकारियों का आभार माना।

महापौर मीनल चौबे ने कहा कि जनता के सुझावों से जनता की सुविधाओं के लिये काम होगा। उन्होने कहा कि नगर निगम अधिकारी अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहें तो रेवेन्यू अपने आप जनरेट होगी। महापौर ने स्वच्छता रैंकिंग में सकारात्मक फीडबैक के लिये जनता को विष्वास में लेकर कार्य करने कहा । महापौर ने सभी जोन कमिश्नरों को नगर निगम की नवनिर्वाचित परिषद के प्रथम सम्मिलन के 3 दिनों के भीतर वार्ड पार्षदों की बैठक लेकर जलसंकट पर संज्ञान लेने कहा है।

महापौर ने बैठक में अधिकारियों को नगर निगम के मूलभूत कार्यो पर विशेष ध्यान देकर फोकस करने के निर्देश दिये। उन्होने नगर निगम के कार्यो की मूलभूत आवश्यकता शहर में सफाई, पेयजल, सडक बत्ती संबंधी कार्यो को प्राथमिकता देने कहा । महापौर ने निगम हित में आवश्यक निरूपित किया । साथ ही सुझाव दिया कि नगर निगम का राजस्व वसूली कार्य राजधानी शहर की आमजनता के लिये मूलभूत आवश्यकताओं की सहज पूर्ति में सहभागी बने इस प्रकार राजस्व वसूली कार्य किया जाना सुनिश्चित हो।

महापौर ने बैठक में स्वच्छता रैंकिंग को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लेकर राजधानी शहर रायपुर की सभी झुग्गी बस्तियों एवं समाज के मध्यम वर्ग के आवासीय क्षेत्रों की सफाई व्यवस्था एवं स्वच्छता के प्रति जनजागरूकता लाने के कार्य पर फोकस कर प्राथमिकता से करने कहा ताकि स्वच्छता रैंकिंग में सुधार के साथ शहर को जन सहभागिता से श्रेष्ठ रैंकिंग दिलवाने कार्य किया जा सके। महापौर मीनल चौबे ने सभी अधिकारियों से जनअपेक्षाओं की पूर्ति करने का संकल्प लेकर कार्य करने जुटने कहा । उन्होने कहा कि वे जनता के लिये महापौर निर्वाचित हुई है एवं वे जनता के लिये कार्य करने पूरी तरह कृत संकल्पित है। अधिकारियों को शहर में जनता के लिये कार्य संकल्पित होकर करना चाहिए। महापौर ने सुझाव दिया कि निगम के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को रायपुर में सफाई और पेयजल के कार्यो को प्राथमिकता में रखकर कार्य करना चाहिए ।

बैठक हेतु महापौर मीनल चौबे के निगम मुख्यालय पहुंचने पर आयुक्त अबिनाष मिश्रा सहित निगम अधिकारियों ने उन्हें बुके देकर उनका आत्मीय स्वागत किया।

आयुक्त अबिनाष मिश्रा ने बैठक में अधिकारियों को राजधानी शहर रायपुर में जनअपेक्षित कार्यो हेतु जुट जाने कहा । आयुक्त ने कहा कि नगर निगम एक ऐसी संस्था है जिसे शासन के सभी विभागो से समन्वय कर नागरिको के कार्य प्राथमिकता से करने होते है। शासकीय योजनाओं का समुचित लाभ आमजनों को राजधानी शहर में त्वरित रूप से मिले एवं उनका प्रभावी क्रियान्वयन आमजनों को अवगत करवाकर शासन की मंशा अनुसार प्राथमिकता से हो इसका सभी दायित्व निर्वहन कर रहे अधिकारी एवं कर्मचारीगण विशेष ध्यान रखे। रायपुर शहर को स्वच्छ रैंकिंग में श्रेष्ठ स्थान दिलवाने जनजागरण कर कार्य करें एवं अधिक से अधिक संख्या में नागरिको से स्वच्छता फीडबैक लेना प्राथमिकता से सुनिश्चित करें।

