उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव ने कहा,  इस पहल से उपभोक्ताओं को टमाटर की बढ़ती कीमतों से राहत मिलेगी

नई दिल्ली | उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे ने टमाटर की बढ़ती कीमतों से लोगों को राहत देने के लिए 65 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से टमाटर बेचने वाली राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) वैन को हरी झंडी दिखाई।

एनसीसीएफ मंडियों से सीधे टमाटर खरीदकर 65 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बाजार में उपलब्ध करा रही है। इस पहल का उद्देश्य आम लोगों को टमाटर की कीमतों में हाल ही में हुई वृद्धि से राहत देना और बिचौलियों को होने वाले अप्रत्याशित लाभ को रोकना है। एनसीसीएफ देश भर के प्रमुख शहरों में आम लोगों को सरकारी बफर से 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज की आपूर्ति भी लगातार कर रहा है।

मंडियों में लगातार बड़ी मात्रा में टमाटर की आवक के बावजूद हाल के हफ्तों में टमाटर के खुदरा मूल्य में बेतहाशा वृद्धि देखी गई है। टमाटर के प्रमुख उत्पादक आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में लंबी अवधि के मॉनसून के चलते बारिश और उच्च आर्द्रता के कारण हाल के हफ्तों में गुणवत्ता सम्बंधी चिंताएं पैदा हुई हैं। उच्च मांग वाले त्यौहारी सीज़न में टमाटर मौजूदा बढी हुई कीमत में बाज़ार के बिचौलियों की संभावित भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता।

एनसीसीएफ की पहल निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देने, मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने और उपभोक्ता हितों की रक्षा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। किसानों से सीधे जुड़कर और रियायती दर पर टमाटर की पेशकश करके, एनसीसीएफ आम लोगों के लिए कीमत में उतार-चढ़ाव के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

संयुक्त सचिव और एमडी एनसीसीएफ अनुपम मिश्रा,  वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार आई.एस. नेगी,  आर्थिक सलाहकार डॉ. कामखेंथांग गुइटे  सहित विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी टमाटर की खुदरा बिक्री शुभारंभ के मौके पर उपस्थित थे। इस पहल का उद्देश्य देश भर में विभिन्न स्थानों पर उपभोक्ताओं को टमाटर के लिए अधिक किफायती विकल्प प्रदान करके लाभान्वित करना है।

‘अंतरिक्ष क्षेत्र में एक अंक की शुरुआत से अब हमारे 200 से अधिक स्टार्टअप हैं’

अंतरिक्ष क्षेत्र में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई

नई दिल्ली | केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पीएमओ, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि अंतरिक्ष स्टार्टअप के क्षेत्र में कार्य निधि (वेंचर फंड) के लिए 1,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने यहां कहा कि यह निर्णय मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों की अवधि में लिया गया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र को दी जाने वाली उच्च प्राथमिकता का संकेत है। उन्होंने कहा कि देश का अंतरिक्ष क्षेत्र उन तीन या चार क्षेत्रों में से एक है जिन पर सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल 3.0 में ध्यान दिया है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि लगभग चार वर्ष पहले अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने का एक क्रांतिकारी निर्णय लिया गया था। न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड (एनआईएसएल) एक नया सार्वजनिक उपक्रम था, जबकि इन-स्पेस इंडिया की स्थापना निजी क्षेत्र के साथ सम्पर्क सेतु (इंटरफेस) के रूप में की गई थी।

उन्होंने बताया कि इसका परिणाम बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से सामने आया है और इतने कम समय में सिर्फ एक अंक के स्टार्टअप से आज हमारे 200 से अधिक अंतरिक्ष स्टार्टअप हैं। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, भारत के कुछ अंतरिक्ष स्टार्टअप वैश्विक क्षमता वाले हैं जो अपनी तरह के स्टार्टअप में से एक हैं। उन्होंने देश के पहले निजी रॉकेट विक्रम-एस का जिक्र किया।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी, जब अमेरिका के पहले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की सतह पर कदम रखा था। हालांकि, 60 वर्ष से भी कम समय की अवधि में भारत का चंद्रयान 3 दुनिया के किसी भी अन्य देश से पहले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया है, जो दर्शाता है कि भारत न केवल अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र है, बल्कि अन्य देशों को इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण जानकारी देने की स्थिति में भी है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने आगे बताया कि सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रावधान की अनुमति दी है, जो नई पहल और नए उद्यमियों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन साबित हुआ है। भारत में 2014 में स्टार्टअप्स की संख्या 350 थी, जो बढ़कर 1.5 लाख से अधिक हो गई है, जिससे भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने भी भारत की भविष्य की अर्थव्यवस्था में विशाल योगदान देना शुरू कर दिया है, जो पहले की कमजोर पांच अर्थव्यवस्थाओं में से प्रथम पांच की ओर बढ़ रही है और कुछ वर्षों में इसके चौथे और तीसरे स्थान पर पहुंचने की संभावना है।

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह रविवार को नई दिल्ली में मोदी सरकार 3.0 के पहले 100 दिनों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने गगनयान का जिक्र करते हुए कहा कि हम इस वर्ष के अंत या अगले वर्ष की शुरुआत से पहले रोबोट व्योम मित्र के साथ अंतिम परीक्षण उड़ान भरने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगले साल यानी 2025 के दौरान गगनयान के माध्यम से पहले भारतीय नागरिक को अंतरिक्ष में भेजा जा सके।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की एक अनूठी विशेषता यह है कि जिन लोगों का अंतरिक्ष से सीधा संबंध नहीं है और जो भारत के आम नागरिक हैं, वे भी इस बात से गर्व महसूस कर रहे हैं कि भारत अब एक ऐसा राष्ट्र बन गया है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि अब हम केवल रॉकेट प्रक्षेपण करने तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ने कृषि, सड़क और भवन, स्मार्ट सिटी, शहरी विकास, भूमि राजस्व रिकॉर्ड, स्वास्थ्य सेवा और विभिन्न बुनियादी ढांचे एवं विकास क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी है। 

