पिछले वर्ष की तुलना में 16.7 प्रतिशत की वृद्धि; 2019-20 से 60 प्रतिशत की वृद्धि

सरकार भारत को एक अग्रणी वैश्विक रक्षा उत्पादन केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

नई दिल्ली | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ‘आत्मनिर्भरता’ हासिल करने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सरकार की विभिन्न नीतियों एवं पहलों के सफल कार्यान्वयन की सहायता से रक्षा मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान मूल्य के संदर्भ में स्वदेशी रक्षा उत्पादन में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि हासिल की है। रक्षा से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (डीपीएसयू), रक्षा सामग्रियों का उत्पादन करने वाले अन्य सार्वजनिक उपक्रमों और निजी कंपनियों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, देश में रक्षा उत्पादन का मूल्य रिकॉर्ड ऊंचाई तक बढ़कर यानी 1,26,887 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के रक्षा उत्पादन की तुलना में 16.7 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान रक्षा उत्पादन का मूल्य 1,08,684 करोड़ रुपये था।

एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से इस उपलब्धि को स्वीकार करते हुए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम वर्ष-दर-वर्ष नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। उन्होंने भारत को एक अग्रणी वैश्विक रक्षा उत्पादन केन्द्र के रूप में विकसित करने के सरकार के अटूट संकल्प को दोहराया।

वर्ष 2023-24 के दौरान उत्पादन के कुल मूल्य (वीओपी) में, डीपीएसयू/अन्य पीएसयू द्वारा लगभग 79.2 प्रतिशत और निजी क्षेत्र द्वारा 20.8 प्रतिशत का योगदान किया गया है। आंकड़ों से पता चलता है कि पूर्ण मूल्य के संदर्भ में, डीपीएसयू/पीएसयू और निजी क्षेत्र, दोनों ने रक्षा उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की है। श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा उत्पादन को सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए डीपीएसयू, रक्षा सामग्रियों का उत्पादन करने वाले अन्य सार्वजनिक उपक्रमों और निजी उद्योग सहित संपूर्ण रक्षा उद्योग को बधाई दी।

आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर ध्यान देते हुए पिछले 10 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा किए गए विभिन्न नीतिगत सुधारों/पहलों और व्यापार करने में आसानी से जुड़े कदमों के कारण यह उपलब्धि अर्जित हुई है। स्वदेशीकरण के प्रयासों को निरंतर आधार पर आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अब तक का सबसे अधिक वीओपी हासिल हुआ है। इसके अलावा, बढ़ते रक्षा निर्यात ने स्वदेशी रक्षा उत्पादन की समग्र वृद्धि में जबरदस्त योगदान दिया है। यहां ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान रक्षा निर्यात ने 21,083 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई को छू लिया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 32.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। पिछले वर्ष यह आंकड़ा 15,920 करोड़ रुपये का था।

पिछले पांच वर्षों के दौरान (2019-20 से), रक्षा उत्पादन का मूल्य लगातार बढ़ता रहा है और इसमें 60 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। वर्षवार विवरण निम्नलिखित हैं: 

चर्चा में भारत की अनूठी जरूरतों और उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र और समाज के बीच भारत में एआई-तैयार पीढ़ी का निर्माण करने के लिए सहयोग को शामिल किया गया, जिसमें एआई संचालित दुनिया में पनपने के लिए मानव बुद्धिमत्ता पर जोर दिया गया। विभिन्न क्षेत्रों और देशों में प्रशिक्षण और कौशल विकास पहलों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणपत्रों की पारस्परिक मान्यता की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई। क्यूरेटेड और आयु-उपयुक्त एआई शिक्षण वातावरण के महत्व को भी शामिल किया गया। 

डेस्क। भारतीय रेलवे का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से वाराणसी जा रही थी। इसी बीच ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों को अचानक ट्रेन की छत से पानी का रिसाव होता दिखाई दिया। इससे यात्रियों में अफरा-तफरी का माहौल हो गया। इस दौरान यात्रियों ने रेलवे से इसकी शिकायत की। वहीं रेलवे ने इस मामले में अपनी सफाई दी है।

रेलवे ने इस मामले में एक्स पर पोस्ट कर सफाई दी है। रेलवे ने बताया कि पाइपों में अस्थायी रुकावट के कारण कोच में हल्का पानी का रिसाव हुआ था। लेकिन ट्रेन में मौजूद कर्मचारियों ने इस समस्या पर तुरंत काम किया और पानी का रिसाव होने से रोक दिया। साथ ही रेलवे ने लिखा कि असुविधा के लिए खेद है।

इसके बाद यात्रियों ने तुरंत रेलवे के अधिकारियों को मामले से सूचित कराया। ट्रेन की छत से पानी का रिसाव होने की सूचना मिलने पर रेलवे के अधिकारियों ने आनन-फानन कर्मचारियों को उस कोच में भेजकर समस्या का समाधान कराया।

