रेल प्रशासन ने बताया कि, एक ट्रैक पर तीन से चार ट्रेनों का परिचालन 60 से 70 मीटर तक एक साथ किया जा सकता है। आटो सिग्नलिंग में एक ही ट्रैक पर मालगाड़ियां, यात्री गाड़ियों का परिचालन एक साथ शुरु कर दिया गया है। इस सिग्नल में ट्रेन परिचालन से किसी प्रकार के खतरे और दुर्घटना की आशंका नहीं है। रेल प्रशासन के इस आटोमैटिक सिग्नलिंग पर ट्रेनों के परिचालन पर कुछ लोग सोशल मीडिया में वीडियो डालकर भ्रांतियां फैलाने की कोशिश करते हुए यात्रियों को भयभीत करने का कार्य कर रहे हैं। रविवार को छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस और मालगाडी के एक ही पटरी पर आने का वीडियो डाला गया है। यह वीडियो कब का है,स्पष्ट नहीं है। 

रायपुर। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने वाले उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सेकी) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में ग्रिड में भेजी गई अतिरिक्त (सरप्लस) सोलर बिजली की खरीद दर तय कर दी है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी  ने इस दर को अपनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दर को अनुमोदन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सीएसईआरसी) को भेजा गया है। मंजूरी मिलने के बाद उपभोक्ताओं को इसकी राशि अगले बिजली बिलों में क्रेडिट के रूप में दिखाई देगी।

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज़ के उपमहाप्रबंधक (जनसंपर्क) ने बताया कि नेट मीटरिंग व्यवस्था के तहत सोलर संयंत्र से बनने वाली बिजली का पहले उपभोक्ता की मासिक बिजली खपत में समायोजन किया जाता है। यदि इसके बाद भी बिजली बचती है और ग्रिड में जाती है, तो उसकी यूनिट हर महीने उपभोक्ता के खाते में जुड़ती रहती है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर खाते में बची सभी अतिरिक्त यूनिट का नियमानुसार बायबैक किया जाता है। इसकी राशि निर्धारित दर के अनुसार उपभोक्ता के खाते में जमा कर दी जाती है और आगामी बिजली बिलों में समायोजित की जाती है।

प्रत्येक नए वित्तीय वर्ष में यूनिट का लेखा-जोखा नए सिरे से शुरू होता है। इसलिए पिछले वित्तीय वर्ष की अतिरिक्त यूनिट नए बिजली बिल में यूनिट के रूप में नहीं दिखाई देती। उसका मूल्य उपभोक्ता के खाते में सुरक्षित रहता है और नियमानुसार बिजली बिलों में क्रेडिट के रूप में समायोजित किया जाता है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अधिशेष बिजली के समायोजन और बायबैक की पूरी प्रक्रिया छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के प्रचलित नियमों के अनुसार पारदर्शी ढंग से संचालित की जाती है।

समझिए पूरी प्रक्रिया

सोलर संयंत्र से बनी बिजली का पहले उपभोक्ता की मासिक खपत में समायोजन किया जाता है। यदि इसके बाद भी बिजली बचती है और ग्रिड में जाती है, तो उसकी यूनिट हर महीने उपभोक्ता के खाते में जुड़ती रहती है। वित्तीय वर्ष के अंत में बची हुई सभी यूनिट का निर्धारित दर पर बायबैक किया जाता है। इसकी राशि उपभोक्ता के खाते में सुरक्षित रहती है और आगामी बिजली बिलों में क्रेडिट के रूप में समायोजित की जाती है। नए वित्तीय वर्ष में यूनिट का लेखा-जोखा फिर से शून्य से शुरू होता है, इसलिए पिछले वर्ष की बची यूनिट नए बिल में यूनिट के रूप में नहीं दिखती। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बायबैक की दर सेकी (SECI) तय कर चुकी है। नियामक आयोग से अनुमोदन मिलने के बाद यह राशि उपभोक्ताओं के आगामी बिजली बिलों में दिखाई देगी।

रायपुर। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती एवं शिशुवती माताओं के पंजीयन के लिए 15 जून से 15 जुलाई तक संचालित विशेष अभियान में छत्तीसगढ़ ने ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राज्य ने अभियान के शुरुआती मात्र 9 दिनों में ही निर्धारित लक्ष्य का 72 प्रतिशत पूरा कर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है।