मुझज्जू के सामने मोदी ने गिनवा दिए मालदीव को किए सारे एहसान

नई दिल्ली | भारत ने सदैव मालदीव के लिए फर्स्ट रिसपॉन्डर की भूमिका निभाई है। चाहे मालदीव के लोगों के लिए जरूरी वस्तुएँ की जरूरत पूरा करना हो, प्राकृतिक आपदा के समय पीने का पानी उपलब्ध कराना हो, कोविड के समय वैक्सीन देने की बात हो, भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी होने के दायित्व को निभाया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने मालदीव में हनीमाधू – अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे का वर्चुअल से उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने बोधनका कारक और मालदावा के संबंध सदियों पुराने हैं। भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी और घनिष्ठ मित्र देश है। हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन में मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है। हमने रक्षा और सुरक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। एकथा हार्बर प्रोजेक्ट पर काम तेजी से चल रहा है। इंडियन ओसियन रोजन में स्थिरता और समृद्धि के लिए हम मिलकर काम करेंगे। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में फाउंडिंग मेंबर के रूप में जुड़ने के लिए मालदीव का स्वागत है। भारत ने सदैव मालदीव के लिए फर्स्ट रिसपॉन्डर की भूमिका निभाई है। चाहे मालदीव के लोगों के लिए जरूरी वस्तुएँ की जरूरत पूरा करना हो, प्राकृतिक आपदा के समय पीने का पानी उपलब्ध कराना हो, कोविड के समय वैक्सीन देने की बात हो, भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी होने के दायित्व को निभाया है। हमने मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा करने का निर्णय लिया है। हम स्थानीय मुद्रा में व्यापार निपटाने पर भी काम करेंगे। इसके अतिरिक्त, हमने डिजिटल कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित किया है। हम सब मिलकर एक उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए काम करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि चाहे मालदीव के लोगों की आवश्यक जरूरतों को पूरा करना हो, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पीने का पानी उपलब्ध कराना हो, या कोविड के दौरान टीके पहुंचाना हो, भारत ने हमेशा एक पड़ोसी के रूप में अपना कर्तव्य निभाया है। 

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि गुरुकुल परंपरा हमारे देश की शिक्षा का आधार रही है। शिक्षक हमेशा पूज्य थे और पूज्य रहेंगे। भारत विश्व गुरु के रूप में उस शिक्षक परंपरा को स्थापित करना चाहता है, जो गुरुकुल परंपरा चाणक्य से चंद्रगुप्त तक और चंद्रगुप्त से विक्रमादित्य तक हर जगह, हर समय, हर काल में कायम रही है। मुख्यमंत्री रविवार को रवीन्द्र भवन सभागार में शिक्षा भूषण अखिल भारतीय शिक्षक सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह का आयोजन मध्यप्रदेश शिक्षक संघ द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा सरस्वती वंदना के साथ दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सुरेश सोनी, स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, राज्यसभा सदस्य स्वामी उमेश नाथ जी महाराज कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शिक्षा भूषण अखिल भारतीय शिक्षक सम्मान -2024 से डॉ. रामचंद्रन आर., प्रोफेसर के.के. अग्रवाल और प्रोफेसर कुसुमलता केडिया को सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राष्ट्र के हित में शिक्षा, शिक्षा के हित में शिक्षक और शिक्षक के हित में समाज के उद्देश्य से आयोजित शिक्षक समारोह के आयोजन में शैक्षिक फाउंडेशन और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि भारत की गुरु और गुरुकुल परंपरा में गुरु का बड़ा महत्व है। इतिहास में जब भी कोई प्रश्न खड़े हुए तो गुरु की भूमिका सामने आई। यदि भगवान श्रीराम और लक्ष्मण को गुरु वशिष्ठ वनवास के लिए नहीं ले जाते तो रामायण में राम का चरित्र अधूरा रहता। भगवान श्रीकृष्ण की शिक्षा में गुरु सांदीपनि का उज्ज्वल चरित्र शिष्यों के लिए अनुकरणीय और चुनौतियों में प्रेरणा का स्रोत रहा है।

अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सुरेश सोनी ने कहा कि वास्तव में विकास तभी हो सकता जब हमारे आसपास के परिवेश और जीवन मूल्यों का विकास हो। उन्होंने 1928 में गुजरात विद्यापीठ में दिए गए काका कालेलकर के संबोधन को उद्घृत करते हुए कहा कि शिक्षा ने अपने स्वरूप की व्याख्या करते हुए कहा कि शिक्षा न तो सत्ता की दासी है और न ही कानून की किन्करी है, न ही यह विज्ञान की सखी है औप न ही कला की प्रतिहारी यह अर्थशास्त्र की बांदी, शिक्षा तो धर्म का पुनर्रागमन है, यह मानव के हृदय, मन और इन्द्रियों की स्वामिनी है। मानव शास्त्र और समाज शास्त्र, इनके दो चरण हैं, तर्क और निरीक्षण शिक्षा की दो आँखें हैं, विज्ञान मस्तिष्क, इतिहास कान और धर्म शिक्षा के हृदय है। सोनी ने बताया कि काका कालेलकर ने अपने संबोधन में कहा था कि उत्साह और उद्यम शिक्षा के फेफड़े हैं। शिक्षा ऐसी जगत जननी जगदम्बा है, जिसका उपासक कभी किसी का मोहताज नहीं होगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी।"