रायपुर | आज नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर मीनल चौबे ने नगर निगम मुख्यालय महात्मा गांधी सदन के प्रांगण में स्वास्थ्य विभाग की 5 ई रिक्षा टीमों को हरी झंडी दिखाकर राष्ट्रीय वेक्टरजनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम जिला रायपुर में लिम्फेटिक फाईलेरिया उन्मूलन हेतु 27 फरवरी से 13 मार्च 2025 तक सामूहिक दवा सेवन एवं राष्ट्रीय क्रीमी मुक्ति दिवस रवाना किया। इस दौरान नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा एवं जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. विमल किशोर राय सहित सिटी प्रोग्राम मैनेजर स्वतंत्र रहंगडाले, अशोक सिंह, अनुराग गुप्ता, मलेरिया विभाग विशेषज्ञ कुमार सिंह, पीसीआई के मिथलेश सिंह की उपस्थिति रही ।

महापौर मीनल चौबे ने स्वास्थ्य विभाग के पांच ई रिक्शा वाहनों को हीरापुर रामनगर, गोगांव, भनपुरी क्षेत्र में सामूहिक दवा सेवन हेतु रवाना किया। राष्ट्रीय फाईलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत सामूहिक दवा सेवन और राष्ट्रीय क्रीमी मुक्ति दिवस गतिविधि अनुसार उम्रवार दवा सेवन किया जाना है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी कि सामूहिक दवा सेवन गतिविधि गुणवत्ता पूर्ण क्रियान्वयन हेतु 27 फरवरी से 2 मार्च तक बुथ लगाकर दवा देवन आंगनबाडी, स्कूल और शैक्षणिक संस्थाओं में दवा सेवन 3 मार्च से 10 मार्च तक घर घर भ्रमण कर समुदाय स्तर पर दवा सेवन, 11 से 13 मार्च तक मॉपअप राउंड के तहत छुटे हेतु नागरिको को दवा सेवन सहित 27 फरवरी से 13 मार्च तक एमडीए कार्नर गतिविधि के तहत मेडिकल कालेज, जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शहरी स्वास्थ्य केन्द्र तथा अन्य निजी चिकित्सालय में ओपीडी के पास बुथ लगाकर दवा सेवन किया जाना है।

जानकारी दी गयी कि फाइलेरिया के प्रारंभिक पहचान का मात्र एक उपाय रक्त जांच है। रक्त जांच हेतु रक्त नमूना रात्रि 8 बजे से 12 बजे तक के मध्य लिया जाता है। जिस समय क्रीमीयों के लार्वा माईक्रो फाईलेरिया का घनत्व परीधि रक्त में अधिक होता है। स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों ने लक्षण एवं उपचार की जानकारी दी एवं अभियान के रूप में इसे शासन के निर्देश पर लिम्फेटिक फाइलेरिया उन्मूलन हेतु चलाने से अवगत करवाया।

सड़क मार्गों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के साथ ही लोगों को जागरुक करने अभियान चलाने किया निर्देशित

रायपुर | मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के मुख्य समिति कक्ष में आज आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में सड़कों पर जन्मदिन मनाने, पंडाल लगाने, भंडारा आयोजित करने की प्रवृतियों को हतोत्साहित करने एवं सार्वजनिक यातायात को बाधित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी व्यक्ति यदि सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध करने वालों पर एंटी-एन्क्रोचमेंट एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, नगर पालिका अधिनियम एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों तथा भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत दंडात्मक कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

मुख्य सचिव जैन ने बैठक में कहा कि सड़कें केवल आवागमन के लिए हैं, निजी आयोजनों के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि जन्मदिन, पार्टियां तथा अन्य कोई भी निजी कार्यक्रम सार्वजनिक सड़कों पर आयोजित करने वालों के  खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी। उन्होंने ऐसे आयोजनों में शामिल वाहनों को जब्त करने और आयोजकों पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि जिम्मेदार व्यक्तियों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

