रायपुर। छत्तीसगढ़ में गैस की उपलब्धता एवं वितरण प्रणाली के संबंध में ऑयल कंपनियों के क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहब कंगाले ने समीक्षा बैठक ली। बैठक में एलपीजी की उपलब्धता, वितरण प्रणाली एवं उपभोक्ता संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक में निर्णय लिया गया कि कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ता संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों को विगत माह की कुल खपत के अधिकतम 20 प्रतिशत तक ही एलपीजी प्रदाय किया जाएगा। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में 25 दिवस तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिवस के भीतर एलपीजी रिफिल की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उपभोक्ताओं को समय पर गैस मिल सके।

जिला प्रशासन को सभी एलपीजी वितरकों के कार्यालय एवं गोदामों में पुलिस एवं होमगार्ड के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे भीड़भाड़ एवं अव्यवस्था की स्थिति न बने। साथ ही वितरकों को अपने दूरभाष नंबर सक्रिय रखने एवं उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

उपलब्ध स्टॉक को ध्यान में रखते हुए विभिन्न संस्थानों के लिए प्राथमिकता श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। इनमें शैक्षणिक संस्थान एवं चिकित्सालय, सैन्य एवं अर्द्धसैन्य कैंप, जेल, होटल, समाज कल्याण विभाग के संस्थान, रेलवे एवं एयरपोर्ट कैंटीन, शासकीय कार्यालय, गेस्ट हाउस, पशु आहार उत्पादक इकाइयां तथा रेस्टोरेंट शामिल हैं।

बैठक में यह भी तय किया गया कि कमर्शियल एलपीजी स्टॉक की उपलब्धता एवं वितरण की दैनिक समीक्षा ऑयल कंपनियों द्वारा की जाएगी तथा इसकी जानकारी प्रतिदिन विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी।

इस अवसर पर खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की संचालक डॉ. फरिहा आलम, छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के सदस्य सचिव राजीव कुमार जायसवाल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मंडल एलजी प्रमुख श्रीपाद बक्षी, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के प्रादेशिक प्रबंधक दिलीप मीणा, हिंदुस्तान पैट्रोलियम कॉरपोरेशन के क्षेत्रीय प्रबंधक मंगेश डोंगरे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

 रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में गोवा के खेल एवं युवा मामले तथा जनजातीय कल्याण मंत्री रमेश तावड़कर ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए तावड़कर का आत्मीय स्वागत करते हुए उन्हें बस्तर आर्ट का प्रतीक चिन्ह एवं जशपुर के स्थानीय उत्पाद भेंट किए।

मुख्यमंत्री ने तावड़कर से जनजातीय कल्याण और खेलों के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए निरंतर प्रयासरत है और राज्य में आधुनिक खेल अधोसंरचना विकसित कर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि देश के प्रथम ‘खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स’ का आयोजन छत्तीसगढ़ में होना राज्य के लिए गौरव का विषय है। यह आयोजन न केवल जनजातीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच प्रदान करेगा, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान और आत्मविश्वास को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।

उल्लेखनीय है कि रमेश तावड़कर के नेतृत्व में गोवा सरकार का प्रतिनिधिमंडल ‘खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स’ में सहभागिता हेतु छत्तीसगढ़ प्रवास पर है। यह प्रतिनिधिमंडल खेल आयोजन में भागीदारी के साथ-साथ छत्तीसगढ़ मुक्तांगन, आदिवासी संग्रहालय सहित राज्य की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और विरासत से जुड़े विभिन्न स्थलों का अवलोकन भी करेगा।

रायपुर। पिछले एक दशक से सैखोम मीराबाई चानू भारतीय वेटलिफ्टिंग का बड़ा नाम रही हैं। इस दौरान उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक, तीन विश्व चैंपियनशिप पदक और तीन कॉमनवेल्थ गेम्स पदक जीते हैं। लेकिन एक उपलब्धि अब भी उनसे दूर है—एशियाई खेलों का पदक। मीराबाई ने पहली बार 19 साल की उम्र में 2014 इंचियोन एशियन गेम्स में हिस्सा लिया था, जहां वह नौवें स्थान पर रहीं। 2018 जकार्ता एशियन गेम्स से उन्हें पीठ की चोट के कारण हटना पड़ा। 2022 हांगझोउ एशियन गेम्स में वह पदक के बहुत करीब पहुंचीं, लेकिन कूल्हे की चोट के कारण उनका सपना टूट गया। इस चोट के कारण वह लगभग पांच महीने तक खेल से बाहर रहीं। 31 वर्षीय मीराबाई ने इसके बाद शानदार वापसी की और 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया, जहां वह लगातार दूसरा ओलंपिक पदक जीतने से थोड़ा चूक गईं। अब उनका पूरा ध्यान एशियन गेम्स में पदक जीतने पर है।