नई दिल्ली | भारतीय नौसेना के प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन (1टीएस) के भारतीय नौसेना के जहाज तीर, शार्दुल और भारतीय तटरक्षक जहाज वीरा लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पर 05 अक्टूबर 24 को मस्कट, ओमान पहुंचे। यह पोर्ट कॅाल यात्रा भारत और ओमान के बीच समुद्री क्षेत्र में मौजूदा रक्षा संबंधों को और मजबूत करने का संकेत देती है।

05 से 09 अक्टूबर 24 तक की यात्रा के दौरान, भारतीय नौसेना ओमान की रॉयल नेवी के साथ बंदरगाह पर बातचीत और संयुक्त अभ्यास सहित समुद्री सुरक्षा और अंतर-संचालन के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत करेगी। तैनाती में दोनों नौसेनाओं के बीच प्रशिक्षण आदान-प्रदान, पेशेवर बातचीत और मैत्रीपूर्ण खेल आयोजनों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पिछले दस वर्षों में, यह मस्कट, ओमान में 1टीएस की तीसरी यात्रा है। ये बातचीत नौसेना सहयोग को मजबूत करने और दोनों नौसेनाओं के बीच मौजूदा साझेदारी को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

संयोग से, 1टीएस की यात्रा के दौरान, दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, वीएडीएम वी श्रीनिवास 06 से 09 अक्टूबर 24 तक ओमान सल्तनत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान, एफओसीआईएनसी दक्षिण वीएडीएम अब्दुल्ला बिन खामिस बिन अब्दुल्ला अल रइसी, चीफ ऑफ स्टाफ सुल्तान्स आर्म्ड फोर्सेज (सीओएसएसएएफ) और आरएडीम सैफ बिन नासिर बिन मोहसेन अल-रहबी, कमांडर ऑफ रॉयल नेवी ऑफ ओमान (सीआरएनओ) के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। वह ओमान में प्रमुख रक्षा और प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों का भी दौरा करेंगे।

भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी विभिन्न क्षेत्रों में संचालन, प्रशिक्षण और सहयोगी प्रयासों के अवसरों पर एक-दूसरे के साथ सहयोग करती हैं। हाल ही में, भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी स्टाफ वार्ता का छठा दौर 24 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 1टीएस और सीआईएनसी, एसएनसी की यात्रा दोनों मित्र राष्‍ट्रों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करती है। 

नई दिल्ली | रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने 3 और 4 अक्टूबर, 2024 को राजस्थान की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में चौथी पीढ़ी की तकनीकी रूप से उन्नत छोटे आकार की अति लघु दूरी की वायु रक्षा प्रणाली (वीएसएचओआरएडीएस) के तीन उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। ये परीक्षण ऊंची गति वाले लक्ष्यों पर किए गए, जिसमें अधिकतम सीमा और अधिकतम ऊंचाई अवरोधन के बहुत महत्वपूर्ण मापदंडों का प्रदर्शन किया गया। इन विकास परीक्षणों ने विभिन्न लक्ष्यों से संबंधित परिदृश्यों में हथियार प्रणाली की हिट-टू-किल क्षमता को दोहराने की योग्यता को प्रदर्शित किया, जिसमें निकट आना, पीछे हटना और क्रॉसिंग मोड शामिल हैं।

वीएसएचओआरएडीएस मिसाइलों के विकास का काम पूरा हो चुका है और दो उत्पादन एजेंसियों को विकास सह उत्पादन भागीदार (डीसीपीपी) मोड में लगाया गया है। इन परीक्षणों में, डीसीपीपी के माध्यम से प्राप्त मिसाइलों का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण के अनुरूप कम समय में प्रारंभिक उपयोगकर्ता परीक्षणों और उत्पादन का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

वीएसएचओआरएडीएस एक मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है जिसे अनुसंधान केंद्र इमारत (आरसीआई) द्वारा अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं और डीसीपीपी के सहयोग से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। तीनों सेनाएं शुरू से ही इस परियोजना से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने विकास संबंधी परीक्षणों में भाग लिया है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल विकास परीक्षणों में शामिल डीआरडीओ, सशस्त्र बलों और उद्योग को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकियों से युक्त यह नई मिसाइल हवाई खतरों के खिलाफ सशस्त्र बलों को और अधिक तकनीकी प्रोत्साहन देगी।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के चेयरमैन डॉ. समीर वी कामत ने भी सफल उड़ान परीक्षणों के लिए डीआरडीओ के दल, उद्योग भागीदारों और उपयोगकर्ताओं को बधाई दी। 

नईदिल्ली। देश में कई रेलवे स्टेशन ऐसे हैं यहां ट्रेन में चढ़ने के लिए आपके पास पासपोर्ट का होना बेहद जरूरी है। इन रेलवे स्टेशनों से ट्रेन पकड़कर आप बहुत कम बजट में विदेश घूम सकते है। आपने ‘पेट्रापोल रेलवे स्टेटशन’ का नाम नहीं सुना हो, लेकिन इस स्टेशन से ट्रेन पकड़कर आप विदेश का सफर कर सकते हैं। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर ट्रांसिट हब में बने इस रेलवे स्टेशन को एक ब्रॉड गेज लाइन के जरिए बांग्लादेश में खुलना से जोड़ गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली इस ट्रेन में चलने के लिए आपके पास टिकट के साथ-साथ लीगल पासपोर्ट और वीजा होना जरूरी है।