मुख्य सचिव जैन ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे किसी भी अवैध आयोजन को तुरंत रोकें और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करें। मुख्य सचिव श्री जैन ने इस तरह की अवांछित गतिविधियों को रोकने और संबंधितों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करने एसओपी तैयार करने के निर्देश पुलिस विभाग के अधिकारियों को दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाए, जिससे नागरिकों को स्पष्ट संदेश मिले कि सार्वजनिक मार्गों पर अवैध आयोजन पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। उन्होंने जनसंपर्क विभाग को विभिन्न प्रचार माध्यमों का उपयोग करते हुए आमजन को इस सम्बन्ध में  जागरूक करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि यदि किसी क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएँ दोबारा होती हैं, तो संबंधित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों  को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इस सम्बन्ध में सख्त निगरानी रखें। मुख्य सचिव ने कहा  कि वे विशेष सतर्कता दल (विजिलेंस टीम) गठित करें, जो ऐसी घटनाओं पर नजर रखेंगे और तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे आपसी समन्वय से कार्य करें और सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक मार्गों का दुरुपयोग किसी भी स्थिति में न हो।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह मनोज पिंगुआ, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, रायपुर एवं बिलासपुर के पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर एवं बिलासपुर के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक, परिवहन, नगरीय प्रशासन, विधि विभाग और जनसंपर्क विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

रायपुर | मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा टैक्स फ्री की गई मराठा योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज पर आधारित फिल्म छावा को वनवासी कल्याण समिति आश्रम के स्कूली बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ देखा। ये बच्चे उत्तर-पूर्व के असम और नागालैंड से हैं, जिन्हें छत्तीसगढ़ योग आयोग के माननीय अध्यक्ष रूपनारायण सिन्हा के मार्गदर्शन में फिल्म दिखाने के लिए रायपुर के सिटी सेंटर मॉल, पंडरी लाया गया। इस अवसर पर गौरव देवांगन (सहायक लेखाधिकारी) एवं रविकांत कुंभकार (परिवीक्षा अधिकारी) भी उपस्थित रहे।

फिल्म देखने के बाद बच्चों ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि छावा एक वीर योद्धा की प्रेरणादायक गाथा है, जिसने अपने राज्य, पिता के सपनों और प्रजा के लिए हंसते-हंसते बलिदान दे दिया। उन्होंने फिल्म की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह इतिहास को करीब से समझने का एक शानदार अवसर है।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ योग आयोग के माननीय अध्यक्ष रूपनारायण सिन्हा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को छावा फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, हमारे देश का इतिहास बेहद गौरवशाली रहा है, जहां छत्रपति संभाजी महाराज जैसे वीर योद्धा जन्मे। मुगलों की लाखों की सेना के सामने कुछ हजार सैनिकों के साथ लड़ना नामुमकिन सा लगता है, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने इसे कर दिखाया। यह फिल्म वीरता और राष्ट्रभक्ति का संदेश देती है।

फिल्म प्रदर्शन के बाद बच्चों ने सिटी सेंटर मॉल का भी भ्रमण किया और इस अवसर के लिए माननीय अध्यक्ष रूपनारायण सिन्हा का आभार व्यक्त किया।

रायपुर | राज्यपाल रमेन डेका ने राजभवन में अपने स्वेच्छानुदान मद से 13 संस्थाओं को 15 लाख 31 हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की। डेका द्वारा राजभवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल स्वेच्छानुदान मद से रैन बसेरा निर्माण, बीमार वृद्धजनों की देखभाल, दृष्टिहीन बच्चों, दिव्यांगों, वनवासियों के कल्याण के लिए कार्यरत् विभिन्न संस्थाओं को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई।