मीराबाई ने कहा, “एशियन गेम्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां मेरा अधूरा सपना है। वहां प्रतियोगिता का स्तर बहुत ऊंचा होता है, जो इसे और चुनौतीपूर्ण बनाता है।” उनके लिए एक बड़ी चुनौती वेट कैटेगरी बदलना भी है। वह आमतौर पर 49 किलोग्राम वर्ग में खेलती हैं, लेकिन नियमों में बदलाव के कारण अब उन्हें 48 और 49 किलोग्राम के बीच बदलाव करना होगा।

वह 23 जुलाई से 2 अगस्त तक ग्लासगो में होने वाले 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में 48 किलोग्राम वर्ग में खेलेंगी। इसके बाद 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान के नागोया में होने वाले एशियन गेम्स में 49 किलोग्राम वर्ग में उतरेंगी। उन्होंने साई मीडिया से कहा, “कॉमनवेल्थ गेम्स तक मैं अपना वजन 48 किलोग्राम में रखूंगी, लेकिन उसके दो महीने बाद एशियन गेम्स 49 किलोग्राम में हैं, इसलिए मुझे फिर से बदलना होगा।”

मीराबाई ने 2026 सीजन की शुरुआत फरवरी में राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप से की, जहां उन्होंने 48 किलोग्राम वर्ग में तीन नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए। उन्होंने स्नैच में 89 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 116 किलोग्राम वजन उठाया। कुल 205 किलोग्राम के साथ उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। यह उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी है। मीराबाई ने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की शुरुआत की सराहना करते हुए कहा कि यह दूर-दराज के खिलाड़ियों के लिए बड़ा मंच है।

उन्होंने कहा, “सरकार द्वारा ऐसे आयोजनों को बढ़ावा देना गर्व की बात है। इससे दूर-दराज के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। खासकर उत्तर-पूर्व और जनजातीय क्षेत्रों में बहुत प्रतिभा है, लेकिन उन्हें सही मंच नहीं मिल पाता।” उन्होंने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (NCOE), खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और साई ट्रेनिंग सेंटर की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, “इन केंद्रों में खिलाड़ियों को बेहतरीन ट्रेनिंग, पोषण और सुविधाएं मिलती हैं। यहां कई युवा खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं। ये केंद्र भारतीय खेलों को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।”

 रायपुर : छत्तीसगढ़ की धरती आज एक ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनी, जब राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में देश के प्रथम ‘खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026’ का भव्य शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस राष्ट्रीय आयोजन की आधिकारिक घोषणा करते हुए स्पष्ट किया कि राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और खेल अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। इस गरिमामयी अवसर पर केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। यह खेल महाकुंभ 25 मार्च से 3 अप्रैल तक रायपुर के साथ-साथ बस्तर और सरगुजा में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देशभर के 30 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से लगभग 2500 खिलाड़ी 9 खेल विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यक्रम में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की और ओलंपिक पदक विजेता साइखोम मीराबाई चानू की गरिमामयी उपस्थिति ने आयोजन को विशेष गौरव प्रदान किया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने संबोधन में कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है कि प्रभु श्रीराम के ननिहाल में देश के पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन हो रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया का छत्तीसगढ़ की तीन करोड़ जनता की ओर से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। बस्तर ओलंपिक में 4 लाख तथा सरगुजा ओलंपिक में साढ़े तीन लाख लोगों की भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि जनजातीय समाज में खेलों के प्रति गहरी रुचि है। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि आत्मसमर्पित नक्सली भी ‘नुआबाट’ (नई राह) के माध्यम से मुख्यधारा में लौटकर इन आयोजनों में सहभागी बने—जो परिवर्तन और विश्वास का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि डबल इंजन सरकार में खेलों को लेकर उत्साह और प्रयास दोनों दोगुने हैं। राज्य सरकार ने ‘मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन’ की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत खेल अधोसंरचना निर्माण और प्रतिभाओं के चिन्हांकन के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने बताया कि रायपुर और बिलासपुर में खेलो इंडिया के तहत रेजिडेंशियल अकादमियां संचालित हैं, जबकि जशपुर, रायगढ़ और रायपुर में इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए ओलंपिक में चयनित खिलाड़ियों को 21 लाख रुपए, स्वर्ण पदक विजेताओं को 3 करोड़, रजत पदक विजेताओं को 2 करोड़ और कांस्य पदक विजेताओं को 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि निर्धारित की है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नवा रायपुर में स्थित देश के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नामकरण जनजातीय नायक शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर किया गया है, जो राज्य के गौरव और प्रेरणा के प्रतीक हैं।
जनजातीय संस्कृति, इतिहास और गौरव से जुड़ा आयोजन
मुख्यमंत्री ने देशभर से आए खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ न केवल प्रभु श्रीराम का ननिहाल है, बल्कि यह जनजातीय शौर्य और बलिदान की भूमि भी है। उन्होंने शहीद वीर नारायण सिंह, गेंद सिंह और गुण्डाधुर जैसे नायकों का उल्लेख करते हुए बताया कि नवा रायपुर में उनके सम्मान में म्यूजियम बनाया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उन्होंने खिलाड़ियों से इस म्यूजियम का अवलोकन करने का आग्रह भी किया।

