रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी ने प्रदेश के विकास के लिए जरूरी चार बड़े और बहुप्रतीक्षित कार्यों को पूरा करने में सफलता हासिल की है। ये चारों कार्य काफी चुनौतीपूर्ण थे और इनके पूरा होने से प्रदेश में रेलवे और एनटीपीसी के लिए भी आधारभूत संरचना विकसित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इन कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से दो कार्य ट्रांसमिशन कंपनी ने अपने इंजीनियरों और अनुभवी कर्मियों की कुशलता से स्वयं पूरा किया, इसे ठेके पर नहीं कराया गया।

इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ट्रांसमिशन कंपनी के अध्यक्ष सुबोध सिंह ने पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध निदेशक राजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि आज चार महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा किया गया, जिसमें कुरूद के 400 केवी सबस्टेशन से राजिम के लिए 220 केवी की लाइन और राजिम के 220 केवी सब-स्टेशन की क्षमता 320 एमवीए करना शामिल है। इसके साथ ही राजधानी रायपुर से कुरूद तक नई ब्राडगेज रेलवे लाइन में आ रही रूकावट को दूर करने दो नए टॉवर खड़े करने का कार्य पूरा किया गया। इसी तरह एनटीपीसी के कोयला खदान के लिए जा रही 132 केवी लाइन का ढाई साल से अटका कार्य आज पूरा कर लिया गया।

उन्होंने बताया कि ये चारों कार्य प्रदेश की अधोसंरचना विकास के लिए आवश्यक थे। विभिन्न कारणों से ये काम पूरे नहीं हो पा रहे थे। सबसे अच्छी बात यह रही कि इनमें से दो कार्यों को कंपनी ने टर्न-की कांट्रेक्ट के बजाय लेबर कांट्रेक्ट से पूरा किया, जिसमें कंपनी के भिलाई स्थित वर्कशॉप में टॉवर का निर्माण किया गया और उसे सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। इसमें केवल ट्रांसफार्मर, ब्रेकर और अन्य उपकरण क्रय किये गए। इससे कंपनी की लागत 25 प्रतिशत तक घट गई।

साथ ही राजधानी से कुरूद तक रेलवे ट्रैक के ऊपर से गुजर रही 132 केवी लाइन की ऊंचाई 12.5 मीटर से कम थी, जिससे रेलवे ट्रैक का काम अटक गया था। एक महीने से भी कम समय में विभाग के अधिकारियों ने अपने संसाधन से दो नए टॉवर स्थापित करके इसकी ऊंचाई 15 मीटर से अधिक कर दी गई है। इस कार्य के पूरा होने से रेलवे के कार्य में गति आएगी, जिसे दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है।

प्रबंध निदेशक शुक्ला ने आज कुरूद में 400/220 केवी सबस्टेशन में राजिम के लिए बहुप्रतीक्षित  220 केवी सेकंड सर्किट को ऊर्जीकृत किया। इस लाइन के चालू होने से राजिम के लिए स्थापित विद्युत तंत्र सुदृढ़ हुआ है, जिसका सीधा लाभ  इस क्षेत्र के लगभग पचास हजार से अधिक विद्युत उपभोक्ताओं को होगा। इस कार्यक्रम में राजिम में 220 केवी 160 एमवीए की दूसरी इकाई का भी ऊर्जीकरण सम्मिलित है जो महासमुंद, गरियाबंद, कुरूद, धमतरी एवं आसपास का क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस कार्यक्रम में कार्यपालक निदेशकगण संजय पटेल, केएस मनोठिया, ज्योति नन्नौरे, एमएस चौहान,  वीके दीक्षित, मुख्य अभियंता अब्राहम वर्गीस उपस्थित थे।