राज्यपाल डेका द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धमतरी कोे 10 टी. बी. मरीजों के लिए 50 हजार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजनांदगांव को 10 टी. बी. मरीजों के लिए 55 हजार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गरियाबंद को टी. बी. मरीजों के लिए 60 हजार तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बस्तर कोे टी. बी. मरीजों के लिए 60 हजार की राशि प्रदान की गई है।

इसी तरह स्वेच्छानुदान मद से राजीव लोचन क्षेत्र स्तरीय संघ गरियाबंद को रैन बसेरा निर्माण के लिए 1 लाख, सचिव वनवासी विकास समिति रायपुर को लाइब्रेरी के लिए 5 लाख, अभिलाषा दिव्यांगजन कल्याणार्थ शिक्षण प्रशिक्षण सह पुनर्वास संस्थान राजनांदगांव को वृद्धाश्रम के लिए 2 लाख 51 हजार, वृद्धाश्रम प्रभारी एवं संरक्षक, भगवान महावीर समता वृद्धाश्रम राजनांदगांव को 1 लाख, ब्राईट शिक्षण एवं मानव कल्याण समिति ‘‘प्रशामक देख-रेख गृह‘‘ कादंबरी नगर दुर्ग को बीमार वृद्धों की देखभाल एवं चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 1 लाख, सचिव इंडियन रेडक्रॉॅस सोसायटी, वृद्धाश्रम पुलगॉव दुर्ग को वृद्धों का देखभाल एवं आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 1 लाख, तुलसी लोक विकास संस्थान कैम्प 01 भिलाई को दृष्टिहीन बच्चों के आवासीय विद्यालय के लिए 1 लाख, संदीप कुमार साहू नगर सैनिक दुर्ग को पत्नी के गले के आपरेशन के लिए 25 हजार, दिनेश श्रीवास जमादार राजभवन को उनकी माता जी के कैंसर ईलाज के लिए 30 हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई।

इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉ. सी. आर प्रसन्ना, राज्यपाल की संयुक्त सचिव हिना अनिमेष नेताम, राजभवन के अन्य अधिकारी तथा संबंधित जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

रायपुर। विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। प्रश्नकाल ही हंगामे के साथ शुरू हुआ, जिसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। प्रश्नकाल जैसे ही शुरू हुआ, कांग्रेसी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष का ध्यान एक मुद्दे की तरफ आकृष्ट कराना चाहा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है, प्रश्नकाल के बाद वो अपनी बातें कह सकते हैं। लेकिन, विपक्ष के विधायक अपनी सीट पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। विपक्ष की ओर दीपक बैज के घर पुलिस की निगरानी का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि कई बार विधानसभाअध्यक्ष ने प्रश्नकाल के बाद बात रखने की व्यवस्था देने की बात कही, लेकिन विपक्ष तात्कालिक रूप से बात रखने की मांग पर अड़े रहे।

इस बीच कांग्रेस विधायकों ने नारा लगाना शुरू कर दिया। कांग्रेस विधायकों ने सदन के अंदर नारेबाजी करते रहे। वो किसी एडिश्नल एसपी के बारे में पूछ रहे थे। विपक्ष के विधायक रेकी करना बंद करो, लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो जैसे नारे लगा रहे थे।  हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित हो गई।

जैसे ही सदन दोबारा शुरू हुआ, फिर से हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस विधायक अनिला भेड़िया ने कहा कि दंतेवाड़ा से पुलिस बुलाकर कांग्रेस अध्यक्ष के घर की निगरानी कराई जा रही है। क्या रायपुर में पुलिस की कमी हो गई। विधानसभा अध्यक्ष के बार-बार समझाने के बाद भी कांग्रेसी विधायक नहीं माने।