रायपुर। प्रदेश में गैस की उपलब्धता एवं वितरण प्रणाली के संबंध में ऑयल कंपनियों के क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ खाद्य विभाग की सचिव श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले ने समीक्षा बैठक ली। बैठक में एलपीजी की उपलब्धता, वितरण प्रणाली एवं उपभोक्ता संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक में निर्णय लिया गया कि कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ता संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों को विगत माह की कुल खपत के अधिकतम 20 प्रतिशत तक ही एलपीजी प्रदाय किया जाएगा। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में 25 दिवस तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिवस के भीतर एलपीजी रिफिल की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उपभोक्ताओं को समय पर गैस मिल सके।

जिला प्रशासन को सभी एलपीजी वितरकों के कार्यालय एवं गोदामों में पुलिस एवं होमगार्ड के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे भीड़भाड़ एवं अव्यवस्था की स्थिति न बने। साथ ही वितरकों को अपने दूरभाष नंबर सक्रिय रखने एवं उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

उपलब्ध स्टॉक को ध्यान में रखते हुए विभिन्न संस्थानों के लिए प्राथमिकता श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। इनमें शैक्षणिक संस्थान एवं चिकित्सालय, सैन्य एवं अर्द्धसैन्य कैंप, जेल, होटल, समाज कल्याण विभाग के संस्थान, रेलवे एवं एयरपोर्ट कैंटीन, शासकीय कार्यालय, गेस्ट हाउस, पशु आहार उत्पादक इकाइयां तथा रेस्टोरेंट शामिल हैं। बैठक में यह भी तय किया गया कि कमर्शियल एलपीजी स्टॉक की उपलब्धता एवं वितरण की दैनिक समीक्षा ऑयल कंपनियों द्वारा की जाएगी तथा इसकी जानकारी प्रतिदिन विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी।

इस अवसर पर खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की संचालक डॉ. फरिहा आलम, छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के सदस्य सचिव राजीव कुमार जायसवाल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मंडल एलजी प्रमुख श्रीपाद बक्षी, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के प्रादेशिक प्रबंधक दिलीप मीणा, हिंदुस्तान पैट्रोलियम कॉरपोरेशन के क्षेत्रीय प्रबंधक मंगेश डोंगरे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2025 की प्रारंभिक परीक्षा का नतीजा जारी कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब आसानी से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस बार 3,921 अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) क्लियर किया है और ये सभी उम्मीदवार मेंस परीक्षा में शामिल होंगे।

बता दें कि 22 फरवरी 2026 को 265 पदों के लिए प्री परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा को 3921 अभ्यर्थियों ने क्लियर कर लिया है और ये सभी उम्मीदवार मेंस परीक्षा में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की ओर से मेंस परीक्षा के लिए तारीख भी घोषित कर दी गई है।

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 का आयोजन 16,17,18 और 19 मई 2026 को आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने साफ कहा है कि राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 के लिए सलेक्ट होने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है, इस संबंध में सूचना आयोग की ओर से जल्द जारी किया जाएगा।

सबसे पहले छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाएं।
होमपेज पर state service prelims exam result 2025 लिंक पर क्लिक करें। अब आपके सामने PDF फाइल खुल जाएगी। PDF डाउनलोड करें और उसमें अपना रोल नंबर सर्च करें।

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी निरंतर और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति के लिए राजधानी में पारेषण क्षमता का विस्तार कर रही है। इसी कड़ी में  मेटलपार्क सिलतरा में 132/33 केवी के नए उपकेन्द्र का निर्माण किया गया है, जिसकी क्षमता 126 एमवीए है। इसे ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध निदेशक राजेश कुमार शुक्ला ने बटन दबाकर ऊर्जीकृत किया। इस क्षमता विस्तार से उरला-सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र सहित राजधानी के घरेलू उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति हो सकेगी।