अधिकारियों ने बताया कि एनटीपीसी को कोयला परिवहन के लिए बिलासपुर से कोंडातराई जुड़डा तक 132 केवी की स्वतंत्र लाइन की आवश्यकता था, इसमें लगभग 39 करोड़ रुपए की लागत से 24.5 किलोमीटर लाइन तैयार हो चुकी थी, परन्तु केवल आधा किलोमीटर का हिस्सा ग्रामीणों की आपत्ति के कारण ढाई साल से अटका हुआ था। जब काम चलता था तब ग्रामीण विरोध करने पहुंच जाते थे। माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस बचे हुए हिस्से का कार्य पूरा करने का मार्गप्रशस्त हुआ और पर्याप्त पुलिस बल की उपस्थिति में आज इसे पूरा किया गया।

रायपुर। डॉ राधाबाई शासकीय नवीन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ में प्राचार्य डॉ.प्रीति मिश्रा के मार्गदर्शन में कार्यालयीन प्रबंधन पर दस दिवसीय एफडीपी प्रोग्राम के अंतर्गत तृतीय दिवस वेतन निर्धारण विषय पर केके साहू सहायक लेखा परीक्षक ने अपने उद्बोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ में वेतन निर्धारण नियम, 2017 के अनुसार कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण उनके पद, ग्रेड वेतन और वेतन मैट्रिक्स में स्तर के आधार पर किया जाता है। नियम 6 के अनुसार,संशोधित वेतनमान में वेतन वृद्धि की तिथि उस तिथि को निर्धारित की जाएगी जिस तिथि को कर्मचारी अपने मौजूदा वेतनमान में वेतन वृद्धि प्राप्त करता। छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार, वेतन निर्धारण के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए।

उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण वेतन मैट्रिक्स में उनके स्तर के अनुसार किया जाता है।वेतन वृद्धि की दर वेतन बैंड में वेतन और लागू ग्रेड वेतन के योग का 3 प्रतिशत होगी,जिसे 10 के अगले गुणक में पूर्णांकित किया जाएगा।पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के लिए,कर्मचारी को उस लेवल में एक वेतन वृद्धि दी जाएगी जिस लेवल से उसे पदोन्नत किया गया है और उसे उस पद के लेवल में प्राप्त आंकड़े के बराबर सेल में रखा जाएगा।यदि कोई कर्मचारी पहले से ही पदोन्नति पद के वेतनमान पर नियुक्त है,तो उसे पदोन्नति के बाद वेतन निर्धारण के लिए अपने मूल पद के संदर्भ में मूलभूत नियम 22 डी के अंतर्गत या उच्चतर वेतनमान में प्राप्त वेतन के संदर्भ में मूलभूत नियम 22 (ए) (ii) के अंतर्गत,जो भी अधिक लाभदायक हो,का लाभ उपलब्ध होगा।यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति,पदोन्नति या स्तरोन्नति 2 जनवरी से 1 जुलाई के बीच हुई है,तो उसे वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जनवरी को स्वीकृत होगी,और यदि 2 जुलाई से 1 जनवरी के बीच हुई है,तो 1 जुलाई को वेतन वृद्धि स्वीकृत होगा।

विषय विशेषज्ञ ने प्रतिभागियों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उनके जिज्ञासाओं को शांत किया।प्रारंभ में डॉ.निधि गुप्ता ने अतिथि परिचय दिया।कार्यक्रम का सफल संचालन डॉ.रुपा सल्होत्रा सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी ने किया तथा अविनाश शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित किया।उक्त एफडीपी प्रोग्राम में महाविद्यालय के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष,वरिष्ठ प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक,क्रीड़ाधिकारी, ग्रंथपाल,कार्यालयीन अधिकारी एवं कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में अन्य संस्थाओं के प्रतिभागी उपस्थित रहे।

रायपुर. चैतन्य संस्था और छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति (बिहान) के मध्य 18 जुलाई 2025 को सहयोग समझौता (MoU) हस्ताक्षर का कार्यक्रम विकास भवन, नया रायपुर में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।