सभी विधायक हंगामा करते हुए गर्भगृह में पहुंच गए, जिसके विधानसभा की प्रक्रिया के मुताबिक सभी को निलंबित कर दिया गया। हालांकि कुछ देर बाद ही सभी का निलंबन रद्द कर दिया गया। हालांकि कांग्रेस विधायक सदन में नहीं लौटे।

मुख्यमंत्री साय ने मनरेगा कार्यों को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध रूप से पूरा करने के दिए निर्देश

मनरेगा को अन्य योजनाओं से जोड़कर ग्रामीण विकास की गति तेज करने पर दिया गया जोर

रायपुर | मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की बैठक विधानसभा परिसर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में मनरेगा कार्यों को सर्वोच्च गुणवत्ता और निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाए, ताकि अधिकतम ग्रामीण परिवारों को इस योजना का लाभ मिल सके।

मुख्यमंत्री साय ने विशेष रूप से गांवों में धरसा पहुंच मार्ग निर्माण और अमृत सरोवर परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए, जिससे ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूती मिले और जल संरक्षण को बढ़ावा मिले।

मुख्यमंत्री साय ने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य केवल रोजगार देना नहीं, बल्कि ग्रामीण इलाकों को आत्मनिर्भर बनाना है। मनरेगा के तहत चल रही योजनाओं को दीर्घकालिक दृष्टिकोण से लागू किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, ताकि यह योजना गरीबों के सशक्तिकरण में एक मजबूत आधार बने। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मनरेगा को अन्य योजनाओं से जोड़कर ग्रामीण विकास की गति तेज करने पर जोर दिया जा रहा है।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 की प्रगति, लेबर बजट 2025-26, योजना के प्रमुख इंडिकेटर्स और अभिसरण (कॉन्वर्जेंस) मॉडल पर गहन समीक्षा की गई। वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई।

मनरेगा आयुक्त रजत बंसल ने जानकारी दी कि प्रदेश में कुल 38.52 लाख पंजीकृत परिवारों में से 24.89 लाख परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया है।अमृत सरोवर योजना के तहत 2,902 जलाशयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 1,095 स्वीकृत हो चुके हैं, 299 पूर्ण हो चुके हैं, और 472 पर कार्य प्रगति पर है।

बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. बसवराजू एस, पी. दयानंद, राहुल भगत, मनरेगा आयुक्त रजत बंसल एवं छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद के सदस्यगण उपस्थित थे। 

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है, जो महत्वपूर्ण चर्चाओं और प्रश्नोत्तर सत्र से भरा रहेगा। डिप्टी सीएम विजय शर्मा और मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल आज अपने-अपने विभागों से जुड़े सवालों का जवाब सदन में देंगे। इसके अलावा, राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर भी विस्तृत चर्चा होगी, जिससे सरकार की नीतियों और योजनाओं को लेकर गहन मंथन होगा।

विधायक अनुज शर्मा और कुंवर सिंह निषाद आज सदन में कई अहम मुद्दों पर मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करेंगे। इन चर्चाओं के दौरान विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए जाने की संभावना है। इसके अलावा, विधायक कुंवर सिंह निषाद, धरमलाल कौशल, रिकेश सेन और अनुज शर्मा कई याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे। ये याचिकाएं राज्य में विकास कार्यों और नीतिगत सुधारों को लेकर अहम मानी जा रही हैं।

सदन में आज विधायक धर्मजीत सिंह, रिकेश सेन और हर्षिता स्वामी बघेल द्वारा तीन अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किए गए हैं। इन संकल्पों पर आगामी दिनों में चर्चा होने की संभावना है, जिससे कई अहम मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

आज का सत्र कई अहम चर्चाओं और फैसलों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बजट सत्र के इस चरण में लिए गए निर्णय राज्य की भविष्य की योजनाओं और विकास नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। सभी की निगाहें आज की कार्यवाही पर टिकी हैं।