प्रदेश ने न केवल हितग्राहियों के पंजीयन में देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, बल्कि प्री-रजिस्टर्ड हितग्राहियों के निराकरण में भी सभी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए सर्वाधिक उपलब्धि अर्जित की है। यह उपलब्धि महिला एवं बाल विकास विभाग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पर्यवेक्षकों, मैदानी अमले तथा सभी संबंधित हितधारकों के समन्वित और समर्पित प्रयासों का परिणाम है। विशेष अभियान के अंतर्गत जिला जांजगीर-चांपा ने 96 प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति के साथ पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। यह उपलब्धि मातृ एवं शिशु कल्याण के प्रति जिले की संवेदनशीलता, सक्रियता और प्रभावी कार्यप्रणाली को प्रतिबिंबित करती है।

मातृ वंदना योजना (PMMVY) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण मातृ कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षित मातृत्व के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। योजना के तहत प्रथम जीवित संतान के जन्म पर पात्र महिलाओं को 5,000 रूपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है, जबकि दूसरी संतान के रूप में बालिका के जन्म पर 6,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यह योजना महिलाओं के स्वास्थ्य संरक्षण, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने तथा शिशुओं के बेहतर पोषण और समग्र विकास सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महिला एवं बाल विकास विभाग की पूरी टीम, मैदानी अमले और सभी सहयोगी संस्थाओं को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व प्रदान करने के साथ-साथ शिशुओं के स्वस्थ भविष्य की मजबूत आधारशिला तैयार कर रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि छत्तीसगढ़ आगामी दिनों में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर देश के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में उभरेगा।

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सभी हितधारकों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता सामूहिक प्रतिबद्धता, सतत निगरानी और जनकल्याण के प्रति समर्पण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रत्येक पात्र गर्भवती एवं शिशुवती माता प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ प्राप्त कर सके। उन्होंने प्रदेश की सभी पात्र महिलाओं से अपील की कि वे 15 जुलाई तक संचालित विशेष अभियान का लाभ उठाते हुए अपना पंजीयन अवश्य कराएं, ताकि मातृत्व के इस महत्वपूर्ण चरण में उन्हें शासन की योजनाओं का समुचित लाभ मिल सके।

रायपुर। तकनीकी शिक्षा को सुशासन और नवाचार से जोड़ने की दिशा में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप 2026 के अंतर्गत एम.टेक. (डाटा साइंस एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) कार्यक्रम में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई 2026 कर दी गई है। पूर्व में आवेदन की अंतिम तिथि 1 जुलाई निर्धारित थी।

यह कार्यक्रम नवा रायपुर स्थित IIIT-NR में संचालित किया जाएगा। इसके अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों को प्रतिमाह ₹50,000 की फेलोशिप प्रदान की जाएगी। साथ ही उनकी ट्यूशन फीस का संपूर्ण व्यय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वहन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप कार्यक्रम की विशेषता यह है कि विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ राज्य शासन के विभिन्न विभागों में वास्तविक परियोजनाओं (Projects) पर कार्य करने का अवसर मिलेगा। इससे प्रतिभाशाली युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं डाटा साइंस के क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होगा तथा शासन की डिजिटल सेवाओं और नवाचार आधारित पहलों में योगदान देने का अवसर भी मिलेगा।

इच्छुक अभ्यर्थी 7 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी एवं आवेदन प्रक्रिया के लिए IIIT-NR की वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण का अवलोकन किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालयीन समय में दूरभाष क्रमांक 0771-2474048 एवं 0771-2474182 पर संपर्क किया जा सकता है।

रायपुर। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी), रायपुर द्वारा आज बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में 'वार्तालाप' नामक एक विशेष मीडिया संवाद कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। "सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष: नक्सलवाद से विकास और विश्वास की ओर बढ़ता बस्तर" के मुख्य विषय पर केंद्रित यह कार्यशाला क्षेत्र में हुए परिवर्तनकारी सामाजिक-आर्थिक बदलावों पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुई। इस संगोष्ठी में विस्तार से बताया गया कि कैसे पिछले 12 वर्षों की लक्षित कल्याणकारी नीतियों ने बस्तर को वामपंथी उग्रवाद के साए से सफलतापूर्वक बाहर निकाला है और इसे विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार तथा जन-विश्वास की एक नई प्रगतिशील राह पर अग्रसर किया है।