इस साझेदारी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 7 जिलों के 25 विकासखंडों में जेंडर रिसोर्स सेंटर्स की सुदृढ़ कार्यप्रणाली सुनिश्चित की जाएगी तथा जेंडर समानता एवं जागरूकता के क्षेत्र में समुदाय के बीच जागरूकता बढ़ाने हेतु समग्र प्रयास किए जाएंगे।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (CGSRLM) की मिशन डायरेक्टर जयश्री जैन (भा.प्र.से.), संयुक्त मिशन डायरेक्टर आरके झा, एवं चैतन्य संस्था की कार्यकारी निदेशक सुश्री कल्पना पंत की उपस्थिति तथा विभाग के अन्य पदाधिकारी एवं संस्था के पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

रायपुर। हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एचएनएलयू), रायपुर ने “कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उभरता हुआ न्यायशास्त्र: सामाजिक-वैधानिक प्रभाव” विषय पर एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की घोषणा की है, जो 20 सितंबर 2025 (शनिवार) को ऑनलाइन आयोजित होगा।

यह सम्मेलन एचएनएलयू के सेंटर फॉर इंटरनेट गवर्नेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (CIGAI) और सेंटर फॉर प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन (CPDP) द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में एआई के बढ़ते उपयोग से उत्पन्न कानूनी, नैतिक और सामाजिक चुनौतियों पर चर्चा करना है।

इस कार्यक्रम में एआई का कानूनी प्रक्रियाओं पर पड़ने वाले परिवर्तनकारी प्रभावों की गहन समीक्षा की जाएगी, जिनमें मुकदमे की रणनीति में पूर्वानुमान विश्लेषण, एआई-सहायता प्राप्त कानूनी शोध और न्यायिक प्रणालियों में स्वचालित निर्णय शामिल हैं। साथ ही एआई अनुप्रयोगों को संचालित करने के लिए आवश्यक नियामक ढांचे और नैतिक मानकों के विकास पर भी चर्चा होगी, ताकि मानवाधिकारों और कानूनी मानदंडों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

एआई के उपयोग से उत्पन्न उत्तरदायित्व और जवाबदेही के प्रश्न — विशेष रूप से तब जब स्वायत्त प्रणालियों में कोई गड़बड़ी हो या नुकसान हो — पर भी प्रमुखता से विचार किया जाएगा। सम्मेलन में गोपनीयता और डेटा सुरक्षा पर एआई के प्रभाव का विश्लेषण भी किया जाएगा, ताकि बिग डेटा और मशीन लर्निंग के दौर में व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा के लिए कानूनी उपाय तलाशे जा सकें। अन्य महत्वपूर्ण विषयों में बौद्धिक संपदा से जुड़ी चुनौतियां, न्याय तक पहुंच बढ़ाने में एआई की क्षमता, एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह के जोखिम, पर्यावरण संरक्षण में एआई की भूमिका और साइबर सुरक्षा शामिल हैं।

शोध पत्र शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, पेशेवरों, विद्यार्थियों और अन्य हितधारकों से आमंत्रित किए गए हैं। चयनित शोध पत्रों को ISBN युक्त संपादित पुस्तक में प्रकाशित किया जा सकता है। सम्मेलन में प्रस्तुत किए गए सर्वश्रेष्ठ तीन शोध पत्रों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।

प्रतिभागियों के लिए महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार हैं: 20 अगस्त तक सारांश जमा करने की अंतिम तिथि, 25 अगस्त तक चयनित सारांश की सूचना, 5 सितंबर तक पंजीकरण और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि, और 10 सितंबर तक पूर्ण शोध पत्र जमा करने की अंतिम तिथि। पंजीकरण शुल्क छात्रों और शोधार्थियों के लिए ₹1,000, शिक्षकों के लिए ₹1,500 तथा विदेशी प्रतिभागियों के लिए 30 अमेरिकी डॉलर निर्धारित है।