इसी तरह से बंगाल के राधिकापुर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेन आपको विदेश पहुंचाती है। ये स्टेशन पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में स्थित है, जो दोनों देशों के बीच रेल ट्रांजिट के तौर पर काम करता है। बांग्लादेश की सीमा से महज 4 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल में स्थित हल्दीबाड़ी रेलवे स्टेशन आपको सीधे विदेश पहुंचाती है।

बिहार के सीमा पर बना ये रेलवे स्टेशन आपको नेपाल घूमने का आनंद दिलाता है। आप इस स्टेशन से सीधे नेपाल के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं। जयनगर रेलवे स्टेशन मुख्य तौर पर एक टर्मिनल रेलवे स्टेशन है, जहां से करीब 39 ट्रेनें चलती है। यह ट्रेन नेपाल के जनकपुर में कुर्था रेलवे स्टेशन को जोड़ने का काम करती है। इसके अलावा नेपाल पहुंचाने के लिए जोगबनी रेलवे स्टेशन बिहार को नेपाल से जोड़ती है।

भारत और पाकिस्तान को आपस में जड़ने वाला अटारी रेलवे स्टेशन बेहद अहम है। इसी रेलवे स्टेशन से पाकिस्तान के लिए समझौता एक्सप्रेस चलती है। हालांकि 2019 के बाद से ये ट्रेन भारत की ओर से रोक दी गई है। इस रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने के लिए भी लोगों को पासपोर्ट और वीजा समेत जरूरी दस्तावेज दिखाना होता है। 

केंद्रिय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने युवाओं से "विकसित भारत" के निर्माण में अपनी भूमिका का एहसास करने का आह्वान किया।

"2047 तक भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा": डॉ. जितेंद्र सिंह

"प्रधानमंत्री जी के शक्तिशाली नेतृत्व और सम्मान की वजह से भारतीय युवाओं का मनोबल पूरी दुनिया में बढ़ा है"

नई दिल्ली | युवाओं को 2047 के भारत का वास्तुकार बताते हुए, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; और वरिष्ठ भाजपा नेता डॉ. जितेंद्र सिंह ने उनसे "विकसित भारत" के निर्माण में अपनी भूमिका को पहचानने का आह्वान किया।

डॉ. जितेंद्र सिंह रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में विकसित भारत एम्बेसडर - युवा कनेक्ट कार्यक्रम के झारखंड चैप्टर को संबोधित कर रहे थे।

सभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा, "भारत 2047 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। युवा विकसित भारत के वास्तुकार हैं।" उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के शक्तिशाली नेतृत्व के कारण विश्व स्तर पर भारतीय युवाओं की प्रतिष्ठा बढ़ी है।

उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका पर जोर दिया, जिसके लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्तमान केंद्र सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में विकसित भारत एम्बेसडर - युवा कनेक्ट कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कड़ी मेहनत और दूरदर्शी कार्यक्रमों के कारण 2014 के बाद से वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति में नाटकीय बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले भारतीय विदेश में अपनी पहचान बताने में झिझकते थे, जबकि अब वे गर्व महसूस करते हैं। उन्होंने कई दूरदर्शी योजनाओं और आंकड़ों का उदाहरण देते हुए इस सकारात्मक बदलाव को लाने के लिए प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा साहस, समर्पण और नवीन रणनीतियों के आधार पर की गई कड़ी मेहनत पर प्रकाश डाला।

उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे इस बदले हुए माहौल का पूरा लाभ उठाएं और खुद को विकसित भारत के लिए तैयार करें, ताकि उनकी भूमिका अधिक प्रभावशाली हो सके।

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह शनिवार को रांची विश्वविद्यालय, रांची में "विकसित भारत एम्बेसडर - युवा कनेक्ट" कार्यक्रम के भाग में छात्रों के एक संवादात्मक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री ने पुराने 2,000 नियमों को समाप्त कर दिया है, जिससे युवाओं को उनके भविष्य के प्रयासों में अधिक सुविधा मिली है।

उन्होंने पिछले तीन वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा अंतरिक्ष नीति में किए गए बदलावों का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया कि केवल तीन वर्षों में स्टार्टअप की संख्या लगभग नौ से बढ़कर तीन सौ हो गई है। उन्होंने बताया कि कैसे केंद्र सरकार ने न केवल COVID-19 महामारी के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान लोगों की सहायता करने के लिए बल्कि उसके बाद उनकी स्थितियों में सुधार करने के लिए भी प्रौद्योगिकी का प्रभावीशाली ढंग से प्रयोग किया है।

उन्होंने कहा कि 2014 की तुलना में आज स्थिति में काफी सुधार हुआ है, तब भारत को दुनिया की शीर्ष पांच नाजुक अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में देखा जाता था, जबकि आज इसे दुनिया की शीर्ष पांच मजबूत अर्थव्यवस्थाओं के रूप में देखा जाता है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने लगभग 2000 अप्रचलित नियमों और विनियमों को खत्म कर दिया है ताकि युवाओं को बेहतर भविष्य के लिए अपने प्रयासों में अधिक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

डेस्क। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने राजस्थान के बारां जिले के कृषि उपज मंडी में स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए कहा समाज में आचरण का अनुशासन, राज्य के प्रति कर्तव्य और लक्ष्य-उन्मुख होने का गुण होना आवश्यक है। अगर सुरक्षित रहना है तो भाषा, जाति और प्रांत के मतभेदों और विवादों को खत्म करके एकजुट होने होगा।