कार्यशाला को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य  राज्य मंत्री तोखन साहू ने पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं और उपलब्धियों का एक व्यापक लेखा-जोखा साझा किया। उन्होंने रेखांकित किया कि बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्रों के सतत परिवर्तन के लिए शिक्षा और विकास दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ बने हुए हैं। मंत्री महोदय ने कहा कि सुशासन की संकल्पना तब तक अधूरी है जब तक कि शिक्षा का प्रकाश बस्तर के सुदूर कोनों तक नहीं पहुंच जाता और हर नागरिक विकास की मुख्यधारा से नहीं जुड़ जाता। उन्होंने उल्लेख किया कि दूरदर्शी नीतियों के माध्यम से, सरकार लाखों नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सफल रही है, विशेष रूप से उन लोगों के जो ऐतिहासिक रूप से वंचित और पिछड़े क्षेत्रों में रह रहे हैं।

सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के सांख्यिकीय मील के पत्थरों को प्रस्तुत करते हुए, श्री साहू ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे इन पहलों ने देश और बस्तर क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को समान रूप से पुनर्जीवित किया है। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, 58 करोड़ से अधिक जन धन खाते खोले गए हैं, जिससे बैंकिंग सेवाओं से वंचित आबादी को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ा गया है। मुद्रा योजना के तहत, जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 57 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) श्रेणियों के 15 लाख से अधिक एमएसएमई  उद्यमियों को सीधे तौर पर मजबूत करना शामिल है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, मुफ्त राशन वितरण के माध्यम से 81 करोड़ से अधिक नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है, जिसने 25 करोड़ से अधिक लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बस्तर के सांसद श्री महेश कश्यप ने क्षेत्र के बदलते स्वरूप और इसकी आदिवासी आबादी के समग्र उत्थान पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बस्तर आज नक्सलवाद के खौफ से मुक्त होकर प्रगति का एक नया अध्याय लिख रहा है। उन्होंने आदिवासी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करने, सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देने और मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्ण प्रतिबद्धता को दोहराया। वनधन केंद्रों, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के विस्तार और मुख्य बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से, सतत विकास का एक ऐसा मॉडल स्थापित किया जा रहा है जिससे आदिवासी समुदाय सुरक्षित, आत्मनिर्भर और सशक्त महसूस कर सके।

रायपुर। स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकियों और स्वदेशी बायोमेडिकल नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT), रायपुर के बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विभाग ने इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स - इंजीनियरिंग इन मेडिसिन एंड बायोलॉजी सोसाइटी (IEEE EMBS) के प्रतिष्ठित व्याख्यान कार्यक्रम (डिस्टिंग्विश्ड लेक्चरर्स प्रोग्राम) का आयोजन किया। 'न्यूरोरिहैबिलिटेशन और न्यूरोसाइंस' (तंत्रिका-पुनर्वास और तंत्रिका-विज्ञान) के विषय पर केंद्रित इस उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन आज संस्थान परिसर के हीरा प्रेक्षागृह (हीरा ऑडिटोरियम) में किया गया।

इस एक दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन एनआईटी रायपुर के प्रभारी निदेशक प्रोफेसर समर वाजपेयी ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सुदीप पॉल के पर्यवेक्षण में आयोजित इस कार्यक्रम ने ज्ञान साझा करने का एक जीवंत मंच तैयार किया। इसमें न्यूरोसाइंस, रिहैबिलिटेशन रोबोटिक्स और डिजिटल हेल्थकेयर के अग्रणी विकास पर विचार-विमर्श करने के लिए छात्रों, शोधकर्ताओं, संकाय सदस्यों, स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों और चिकित्सा उपकरण उद्योग के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया।

सभा को संबोधित करते हुए वैश्विक विशेषज्ञों ने इंजीनियरिंग और न्यूरोलॉजिकल मेडिसिन के क्रांतिकारी संगम पर प्रकाश डाला। यूनिवर्सिटी ऑफ मोरातुवा, श्रीलंका के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग की बायोनिक्स लेबोरेटरी से आए प्रोफेसर रुवान गोपुरा ने शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना: पावर-असिस्ट रोबोटिक सिस्टम की भूमिका विषय पर अपना आधिकारिक व्याख्यान दिया। प्रोफेसर गोपुरा ने रोबोटिक एक्सोस्केलेटन और पावर-असिस्टेड मोबिलिटी में नवीनतम प्रगति के बारे में विस्तार से बताया और इस बात पर जोर दिया कि कैसे स्मार्ट सहायक तकनीकें शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की आत्मनिर्भरता को बहाल कर रही हैं।