अपनी 20वीं वर्षगांठ मना रहा एचएनएलयू शोध, शिक्षा और जनहित में तकनीक और कानून को जोड़ने के अपने प्रयासों को जारी रखे हुए है। विस्तृत दिशा-निर्देश और विषय-वस्तु विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इच्छुक प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे शीघ्र ही अपना सारांश और संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करें।

रायपुर। भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, रायपुर द्वारा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुक्रवार को न्यू सर्किट हाउस, रायपुर के कॉन्फ्रेंस हॉल में “राष्ट्रव्यापी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता-अन्वेषा 2.0” का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के छात्रों व पूर्व छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता अल्ताफ हुसैन हाजी, उपमहानिदेशक, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, रायपुर ने की। विशिष्ट अतिथियों में प्रो. व्यास दुबे, सदस्य, निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग, एन. बुलीवाल, अतिरिक्त संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन और प्रदीप चौरसिया, प्राध्यापक, सांख्यिकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ।

अपने अध्यक्षीय संबोधन में हाजी ने कहा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय 1950 से देश की सेवा में समर्पित है। 75 वर्षों से अपने व्यापक प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक मापदंडों पर सशक्त आंकड़े संग्रह कर नीति-निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने युवाओं से सांख्यिकी सेवा को करियर के रूप में अपनाकर देश के विकास में सहभागी बनने का आह्वान किया।

प्रो. व्यास दुबे ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं छात्रों में शासकीय सांख्यिकी के प्रति रुचि और जागरूकता बढ़ाने में सहायक होती हैं। उन्होंने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय को इस आयोजन के लिए धन्यवाद दिया और इसे एक सराहनीय पहल बताया।

प्रतियोगिता में डॉ. राधाबाई शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय की रंजिनी और मोक्षांशी पटेल ने प्रथम स्थान प्राप्त कर ट्रॉफी, प्रमाणपत्र और ₹10,000 नगद पुरस्कार जीता। पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के संदीप कुमार गुप्ता और विकास देवांगन को दूसरा स्थान और ₹6,000 नगद पुरस्कार मिला।तीसरा स्थान भी पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के सुनील कुमार और काजल देवांगन ने हासिल किया, जिन्हें ₹4,000 नगद पुरस्कार दिया गया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 28 महाविद्यालयों के 56 छात्रों ने भाग लिया। सभी प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाणपत्र वितरित किए गए।

कार्यक्रम का संचालन साधना पांडेय ने किया तथा समापन सुश्री सचिता राकेश अग्रवाल, उपनिदेशक, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, रायपुर के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इस अवसर पर विभिन्न विश्वविद्यालयों के समन्वयकों के साथ-साथ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय तथा अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

रायपुर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद – राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान (ICAR–NIBSM), रायपुर, के सहयोग से ICAR–राष्ट्रीय अजैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान (ICAR–NIASM), बारामती, और भारतीय कृषि अर्थशास्त्र समिति (ISAE), मुंबई द्वारा “भारतीय कृषि में जैविक और अजैविक तनाव प्रबंधन पर नीति पत्र” विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय मंथन सत्र का आयोजन 21–22 जुलाई, 2025 को ICAR–NIBSM परिसर, रायपुर में किया जा रहा है। यह कार्यक्रम को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), रायपुर द्वारा आंशिक रूप से सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

इस सत्र में देशभर के अग्रणी कृषि वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, नीतिनिर्माता और विभिन्न हितधारक शामिल होंगे और भारतीय कृषि पर बढ़ते खतरे — जैविक तनाव जैसे कीट, रोग और आक्रामक प्रजातियां, तथा अजैविक तनाव जैसे सूखा, ताप, लवणता और बाढ़ — से निपटने के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे।

विचार-विमर्श से प्राप्त सुझाव और अनुशंसाएं एक भविष्यदृष्टि से युक्त, साक्ष्य-आधारित नीति पत्र के निर्माण में योगदान करेंगी, जो राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान प्राथमिकताओं, निवेश और क्रियाशील रणनीतियों को दिशा प्रदान करेगा।