संघ प्रमुख ने कहा कि अपनी सुरक्षा के लिए हिंदू समाज को भाषा, जाति और प्रांत के मतभेदों और विवादों को समाप्त करके एकजुट होना होगा। समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें संगठन, सद्भावना और आत्मीयता का प्रचलन हो। समाज में आचरण का अनुशासन, राज्य के प्रति कर्तव्य और लक्ष्योन्मुख होने का गुण आवश्यक है।

भागवत ने कहा कि समाज केवल मेरे और मेरे परिवार से नहीं बनता, बल्कि हमें समाज की सर्वांगीण  चिंता करके अपने जीवन में ईश्वर को प्राप्त करना है। भारत एक ‘हिंदू राष्ट्र’ है और हिंदू शब्द का प्रयोग देश में रहने वाले लोगों के ‘सभी संप्रदायों’ के लिए किया जाता है। भागवत ने कहा कि हम यहां प्राचीन काल से रह रहे हैं, हालांकि हिंदू नाम बाद में आया। यहां रहने वाले भारत के सभी संप्रदायों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया जाता था।

भागवत ने कहा कि हिंदू सभी को अपना मानते हैं और सभी को स्वीकार करते हैं। हिंदू कहता है कि हम सही हैं और आप भी अपनी जगह सही हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस का काम यांत्रिक नहीं बल्कि विचार आधारित है और दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसकी तुलना आरएसएस द्वारा किए गए काम से की जा सके।

अर्थव्यवस्था और वित्त मंत्रालय तथा उद्योग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्रालय के 39 वरिष्ठ और मध्यम स्तर के सिविल सेवकों ने कार्यक्रम में भाग लिया

नई दिल्ली | राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) ने शुक्रवार को नई दिल्ली में कंबोडिया के सिविल सेवकों के लिए सार्वजनिक नीति और शासन पर छठा प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न किया। 2 सप्ताह का यह कार्यक्रम 23 सितंबर से 4 अक्टूबर, 2024 तक विदेश मंत्रालय (एमईए) के सहयोग से आयोजित किया गया था। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कंबोडिया के अर्थव्यवस्था और वित्त मंत्रालय एवं उद्योग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार मंत्रालय के 39 वरिष्ठ और मध्यम स्तर के सिविल सेवकों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में संयुक्त सचिव, उप सचिव, निदेशक, अवर सचिव स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया।

समापन सत्र की अध्यक्षता भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सचिव और एनसीजीजी के महानिदेशक वी श्रीनिवास ने की। अपने समापन भाषण में उन्होंने भारत और कंबोडिया के बीच दीर्घकालिक सहयोग के महत्व पर जोर दिया और बताया कि कैसे दोनों देशों के सामने आने वाली चुनौतियां समान हैं और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे के विकास के क्षेत्र में विकास तथा दोनों देशों द्वारा परिकल्पित विकास का विचार भी समान है। उन्होंने अनुदान हस्तांतरण में क्रांति लाने वाली आधार जैसी परिवर्तनकारी पहलों के प्रभाव का उल्लेख करते हुए नागरिकों को सरकार के अधिक समीप लाने के लिए बेहतर सेवाएं प्रदान करने हेतु डिजिटल परिवर्तनों पर केन्द्रित समावेशी शासन और शासन सुधारों को प्राथमिकता देने के भारत के दृष्टिकोण के बारे में बताया। उन्होंने रेखांकित किया कि इसका लक्ष्य नागरिकों को डिजिटली रुप से सशक्त बनाकर, संस्थानों में तकनीकी रूप से परिवर्तन लाकर राष्ट्र में बदलाव लाना है। उन्होंने अधिकारियों को विशेष रूप से बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ाने, पीएम गति शक्ति जैसे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म बनाने के लिए यहां सीखी गई सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और दोहराने के लिए प्रोत्साहित किया जिसके लिए दोनों देश द्विपक्षीय सहयोग के माध्यम से एक-दूसरे की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

प्रतिभागी अधिकारियों ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्राप्त ज्ञान और सीख को प्रदर्शित करते हुए “कंबोडिया की राष्ट्रीय विज्ञान नीति की समीक्षा”, “बुनियादी ढांचे और विकास के लिए व्यय योजना को युक्तिसंगत बनाना”, और “कंबोडिया में शासन सुधार और डिजिटल परिवर्तन” पर तीन बहुत विस्तृत और व्यावहारिक प्रस्तुतियां दीं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार मंत्रालय के उप निदेशक तथा कंबोडिया के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख इथ हुनली ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों पर प्रकाश डाला। उन्होंने व्यापक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने आभार प्रकट किया कि इन प्रशिक्षण सत्रों से प्राप्त सीख बहुत उपयोगी थी तथा इससे प्रतिभागियों को कंबोडिया में सुशासन व्यवस्थाओं को लागू करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने आग्रह किया कि और अधिकारियों के लिए इस तरह के सार्थक एवं व्यापक कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाने चाहिए। इस कार्यक्रम से बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ।

एनसीजीजी के एसोसिएट प्रोफेसर तथा कार्यक्रम के पाठ्यक्रम समन्वयक डॉ. बी एस बिष्ट ने कार्यक्रम का विस्तृत विवरण दिया। उन्होंने बताया कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम दो सप्ताह का है, जिसमें पहला सप्ताह शैक्षणिक सत्र तथा दूसरा सप्ताह भ्रमण पर केंद्रित है।