वहीं, रेलवे की वीआईपी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नंबर (22416) में छत से पानी का रिसाव होना चौंकाने वाला है। इसे लेकर लोग इंटरनेट मीडिया पर खूब मजे ले रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने एक्स अकाउंट पर छत से रिसाव होने वाले वीडियो को शेयर करते हुए मजे लिए हैं।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के जिन जिलों में पेसा एक्ट लागू है, वहां स्थानीय जनजातीय को रोजगार के नवीन क्षेत्रों से जोड़ा जाए। जनजातीय बहुल पंचायतों द्वारा जनजातीय भाई-बहनों को रोजगार के साधन उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्य की संभावनाओं को तलाशे, उपयुक्त कार्ययोजना बनाकर उन्हें धरातल पर उतारने का कार्य सुनिश्चित करें। इसमें कुटीर एवं ग्राम उद्योग, पशुपालन, मशरूम, लाख, शहद के उत्पादन और विक्रय, रेशम कीट पालन और वस्त्र निर्माण आदि शामिल है। उन्होंने कहा कि जनजातीय बहुल पंचायतों को ग्रामीण परिवहन व्यवस्था का दायित्व दिये जाने की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन तैयार करें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रालय में राज्य में पेसा एक्ट के क्रियान्वयन और संचालित गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि जनजातीय समाज के युवाओं को ग्रामीण परिवहन सेवा का दायित्व देने के संबंध में अध्ययन कर प्रतिवेदन तैयार किया जाए। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल एवं पंचायत एवं विकास राज्य मंत्री राधा सिंह के अलावा मुख्य सचिव वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मलय कुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव वन अशोक वर्णवाल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय कुमार शुक्ला और संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जनजातीय वर्ग की बटालियन बनाने के संबंध में भी विचार किया जाए। बैठक में बताया गया कि महाराष्ट्र में पौध-रोपण से जनजातीय वर्ग को रोजगार मूलक कार्यों से जोड़ा गया है। पर्यटन विकास, गौ-शाला संचालन संबंधी कार्यों से भी जनजाति बहुल पंचायतों को संबंद्घ किया जा सकता है। बैठक में विभिन्न जिलों में जनजातीय वर्ग द्वारा आपसी सहमति से विभिन्न प्रकरणों के निवारण की उपलब्धियों की जानकारी दी गई। प्रदेश में पेसा एक्ट में शांति एवं विवाद निवारण समितियां कार्य कर रही हैं। जो सभी के लिये संतोषजनक समाधान पूर्ण कार्रवाई कर रही है। बैठक में यह भी जानकारी दी गई की केंद्र सरकार द्वारा साहूकारी प्रथा पर नियंत्रण की दृष्टि से विजन डाक्यूमेंट तैयार करने के लिए मध्य प्रदेश को नोडल राज्य बनाया गया है। पेसा एक्ट मध्यप्रदेश के 20 जिलों के 88 विकास खंडों में लागू है। इसके क्षेत्र में 5133 ग्राम पंचायतें और 11 हजार 596 ग्राम शामिल हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि जनजातीय वर्ग के शहरों में निवासरत लोगों को जाति प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में आने वाली कठिनाईयों का विभागीय स्तर पर समुचित निराकरण कराया जायें। बैठक में जानकारी दी गई कि नर्मदापुरम और बैतूल जिलों में जनजाति समाज के लोगों को कुटीर उद्योगों से जोड़ने के प्रयास बढ़ाए गए हैं तथा ग्राम सभाओं द्वारा वृहद स्तर पर तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य किया जा रहा है।

नई दिल्ली | भारत-मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलीफेंट का 16वां संस्करण आज उमरोई (मेघालय) के विदेशी प्रशिक्षण नोड में आरंभ हुआ। यह अभ्यास 03 से 16 जुलाई 2024 तक आयोजित किया जाना है।

45 कर्मियों वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व सिक्किम स्काउट्स की एक बटालियन तथा अन्य शाखाओं तथा सैन्य कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। मंगोलियाई दल का प्रतिनिधित्व मंगोलियाई सेना की 150 त्वरित प्रतिक्रिया बल बटालियन के कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। नोमैडिक एलीफेंट अभ्यास एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो भारत और मंगोलिया में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है। पिछला संस्करण जुलाई 2023 में मंगोलिया में आयोजित किया गया था।

अभ्यास नोमैडिक एलीफेंट के उद्घाटन समारोह में भारत में मंगोलिया के राजदूत डंबाजाविन गनबोल्ड और भारतीय सेना के 51 सब एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल प्रसन्ना जोशी ने भाग लिया।

इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र अधिदेश के अध्याय VII के तहत उप-पारंपरिक परिदृश्य में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। यह अभ्यास अर्ध-शहरी और पर्वतीय क्षेत्रों में किये जाने वाले प्रचालनों पर केंद्रित होगा।

अभ्यास के दौरान सामरिक अभ्यासों में आतंकवादी कार्रवाई का प्रत्युत्तर देना, एक संयुक्त कमान पोस्ट की स्थापना, एक खुफिया और निगरानी केंद्र की स्थापना, हेलीपैड/लैंडिंग साइट की सुरक्षा, छोटी टीमों का समावेश और निकासी, विशेष हेलीबोर्न ऑपरेशन, घेराबंदी और तलाशी अभियान के अतिरिक्त ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम का उपयोग आदि शामिल हैं। मंगोलिया के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के प्रमुख मेजर जनरल ज्ञानब्याम्बा सुनरेव 16 जुलाई 2024 को भारतीय सेना की 33 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल जुबिन ए. मिनवाला के साथ समापन समारोह में भाग लेंगे।

नोमैडिक एलीफेंट अभ्यास से दोनों देश संयुक्त अभियान चलाने की रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं में अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में सक्षम होंगे। यह अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच अंतर-संचालन, सौहार्द और सहयोग विकसित करने में भी सहायक होगा। इससे रक्षा सहयोग का स्तर भी बढ़ेगा, जिससे दोनों मित्र देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में और वृद्धि होगी। 

सुरक्षाबलों के त्वरित एक्शन से नेशनल हाईवे- 44 पर बड़ी दुर्घटना होने से टल गई

डेस्क | जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में भारतीय सेना और पुलिस ने एक बड़ी दुर्घटना को टाल दिया। दरअसल, अमरनाथ यात्रा से लौट रही बस का ब्रेक फेल हो गया। इससे डरकर यात्री बस से कूदने लगे।

सुरक्षाबलों के त्वरित एक्शन से नेशनल हाईवे- 44 पर बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। बस से कूदते यात्रियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायल हो रहा है। वीडियो में कई तीर्थयात्रियों को चलती बस से कूदते हुए देखा जा सकता है, जबकि सुरक्षा बल वाहन को खाई में गिरने से रोकने की कोशिश में उसके पीछे भाग रहे थे। इस दौरान बस से कूदने वाले कम से कम 10 तीर्थयात्री घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना उस वक्त हुई, जब ड्राइवर ने यात्रियों को बताया कि बस के ब्रेक फेल हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि घटना में किसी की मौत की सूचना नहीं है।

अधिकारियों ने बताया कि बस में 40 तीर्थयात्री सवार थे, जो पंजाब के होशियारपुर लौट रहे थे। उन्होंने कहा कि बनिहाल के पास नचलाना पहुंचने पर ब्रेक फेल होने के कारण ड्राइवर वाहन रोकने में नाकाम रहा। इस घटना में घायल हुए 10 लोगों में 6 पुरुष, 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। जानकारी के मुताबिक, तीर्थयात्रियों को चलती बस से कूदते देखकर सेना के जवानों और पुलिस कर्मियों ने तेजी से कार्रवाई की और वाहन के टायरों के नीचे पत्थर रखकर बस को नदी में गिरने से रोकने में कामयाब रहे। अधिकारियों ने कहा कि सेना की टीमें एम्बुलेंस के साथ घटनास्थल पर पहुंची और सभी घायल यात्रियों को चिकित्सा सहायता और प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की।

जिला खनिज संस्थान/ प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों और खनन कंपनियों द्वारा समर्थित एसएचजी के उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा

नई दिल्ली | केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने आज शास्त्री भवन में डीएमएफ गैलरी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे भी उपस्थित थे। डीएमएफ गैलरी में जिला खनिज संस्थान/ प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और खनन कंपनियों द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत समर्थित स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को शास्त्री भवन परिसर में प्रदर्शित किया जाएगा।

मंत्रियों ने स्वयं सहायता समूहों के साथ संवाद किया और ओडिशा के डीएमएफ क्योंझर और कोरापुट के स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उनके उत्पादों की सराहना की तथा देश के विभिन्न जिलों में स्वयं सहायता समूहों को सहयोग देने के लिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और हिंडाल्को के विशेष प्रयासों की सराहना की।

डीएमएफ क्योंझर द्वारा वित्तपोषित कृष्णा स्वयं सहायता समूह इस सप्ताह मोटे अनाज से जुड़े खाद्य पदार्थों, बीज और तसर रेशम उत्पादों का प्रदर्शन कर रहा है। वहीं डीएमएफ कोरापुट द्वारा वित्तपोषित महिमेमा स्वयं सहायता समूह इस सप्ताह लेमनग्रास, जापानी मिंट ऑयल उत्पादों का प्रदर्शन कर रहा है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) द्वारा समर्थित 25 स्वयं सहायता समूह रोटेशन के आधार पर डीएमएफ गैलरी में अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे।

सतत खनन चार्टर अधिदेश (सस्टेनेबल माइनिंग चार्टर मैंडेट) के अनुसार, हिंडाल्को कई स्वयं सहायता समूहों को समर्थन दे रहा है, जिससे 3000 से अधिक कारीगर सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। इसके तहत, कोसल - छत्तीसगढ़ कोसा बुनाई को पुनर्जीवित करना, काशी घास से बुनाई की कला के लिए एक पहल त्रिना, जिरहुल - नवीन जैल सैनिटरी नैपकिन, वंशला - बांस और काशी घास शिल्प, कठौतिया और विवर्तन - लैंटाना खरपतवार से लेकर जैव-मिश्रित कलाकृतियां सहित अन्य उत्पादों का उत्पादन हो रहा है।

खान मंत्रालय ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम, 2015 में संशोधन करके खनन से प्रभावित सभी जिलों में जिला खनिज संस्थान (डीएमएफ) की स्थापना का प्रावधान किया है। डीएमएफ का उद्देश्य खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए काम करना है। डीएमएफ के माध्यम से विभिन्न जिलों ने विभिन्न स्थानीय उत्पादों का उत्पादन करने वाले स्वयं सहायता समूहों की स्थापना की है।

यह योजना यूपीएससी के योग्य उम्मीदवारों को एक लाख रुपये की सहायता प्रदान करेगी

इस योजना का उद्देश्य प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण उन उम्मीदवारों को 1,00,000/- रुपये (एक लाख रुपये) की सहायता प्रदान करना है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम है और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला या थर्ड जेंडर से संबंधित हैं तथा सीआईएल की गतिविधियों के संचालन वाले 39 जिलों में से किसी एक के स्थायी निवासी हैं।

आवेदनों की पूर्ण पारदर्शी एवं निर्बाध जांच सुनिश्चित करने हेतु पूरी आवेदन प्रक्रिया एक ऐसे समर्पित पोर्टल के जरिए होती है, जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करता है।

कोयला मंत्रालय की सीपीएसई, कोल इंडिया लिमिटेड, एक ऐसी महारत्न कंपनी है जो न केवल देश की ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ है, बल्कि कोयला धारक क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार कॉरपोरेट की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है।

“सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास” के जरिए “विकसित भारत” के लक्ष्य को हासिल करने हेतु, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियों ने कोयला वाले क्षेत्रों के योग्य एवं वंचित छात्रों को राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित पेशेवर संस्थानों में प्रवेश पाने में मदद करने के लिए विभिन्न पहल की हैं।

नई दिल्ली | जून 2024 के दौरान भारत का कोयला उत्पादन 84.63 मीट्रिक टन (अनंतिम) तक पहुंच गया। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 14.49 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है, जो 73.92 मीट्रिक टन थी। जून 2024 के दौरान, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने 63.10 मीट्रिक टन (अनंतिम) कोयला उत्पादन हासिल किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 8.87 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है, जब यह 57.96 मीट्रिक टन था। इसके अतिरिक्त, जून 2024 में कैप्टिव/अन्य द्वारा कोयला उत्पादन 16.03 मीट्रिक टन (अनंतिम) रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 55.49 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है, जो तब 10.31 मीट्रिक टन था।

जून 2024 के दौरान भारत का कोयला डिस्पैच 85.76 मीट्रिक टन (अनंतिम) तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 10.15 प्रतिशत अधिक है, जब यह 77.86 मीट्रिक टन दर्ज किया गया था। जून 2024 के दौरान, सीआईएल ने 64.10 मीट्रिक टन (अनंतिम) कोयला डिस्पैच किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 60.81 मीट्रिक टन की तुलना में 5.41 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। इसके अतिरिक्त, जून में कैप्टिव/अन्य द्वारा कोयला डिस्पैच 16.26 मीट्रिक टन (अनंतिम) दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 43.84 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है, जो 11.30 मीट्रिक टन था।

इसके अतिरिक्त 30 जून, 2024 तक, कोयला कंपनियों के पास विद्यमान कोयले के स्टॉक में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो 95.02 मीट्रिक टन (अनंतिम) तक पहुंच गई। यह उछाल कोयला क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन और दक्षता को रेखांकित करते हुए 41.68 प्रतिशत की प्रभावशाली वार्षिक वृद्धि दर्शाती है। इस दौरान, थर्मल पावर प्लांट्स (टीपीपी) में कोयले का स्टॉक भी उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 46.70 मीट्रिक टन (अनंतिम) हो गया, जिसकी वार्षिक वृद्धि दर 30.15 प्रतिशत रही।

प्रधानमंत्री के "आत्मनिर्भर भारत" के विजन के अनुरूप, कोयला मंत्रालय द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में सतत विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए अथक प्रयास और रणनीतिक पहल की जा रही है। 

नई दिल्ली | वायु सेना प्रमुख (सीएएस) एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने 01 जुलाई, 2024 को हैदराबाद के एयर फोर्स स्टेशन बेगमपेट में हथियार प्रणाली स्कूल (डब्ल्यूएसएस) का उद्घाटन किया। इसके साथ ही भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के इतिहास में एक नया अध्याय का शुभारंभ हुआ है। वर्ष 2022 में भारतीय वायुसेना में अधिकारियों की एक नई इकाई हथियार प्रणाली स्‍कूल (डब्ल्यूएसएस) को स्‍वीकृति देने के बाद इसकी शुरूआत हुई। भारतीय वायु सेना को भविष्योन्मुख बल के रूप में पुन: व्यवस्थित करने और समयानुसार परिवर्तित करने के उद्देश्य से, इस नए प्रशिक्षण प्रतिष्ठान का गठन हुआ है। सामान्य रूप से सशस्त्र बलों और विशेष रूप से भारतीय वायु सेना के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

वायु सेना प्रमुख का स्वागत हथियार प्रणाली स्कूल के कमांडेंट एयर वाइस मार्शल प्रेमकुमार कृष्णस्वामी ने किया। उद्घाटन समारोह में एयर मार्शल नागेश कपूर, एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, प्रशिक्षण कमान और भारतीय वायुसेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे, जिनमें एयर फोर्स अकादमी के कमांडेंट, कॉलेज ऑफ एयर वारफेयर के कमांडेंट, एयर फोर्स स्टेशन (हकीमपेट) के एयर ऑफिस कमांडिंग, और एयर फोर्स स्टेशन बेगमपेट के स्टेशन कमांडर शामिल थे

हथियार प्रणाली शाखा (डब्ल्यूएसएस) प्रकृति के अनुकूल प्रभाव आधारित प्रशिक्षण प्रदान करेगा और भारतीय वायु सेना (आईएएफ) की आवश्यकताओं के अनुरूप नवगठित शाखा के अधिकारियों को तैयार करेगा। हथियार प्रणाली शाखा के फ्लाइट कैडेट इस संस्थान में अपने दूसरे सेमेस्टर का प्रशिक्षण लेंगे। नई शाखा में सुखोई-30 एमकेआई और सी-130जे, हवाई प्लेटफार्मों में हथियारों और प्रणालियों को संचालित करने के लिए फ्लाइंग स्ट्रीम; दूर से संचालित विमानों को संचालित करने के लिए रिमोट स्ट्रीम; सतह से हवा और सतह से सतह पर मार करने वाली हथियार प्रणालियों के लिए मिशन कमांडर, ऑपरेटर  और अंतरिक्ष-आधारित खुफिया और इमेजरी को संभालने के लिए इंटेलिजेंस स्ट्रीम चार धाराएँ शामिल होंगी।

वायु सेना प्रमुख (सीएएस) एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा कि हथियार प्रणाली स्‍कूल के निर्माण के साथ, जमीन आधारित और विशेषज्ञ हथियार प्रणालियों के संचालक एक मंच पर आ जाएंगे, जिससे भारतीय वायुसेना की युद्धक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उन्होंने प्रशिक्षकों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे इस एक नवगठित शाखा में अग्रणी है। इस कारण वे ऐसे स्तंभ हैं जिन पर परिकल्पित प्रशिक्षण व्यवस्था की पूरी जिम्‍मेदारी है। इससे वायु सेना सुदृढ़ होगी। स्कूल के संस्थापक सदस्यों की प्रशंसा करते हुए, वायु सेना प्रमुख ने सभी कर्मियों से देश में हथियार प्रणालियों के प्रशिक्षण के लिए स्कूल को एक नोडल केंद्र के रूप में स्थापित करने का आग्रह किया।

वायु सेना प्रमुख (सीएएस) ने 08 अक्टूबर, 2022  वायु सेना दिवस परेड समारोह के दौरान हथियार प्रणाली स्‍कूल के गठन की घोषणा की थी।

नई दिल्ली | भारत-थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री के 13वें संस्करण में भाग लेने के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी कल थाईलैंड रवाना हुई। यह अभ्यास 1 से 15 जुलाई 2024 तक थाईलैंड के टाक प्रांत के फोर्ट वाचिराप्रकन में आयोजित किया जा रहा है। इसी अभ्यास का पिछला संस्करण सितंबर 2019 में मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था।

भारतीय सेना की टुकड़ी में 76 कर्मी शामिल हैं। इनमें मुख्य रूप से लद्दाख स्काउट्स की एक बटालियन के साथ-साथ अन्य शाखाओं और सेवाओं के कर्मी भाग ले रहे हैं। रॉयल थाईलैंड आर्मी की टुकड़ी में भी 76 कर्मी शामिल हैं, जिनमें मुख्य रूप से 4 डिवीजन की 14 इन्फैंट्री रेजिमेंट की पहली बटालियन से हैं।

मैत्री अभ्यास का उद्देश्य भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य सहयोग को प्रोत्‍साहन देना है। यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के अन्‍तर्गत जंगल और शहरी वातावरण में संयुक्त उग्रवाद और आतंकवाद से निपटने के लिए अभियानों को अंजाम देने में संयुक्त क्षमताओं को बढ़ाएगा। यह अभ्यास उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस, संयुक्त योजना और संयुक्त सामरिक अभ्यास पर केंद्रित होगा।

इस दौरान किए जाने वाले सामरिक अभ्यासों में संयुक्त ऑपरेशन केंद्र का निर्माण, खुफिया और निगरानी केंद्र की स्थापना, ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम का उपयोग, लैंडिंग साइट की सुरक्षा, छोटी टीम का प्रवेश और निकासी, विशेष हेलीबोर्न ऑपरेशन, कॉर्डन और तलाशी अभियान, रूम इंटरवेंशन ड्रिल और अवैध संरचनाओं को नष्‍ट करना शामिल होंगे।

मैत्री अभ्यास से दोनों पक्षों को संयुक्त अभियानों के संचालन के लिए रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं में अपने सर्वोत्तम अभ्यासों को साझा करने का अवसर मिलेगा। यह अभ्यास दोनों देशों के सैनिकों के बीच अंतर-संचालन और आपसी सौहार्द विकसित करने में सहायक होगा।

किसी प्रशासक के लिए सबसे अहम बात लोगों का विश्वास जीतना और उसे बनाए रखना है: आईएएस अधिकारियों से राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा

नई दिल्ली | वर्तमान में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिवों के पद पर तैनात 2022 बैच के आईएएस अधिकारियों के एक समूह ने आज (1 जुलाई, 2024) राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की।

राष्ट्रपति ने आईएएस अधिकारियों से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे देश में भारतीय प्रशासनिक सेवा एक बेहतरीन करियर माना जाता है। उन्होंने कहा कि लाखों महत्वाकांक्षी युवा आईएएस अधिकारी बनने का सपना देखते हैं। उनमें से कई इस सेवा में चयन के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे सभी युवाओं में से आप ही हैं जिन्हें इस सेवा के माध्यम से नागरिकों के कल्याण के लिए काम करने का अवसर मिला है। उन्होंने मिलने पहुंचे आईएएस अधिकारियों को सलाह दी कि वे जहां भी काम करें, अपनी संवेदनशीलता, ईमानदारी और दक्षता से अपनी छाप छोड़ें।

राष्ट्रपति ने कहा कि इस उच्च प्रौद्योगिकी युग में जब लोगों को देश-दुनिया की जानकारी वास्तविक समय में मिल रही है, तब अधिकारियों की चुनौतियां और बढ़ गई हैं। जब तक वे किसी योजना के सामाजिक या आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, तब तक लोगों की ज़रूरतें, जागरूकता और आकांक्षाएं और बढ़ चुकी होती हैं। इसलिए उन्हें ऐसी व्यवस्थाएं बनानी चाहिए जो उन्हें भविष्य के लिए तैयार रहने में सक्षम बनाएं।

राष्ट्रपति ने कहा कि समावेशी और सतत विकास तथा हर वर्ग के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण हेतु बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रशासन की कार्य संस्कृति जनभागीदारी पर आधारित होनी चाहिए।

राष्ट्रपति ने कहा कि संदर्भ में अधिकारियों को न केवल प्रशासक बल्कि सुविधा प्रदाता और प्रबंधक की भूमिका भी निभानी होगी। उनकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वे सबको साथ लेकर कैसे जवाबदेह, पारदर्शी और प्रभावी प्रशासन प्रदान कर पाते हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि प्रशासक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात लोगों का विश्वास जीतना और उसे बनाए रखना है। उन्होंने अधिकारियों को लोगों के लिए अपनी सुलभता, पारदर्शिता और विश्वास निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की सलाह दी। हालांकि, उन्होंने अधिकारियों को आत्म-प्रचार के लिए प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से सोशल मीडिया का उपयोग करने से बचने की सलाह दी।

राष्ट्रपति ने अधिकारियों से कहा कि उन्हें नैतिकता के मामले में कोई समझौता नही करना चाहिए और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए शुरू से ही सतर्क और सक्रिय रहना होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने के साथ-साथ अधिकारी अपने व्यक्तिगत आचरण में ईमानदारी, धार्मिकता और स्थिरता को भी बढ़ावा देंगे।

राष्ट्रपति ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित मानसिकता आवश्यक है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अधिकारी नई सोच और नए समाधानों के साथ देश के विकास को आगे बढ़ाएंगे।

नई दिल्ली | भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) ने अपनी सीएसआर पहल के तहत प्रमिथ फाउंडेशन कोलकाता के सहयोग से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन किया, जिससे धनबाद क्षेत्र के 150 युवाओं को लाभ मिला। बीएफएसआई-क्रेडिट प्रोसेसिंग ऑफिसर पर केंद्रित इस प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रतिभागियों को बैंकिंग, निवेश, बीमा आदि सहित वित्तीय सेवाओं में आवश्यक कौशल से लैस करना और व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए वित्तीय कल्याण सुनिश्चित करना था।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के सीएमडी समीरन दत्ता ने प्रतिभागियों को धनबाद के जुबली हॉल में आयोजित एक समारोह में प्रमाण पत्र और ऑफर लेटर वितरित किए। इस कार्यक्रम में बीसीसीएल के निदेशक (कार्मिक) एमके रामैया, प्रमिथ फाउंडेशन के सलाहकार प्रसेनजीत कुंडू और प्रमिथ फाउंडेशन के निदेशक स्वप्नेंदु विकास मंडल सहित बीसीसीएल के अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

आकांक्षी उम्मीदवारों को संबोधित करते हुए, बीसीसीएल के सीएमडी ने कार्यक्रम के सफल समापन पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने भारत के युवाओं के लिए आर्थिक कौशल के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं के लिए एक प्रमुख आर्थिक कौशल अनिवार्य है और यदि हमारे कार्यबल को उचित रूप से प्रशिक्षित किया जाए, तो हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में नंबर एक बनने की क्षमता रखती है। बीसीसीएल के सीएमडी ने पूरे देश के लिए कोकिंग कोल के उत्पादन में बीसीसीएल की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि बीसीसीएल भविष्य में अपने सीएसआर और सामुदायिक विकास गतिविधियों के तहत कई अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा। प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर साथ-साथ चलने चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि 100 प्रतिशत प्रतिभागियों को प्लेसमेंट मिल चुका है। उन्होंने कहा कि ध्यान केवल प्रशिक्षण और नौकरियों पर ही नहीं बल्कि उद्यमिता को बढ़ावा देने पर भी है।

960 घंटों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों को रहने और खाने की सुविधा के साथ व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। यह पहल सभी छात्रों द्वारा सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा करने के साथ सम्पन्न हुआ। उल्लेखनीय रूप से, 100 प्रतिशत इच्छुक उम्मीदवारों को झारखंड, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में विभिन्न कंपनियों में प्लेसमेंट मिला।

बीसीसीएल ने कौशल विकास के माध्यम से स्थानीय युवाओं को सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते इस पहल के लिए 41.74 लाख रुपए का निवेश किया। बीसीसीएल ने प्रतिभागियों से फीडबैक और अन्य महत्वपूर्ण विवरण प्राप्त करने के लिए एक वेब-पोर्टल विकसित किया है। 

केंद्र सरकार किसानों और कृषि क्षेत्र के हित में असम को हर संभव सहायता प्रदान करती रहेगी- केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री

नई दिल्ली | केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में कृषि क्षेत्र की तीव्र प्रगति के उद्देश्य से राज्यवार चर्चा शुरू की है। इसके तहत केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। चर्चा के दौरान असम में मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, पीएमएफबीवाई, भंडारण क्षमता बढ़ाने, बागवानी आदि के साथ-साथ कृषि एवं किसान कल्याण से जुड़े कई अन्य विषयों पर चर्चा की गई। केन्द्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किसानों और कृषि क्षेत्र का हित हमारे लिए सर्वोपरि है और इसी के तहत केन्द्र सरकार असम को क्षमता निर्माण कार्यशाला और प्रशिक्षण के आयोजन पर पूरा सहयोग प्रदान करती रहेगी।

केन्द्रीय मंत्री चौहान ने असम के कृषि मंत्री बोरा से कृषि मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की तथा राज्य में फसल पश्चात प्रबंधन क्षमता को बढ़ाने और फसल के बाद होने वाले नुकसान को न्यूनतम करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एमआईडीएच, पीएमकेएसवाई और पीएमएफएमई की योजनाओं के साथ समन्वय कर एआईएफ के अंतर्गत ड्राई स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण इकाईयों जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया। केन्द्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि असम के किसानों को केन्द्र के स्तर पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी, इसके लिए केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर काम करती रहेंगी। चौहान ने आश्वासन दिया कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय असम के विकास के लिए अपने स्तर पर पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा। उन्होंने केन्द्र सरकार की प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की नीति के बारे में भी बताया। श्री चौहान ने कहा कि असम में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के पर्याप्त अवसर हैं।