रायपुर। भाजपा नेत्री मीनल चौबे ने गुरुवार को रायपुर नगर निगम की महापौर पद की शपथ ली। इस समारोह में सीएम विष्णुदेव साय, दोनों डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा, विस अध्यक्ष रमन सिंह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम,विधायक राजेश मूणत, मोतीलाल साहू, सुनील सोनी, पुरंदर मिश्रा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। साथ ही निकाय चुनाव 2025 में रायपुर निगम में चुने गए सभी नव निर्वाचित पार्षदों ने शपथ ली।

शपथ ग्रहण समारोह के बाद रायपुर (Raipur Mayor Oath Ceremony) नगर निगम की सामान्य सभा का आयोजन किया गया है। इस सभा में नगर निगम के अगले कार्यक्रम और योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। महापौर मीनल चौबे इस सभा में अपनी योजनाओं और लक्ष्यों को साझा करेंगी।

रायपुर। एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत 15 फरवरी को नागालैंड जूलॉजिकल पार्क, दीमापुर से जंगल सफारी रायपुर लाये जा रहे एक नर उम्र 6 वर्ष (नाम कल्लू) और एक मादा उम्र 7 वर्ष (नाम बेंबू) हिमालयन ब्लैक भालू में से नर भालू की मृत्यु रास्ते में हो गई। इसको लेकर वन विभाग ने मीडिया में दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में जगह-जगह गाड़ी को रोक कर जांच की गई, ऐसे में हिमालयन भालू की गर्मी के कारण मौत हो गई। यह भी बताया गया कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने पश्चिम बंगाल से वन्य जीवों की तस्करी होने की जानकारी दी थी। इस कारण से वहां के वन अधिकारी गाडियों को रोक कर जांच कर रहे थे। इसके चलते हिमालयन भालू ला रहा वाहन घंटों फंसा रहा।

वन विभाग के उक्त दावे को खोखला और जनता को दिग्भ्रमित करने वाला बताते हुए रायपुर के नितिन सिंघवी ने कहा कि जो गाड़ी भालू को लेकर आ रही थी, उसको रोकने का प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि वाहन चालक के पास नागालैंड जूलॉजिकल पार्क द्वारा सभी संबंधितों के लिए जारी प्रमाण पत्र था, जिसमें लिखा था कि लॉरी-ट्रक सहित दो अन्य गाड़ियां जिन्दा जानवर ले कर जा रही हैं। रास्ते में इन्हें आवश्यक सहायता मुहैया करवाई जाये। तत्काल और सुरक्षित रूप से निकल जाने दिया जाए और इन वाहनों से टोल टैक्स भी नहीं लिया जाए। प्रमाण पत्र में लिखा था कि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत इन्हें किसी भी प्रकार के ट्रांजिट परमिट की जरूरत नहीं है। अगर वाहनों को रोका जा रहा था तो छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल के अधिकारियों से बात कर हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? जबकि छत्तीसगढ़ से जो हिरण ले गए थे, उनको तो ले जाने में कहीं पर देरी नहीं हुई और ना ही कोई चेकिंग हुई।

नितिन सिंघवी ने कहा जहां तक गर्मी से भालू मरने की बात है। वन विभाग का यह दावा भी खोखला है, क्योंकि उत्तर पूर्व से लेकर छत्तीसगढ़ तक ऐसी गर्मी नहीं पड़ रही कि भालू की मौत गर्मी से हो जाए। जानकारी के अनुसार असम से ही 2014 की तेज गर्मी में ट्रेन से भालू लाये गए थे। 12 घंटे हावड़ा में ट्रेन रुकी रही तब कोई भी भालू नहीं मरा था। नियमानुसार वन विभाग जानवरों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए वातानुकूलित वाहन उपयोग करता है, उनमें स्प्रिंकलर भी लगा रहता है। अगर वाहन वातानुकूलित नहीं था तो उसमें ठंडी जगह रहने वाले हिमालयन भालू क्यों लाया गया? दोनों भालू जब नागालैंड से निकले थे तो वहां के डॉक्टर ने स्वास्थ प्रमाण पत्र दिया था, जिसमें बताया था कि भालू स्वस्थ है उसे कोई स्पर्शजन्य-रोग और संक्रामक रोग नहीं है। भालू ट्रांसपोर्टेशन के लिए फिट है।