एनसीजीजी ने बांग्लादेश, मालदीव, केन्या, तंजानिया, ट्यूनीशिया, सेशेल्स, गाम्बिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, लाओस, वियतनाम, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इथियोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, फिजी, मोजाम्बिक, कंबोडिया सहित 33 देशों के सिविल सेवकों को प्रशिक्षण दिया है। इस वर्ष आयोजित कार्यक्रमों में इस केंद्र की बढ़ती वैश्विक भागीदारी दिखाई देती है। एनसीजीजी ने कई देशों के प्रतिनिधिमंडलों का स्वागत किया और कई कार्यक्रम पहली बार शुरू किए जिनमें एफआईपीआईसी (हिंद-प्रशांत द्वीप सहयोग मंच), आईओआरए (हिंद महासागर रिम एसोसिएशन) और लैटिन अमेरिकी क्षेत्रों के देशों के लिए क्षमता निर्माण पहल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, एनसीजीजी अपनी अंतरराष्ट्रीय पहुंच का और विस्तार करते हुए बिम्सटेक और आसियान देशों के लिए विशेष क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रहा है।

समापन कार्यक्रम में एनसीजीजी की मुख्य प्रशासनिक अधिकारी प्रिस्का पॉली मैथ्यूज उपस्थित रहीं। कम्बोडियन सिविल सेवकों के लिए सार्वजनिक नीति और शासन पर छठें सीबीपी का समन्वयन डॉ. बी एस बिष्ट, पाठ्यक्रम समन्वयक, डॉ. संजीव शर्मा, सह-पाठ्यक्रम समन्वयक के साथ बृजेश बिष्ट, प्रशिक्षण सहायक और मोनिशा बहुगुणा, वाईपी तथा एनसीजीजी की क्षमता निर्माण टीम ने किया। 

नई दिल्ली | विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 30 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2024 तक यूनाइटेड किंगडम का दौरा किया। विधि एवं विधायी विभाग के सचिव डॉ. राजीव मणि और विधि एवं विधायी विभाग के मुख्य लेखा नियंत्रक ध्रुव कुमार सिंह यूनाइटेड किंगडम की यात्रा के दौरान माननीय मंत्री के साथ थे। यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराइस्वामी और आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के दौरान शामिल हुए। विधि एवं न्याय मंत्रालय के माननीय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों के साथ यूनाइटेड किंगडम के लॉर्ड चांसलर और न्याय राज्य सचिव, माननीया शबाना महमूद के साथ द्विपक्षीय बैठक में भाग लिया।

दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण माहौल में हुई चर्चाओं में विशेष रूप से कानूनों के सरलीकरण और विधायी प्रारूपण में सरल भाषा के उपयोग के क्षेत्र में गहन सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया, साथ ही एडीआर व्यवस्था, विशेष रूप से मध्यस्थता और माध्यस्थता में सर्वोत्तम व्यवस्थाओं को साझा किया गया। भारत द्वारा विवादों के त्वरित समाधान, आर्थिक विकास और निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए कानून और नीति के क्षेत्र में किए गए विभिन्न सुधारों की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और इंग्लैंड और वेल्स के लॉ सोसायटी के अध्यक्ष के बीच पिछले दिन यानी 1 अक्टूबर, 2024 को दोनों देशों के अधिकारियों की उपस्थिति में हुई बैठक में विचार-विमर्श के अनुसार भारत में काम करने के लिए यूनाइटेड किंगडम के योग्य कानूनी पेशेवरों और लॉ फर्मों की सुविधा में हुई प्रगति की जानकारी दी गई। द्विपक्षीय हितों के अन्य मामलों पर भी चर्चा की गई।

इससे पहले 2 अक्टूबर, 2024 को भारतीय उच्चायोग द्वारा लंदन के टैविस्टॉक स्क्वायर में आयोजित गांधी जयंती समारोह में विधि एवं न्याय मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मुख्य अतिथि थे।

विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (एलएसई) का दौरा किया और बाबा साहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लंदन प्रवास के दौरान बाबा साहेब और स्वामी विवेकानंद से जुड़े अन्य स्थानों का भी दौरा किया।

माननीय राज्य मंत्री 1 अक्टूबर, 2024 को लंदन के वेस्टमिंस्टर एब्बे में इटली, जर्मनी और यूरोपीय संघ जैसे देशों के कानून/न्याय मंत्रियों और उच्च-स्तरीय प्रतिनिधियों के साथ यूके लीगल ईयर सेरेमनी के उद्घाटन में शामिल हुए। बाद में उन्होंने प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की। 

डेस्क। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले को अब देवी अहिल्या बाई होल्कर के नाम से जाना जाएगा। इस जिले का नाम अब आधिकारिक रूप से बदल कर अहिल्यानगर कर दिया गया है। एकनाथ शिंदे की अगुआई वाली महाराष्ट्र सरकार ने इस बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी मंजूरी दी थी। राज्य के राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अहमदनगर का नाम बदलने का फैसला इस साल मार्च में राज्य मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया था और केंद्र से मंजूरी मांगी गई थी।

नई दिल्ली | कार्यस्थल की स्वच्छता बढ़ाने, टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने और लंबित मामलों के अधिकतम निपटारे पर केंद्रित विशेष अभियान 4.0 का कार्यान्वयन चरण,  2 अक्टूबर से शुरू हुआ है और 31 अक्टूबर 2024 को समाप्त होगा। अपने प्रारंभिक चरण 16 सितंबर 2024 से 30 सितंबर, 2024  के दौरान, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने, अपने अधीन व संबद्ध कार्यालयों, पीएसयू, स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों के साथ, सक्रिय रूप से स्वच्छता अभियान स्थलों की पहचान करने, स्क्रैप और बेकार वस्तुओं का निपटान करने, लंबित आधिकारिक संदर्भों, शिकायतों और अपीलों का समाधान करने और स्थान और रिकॉर्ड प्रबंधन की योजना बनाने पर काम किया। इनसे संबंधित लक्ष्य भी एससीडीपीएम पोर्टल पर अपलोड किए गए।