इस अवसर पर शुक्ला ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह के निर्देशन में प्रदेश में पारेषण नेटवर्क को मजबूत बनाने की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। इसमें राजधानी में पंजीगत निवेश के तहत कार्य कराए जा रहे हैं। इसी के तहत मेटल पार्क रायपुर में 132/33 के.वी. के नए की स्थापना की गई है, जिसमें 63-63 एमवीए के दो पॉवर ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। इसकी अनुमानित लागत लगभग 28 करोड़ रुपए है।  इस उपकेंद्र से 33 केवी के आठ फीडर में बिजली सप्लाई हो रही है।

इससे ट्रांसपोर्ट नगर, कैलाश नगर,  रावाँभाटा, बंजारी मंदिर के पीछे का क्षेत्र, अकबर बाड़ी, बिलासपुर रोड धनेली निमोरा अछोली, मेटल पार्क आरटीओ के पीछे, बीरगांव तालाब के पास का क्षेत्र तथा ऊरकुरा सहित औद्योगिक क्षेत्र (उरला एवं रावांभाटा) के घरेलू एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं को इसका लाभ प्राप्त होगा।

इस अवसर पर मुख्य कार्यपालक निदेशक केएस मनोठिया, संजय पटेल, एमएस चौहान, वीके दीक्षित, मुख्य अभियंता अब्राहम वर्गीश, प्रसन्ना गोसावी सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे। इस उपलब्धि से राजधानी के उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी, साथ ही औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।

रायुपर। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक रूप से संबल बनाने के लिए शुरू की गई एक प्रमुख योजना है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन कृषि श्रमिकों को सशक्त बनाना है। इस योजना से सर्वाधिक रायपुर जिला के 53 हजार 338 भूमिहीन कृषि मजदूर शामिल हैं। सरकार ने इन्हें मुख्यधारा से जोड़कर यह संदेश दिया है कि ‘अंत्योदय’ की कतार में खड़ा आखिरी पंक्ति के व्यक्ति भी शासन की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है।

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजनाके तहत 4.95 लाख से अधिक पात्र परिवारों के लिए राज्य सरकार की ओर से 495 करोड़ 96 लाख 50 हजार रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष 10 हजार रूपए की वित्तीय सहायता सीधे हितग्राही के बैंक खाते में दी जाती है। 25 मार्च 2026 को बलौदाबाजार से जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राशि अंतरित करेंगे, तो वह छत्तीसगढ़ के न्याय और सुशासन की गूंज होगी। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना ने यह साबित कर दिया है कि जब सरकार की नीयत साफ और नीति स्पष्ट हो, तो विकास की किरण हर झोपड़ी तक पहुंचती है।

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा के अनुरूप भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष 10 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। संकल्प बजट 2026-27 में 600 करोड़ रूपए का प्रावधान के साथ भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक सुरक्षा का सशक्त संबल मिलेगा। यह सहायता सीधे जरूरतमंदों तक पहुँचकर उन्हें स्थिरता, सम्मान और आत्मविश्वास प्रदान करेगी। सशक्त श्रमिकों के माध्यम से सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य सुनिश्चित करना छत्तीसगढ़ सरकार का संकल्प है।

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत रायपुर जिला के सर्वाधिक 53 हजार 338 भूमिहीन कृषि मजदूर, बिलासपुर जिला के 39 हजार 401 भूमिहीन कृषि मजदूर, महसमुंद जिला के 37 हजार 11 भूमिहीन कृषि मजदूरों को लाभ मिलेगा, जिनका ई केवायसी हो चुका है।

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में प्रभावी पहल की जा रही है। इसी कड़ी में जशपुर जिले में ‘लखपति दीदी’ अभियान ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है, जहां 18 हजार से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही हैं।

प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध जशपुर की महिलाएं अब खेती, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और लघु उद्यमों के माध्यम से न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे गांव की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही हैं। गांव-गांव में सक्रिय कृषि सखियां और पशु सखियां किसानों तक आधुनिक तकनीक और उन्नत कृषि पद्धतियों की जानकारी पहुंचाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर रही हैं। जिले में वर्तमान में 12 हजार 808 स्व-सहायता समूह सक्रिय हैं, जिनसे 1 लाख 37 हजार 912 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। सामूहिक प्रयासों से ये महिलाएं आत्मनिर्भरता की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही हैं।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024 से 2027 तक जशपुर जिले में 30 हजार 877 ‘लखपति दीदी’ तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनमें से अब तक 18 हजार 218 महिलाएं लखपति बन चुकी हैं, जबकि शेष महिलाओं को भी आगामी वर्षों में इस श्रेणी में लाने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं।