वन्यप्राणी प्रेमी नितिन सिंघवी ने कहा कि एक मिनिट में तो गर्मी लगने से भालू की मौत नहीं हुई होगी। उसकी तबीयत धीरे-धीरे खराब हुई होगी। छत्तीसगढ़ वन विभाग के वनप्राणियों को लाने ले जाने वाले वाहनों में सीसीटीवी लगे हुए हैं। जिसका लिंक सामने वाहन चला रहे ड्राइवर, डॉक्टर, उच्च अधिकारियों सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वनप्राणी) तक को दिया जाता रहा है, क्या किसी को भी नहीं दिखा कि भालू की तबीयत खराब हो रही है।

सिंघवी ने कहा कि रास्ते का एक वीडियो बताता है कि चेकिंग के दौरान अधिकारी स्तर का डॉक्टर वहां नहीं था। वाहन को ढाई मिनिट में ही आगे जाने दिया गया था। सिंघवी ने मांग की कि बताया जाये कि डॉक्टर कहां थे? उनकी गाड़ी साथ-साथ चल रही थी कि नहीं इस बात की जांच टोल नाके में लगे सीसीटीवी से की जानी चाहिए।

चर्चा अनुसार जंगल सफारी से जब हिरण ले जाए गए तो एक डॉक्टर हिरनों के साथ गया और दूसरा हवाई जहाज से। लौटते में एक डॉक्टर भालुओं के साथ आया और दूसरे डॉक्टर का कहना है कि वह हवाई जहाज से आया। जबकि अधिकारियों का कहना है कि दोनों ही डॉक्टर भालू के साथ आए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) को बताना चाहिए की सत्यता क्या है। सिंघवी ने मांग की कि पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज जलजीवन मिशन में गड़बड़ी का मुद्दा उठा। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत ऐसे गांवों की जानकारी चाही, जहां जल स्रोत नहीं होने के बावजूद टंकी और पाइप लाइन बिछा दी गयी। जवाब में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि 653 जहां जल स्रोत नहीं है और वहीं टंकी और पाइप लाइन बन गयी।

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि जब योजना का डीपीसी की गयी थी, तो उस दौरान प्रत्येक गांवों में जल स्रोत की व्यवस्था थी, लेकिन योजना की शुरुआत होने में देरी की वजह से ये दिक्कत आयी है। उन्होंने ये भी बताया कि ये योजना 2019 की थी, लेकिन जल स्रोत का काम 2023 में शुरु हुआ, इसकी वजह से ज्यादा दिक्कत आयी।

अजय चंद्राकर ने सवाल पूछा कि वैसे अधिकारी जिन्होंने बिना जल स्रोत के ही पाइप लाइन बिछवा दी और टंकी बनवा दी, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी है। जवाब में डिप्टी सीएम ने सदन को आश्वस्त किया कि इस मामले में किसी भी ठेकेदार का 70 फीसदी से ज्यादा भुगतान नहीं होगा। जब तक योजना पूर्ण नहीं हो जाती, किसी भी ठेकेदार का भुगतान नहीं होगा। साथ ही साथ वैसे अधिकारी, जिन्होंने बिना जल स्रोत के ही टंकी बनायी और पाइप लाइन बिछवायी, उन सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

सदन में उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 5291 गांवों में नल कनेक्शन का काम पूर्ण हो गया है। अरूण साव ने सदन में बताया कि इस बार बजट में केंद्र सरकार ने योजना को 2028 तक विस्तारित किया है। तय समय के अंदर योजना का क्रियान्वयन राज्य में पूरा कर लिया जायेगा।