अभियान के प्रारंभिक चरण के दौरान, माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री  ने उपभोक्ता मामले विभाग और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभाग के आम क्षेत्रों और प्रभागों का निरीक्षण किया।

इस चरण के दौरान सचिव (एफपीडी) और संयुक्त सचिव (प्रशासन) की अध्यक्षता में भारतीय खाद्य निगम, केंद्रीय भंडारण निगम, भंडारण विकास और नियामक प्राधिकरण, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर और भारतीय अनाज भंडारण और प्रबंधन अनुसंधान संस्थान, हापुड़ के नोडल अधिकारियों के साथ कई बैठकें भी आयोजित की गईं।

सचिव (एफपीडी) की ओर से सभी पीएसयू से अभियान को सफल बनाने के लिए व्यक्तिगत भागीदारी और नेतृत्व की अपेक्षा करते हुए एक विभागीय आदेश (डी.ओ.) भी भेजा गया। उन्हें अपने कार्यालयों/फील्ड कार्यालयों को उचित निर्देश जारी करने का भी अनुरोध किया गया था ताकि समय सीमा का पालन  सुनिश्चित हो सके और डीएआरपीजी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार गतिविधियाँ आयोजित की जाएं।

नोडल अधिकारी एवं संयुक्त सचिव (प्रशासन) और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वच्छता अभियान की देखरेख के लिए विभागीय कैंटीन और प्रभागों का भी निरीक्षण किया।

इस राष्ट्रव्यापी अभियान के अंग के रूप में, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग अपने पीएसयू/संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के साथ मिलकर विशेष अभियान 4.0 के दौरान प्रशासन, स्थल और रिकॉर्ड प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के अभियान के लक्ष्य के अनुरूप लंबित संदर्भों और जन शिकायतों की पहचान और निवारण करेगा। उदाहरण के लिए, विभाग के तहत एक पीएसयू, भारतीय खाद्य निगम, अपने मुख्यालयों के अलावा, भारत भर में 760 से अधिक स्थानों पर उत्तर में लेह लद्दाख से दक्षिण के तूथुकुडी और पोर्ट ब्लेयर तक दूरदराज के स्थानों को कवर करते हुए, अपने क्षेत्र और आउटस्टेशन कार्यालयों पर विशेष ध्यान देगा। साथ ही सरकारी कार्यालयों में समग्र स्वच्छता सुनिश्चित करने पर ध्यान होगा, जिसमें स्थान प्रबंधन और क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यस्थल के अनुभव को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसका एक प्रमुख घटक सभी संबंधित एफसीआई कार्यालयों में पुरानी फाइलों और रिकॉर्ड की समीक्षा और छँटाई, रिकॉर्ड प्रबंधन में सुधार का  होगा।

अब तक खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने विशेष अभियान 4.0 के लिए चिन्हित किए गए अपने लक्ष्यों में पहले ही महत्वपूर्ण प्रगति कर ली है।

प्रधानमंत्री ने ‘मन की बात’ के 114वें एपिसोड में ‘वोकल फॉर लोकल’ और ‘मेड इन इंडिया’ उत्पाद खरीदने की अपील की थी

‘माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में फल-फूल रही ‘चरखा क्रांति’ अब ‘विकसित भारत की गारंटी’ बन गई है: केवीआईसी के अध्यक्ष मनोज कुमार

नई दिल्ली | ‘नए भारत की नई खादी’ के प्रणेता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील पर दिल्ली के लोगों ने खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की खरीद का अब तक का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड बनाया है।

2 अक्टूबर को 'गांधी जयंती' के दिन रीगल बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के अग्रणी 'खादी भवन' में पहली बार एक दिन में खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों की सर्वाधिक बिक्री दर्ज की गई, जिसकी कीमत 2 करोड़ 1 लाख 37 हजार रुपये है। यह खादी एवं ग्रामोद्योग के इतिहास में देश के किसी भी खादी स्टोर की तुलना में सर्वाधिक बिक्री है।

भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के अध्यक्ष मनोज कुमार ने गांधी जयंती पर पूज्य बापू की विरासत खादी की अभूतपूर्व बिक्री का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 'ब्रांड पावर' और उनके नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों से फल-फूल रही 'चरखा क्रांति' को दिया है।

केवीआईसी के अध्यक्ष ने एक बयान में कहा कि 29 सितंबर, 2024 को 'मन की बात' कार्यक्रम के 114वें एपिसोड में माननीय प्रधानमंत्री ने त्योहारों के मौसम में 'वोकल फॉर लोकल' अभियान के तहत देशवासियों से 'मेड इन इंडिया' और स्थानीय उत्पाद खरीदने की अपील की थी। इसका लोगों पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ा है। उनकी अपील का ही नतीजा है कि पिछले वर्षों में हर साल गांधी जयंती पर खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री का नया रिकॉर्ड बना है। यह इस बात को दर्शाता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में परवान चढ़ रही 'चरखा क्रांति' अब 'विकसित भारत की गारंटी' बन गई है।

बिक्री के ताजा आंकड़ों के अनुसार, गांधी जयंती पर दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन में 2.01 करोड़ रुपये के खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पाद बिके, जिसमें 67.32 लाख रुपये की सूती खादी, 44.75 लाख रुपये की रेशमी खादी, 7.61 लाख रुपये की ऊनी खादी, 1.87 लाख रुपये की पॉली खादी, 65.09 लाख रुपये की रेडीमेड खादी, 12.29 लाख रुपये के ग्रामोद्योग उत्पाद तथा 2.44 लाख रुपये के हस्तशिल्प उत्पाद शामिल हैं।

पिछले साल के मुकाबले इस बार सबसे ज्यादा बिक्री सूती खादी की हुई। वर्ष 2023 में जहां 26.89 लाख रुपये की सूती खादी बिकी थी। इस बार 150.35 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 67.32 लाख रुपये पर पहुंच गई। रेडीमेड माल की बढ़ती बिक्री इस बात का प्रतीक है कि युवा वर्ग खादी को तेजी से अपना रहा है।

"साथियों, इस त्यौहारी सीजन में आप एक बार फिर अपने पुराने संकल्पों को दोहरा सकते हैं। आप जो भी खरीदें, वो 'मेड इन इंडिया' होना चाहिए... आप जो भी उपहार दें, वो भी ‘मेड इन इंडिया’ होना चाहिए। केवल मिट्टी के दीये खरीदना 'वोकल फॉर लोकल' नहीं है। आपको अपने क्षेत्र में बने स्थानीय उत्पादों को अधिक से अधिक बढ़ावा देना चाहिए। ऐसा कोई भी उत्पाद, जो भारतीय कारीगर के पसीने से बना हो, जो भारतीय धरती पर बना हो, वो हमारा गौरव है - हमें इस गौरव को हमेशा और बढ़ाना है।" 

एक मजबूत मूल्य आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने तथा छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों का समर्थन करने के लिए, भारत सरकार ने देश के प्रत्येक ब्लॉक को शामिल करते हुए 10,000 एफपीओ के गठन और प्रोत्साहन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) की शुरुआत की थी। आज तक, लगभग 9,200 एफपीओ गठित किये गए हैं, जिससे 24 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं, जिनमें 8.3 लाख महिलाएं और 5.77 लाख एसटी और एससी लाभार्थी शामिल हैं। इन एफपीओ का अब संयुक्त वार्षिक कारोबार 1,300 करोड़ रुपये से अधिक है, और इन्हें भी कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। 

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें पश्चिम एशिया के संकट और उसके भारत पर संभावित प्रभाव पर चर्चा की गई।

नई दिल्ली | पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट का प्रभाव भारत पर भी पड़ सकता है। इस संकट के कारण वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। यदि ऐसा हुआ, तो इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसी कारण, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें पश्चिम एशिया के संकट और उसके भारत पर संभावित प्रभाव पर चर्चा की गई।

इस्राइल द्वारा ईरान के तेल ठिकानों पर हमले की संभावना जताई जा रही है। हाल ही में इस्राइली हवाई हमले में ईरान समर्थित हिज़बुल्ला नेता हसन नसरल्ला की मौत हो गई थी, जिसके जवाब में ईरान ने इस्राइल पर मिसाइल और रॉकेट हमले किए। इसके बाद, इस्राइल ने भी कड़ा जवाब देने की धमकी दी थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने हाल ही में कहा कि इस्राइल ईरान के तेल ठिकानों पर हमला कर सकता है। इसके बाद से दुनियाभर में तेल की कीमतें बढ़ने की आशंका और प्रबल हो गई है, जिससे भारत को भी नुकसान हो सकता है।

भारत अपनी जरूरत का 85 प्रतिशत से अधिक तेल आयात करता है। पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने 2 करोड़ 94 लाख टन कच्चा तेल आयात किया, जिसके लिए 132.4 अरब डॉलर का भुगतान किया गया। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। ऐसे में यदि तेल की कीमतों में वृद्धि होती है, तो इसका असर भारत के खजाने और सरकार के बजट पर होगा।

पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात को देखते हुए, संकट के लंबे समय तक जारी रहने का खतरा है, जिससे भारत सरकार की चिंताएँ बढ़ना स्वाभाविक है।

भोपाल। नरेंद्र मोदी सरकार ने गुरुवार को मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को ‘शास्त्रीय भाषा’ का दर्जा दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “यह ऐतिहासिक निर्णय है। पीएम मोदी ने हमेशा भारतीय भाषाओं पर ध्यान केंद्रित किया है। आज मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली जैसी 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में मंजूरी दी गई है।” 2013 में महाराष्ट्र सरकार ने मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का एक प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ऐन पहले यह सरकार का बड़ा दांव माना जा रहा है।

गुरुवार को मोदी सरकार के ऐलान के बाद अब कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हो जाएंगी। इससे पहले तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड, मलयालम और उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। गुरुवार को अहम फैसला लेते हुए मोदी सरकार ने ऐलान किया कि शास्त्रीय भाषा में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाएं भी होंगी। ये महाराष्ट्र (मराठी), बिहार (पाली और प्राकृत), पश्चिम बंगाल (बंगाली) और असम (असमिया) से संबंधित हैं।

मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, ‘‘यह एक ऐतिहासिक निर्णय है और यह फैसला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राजग सरकार के हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने, हमारी विरासत पर गर्व करने और सभी भारतीय भाषाओं तथा हमारी समृद्ध विरासत पर गर्व करने के दर्शन के अनुरूप है।’’ सरकार ने कहा कि शास्त्रीय भाषाएं भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत की संरक्षक के रूप में काम करती हैं, तथा प्रत्येक समुदाय के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सार को प्रस्तुत करती हैं।

एक सरकारी बयान में कहा गया है कि 2013 में महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसमें मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का अनुरोध किया गया था। इस प्रस्ताव को भाषा विज्ञान विशेषज्ञ समिति (एलईसी) को भेज दिया गया था। एलईसी ने शास्त्रीय भाषा के लिए मराठी की सिफारिश की।