21 जुलाई को प्रातः 9:30 बजे से 11:30 बजे तक ICAR–NIBSM, रायपुर के ऑडिटोरियम में उद्घाटन सत्र आयोजित होगा। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, प्रतिष्ठित विशेषज्ञ और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होने की उम्मीद है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने CM साय के प्रति आभार जताते हुए कहा, वर्तमान सरकार ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे के विकास को सर्वाेच्च प्राथमिकता दे रही है। सूरजपुर की इन सड़कों से न केवल आवागमन बेहतर होगा, बल्कि यह सामाजिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक गतिविधियों को भी नई दिशा देगी।इन परियोजनाओं से सूरजपुर जिले के कई ग्रामों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचेगा और यह कार्य क्षेत्रीय विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। 

रायपुर। रायपुर ब्राइट फाउंडेशन की ओर से 14 से 17 जुलाई तक चार दिवसीय नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया जहां विभिन्न प्रकार की हुई स्वास्थ्य जांच में 1140 छात्र -छात्रायें लाभान्वित हुए। फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रदीप गोविंद शितूत एवं प्रवक्ता चेतन चंदेल ने बताया कि बोर्नियो मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल, दृष्टि नेत्रालय एवं डॉ. शिवम् दुबे के सहयोग से कुसुम ताई दाबके पाठशाला तथा माधवराव सप्रे स्कूल में मेडिकल कैंप लगाया गया जहां गायनिक, आई टेस्ट, ब्लड टेस्ट व डेंटल के साथ ही बच्चों की जनरल चेकअप की गई जिसमें 55 बच्चों में विभिन्न प्रकार की शारीरिक कमियां पाई गई जिन्हें पहचान कर निराकरण हेतु चिकित्सा टीम द्वारा सलाह दी गई।

स्वास्थ्य शिविर के समापन अवसर पर स्वामी विवेकानंद वार्ड के पार्षद व जोन -4 के अध्यक्ष मुरली शर्मा पहुंचे जिन्होंने अपने संबोधन में शिविर की प्रशंसा करते हुए सभी बच्चों को निरोगी व स्वस्थ रहने के लिए अपने पैरों को गरम.. पेट को नरम.. तथा दिमाग को ठंडा रखने का सूत्र बताते हुए शिक्षा के साथ-साथ खेल, व्यायाम व योग को भी अपने दिनचर्या में शामिल करने का आह्वान किया।

इस पूरे आयोजन में ब्राइट फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रदीप गोविंद शितूत ,प्रवक्ता चेतन चंदेल, महासचिव अनघा करकसे, दमयंती देशपांडे, अंजली  शितूत, रामभरोसा अग्रवाल, सप्रे शाला की प्राचार्या डॉ. अनुपमा श्रीवास्तव, कुसुम ताई दाबके के प्रधान पाठक जितेंद्र सेन सहित स्वास्थ्य टीम में शामिल डॉ. विनय बद्ध, डॉ. नूपूर खंडेलवाल, डॉ. शिवम दुबे, डॉ. विनय सिंह तथा मनोज रंगदारी का सराहनीय योगदान रहा। अंत में सभी को प्रतीक चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया।

बता दें कि बीते सप्ताह भी साहिल और सोहेल नामक कैदियों ने कटनी मारकर केंद्रीय जेल में वारदात को अंजाम दिया था. लगातार इस तरह के वारदात से सेंट्रल जेल में कैदियों के बीच दहशत का माहौल है. 