मरीजों के ठीक होने में आने वाली नैदानिक चुनौतियों पर चर्चा करते हुए, इटैलियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) - नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंश्योरेंस अगेंस्ट एक्सीडेंट्स एट वर्क (INAIL) रिहैब टेक्नोलॉजीज लैब, इटली की प्रोफेसर मरियाना सेम्प्रीनी ने न्यूरोरिहैबिलिटेशन में विश्वसनीय मूल्यांकन के लिए चुनौतियां और भविष्य की दिशाएं  विषय पर एक प्रभावशाली व्याख्यान दिया। प्रोफेसर सेम्प्रीनी ने पुनर्वास (रिहैबिलिटेशन) के क्षेत्र में निष्पक्ष और साक्ष्य-आधारित मूल्यांकन नियमों की अत्यधिक आवश्यकता पर बल दिया, जिससे वैश्विक न्यूरो-रिकवरी प्रथाओं में डेटा की विश्वसनीयता संबंधी कमियों को दूर किया जा सके।

इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान कार्यक्रम की सफल मेजबानी अंतर-विषयक अनुसंधान (इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च) और वैश्विक शैक्षणिक सहयोग में एनआईटी रायपुर की बढ़ती साख को दर्शाती है। इंजीनियरिंग प्रयोगशालाओं और व्यावहारिक चिकित्सा के बीच की दूरी को पाटकर, इस सम्मेलन ने सहायक रोबोटिक्स और न्यूरो-इंजीनियरिंग में सहयोगात्मक अनुसंधान के नए रास्ते खोले हैं, जो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उच्च स्तरीय तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देने के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अंतरराष्ट्रीय ShakthiSAT Mission के लिए चयनित रायपुर की प्रतिभाशाली छात्रा महिमा राजपूत को हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महज 14 वर्ष की आयु में 108 देशों के विद्यार्थियों के साथ इस प्रतिष्ठित अंतरिक्ष मिशन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयनित होना न केवल महिमा की असाधारण प्रतिभा और मेहनत का प्रमाण है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव और प्रेरणा का विषय है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिमा राजपूत ने अपनी लगन, प्रतिभा और समर्पण से अपने माता-पिता के साथ-साथ पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है। उनकी यह उपलब्धि दर्शाती है कि छत्तीसगढ़ की बेटियां अवसर मिलने पर वैश्विक मंचों पर भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकती हैं।

अंतरिक्ष की ओर बढ़े रायपुर की बेटी के कदम, गौरवान्वित हुआ छत्तीसगढ़...

अंतरराष्ट्रीय "ShakthiSAT Mission" के लिए चयनित होने पर छत्तीसगढ़ की प्रतिभाशाली बेटी महिमा राजपूत को हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं।

महज 14 वर्ष की आयु में 108 देशों के विद्यार्थियों… pic.twitter.com/EVc8sud8qu

— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) June 27, 2026

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि महिमा की यह प्रेरणादायी सफलता प्रदेश के लाखों युवाओं, विशेषकर बेटियों को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने का आत्मविश्वास देगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और विज्ञान, नवाचार तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने महिमा राजपूत को पुनः हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामना की तथा आशा व्यक्त की कि वे भविष्य में भी देश और छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाती रहेंगी।

जिला प्रशासन की यह कार्रवाई शासकीय छात्रावासों और आश्रमों में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे व्यवस्थाओं में सुधार आएगा, अनुशासन मजबूत होगा और विद्यार्थियों को सुरक्षित, स्वच्छ एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सुशासन की दिशा में लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। 

रायपुर। राज्य सरकार ने बहुमंजिला भवनों में अग्नि सुरक्षा और लिफ्ट सुरक्षा नियमों को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी नगर निगम, पालिका परिषद और नगर पंचायतों को निर्देश जारी कर NBC-2016 और छत्तीसगढ़ अग्नि एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम 2018 के तहत सभी मानकों का कड़ाई से पालन कराने को कहा है।

जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि बहुमंजिला आवासीय, वाणिज्यिक और मिश्रित उपयोग वाले भवनों में नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार ने स्पष्ट किया कि दिशा-निर्देश राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC-2016), भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के मानकों और राज्य के अग्नि अधिनियम के अनुरूप हैं। इसका उद्देश्य आग से सुरक्षा मजबूत करना, सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करना और दुर्घटनाओं को कम करना है।

सभी नगर निकायों को अपने क्षेत्र के बहुमंजिला भवनों की जांच करनी होगी। इसमें देखा जाएगा कि अग्निशमन यंत्र, अलार्म सिस्टम, स्मोक डिटेक्टर और आपात निकासी मार्ग मानकों के अनुरूप हैं या नहीं। लिफ्ट संचालन की सुरक्षा, नियमित मेंटेनेंस और तकनीकी जांच भी अनिवार्य की गई है।

आयुक्तों और CMO को निर्देश दिया गया है कि वे भवन प्रबंधन समितियों, हाउसिंग सोसायटियों, कॉलोनाइजरों और मेंटेनेंस एजेंसियों को नियमों की जानकारी दें। सभी भवन स्वामी और प्रबंधकों से सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। नागरिकों में जागरूकता के लिए नियमित अभियान और मॉक ड्रिल भी कराने को कहा गया है।

लिफ्ट की नियमित जांच, तकनीकी प्रमाणन और आपातकालीन अलार्म सिस्टम की कार्यशीलता सुनिश्चित करने के निर्देश हैं। लापरवाही पर कार्रवाई होगी। पुराने बहुमंजिला भवनों की विशेष जांच कर सुधारात्मक कदम उठाने को कहा गया है। नए भवनों के निर्माण के समय ही सभी सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू कराया जाएगा।

 *ना बाइबिल से, न कुरान से, भारत चलेगा संविधान से*

मंत्री  चौधरी ने युवाओं से आग्रह किया कि वे केवल नौकरी तलाशने तक सीमित न रहें, बल्कि नवाचार और उद्यमिता की दिशा में भी आगे बढ़ें तथा विश्वस्तरीय स्टार्टअप और तकनीकी कंपनियां स्थापित करने का लक्ष्य रखें। उन्होंने कहा कि भारतीय युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और पूरी दुनिया में भारतीय तकनीकी नेतृत्व का लोहा माना जाता है। 

रायपुर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) रायपुर में 17 से 25 जून 2026 तक "नशा मुक्त भारत अभियान–विकसित भारत की पहचान" विषय पर एक जागरूकता सप्ताह का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित 'नशा मुक्त भारत अभियान' के तहत और 'अंतरराष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी दिवस' के अवसर पर आयोजित इस अभियान का उद्देश्य देश भर में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति व्यापक जागरूकता बढ़ाना, इसके रोकथाम, उपचार, पुनर्वास तथा समुदाय आधारित सहभागिता को प्रोत्साहित करना था।

सप्ताह भर चली इस पहल के हिस्से के रूप में, 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' के अवसर पर एम्स रायपुर में एक विशाल नशामुक्ति शपथ दिलाई गई, जिससे सैकड़ों की संख्या में प्रतिभागी जुड़े। इसके अलावा, संस्थान के विभिन्न विभागों, प्रशासनिक कार्यालयों, बाह्य रोगी विभाग (OPD) और आंतरिक रोगी विभाग (IPD) परिसरों में भी डॉक्टरों, नर्सिंग अधिकारियों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों द्वारा सामूहिक शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किए गए ताकि नशामुक्त समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दोहराया जा सके।

एम्स रायपुर के कार्यपालक निदेशक एवं सीईओ, लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) अशोक जिंदल ने सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी की सराहना की और उत्कृष्ट मानसिक स्वास्थ्य एवं नशामुक्ति सेवाएं प्रदान करने के लिए संस्थान के मनोरोग विभाग की प्रशंसा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समय पर परामर्श, उपचार, पुनर्वास सेवाएं और सामुदायिक जागरूकता एक स्वस्थ और व्यसनमुक्त समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

जनता को रचनात्मक रूप से जोड़ने के लिए, 24 जून को अस्पताल के केंद्रीय पंजीकरण क्षेत्र (Central Registration Area) में नर्सिंग अधिकारियों और छात्रों द्वारा एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। इस प्रदर्शन में नशे के दुष्प्रभावों को प्रभावी ढंग से उजागर किया गया, जिसमें विशेष रूप से पारिवारिक विघटन, आर्थिक संकट, बढ़ती अपराध दर और गंभीर शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य गिरावट पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके बाद, 25 जून को अस्पताल की गैलरी में एक पोस्टर प्रस्तुति और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसने मद्यपान और मादक पदार्थों के सेवन के सामाजिक, वित्तीय और नैदानिक (क्लिनिकल) परिणामों को व्यावहारिक रूप से प्रदर्शित किया।

इस जागरूकता सप्ताह के दौरान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए शैक्षणिक वीडियो अस्पताल के अधिक आवाजाही वाले क्षेत्रों में दिखाए गए। इसके अतिरिक्त, अभियान के संदेश को व्यापक स्तर पर पहुँचाने के लिए पोस्टरों, स्लाइडर्स, सोशल मीडिया पोस्ट और आधिकारिक वेबसाइट बैनरों का उपयोग करके एक व्यापक डिजिटल और भौतिक प्रचार अभियान चलाया गया।