इस अवसर पर केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण सचिव संजीव चोपड़ा सहित केन्द्र केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य के कृषि एवं बागवानी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। 

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 21,614 शिकायतों का निवारण किया, श्रम और रोजगार मंत्रालय (7324), वित्तीय सेवा विभाग (6206) और आयकर विभाग (2890) ने शिकायतों का निवारण किया

नई दिल्ली | कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह 1 जुलाई, 2024 को नई दिल्ली में पारिवारिक पेंशनभोगियों की शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए विशेष अभियान का शुभारंभ करेंगे। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने अपनी 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत 1-31 जुलाई, 2024 के दौरान पारिवारिक पेंशनभोगियों की शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए एक महीने का विशेष अभियान चलाया है, जिसमें 46 मंत्रालय/विभाग भाग ले रहे हैं। इस विशेष अभियान का उद्देश्य लंबित पारिवारिक पेंशन शिकायतों में पर्याप्त कमी लाना है। इस कार्यक्रम में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभागों के सचिव, पूर्व सैनिक कल्याण, डीजी बीएसएफ, लेखा महानियंत्रक, उप प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक के साथ-साथ 46 मंत्रालयों/विभागों के नोडल लोक शिकायत अधिकारी, सभी पेंशन वितरण बैंकों के प्रतिनिधि और पेंशनभोगी कल्याण संघों के प्रतिनिधि भाग लेंगे।

वर्तमान में, केंद्रीकृत पेंशन शिकायत और निवारण प्रणाली (सीपीई एनजीआरएएमएस) पर प्रति वर्ष लगभग 90,000 मामले दर्ज किए जा रहे हैं। पोर्टल (URL: www.pgportal.gov.in/PENSION/) पर आवेदक द्वारा सीधे या डीओपीपीडब्ल्यू द्वारा ई-मेल, डाक या टोल फ्री नंबर 1800-11-1960 के माध्यम से विवरण प्राप्त होने पर, शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। कुल शिकायतों में से, पारिवारिक पेंशन शिकायत के मामले लगभग 20-25 प्रतिशत हैं। पारिवारिक पेंशनभोगियों की ज्यादा शिकायतें  महिला पेंशनभोगियों द्वारा की गई हैं । विशेष अभियान में निपटाए जाने वाले पारिवारिक पेंशन संबंधी शिकायतों को सीपीई एनजीआरएएमएस पोर्टल पर दर्ज शिकायतों में से चुना गया है। अभियान के दौरान निवारण के लिए 46 मंत्रालयों/विभागों/संगठनों से संबंधित कुल 1891 (15.06.2024 तक) पारिवारिक पेंशन संबंधी शिकायतों की पहचान की गई है। अधिकांश शिकायतें रक्षा पेंशनभोगियों, रेलवे पेंशनभोगियों और गृह मंत्रालय के तहत सीएपीएफ पेंशनभोगियों से संबंधित हैं। बैंक से संबंधित मामले भी बड़ी संख्या में हैं। डीओपीपीडब्ल्यू, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/संगठन की निगरानी कर और उन्हें मिशन मोड पर शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए सभी सहायता प्रदान करेगा। मंत्रालय/विभाग ट्वीट और पीआईबी वक्तव्यों के माध्यम से सफल कहानियों को बताएंगे। डीओपीपीडब्ल्यू ने अभियान की सफलता के लिए एक हैशटैग यानी #स्पेशलकैंपेनफैमिलीपेंशन बनाया है।

नई दिल्ली | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सिद्धो-कान्हू, चांद-भैरव और फूलो-झानो जैसे जनजातीय नायकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अत्याचारों के खिलाफ उनके स्वाभिमान और पराक्रम के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की है। मोदी ने कहा कि हूल दिवस हमारे आदिवासी समाज के अप्रतिम साहस, संघर्ष और बलिदान को समर्पित एक महान अवसर है।

“हूल दिवस हमारे आदिवासी समाज के अप्रतिम साहस, संघर्ष और बलिदान को समर्पित एक महान अवसर है। इस पावन दिवस पर सिद्धो-कान्हू, चांद-भैरव और फूलो-झानो जैसे जनजातीय वीर-वीरांगनाओं को मेरी आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। ब्रिटिश साम्राज्य के अत्याचार के खिलाफ उनके स्वाभिमान और पराक्रम की कहानियां देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणास्रोत बनी रहेंगी।”