बताया जा रहा है कि मकान मालिक ने बिना ठेकेदार के, कम पैसे में चौड़ी इलाके से मजदूर बुलवाए थे। न मजदूरों को अनुभव था, न ही खुद मकान मालिक को। हादसे के बाद घायल मजदूर को अस्पताल ले जाया गया, पर एक की जान नहीं बच सकी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 

माननीय विधायक जी ने क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाया कि वे सदैव उनके विकास और हित में प्रतिबद्ध रहेंगे और रायपुर उत्तर को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। 

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद कार्यकारिणी की बैठक परिषद कार्यालय में श्री बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षयता में सम्पन्न हुए। कार्यकारिणी की बैठक के पूर्व मां सरस्वती जी की प्रतिमा में माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुई। बैठक में एजेंडा के अनुरूप महासचिव चंद्रेश शाह ने अध्यक्ष की अनुमति से क्रमवार विषय पर चर्चा प्रारंभ किया । पूर्व में हुई स्टैंडिंग समिति बैठक में लिए गए निर्णय का अनुमोदन, वित्तीय वर्ष 2024 - 25 का ऑडिट रिपोर्ट , वित्तीय वर्ष 2025 - 26 अनुमानित बजट का अनुमोदन किया गया।

वर्तमान में संचालित बालगृह बालक, बालिका माना कैम्प, बालगृह बालिका कोंडागांव, वाणी वाचन श्रवण एवं बहु प्रशिक्षण केंद्र, दिव्यांग बच्चों की प्री प्रायमरी शिक्षा का मन्दिर एवं उसके विस्तारीकरण पर जोर दिया गया। खुला आश्रय गृह के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। आज की बैठक में परिषद के अध्यक्ष बृजमोहन अग्रवाल ने सांसद निधि से माना स्थित परिषद के भवन के नवीनीकरण हेतु 15 लाख रुपए देने की घोषणा की और स्पीच थेरेपी सेन्टर में डॉ स्पीच थेरेपी सॉफ्टवेयर लगाने हेतु 5 लाख रुपए स्वीकृत किया गया है। डॉ स्पीच सॉफ्टवेयर है जो खासकर स्पीच डिसऑर्डर वाले बच्चों और वयस्कों के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर दुनिया भर के स्पीच लेंग्वेज पैथोलॉजिस्ट द्वारा इस्तेमाल किया जाता है।

छत्तीसगढ़ में मैसूर स्थित AIISH की तरह राज्य में अखिल भारतीय वॉक श्रवण संस्थान की स्थापना किए जाने हेतु 25 - 30 एकड़ जमीन चिन्हित किए जाने की जानकारी दी गई।बैठक के पश्चात बृजमोहन अग्रवाल ने पूरे परिसर को देखा और स्पीच थेरेपी सेन्टर में बच्चों और उनके अभिभावकों से चर्चा कर उनके बच्चों में होने वाले सकारात्मक प्रभाव से परिषद द्वारा किए जा रहे कार्य की सराहना किए और दानदाताओं से तन, मन, धन से सहयोग देने हेतु आह्वान किया। बैठक में परिषद के पूर्व महासचिव मोहन चोपड़ा , उपाध्यक्ष डॉ अशोक त्रिपाठी , डॉ कमल वर्मा , कोषाध्यक्ष श्रीमती इंदिरा जैन , संयुक्त सचिव प्रकाश अग्रवाल , राजेंद्र कुमार निगम , भूपेंद्र कोटरिया , कार्यकारिणी सदस्य संजीव बसन्त हुड्डार, सुनीता चंसोरिया, हर्षा जोशी, छगन भाई पटेल, हरजीत सिंह जुनेजा , श्रीमती संगीता शर्मा, विश्वनाथ पाणिग्रही उपस्थित रहे।

रायपुर। रायपुर पश्चिम विधानसभा की सूरत अब बदलने वाली है। रायपुर पश्चिम के विधायक तथा तीन बार के केबिनेट मंत्री रह चुके राजेश मूणत ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपए के नए और बड़े प्रोजेक्ट मंजूर करवा लिए हैं। सीएम नगरोत्थान योजना और सेंट्रल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट को मिलाकर साय सरकार ने रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लिए 65 करोड़ 45 लाख रुपए से अधिक के चार बड़े प्रोजेक्ट मंजूर किए हैं। सीएम विष्णुदेव साय के निर्देश पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रोजेक्ट मंजूर किए जाने की सूचना विधायक राजेश मूणत को दी है।