महिलाओं को आजीविका से जोड़ने के लिए ‘बिहान’ योजना के माध्यम से व्यापक सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इसके तहत लगभग 14 करोड़ रुपये मुद्रा लोन, 76 करोड़ रुपये बैंक लिंकेज और 13 करोड़ रुपये सामुदायिक निवेश निधि के रूप में सहायता दी गई है। साथ ही लगभग 70 हजार महिलाओं को कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और उद्यानिकी गतिविधियों से जोड़ने की पहल की जा रही है।

इसके अतिरिक्त करीब 8500 संभावित लखपति दीदियों को विभिन्न आजीविका गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया गया है और उनकी आय में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए निगरानी भी की जा रही है। महिलाएं डेयरी, बकरी पालन, पोल्ट्री और फूड प्रोसेसिंग जैसे व्यवसायों के माध्यम से अपनी आय बढ़ा रही हैं।

उल्लेखनीय है कि महिलाओं को नई तकनीकों और नवाचारों से जोड़ने के उद्देश्य से 23 से 25 मार्च 2026 तक कृषि महाविद्यालय, कुनकुरी में ‘कृषि क्रांति एक्सपो 2.0’ का आयोजन किया जा रहा है, जो महिलाओं के लिए नए अवसरों का द्वार खोल रहा है। जशपुर की यह पहल दर्शाती है कि जब महिलाएं सशक्त होती हैं, तो परिवार, गांव और पूरे राज्य की प्रगति सुनिश्चित होती है।

- जीवन प्रबंधन समूह और महापाठ समिति का संयुक्त आयोजन

रायपुर। महापाठ समिति और जीवन प्रबंधन समूह द्वारा विश्व का अनूठा आयोजन हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय आडिटोरियम में शुक्रवार, 27 मार्च को शआम 7 बजे से किया जा रहा है। हनुमान चालीसा के महापाठ के बाद जीवन प्रबंधन गुरू पंडित विजय शंकर मेहता हनुमान चालीसा की लाइन ‘कुमति निवारि सुमति के संगी’ पर व्याख्यान देंगे। बतादें कि आयोजन समिति द्वारा यह 106वां और रायपुर में 18वां आयोजन है।

महापाठ केंद्रीय आयोजन समिति के महासचिव शिवनारायण मूंधड़ा ने बताया कि रामनवमीं की शाम 27 मार्च को एक बार फिर हनुमान चालीसा महापाठ के साथ हनुमानजी की वंदना की जाएगी।  आज डिजीटल युग में हम कई बुराईयों से घिरे है। ऐसे में हनुमान चालीसा हमारे लिए कवच जैसा कार्य करेगी। इस वर्ष महापाठ का विषय इसी पर केंद्रीत है। पंडित विजय शंकर मेहता अपने व्याख्यान के  माध्यम से हनुमान चालीसा के आरंभ के दो दोहे और तीन चौपाइयों पर व्याख्यान देंगे।

मूंधड़ा ने आगे बताया कि जीवन प्रबंधन समूह के पांच प्रमुख उद्देश्य है। जिसमें प्रथम हनुमान चालीसा को लोग मंत्र के रूप में जपे और मेडिटेशनकरें। दूसरा युवाओं के लिए श्रीहनुमान जी रोल माडल बने। तीसरा माता-बहनों के जीवन में हनुमान जीत उतरे ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े। चौथा पूजा पाठ से पाखंड हटे और पांचवा परिवार बचाओं अभियान शामिल है। आयोजन का सीधा प्रसारण आध्यात्मिक चैनल संस्कार पर भी होगा।

महासमुंद। जिले के खल्लारी स्थित प्रसिद्ध खल्लारी मंदिर में आज सुबह बड़ा हादसा हुआ। मंदिर में संचालित रोप-वे का केबल अचानक टूट गया। घटना के समय ट्रॉली में श्रद्धालु सवार थे, जिससे अफरा-तफरी मच गई। केबल टूटते ही ट्रॉली झटके के साथ नीचे आई और इसमें बैठे कई श्रद्धालु घायल हो गए।

चैत्र नवरात्र के चलते मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। इस हादसे से कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया, लेकिन मंदिर प्रबंधन और पुलिस ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 5 से 6 श्रद्धालु गंभीर और मामूली चोटों के साथ घायल हुए हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल, महासमुंद भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है।

स्थानीय लोगों ने रोप-वे की नियमित जांच और सुरक्षा मानकों के पालन में लापरवाही का आरोप लगाया है। प्रशासन ने मामले में जांच कर दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

रायपुर। जिले के खरोरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मालवाहक ट्रेलर में 200 से अधिक यात्रियों को भरकर ले जा रहे चालक को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा के निर्देश पर की गई।

जानकारी के अनुसार, 20 मार्च 2026 की रात लगभग 8 बजे तिगड्डा चौक खरोरा में नियमित वाहन चेकिंग के दौरान ट्रेलर क्रमांक CG 04 PP 8113 को रोका गया। जांच में पाया गया कि वाहन में 200–250 यात्री सवार थे, जो बेमेतरा जिले के ग्राम बहेरघर के निवासी हैं और रायगढ़ स्थित मां चन्द्रहासिनी देवी मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे।

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि चालक शोभित राम निषाद (30 वर्ष) वाहन को तेज गति और लापरवाही से चला रहा था। इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों को मालवाहक वाहन में बैठाकर ले जाना न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यात्रियों की जान को खतरे में डालने जैसा है।

पुलिस के अनुसार, वाहन रोकने पर चालक ने ड्यूटी में तैनात स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार किया और समझाइश के बावजूद आक्रामक रवैया अपनाया। मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि भी मौजूद हो गए, जिन्होंने पुलिस कार्रवाई का समर्थन किया।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ धारा 281 भारतीय न्याय संहिता (BNS) और धारा 184 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं, वाहन में सवार सभी यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था कर 2 बस और 5 क्रूजर वाहनों से उन्हें सुरक्षित उनके गांव के लिए रवाना किया।

रायपुर। नवरात्रि के पावन बेला में मां महामाया की धरा से यह शुभ शुरुआत हुई है। मां महामाया के आशीर्वाद पिछले दो वर्षों से बस्तर ओलंपिक का आयोजन हो रहा है और आज सरगुजा अंचल के साथियों को ओलंपिक के जरिए अपनी हुनर दिखाने का अवसर मिला है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज सरगुजा जिले के अंबिकापुर स्थित पी जी कॉलेज ग्राउंड में सरगुजा ओलंपिक का शुभारंभ किया और कार्यक्रम का शुभारंभ कर अंचल वासियों को शुभकामनाएं दी। श्री साय को इस दौरान संभाग के सभी जिलों से पहुँचे खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट का सलामी दी। मुख्यमंत्री ने मुख्य मंच से सभी खिलाड़ियों का अभिवादन स्वीकारा और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की।

मुख्यमंत्री साय ने मां महामाया का स्मरण करते हुए प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि बस्तर ओलंपिक की सफलता के बाद अब सरगुजा में भी इस आयोजन की शुरुआत की गई है, जिससे यहां के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि बस्तर ओलंपिक में पहले वर्ष 1.65 लाख और इस वर्ष 3.91 लाख प्रतिभागियों ने भाग लिया, जबकि सरगुजा ओलंपिक में इस बार लगभग 3.49 लाख खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया है। इनमें से 2000 से अधिक खिलाड़ी संभाग स्तरीय तीन दिवसीय प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 लाख 49 हजार खिलाड़ियों की स्वस्फूर्त सहभागिता खेल के प्रति उनके प्रेम और समर्पण को दिखाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए बजट में बस्तर एवं सरगुजा ओलंपिक के वार्षिक आयोजन हेतु 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 21 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जबकि स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेताओं को क्रमशः 3 करोड़, 2 करोड़ और 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में नक्सलवाद उन्मूलन के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि बस्तर क्षेत्र अब तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। नक्सल मुक्ति का संकल्प हमारे जवानों के अदम्य साहस से पूरा होने की कगार पर है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बस्तर ओलंपिक में आत्म समर्पित नक्सलियों की टीम ने जोआ बाट के नाम से हिस्सा लिया, जिसमें लगभग 700 आत्म समर्पित नक्सली शामिल हुए।

कार्यक्रम में राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता गीता फोगाट ने भी खिलाड़ियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरगुजा ओलंपिक में बड़ी संख्या में बेटियों की भागीदारी देखना सुखद है। उन्होंने युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने का संदेश दिया, साथ ही नशे और गलत आदतों से दूर रहने की अपील की।

पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने बताया कि सरगुजा ओलंपिक में 6 जिलों से कुल 3.49 लाख प्रतिभागियों ने पंजीयन कराया है, जिनमें 1.59 लाख पुरुष और 1.89 लाख महिलाएं शामिल हैं। तीन दिवसीय इस आयोजन में 11 से अधिक खेल विधाओं में प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने इसे सरगुजा वासियों के लिए बड़ी सौगात बताते हुए कहा कि इस मंच से स्थानीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के बांकीमोंगरा क्षेत्र में शुक्रवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में शादी के बाद दुल्हन को लेकर लौट रहा चारपहिया वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गयी। आनन फानन में घायलों को बाहर निकाला गया। वहीं इस हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है।

जानकारी के मुताबिक ये हादसा बांकीमोंगरा थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि यह हादसा ग्राम कसरेंगा से कोरबा के दादर खुर्द गांव जाते समय घटित हुआ। टेम्पो ट्रैक्स वाहन में दुल्हा पक्ष के लोग विवाद उपरांत दुल्हन को लेकर अपने घर रवाना हुए थे। वाहन में दुल्हन के अलावा परिवार के ग्यारह लोग सवार थे। इनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे शामिल थे। वाहन गंतव्य तक पहुंचता, उससे पहले ही तेज रफ्तार वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया।

इस हादसे में वाहन में सवार आधा दर्जन से अधिक लोगों को चोटे आई है। वहीं एक मासूम बच्ची की मौत हो गयी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को बांकी मोंगरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरी तरफ सड़क दुर्घटना के बाद वाहन का चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने इस दुर्घटना पर आरोपी वाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में  आज छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल विधेयक, 2026 को पारित किया गया। इस कानून के माध्यम से राज्य में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया को एकीकृत, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की स्थापना की जाएगी। विधानसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य के युवाओं को निष्पक्ष, पारदर्शी और सुव्यवस्थित भर्ती प्रणाली उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भर्ती प्रक्रियाओं को सरल और विश्वसनीय बनाना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में विभिन्न विभागों में 32 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है और इसे अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए संस्थागत सुधार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था के तहत भर्ती परीक्षाओं को नियमित रूप से आयोजित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी चयन मंडल के गठन के बाद राज्य में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों के लिए नियमित परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा, जिससे अभ्यर्थियों को समयबद्ध तैयारी में सुविधा होगी। साथ ही, सभी प्रमुख परीक्षाओं को निर्धारित समय सीमा में संपन्न कराने का प्रयास किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में विभिन्न विभागों द्वारा अलग-अलग समय पर भर्तियां निकालने से अभ्यर्थियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समान योग्यता वाले पदों के लिए अलग-अलग आवेदन और चयन प्रक्रियाओं के कारण समय, संसाधन और प्रयास की अधिक आवश्यकता होती है। नई व्यवस्था से इन समस्याओं का समाधान होगा और प्रक्रिया अधिक सरल व सुव्यवस्थित बनेगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारी चयन मंडल विभिन्न विभागों, वैधानिक निकायों, मंडलों, प्राधिकरणों एवं अन्य संस्थानों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया आयोजित करेगा। साथ ही, आवश्यकता अनुसार संयुक्त चयन परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान भी रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडल के माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया में एकरूपता आएगी और अभ्यर्थियों को एक समान चयन प्रणाली के आधार पर तैयारी करने का अवसर मिलेगा। इससे परीक्षा प्रबंधन में भी दक्षता बढ़ेगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा। मंडल में एक अध्यक्ष और अधिकतम तीन सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त सचिव, परीक्षा नियंत्रक एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी भी नियुक्त किए जाएंगे। मंडल को यह अधिकार होगा कि वह चयन प्रक्रिया के संचालन के लिए आवश्यकतानुसार एजेंसियों की सेवाएं ले सके।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। 23 फरवरी से शुरू हुए इस सत्र में कुल 108 घंटे तक सदन की कार्यवाही चली, जिसमें सरकार और विपक्ष के बीच कई अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान राज्य का 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये का बजट पारित किया गया, जिसे राज्य की आर्थिक दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जा रहा है।

इस बजट सत्र की खास बात यह रही कि विधायकों ने बड़ी संख्या में जनहित के मुद्दे उठाए। आंकड़ों के अनुसार, पूरे सत्र के दौरान कुल 2924 सवाल लगाए गए, जिनमें से 86 सवाल प्रश्नकाल में प्रमुखता से पूछे गए। इन सवालों के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, पर्यावरण और बुनियादी ढांचे जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार को जवाब देना पड़ा।

सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई बार तीखी बहस देखने को मिली। खासकर भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, धर्म स्वतंत्रता विधेयक, पर्यावरण से जुड़े मुद्दे और सामाजिक योजनाओं को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं, सरकार ने अपने फैसलों को जनहित में बताते हुए उन्हें ऐतिहासिक कदम करार दिया।

इस बजट सत्र में कई अहम विधेयक भी पारित किए गए, जिनमें भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को रोकने से जुड़े सख्त प्रावधानों वाला कानून भी शामिल है। इसके अलावा धर्म स्वतंत्रता विधेयक जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी चर्चा हुई और इन्हें सदन की मंजूरी मिली। सरकार का दावा है कि इन विधेयकों से शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।1.72 लाख करोड़ रुपये के इस बजट में बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और ग्रामीण विकास को गति देने के लिए भी कई प्रावधान किए गए हैं।

जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। यहां एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने CSEB (छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड) के ग्रामीण कार्यालय में छापा मारकर तीन कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है।

जानकारी के अनुसार, जेई राजेंद्र शुक्ला, एई विजय नोरगे और एक कंप्यूटर ऑपरेटर को 35 हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया। यह रिश्वत एचटी लाइन विस्तार (HT Line Expansion) के लिए एक उपभोक्ता से मांगी गई थी पर उपभोक्ता रिश्वत देना नहीं चाहते थे। बिना रिश्वत के काम नहीं करने पर परेशान होकर उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो कार्यालय बिलासपुर में मामले की शिकायत की थी।

ACB को शिकायत मिली थी कि संबंधित अधिकारी काम के एवज में पैसे की मांग कर रहे हैं। शिकायत की पुष्टि के बाद टीम ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप कार्रवाई की। केमिकल युक्त नोटों के साथ प्रार्थी को रिश्वत देने बिजली ऑफिस में भेजा। जैसे ही सीएसईबी ग्रामीण कार्यालय में रिश्वत ली गई वैसे ही एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्यालय के बाहर तैनात टीम ने कार्यालय में छापा मारा। छापेमारी में जेई राजेंद्र शुक्ला, एई विजय नोरगे और कंप्यूटर ऑपरेटर को 35 हजार रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। एसीबी तीनों से कार्यालय में पूछताछ कर रही है।

रायपुर। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत ‘माय भारत’ (MY Bharat) प्लेटफॉर्म द्वारा इस वर्ष शहीदी दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में एक व्यापक राष्ट्रव्यापी अभियान की रूपरेखा तैयार की गई है। 23 मार्च 1931 को महान क्रांतिकारी भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर ने मातृभूमि की वेदी पर अपने प्राण न्यौछावर किए थे। उन्हीं अमर बलिदानियों की स्मृति और सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावना के साथ-साथ नागरिक कर्तव्यों के प्रति गहरी जागरूकता पैदा करना है, ताकि वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बन सकें।

इस वर्ष के आयोजनों की मुख्य विशेषता “माय भारत, मेरी जिम्मेदारी” थीम है, जिसके तहत 23 मार्च को पूरे प्रदेश में एक विशाल पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस पदयात्रा में हजारों की संख्या में युवा शामिल होकर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और राष्ट्र सेवा का संकल्प लेंगे। कार्यक्रमों की यह श्रृंखला 19 मार्च से ही डिजिटल क्विज और रील मेकिंग जैसी नवाचारपूर्ण प्रतियोगिताओं के साथ शुरू हो चुकी है। इसके अतिरिक्त, 22 मार्च को ‘माय भारत सिविक सेंस चैलेंज’ के अंतर्गत स्वच्छता, सड़क सुरक्षा और श्रमदान आधारित जन-जागरूकता गतिविधियां संचालित की जाएंगी, जो युवाओं को सामाजिक उत्तरदायित्व का पाठ सिखाएंगी।

माय भारत के राज्य निदेशक, अर्पित तिवारी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि शहीदों का बलिदान केवल स्मरण का विषय नहीं है, बल्कि यह हम सभी के लिए अपने कर्तव्यों को समझने की एक बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस अभियान के माध्यम से शहीदी दिवस को एक जन-आंदोलन का स्वरूप दिया जा रहा है, जहां युवा केवल दर्शक की भूमिका में न रहकर ‘परिवर्तन के वाहक’ बनेंगे। इन आयोजनों के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ में एकता, अनुशासन और जिम्मेदार नागरिकता का एक सशक्त संदेश प्रसारित किया जाएगा, जो एक समृद्ध और विकसित भारत की नींव को और मजबूत करेगा।