सीमाओं पर शांति और स्थिरता बनाए रखने में सैनिकों की सतर्कता और महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की

“भारत ने कभी भी किसी देश पर घृणा अथवा द्वेष ​​के कारण आक्रमण नहीं किया है, परंतु यदि हमारे हितों को खतरा है तो हम बड़ा कदम उठाने में संकोच नहीं करेंगे”

नई दिल्ली | रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दशहरा के पावन अवसर पर 12 अक्टूबर, 2024 को पश्चिम बंगाल के सुकना सैन्य स्टेशन पर पारंपरिक शस्त्र पूजा की। भारतीय सेना में यह महत्वपूर्ण समारोह राष्ट्र की संप्रभुता के रक्षक के रूप में हथियारों के प्रति सम्मान का प्रतीक है।

रक्षा मंत्री ने कलश पूजा के साथ अनुष्ठान प्रारंभ किया, उसके बाद शस्त्र पूजा और वाहन पूजा की। उन्होंने अत्याधुनिक पैदल सेना, तोपखाने और संचार प्रणालियों, गतिशीलता प्लेटफार्मों और ड्रोन प्रणालियों सहित कई आधुनिक सैन्य उपकरणों की भी पूजा की। रक्षा मंत्री की सैनिकों के साथ बातचीत के पश्चात कार्यक्रम का समापन हुआ।

अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने में सशस्त्र बलों की सतर्कता और महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और सैनिकों में मानवीय मूल्यों के प्रति समान सम्मान है।

रक्षा मंत्री ने कहा, "भारत ने कभी भी किसी देश पर घृणा अथवा द्वेष ​​के कारण आक्रमण नहीं किया है। हम तभी लड़ते हैं जब कोई हमारी अखंडता और संप्रभुता का अपमान करता है अथवा उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है; जब धर्म, सत्य और मानवीय मूल्यों के विरूद्ध युद्ध छेड़ा जाता है, यही हमें विरासत में मिला है। हम इस विरासत को संरक्षित करना जारी रखेंगे। हालांकि, यदि हमारे हितों को खतरा है तो हम बड़ा कदम उठाने में संकोच नहीं करेंगे। शस्त्र पूजा एक स्पष्ट संकेत है कि अगर आवश्यकता हुई तो हथियारों/उपकरणों का पूरी ताकत से उपयोग किया जाएगा।"

शक्ति, सफलता और सुरक्षा के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए किए जाने वाले अनुष्ठान दशहरा की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्ता को दर्शाता है। ये देश की सुरक्षा में हथियार प्रणालियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हैं। वे राष्ट्र की रक्षा के लिए सशस्त्र बलों की तैयारी, संकल्प और अटूट समर्पण का प्रतीक हैं। यह समारोह भारतीय सेना की परंपरा और आधुनिकीकरण के मिश्रण को दर्शाता है जिसमें भारत की संप्रभुता को बनाए रखने और स्वदेशी रक्षा प्रणालियों और प्लेटफार्मों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

इस कार्यक्रम में थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, मनोनीत रक्षा सचिव आरके सिंह, पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राम चंद्र तिवारी, सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, त्रिशक्ति कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल जुबिन ए मिनवाला और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। 

ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन: राजस्थान के लिए 1267 करोड़ रुपये और आंध्र प्रदेश के लिए 988 करोड़ रुपये से अधिक की पहली किस्त जारी की गई

नई दिल्ली | केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश और राजस्थान में ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग (पंद्रहवें एफसी) अनुदान की पहली किस्त जारी की। आंध्र प्रदेश को 395.5091 करोड़ रुपये का अप्रयुक्त अनुदान और प्रयुक्त अनुदान सहित कुल 593.2639 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है। यह निधि आंध्र प्रदेश में विधिवत चुने हुए 9 पात्र जिला पंचायतों, 615 पात्र ब्लॉक पंचायतों और 12,853 पात्र ग्राम पंचायतों के लिए हैं। जबकि राजस्थान में, राज्य में विधिवत चुने हुए 22 पात्र जिला पंचायतों, 287 पात्र ब्लॉक पंचायतों और 9,068 पात्र ग्राम पंचायतों के लिए 507.1177 करोड़ रुपये का अप्रयुक्त अनुदान और 760.6769 करोड़ रुपये का प्रयुक्त अनुदान जारी किया गया है।

अप्रयुक्त अनुदान पंचायतों को भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के अंतर्गत 29 विषयों- कृषि और ग्रामीण आवास से लेकर शिक्षा और स्वच्छता तक विशेष स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाएगा। हालांकि, इन निधियों का उपयोग वेतन या स्थापना लागतों के लिए नहीं किया जा सकता है। प्रयुक्त अनुदान स्वच्छता, खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति को बनाए रखने और वर्षा जल संचयन, जल पुनर्चक्रण और घरेलू अपशिष्ट के उपचार सहित जल प्रबंधन जैसी मुख्य सेवाओं के लिए होगा।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243जी के अनुरूप, ये निधियां पंचायतों को आवश्यक सेवाओं और बुनियादी ढांचे के प्रबंधन का अधिकार देती हैं। प्रयुक्त अनुदानों के प्रावधान ने ग्राम पंचायतों के लिए महात्मा गांधी के 'ग्राम स्वराज' के दृष्टिकोण के अनुरूप स्थानीय स्वशासन को फिर से परिभाषित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है, जिससे जमीनी स्तर पर जिम्मेदार और उत्तरदायी नेतृत्व के विकास को बढ़ावा मिलता है। यह सशक्तिकरण प्रक्रिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा व्यक्त किए गए 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के सरकार के मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुरूप है, जो "विकसित भारत" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता पर जोर देता है। स्थानीय शासन को बढ़ाकर, ये निधियां समावेशी विकास और सतत ग्रामीण विकास में योगदान देती हैं, जो भागीदारीपूर्ण लोकतंत्र और ग्राम-स्तरीय प्रगति के लिए भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करती हैं।

भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए राज्यों को पंद्रहवें-एफसी अनुदान जारी करने की सिफारिश करती है, जिसे बाद में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। आवंटित अनुदान की अनुशंसा की जाती है और एक वित्तीय वर्ष में 2 किस्तों में जारी किया जाता है। 

नई दिल्ली | सेना कमांडरों का वर्ष 2024 का दूसरा सम्मेलन 10 अक्टूबर, 2024 को गंगटोक के एक अग्रिम सैन्य स्थान पर अलग-अलग (हाइब्रिड) प्रारूप में शुरू हुआ। अग्रिम सैन्य स्थान पर वरिष्ठ कमांडरों के सम्मेलन का आयोजन जमीनी स्तर की वास्तविकताओं पर भारतीय सेना के ध्यान केंद्रित करने को रेखांकित करता है। इस दौरान, भारतीय सेना के शीर्ष कमांडरों ने मौजूदा सुरक्षा परिदृश्यों, सीमाओं और भीतरी इलाकों में स्थिति और वर्तमान सुरक्षा तंत्र के समकक्ष चुनौतियों के सभी पहलुओं पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श किया। सम्मेलन में सैन्य संगठनात्मक पुनर्गठन, रसद, प्रशासन और मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। सम्मेलन के दूसरे दिन का मुख्य आकर्षण माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारतीय सेना के वरिष्ठ कमांडरों को दिया गया संबोधन था, जिससे पहले "क्षेत्र में सुरक्षा गतिशीलता: चुनौतियां और इससे निपटने के उपायों" पर एक संक्षिप्त चर्चा हुई। गंगटोक में खराब मौसम के कारण माननीय रक्षा मंत्री ने सुकूना में सैन्य प्रतिष्ठान से वर्चुअल मोड में अपना संबोधन दिया।

रक्षा मंत्री ने भारतीय सेना में पूरे देश के विश्वास को दोहराया और कहा कि यह देश के सबसे भरोसेमंद और प्रेरणादायक संगठनों में से एक है। उन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करने और आतंकवाद से लड़ने के अलावा किसी भी समय नागरिक प्रशासन को सहायता प्रदान करने में सेना द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला। माननीय रक्षा मंत्री ने देश सेवा में प्रत्येक सैनिक के योगदान की सराहना की और राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सेना कमांडर सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और राष्ट्र तथा माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'रक्षा और सुरक्षा' दृष्टिकोण को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए सैन्य नेतृत्व की सराहना की। रक्षा मंत्री ने कहा कि वह पिछले 5 वर्षों से सेना कमांडर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने सराहना करते हुए कहा कि यह शीर्ष सैन्य नेतृत्व न केवल सशस्त्र बलों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए भी फायदेमंद हैं। उन्होंने अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के समावेश और इसके प्रति अनुकूलन पर भारतीय सेना के दृष्टिकोण की भी सराहना की।

रक्षा मंत्री ने विश्व की वर्तमान जटिल और अस्पष्ट स्थिति पर जोर दिया, जो वैश्विक स्तर पर सभी को प्रभावित करती है। उन्होंने कहा कि भविष्य में युद्ध के अलग-अलग स्वरूप होंगे और यह बात दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी सैन्य संघर्षों से भी स्पष्ट है। इसके लिए सशस्त्र बलों को रणनीति और योजना बनाते समय इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। हमें वैश्विक घटनाओं, वर्तमान और अतीत में हुई घटनाओं से सीख लेते रहना चाहिए ताकि नुकसान को रोका जा सके। हमारे लिए जरूरी है कि हम सतर्क रहें, नियमित रूप से आधुनिकीकरण करें और विभिन्न आकस्मिक स्थितियों से निपटने के लिए लगातार तैयार रहें।"

रक्षा मंत्री ने देश की उत्तरी सीमाओं की मौजूदा स्थिति पर टिप्पणी करते हुए किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए सेना पर पूरा भरोसा जताया, लेकिन यह भी कहा कि  शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत सभी स्तरों पर जारी रहेगी। रक्षा मंत्री ने सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के प्रयासों की सराहना की, जिसके कठिन परिस्थितियों में काम करते रहने से पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर सड़क संचार में जबरदस्त सुधार हुआ है और यह सुधार जारी रहना चाहिए।

राजनाथ सिंह ने देश की पश्चिमी सीमाओं पर स्थिति का उल्लेख करते हुए सीमा पार आतंकवाद से निपटने में भारतीय सेना की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि शत्रु की ओर से अभी भी छद्म युद्ध जारी है। रक्षा मंत्री ने कहा, "मैं जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खतरे से निपटने में सीएपीएफ/पुलिस बलों और सेना के बीच बेहतर तालमेल की सराहना करता हूं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में समन्वित अभियान इस क्षेत्र में स्थिरता और शांति बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में हुए चुनावों में यह स्पष्ट हुआ है और इसके लिए मैं एक बार फिर भारतीय सेना की सराहना करता हूं।"

रक्षा मंत्री ने सेना की उच्च स्तरीय परिचालन तैयारियों और क्षमताओं की सराहना की, जिसका अनुभव वह हमेशा अग्रिम क्षेत्रों की अपनी यात्राओं के दौरान करते रहे हैं। उन्होंने मातृभूमि की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी वीरों को भी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने विदेशी सेनाओं के साथ स्थायी सहयोगी संबंध बनाकर राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाने के लिए सेना द्वारा सैन्य कूटनीति में किए गए महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। उन्होंने हाल ही में हुए ओलिंपिक खेलों 2024 में सेना के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय सेना की भी सराहना की। रक्षा मंत्री ने वर्षों से स्वच्छता अभियान में योगदान के लिए सेना और सशस्त्र बलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे दूसरों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए।

रक्षा मंत्री ने जीवन के हर क्षेत्र में हो रही तकनीकी प्रगति पर जोर दिया और उन्हें उचित तरीके से आत्मसात करने के लिए सशस्त्र बलों की सराहना की। उन्होंने प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों और असैन्य उद्योगों के साथ मिलकर विशिष्ट तकनीकों को विकसित करने के लिए सेना के प्रयासों की सराहना की जो 'स्वदेशीकरण के माध्यम से आधुनिकीकरण' या 'आत्मनिर्भरता ' के लक्ष्य की ओर प्रगति की राह पर है। रक्षा मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता के माध्यम से प्रत्येक सैनिक के लिए हथियारों का आधुनिकीकरण सरकार का मुख्य केंद्रबिंदु है और सरकार इस दिशा में पूरी तरह से सशस्त्र बलों के साथ है।

उन्होंने अपने भाषण का समापन यह कहते हुए किया, "रक्षा कूटनीति, स्वदेशीकरण, सूचना युद्ध, रक्षा अवसंरचना और सेना आधुनिकीकरण से संबंधित मुद्दों पर हमेशा ऐसे मंच पर विचार किया जाना चाहिए। युद्ध की तैयारी एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए और हमें उन अप्रत्याशित स्थितियों से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, जो कभी भी आ सकती हैं। हमें हमेशा अपने युद्ध कौशल और हथियार प्रौद्योगिकी को मजबूत करना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर हम प्रभावी रूप से काम कर सकें। राष्ट्र को अपनी सेना पर गर्व है और सरकार सुधारों एवं क्षमता आधुनिकीकरण के साथ सेना को आगे बढ़ने में सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है।" 

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ने डीवाई पाटिल डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में ‘विकसित भारत राजदूत-युवा कनेक्ट कार्यक्रम’ में छात्रों को संबोधित किया

नई दिल्ली | केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने देश के युवाओं से देश के सांस्कृतिक राजदूत बनने का आग्रह किया। शेखावत नवी मुंबई में डीवाई पाटिल डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में विकसित भारत एम्बेस्डर युवा कनेक्ट कार्यक्रम में बोल रहे थे। शेखावत ने कहा कि भारत बड़ी संख्या में वैश्विक पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस संबंध में उन्होंने युवाओं और छात्र समुदाय से देश की संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों के वाहक और रक्षक बनने का आग्रह किया।

इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री शेखावत ने कहा कि देश के युवा ही विकसित भारत के निर्माता होंगे और भविष्य में विकसित भारत में रहने वाले लोग विकसित भारत के निर्माण का श्रेय आज के युवाओं को देंगे। उन्होंने युवाओं से देश के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करने का अनुरोध किया, जिन्होंने भारत को औपनिवेशिक शासकों से स्वतंत्र कराने के लिए अपना बलिदान दिया था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब समय और अवसर आ गया है कि हम राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें और 2047 में विकसित भारत का निर्माण करें, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने पिछले वर्षों में ‘सुधार, प्रदर्शन, परिवर्तन’ (रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म) की रणनीति अपनाई है, जिससे अनेक नागरिकों के जीवन में बदलाव आया है। इस रणनीति के तहत बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों को बैंकिंग सुविधा देने, दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय समावेशन की शुरुआत, वित्तपोषित लोगों को वित्तपोषित करने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अकुशल लोगों को कौशल प्रदान करने, कृषि उत्पादों के लिए ‘एक राष्ट्र एक बाजार’ और बीमा रहित लोगों का बीमा करने जैसी पहल की गई।

पिछले दस वर्षों में देश ने बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का विकास और परिवर्तन भी देखा है। सरकार ने डिजिटलीकरण और डिजिटल भुगतान पर भी जोर दिया है जो कई अन्य देशों के लिए मिसाल बन गया है। डिजिटल इंडिया पर जोर देने देते हुए देश में कोविड-19 के दौरान सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी चलाया गया। इन बातों का उल्लेख करते हुए शेखावत ने कहा कि आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और देश के युवाओं ने देश को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया है।

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री शेखावत ने कहा कि आत्मनिर्भरता ही आगे बढ़ने का रास्ता है। इस संदर्भ में, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण क्षेत्र जैसे कई क्षेत्रों में ‘आत्मनिर्भर भारत’ पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई देशों में तेजस विमानों की बहुत मांग है। श्री शेखावत ने कहा कि भारत की सफलता की कहानी विकास की गति और स्तर, भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता और देश के पारंपरिक मूल्यों द्वारा लाई गई है।

इस अवसर पर गजेन्द्र सिंह शेखावत ने सफल छात्रों से बातचीत भी की। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य लोगों में डीवाई पाटिल डीम्डी टू बी यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति एवं अध्यक्ष डॉ. विजय डी. पाटिल, डीवाई पाटिल डीम्डी टू बी यूनिवर्सिटी की प्रो. वाइस चांसलर एवं उपाध्यक्ष डॉ. शिवानी वी. पाटिल, वाइस चांसलर वंदना मिश्रा और एनवाईकेएस के निदेशक (महाराष्ट्र और गोआ) प्रकाश कुमार मनुरे शामिल थे। 

नई दिल्ली | उद्योगपतियों, उद्यमियों, व्यवसाय के इच्छुक लोगों और विभिन्न क्षेत्रों के उत्साही लोगों ने हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण के लिए स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने पर आयोजित एक कार्यशाला में हाइड्रोजन ऊर्जा के व्यावसायीकरण की चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा की।

एआरसीआई के निदेशक डॉ. आर विजय ने 8 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय हाइड्रोजन और ईंधन सेल दिवस के अवसर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के एक स्वायत्त संस्थान एआरसीआई द्वारा आयोजित कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए हाइड्रोजन उत्पादन की लागत को कम करके इसे बाज़ार अनुकुल बनाने के महत्व पर बल दिया।

उन्होंने घटक स्तर पर और एकीकृत प्रणालियों के माध्यम से हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों को स्थानांतरित करने में एआरसीआई की भूमिका को भी रेखांकित किया और कहा कि एआरसीआई ऊर्जा क्षेत्र में कई स्टार्ट-अप्स को समर्थन दे रहा है।

इस सातवीं वार्षिक कार्यशाला का आयोजन चेन्नई स्थित आईआईटीएम रिसर्च पार्क में अंतर्राष्ट्रीय उन्नत पाउडर धातुकर्म एवं नवीन सामग्री अनुसंधान केंद्र (एआरसीआई) के ईंधन सेल प्रौद्योगिकी केंद्र में किया गया था।

राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई) के महानिदेशक प्रो. मोहम्मद रिहान ने अपने उद्घाटन भाषण में ऊर्जा भंडारण के लिए हरित हाइड्रोजन उत्पादन और ईंधन कोशिकाओं के माध्यम से बिजली में रूपांतरण के लिए इलेक्ट्रोलाइज़र के साथ सौर ऊर्जा को एकीकृत करने के मिशन-मोड दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। उन्होंने सौर ऊर्जा और हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों के बीच तालमेल पर बल दिया जो हरित ऊर्जा का एक सतत् मार्ग प्रदान करता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि एआरसीआई और एनआईएसई ने इस दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में संयुक्त रूप से काम करने के लिए पहले ही एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

एआरसीआई, चेन्नई के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक डॉ. आर. गोपालन ने लागत को और कम करने के लिए हाइड्रोजन उत्पादन में एक चक्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया तथा अन्य विकसित देशों के साथ-साथ हरित अमोनिया संश्लेषण में भारत के उभरते नेतृत्व पर प्रकाश डाला।

तिरुचिरापल्ली स्थित हाई एनर्जी बैटरीज के प्रबंध निदेशक डॉ. जीए पतंजलि, अशोक लेलैंड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णन सदागोपन और ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर (जीएआरसी) के निदेशक डॉ. रामदास अरुमुगम सकुंथलाई जैसे विशिष्ट वक्ताओं ने भारतीय ऑटोमोटिव बाजार में हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की। उन्होंने परिवहन में हाइड्रोजन के प्रयोग और इस क्षेत्र में विकास की चुनौतियों और संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की।

कई स्टार्ट-अप संस्थापकों और प्रतिनिधियों ने हाइड्रोजन उत्पादन और उपयोग के साथ अपने अनुभव साझा किए और अपनी क्षमताओं के साथ-साथ तकनीकों को बढ़ाने में आने वाली बाधाओं पर चर्चा की। लागत, बुनियादी ढांचे के विकास और नियामक बाधाओं जैसी प्रमुख चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। हाइड्रोजन को आर्थिक रूप से और अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए प्रतिभागियों ने उत्पादन और वितरण लागत को कम करने की रणनीतियों पर विचार साझा किया।

कार्यशाला में उद्योग व शिक्षा जगत तथा शोध संस्थानों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया गया और एआरसीआई इन साझेदारियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत में हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस सहयोग को आवश्यक माना जा रहा है।

इस वर्ष की कार्यशाला में न केवल राष्ट्रीय हाइड्रोजन और ईंधन सेल दिवस मनाया गया बल्कि हरित ऊर्जा भविष्य की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम भी उठाया गया। इस कार्यक्रम के दौरान साझा की गई चर्चाएँ और अंतर्दृष्टि हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों के विकास में योगदान देंगी जो वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य को नया रूप दे सकती हैं। 

 डेस्क। रतन टाटा के निधन के बाद अब टाटा ट्रस्ट की कमान किसके हाथ में होगी, इस सस्पेंस से पर्दा हट गया है। रतन टाटा के उत्तराधिकारी की तलाश पूरी हो गई है। रतन टाटा के निधन के बाद अब टाटा ट्रस्ट की कमान नोएल टाटा संभालेंगे।

टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन को लेकर शुक्रवार को टाटा ट्रस्ट की अहम बैठक में यह फैसला हुआ। टाटा ट्रस्ट के बोर्ड ने शुक्रवार को सर्वसम्मति से उन्हें अपना चेयरमैन चुना।  67 साल के नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं और कई सालों से टाटा समूह से जुड़े हुए हैं, जिसमें टाटा ट्रस्ट भी शामिल है। वह नवल टाटा की दूसरी पत्नी के बेटे हैं. वह पहले से ही सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में ट्रस्टी हैं।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किया गया डिजिटल इंडिया मिशन अब कल्पवृक्ष की तरह आमजन की हर जरूरत पूरी कर रहा है। जीरो बैलेंस खाता, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और ई- रजिस्ट्री जैसे नवाचार ने सभी का जीवन सरल और सुगम बनाया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इसी कड़ी में मध्यप्रदेश में नवीन तकनीक पर आधारित "संपदा-2.0" का नवाचार ऑनलाइन दस्तावेज पंजीयन में डिजिटल क्रांति का माइलस्टोन बनेगा। इस नवाचार को पूरा देश फॉलो करेगा। पहले प्रदेश में दस्तावेज पंजीयन और अन्य कार्यों के लिए कार्यालय आना पड़ता था लेकिन पोर्टल और ऐप के माध्यम से सभी लोग घर से ही इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरूवार को कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में ई-रजिस्ट्री और ई-पंजीयन के नवीन प्रणाली पर विकसित "संपदा-2.0" पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केन्द्र सरकार ने मध्यप्रदेश को 2 नए महत्वपूर्ण कार्य सौंपे हैं। इसमें 120 शहरों के जीआईएस कार्य को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से आईटी विभाग द्वारा पूरा किया जाएगा। साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में जीआईएस लैब स्थापित करने जा रहे हैं। इसका लाभ प्रदेश को मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आईटी के क्षेत्र में मध्यप्रदेश बहुत उन्नति कर रहा है। आईटी में नवाचार के साथ मध्यप्रदेश सरकार पेपरलेस सिस्टम की दिशा में कदम बढ़ाएगी। 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने "संपदा-2.0" की खूबियां बताते हुए कहा कि "संपदा-2.0" उन्नत तकनीक पर आधारित सॉफ्टवेयर है। इसमें राजस्व वित्त विभाग और नगरीय प्रशासन के साथ जीएसटी और युनिक आईडी आधार से भी इंटीग्रेटेड किया गया है। जमीन की कलेक्टर गाइडलाइन दर ऐप में लोकेशन के माध्यम से मालूम हो सकेगी। सॉफ्टवेयर से संपत्ति की जीआईसी मैपिंग होगी, बायोमैट्रिक पहचान और दस्तावेजों की फॉर्मेटिंग भी होगी। दस्तावेजों के पंजीयन के लिए व्यक्तिगत मौजूदगी की जरूरत नहीं होगी। घर बैठे ही दस्तावेज सत्यापन और पंजीकरण हो सकेगा। दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी व्हाट्सएप और ईमेल से आवेदक को प्राप्त होगी।

प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश लगातार नवाचार कर रहा है। इस दिशा में प्रदेश में संपदा-2.0 की नई व्यवस्था प्रधानमंत्री की मंशानुरूप ईज ऑफ लिविंग को दृष्टिगत रखते हुए लागू की जा रही है। इससे पंजीयन की व्यवस्था सुगम, सरल ओर करप्शन-फ्री बनेगी। नागरिकों को ई-पंजीयन और ई-स्टाम्पिंग की नवीन प्रणाली का लाभ मिलेगा। लोग घर बैठे अपनी प्रापर्टी को बेच भी सकेंगे और रजिस्ट्री करा सकेंगे। इस प्रणाली से प्रदेश ही नहीं, बल्कि प्रदेश और देश के बाहर से भी ऑनलाइन रजिस्ट्रियाँ करवाई जा सकेंगी। इससे आम व्यक्ति का समय भी बचेगा और अनावश्यक रूप से लगने वाले आरोपों से मुक्ति भी मिलेगी।

 भोपाल। रतन एन टाटा का पार्थिव शरीर जनता के अंतिम दर्शन के लिए एनसीपीए लॉन में रखा गया। आम लोग तीन नंबर गेट से लॉन के अंदर जाकर रतन टाटा के पार्थिव शरीर के दर्शन कर सकते हैं।

वरली के पारसी शमशान भूमि में रतन टाटा का अंतिम संस्कार होगा। सबसे पहले पार्थिव शरीर को प्रेयर हॉल में रखा जाएगा, जहां करीब 200 लोग मौजूद रह सकते हैं। करीब 45 मिनट तक प्रेयर होगी। इसके बाद पार्थिव शरीर को इलेक्ट्रिक अग्निदाह में रखा जाएगा और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

उद्योगपति रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए गुरुवार को राजकीय महाराष्ट्र और झारखंड सरकार ने एक दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है। 86 वर्षीय टाटा ने दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में बुधवार रात 11.30 बजे अंतिम सांस ली। वह पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती थे।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिये अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित निजी अस्पताल भी जरूरी हैं। खुशी की बात है ग्वालियर की धरती पर आज ऐसे ही एक बड़े अस्पताल की शुरूआत हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार की शाम ग्वालियर में 100 बिस्तरीय देवराज अस्पताल (देवराज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस) के उदघाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अस्पतालों को आरोग्य मंदिर का नाम दिया है। प्रसन्नता का विषय है कि एक किसान परिवार ने ग्वालियर में अपने बेटे की स्मृति में एक अस्पताल अर्थात आरोग्य मंदिर की स्थापना की है। उन्होंने इसके लिये देवराज अस्पताल के संस्थापक श्री करन सिंह किरार एवं उनके परिवार को बधाई और शुभकामनायें दीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार भी इस पुनीत पहल के लिये करन सिंह के परिवार का सम्मान और आदर करती है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जब पूरी दुनिया में कोरोना का हाहाकार मचा हुआ था, तब प्रधानमंत्री ने भारत के संसाधनों और बौद्धिक क्षमताओं का उपयोग कर स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया। प्रधानमंत्री ने भारत के समस्त नागरिकों को कोरोना से बचाव के नि:शुल्क टीके लगवाए। साथ ही दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन भेजकर “जियो और जीने दो” के सिद्धांत को चरितार्थ करके दिखाया। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि ऋषि गालव की तपोभूमि, तानसेन की साधना स्थली, वीरांगना लक्ष्मीबाई की बलिदान स्थली एवं राजमाता विजयाराजे सिंधिया की कर्म भूमि ग्वालियर में यह अस्पताल गरीब मरीजों के इलाज में अहम योगदान देगा। 

डेस्क। दुनिया के जाने-माने उद्योगपति टाटा ग्रुप के प्रमुख रतन टाटा का बुधवार रात निधन हो गया है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांसें ली। टाटा के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने बयान जारी करते हुए कहा, ‘हम अत्यंत क्षति की भावना के साथ श्री रतन नवल टाटा को अंतिम विदाई दे रहे हैं। एक असाधारण नेता जिनके अतुलनीय योगदान ने न केवल टाटा समूह को आकार दिया बल्कि हमारे राष्ट्र का मूल ताना-बाना भी बुना। टाटा समूह के लिए, श्री टाटा एक चेयरपर्सन से कहीं अधिक थे। मेरे लिए वह एक गुरु थे, मार्गदर्शक और मित्र भी थे।’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा – रतन टाटा जी एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही, उनका योगदान बोर्डरूम से कहीं आगे तक गया। अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के कारण उन्होंने कई लोगों के बीच अपनी जगह बनाई।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रतन टाटा के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि रतन टाटा दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। उन्होंने व्यापार परोपकार दोनों पर अमिट छाप छोड़ी है। उनके परिवार और टाटा समुदाय के प्रति मेरी संवेदनाएं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि उद्योगपति, पद्म भूषण व पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। उन्होंने भारतीय उद्योग जगत को सर्वोच्च स्थान पर स्थापित किया। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, मानव कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में उनके योगदान को भारतवासी सदैव याद रखेंगे। उनका सादगी पूर्ण जीवन, नैतिक नेतृत्व और परोपकार की भावना एक मिसाल थी। वह सदैव हमारी यादों में जीवित रहेंगे। उनका निधन भारत और उद्योग जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। देश और समाज में बेहतर बदलाव के लिए उनके द्वारा किए गए अभूतपूर्व कार्य हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे।  ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजनों, उनके शुभचिंतकों को संबल प्रदान करने की विनम्र प्रार्थना करता हूं।

सुप्रसिद्ध उद्योगपति, पद्म भूषण व पद्म विभूषण से सम्मानित श्री रतन टाटा जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है।

उन्होंने भारतीय उद्योग जगत को सर्वोच्च स्थान पर स्थापित किया। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, मानव कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों और देश की अर्थव्यवस्था को…

— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) October 9, 2024

2000 और 2020 की अवधि में मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) को 70 प्रतिशत तक कम करने के भारत के उल्लेखनीय प्रयासों की सराहना

नई दिल्ली | संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) ने मातृ स्वास्थ्य और परिवार नियोजन को आगे बढ़ाने में भारत की उल्‍लेखनीय प्रगति को मान्यता दी है। यूएनएफपीए की कार्यकारी निदेशक डॉ. नतालिया कनम ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव को पट्टिका और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया। उन्‍होंने महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण की दिशा में भारत के साथ साझेदारी के लिए यूएनएफपीए की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मातृ मृत्यु दर को शून्‍य पर लाने के उद्देश्‍य की प्राप्ति के लिए मातृ स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए कई कार्यक्रम चला रहा है। इनमें सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना (सुमन), प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) और दाई सेवा पहल के तहत सुनिश्चित गुणवत्ता और सम्मानजनक मातृत्व देखभाल शामिल है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अतिरिक्त सचिव और मिशन निदेशक आराधना पटनायक, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) की संयुक्त सचिव मीरा श्रीवास्तव, यूएनएफपीए के एशिया प्रशांत क्षेत्रीय निदेशक पियो स्मिथ और यूएनएफपीए में भारत की प्रतिनिधि एंड्रिया एम. वोजनार की उपस्थिति में, डॉ. कनम ने 2000 और 2020 के बीच मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) को 70 प्रतिशत तक कम करने में भारत के उल्लेखनीय प्रयासों की सराहना की, जिससे भारत 2030 से पहले एमएमआर को 70 प्रतिशत से नीचे लाने के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) को प्राप्त करने की स्थिति में आ गया है। इस उल्लेखनीय प्रगति ने देश भर में हजारों महिलाओं, विशेष रूप से वंचित समुदायों की महिलाओं के जीवन को बचाया है।

भारत का परिवार नियोजन कार्यक्रम नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है, कुल प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर (टीएफआर-2) से नीचे आ गई है। पिछले कुछ वर्षों में और हाल ही में सबडर्मल इम्प्लांट्स और इंजेक्टेबल डिपो मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट (डीएमपीए) को शामिल करने के साथ-साथ यूएनएफपीए ने गर्भनिरोधक विकल्पों का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

जैसे कि भारत ने मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य (पीएमएनसीएच) और परिवार नियोजन 2030 (एफपी 2030) वैश्विक साझेदारी में प्रमुख स्थान प्राप्त किया, वैश्विक प्रजनन स्वास्थ्य मंचों पर मंत्रालय की अग्रणी भूमिका को स्वीकार किया गया है।

बैठक के दौरान, डॉ. कनम ने महिलाओं, लड़कियों और युवाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने में भारत के प्रयासों में सहयोग के लिए यूएनएफपीए की दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

यूएनएफपीए, भारत सरकार के साथ साझेदारी के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है। हमारा देश 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण की ओर आगे बढ़ रहा है और यह आयोजन भारत में प्रत्येक महिला और युवा व्यक्ति के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के साझा मिशन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

इस कार्यक्रम में परिवार नियोजन/गर्भाधान-पूर्व एवं प्रसव-पूर्व निदान तकनीक/एबीपी अतिरिक्त आयुक्त डॉ. इंदु ग्रेवाल, मातृ स्वास्थ्य एवं टीकाकरण अतिरिक्त आयुक्त डॉ. पवन कुमार, पोषण एवं किशोर स्वास्थ्य उपायुक्त डॉ. जोया अली रिजवी, यूएनएफपीए के प्रतिनिधि और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

नई दिल्ली | चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने 08 अक्टूबर, 2024 को वायु सेना (आईएएफ) की 92वीं वर्षगांठ पर सभी वायु योद्धाओं, सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं।

सीडीएस ने अपने संदेश में कहा, “1932 में अपनी स्थापना के बाद से भारतीय वायु सेना वीरता, उत्कृष्टता और राष्ट्रीय गौरव के एक उज्ज्वल उदाहरण के रूप में उभरी है। वायु वीरों ने युद्धों और मानवीय मिशनों में निर्णायक योगदान देते हुए भारत के वायु क्षेत्र की रक्षा की है। उनकी निस्वार्थ सेवा, सूक्ष्मता और बहादुरी श्रद्धा को प्रेरित करती है, और उनके अटूट समर्पण और अद्वितीय सेवा का प्रमाण हैं। आज हम इस विरासत का सम्मान करते हैं और स्वीकार करते हैं।”

“हमने राफेल जेट और अपाचे हेलीकॉप्टर जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों को शामिल करके अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारतीय वायुसेना के आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करने से हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड का सफल विकास हुआ है, जो स्वदेशी नवाचार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमारे वायु योद्धाओं ने मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रयासों सहित विभिन्न अभियानों में असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया है, जो भारतीय वायुसेना की तत्परता और जवाबदेही को दर्शाता है। रखरखाव सहायता प्रणालियों को मजबूत किया गया है, जिससे विमान की अधिकतम सेवा क्षमता सुनिश्चित हुई है और डाउनटाइम यानी किसी खामी की वजह से बेकार पड़े रहने का समय कम हुआ है। हमने मित्र देशों के साथ संयुक्त अभ्यास और सहकार्यता में भाग लेकर अपनी अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत किया है। इन गतिविधियों ने हमारी परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ाया है और वैश्विक विमानन समुदाय में सहयोग को बढ़ावा दिया है।

जनरल अनिल चौहान ने कहा कि एक शक्तिशाली तकनीक-संचालित बल के रूप में भारतीय वायुसेना भारत की संप्रभुता और हितों की रक्षा करते हुए सतर्क है। यह प्रौद्योगिकी में नवीनतम प्रगति का उपयोग करने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और अपने जवानों की विशेषज्ञता को पोषित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना हमारे देश के हितों की रक्षा करते हुए और साहस, प्रतिबद्धता तथा उत्कृष्टता के मूल्यों को बनाए रखते हुए और अधिक ऊंचाइयों को छूती रहेगी।

सीडीएस ने सभी श्रेणी के जवानों और उनके परिवारों के प्रति हार्दिक आभार और प्रशंसा व्यक्त की और कहा कि उनकी निस्वार्थ सेवा प्रेरणा की किरण है और राष्ट्र इस महत्वपूर्ण अवसर पर उनका सम्मान करता है।

नई दिल्ली | सीएसआईआर-भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (आईआईपी) ने 7 अक्टूबर, 2024 को बड़े गौरव के साथ वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) का 83वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान इसकी उपलब्धियों और निरंतर विकास के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया गया।

बीपीसीएल के कार्यकारी निदेशक एवं प्रमुख (अनुसंधान और विकास) श्री चंद्रशेखर एन इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और लुम्मस टेक्नोलॉजी के उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रामा राव मर्री विशिष्ट अतिथि थे।

समारोह की शुरूआत दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई जो ज्ञान के आलोक और शुभारंभ का प्रतीक है। अपने उद्घाटन भाषण में सीएसआईआर-आईआईपी के निदेशक डॉ. एचएस बिष्ट ने स्वतंत्रता की शतवार्षिकी मनाने के करीब पहुंचने के साथ ही भारत में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए टिकाऊ प्रौद्योगिकियों के विकास के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने ऐसे अभिनव समाधानों की आवश्यकता पर भी जोर दिया जो दीर्घकालिक रूप से भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चंद्रशेखर एन ने कार्बन उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन के संबंध में भारत के नेट-ज़ीरो लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संसाधनों का मिलकर उपयोग करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर चर्चा की। उन्होंने नवाचार और ऐसे व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सार्थक बदलाव लाने में अनुसंधान संस्थानों और उद्योग जगत के बीच साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया जो टिकाऊ हों।

मुख्य अतिथि रामा राव मर्री ने "भारत की विकास पहलों के लिए भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (आईआईपी) और लुम्मस के संभावित सहयोग" पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने उन प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया जिससे स्वच्छ भारत और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (जीबीए) पहलों का संबंध है। उन्होंने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रदूषण के निपटारे, अकार्बनीकरण से जुड़ी रणनीतियों को लागू करने तथा जैव ईंधन उत्पादन और जैव-पेट्रो रसायन उत्पादों सहित हरित प्रौद्योगिकियों के विकास के उन प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डाला जिन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

समारोह में सीएसआईआर में 25 वर्षों की समर्पित सेवा देने वाले कर्मचारियों के साथ-साथ 30 सितंबर, 2023 और 31 अगस्त, 2024 के बीच सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। उनके योगदान ने संस्थान की विरासत को समृद्ध किया है।

इस दौरान, उत्कृष्टता को मान्यता देने की परंपरा के अनुरूप, "स्वच्छता मिशन" पहल के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए। आईआईपी का स्वच्छता अभियान समुदाय को प्रेरणा देने का काम करता है, स्वच्छता बनाए रखने में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है और पर्यावरण संबंधी जागरूकता को बढ़ावा देता है। सीएसआईआर-आईआईपी के प्रयोगशाला प्रतिनिधियों को स्वच्छ और व्यवस्थित कार्यस्थल बनाए रखने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया।

इस उत्सव के दौरान शाम को रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें आईआईपी के कर्मचारियों, छात्रों, परियोजना कर्मियों और नियमित कर्मचारियों के बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उन्होंने गीत और नृत्य के माध्यम से उत्साह के साथ प्रस्तुतियां दीं। समारोह में बैडमिंटन स्पर्धा के लिए पुरस्कार वितरण भी किया गया, जिससे समुदाय में और अधिक उत्साह देखने को मिला।

कार्यक्रम का समापन सीएसआईआर-आईआईपी के मुख्य वैज्ञानिक और एससीडीडी के प्रमुख डॉ. हेमंत मधुकर कुलकर्णी के हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

सीएसआईआर-आईआईपी विश्व स्तरीय अनुसंधान संगठन होने के सीएसआईआर के दृष्टिकोण को कायम रखते हुए, राष्ट्रीय और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने वाले उच्च गुणवत्ता वाले वैज्ञानिक और दीर्घकालिक समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। 

 डेस्क। जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन जीत की ओर बढ़ रहा है। रुझानों में गठबंधन ने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री होंगे। आगे उन्होंने कहा, ‘लोगों ने अपना जनादेश दे दिया है। उन्होंने साबित कर दिया है कि वे 5 अगस्त को लिए गए फैसले को स्वीकार नहीं करते।

बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बडगाम सीट से जीत हासिल की है। उन्होंने पीडीपी के आगा सैय्यद मुंतजिर मेहदी को 18,485 वोटों से हराया। उमर अब्दुल्ला को 36010 वोट मिले जबकि उनके प्रतिद्वंदी आगा सैय्यद मुंतजिर मेहदी को 17,525 वोट मिले।

सरकार ने सेवानिवृत्त अधिकारियों के क्लब तक ही सीमित रखने के बजाय आईआईपीए की सदस्यता को युवा अधिकारियों के लिए खोलने का निर्णय लिया

नई दिल्ली | केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) जैसे संस्थानों को शासन प्रणाली की नई चुनौतियों से निपटने के लिए न केवल केंद्र सरकार, बल्कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवा सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देने के भारत सरकार के कर्मयोगी कार्यक्रम के साथ मिलकर काम करना चाहिए।

जितेंद्र सिंह ने यहां भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) की 325वीं कार्यकारी परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में कार्यरत सहायक सचिवों को बेहतर समझ के लिए आईआईपीए में उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं प्रशासन विधियों से अवगत कराया जाना चाहिए। ऐसा अनुभव हासिल करके वे अधिक जागरूक नौकरशाह बन सकेंगे।

स्मरणीय है कि 2020 में परिकल्पित, प्रमुख मिशन कर्मयोगी को सिविल सेवकों की दक्षता और क्षमता निर्माण की नींव को मजबूत करने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है ताकि वे दुनियाभर के सर्वोत्तम संस्थानों और विधियों से ज्ञान हासिल करने के साथ-साथ भारतीय संस्कृति और इसकी भावनाओं तथा अपनी जड़ों से जुड़े रहें। इस कार्यक्रम को एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण-आईगॉटकर्मयोगी प्लेटफॉर्म के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है।

सिविल सेवाओं की क्षमता विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने, कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करने और मुख्य शासन कार्यों को करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नागरिकों तक सिविल सेवाओं की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के समग्र उद्देश्य के साथ सिविल सेवा क्षमता का निर्माण करने, कार्य संस्कृति में परिवर्तन लाने, लोक संस्थानों को मजबूत करके आधुनिक तकनीक को अपनाकर सिविल सेवा क्षमता में परिवर्तनकारी बदलाव लाने का प्रस्ताव है।

जितेंद्र सिंह ने आईआईपीए में युवा अधिकारियों को शामिल करने के बारे में कहा, "हमने इसकी सदस्यता युवा अधिकारियों के लिए खोलने का निर्णय लिया क्योंकि यह सिर्फ सेवानिवृत्त अधिकारियों के क्लब तक सीमित हो रहा था और सदस्यता संबंधी परिणाम बहुत ही फायदेमंद रहे हैं। पिछले दो वर्षों में हमारे पास सहायक सचिवों में ऐसे सबसे युवा सदस्य हैं जो हाल ही में मसूरी से प्रशिक्षण पूरा करके आये हैं।

उन्होंने आईआईपीए को अपने सदस्यता अभियान के बारे में सोचने का सुझाव भी दिया क्योंकि बहुत से लोगों ने जानकारी नहीं होने की वजह से इसकी सदस्यता नहीं ली है। उन्होंने कहा, "हम हर साल यही कर रहे हैं कि हमारे पास सहायक सचिवों का एक समूह होता है और इससे पहले कि वे अपने संबंधित कैडर में जाएं, हम उनसे अनुरोध करते हैं या उन्हें सदस्यता प्राप्त करने का सुझाव देते हैं क्योंकि सामान्य तौर पर उनमें से अधिकांश को इसकी जानकारी नहीं होती है, लेकिन एक बार जब उन्हें इसके बारे में बताया जाता है तो वे इसके सदस्य बनकर बहुत खुश होते हैं।"

आईआईपीए की स्थापना 29 मार्च, 1954 को की गई थी और यह सिविल सेवाओं में दक्षता निर्माण संबंधी अपने संस्थापकों के दृष्टिकोण में विश्वास करता है। आईआईपीए का लक्ष्य लोक शासन, नीतियों और कार्यान्वयन पर विचार और प्रभाव रखने वाले विश्व के अग्रणी शैक्षणिक केंद्रों में से एक बनना है ताकि लोक सुशासन प्रणालियां मानवीय आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के प्रति अधिक उत्तरदायी हो। यह सरकार के मानव संसाधनों के विकास और प्रबंधन के लिए कुशल, प्रभावी, जवाबदेह, उत्तरदायी, पारदर्शी और नैतिक शासन के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने में भी विश्वास करता है।

डेस्क | एक दुर्लभ जेनेटिक डिसऑर्डर गंभीर बीमारी प्रोजेरिया से पीड़ित 28 साल के सैमी बैसो का रविवार को निधन हो गया। यह जानकारी इटालियन प्रोजेरिया एसोसिएशन ने दी। प्रोजेरिया एक ऐसी बीमारी है, जिसे हचिंसन-गिलफोर्ड सिंड्रोम (एचजीपीएस) के नाम से भी जाना जाता है। इस बीमारी से ग्रसित लोगों की उम्र तेजी से बढ़ने लगती है और वे अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़े दिखाई देने लगते हैं। इस बीमारी में जीवन की आयु खुद-ब-खुद कम हो जाती है और इलाज के बिना जीने की उम्मीद केवल 13.5 साल रह जाती है।

यह जन्म लेने वाले प्रत्येक आठ मिलियन लोगों में से एक को प्रभावित करती है, दुनिया भर में इसकी घटना प्रत्येक 20 मिलियन में से एक को होती है। 1995 में उत्तरी इतालवी क्षेत्र वेनेटो के शिओ में जन्मे बैसो को दो साल की उम्र में प्रोजेरिया का पता चला था। 2005 में उन्होंने और उनके माता-पिता ने इटालियन प्रोजेरिया एसोसिएशन की स्थापना की।

वह नेशनल ज्योग्राफिक डॉक्यूमेंट्री “सैमीज जर्नी” के जरिए पॉपुलर हुए जिसमें उनके माता-पिता और उनके सबसे अच्छे दोस्तों में से एक, रिकार्डो के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में शिकागो से लॉस एंजिल्स तक रूट 66 की यात्रा का वर्णन है।

सैमी बैसो 28 वर्षीय एक इतालवी व्यक्ति हैं जो हचिंसन-गिलफोर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम से प्रभावित हैं, जो अब दुनिया में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। वह सैमी बैसो के प्रोजेरिया के लिए इतालवी एसोसिएशन के प्रवक्ता और प्रोजेरिया रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्राष्ट्रीय राजदूत रहे। एक आणविक जीवविज्ञानी होने के नाते, वह अपनी बीमारी को दो अलग और पूरक तरीकों से जीते रहे, रोगी वाला और शोधकर्ता वाला। वास्तव में, वह प्रोजेरिया के रोगियों का प्रतिनिधित्व करने के साथ-साथ इस बीमारी का आणविक और चिकित्सकीय रूप से अध्ययन करने में भी शामिल हैं। वह अपने देश और दुनिया भर में प्रोजेरिया और सामान्य रूप से दुर्लभ बीमारी पर वैज्ञानिक खुलासे पर अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। उन्हें बीमारी के संबंध में जीवन की गरिमा के बारे में बोलने के लिए भी कहा जाता है।

नईदिल्ली। हरियाणा और जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है।  शुरुआती रुझानों में हरियाणा में कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस गठबंधन आगे चल रहा है। जम्मू कश्मीर में 90 सीटों के लिए तीन फेज में वोटिंग हुई थी। वहीं हरियाणा में सिर्फ एक फेज यानी 5 अक्तूबर को मतदान हुआ था।

यहां देखें सुबह 9.30 बजे तक के शुरुआती रूझान

हरियाणा कुल सीट 90 बहुमत 46

भोपाल। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि बच्चों को वन, वन्य जीव और जैव विविधता की महत्ता के बारे में बचपन से ही संस्कारित किया जाना चाहिए। माता-पिता उन्हें जैव संरक्षण की बहुलता और आवश्यकता के बारे में जागरूक और संवेदनशील बनाए। राज्यपाल आज भोपाल में राज्य स्तरीय वन्य जीव सप्ताह के समापन और पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने एक से 7 अक्टूबर 2024 तक आयोजित वन्य जीव सप्ताह की विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता छात्र-छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किए। साथ ही वन विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत कर बधाई दी। राज्यपाल पटेल ने उपस्थित जनों को वन्य जीव संरक्षण की शपथ भी दिलाई।

राज्यपाल ने कहा कि हमारा संविधान पर्यावरण के संरक्षण, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रदान करता है। मौलिक कर्तव्यों के तहत प्रत्येक नागरिक से पर्यावरण को सुरक्षित रखने में योगदान की अपेक्षा करता है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश को कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से देश के सबसे बड़े वन क्षेत्र होने गौरव प्राप्त है। बाघों के अलावा, तेंदुए, घड़ियाल, चीता, भेड़िये और गिद्धों की सर्वाधिक संख्या के लिये भी प्रदेश पहचाना जाता है। हर प्रदेशवासी की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे वन और वन्य जीव रूपी अमूल्य धरोहर की विरासत को सहेज कर भावी पीढ़ी को सौंपने में अपना योगदान दे।

राज्यपाल ने कहा कि सदी की सबसे बड़ी त्रासदी कोविड ने हम सबको यह सबक दिया है कि हमें सुरक्षित भविष्य के लिए प्रकृति की विविधता के प्रति श्रद्धा और सौहार्द्र के साथ रहना होगा। हमारे ऋषि-मुनियों ने भी अपने तप त्याग और साधना से हजारों साल पहले ही इकोलॉजी तंत्र के संरक्षण के लिए प्राणियों में सद्भावना का संदेश दिया था। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि भारतीय संस्कृति में वन और वन्यजीवों का विशिष्ट स्थान रहा है। विभिन्न देवी-देवताओं के वाहन वन्यजीव है। अनेक विधि-विधानों में भी पेड़-पौधों की आराधना होती है।

राज्यपाल ने राज्य स्तरीय वन्य जीव सप्ताह के समापन अवसर पर उपस्थित जनों को वन्य जीव संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि आप सभी अपने कार्य, और व्यवहार में शपथ का 24 घंटे और 365 दिन पालन करे। आपका यह संकल्प वनों और वन्यजीवों के संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा प्रयासों को जन आन्दोलन बनाने में योगदान देगा। इसे अपना कर्तव्य मानकर कार्य करे।