मंजूर प्रोजेक्ट में 22.84 करोड़ रुपए से 1000 सीटर सेंट्रल लाइब्रेरी-रीडिंग जोन का निर्माण, महादेवघाट के विकास के लिए फेस-1 के तहत 19.99 करोड़ रुपए का नया प्रोजेक्ट, ठक्कर बापा वार्ड में 19.61 करोड़ रुपए से नई पानी टंकी और लाइनें तथा 3 करोड़ रुपए से छुइहा तालाब का सौंदर्यीकरण शामिल हैं। राजेश मूणत ने अपने विधानसभा क्षेत्र में दी गई इन सौगातों के लिए सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम अरुण साव का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में डबल इंजन सरकार काम कर रही है, जिसका उद्देश्य रायपुर को महानगर के रूप में विकसित करना है।

रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के वार्डों में विकास कार्यों के लिए राजेश मूणत के प्रयासों से सरकार की ओर से अलग-अलग फंड में करोड़ों रुपए की कई योजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं और अधिकांश में कार्य चल रहे हैं। जिन योजनाओं को नई स्वीकृति मिली हैं, वह बड़ी हैं और प्रोजेक्ट की लागत भी अधिक है। राजेश मूणत ने कहा कि ये प्रोजेक्ट रायपुर पश्चिम में विकास के नए आयाम गढ़ेंगे। महादेवघाट सौंदर्यीकरण पूर्व मंत्री मूणत का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसके लिए वे पिछले तीन-चार माह से प्रयासरत थे। इसके अलावा सेंट्रल लाइब्रेरी में 1000 सीटर विशाल लाइब्रेरी-रीडिंग जोन के निर्माण का लाभ केवल रायपुर पश्चिम ही नहीं, बल्कि पूरी राजधानी के युवाओं को मिलेगा। इसी तरह, नई पानी टंकी और राइजिंग-डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों से ठक्कर बापा और आसपास के वार्डों तक नगर निगम का मीठा पानी पहुंचेगा।

डिप्टी सीएम साव ने राजेश मूणत को लिखे पत्र में बताया कि नए चारों प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, अधोसंरचना मद और सेंट्रल लाइब्रेरी मद में राज्य के बजट में मंजूर किए गए थे। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ विधायक मूणत इन कार्यों को अपनी  निगरानी में शीघ्रता से तथा गुणवत्ता के साथ पूर्ण करवाएं। इन कार्यों से रायपुर पश्चिम क्षेत्र में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। मंत्री साव ने कहा कि वरिष्ठ विधायक राजेश मूणत के मार्गदर्शन और सुझाव से यह कार्य अधिक प्रभावी रूप से पूरे होंगे।

इधर, राजेश मूणत ने सीएम साय तथा मंत्री साव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार रायपुर पश्चिम ही नहीं बल्कि किसी भी विधानसभा में विकास कार्यों में फंड की कमी नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि रायपुर पश्चिम के जितने भी विकास कार्य प्रस्तावित हैं, सब सर्वे के साथ-साथ आम लोगों से सीधी बातचीत और उनके सुझावों पर तय किए जा रहे हैं। इसका लाभ यह होगा कि हर वार्ड में लोगों को उनकी जरूरतों के मुताबिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकेंगी। विधायक मूणत ने रायपुर पश्चिम के लोगों से अपील की कि उनके दृष्टिकोण से वार्ड में किसी भी जनहित के कार्य की आवश्यकता है, तो वे सीधे मुझे बताएं। ऐसे सभी सुझावों का अध्ययन किया जाएगा और प्राथमिकता से उन्हें प्रस्तावित कार्यों में शामिल कर लिया जाएगा।

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के डंगनिया औषधालय द्वारा विद्युत कर्मियों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर मे तीनों कंपनी जनरेशन , ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन के कर्मियों ने विशेषज्ञों से परामर्श एवं चिकित्सा के संबंध मे जानकारी प्राप्त की। लगभग 50 कर्मियों ने इस शिविर से लाभ उठाया।यह शिविर कार्डियो,नेफ्रो, आर्थो एवं गैस्ट्रो के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।

डंगनिया औषधालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा एचएल पंचारी ने बताया कि शिविर का उद्देश्य कर्मियों को गंभीर बीमारियों के लक्षण, विशेषज्ञों के परामर्श एवं चिकित्सा संबंधी संपूर्ण जानकारी देने के लिए आयोजित किया गया। समय समय पर स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न शिविरों का आयोजन करके हम कर्मियों को सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं देते हैं। कोई भी बीमारी का पता लगाने के लिए पहला कदम रोगी का परीक्षण और परामर्श ही होता है।

पंचारी ने जानकारी दी कि श्री मेडिशाइन अस्पताल के संयुक्त तत्वावधान मे शिविर संपन्न हुआ। अस्पताल प्रबंधन से आये डा सुशील शर्मा (आर्थोपेडिक एंड जाइंट रिपेलेसमेंट सर्जन), डा तुषार बहादुरे (नेफ्रोलाजिस्ट), डा संजय अग्रवाल (गैस्ट्रोएंटेरोलाजिस्ट), डा जोगेश विसंदासानी (कार्डियोलाजिस्ट) ने अपनी सेवायं दी। इस अवसर पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डा इंदू साहू एवं चिकित्सा अधिकारी डा श्वेता जैन उपस्थित थीं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज़ के 50 हजार पौधरोपण के लक्ष्य को तेजी से पूरा किया जा रहा है। उत्पादन कंपनी के संयंत्रों, पारेषण कंपनी के सभी उपकेंद्रों और वितरण कंपनी के दफ्तरों में पौध रोपण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसकी मॉनिटरिंग मुख्यालय स्तर पर की जा रही है। साथ ही मुख्यालय दफ्तर में अधिकारी-कर्मचारियों के साथ उपभोक्ता और आमजन भी इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज ने प्रदेशभर में फैले बिजली दफ्तरों में 50 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इसका शुभारंभ डिस्ट्रीब्यूशन एवं जनरेशन कंपनी के अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव ने किया। जिसके बाद तीनों कंपनी ने कंट्रोल रूम बनाकर इसकी सतत् मॉनिटरिंग के लिए सेल बनाया है। अतिरिक्त मुख्य अभियंता  विनोद कुमार अग्रवाल ने बताया कि पॉवर कंपनी ने पूरे प्रदेश में फैले तीन हजार से अधिक बिजली दफ्तर, विद्युत उपकेंद्र और विद्युत उत्पादन संयंत्रों की रिक्त भूमि में छायादार और फलदार पौधे लगाने का संकल्प लिया है।

10 अगस्त तक इस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। इसके तहत सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में नोडल अधिकारी तैनात किये गए हैं, जो हर बिजली दफ्तर, उपकेंद्र और संयंत्र में पौधरोपण की मानिटिरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा अधिकारी-कर्मचारियों को पौधरोपण के लिए प्रेरित करने पॉवर कंपनी के डंगनिया मुख्यालय में भी पौधे वितरित करने की व्यवस्था की गई है, जिसमें बिजली बिल जमा करने एटीपी सेंटर पहुंचे उपभोक्ता भी पौधे ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि अधिकारी-कर्मचारी पौधे लगाकर मोर बिजली कंपनी एप में अपनी फोटो अपलोड कर रहे हैं, अभी तक 300 से अधिक फोटो अपलोड हो चुके हैं।  इनमें से चुने हुए अधिकारी-कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाएगा।